. न्याय

भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाकडून शुक्रवारी रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे या १२ आमदारांना खºया अर्थाने न्याय मिळाला, असे म्हणावे लागेल. वैयक्तिक आकसातून एखाद्याला शिक्षा करण्याच्या प्रवृत्तीने, राजकीय सुडाच्या भावनेने पीठासनावर बसून झालेली ही कारवाई अन्यायकारक होती. त्या कृतीला कुठेतरी ही चपराक बसली आहे. न्याय दिल्यावर, शिक्षा केल्यावर त्यावर काही बोलता येत नाही. त्यामुळे बारा आमदारांवर चुकीच्या प्रकारे कारवाई केल्यानंतर महाविकास आघाडीतील सत्तेतील घटक पक्षही नाराज होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर ती नाराजी सभागृहात बोलून दाखवली होती, पण काँग्रेसच्या विधानसभा अध्यक्षांना प्रदेशाध्यक्ष पद मिळाल्यामुळे या पदाचा राजीनामा दिला आणि त्या जागी हंगामी नेमणूक केलेल्या भास्कर जाधव यांनी आपल्याला मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करत एवढी मोठी शिक्षा केली होती. चूक, गुन्हा, अपराध, आरोप या प्रमाणात शिक्षा केली होती. पण हा प्रकार म्हणजे मुंगीला मारण्यासाठी बॉम्बचा वापर करण्याचा प्रकार होता. आपल्या हातात बॉम्बची ताकद आली आहे, तर त्याचा वापर करावा या हेतूने त्याचा वापर केला गेला होता, त्यामुळे ती कारवाई अत्यंत चुकीची आणि लोकशाहीला मारक होती. त्यामुळे न्यायालयाने या कृतीवर नाराजी व्यक्त करत ही निलंबनाची कृती रद्द केली.

केवळ इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशनावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत निलंबन रद्द केले. असे प्रकार सभागृहात नेहमीच होत असतात. किंबहुना ज्या पक्षाचे सभापती हे आमदार आहेत त्या पक्षाने तर अशाप्रकारे धिंगाणा अनेकवेळा घातलेला आहे, पण कधीही सत्ताधाºयांनी पदाचा दुरुपयोग केला नव्हता. पण हाती सत्ता आल्यावर त्याचा कसा उपयोग करता येईल या हेतूने ही कडक कारवाई केली गेली, त्या कडक कारवाईला न्यायालयाने कडक शब्दांत सुनावत कडक हिशोब चुकता केला.

भास्कर जाधव यांनी आपल्या अधिकारात महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव करत भाजपच्या १२ आमदारांचे एका वर्षासाठी निलंबन केले होते. यावेळी भास्कर जाधव पीठासीन अधिकारी होते. त्यांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केल्याने हे निलंबन करण्यात आले होते. यानंतर निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बºयाच दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती. अखेर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. त्यामुळे सत्ताधाºयांना चांगलीच चपराक बसली आहे. आता अधिकाराचा दुरुपयोग करताना सत्ताधाºयांना विचार करावा लागेल.

न्यायालयाने आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे, तसेच निलंबन करायचे होते, तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतेच असायला हवे होते, असेही सांगितले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपच्या आमदारांना दिलासा मिळाला आहे. पण संविधानला प्रमाण मानून कशाप्रकारे काम सत्ताधाºयांनी केले पाहिजे हे त्यांनी आता शिकले पाहिजे हे यामुळे अधोरेखित झाले आहे. सभागृह हे काही युद्धभूमी, रणभूमी नाही तर ते लोकशाहीचे मंदिर आहे. मंदिराचे पावित्र्य मंदिरातील सेवेकरी, भक्त, पुजारी पाळत नसतील, तर देव काही त्यांना शिक्षा करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. पण इथे मात्र स्वत:ला देव समजत एक मोठा कोप करण्याचा प्रकार झाला होता. त्या कोपाला रोखण्याचे काम न्यायालयाने केलेले आहे. त्यामुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करावे लागेल.

गेल्या सुनावणीत हा निर्णय लोकशाहीला धोका देणारा आणि तर्कहीन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम यांना अधिवेशनाच्या कालावधीनंतरच्या निलंबनाच्या तर्कसंगतीबद्दल कठोर प्रश्न विचारले होते. यावेळी न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी म्हटले होते की, तुम्ही जेव्हा म्हणता की कारवाई न्याय्य असावी, तेव्हा निलंबनामागे काही हेतू असला पाहिजे आणि तो उद्देश अधिवेशनाच्या संदर्भात आहे. ती कारवाई त्या सत्राच्या पुढे जायला नको, याशिवायचे सर्वच तर्कहीन असेल. खरा मुद्दा निर्णयाच्या वाजवीपणाचा आहे आणि त्यासाठी तेवढे मोठे कारण असायला हवे. ६ महिन्यांहून अधिक काळ मतदारसंघापासून वंचित राहिल्यामुळे तुमचा १ वर्षाचा निर्णय तर्कहीन आहे. आता आपण संसदीय कायद्याच्या भावनेबद्दल बोलत आहोत. हे फार मोठे अंजन सत्ताधाºयांच्या डोळ्यांत घातले होते, पण सत्तेचा अनुभव नसल्यामुळे अचानक हातात आलेली सत्ता आणि सत्तेतील वाटेकरी हे खºया अर्थाने मित्र नसताना ते सत्ताधाºयांची नाचक्की होईल तेवढी चांगलीच अशा प्रवृत्तीचे असल्याने आता शिवसेना नेत्यांना खरे काय ते समजेल अशी अपेक्षा आहे.

न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार म्हणाले होते की, निवडणूक आयोगाला आणखी एक गोष्ट आढळली. ती अशी की ज्या मतदारसंघात जागा रिक्त असेल तिथे निवडणूक होईल. पण निलंबन झाल्यास निवडणूक देखील होणार नाही, परंतु एखाद्या व्यक्तीची हकालपट्टी झाल्यास निवडणूक घेतली जाईल. हा लोकशाहीला धोका आहे. एकाचवेळी १५/२० लोक निलंबित झाले, तर लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल? पण एकूणच ही कारवाई सूडबुद्धीने झालेली होती. ते न्यायालयाच्या लक्षात आले, त्यामुळे न्यायालयाने योग्य न्याय केला.

राज्याच्या पावसाळी अधिवेशाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला होता. याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. यामध्ये अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, कीर्तीकुमार बागडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे या आमदारांचा समावेश होता. या सर्वांनी निलंबन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. निवडणुकीत जे भाजपचे प्रबळ आमदार म्हणून ओळखले जातात, त्यांचे खच्चीकरण करण्याचा हा प्रयत्न होता. तो प्रयत्न न्यायालयाने हाणून पाडला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने लोकशाहीचे संरक्षण करण्याचे काम केले आहे.