केंद्रीय अर्थसंकल्प हा अवघ्या सहा दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. आपली अर्थव्यवस्थाही कृषी प्रधान असल्याने संकल्प हा नेहमीच कृषी आधारित असतो, पण यावर्षी शेतकºयांना काय मिळणार याची उत्सुकता आहे. कारण शेतकºयांच्या आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचे बनवलेले कायदे हे झुंडशाहीपुढे झुकत, लोकशाहीचा पराभव करत सरकारला मागे घ्यावे लागले. त्या पार्श्वभूमीवर हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे.
खरे म्हणजे, राज्यात सर्वत्र चांगला पाऊस पडला आहे. राज्यातच नाही, तर संपूर्ण देशात यावर्षी मान्सूनची कृपा झालेली आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटात ही दिलासा देणारी बाब आहे. बहुतेक सर्वच धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली असून, त्यातील अतिरिक्त पाण्याचा विसर्गही केला गेला आहे. त्यामुळे सुजलाम् अशी परिस्थिती यावर्षी आहे. असे असताना कृषी कायद्यांचा प्रश्न निर्माण झाला आणि कृषी क्षेत्रावर आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेवर संकट आले आहे.
हे कायदे रद्द केले नाहीत, तर दहशतवादाचा आधार घेऊ, असा संदेश देत गतवर्षीच्या २६ जानेवारीला लाल किल्ल्यावर विरोधक आणि आंदोलकांनी हल्ला चढवून देशाची मान शरमेने खाली घातली होती. या देशात सामान्य माणसाला योग्य किमतीत शेत माल मिळावा आणि चांगला पैसा शेतकºयाला मिळावा असे न वाटणाºया प्रवृत्तींनी दलालांचे समर्थन करत हा हल्ला केला आणि या आंदोलनाच्या दडपशाहीने कायदे मागे घेणे भाग पाडले. त्यामुळे आता सामान्य माणूस आणि शेतकºयांच्या हिताचा नवा पर्याय हे सरकार काय काढते, याकडे लक्ष लागले आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था ही कृषीप्रधान असल्याने इथली सगळी आर्थिक गणिते पावसावर मापली जातात. आपल्याकडे शेतीच्या पाण्याचा सर्वात मोठा प्रश्न पावसाने सुटत असतो. त्यामुळे पावसाची कृपा झाली, तर आर्थिक घडी बसते. म्हणूनच यावर्षी नागरिक संकटात असताना, उद्योग संकटात असताना, कृषी आणि ग्रामीण भागांकडून अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल, असे दिसते. देशातला शेतकरी अस्वस्थ आहे. त्यामुळे निसर्गाने भरभरून दिले असतानाही आम्ही आपले नुकसान करत आहोत हे चित्र दिसते आहे. खºया शेतकºयाला कृषी कायद्याचा जो लाभ झाला असता, त्यापासून वंचित ठेवले गेले आणि पुन्हा पूर्वीच्या कर्जाच्या जोखडात अडकवण्याची प्रक्रिया कायम करावी लागली आहे, पण कृषी कायदे रद्द केले तरी शेतकरी कर्जमुक्त झाला पाहिजे, तो सधन झाला पाहिजे ही सरकारची इच्छा असली, तरी विरोधक आणि झुंडशाहीपुढे सरकारला काही करता आले नाही हा या लोकशाहीतील सर्वात मोठा वाईट प्रकार आहे. त्यामुळे आता शेतकºयांना काय मिळणार आणि कसे मिळणार हा खरा प्रश्न कायम आहे.
ग्रामीण भागावर यावर्षी अर्थव्यवस्थेची भिस्त असताना अवकाळी आणि आंदोलन ही कृषी क्षेत्रावरची आलेली संकटे अर्थव्यवस्थेला मारक अशीच ठरली आहेत.
सगळीकडे लॉकडाऊन आणि बेरोजगारीचे संकट असताना गतवर्षी मे महिन्यात देशांतर्गत बाजारात ट्रॅक्टरची विक्री ४ टक्क्यांनी वाढली होती हे लक्षात घेतले पाहिजे. पण हे ट्रॅक्टर शेतीच्या विकासासाठी नाही तर आंदोलनासाठी उतरवले गेले यामागचा खरा चेहरा लक्षात घेतला पाहिजे. काही दलाल आणि भांडवलदारांनी शेतकरी हित न पाहता आंदोलनासाठी हे ट्रॅक्टर खरेदी करून सरकारला आणि सामान्य माणसाला वेठीस धरण्याचे नियोजन केले होते हा त्याचा अर्थ होता.
आपल्या हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, जूनमध्ये यावेळी सामान्यपेक्षा १५ टक्के जास्त पाऊस झाला. २०१३ नंतर जून २०२१मध्ये सर्वाधिक पाऊस झाला. हिमालयीन राज्ये आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील काही भाग वगळता देशाच्या इतर भागात जोरदार पाऊस पडला आहे. हवामान खात्याने सामान्य पावसाळ्याचा अंदाज वर्तविला होता; पण नेहमीप्रमाणेच तो खोटा ठरवत चांगला पाऊस झाला आणि जनतेची चिंता मिटवली आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात या पावसाने बºयाचशा आशा पल्लवित केल्या. कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे देशाची अर्थव्यवस्था वाईट स्थितीत आहे आणि शहरी भागात विकासाचे चाके रखडले आहेत. अशा निराशेच्या वातावरणात ग्रामीण भागातून मागणी वाढून अर्थव्यवस्था सावरण्याची अपेक्षा होती; पण कृषी कायदे आणि त्यावरून निर्माण झालेले आंदोलन हे या अर्थव्यवस्थेला बाधक ठरले. खरेतर गतवर्षी अर्थशास्त्रज्ञ आणि कॉर्पोरेट दिग्गजांचा असा विश्वास होता की, आता मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला ग्रामीण भागातून नवी ऊर्जा मिळेल. शहरी अर्थव्यवस्थेपेक्षा ग्रामीण अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असल्याचे संकेत देशातील बाजारपेठेतील झालेल्या बदलांवरून दिसून आले होते; पण शेतकरी पेटून उठल्यामुळे हे सर्व अंदाज खोटे ठरले. केवळ चांगल्या पावसामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची अपेक्षा करीत नाहीत. सर्वसामान्यांचे हित पाहणे ही जशी सरकारची जबाबदारी आहे, तशीच ती सामान्य माणसाचीही असली पाहिजे. आज बºयापैकी शेतकरी कुटुंबातील मुले शिकलेली आहेत. सधन आहेत. त्यांना चांगले वाईट समजले पाहिजे. आपल्या हिताचे असलेले कायदे राजकारणात बळी गेले आहेत. त्यामुळे आपण आपले नुकसात करून घेतले आहे इतकी जाणिव होणे गरजेचे आहे. गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत जो कृषी क्षेत्रावरचा रोजगाराचा भार सार्वजनिक आणि सेवा उद्योगाकडे वळला होता, तो पुन्हा एकदा कृषी क्षेत्राकडे वळल्याचे चित्र लॉकडाऊनच्या काळात दिसून आले होते. त्यामुळे आता कृषी क्षेत्रावरच्या अर्थव्यवस्थेवर यावर्षी भार पडला आहे, वाढला आहे. कृषी क्षेत्राकडूनच फार मोठी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे यावेळी पेरणीने एक नवीन विक्रम केला आहे. यावेळी खरिपाचे भरपूर पीक आले आहे. यामुळे ग्रामीण भागात मागणी वाढली; पण शेतमालाला योग्य भाव हा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि सगळे वातावरण बिघडले. यावेळी सगळे निकष या कोरोनाने बदलल्यामुळे उद्योग आणि बाजारपेठेला वेगळीच सवय या काळात लागली आहे. बाजारपेठेचा मूड आणि आवड बदललेली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकºयांसाठी नवी आशा अर्थसंकल्पात काय असेल, याचे वेध आता लागले आहेत.
26/1/2022
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा