शिक्षण क्षीण झाले

देशभरात कोरोनाच्या तिसºया लाटेला सुरुवात झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका असल्याने ते कबूल न करता पुन्हा लॉकडाऊन लावण्याचे धाडस केंद्र सरकार करणार नाही. त्याचप्रमाणे येत्या काही दिवसांत आता उर्वरित महापालिकांच्या निवडणुकाही जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारही लॉकडाऊन करण्याचे धाडस दाखवणार नाही; पण दिवसागणिक रुग्णवाढीचा वाढता आलेख दिसू लागला आहे. देशात कालपर्यंत नव्या रुग्णसंख्येने १ लाखाचा टप्पा पार केल्याने चिंता वाढली आहे. कोरोनाने सर्वात जास्त माणसांपेक्षा शिक्षणाला क्षीण केले आहे.

विशेष म्हणजे गेल्या आठवड्यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळा महिना अखेरीपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय झाल्यानंतर, आता सर्व विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, तंत्रनिकेतन आणि विद्यापीठांशी संलग्न असलेली महाविद्यालये १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केला आहे. कोरोना विशेषत: ओमिक्रॉनच्या वाढत्या उद्रेकामुळे सरकारला हा निर्णय घेणे भाग पडले आहे; मात्र हा निर्णय घेण्याआधी शाळा-महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना परीक्षांचे आणि शिकवण्याचे नियोजन करण्यात येणाºया अडचणींचा विचार व्हायला हवा होता. त्यामुळेच याही वर्षी शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ होणार हे नक्की झाले आहे, म्हणजे एकीकडे राज्याचे आरोग्य मंत्री म्हणतात, रुग्णसंख्या वाढली तरी शंभर टक्के लॉकडाऊनची गरज नाही. अत्यावश्यक सेवा वगळून गरज नसलेले व्यवहार थांबवता येतील आणि दुसरीकडे विद्यापीठे, महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश त्या खात्याचे मंत्री देतात. या विसंगतीला काय म्हणायचे? महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील शिक्षण मंत्र्यांना गरज नसलेले या श्रेणीत टाकायचे आहेत काय?

गेल्या वर्षीही शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय असो की, दहावी-बारावीच्या परीक्षा घेण्याचा; राज्य सरकारने यात धरसोडीचेच धोरण अवलंबले होते. दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने, तर राज्य सरकारची कानउघडणी केली होती. कोरोनाचे कारण देऊन दहावीसारख्या महत्त्वाच्या शैक्षणिक वर्षाची परीक्षा रद्द कशी केली जाऊ शकते, परीक्षेविना विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण कसे करता, असा खडा सवाल न्यायालयाने सरकारला विचारला होता. आता सरकार म्हणते आहे की, यावर्षी परीक्षा आॅफलाइन होणार; पण ही आजची परिस्थिती पाहता हा निर्णय बदलला जाण्याचीही शक्यता नाकारता येणार नाही. यामुळे विद्यार्थी वर्गात प्रचंड संभ्रमावस्था निर्माण होत आहे.

कोरोनाच्या नव्या नियमांची घोषणा शनिवारी रात्री केली. दुसºया दिवशी रविवार. विद्यार्थी महाराष्ट्रात शनिवारी शाळेत आलेले होते. त्यांना सोमवारी शाळा बंद आहे हे संस्थांनी सांगितले नाही. त्यामुळे जोपर्यंत शाळेची घोषणा होत नाही, तोपर्यंत आपली शाळा बंद नाही असेच विद्यार्थी समजणार. आता सोमवारी काय होणार? मुले शाळेत येणार आणि शाळेचे चालक, शिक्षकवर्ग मुलांना परत पाठवणार. हा निर्णय शनिवारी कामाच्या वेळेत घेतला असता, तर विद्यार्थ्यांना होणारा हेलपाटा वाचला असता. संभ्रमावस्था राहिली नसती. शाळांनी तातडीने निर्णय घेतले असते; पण एकूणच शिक्षणाचे मातेरे होण्याचे हे प्रकार वाढत आहेत.

खरंतर विद्यार्थी वर्षभर जे शिकतो, त्याचे मूल्यमापन परीक्षेद्वारेच केले जाऊ शकते. मूल्यमापनाशिवाय शिक्षणाचा प्रवाह पुढेच जाऊ शकत नाही. काही विद्यापीठांत सध्या पहिल्या सत्राच्या परीक्षा आॅफलाइन पद्धतीने सुरू आहेत. अचानक आता महाविद्यालये बंद झाल्याने आणि परीक्षाही आॅनलाइन घेण्याच्या सूचना आल्याने, अर्धवट राहिलेल्या परीक्षा कशा घ्यायच्या हा प्रश्न अनेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना पडला आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेला आता कोण तारेल, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

इथून पुढे परीक्षा आॅनलाइन घेण्याचा पर्याय सरकारने खुला ठेवला, तरी घरून परीक्षा देताना विद्यार्थी सर्रास कॉपी करून, पुस्तकातून उत्तरे शोधून जशीच्या तशी लिहून काढतात. त्यांना विषयाचे आकलन खरोखरीच झाले की नाही, हे कसे तपासणार? त्यामुळेच आॅनलाइन शिक्षण आणि आॅनलाइन परीक्षा यांच्या मर्यादा समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनाचे आव्हान पेलताना विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ खेळता येणार नाही, ही सरकारची भूमिका समजण्यासारखी असली, तरी धोरण सातत्य, साधक-बाधक निर्णय आणि सर्वांचे समाधान करण्यात सरकार कमी पडत आहे, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष कसे करणार? आॅनलाइन शिक्षणातील फायदे-तोटेही एव्हाना लक्षात आले आहेत. नवीन शिक्षण धोरणात आॅनलाइन शिक्षणावर भर देण्याची शिफारस आहे. हा बदल कालसुसंगत असल्याचा दावा केला जातो; मात्र यातील आव्हानांचा विचार गांभीर्याने झाला आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. या पद्धतीमध्ये शिक्षण देण्यासाठी इंटरनेट, वायफाय, दृक-श्राव्य पद्धतीने व्याख्यान देण्याची गरज पडते. या सा‍ºया सुविधा, सोयी ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचल्या आहेत का?, त्यातील तांत्रिक अडचणींचा विचार झाला आहे का, हे पाहण्याची गरज आहे. कोणताही निर्णय घेताना किंवा रद्द करताना सर्व बाबींचा विचार होतो का? नियोजनशून्य कारभाराचा फटका शेवटी विद्यार्थ्यांनाच बसतो. कोरोना नियमांचे पालन करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येणार नाही का, याचा विचार का होत नाही? एकूणच हे तिसरे वर्षही तिसºया लाटेबरोबर शिक्षणाची वाताहात लावते का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. गेल्या दोन वर्षांतील निकाल हे कौतुकास्पद नाहीत. त्यामुळे शिक्षण क्षीण झाले, असे म्हणावे लागेल.

10/1/2022