कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पाच राज्यांतील निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. सुरक्षित वातावरणात या निवडणुका घेतल्या जातील, असे आयोगाने म्हटले आहे. पण खरेतर गेल्या काही वर्षांत सर्वच निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होणे ते मतमोजणी व निकाल या सगळ्या प्रक्रियेला खूप महत्त्व आले आहे. या पाच राज्यांतील निवडणुकांचा विचार केला, तर उत्तर प्रदेश आणि पंजाब ही दोनच राज्ये तशी महत्त्वाची आहेत. त्यात उत्तर प्रदेशची निवडणूक म्हणजे अतिमहत्त्वाची बाब आहे, पण अन्य छोट्या राज्यांचा तसा काही प्रभाव नाही. यापूर्वी, मणिपूर किंवा गोव्यातील निवडणुका हा राष्ट्रीय विषय होत नसे. म्हणजे आपल्याकडे मुंबई, ठाणे महापालिकांच्या निवडणुकाही गोव्याच्या निवडणुकीपेक्षा मोठ्या असतात. गोवा विधानसभा एखाद्या महापालिकेइतकीही नाही, पण तरीही प. बंगालच्या ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे केजरीवाल यांच्यासह अन्य प्रादेशिक पक्ष गोव्यात ताकद आजमावायला चालले आहेत. त्यामुळे आता देशभरातील कोणत्याही निवडणुका या जसा आयपीएल क्रिकेटचा हंगाम असतो आणि प्रत्येक जण त्यातून काहीतरी कमवायला बघतो, तसे राजकीय पक्षांचे होताना दिसते आहे. केंद्रात सरकार कुणाचे, या प्रश्नाचे उत्तर बव्हंशी बिहारसहित उत्तर भारतावर अवलंबून असते. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री असले आणि ते लोकप्रिय असल्याचे सांगितले जात असले, तरी गेल्या तीस वर्षांतील इथली परंपरा अशी आहे की, सलग दुसºयांदा एक मुख्यमंत्री झालेला नाही. आता योगी हा इतिहास बदलतात का, हा अनेक अर्थांनी कळीचा प्रश्न आहे. येथे मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस हे पक्ष मागे पडले असले, तरी अखिलेश यादव यांना भरघोस प्रतिसाद मिळतो आहे.
उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमधील निवडणुका शेतकºयांच्या आक्रमक व यशस्वी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरही महत्त्वाच्या आहेत. त्यातच पंजाबात प्रथमच अकाली दल, भाजप, काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचा पक्ष अशी बहुरंगी लढत असणार आहे. सर्वच राज्यांत जुन्या मित्रपक्षांना निरोप देऊन ताकद आजमावण्याचे धोरण अमित शहा अध्यक्ष असल्यापासून भाजप राबवत आहे. त्यामुळे पंजाबात भाजप व अकाली दल कित्येक दशकांनी परस्परांच्या विरोधात लढतील. स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, तरी राज्यात सरकार कसे आणायचे, हे तंत्र भाजपने चांगलेच विकसीत केले आहे. गोव्यात २०१७मध्ये तसेच सरकार आले होते. यावेळी तर केजरीवाल यांचा आप पंजाबप्रमाणे गोव्यातही भाजपला टक्कर देण्याच्या तयारीत आहे.
विशेष म्हणजे कोरोनाच्या तिसºया लाटेत होणाºया या निवडणुकीत आयोगाने सभा, मेळाव्यांवर १५ तारखेपर्यंत बंदी घातली आहे. ती गरज पडली तर वाढवायला हवी. बंगालमध्ये सारे पक्ष बेछूट वागले आणि त्याची फळे सामान्य नागरिकांना सोसावी लागली. त्यामुळे आता आपल्या शक्ती प्रदर्शनासाठी सगळे पक्ष उधळल्यासारखे करतील आणि नंतर सामान्य जनतेला त्याचा त्रास होईल.
निवडणुकांचे राजकारण आणि कोरोनाचे राजकारण याचा सुवर्ण मध्य साधत आपली पोळी कशी भाजता येईल याकडे राजकीय पक्ष विचार करतील असे दिसते. बहुतेक या निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष आपण कशी कोरोना काळात मदत केली, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कसे कमी पडले किंवा सरकारने कसे चांगले काम केले हेच बिंबवण्यात आपला वेळ खर्ची करतील, पण प्रत्यक्षात प्रचारात कोणतेही कोरोनाचे नियम पाळतील असे नाही. याखेपेला आचारसंहिता उल्लंघनाबरोबरच खरंतर निवडणूक आयोगाने कोरोनाचे नियम मोडणाºयांनाही दंडात्मक कारवाई करण्याचे काम केले पाहिजे. निवडणुकीचा महिनाभराचा उत्सव होईल, पण त्यानंतर सामान्य जनतेला कोरोनाच्या लाटेमुळे वेठीला धरण्याचे प्रकार होतील. गेल्यावर्षी प. बंगालसह चार राज्यांत निवडणुका झाल्या, राज्यात शेकडो ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या आणि त्यानंतर दुसरी लाट आली. सामान्यांना त्याचे चटके सोसावे लागले. या काळात बहुतेक राजकीय पक्षांनी कोरोना नियमांचे पालन केलेले नव्हते. आता जर निवडणुकीनंतर पुन्हा भयानक लाट आली, तर जनता गप्प बसणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
खरंतर प्रत्येक राजकीय पक्षाची कोरोनाचा प्रसार न वाढविणे, ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. या संयमाचे उदाहरण पंतप्रधान मोदी आणि भाजपने सर्वांसमोर घालून देण्याची गरज आहे. आयोगाने निवडणूक पुढे न ढकलता मतदानाची वेळ तसेच मतदान केंद्रांची संख्या वाढवली आहे. कर्मचाºयांची नियमावली जारी केली आहे. ही पावले उचित आहेत. आता आयोगाला राजकीय पक्षांनी प्रामाणिक प्रतिसाद दिला नाही, तर आयोगाने कठोर कारवाई करायला मागेपुढे पाहू नये, हीच अपेक्षा आहे.
विशेष म्हणजे, या निवडणुकांचा निकाल काय लागतो, यावर लगेच १९ राज्यसभेच्या जागांचे भवितव्य ठरेल, मात्र त्याहून महत्त्वाची अशी नव्या राष्ट्रपतींची निवड यंदा होणार आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये विजय मिळाला नाही, तर आपल्याच उमेदवाराचा आग्रह धरणे, भाजपला सोपे नाही. त्याहीपेक्षा ही निवडणूक पार पडल्यानंतर बरोबर दोन वर्षांनी, २०२४ मध्ये लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होईल. या निवडणुकांची व्यूहरचना कशी असेल, हे महत्त्वाचे आहे. या निवडणुकांकडे मिनी लोकसभा असे बघताना केल्या जाणाºया व्यूहरचना पुढील लोकसभा निवडणुकीचा पाया असणार आहे, पण हे सगळे होत असताना कोरोना नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर गेल्या दोन वर्षांत देशातील जनतेला बसलेले झटके, झालेले हाल, गेलेला रोजगार याचा परिणाम मतदानावर होईल हे निश्चित.
11/1/2022
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा