प्रशासकीय राजवट

कोरोनाच्या तिसºया लाटेची शक्यता असल्याने सर्वसामान्यांच्या मनात चिंतेचे वातावरण आहे. त्यांना आरोग्याबद्दल जेवढी काळजी आहे, तेवढीच टाळेबंदी अंमलात आली, तर रोजीरोटीचे काय होणार? याचा प्रश्न आहे. पण आज ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी आपली जबाबदारी दुसºयावर ढकलण्याची जी प्रवृत्ती आहे, ती प्रवृत्ती सामान्यांचे नुकसान करते आहे. ते म्हणजे जर समजा पुन्हा लॉकडाऊन केले, तर आगामी निवडणुकीत सरकारवर राग निघेल याची चिंता राजकीय पक्ष आणि सरकारला आहे. त्यामुळे कोणतेही निर्णय घेण्याचा अधिकार हा स्थानिक प्रशानसनाला दिले आहेत. त्यामुळे सरकार लॉकडाऊन करणार नाही, पण स्थानिक प्रशासन जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मुख्याधिकारी, तहसीलदार हे मात्र बंद करतील. पोलीस यंत्रणा हे बंद करू शकतील. साहजीकच आपल्यावर अतिरिक्त कामाचा ताण पडू नये, म्हणून प्रशासन सगळं बंद करण्याचे प्रयत्न करणार.

दुसºया लाटेत अगोदर दुपारी बारापर्यंत दुकाने सुरू ठेवा, मग चारपर्यंत, मग सहापर्यंत, मग आठपर्यंत असे निर्बंध लादत कधी विकेंड लॉकडाऊन यामुळे झालेली छळवणूक फार भयानक होती. विशेषत: विशिष्ठ लोकांसाठीच रेल्वे लोकलसेवा, बिनकामाच्या लोकांना प्रवासाला मुभा, अत्यावश्यक सेवेतील लोकांना मनाई यामुळे प्रशासन आणि शासनावर सामान्य माणसांचा प्रचंड राग आहे. हा राग आपल्यावर ओढवू नये, म्हणून आज कोरोनाची संख्या वाढत असतानाही सरकार प्रशासनाला अधिकार देऊन आपली जबाबदारी झटकत आहे, आपली राजकीय जागा सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, हेच यातून दिसत आहे.

खरंतर दुसºया लाटेत विशेषत: महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले होते. ते चित्र बदलण्यासाठी काय केले गेले, याचा लेखाजोखा सर्वांसमोर मांडण्याऐवजी राज्यातील अनेक मंत्री टाळेबंदीचे सूतोवाच करू लागले आहेत. जणू टाळेबंदी लागू केल्यावर कोरोनाचा नायनाट होणार, या रीतीने त्यांची वक्तव्ये असतात. ओमिक्रॉन हा कोरोनाचा उत्परिवर्तित विषाणू कोरोनाच्या तिसºया संभाव्य लाटेला कारण ठरण्याची चिन्हे आहेत. ओमिक्रॉनच्या फैलावाचा वेग मोठा आहे. देशभर ओमिक्रॉनच्या रुग्णसंख्येने २०००चा आकडा ओलांडला. यापैकी निम्मे रुग्ण केवळ महाराष्ट्रातील आहेत! महाराष्ट्रापाठोपाठ दिल्ली, केरळ, गुजरात या राज्यांचा क्रमांक लागतो. देशात कोरोना रुग्णांची संख्या ३४ हजारांच्या पुढे गेली आहे. गेल्या काही दिवसांपर्यंत पुण्यासारख्या शहरात संसर्गाचा दर दीड टक्के होता. तो आता ५.९३ टक्क्यांवर गेला आहे. राज्यात दर दिवशी होणारी रुग्णवाढ लक्षात घेता जानेवारीच्या तिसºया आठवड्यात परिस्थिती गंभीर बनू शकते. रुग्णालयात यादृष्टीने तयारी करण्याच्या सूचना अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी दिल्या आहेत. १५ ते १८ वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाला सुरुवात झाली असून, कोरोना रोखण्यात ही लसीकरण मोहीमदेखील महत्त्वाची ठरेल. कोव्हाव्हॅक्स आणि कोर्बेव्हॅक्स या दोन लशींना केंद्र सरकारने आपत्कालीन उपयोगासाठी मान्यता दिली, शिवाय मोलनुपिरावीर या कोरोना प्रतिबंधक गोळीलाही परवानगी मिळाली आहे.

खरं म्हणजे, संकटावर मात करण्यासाठी ही पावले आवश्यक होती. आता सामान्यांना दिलासा आणि उभारी कशी देणार?, हा प्रश्न राहतो. रात्रीची जमावबंदी हा अफलातून उपाय त्याचं कठोर, कडक वगैरे निर्बंधांचा भाग! ३१ डिसेंबरसारखे दिवस सोडल्यास इतरवेळी रात्री जमावाच्या झुंडी रस्तोरस्ती फिरत असतात, हे दृष्य राज्यातील कोणत्या मंत्र्यांनी पाहिले ठाऊक नाही. लोकांना सजग करणे, सावधानता बाळगण्यासाठी प्रवृत्त करणे यासंदर्भात काय प्रयत्न केले जातात?, सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी टाळणे, मास्क लावल्याशिवाय बाहेर न पडणे याची सक्ती समजू शकते, किंबहुना ते आवश्यकच आहे. त्याऐवजी निर्बंधांची कक्षा आणखी वाढवून मधल्या काळात जशी उद्योग-व्यवसायांवर बंधने आणली गेली, तसे होण्याचा धोका आहे. त्या प्रकारचे कठोर निर्णय घेतले की, आपली जबाबदारी संपते, ही मानसिकता वाढली आहे. अर्थचक्र अद्याप पूर्वपदावर आले नसताना, तरीही थोडे पुन्हा चक्र फिरू लागले आहे. तो थांबविण्याचे पाऊल सामान्यांवर आणि अर्थव्यवस्थेवर आघात करणारे ठरेल. शाळांबाबत राज्य सरकारने तारखांवर तारखा दिल्या, जेमतेम सुरू झालेल्या शाळा पुन्हा बंद करण्याची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारने ५० टक्के कर्मचाºयांना घरून काम करण्याची मुभा दिली आहे. आधीच लाल फितीचा कारभार, त्यात ही भर! नियोजनाचे वावडे, दूरदृष्टीचा अभाव आणि सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा समजून घेण्यासाठी गरजेची असलेल्या संवेदनशीलतेचा अभाव यातून आपण ख‍ºया संकटाला भिडण्याऐवजी गोंधळ वाढवून ठेवण्याचे काम करीत आहोत आणि कोरोनाविरुद्धची लढाई जिंकण्याची अपेक्षा करत आहोत!, पण ही जबाबदारी झटकण्यासाठी प्रशासनाचे अस्त्र वापरले आहे. निर्बंधांचे अधिकार प्रशासनाला दिल्याने राज्यात प्रशासकीय राजवट निर्माण केली जात आहे, हे यातील वास्तव आहे. प्रशासनाचा बळी देऊन काही फरक पडणार नाही. नागरिक स्थानिक प्रशासनाला दोष देतील आणि फार-फार तर कायदे मोडतील, नियमबाह्य वर्तन करतील, दंड भरतील पण आपण सुरक्षित राहू, असा सत्ताधारी पक्षांचा हेतू हा मुळातच शुद्ध हेतू नाही. त्यामुळे ही प्रशासकीय राजवट लादली जाण्याची भीती आजही कायम आहे.

6/1/2022