तोडगा नाही, निर्णय हवा

दोन महिने उलटले, तरी एसटीचा संप बंद करण्यात सरकारला यश आलेले नाही. सरकारने मांडलेले प्रस्ताव संपकºयांना मान्य नाहीत. ते आपल्याच मतावर ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे एसटीला सहाशे कोटी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. अशा परिस्थितीत एसटी वाचवण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. हे प्रयत्न म्हणजे तोडगा काढणे नव्हे, तर एक ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. कोणताही प्रश्न निर्माण झाला की, तो प्रश्न न्यायप्रविष्ठ करून लटकत ठेवायच ेप्रकार आपल्याकडे होतात, त्यातून लवकर तोडगा होत नाही आणि प्रश्न कायम राहतात. अशाच प्रकारे एसटीच्या संपाचा प्रश्न लटकत पडला आहे. यामध्ये सामान्यांचे, महामंडळाचे, सरकारचे नुकसान होते आहे याचा विचार करून यावर निर्णय घेतला पाहिजे.

कोणाचा कोणाला मेळ नाही, अशी परिस्थिती आहे. कामगार संघटनांनी संपकºयांना वाºयावर सोडले, राजकीय पक्षांनी त्यांना पाठबळ दिले, प्रश्न न्यायप्रविष्ठ झाला त्यामुळे मुख्य मागणी बाजूला झाली. अशा परिस्थितीत हा संप सुरू ठेवणे हे चुकीचेच होते; पण कर्मचारी हट्टाला पेटल्याने तो सुरू ठेवला त्यात सर्वांचे नुकसान होत आहे, म्हणून एक ठोस निर्णय होण्याची गरज आहे. म्हणजे एकीकडे संप अजून चालू, दुसरीकडे निराश मनाने कामावर परतणारे कर्मचारी, तिसरीकडे या संपातून आपला हिशेब पाहणारे काही हौशे गवशे नेते, चौथीकडे निलंबन व बडतर्फीची तलवार आणि या सर्वांकडे निमुटपणे पाहत हाल सोसणारे असंख्य प्रवासी हेच चित्र गेले कित्येक दिवस आहे.

खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या परिवहन मंत्र्यांनी आणि एका संघटनेच्या नेत्यांनी संप मागे घेतल्याची जाहीर घोषणा करूनही किती तरी दिवस झाले. आजही राज्यात शंभर टक्के एसटी सेवा सुरू नाही. मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषण व सत्याग्रहाला बसलेल्या कामगारांना पाठिंबा देण्यासाठी आगंतुकपणे उगवलेले राजकीय नेते आता कुठे गायब झाले?, हे कोणीच बोलत नाही. त्यांच्या पक्षांना आणि नेत्यांना कामगारांचे दुखणे संपवायचे आहे की, त्यांच्या जिवावर राजकारण करायचे आहे, हे सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे.

नेहमीच स्पष्ट बोलणारे आणि उगाचच आशेवर न ठेवणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, तर अधिवेशनातच ठामपणे सांगितले होते. 'कोणत्याही स्थितीत एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करता येणार नाही,' असे ठाम विधान अर्थखाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. राज्य सरकारची ही भूमिका आर्थिक परिप्रेक्ष्यातून समजावून घेता येते, पण मग सगळ्यांनी मिळून राज्यातली एसटी मोडून खायची आहे का? अनेक नेत्यांनी बँका, पतसंस्था, कारखाने बुडवले त्याप्रमाणे एसटीचे तसे करायचे सगळ्यांनी मिळून ठरविले आहे का? महाराष्ट्राचे एसटी महामंडळ हे एकेकाळी देशात आदर्श व अव्वल होते. राज्यातल्या अगदी ग्रुप ग्रामपंचायतीमधल्या छोट्या गावीही एसटी पोहोचली होती. रोज प्रवास करणारे लाखो विद्यार्थी, कष्टकरी, शेतमजूर, व्यावसायिक, नोकरदार यांना एसटीचा आधार होता. हजारो विद्यार्थ्यांचे जेवणाचे डबे मोफत आणणारी एसटी ही 'अन्नदात्री' होती; पण ही सेवेची गरज आज जशी संपलेली नाही; तशी या एसटीबद्दलची समाजाची आपुलकीही संपलेली नाही. असे असताना वाटाघाटींसाठी केवळ परिवहन मंत्र्यांना खेटे घालायला लावण्याऐवजी महाविकास आघाडीचे सगळे ज्येष्ठ नेते या प्रश्नात मनापासून लक्ष का घालत नाहीत?, परिवहन खाते हे शिवसेनेकडे आहे, म्हणून फक्त त्यांचीच ती जबाबदारी आहे का?, हा प्रश्न सुटण्यासाठी महाविकास आघाडीने एकत्रित निर्णय घेतला पाहिजे. तोडगा न काढता निर्णय घेऊन संप मिटवण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. जवळपास एक लाख कर्मचारी असणारी आणि लक्षावधी नागरिकांना अहोरात्र सेवा देणारी एक सेवासंस्था आपण अशाने मारून टाकत आहोत, याची जाणीव राज्यकर्त्यांना नाही आणि कामगारांना उचकावून राजकीय पोळी भाजणाºया कामगार नेते व राजकीय नेत्यांनाही नाही.

आज आपली एसटी संपन्न अशी आहे. हजारो गाड्यांचा ताफा आहे. राज्यभर मोक्याच्या ठिकाणी स्थानके व डेपो आहेत. त्यांची बाजारभावाने किंमत कित्येक लाख कोटी रुपये होईल. उत्तम यंत्रशाळा आहेत. स्वत:ची इंधन साठवण्याची प्रचंड यंत्रणा आहे. उत्तम चालक, कर्मचारी आहेत. खासगी वाहनांच्या तुलनेत एसटीची सेवा स्वस्त व नियमित असल्याने आजही खेडोपाडी व शहरात एसटीवर अवलंबून असणारे लक्षावधी नागरिक, विद्यार्थी, रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक आहेत. इतकी सारी अनुकूलता असताना एसटीनेच आम्ही जास्तीत जास्त नफा मिळवून त्यातला लाभांश कर्मचाºयांना देऊ, अशी जिद्द बाळगायला हवी. हा सहाशे कोटींचा झालेला तोटा, कोरोनाच्या काळात झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. पण तसे होताना दिसत नाही. सामान्यांचे हित पाहण्याची प्रवृत्ती नाही.

खासगी वाहतुकीला प्रोत्साहन देऊन एसटीचे कंबरडे मोडून खासगी गाड्या पळवणारे गल्लोगल्ली दिसत आहेत. या एसटीच्या या मारेकºयांची साखळी मोडून काढण्याची सरकारमध्ये हिंमत नाही. याचे कारण हे मारेकरी सरकारला जवळचे वाटत असतावेत. त्यांचे हित त्यांना महत्त्वाचे वाटते, पण या संपामुळे जर एसटीची सेवा कायमची खिळखिळी झाली आणि आजच वाढलेला खासगी वाहतुकीचा टक्का आणखी वाढला; तर संप संपल्यावरही एसटी मृत्युपंथाला लागेल. कदाचित, सर्वांना मिळून तेच करून दाखवायचे असावे. जगातली कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक सेवा बेसुमार नफा कमावू शकत नाही. किंबहुना, ती तोट्यात पण प्रामाणिक सेवावृत्तीने चालवावी लागते, पण सरकारला खासगीकरणाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय दिसत नसेल, तर काय अर्थ आहे? निर्णय न घेता हा संप सुरूच ठेवणारी प्रवृत्ती एसटी कर्मचारी आणि महामंडळाला नाही, तर सामान्य माणसांना छळत आहे. त्याचे परिणाम या सरकारला भविष्यात भोगायला लागतील, हे नक्की.

9/1/2022