एखाद दुसरी बातमी वगळली किंवाफारसे महत्त्व दिले गेले नाही तरी चालते, पण ही घटना अत्यंत महत्त्वाची आहे. ती म्हणजे, बिहार आणि उत्तर प्रदेशात गेले काही दिवस युवकांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याला हिंसक वळण मिळाले व एका रेल्वे गाडीला आग लावण्यात आली. रेल्वेच्या भरती परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत हे आंदोलन सुरू आहे. ज्या पदांसाठी कमी पात्रतेची गरज आहे, त्या परीक्षेत जास्त पात्रता असलेल्या उमेदवारांना परवानगी देण्यात आली, असा एक आरोप आहे. शैक्षणिक पात्रता जास्त असलेले उमेदवार कमी पात्रतेच्या पदांसाठी धडपड करत आहेत हे अस्वस्थ करणारे वास्तव यातून समोर येते. ही बेरोजगारीची किळसवाणी शोकांतिका आहे. काही वर्षांपूर्वी म्युकर्स नावाची एक इंग्रजी कविता होती. या कवितेत वर्णन होते की, काही माणसे गटार साफ करत होती. काही माणसे गटाराच्या वरून त्या माणसांकडे पाहत होती. गटारातील माणसांच्या मनात विचार होता, किती ती वरची माणसे सुखी आहेत, आरामात उभे राहून आपल्याकडे बघत आहेत. आपण मात्र या घाणीत आहोत. वरून डोकावणारी माणसे म्हणत होती, किती नशिबवान आहेत हे सफाई कामगार. कारण त्यांच्याकडे किमान हे तरी काम आहे, पण आम्हाला गटार सफाईचेही काम मिळत नाही. अत्यंत भीषण असे सत्य त्या कवितेतून दिसून येते. तोच प्रकार आता आपल्या देशात होताना दिसतो काय, असे वाटू लागले आहे. ही वाढती बेरोजगारी आणि रोजगार देण्याच्या खोट्या आश्वासनांचे फुगे यात गोरगरीब, सामान्य माणूस भरडला जात आहे.
भरपूर शिकूनही नोकरी मिळत नसल्याने हे घडत आहे. ३५ हजार २८१ जागांसाठी तब्बल १ कोटी २५ लाख अर्ज आले, नोकºयांची गरज व त्यांची उपलब्धता यातील दरी यातून अधोरेखित होते. हे रेल्वेच्या परीक्षेच्या बाबतीत आता घडत आहे असे नाही, ते बिहार किंवा उत्तर प्रदेशापुरते मर्यादित आहे असेही नाही. महाराष्ट्रातही गेली अनेक वर्षे असेच चित्र आहे. पदे कमी असतात, त्यासाठी शैक्षणिक पात्रताही फार उच्च गरजेची नसते, पण लाखोंच्या संख्येने अर्ज येतात, त्यात उच्च शिक्षण घेतलेले अनेक असतात. कारण युवक निराश आहेत. नेमके काय केल्याने रोजगार मिळेल हे त्यांना समजेनासे झाले आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर जवळपास ८ टक्के झाला. देशासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. संधी नसल्यामुळे आंदोलने होतात हे मुख्य कारण आहे. आज आपल्याकडे मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, ओबीसी आरक्षण असे प्रत्येकजण आरक्षण का मागतो आहे? तो प्रश्न का सुटत नाहीये? नुसते अहवाल, आयोग नेमून हे विषय ताटकळत आहेत. पण त्यामागचे नेमके कारण काय आहे? संधी नसल्यामुळे आरक्षण मागावे लागत आहे. आम्ही संधी निर्माण करण्यात कमी पडतो आहे, हे वास्तव आहे. त्यामुळे सरकारने आता कोणतेही राजकारण न करता रोजगाराला प्राधान्य दिले पाहिजे. रिक्त जागांची त्वरित भरती केली पाहिजे. अर्थसंकल्पात रोजगाराला चालना देणाºया उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत बेरोजगारीचा दर ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. त्यातही शहरी भागात हे प्रमाण जास्त आहे ही चिंतेची बाब आहे. हा दर वाढणे याचा साधा अर्थ अनेक प्रयत्न करूनही रोजगार मिळत नाही, असा आहे. उद्योग-व्यवसायांत कामगार वर्गाचा सहभाग कमी झाला आहे, ही दुसरी चिंतेची बाब आहे. सीएमआयईच्या पाहणी नुसार हा दर जेमतेम ४० टक्के आहे. रोजगारक्षम युवकदेखील श्रम बाजारपेठेतून बाहेर ढकलले जात आहेत, असा त्याचा अर्थ आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये रोजगाराचा दर ४३ टक्के होता, तो डिसेंबर २०२१ मध्ये ३७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला असे सीएमआयईच्या पाहणीत आढळले. उत्तर प्रदेशाच्या बाबतीत तर हा दर ३८.५ वरून ३२.८ टक्के झाला आहे. त्या राज्यात बेरोजगारी वाढत आहे, हे त्यातून स्पष्ट दिसते. तिसरी चिंतेची बाब म्हणजे पगारी नोकºयांच्या ऐवजी हंगामी रोजगार वाढत आहेत. कमी वेतनात, कमी उत्पादक नोकºयांमध्ये माणसे काम करत आहेत हा त्याचा अर्थ सरकारला रोजगार निर्माण करण्यात अपयश आले आहे हे वास्तव आहे. रोजगार निर्माण करू शकणाºया उत्पादन क्षेत्रास प्रोत्साहन देण्यात सरकार कमी पडले आहे; पण कोणी त्यावर बोलत नाही.
२०२२-२३चे अंदाजपत्रक आता मांडले जात आहे. त्यात रोजगार निर्मितीवर भर असेल, अशी आशा आहे. कोरोना व टाळेबंदी यामुळे उद्योग थांबले, कर बुडाला यापेक्षाही कोट्यवधी जणांचे रोजगार गेले, काहींना नंतर कमी वेतनाचे काम स्वीकारावे लागले. याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. निर्याताभिमुख उद्योगांत रोजगार निर्मितीची संधी जास्त असते. त्यामुळे निर्यातप्रवण क्षेत्रासाठी जादा तरतूद केली पाहिजे. या वर्षी अंदाजापेक्षा करवसुली जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे अशी तरतूद करणे शक्य आहे. अजूनही असाधारण स्थिती कायम असल्याने सरकारने तूट मोठी ठेवून जास्त कर्ज घेतले, तरी चालण्यासारखे आहे. विकास किंवा ग्रोथ याला अवास्तव महत्त्व देऊ नये. कारण हा विकास बड्या उद्योगांना व उद्योगपतींना हवा आहे, तो त्यांच्यापुरता मर्यादित राहील. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भरती होणार असल्याच्या बातम्या मध्यंतरी आल्या. देशातील रोजगाराची स्थिती सुधारत असल्याचे त्याच्या आधारे भासवण्यात आले; पण वस्त्रोद्योग, उत्पादन अशा क्षेत्रांत जेथे मनुष्यबळाची गरज असते, तेथे रोजगार निर्माण झाल्याचे दिसत नाही. वाहन उद्योगच संकटात आल्याने त्या कारखान्यांतही नवी भरती होताना दिसत नाही. अकुशल, अर्धकुशल तरुणांनी काय करावे? त्यामुळेच येत्या अंदाजपत्रकाचा केंद्रबिंदू केवळ रोजगार निर्मिती हा हवा. त्यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते.
