सर्वोच्च चपराक

भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांच्या निलंबनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जोरदार चपराक दिलेली आहे. आमदारांचे निलंबन ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ असू शकत नाही. वर्षभर निलंबन म्हणजे हकालपट्टीपेक्षाही कठोर स्वरूपाची शिक्षा आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. त्यामुळे भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, यासंदर्भातील पुढील सुनावणी १८ जानेवारीला होणार आहे, पण ही कारवाई अत्यंत वाईट आणि चुकीच्या पद्धतीने केलेली होती. त्यामध्ये कुठे तरी सुडाची भावना दिसून येत होती. विशेष म्हणजे ही कारवाई सत्ताधारी पक्षातील नेते आणि मंत्र्यांनाही रुजली नव्हती. ही खंत नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोलूनही दाखवली होती.

विधानसभेत ५ जुलै, २०२१ रोजी ठराव संमत करून भाजपच्या १२ आमदारांचे गैरवर्तनप्रकरणी एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले. त्याविरोधात भाजपच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. एक वर्षाचे निलंबन घटनेद्वारे मान्य केलेल्या पात्र मुदतीपेक्षा जास्त असल्याची टिप्पणी न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केली. त्यामुळे विधानसभा सभापतीपदाच्या खुर्चीवरून केलला तो सत्तेचा आणि अधिकाराचा दुरुपयोग होता की काय, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. अध्यक्षपदावर असलेल्या व्यक्तीने निस्पृहपणे न्याय दिला पाहिजे. एकदा या सभागृहाचे अध्यक्षपद मिळाल्यावर त्या व्यक्तीने सर्व सदस्यांशी समानतेने वागले पाहिजे. डोक्यातील आपला पक्ष गेला पाहिजे आणि फक्त अध्यक्षपदाची जबाबदारी घेतली पाहिजे. ते एक न्यायासन आहे, परंतु आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत ही शिक्षा केली गेली.

या कृतीवर न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, संबंधित आमदारांच्या वर्षभराच्या निलंबनामुळे पूर्ण वर्ष त्यांच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व विधानसभेत होऊ शकणार नाही. लोकप्रतिनिधींचे निलंबन झाले, तर मतदारसंघांच्या प्रतिनिधीत्वासाठी पर्यायी व्यवस्थाही असली पाहिजे. वर्षभराचे निलंबन हे संबंधित मतदारसंघाला झालेली शिक्षा ठरते, असे न्या. खानविलकर यांनी नमूद केले. हे फार महत्त्वाचे मत न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. त्यामुळे या पदावरून आमदार भास्कर जाधव यांनी अप्रत्यक्षरित्या १२ विधानसभा मतदारसंघांवर अन्याय केलेला आहे, हे स्पष्ट होते. खरंतर हंगामी अध्यक्ष म्हणून असताना इतका मोठा निर्णय, इतकी मोठी कारवाई होणे हे चुकीचेच आहे. महाविकास आघाडीला आपला अध्यक्ष वर्षभर झाला तो निवडता आलेला नाही. त्यामुळे नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हंगामी अध्यक्ष म्हणून आलेल्या भास्कर जाधव यांनी यावर केलेली कारवाई फारच झालेली आहे. ती सत्ताधारी मित्र पक्षातील अनेकांनाही रुचलेली नव्हती. ना काँग्रेसला ना राष्ट्रवादीला ती कारवाई रुचली, पण केवळ भाजपचे आमदार आहेत म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करायची या हेतूने इतकी कडक कारवाई केली गेली, पण ही कारवाई त्या १२ मतदारसंघांतील आमदारांना नाही तर मतदारांना झालेली आहे. आज त्यांचे प्रश्न सभागृहात मांडले जात नाहीयेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबोल ऐकवून या कारवाईबाबत कान उपटले हे फार चांगले झाले. संख्याबळाच्या जोरावर विरोधकांचा आवाज बंद करायचा, त्यांना बोलू द्यायचे नाही हे अत्यंत चुकीचे आहे, लोकशाहीला मारक आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदावर ज्या व्यक्तीची नेमणूक केली जाते ती व्यक्ती शांत संयमी आणि अभ्यासू असली पाहिजे. योग्य न्याय करण्याची धमक असणारी व्यक्ती त्या ठिकाणी असली पाहिजे.

हे आसन शंकरराव जगताप, मधुकर चौधरी अशा कितीतरी मान्यवरांनी दीर्घकाळ भूषवून या पदाची प्रतिष्ठा वाढवली होती. सर्व विरोधकही त्यांचा अत्यंत आदर सन्मान करत असत. पण आता तसे होताना दिसत नाही. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. अशा थट्टेखोरांना न्यायालयाने चपराक दिली हे योग्यच झाले.

खरंतर घटनेतील तरतुदींनुसार मतदारसंघ ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विधानसभेत प्रतिनिधीत्वाविना राहू शकत नाही, असे स्पष्ट करत विघानसभेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला, पण विशेष म्हणजे ही घटनेतील तरतूद माहिती असताना एवढे मोठे निलंबन कसे काय केले गेले? यापूर्वी असे निलंबन कधीही केले गेले नव्हते. काही तासांसाठी, दिवसभरासाठी, फार फार तर अधिवेशनापुरते निलंबन केले जात होते, पण हे निलंबन ज्याप्रकारे केले गेले, त्यात कुठे तरी काळेबेरे असावे, असा संशय निर्माण होतो. तो म्हणजे विरोधकांचे असलेले संख्याबळ कमी करायचे आणि जर कोणत्याही कारणाने मतदान घेण्याची वेळ आलीच, तर विरोधकांची सरशी होऊ नये, असा हेतू त्यात स्पष्ट दिसतो आहे. यावर त्यावेळी कोणीही बोलले नाहीत; पण आता मात्र महाविकास आघाडीतील सहकारी पक्षांनीही इतकी कडक कारवाई करणे चुकीचे होते हे स्पष्टपणे बोलायला सुरुवात केलेली आहे. ही सुरुवात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीच केलेली आहे; पण यानिमित्ताने शिवसेनेच्या नेत्यांना आता सभागृहात कामकाज करण्यासाठी अभ्यास करण्याची, कायदे, तत्व याचा अभ्यास केला पाहिजे हे यातून अधोरेखित झालेले आहे.

13 jan 2022