सध्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांपुढचे संकट म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा भारतीय जनता पक्ष आहे. याला आव्हान देण्यासाठी काही तरी केले पाहिजे या हेतूने सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केलेली आहे. भाजपला २०२४ ला सत्तेतून घालवायचे, तर सर्वात प्रथम उत्तर प्रदेशात त्यांना धक्का दिला पाहिजे, ही रणनीती आता ठरत आहे. भाजपला पर्याय कोण असेल हे नक्की नसले, तरी सर्व राजकीय पक्ष भाजपची ताकद कमी करण्यासाठी मात्र एकवटले आहेत हे नक्की आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनीही उत्साहाने सहभाग नोंदवला आहे, हे महत्त्वाचे.
पाच राज्यांमधील निवडणुकांमुळे देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. उत्तर प्रदेशात तेथील मंत्री आणि तीन आमदारांनी पक्षत्याग करून भाजपला झटका दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने समाजवादी पक्षाबरोबर आघाडी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. उत्तर प्रदेशात परिवर्तन होणार, असे भाकित शरद पवार यांनी केले आहे. सत्ता परिवर्तन होईल किंवा नाही हे आताच सांगणे अवघड असले, तरी भाजपला उत्तर प्रदेशाचा गड शाबूत ठेवणे सोपे नाही, हे निश्चित आहे. किंबहुना इथला राजकीय इतिहास पाहता कोणताही राजकीय पक्ष सलग दोनवेळा सत्तेवर येताना दिसत नाही. त्यामुळे भाजपपुढे हेच आव्हान उभे करण्याचे काम विरोधक करत आहेत.
आता समाजवादी पक्ष भाजपचा उधळलेला वारू रोखू शकतो, असे वातावरण तयार होताना दिसत आहे. राष्ट्रवादी पक्षाने अखिलेश यांची साथ करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर पडलेल्या स्वामीप्रसाद मौर्य यांची भूमिका हे त्याचेच संकेत आहेत. ज्यावेळी शरद पवार एखाद्या बोटीत बसतात, तेव्हा ती बोट तरते. त्यामुळे समाजवादी पक्षाच्या बोटीत ते बसले याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, तिथे भाजप विरोधी वातावरण तयार झालेले आहे. काँग्रेसला कोणतीही संधी नाही. त्यामुळे काँग्रेसशी हातमिळवणी न करता शरद पवारांनी समाजवादी पक्षाशी हात मिळवणी केली हे विशेष.
२०१७मध्ये म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी प्रचंड बहुमतानंतर आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. नुकत्याच एका वाहिनीने केलेल्या पाहणीनुसार भाजपला शंभर जागांचे नुकसान होईल, मात्र सत्ता जाणार नाही. समाजवादी पक्ष दुसºया क्रमांकाचा पक्ष म्हणून उदयाला येऊ शकतो, असा अंदाज आहे. उत्तर प्रदेशासह अन्य राज्यांमधील निवडणुका आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी महत्त्वाच्या आहेत; पण त्यावेळी विरोधी पक्ष एकत्र येऊन भाजपचा मुकाबला करणार का?, याबद्दल शंका वाढली आहे. शिवसेनेने उत्तर प्रदेशात ५० जागा लढवणार, असे जाहीर केले आहे. आता शिवसेनेला तितके उमेदवार मिळतील की नाही, हा प्रश्नच आहे. पण तरीही भाजपमधील बंडखोरांना आपल्या पक्षाच्या तिकिटावर उमेदवारी देऊन डॅमेजरची भूमिका करणे हे शिवसेनेचे ध्येय असेल. त्यामुळे या निवडणुकीत हजार-पाचशे मते मिळवून शिवसेनेच्या उमेदवारांनी भाजप उमेदवारांची मते खाल्ली, तरी बराचसा फरक पडू शकतो. विधानसभेत हजार-पाचशे मतांनी पराभूत झाल्याचे प्रकार अनेकवेळा घडलेले आहेत. तो प्रकार करण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न असेल.
उत्तर प्रदेशात काँग्रेस स्वबळावर लढत आहे, राष्ट्रवादीने तेथे काँग्रेसबरोबर जाण्याचा निर्णय टाळला, गोव्यात तृणमूलमुळे धर्मनिरपेक्ष मतांमध्ये फाटाफूट होण्याची स्थिती निर्माण झाली असून, महाविकास आघाडीसंदर्भात अद्याप चाचपणीच सुरू दिसते. कोकणातील नेत्यांची फौज शिवसेना तेथील प्रचारासाठी उतरविणार आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसशिवाय सरकार टिकू शकत नसले, तरी शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी काँग्रेसला पुरेपूर दुखावले आहे. अशावेळी गोव्यात एकत्र लढण्याची अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता कमी दिसते. किंबहुना शिवसेनेला राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरच अलीकडच्या काळात अधिकाधिक अनुकूलता वाटते, हे लपून राहिलेले नाही. शरद पवार यांच्यावरील टीकेचा प्रतिवाद करण्यात शिवसेना आघाडीवर असते.
गोव्यात आम्ही जनमताची चोरी होऊ देणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. महाविकास आघाडीमुळे महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता येऊ शकली नाही, याची सल फडणवीस यांच्या मनात कायम आहे, म्हणूनच जनमताची चोरी हा त्यांनी केलेला शब्दप्रयोग काँग्रेसपेक्षा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी आहे, हे वेगळे सांगायला नको! समजा महाराष्ट्रात जनमताची चोरी झाली असेल, तर गोव्यात भाजपने काय केले? त्याबद्दल ते कधीच बोलणार नाहीत; पण आपला तो बाबल्या आणि दुसºयाचे ते कार्ट अशा प्रवृत्तीने भाजप मैदानात उतरणार असेल, तर विरोधकांना ते फायद्याचे ठरेल. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस हाच गोव्यात सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. त्यावेळी सत्ता स्थापन करताना आपण जनभावनेचा अनादर करत आहोत, याकडे लक्ष देण्यास भाजपकडे वेळ नव्हता!
तिकडे पंजाबमध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या वर्तन आणि कृतीत बदल होण्याची सुतराम शक्यता नाही. निवडणुकांपूर्वी मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करण्याची काँग्रेसची परंपरा नाही. मुख्यमंत्री कोण हे पंजाबची जनताच ठरवेल, असे विधान त्यांनी केले. ते पद भूषविण्यासाठी दिसत असलेली त्यांची आतुरता पक्षाला अडचणीत आणणार आहे. त्यांच्या तुलनेत मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग चन्नी परिपक्व म्हणावेत, अशीही स्थिती सध्या दिसत नाही. खरंतर पंतप्रधानांची सुरक्षा व्यवस्था हा भाजपसह कोणत्याच पक्षासाठी राजकारणाचा विषय असू नये. नेमके ते भान चन्नीही विसरले. जे घडले त्याबद्दल त्यांना आपल्या सरकारवर ताशेरे ओढवून घ्यावे लागले!
बहुजन समाज पक्षाने पंजाबमध्ये एककाळ जे स्थान निर्माण केले ते आम आदमी पक्षाने काबीज केले आहे. निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने बाजी मारल्यास आश्चर्य ठरणार नाही. उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्षाची तीच स्थिती आहे. त्या पक्षाची जागा समाजवादी पक्षाने घेतली. उत्तर प्रदेशातील सर्व ४०३ जागांवर बसप स्वबळावर लढणार आहे. येत्या काही दिवसांत पाचही राज्यांमधील लढतीचे नेमके चित्र स्पष्ट होईल, सामान्यांवर आश्वासनांची खैरात होईल, मात्र त्यांच्याशी संबंधित नसलेले मुद्दे तापवून वातावरण निर्मिती केली जाईल. उत्तर प्रदेशात भाजपने ती सुरुवात केली आहेच! पण यावेळी बसप नेत्या मायावती स्वत: निवडणूक लढणार नाहीत. त्यामुळे ही निवडणूक समाजवादी आणि भाजप यांच्यातच होईल, असे दिसते. याचे कारण भाजप आणि समाजवादी पार्टी या दोघांकडेच फक्त मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा आहे. बाकी कोणीच मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा दाखवलेला नाही. काँग्रेसने प्रियंका गांधींच्या नेतृत्वाखाली या निवडणुका लढवण्याचे ठरवले असले, तरी अद्याप त्या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार असे कुठेही जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे ही निवडणूक भाजपला तितकी सोपी नाही, हे नक्की. योगी आदित्यनाथ यांनी आपला मतदारसंघ अयोध्या निश्चित केला आहे. हा राम आदित्यनाथांना पुन्हा संधी देतो का, हे आता आगामी काही दिवसांत समजेल.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स\\
14/01/2022
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा