रविवार, ३० जानेवारी, २०२२

रोजगार निर्मिती


एखाद दुसरी बातमी वगळली किंवाफारसे महत्त्व दिले गेले नाही तरी चालते, पण ही घटना अत्यंत महत्त्वाची आहे. ती म्हणजे, बिहार आणि उत्तर प्रदेशात गेले काही दिवस युवकांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याला हिंसक वळण मिळाले व एका रेल्वे गाडीला आग लावण्यात आली. रेल्वेच्या भरती परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत हे आंदोलन सुरू आहे. ज्या पदांसाठी कमी पात्रतेची गरज आहे, त्या परीक्षेत जास्त पात्रता असलेल्या उमेदवारांना परवानगी देण्यात आली, असा एक आरोप आहे. शैक्षणिक पात्रता जास्त असलेले उमेदवार कमी पात्रतेच्या पदांसाठी धडपड करत आहेत हे अस्वस्थ करणारे वास्तव यातून समोर येते. ही बेरोजगारीची किळसवाणी शोकांतिका आहे. काही वर्षांपूर्वी म्युकर्स नावाची एक इंग्रजी कविता होती. या कवितेत वर्णन होते की, काही माणसे गटार साफ करत होती. काही माणसे गटाराच्या वरून त्या माणसांकडे पाहत होती. गटारातील माणसांच्या मनात विचार होता, किती ती वरची माणसे सुखी आहेत, आरामात उभे राहून आपल्याकडे बघत आहेत. आपण मात्र या घाणीत आहोत. वरून डोकावणारी माणसे म्हणत होती, किती नशिबवान आहेत हे सफाई कामगार. कारण त्यांच्याकडे किमान हे तरी काम आहे, पण आम्हाला गटार सफाईचेही काम मिळत नाही. अत्यंत भीषण असे सत्य त्या कवितेतून दिसून येते. तोच प्रकार आता आपल्या देशात होताना दिसतो काय, असे वाटू लागले आहे. ही वाढती बेरोजगारी आणि रोजगार देण्याच्या खोट्या आश्वासनांचे फुगे यात गोरगरीब, सामान्य माणूस भरडला जात आहे.


भरपूर शिकूनही नोकरी मिळत नसल्याने हे घडत आहे. ३५ हजार २८१ जागांसाठी तब्बल १ कोटी २५ लाख अर्ज आले, नोक‍ºयांची गरज व त्यांची उपलब्धता यातील दरी यातून अधोरेखित होते. हे रेल्वेच्या परीक्षेच्या बाबतीत आता घडत आहे असे नाही, ते बिहार किंवा उत्तर प्रदेशापुरते मर्यादित आहे असेही नाही. महाराष्ट्रातही गेली अनेक वर्षे असेच चित्र आहे. पदे कमी असतात, त्यासाठी शैक्षणिक पात्रताही फार उच्च गरजेची नसते, पण लाखोंच्या संख्येने अर्ज येतात, त्यात उच्च शिक्षण घेतलेले अनेक असतात. कारण युवक निराश आहेत. नेमके काय केल्याने रोजगार मिळेल हे त्यांना समजेनासे झाले आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर जवळपास ८ टक्के झाला. देशासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. संधी नसल्यामुळे आंदोलने होतात हे मुख्य कारण आहे. आज आपल्याकडे मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, ओबीसी आरक्षण असे प्रत्येकजण आरक्षण का मागतो आहे? तो प्रश्न का सुटत नाहीये? नुसते अहवाल, आयोग नेमून हे विषय ताटकळत आहेत. पण त्यामागचे नेमके कारण काय आहे? संधी नसल्यामुळे आरक्षण मागावे लागत आहे. आम्ही संधी निर्माण करण्यात कमी पडतो आहे, हे वास्तव आहे. त्यामुळे सरकारने आता कोणतेही राजकारण न करता रोजगाराला प्राधान्य दिले पाहिजे. रिक्त जागांची त्वरित भरती केली पाहिजे. अर्थसंकल्पात रोजगाराला चालना देणाºया उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत बेरोजगारीचा दर ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. त्यातही शहरी भागात हे प्रमाण जास्त आहे ही चिंतेची बाब आहे. हा दर वाढणे याचा साधा अर्थ अनेक प्रयत्न करूनही रोजगार मिळत नाही, असा आहे. उद्योग-व्यवसायांत कामगार वर्गाचा सहभाग कमी झाला आहे, ही दुसरी चिंतेची बाब आहे. सीएमआयईच्या पाहणी नुसार हा दर जेमतेम ४० टक्के आहे. रोजगारक्षम युवकदेखील श्रम बाजारपेठेतून बाहेर ढकलले जात आहेत, असा त्याचा अर्थ आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये रोजगाराचा दर ४३ टक्के होता, तो डिसेंबर २०२१ मध्ये ३७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला असे सीएमआयईच्या पाहणीत आढळले. उत्तर प्रदेशाच्या बाबतीत तर हा दर ३८.५ वरून ३२.८ टक्के झाला आहे. त्या राज्यात बेरोजगारी वाढत आहे, हे त्यातून स्पष्ट दिसते. तिसरी चिंतेची बाब म्हणजे पगारी नोक‍ºयांच्या ऐवजी हंगामी रोजगार वाढत आहेत. कमी वेतनात, कमी उत्पादक नोक‍ºयांमध्ये माणसे काम करत आहेत हा त्याचा अर्थ सरकारला रोजगार निर्माण करण्यात अपयश आले आहे हे वास्तव आहे. रोजगार निर्माण करू शकणा‍ºया उत्पादन क्षेत्रास प्रोत्साहन देण्यात सरकार कमी पडले आहे; पण कोणी त्यावर बोलत नाही.


२०२२-२३चे अंदाजपत्रक आता मांडले जात आहे. त्यात रोजगार निर्मितीवर भर असेल, अशी आशा आहे. कोरोना व टाळेबंदी यामुळे उद्योग थांबले, कर बुडाला यापेक्षाही कोट्यवधी जणांचे रोजगार गेले, काहींना नंतर कमी वेतनाचे काम स्वीकारावे लागले. याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. निर्याताभिमुख उद्योगांत रोजगार निर्मितीची संधी जास्त असते. त्यामुळे निर्यातप्रवण क्षेत्रासाठी जादा तरतूद केली पाहिजे. या वर्षी अंदाजापेक्षा करवसुली जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे अशी तरतूद करणे शक्य आहे. अजूनही असाधारण स्थिती कायम असल्याने सरकारने तूट मोठी ठेवून जास्त कर्ज घेतले, तरी चालण्यासारखे आहे. विकास किंवा ग्रोथ याला अवास्तव महत्त्व देऊ नये. कारण हा विकास बड्या उद्योगांना व उद्योगपतींना हवा आहे, तो त्यांच्यापुरता मर्यादित राहील. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भरती होणार असल्याच्या बातम्या मध्यंतरी आल्या. देशातील रोजगाराची स्थिती सुधारत असल्याचे त्याच्या आधारे भासवण्यात आले; पण वस्त्रोद्योग, उत्पादन अशा क्षेत्रांत जेथे मनुष्यबळाची गरज असते, तेथे रोजगार निर्माण झाल्याचे दिसत नाही. वाहन उद्योगच संकटात आल्याने त्या कारखान्यांतही नवी भरती होताना दिसत नाही. अकुशल, अर्धकुशल तरुणांनी काय करावे? त्यामुळेच येत्या अंदाजपत्रकाचा केंद्रबिंदू केवळ रोजगार निर्मिती हा हवा. त्यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते.

वैष्णव जन तो तेने कहिये ....


पूर्वी आकाशवाणीवर सकाळच्यावेळी गांधी वंदना म्हणून एक कार्यक्रम असायचा. निवेदिकेने गांधी वंदना म्हटल्यावर एक भजन सुरू व्हायचे,


‘वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड परायी जाणे रे,

पर दु:खे उपकार करे, तोये मन अभिमान ना आणे रे।’


केवढा मतीतार्थ यात भरलेला होता, म्हणजे व्यासांनी अठरा पुराणांत जो काही संदेश दिला तो हाच होता. ‘अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम। परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम।।’ आज महात्मा गांधींच्या पुण्यतिथीनिमित्ताने या विचारांची गरज आहे. स्वातंत्र्य आणि स्वराज्य यातील नेमके अंतर बापू जाणून होते. स्वातंत्र्यानंतर स्वराज्याची लढाई लागेल, ती आपल्याच माणसांबरोबर याचीही त्यांना परिपूर्ण कल्पना होती. त्यामुळेच गांधींनी स्वराज्याचा पुरस्कार केलेला आहे. स्वराज्य याचा अर्थ स्वत:च्या मनावर राज्य. स्वत: बदलणे, परिवर्तन घडवून आणणे आणि या निसर्गाच्या कुशीत राहून विकास घडवून आणणे, ही गांधींच्या स्वराज्याची कल्पना आहे. स्वराज्य, सुराज्य आणि आत्मनिर्भर हे फार जवळचे आहेत. त्याचा एकमेकांशी परस्पर संबंध आहे. त्यामुळे गांधी विचारांशिवाय हा देश चालू शकत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

बालकांमध्ये असलेली निरागसता महात्मा गांधीजींच्या वर्तनामध्ये होती. मनातील भाव व्यक्त करणे, झालेल्या चुका दुरुस्त करणे, नवनवीन विचार मांडणे हा त्यांचा प्रमुख स्थायीभाव होता. तसेच, निसर्गातील पंचमहाभूतांशी मैत्रीपूर्ण राहण्यासाठी आवश्यक असणारा साधेपणा त्यांच्याठायी होता. निसर्गाशी एकरूप होण्यासाठी सत्य, अहिंसा, करुणा, सहवेदना, नैतिकतेचे मूल्य असल्यावर एकात्म होण्यासारखे कार्य त्यांचे होते.


‘सकल लोकमां सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे,

वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे।’


पण आज परिस्थिती अशी आहे की, प्रत्येक जण परदु:ख शीतलम या वृत्तीने वागत आहे. माणसामाणसांत भेदभावाच्या भिंती, जाती-धर्माच्या भिंती निर्माण होण्याचे कारण तेच आहे. या देशात जाती-पातीच्या भिंती निर्माण होऊ नयेत, म्हणून त्यांनी एक भिंत उभी केली आणि पाकिस्तानला मान्यता दिली; पण तरीही या देशातील दरी कमी होत नाही यांसारखे दुर्दैव काय? आजही राजकारण आणि समाजकारण हे विकासाऐवजी गट-तट, जात-धर्म याभोवती फिरत आहे, हे गांधींना कधीच अभिप्रेत नव्हते, म्हणूनच गांधी विचारांवर अभ्यास करण्याची गरज आहे.

मूल्यांमध्ये प्रामुख्याने परिस्थितीनुसार बदलणारे अन् कोणत्याही स्थितीत न बदलणारे, असे प्रकार पडतात. त्यामध्ये सत्य हे कायम टिकणारे जीवनमूल्य असून, त्याबाबत स्पष्ट बोलणे आवश्यक आहे. मनातील विचार व्यक्त केलेच पाहिजेत. त्यासाठी पोषक वातावरणही आवश्यकच आहे. तुम्ही आमच्यावर राज्य केले, आता देश सोडून जावा, असे ठणकावून सांगण्याची क्षमता सत्यामध्ये असून ते बापूजींनी निर्भीडपणे ब्रिटिशांना सांगितले. सत्याचा कधीच पराजय होत नाही, त्याचप्रमाणे अहिंसेचाही पराजय होत नाही. जगातील कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर शस्त्राने दिले जाऊच शकत नाही. शस्त्राने दिलेल्या उत्तरांमध्ये कदाचित राज्य बदलेल, राजे बदलतील. पण, मूलभूत प्रश्न कधीच मिटणार नाही. ते मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी अहिंसकता हाच एकमेव मार्ग आहे; पण आज हिंसाचार वाढत आहे. नोकºया नाहीत, म्हणून रेल्वेची जाळपोळ होत आहे. सहिष्णुता हा प्रकार दिसत नाही. त्यामुळे नथुराम गोडसेने एकदा हत्या केली; पण गांधी विचारांची नित्य हत्या होत आहे, त्याचे काय? पण काहीही झाले, तरी हा देश चालवण्यासाठी गांधी विचारांचीच गरज आहे.


‘समदृष्टीने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे,

जिव्हा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे।


महिलांचे होणारे शोषण, अत्याचाराच्या वाढत्या घटना, हे वाढते प्रकार मनाला क्लेशदायी आहेत. असे असताना खोटे बोलणे; पण रेटून बोलणे अशा प्रकारे चाललेले राजकारण आणि होत असलेला भ्रष्टाचार पाहता आजची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणी तरी त्या गांधीबाबांची आठवण ठेवली पाहिजे, असे वाटते.

समाजव्यवस्था कशी असावी, माणसं कशी, त्यांचे व्यवहार कसे होते, त्यांच्यात कोणती मूल्ये रुजली, त्याचा आविष्कार समाज जीवनावर होतो, यावर गांधीजी सतत विचार करीत होते. या प्रक्रियेला अनुकूल साधन म्हणजे सत्याग्रह, सविनय कायदेभंग, असहकाराद्वारे त्यांनी केलेले प्रबोधन आहे. देशभक्तांच्या राष्ट्रभक्तीबाबत कुणीही कधीच शंका घेऊ नयेच. त्यांची राष्ट्रभक्ती त्यांच्या कृतीतून व्यक्त होणारी होती; पण गांधीजींनी देशभक्तीची चळवळ ही सर्व सामाजाला जागृत करून एका विशिष्ट पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न केला. सर्वसामान्य माणसांना हिंसा पेलत नाही, शस्त्र पेलत नाही, मनातील प्रेमाची, सत्य-अहिंसेच्या ताकदीस साद घालून समस्त लोकांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला. आज या विचारांची गरज आहे.


ब्रिटिश राजवट मिठासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लावते, म्हणून सत्याग्रह केला. गांधीजींनी मिठात हात घातल्याबरोबर भारतीय स्वातंत्र्याची चळवळ देशातील चुलीपर्यंत जाऊन पोहचली. तेव्हा देशातील महिला आंदोलनात अधिकच सक्रिय झाल्या. साम्राज्यवादी विस्ताराला धक्का देण्याचे काम महात्माजींच्या चरख्याने केले. स्वच्छतेची चळवळ सुरू करताना त्यांनी झाडू वरिष्ठ वर्गातील व्यक्तींकडे सोपविला. त्याकाळी स्वच्छता करणाºया कनिष्ठ वर्गांचे अस्तित्व नाकारण्यात येत. सार्वजनिक जीवनात त्यांना प्रवेश नव्हता. ती परिस्थिती बदलण्यासाठीचे साधन म्हणून महात्माजींनी स्वच्छतेसाठी झाडू उचलला. पण, तो वरिष्ठ वर्गाच्या हातामध्ये देऊन एकसमानता आणण्याचा प्रयत्न केला. हा विचार फार महत्त्वाचा आहे. ‘

‘वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड परायी जाणे रे,


पर दु:खे उपकार करे, तोये मन अभिमान ना आणे रे।’

हा गांधीजींचा संदेश होता; पण प्रत्यक्षात आपण कोरोनाच्या काळात पाहिले की, कोणी तरी मूठभर मदत करतो आणि त्याची ढीगभर जाहिरात करत फिरतो. या थोथांडाला आळा घातला पाहिजे. देशहितासाठी पुन्हा एकदा गांधी विचारांचा वारसा जपला पाहिजे.


प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\

. न्याय


भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाकडून शुक्रवारी रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे या १२ आमदारांना खºया अर्थाने न्याय मिळाला, असे म्हणावे लागेल. वैयक्तिक आकसातून एखाद्याला शिक्षा करण्याच्या प्रवृत्तीने, राजकीय सुडाच्या भावनेने पीठासनावर बसून झालेली ही कारवाई अन्यायकारक होती. त्या कृतीला कुठेतरी ही चपराक बसली आहे. न्याय दिल्यावर, शिक्षा केल्यावर त्यावर काही बोलता येत नाही. त्यामुळे बारा आमदारांवर चुकीच्या प्रकारे कारवाई केल्यानंतर महाविकास आघाडीतील सत्तेतील घटक पक्षही नाराज होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर ती नाराजी सभागृहात बोलून दाखवली होती, पण काँग्रेसच्या विधानसभा अध्यक्षांना प्रदेशाध्यक्ष पद मिळाल्यामुळे या पदाचा राजीनामा दिला आणि त्या जागी हंगामी नेमणूक केलेल्या भास्कर जाधव यांनी आपल्याला मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करत एवढी मोठी शिक्षा केली होती. चूक, गुन्हा, अपराध, आरोप या प्रमाणात शिक्षा केली होती. पण हा प्रकार म्हणजे मुंगीला मारण्यासाठी बॉम्बचा वापर करण्याचा प्रकार होता. आपल्या हातात बॉम्बची ताकद आली आहे, तर त्याचा वापर करावा या हेतूने त्याचा वापर केला गेला होता, त्यामुळे ती कारवाई अत्यंत चुकीची आणि लोकशाहीला मारक होती. त्यामुळे न्यायालयाने या कृतीवर नाराजी व्यक्त करत ही निलंबनाची कृती रद्द केली.


केवळ इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशनावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत निलंबन रद्द केले. असे प्रकार सभागृहात नेहमीच होत असतात. किंबहुना ज्या पक्षाचे सभापती हे आमदार आहेत त्या पक्षाने तर अशाप्रकारे धिंगाणा अनेकवेळा घातलेला आहे, पण कधीही सत्ताधाºयांनी पदाचा दुरुपयोग केला नव्हता. पण हाती सत्ता आल्यावर त्याचा कसा उपयोग करता येईल या हेतूने ही कडक कारवाई केली गेली, त्या कडक कारवाईला न्यायालयाने कडक शब्दांत सुनावत कडक हिशोब चुकता केला.

भास्कर जाधव यांनी आपल्या अधिकारात महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव करत भाजपच्या १२ आमदारांचे एका वर्षासाठी निलंबन केले होते. यावेळी भास्कर जाधव पीठासीन अधिकारी होते. त्यांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केल्याने हे निलंबन करण्यात आले होते. यानंतर निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बºयाच दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती. अखेर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. त्यामुळे सत्ताधाºयांना चांगलीच चपराक बसली आहे. आता अधिकाराचा दुरुपयोग करताना सत्ताधाºयांना विचार करावा लागेल.


न्यायालयाने आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे, तसेच निलंबन करायचे होते, तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतेच असायला हवे होते, असेही सांगितले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपच्या आमदारांना दिलासा मिळाला आहे. पण संविधानला प्रमाण मानून कशाप्रकारे काम सत्ताधाºयांनी केले पाहिजे हे त्यांनी आता शिकले पाहिजे हे यामुळे अधोरेखित झाले आहे. सभागृह हे काही युद्धभूमी, रणभूमी नाही तर ते लोकशाहीचे मंदिर आहे. मंदिराचे पावित्र्य मंदिरातील सेवेकरी, भक्त, पुजारी पाळत नसतील, तर देव काही त्यांना शिक्षा करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. पण इथे मात्र स्वत:ला देव समजत एक मोठा कोप करण्याचा प्रकार झाला होता. त्या कोपाला रोखण्याचे काम न्यायालयाने केलेले आहे. त्यामुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करावे लागेल.

गेल्या सुनावणीत हा निर्णय लोकशाहीला धोका देणारा आणि तर्कहीन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम यांना अधिवेशनाच्या कालावधीनंतरच्या निलंबनाच्या तर्कसंगतीबद्दल कठोर प्रश्न विचारले होते. यावेळी न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी म्हटले होते की, तुम्ही जेव्हा म्हणता की कारवाई न्याय्य असावी, तेव्हा निलंबनामागे काही हेतू असला पाहिजे आणि तो उद्देश अधिवेशनाच्या संदर्भात आहे. ती कारवाई त्या सत्राच्या पुढे जायला नको, याशिवायचे सर्वच तर्कहीन असेल. खरा मुद्दा निर्णयाच्या वाजवीपणाचा आहे आणि त्यासाठी तेवढे मोठे कारण असायला हवे. ६ महिन्यांहून अधिक काळ मतदारसंघापासून वंचित राहिल्यामुळे तुमचा १ वर्षाचा निर्णय तर्कहीन आहे. आता आपण संसदीय कायद्याच्या भावनेबद्दल बोलत आहोत. हे फार मोठे अंजन सत्ताधाºयांच्या डोळ्यांत घातले होते, पण सत्तेचा अनुभव नसल्यामुळे अचानक हातात आलेली सत्ता आणि सत्तेतील वाटेकरी हे खºया अर्थाने मित्र नसताना ते सत्ताधाºयांची नाचक्की होईल तेवढी चांगलीच अशा प्रवृत्तीचे असल्याने आता शिवसेना नेत्यांना खरे काय ते समजेल अशी अपेक्षा आहे.


न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार म्हणाले होते की, निवडणूक आयोगाला आणखी एक गोष्ट आढळली. ती अशी की ज्या मतदारसंघात जागा रिक्त असेल तिथे निवडणूक होईल. पण निलंबन झाल्यास निवडणूक देखील होणार नाही, परंतु एखाद्या व्यक्तीची हकालपट्टी झाल्यास निवडणूक घेतली जाईल. हा लोकशाहीला धोका आहे. एकाचवेळी १५/२० लोक निलंबित झाले, तर लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल? पण एकूणच ही कारवाई सूडबुद्धीने झालेली होती. ते न्यायालयाच्या लक्षात आले, त्यामुळे न्यायालयाने योग्य न्याय केला.

राज्याच्या पावसाळी अधिवेशाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला होता. याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. यामध्ये अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, कीर्तीकुमार बागडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे या आमदारांचा समावेश होता. या सर्वांनी निलंबन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. निवडणुकीत जे भाजपचे प्रबळ आमदार म्हणून ओळखले जातात, त्यांचे खच्चीकरण करण्याचा हा प्रयत्न होता. तो प्रयत्न न्यायालयाने हाणून पाडला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने लोकशाहीचे संरक्षण करण्याचे काम केले आहे.

आनंदयात्री रंगकर्मी ‘आनंद म्हसवेकर’


सकारात्मक लिखाण यामुळे गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांपासून एक नाटककार मोठा संघर्ष करून आपले नाव एका उंचीवर नेऊन ठेवतो आणि नव्या नाटककारांना, लेखकांना प्रेरणादायी ठरतो ते लेखक, नाटककार म्हणजे आनंद म्हसवेकर. रंगभूमीवरचा आनंदयात्री हीच त्यांनी ओळख निर्माण केलेली आहे. गेली अनेक दशके संघर्ष करत असताना त्यांच्या आयुष्याला खºया अर्थाने ओळख आणि कामगिरीची पोहोच पावती मिळाली ती ‘यू टर्न’ या नाटकाने.


आनंद म्हसवेकर हे मुळचे सातारचे. वैराटगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या म्हसवे या गावातील. पांडवांनी आपला अज्ञातवास ज्या भागात नाट्यमयपणे घालवला, त्या विराट नगरीत बृहन्नडा बनून अर्जुन, सैरंध्री बनून द्रौपदी, कंक बनून युधिष्टीर, बल्लव बनून भीम आपल्या नव्या भूमिकांचे नाटक करत होते. हे एक वर्षभराचे महानाट्य ज्या भूमीत घडले, त्या भूमीतून महाराष्ट्राला आनंद देणारा हा आनंदयात्री जन्माला आला. त्यांनी आपली कर्मभूमी स्वप्ननगरी, मायानगरी मुंबई केली आणि एक संघर्षमय पण यशस्वी नाटककार म्हणून नाव कमावले.

आजवर आनंद म्हसवेकरांनी ४२ एकांकिका, १५ प्रायोगिक नाटके, २५ व्यावसायिक नाटके, ८ चित्रपट, ३००० विविध मालिकांचे एपिसोड लिहिले. यात त्यांनी तत्कालीन ईटीव्ही आणि सध्याचे कलर्स मराठीसाठी लिहिलेल्या या गोजीरवाण्या घरात आणि चार दिवस सासूचे या मालिकेचे केलेले लेखन आणि मालिका तुफान गाजल्या होत्या.


आनंद म्हसवेकर यांचा खरा पिंड हा एकांकिका लेखनाचा. त्यांच्या तमाशा आॅफ ह्युमॅनिटी अर्थात भिकाºयाच्या चोरीचा फार्स या एकांकिकेने अक्षरश: संपूर्ण महाराष्ट्रच नव्हे, तर देश-विदेशात धूमाकुळ घातला. १९९०च्या नाट्यदर्पण दिवाळी अंकात ती एकांकिका प्रकाशित झाली आणि रंगकर्मींच्या त्यावर उड्या पडल्या होत्या. गुरुवारी त्यांनी मुंबई चौफेरच्या कार्यालयाला भेट दिली आणि गेल्या पन्नास वर्षांतील त्यांच्या जीवनाचा आणि कर्तत्वाचा पट लिलया उलगडला.

‘तमाशा आॅफ ह्युमॅनिटी’ ही एकांकिका सातारला झालेल्या ७१व्या नाट्य संमेलनात मी सादर केली होती. त्यावेळी फक्त पत्रोपत्री त्यांची ओळख झाली होती. फोन, मोबाइल किंवा जलद संपर्काचे तेव्हा कोणतेही साधन ही नव्हते, पण त्या प्रयोगाच्या परवानगीचे त्यांचे पत्र हा त्याकाळी मला मिळालेला अनमोल ठेवा होता. त्यावेळी अक्षरपाने भेटलेले आणि यशाची शिखरे गाठणारे म्हसवेकर यांची प्रत्यक्षात केव्हा भेट होईल हे माहिती नव्हते, पण गुरुवारी अचानक त्यांनी भेट दिली आणि मला तिसरी घंटा या सदराचा शनिवारचा विषयच साक्षात उभा राहिला.


यावेळी आनंद म्हसवेकर यांनी फार छान मते व्यक्त केली. एकांकिका लेखनामध्ये रमणाºया या आनंदयात्रीने स्पष्ट केले की, एकांकिका आपल्याकडे म्हणावी तशी रुजली नाही. ज्याप्रमाणे मराठी साहित्यात लघुकथा रुजली तशी एकांकिका रुजली नाही. नाटककार झाल्यावर एकांकिका लिहिणे लेखकांना कमी पणाचे वाटते. एकांकिका हे प्रस्थापितांचे माध्यम नाही, तर नवोदितांचे माध्यम आहे, तो एक स्टेपिंग स्टोन आहे असे त्याकडे पाहिले जाते. पण तो पूर्ण प्रकार आहे. यासाठी वर्षातून किमान एक तरी एकांकिका ते लिहितात. जोपर्यत जिवंत आहे तोपर्यंत दरवर्षी एक एकांकिका लिहिणार हा त्यांचा संकल्प आहे. हे फार मोठे योगदान आनंद म्हसवेकर यांचे आहे.

साताºयातून मुंबईत आल्यावर एमए मराठी केले. स्टेट बँकेत दीर्घकाळ नोकरी केली आणि २०००नंतर मात्र पूर्णवेळ लेखनासाठी त्यांनी दिला. भाषेवर अत्यंत प्रेम करणाºया आनंद म्हसवेकर यांना कोणताही प्रश्न सुटला नाही, ते ज्ञानेश्वरीचे वाचन करतात आणि त्यातून त्यांना उत्तर सापडते. आंतरबँक नाट्य एकांकिका स्पर्धा, कामगार कल्याण स्पर्धा, एसटीच्या परिमंडळीय स्पर्धा, एमएसईबीच्या आंतरविभागीय नाट्यस्पर्धा, राज्य नाट्य स्पर्धा या आनंद म्हसवेकर यांनी लिहिलेल्या नाटक आणि एकांकिकांशिवाय अपूर्ण राहिल्या असत्या. हौशी आणि प्रायोगिक नाटके करता करता सहजपणे ते व्यावसायिक रंगभूमीवर आले आणि एकापेक्षा एक सरस नाटके त्यांनी दिली. यातील ‘सुनेच्या राशीला सासू’ आणि ‘यू टर्न’ ही नाटके सध्या चांगलीच गाजत आहेत. यू टर्न या नाटकाला झी मराठीसह एकूण २७ अ‍ॅवॉर्ड्स २००९ मध्ये मिळाले. त्यामुळे परप्रांतियांनाही या नाटकाने वेड लावले. कानडीमधून या नाटकाचा अनुवाद होऊन कन्नड रंगभूमीवरही त्याचे भरपूर प्रयोग होत आहेत. हे त्यांच्या लेखणीचे वैशिष्ट्य आहे. आपल्याकडे परकीय भाषेतील नाटके आणणारे भरपूर आहेत, पण मराठी नाटक परक्या भाषेत जाणे हा खरा अभिमान आहे, म्हणून आनंद म्हसवेकर यांचे रंगभूमीवरचे योगदान फार महत्त्वाचे आहे.


भाषेवर त्यांचे अत्यंत प्रभुत्व आहे. बाळ कोल्हटकर, शन्ना नवरे, रमेश पवार, प्र. ल. मयेकर आणि सुरेश खरे यांना ते गुरुस्थानी मानतात. या सर्व भाषाप्रभूंचा वरदहस्त लाभलेल्या या आनंदयात्रीकडून महाराष्ट्राच्या अपेक्षा अजूनही वाढत आहेत. नाटक, सिनेमा, मालिका यातून त्यांना वेळ मिळत नाही. पण लेखकाला लिहिण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. लॉकडाऊनच्या काळात कोविडमुळे सगळे थांबले, पण या घरात बसण्याचाही त्यांनी चांगला फायदा करून घेतला आणि ‘कुणा एकाची रंगयात्रा’ हे त्यांच्या नाट्यप्रवासाचे प्रवासवर्णनपर पुस्तक लिहिले. डिंपल प्रकाशनने ते प्रकाशित केले आणि त्यांच्यातील लेखक कार्यरत ठेवला. रंगभूमीसाठी खºया अर्थाने आनंदयात्री असे हे रंगकर्मी आहेत. त्यांच्या लेखणीला ‘सलाम’. ‘सलाम’ हा शब्द त्यांच्या तमाशा आॅफ ह्युमॅनिटीने खूपच फेमस केला, त्यामुळे सलाम या शब्दातच आनंद म्हसवेकर यांचे अभिनंदन करायला आवडेल.

प्रफुल्ल फडके/ तिसरी घंटा


9152448055\\

शुक्रवार, २८ जानेवारी, २०२२

निर्विकार अनिल अवचट


ज्येष्ठ लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अनिल अवचट यांचे पुण्यात निधन झाले. एक अत्यंत दूरदर्शी विचारवंत आणि लेखक आपल्यातून गेलेला आहे. दूरदर्शी यासाठी की, पुढे काय संभाव्य धोका असेल, परिस्थिती असेल त्याचे ते आपल्या लेखनातून सहजपणे आणि निर्भिडपणे मांडत होते. याचे जीवंत उदाहरण म्हणजे २००५ च्या २५ जानेवारीला सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील मांढरदेवी दुर्घटना घडली होती, ज्यामध्ये हजारच्या आसपास मृत्युमुखी पडले होते, तशी घटना घडू शकेल, असा अंदाज त्यांनी कित्येक वर्षे अगोदर आपल्या लेखनातून मांडला होता, पण त्याची दखल घेतली गेली नाही आणि अटळ असा तो अपघात घडला.


सामाजिक विषयांवर अत्यंत आत्मियतेने लिखाण करण्याची त्यांची सहजता होती. सामाजिक प्रश्नांसोबतच अनिल अवचट यांनी विविध विषयांवर लेखन केले. ‘रिपोर्ताज’ हा दीर्घ लेखन प्रकार त्यांनी मराठीत रूढ केला. लेखनासोबतच चित्रकला आणि ओरिगामीचीही त्यांना आवड होती. ते उत्तम बासरीही वाजवत. खºया अर्थाने ते बहुरंगी कलाकार होते. आत्मचिंतन करायला लावणारी ताकद त्यांच्या कलेत होती, विचारात होती. त्यांचे आडनाव इतके छान की, त्यात एकही काना मात्रा, वेलांटी, उकार असा कसलाही विकार नव्हता. त्याप्रमाणेच अनिल अवचट हे खºया अर्थाने कोणत्याही गोष्टीकडे निर्विकारपणे पाहू शकत होते.

मित्र परिवार, वाचक आणि मुक्तांगणचे रुग्ण या सगळ्यांमध्येच अनिल अवचट ‘बाबा’ म्हणूनच लोकप्रिय होते. अनिल अवचट यांनी पत्नी डॉ. सुनंदा अवचट यांच्यासोबत ‘मुक्तांगण’ या व्यसनमुक्ती केंद्राची स्थापना केली होती. आज मुक्तांगण व्यसनमुक्तीसोबतच अनेक क्षेत्रांत कार्य करत आहे. मुक्तांगणमधले अनुभव सांगणारे ‘मुक्तांगणची गोष्ट’ हे पुस्तक समकालीन प्रकाशननाने २०१०मध्ये प्रसिद्ध केले आहे.


ओरिगामी म्हणजे कागदाच्या घड्या घालून विविध प्राणी, आकार करण्यात त्यांचा हातखंडा होता. एखाद्या व्यक्तीशी गप्पा मारता मारता ते सहज ओरिगामीतून गोष्टी तयार करत होते. २०२१मध्ये त्यांना महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात आला होता, तर त्यांच्या ‘सृष्टीत गोष्टीत’ या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा उत्कृष्ट बालसाहित्य पुरस्कार मिळाला होता.

अनिल अवचटांचा जन्म ओतूर येथे झाला. त्यांनी पुण्याच्या बी. जे. मेडिकल कॉलेजमधून वैद्यकीय शिक्षण घेतले. त्यात त्यांचे मन रमले नाही म्हणून ते युक्रांदच्या चळवळीत सामील झाले. त्यातही फार काळ टिकले नाही. मग त्यांनी पूर्णवेळ लेखन क्षेत्रात उडी घेतली. लेखनातून त्यांनी जी चळवळ उभी केली ती फारच जबरदस्त होती. कळत नकळत घडणाºया चुकांवर बोट ठेवण्याची त्यांची खुबी होती. पूर्वीच्या काळात त्यांचा क्रिकेटची नशा नावाचा एक धडा पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट होता. तो तसा अंजन घालणारा होता. त्यांनी आपल्या लिखाणातून इतके जबरदस्त विषय मांडले आहेत की, माणसाच्या मनाचा शोध घेण्याचे काम त्यांनी खºया अर्थाने लिखाणातून केले होते.


त्यांची पत्नी सुनंदा मानसोपचारतज्ज्ञ होती. त्यांच्या साथीने अवचटांनी पुण्यात मुक्तांगण हे व्यसनमुक्ती केंद्र चालू केले. हे केंद्र अजिबात चालू नये अशी प्रतिक्रिया त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी पु. ल. देशपांडेंनी दिली होती. याशिवाय पत्रकार म्हणून त्यांनी विविधांगी विषयांवर लेखन केले. ते वेळोवेळी दिवाळी अंकातून प्रसिद्ध झाले आहे. या लेखांचे संकलन ‘रिपोर्टिंगचे दिवस’, ‘माणसे’ अशा अनेक पुस्तकांतून त्यांनी मांडले. स्वत:विषयी थोडेसे या आत्मचरित्रपर लेखनात त्यांनी स्वत:च्या आयुष्याबद्दल विस्ताराने लिहिले आहे. मेडिकलच्या दिवसांतच आपण लोकांशी बोलून योग्य पद्धतीने ते उतरवू शकतो, अशी उपरती झाल्याचे ते ‘रिपोर्टिंगचे दिवस’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत लिहितात.

विशेष म्हणजे, तळागाळातल्या लोकांशी सहज संवाद हे अवचटांचे आणखी एक वैशिष्ट्य होते. त्या अनुभवांविषयी अवचट सांगायचे की, समाजातल्या खालच्या थरातल्या लोकांशी बोलायला गेलो, कागद काढला की, त्यांची बोलतीच बंद व्हायची. त्या भीतीमागे अनेक सरकारी लोकांनी फसवलेले पूर्वीचे प्रसंग असतील, कोर्टकचेºया असतील, आणखीही काही प्रसंग असतील. कागदाची भीती आपल्या मध्यमवर्गीयांना कळूच शकणार नाही. आपल्यापुढे कागद येतो, तो प्रेमपत्राच्या स्वरूपात, धार्मिक पोथीच्या स्वरूपात. इथे येतो तो भीतीच्या स्वरूपात. मग मी कागदच सोडून दिला. केवढे हे भेदक सत्य त्यांनी मांडले होते. ते फार पुढच्या काळाचा विचार करायचे. काळाच्या पुढचे त्यांना दिसतेय असे वाटायचे.


आनंदाची व्याख्या सांगताना अनिल अवचट यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते, माझी आई पहाटे उठून सडा घालायची, घरासमोरचा रस्ता झाडायची आणि मग दररोज वेगवेगळी रांगोळी काढायची. ते बघायला आणि कौतुक करायलाही कुणी नव्हते. मग ती रांगोळी पुसली जायची. त्याची तिला काही खंत नव्हती. तिच्यापासून मी एक शिकलो की, एखादी गोष्ट करताना जो आनंद मिळतो तोच आपला आनंद. बाकी आनंद काही आपल्या हातात नाहीये. कुणीतरी कौतुक केले पाहिजे, असे काहीही नाही. माझ्यासाठी प्रोसेसमधला आनंद हे महत्त्वाचे आणि तो मला माझ्या आईने शिकवला. हा विचार फार महत्त्वाचा आहे. म्हणजे अठरा अध्यायातील गीतेतून फळाची अपेक्षा न करता काम करण्याचा जो निष्काम कर्मयोग आहे, तो अनिल अवचट साक्षात जगले होते.

आज काळाच्या पुढचा विचार करणारे एक फार मोठे विचारवंत आपल्यातून गेल्याचे दिसत आहे. अनिल अवचट यांच्याबद्दल त्यांच्या विचारसरणीबद्दल लिहिण्यासारखे खूप आहे. कारण त्यांची वागणूक, राहणीमान हे फार वेगळे आणि सहज होते. कृत्रिमपणा त्यांच्या वागण्यात नव्हता, तर त्यांचे वागणे हे नैसर्गिक होते. माणूस म्हणून कसे जगावे, एखाद्या गोष्टीकडे कसे पहावे याचे ते विद्यापीठ होते. असे हे विद्यापीठ आज थांबले आहे, याचे दु:ख आहे.


- प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\

28/1/2022

नाकारलेला पद्म पुरस्कार


दरवर्षी २६ जानेवारीच्या पूर्वसंध्येला पद्म पुरस्कारांची घोषणा होते. त्याप्रमाणे ती यावर्षीही झाली. यावर्षी पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांना पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर करण्यात आला, पण आपण तो नाकारत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आणि अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. म्हणजे मिळालेला पुरस्कार नाकारणे आणि पूर्वी मिळालेले पुरस्कारही परत करणे ही गेल्या पाच वर्षांत निर्माण केलेली लाट आहे. त्या लाटेत आता भट्टाचार्य दाखल झाले आहेत. फरक इतकाच की, त्यांनी पुरस्कार घेण्यापूर्वीच तो नाकारला आहे. अर्थात अशाप्रकारे पुरस्कार नाकारणारे ते काही पहिलेच आहेत असे नाही. यापूर्वीही अनेकांनी पद्म पुरस्कार नाकारलेला आहे.


पद्मभूषण पुरस्काराबद्दल मला काहीही माहिती नाही. कोणीही मला याबद्दल काहीही सांगितलेले नाही. जर मला हा पुरस्कार जाहीर झाला असेल, तर तो मी नाकारत आहे, असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी म्हटले आहे. अर्थात तो का नाकारला आहे, याच खरे कारण समोर येणे गरजेचे आहे. मोदी सरकारवर नाराजी जाहीर करण्यासाठी अनेकांनी या अस्त्राचा वापर केला. साधारणपणे पुरस्कार जाहीर करण्यापूर्वी त्याविषयीची कल्पना त्या विजेत्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येते. भट्टाचार्य यांनी पुरस्कार का नाकारला याचे, कारण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने ट्विट करत दिले आहे. सरकारकडून कोणताही पुरस्कार न स्वीकारणे ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची कायमच भूमिका असल्याचे त्यांनी म्हटलेय. आमचे काम हे लोकांसाठी आहे, पुरस्कारांसाठी नाही असेही यात म्हटले आहे, पण पक्षाची ती भूमिका कायम असेल, तर यापूर्वी या पक्षाच्या कोणत्याच व्यक्तीने पुरस्कार स्वीकारला नाही का याचा शोध घेतला पाहिजे. म्हणजे कोणत्याच सरकारकडून पुरस्कार घेणार नाही की, फक्त भाजप सरकारकडून घेणार नाही, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. मोदी सरकारच्या काळात गेल्या सात वर्षांत तथाकथित पुरोगामी, डाव्या विचारांच्या लोकांनी अत्यंत कडक शब्दांत निषेध व्यक्त करत पुरस्कार परत केले आहेत. केवळ मोदी विरोधासाठी हा विरोध केला जातो. मोदींऐवजी अन्य कोणत्या पक्षाचे सरकार असते, तर हा पुरस्कार घेतला असता का हे तपासायला हवे. पण ही वृत्ती चुकीची आहे हे नक्की. यापूर्वी हेच कार्यकर्ते प. बंगालचे माजी मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना भारतरत्न पुरस्कार दिला पाहिजे, यासाठी मागणी करत होते. ती मागणी कशासाठी होती? केलेल्या कामासाठी पुरस्कार स्वीकारणे योग्य वाटत नसल्याचे सांगत ब्युरोक्रॅट पी. एन. हक्सार यांनीही पद्म विभूषण नाकारला होता. हा मोठेपणा आहे. पण केवळ मोदी सरकारच्या काळातील पुरस्कार म्हणून त्याला होत असलेला विरोध हा खोटेपणा आहे. रामकृष्ण मिशनला पुरस्कार जाहीर न करता वैयक्तिकरित्या स्वामी रंगनाथानंद यांना पुरस्कार जाहीर झाल्याने त्यांनीदेखील हा पुरस्कार नाकारला होता. त्यामुळे हा काही पहिलाच प्रकार आहे असे नाही. इतिहासकार रोमिला थापर यांनीही याअगोदर पद्म पुरस्कार नाकारला होता, तर माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांच्या कुटुंबीयांनीही २०१४ मध्ये त्यांना मरणोत्तर देण्यात आलेला पुरस्कार नाकारला होता. ते स्वत: असते, तर त्यांनीही हा पुरस्कार स्वीकारला नसता, असे वर्मा कुटुंबीयांचे म्हणणे होते, पण सरकारला विरोध आणि फक्त मोदी सरकारला विरोध यात नेमका काय फरक आहे हे समोर आले पाहिजे. काही जण असेही आहेत, ज्यांनी एखाद्या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी आपल्याला पूर्वी मिळालेला पद्म पुरस्कार परत केला आहे. भारतात १९७५ मध्ये लावण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या निषेधार्थ कन्नड साहित्यक के. शिवराम कारंथ यांनी त्यांना १९६८ मध्ये देण्यात आलेला पद्मभूषण पुरस्कार परत केला होता. आॅपरेशन ब्लू स्टारच्या निषेधार्थ लेखक खुशवंत सिंह यांनी पद्म पुरस्कार परत केला होता. कवी कैफी आझमी यांनीही त्यांचा पद्म पुरस्कार परत केला होता.

२०२० साली शेतकºयांचे आंदोलन सुरू असताना शिरोमणी अकाली दलाचे नेते प्रकाश सिंह बादल यांनीही त्यांना देण्यात आलेला पद्म विभूषण पुरस्कार केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ परत केला होता. पण पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांना पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. पण आपण तो नाकारत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. पण असे करणारे ते पहिले नाहीत. यापूर्वीही अनेकांनी पद्म पुरस्कार नाकारलेला आहे. पद्मभूषण पुरस्काराबद्दल मला काहीही माहिती नाही. कोणीही मला याबद्दल काहीही सांगितलेले नाही. जर मला हा पुरस्कार जाहीर झाला असेल, तर तो मी नाकारत आहे, असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी म्हटले आहे. याच पक्षाचे नेते एटर नंबुद्रीपाद यांनीही १९९२ मध्ये पद्म विभूषण पुरस्कार नाकारला होता.


पण केलेल्या कामासाठी पुरस्कार घेणे योग्य नाही हा डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचा विचार असल्याने त्यांनी तो नाकारला आहे, यात मोदी निषेधाचा कोणीही अर्थ काढू नये हे महत्त्वाचे.

मुंबईतील विविधता


भारतीय प्रजासत्ताक दिन हा दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी पाळला जाणारा राष्ट्रीय सण आहे. यावर्षी ७२वा प्रजासत्ताक दिन आपण साजरा करत आहोत. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर होणारा हा दुसरा प्रजासत्ताक दिन आहे. गेल्या वर्षीपासून हा दिवस वेगळ्याप्रकारे साजरा होत आहे. प्रजासत्ताक दिनाला परदेशी पाहुणे हे या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य असते, पण गेली दोन वर्षे पाहुण्यांविना हा दिवस साजरा होत आहे.

अर्थात ख‍ºया अर्थाने दिल्ली राजधानी असली, तरी आर्थिक राजधानी मुंबईत संपूर्ण भारताचे चित्र दिसते. सर्व प्रांतातील लोक इथे असल्यामुळे अख्खा भारत मुंबईत एकवटलेला असतो. इथेच ख‍ºया अर्थाने विविधता आणि विविधतेतील एकता पाहायला मिळते.


भारताची राज्यघटना घटना समितीने २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी स्वीकारली व ती २६ जानेवारी, १९५०रोजी अंमलात आली. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी २६ जानेवारी, १९३० रोजी लाहोर अधिवेशनात तिरंगा फडकावून पूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली होती. त्याची आठवण म्हणून २६ जानेवारी हा दिवस राज्यघटना अंमलात आणण्यासाठी निवडण्यात आला.

२६ जानेवारी, १९५० रोजी नव्याने स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारत देशाने संविधान अंमलात आणून लोकशाहीतील एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली. प्रजासत्ताक दिन भारतातील तीन राष्ट्रीय सुट्ट्यांच्या दिवसांपैकी एक आहे. या दिवशी भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथे एक मोठी परेड (संचलन) राजपथ मार्गावरून निघते. यामध्ये भारतीय फौजांचे (नौदल, पायदल, वायुसेना) वेगवेगळे सेना विभाग, घोडदळ, पायदळ, तोफखाना आणि इतर अद्ययावत शस्त्रे/क्षेपणास्त्रे (जसे पृथ्वी, अग्नी)समवेत संचलन करतात. भारतीय राष्ट्रपती या फौजांची मानवंदना स्वीकारतात. या संचलनाबरोबरच भारतातील विविध संस्कृतींची झलक यावेळी सादर केली जाते. भारतातील राज्यांनी आपापल्या राज्याचे चित्ररथ पाठविलेले असतात. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा चित्ररथही असतो. नवी दिल्ली येथे होणा‍ºया संचलनाप्रमाणेच भारतातील सर्व राज्यांतही एकेक संचलन होते. प्रत्येक राज्यात त्या-त्या राज्याचे राज्यपाल फौजांची मानवंदना स्वीकारतात.


यामागचा इतिहास असा आहे की, ४ नोव्हेंबर, १९४७ रोजी भारताच्या घटनाकारांच्या मसुदा समितीने कच्चा मसुदा तयार केला. त्यानंतर तो सार्वजनिक चर्चेसाठी सभागृहात मांडण्यात आला. २ वर्षे, ११ महिने व १८ दिवस या मसुद्यावर खुली चर्चा करण्यात आली व त्यानंतर तो २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी स्वीकारला गेला. तेव्हापासून म्हणजे २६ जानेवारी, १९४९ पासून दर वर्षी भारताच्या राजधानी नवी दिल्ली येथे एक मोठे संचलन आयोजित केले जाते. हे संचलन रायसीना हिलपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत राजपथ मार्गाद्वारे जाते. संचलनाच्या अगोदर अनाम सैनिकांसाठी बनवले गेलेले स्मारक, अमर जवान ज्योती येथे भारताचे पंतप्रधान पुष्पचक्र अर्पण करतात. यावर्षी त्यामध्ये बदल झालेला आहे. ही अमर ज्योत नुकतीच विलीन करण्यात आलेली आहे. त्याजागी सुभाषबाबूंचे स्मारक आता होत आहे. यादिवशी पंतप्रधान राजपथाच्या मुख्य मंचावर जातात व आलेल्या पाहुण्यांना भेटतात. त्यानंतर प्रमुख पाहुण्यांसोबत राष्ट्रपतींचे आगमन होते. राष्ट्रगीत सुरू होण्यापूर्वी ध्वजारोहण होते आणि २१ बंदुकांची सलामी दिली जाते. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या हस्ते अशोक चक्र आणि कीर्ती चक्र, हे मुख्य पुरस्कार देण्यात येतात. प्रमुख पाहुणे म्हणून परराष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्षांना निमंत्रण दिले जाते.

गेली सात दशके या पारंपरिक पद्धतीने हा आनंदोत्सव या देशात साजरा केला जातो. याचे कारण भारतीय राज्यघटने इतकी सुंदर घटना कुठेही पाहायला मिळत नाही. या घटनेने या देशातील प्रत्येकाला सर्व काही दिले आहे. ख‍ºया अर्थाने प्रजेचे राज्य आल्याचे या घटनेने आपल्याला दिसून येते.


गेल्या काही वर्षांपासून या देशाला दहशतवादाचा सामना करावा लागत आहे; पण या दहशतवादाचा सामना करण्याचे बळ या देशातील घटनेमुळेच आपल्याला मिळते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. २६ नोव्हेंबर, २००८ला मुंबईत फार मोठा दहशतवादी हल्ला झाला होता. एकप्रकारे पाकिस्तानने पुकारलेले ते छुपे युद्धच होते. भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवरील या हल्ल्यामुळे संपूर्ण जग हादरून गेले होते; तरीही मुंबई अवघ्या २४ तासांत सुरळीत सुरू झाली. कोणताही कारभार बंद पडला नाही. मुंबईतील लोकल, बस, टॅक्सी आणि सार्वजनिक सेवा सुरळीत होत्या. मुंबईतील माणूस नेहमीप्रमाणे कामावर जात होता. याचे कारण मुंबई ही संपूर्ण देशाची प्रतिनिधीत्व करणारी जादुईनगरी आहे; पण कोरोनामुळे मुंबई बंद पडली होती. देशाचे नुकसान झाले आहे. लाइफलाइन लोकल बंद राहिली, ही खंत मनात बाळगून हा दिवस आपण साजरा करत आहोत. मुंबईत देशातील प्रत्येक प्रांतातील माणूस मुक्तपणे वावरत असतो. विविध देशांतील लोक येत असतात. अशा संकटातही तो सुरक्षितपणे वावरू लागला, कारण या मुंबईतील लोकांनी, ज्ञात-अज्ञात व्यक्ती, शक्तींनी कसलाही भेदभाव न करता एकमेकांना मदत केली. संकटग्रस्त परिस्थितीत एकमेकांना मदत करणारी प्रवृत्ती म्हणजे आपली मुंबई आहे. हे ख‍ºया प्रजासत्ताकाचे लक्षण आहे. विविधतेतून एकता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे खरे चित्र दिसते, ते या संकट काळात प्रखरपणे दिसते. या विश्वासाच्या जोरावरच या देशाला महासत्ता होण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही.

- प्रफुल्ल रघुवीर फडके/ बिटवीन द लाईन्स\\

26/1/2022

कृषी क्षेत्राला काय मिळणार?


केंद्रीय अर्थसंकल्प हा अवघ्या सहा दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. आपली अर्थव्यवस्थाही कृषी प्रधान असल्याने संकल्प हा नेहमीच कृषी आधारित असतो, पण यावर्षी शेतक‍ºयांना काय मिळणार याची उत्सुकता आहे. कारण शेतक‍ºयांच्या आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचे बनवलेले कायदे हे झुंडशाहीपुढे झुकत, लोकशाहीचा पराभव करत सरकारला मागे घ्यावे लागले. त्या पार्श्वभूमीवर हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे.

खरे म्हणजे, राज्यात सर्वत्र चांगला पाऊस पडला आहे. राज्यातच नाही, तर संपूर्ण देशात यावर्षी मान्सूनची कृपा झालेली आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटात ही दिलासा देणारी बाब आहे. बहुतेक सर्वच धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली असून, त्यातील अतिरिक्त पाण्याचा विसर्गही केला गेला आहे. त्यामुळे सुजलाम् अशी परिस्थिती यावर्षी आहे. असे असताना कृषी कायद्यांचा प्रश्न निर्माण झाला आणि कृषी क्षेत्रावर आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेवर संकट आले आहे.


हे कायदे रद्द केले नाहीत, तर दहशतवादाचा आधार घेऊ, असा संदेश देत गतवर्षीच्या २६ जानेवारीला लाल किल्ल्यावर विरोधक आणि आंदोलकांनी हल्ला चढवून देशाची मान शरमेने खाली घातली होती. या देशात सामान्य माणसाला योग्य किमतीत शेत माल मिळावा आणि चांगला पैसा शेतक‍ºयाला मिळावा असे न वाटणा‍ºया प्रवृत्तींनी दलालांचे समर्थन करत हा हल्ला केला आणि या आंदोलनाच्या दडपशाहीने कायदे मागे घेणे भाग पाडले. त्यामुळे आता सामान्य माणूस आणि शेतक‍ºयांच्या हिताचा नवा पर्याय हे सरकार काय काढते, याकडे लक्ष लागले आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था ही कृषीप्रधान असल्याने इथली सगळी आर्थिक गणिते पावसावर मापली जातात. आपल्याकडे शेतीच्या पाण्याचा सर्वात मोठा प्रश्न पावसाने सुटत असतो. त्यामुळे पावसाची कृपा झाली, तर आर्थिक घडी बसते. म्हणूनच यावर्षी नागरिक संकटात असताना, उद्योग संकटात असताना, कृषी आणि ग्रामीण भागांकडून अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल, असे दिसते. देशातला शेतकरी अस्वस्थ आहे. त्यामुळे निसर्गाने भरभरून दिले असतानाही आम्ही आपले नुकसान करत आहोत हे चित्र दिसते आहे. ख‍ºया शेतक‍ºयाला कृषी कायद्याचा जो लाभ झाला असता, त्यापासून वंचित ठेवले गेले आणि पुन्हा पूर्वीच्या कर्जाच्या जोखडात अडकवण्याची प्रक्रिया कायम करावी लागली आहे, पण कृषी कायदे रद्द केले तरी शेतकरी कर्जमुक्त झाला पाहिजे, तो सधन झाला पाहिजे ही सरकारची इच्छा असली, तरी विरोधक आणि झुंडशाहीपुढे सरकारला काही करता आले नाही हा या लोकशाहीतील सर्वात मोठा वाईट प्रकार आहे. त्यामुळे आता शेतक‍ºयांना काय मिळणार आणि कसे मिळणार हा खरा प्रश्न कायम आहे.

ग्रामीण भागावर यावर्षी अर्थव्यवस्थेची भिस्त असताना अवकाळी आणि आंदोलन ही कृषी क्षेत्रावरची आलेली संकटे अर्थव्यवस्थेला मारक अशीच ठरली आहेत.


सगळीकडे लॉकडाऊन आणि बेरोजगारीचे संकट असताना गतवर्षी मे महिन्यात देशांतर्गत बाजारात ट्रॅक्टरची विक्री ४ टक्क्यांनी वाढली होती हे लक्षात घेतले पाहिजे. पण हे ट्रॅक्टर शेतीच्या विकासासाठी नाही तर आंदोलनासाठी उतरवले गेले यामागचा खरा चेहरा लक्षात घेतला पाहिजे. काही दलाल आणि भांडवलदारांनी शेतकरी हित न पाहता आंदोलनासाठी हे ट्रॅक्टर खरेदी करून सरकारला आणि सामान्य माणसाला वेठीस धरण्याचे नियोजन केले होते हा त्याचा अर्थ होता.

आपल्या हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, जूनमध्ये यावेळी सामान्यपेक्षा १५ टक्के जास्त पाऊस झाला. २०१३ नंतर जून २०२१मध्ये सर्वाधिक पाऊस झाला. हिमालयीन राज्ये आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील काही भाग वगळता देशाच्या इतर भागात जोरदार पाऊस पडला आहे. हवामान खात्याने सामान्य पावसाळ्याचा अंदाज वर्तविला होता; पण नेहमीप्रमाणेच तो खोटा ठरवत चांगला पाऊस झाला आणि जनतेची चिंता मिटवली आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात या पावसाने बºयाचशा आशा पल्लवित केल्या. कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे देशाची अर्थव्यवस्था वाईट स्थितीत आहे आणि शहरी भागात विकासाचे चाके रखडले आहेत. अशा निराशेच्या वातावरणात ग्रामीण भागातून मागणी वाढून अर्थव्यवस्था सावरण्याची अपेक्षा होती; पण कृषी कायदे आणि त्यावरून निर्माण झालेले आंदोलन हे या अर्थव्यवस्थेला बाधक ठरले. खरेतर गतवर्षी अर्थशास्त्रज्ञ आणि कॉर्पोरेट दिग्गजांचा असा विश्वास होता की, आता मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला ग्रामीण भागातून नवी ऊर्जा मिळेल. शहरी अर्थव्यवस्थेपेक्षा ग्रामीण अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असल्याचे संकेत देशातील बाजारपेठेतील झालेल्या बदलांवरून दिसून आले होते; पण शेतकरी पेटून उठल्यामुळे हे सर्व अंदाज खोटे ठरले. केवळ चांगल्या पावसामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची अपेक्षा करीत नाहीत. सर्वसामान्यांचे हित पाहणे ही जशी सरकारची जबाबदारी आहे, तशीच ती सामान्य माणसाचीही असली पाहिजे. आज ब‍ºयापैकी शेतकरी कुटुंबातील मुले शिकलेली आहेत. सधन आहेत. त्यांना चांगले वाईट समजले पाहिजे. आपल्या हिताचे असलेले कायदे राजकारणात बळी गेले आहेत. त्यामुळे आपण आपले नुकसात करून घेतले आहे इतकी जाणिव होणे गरजेचे आहे. गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत जो कृषी क्षेत्रावरचा रोजगाराचा भार सार्वजनिक आणि सेवा उद्योगाकडे वळला होता, तो पुन्हा एकदा कृषी क्षेत्राकडे वळल्याचे चित्र लॉकडाऊनच्या काळात दिसून आले होते. त्यामुळे आता कृषी क्षेत्रावरच्या अर्थव्यवस्थेवर यावर्षी भार पडला आहे, वाढला आहे. कृषी क्षेत्राकडूनच फार मोठी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे यावेळी पेरणीने एक नवीन विक्रम केला आहे. यावेळी खरिपाचे भरपूर पीक आले आहे. यामुळे ग्रामीण भागात मागणी वाढली; पण शेतमालाला योग्य भाव हा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि सगळे वातावरण बिघडले. यावेळी सगळे निकष या कोरोनाने बदलल्यामुळे उद्योग आणि बाजारपेठेला वेगळीच सवय या काळात लागली आहे. बाजारपेठेचा मूड आणि आवड बदललेली आहे. अशा परिस्थितीत शेतक‍ºयांसाठी नवी आशा अर्थसंकल्पात काय असेल, याचे वेध आता लागले आहेत.

26/1/2022

राज्य छोटे, चर्चा मोठी


गोवा राज्याच्या निर्मितीपासून आणि त्यापूर्वीही केंद्रशासित प्रदेश असल्यापासूनच गोव्यातील राजकारण हे कायम चर्चेत राहिले आहे. अनिश्चितता हे इथल्या राजकारणाचे कायम वैशिष्ट्य राहिलेले आहे. दयानंद बांदोडकर, शशिकला काकोडकर यांच्या कारकिर्दीपासून ते आजअखेर अगदी गोव्याचे राजकारण हे संपूर्ण देशाचे अकर्षण राहिलेले आहे.

खरेतर एखाद्या मोठ्या जिल्ह्याएवढाच आकार या राज्याचा आहे. जेमतेम महापालिकेच्या वॉर्डासारखे ४० मतदारसंघ असणा‍ºया गोवा विधानसभेची निवडणूक मात्र नेहमीच गाजत आलेली आहे.


यंदाही तसेच होते आहे. गेल्या काही वर्षांपासून गोव्यात पक्षांतर, आयाराम गयाराम, आवभगत हे प्रकार वाढीस लागले आहेत, पण सतत बदल आणि आश्चर्यकारक निकाल हे इथले वैशिष्ट्य राहिलेले आहे. त्यामुळे कोणी कितीही दावे केले, तरी इथला निकाल काय लागेल हे कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. इथला मतदार कायम राजकीय पक्षांना नाचवत आलेला आहे.

गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला १७ जागांवर विजय मिळाला होता. बहुमताचा जादुई आकडा २१ होता, पण सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून काँग्रेस सरकार स्थापन करण्यास पात्र होती, मात्र तेव्हा दिग्विजय सिंह यांची ढिलाई आणि नितीन गडकरी यांची चपळाई, यामुळे भाजपचे सरकार आले. २०१७ मध्ये बलाढ्य असणा‍ºया काँग्रेसकडे आज केवळ दोन आमदार उरले आहेत. त्यामुळे एकेकाळी चांगली ताकद असलेल्या गोव्यात काँग्रेस नाममात्र राहिली आहे. त्यातच गोव्यात ताकद लावून उतरलेल्या तृणमूल काँग्रेसने काँग्रेसच्या नेत्यांची पळवापळवी चालूच ठेवली आहे. केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आव्हान उभे करू इच्छिणा‍ºया तृणमूल किंवा आम आदमी पक्ष यांचे छोट्या राज्यांमध्ये प्रचंड ताकद लावण्यामागचे तर्कशास्त्र समजणे कठीण आहे. गेल्यावेळीही आम आदमी पक्षाने गोव्यात उमेदवार उतरविले होते. त्याचवेळी तृणमूल काँग्रेसचे पार्टटाईम चाणक्य प्रशांत किशोर यांनी गोव्यातील पक्षाची रणनीती ठरविली आहे.


मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनानंतर गोव्याची जबाबदारी मिळालेल्या भाजपचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सत्ता पुन्हा राखायची आहे. गोव्याचे कार्यक्षम आणि स्वच्छ चारित्र्याचे मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर यांच्या इतकेच डॉ. सावंत हेही स्वच्छ असल्याचा दावा केला जातो, मात्र पर्रिकर यांनी गोव्यातील कॅथलिक समाजाला आपलेसे केले होते, पण सध्या भाजपमध्ये पेच निर्माण झालेला आहे. पर्रिकर यांचे चिरंजीव उत्पल यांचा बंडाचा झेंडा. उत्पल यांना हवा तो मतदारसंघ देता आली नाही, हे एकवेळ समजू शकते. पण त्यांची समजूत पक्षाला काढता आलेली नाही. आज पणजीत सगळेच विरोधी पक्ष उत्पल यांना संयुक्त उमेदवार म्हणून घोषित करण्याच्या विचारात दिसतात. तेथे अतानाशिओ (बाबूश) मोन्सेरात यांच्यासारख्या सर्व अर्थांनी शक्तिशाली असणा‍ºया नेत्याला डावलणे भाजपला शक्य झालेले नाही. उलट मोन्सेरात आणि विश्वजित प्रतापसिंह राणे यांना भाजपने सपत्नीक उमेदवारी दिली आहे. भाजपने उमेदवारी नाकारल्याने सगळ्या विरोधी पक्षांनी बाकी ठिकाणी यश नाही मिळाले तरी चालेल, पण भाजपला दणका देण्यासाठी उत्पल पर्रिकरांना निवडून आणण्याचा चंग बांधला आहे. ते भाजपपुढे फार मोठे आव्हान असणार आहे.

त्यातच उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर आणि त्यांची पत्नी सावित्री हे तिसरे दाम्पत्य भाजपने पंगतीला न बसवल्याने सावित्री कवळेकर यांनी बंड केले आहे. गोव्याला तसाही घाऊक पक्षांतरे, बंडखोरी आणि एकदा का निवडणूक पार पडली की, होणा‍ºया तडजोडी, युती आणि आघाड्या यांचा इतिहास आहे. त्यामुळे आज भाजपमधून बाहेर पडणा‍ºया नाराज नेत्यांची रांग लागली असली, तरी उद्या यातले निवडून येणारे क्षणात उलटे फिरू शकतात.


गोव्यात आता भाजप आणि आप हे दोनच पक्ष सगळ्या जागा लढविणार आहेत. तृणमूल काँग्रेसने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाशी, शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आणि काँग्रेसने गोवा फॉरवर्ड पार्टीशी आघाडी केली आहे. खरेतर, तृणमूल व काँग्रेस यांनी युती करायला हवी होती, मात्र इतक्या छोट्या राज्यात ममता बॅनर्जी आणि राहुल गांधी यांनी एकाच दिवशी येऊन परस्परांची भेट न घेता एकमेकांवर टीका करण्यात धन्यता मानली. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात केवळ २१ ते ३७ हजार यादरम्यान मतदार असल्याने निवडून येण्याचे ठोकताळे अनुभवी नेत्यांनी बसविलेच आहेत. त्यामुळे मतदारांना जिंकण्याइतकेच त्यांनी निवडून दिलेले आमदार नंतर जिंकून घेणे, हे मोठ्या पक्षांना सोयीचे असते. मनोहर पर्रिकर हे राज्यात राजकीय स्थैर्य आणि त्या अनुषंगाने येणारी प्रशासकीय स्थिरता राखणारे गेल्या अनेक दशकांमधले एकमेव नेते होते. गोव्यातील लोक ‘आपला आणि बाहेरचा’ हा निकष ब‍ºयाचदा लावतात. हा अडथळा ओलांडण्यात ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांना कितपत यश येते, हेही या निमित्ताने समजणार आहे, पण काही झाले तरी सर्वात छोटे राज्य असूनही त्याची चर्चा सर्वात मोठ्या उत्तर प्रदेशच्या बरोबरीने होताना दिसत आहे.

शालेय शिक्षणाची पुनर्रचना आवश्यक


सोमवारपासून पुन्हा शाळांच्या घंटा वाजल्या आहेत; पण ख‍ºया अर्थाने दोन अडीच वर्षांत जो फटका शिक्षणक्षेत्राला बसला आहे, तो पाहता आता शालेय शिक्षणाची पुनर्रचना करायची गरज आहे.

तसं पाहिलं, तर शालेय शिक्षणाची बाल्यावस्था गेल्या कित्येक वर्षांत संपलेलीच नाही. वर्षानुवर्षे तेच ते धोरण राबवून त्यात नाविन्यही काही आणण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. कोरोनानंतरच्या काळातील आॅनलाइन शिक्षणातही त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. नाविन्य काय आणले, तर शाळांच्या परीक्षा नाममात्र घ्यायच्या आणि विद्यार्थ्यांना नापासच करायचे नाही. ही विद्यार्थ्यांसाठी घातक गोष्ट आहे; पण अनेक वर्षांपासून राज्य शासनाच्या ज्या शिष्यवृत्ती परीक्षांची अवस्था आहे ती फारच केविलवाणी अशी आहे, म्हणजे शिष्यवृत्ती परीक्षा म्हणजे नक्की काय याचे ग्रामीण भाषेत वर्णन करायचे, तर चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला, असा हा प्रकार आहे. आपल्याकडे चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतल्या जात होत्या. गेल्या दोन वर्षांपासून पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा सुरू केल्या आहेत. शालेय शिक्षणात या दोन स्कॉलरशिपच्या परीक्षा मिडलस्कूल स्कॉलरशिप आणि हायस्कूल स्कॉलरशिप परीक्षा म्हणून ओळखल्या जातात. या परीक्षांची खरोखरच आवश्यकता आहे काय, याचा विचार आता करावा लागेल. शिष्यवृत्तीच्या परीक्षा या केवळ एक उपचार राहिल्या आहेत. त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय? त्या कशासाठी आहेत, कोणासाठी आहेत, याचा शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी विचार करून निर्णय घ्यावा. नापास न करता वरच्या वर्गात ढकलण्याचा जसा घातक निर्णय घेतला तसाच एखादा चांगला निर्णय घेऊन शिक्षण क्षेत्रात सुधारणाही करता येते हे दाखवून द्यावे. शिक्षण खात्यात बिघाड करण्याचे शासनाचे सततचे धोरण नाही, तर काही सुधारणाही केल्या आहेत, हे तरी दिसून येईल. त्यासाठी या स्कॉलरशिप परीक्षांची पुनर्रचना करावी किंवा या परीक्षा बंद करून विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांच्या वेळेचा अपव्यय टाळावा.


शिष्यवृत्तीचा अर्थ हुशार, गरजू, होतकरू विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे आणि शिक्षणासाठी हातभार लागावा असा आहे. सगळी सोंगं आणता येतात; पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. दिवसेंदिवस वाढत जाणारा खर्च, शिक्षणाचा खर्च यामुळे कोणाची पैशाअभावी संधी हुकू नये म्हणून त्या विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती दिली जावी. त्यासाठी त्यांची बुद्धिमत्ता तपासून घेतली जाते व परीक्षा घेतल्या जातात; पण या परीक्षांना आजकाल फारच बकाल स्वरूप आले आहे. परीक्षेला बसणाºया इच्छुकांची संख्या एवढी प्रचंड वाढली आहे की, त्या प्रमाणात शिष्यवृत्तीची संख्या आणि आर्थिक आकडा वाढलेला नाही. ही शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी पालकवर्ग आणि काही ठिकाणी शाळाही प्रतिष्ठेचा प्रश्न करतात. या प्रतिष्ठेसाठी प्रचंड प्रमाणात खर्च केला जातो; पण त्यातून हातात काय लाभते याचा विचार केला जात नाही. स्कॉलरशिप हे बक्षीस नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. बक्षीसामध्ये किती रक्कम आहे, याला महत्त्व नाही. एक रुपया बक्षीस असले, तरी ते मोठेच आहे आणि एक लाख मिळाले, तरी ते बक्षीसच आहे; पण शिष्यवृत्ती किंवा स्कॉलरशिपसाठी हा निकष लावून चालणार नाही. स्कॉलरशिपमधून एखादा तरी शैक्षणिक खर्च केला जावा, अशी अपेक्षा आहे; पण या स्कॉलरशिप परीक्षेसाठी पालकवर्ग जेवढा खर्च करतो त्यापेक्षा त्याला कितीतरी कमी प्रमाणात परतावा मिळतो. स्कॉलरशिपच्या परीक्षेसाठी लागणाºया पुस्तकांचा आणि वह्यांचा खर्च एक हजारच्या घरात जातो. दरमहा सरासरी साडेतीनशे रुपये फी शिक्षक घेतात. वार्षिक अडीच ते तीन हजार रुपये जादा अभ्यासाचे घेतले जातात. म्हणजे वर्षभर हा अभ्यास मुलांकडून करून घेण्यासाठी पालकवर्ग जवळपास सहा ते सात हजार रुपये खर्च करतात. त्या बदल्यात त्याला मिळते काय? महिना शंभर रुपये शिष्यवृत्ती मिळते. ती सुद्धा वेळेवर मिळतेच असे नाही. शाळा वर्षातले दहा महिने कशी बशी असते. त्या दहा महिन्यांचेच पैसे मिळतात. काही लोभी शाळा विद्यार्थ्यांकडून ही रक्कम नंतर देणगी म्हणूनही पदरात पाडून घेतात. त्यामुळे या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा हेतू फारसा साध्य होत नाही. कोणत्याही शाळांची मासिक शैक्षणिक शुल्काची रक्कम सरासरी तीनशे ते पाचशेदरम्यान आहे. अन्य शैक्षणिक शुल्क वेगळीच. त्यामुळे सरकारकडून मिळणाºया या शंभर रुपयांतून काय होणार आहे? चौथी पास झाल्यावर पाचवी ते सातवीपर्यंत तीन वर्षे म्हणजे फक्त तीस महिने दरमहा शंभर रुपये मुलांना मिळणार. त्यासाठी पालक मुलांवर जवळपास दहा हजार रुपये खर्च करणार आणि तीन वर्षांत त्याचा परतावा काय तर तीन हजार. हा आतबट्ट्याचा धंदा कोणी सांगितला आहे?, त्यापेक्षा पालकांनी मुलांच्या नावावर पाच ते दहा हजार रुपये मासिक व्याजाने दरमहा पासष्ठ ते सत्तर रुपये मिळतील आणि मुद्दलही शाबूत राहील, म्हणूनच सरकारने या शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवून द्यावी. शिष्यवृत्तीची रक्कम एका महिन्याच्या शैक्षणिक शुल्काएवढी तरी असावी. शिवाय शिष्यवृत्ती मिळवणाºया विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात माफी मिळाली पाहिजे. त्या मुलांच्या गुणवत्तेची काही तरी कदर सरकारने केली पाहिजे. शालेय फीबाबत कितीही आकारण्यास सरकार प्रोत्साहन देते. मग त्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना मिळणाºया शिष्यवृत्तीत वाढ व्हावी असे सरकारला का वाटत नाही?, सरकार जर एवढे आर्थिकदृष्ट्या कंगाल झाले असेल, तर या शिष्यवृत्त्यांसाठी सरकारने एखादी ठेकेदार कंपनी नेमावी. यावर्षी राज्यातील इतक्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचा बोजा तमुक एका कंपनीने उचलावा म्हणून आदेश काढावा. टाटा, बिर्ला, रिलायन्स या उद्योगांना महाराष्ट्राने मोठे केले आहे. त्यांना या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात कार्य करण्याची संधी मिळावी. स्कॉलरशिपला त्यांचे नाव देण्यात यावे. आपल्याकडील अनेक देवस्थाने हा खर्च उचलू शकतात. यामध्ये शिर्डीचे देवस्थान, सिद्धीविनायक देवस्थान हे हा शिष्यवृत्तीचा खर्च उचलू शकतात. त्यांना यासाठी संधी द्यावी; पण काहीही करून ही शिष्यवृत्तीची रक्कम दर्जेदार असावी. जेणेकरून त्यातून विद्यार्थ्यांचा एखादा खर्च भागेल आणि आई-वडिलांना त्याचे समाधान मिळेल हे पहावे. शिष्यवृत्तीवर कोणी अवलंबून राहणार नाही. कोणतेही पालक आपल्या मुलांना पैशाअभावी शिक्षणात खंड पडावा, असा विचार करणार नाहीत; पण पालक आणि विद्यार्थी यांच्यातील परस्पर आदर राखला जाण्यासाठी शिष्यवृत्तीची रक्कमही योग्य असावी. यासाठी या परीक्षांची, रकमेची आणि निकषांबाबत पुनर्रचना व्हावी ही अपेक्षा आहे. या गोष्टीचा विचार करून नाममात्र रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून देऊन गुणवंत विद्यार्थ्यांचा अपमान टाळावा, असे वाटते.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स


9152448055\

शिक्षणाचे तळ्यात मळ्यात


कोरोनाच्या लाटांवर लाटा आल्यापासून एकूणच शिक्षणाचे धोरण तळ्यात की मळ्यात, अशाप्रकारे होताना दिसत आहे. आजपासून काही ठिकाणी शाळा सुरू होत आहेत. काही ठिकाणी २७ जानेवारीपासून सुरू होणार आहेत. पहिली ते बारावीपर्यंत शाळा सुरू होण्याचे संकेत दिले असले, तरी एकूणच शिक्षणाची परवडच या तीन वर्षांत झालेली आहे. त्यामुळे या पिढीचे नेमके काय होणार ही चिंता कायम राहणार आहे.


कोरोना काळात भारतीय शाळा पद्धती पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेपासून डिजिटल प्रकाराकडे आली, मात्र आॅनलाइन पद्धतीचे अनियोजित पाऊल उचलले गेल्याचा परिणाम ग्रामीण भागात अधिक झाला. कोरोना आणि ओमिक्रॉनच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत असली, तरी त्याची तीव्रता फारशी नसल्याने राज्य सरकारने आजपासून बालवाडीपासून बारावीपर्यंतच्या शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात हा निर्णय घेतानाही त्यातून सरकारची धरसोड वृत्ती दिसून आली. त्याचबरोबर आपली जबाबदारी दुसºयावर टाकण्याचे प्रकारही पाहायला मिळाले. शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवला. मुख्यमंत्र्यांनी परवानगी दिली, पण त्यामध्येही स्थानिक पातळीवरच्या प्रशासनाने याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश काढले. त्यामुळे प्रशासनावर जबाबदारी टाकून सगळे मोकळे झाले, पण त्यात शिकणाº­या नव्या पिढीचे हाल होताना दिसत आहेत हे नाकारता येणार नाही. ही धरसोड वृत्ती अडचणीची ठरू शकते.

याशिवाय आपल्या पाल्याला शाळेत पाठवण्याबाबत त्यांच्या पालकांची संमती आवश्यक असणार आहे. या मुलांचे लसीकरण झाले नसल्याने संसर्ग वाढण्याची भीती पालकवर्गातून व्यक्त होत आहे. १५ ते १८ वयोगटातील मुलांचे लसीकरण सुरू आहे, मात्र त्या खालच्या वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाबाबत अद्याप कोणताच निर्णय झालेला नाही, अशा परिस्थितीत शाळा सुरू झाल्यास पालक आपल्या पाल्यांना पाठवणार का हाही प्रश्न आहे. आता शाळा सुरू करण्याच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालये सुरू होणार की नाहीत याबद्दल सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. तशी अनुकुलता दाखवली आहे.


पण एकंदरीत कोरोनाच्या तिसºया लाटेत महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. शाळा, महाविद्यालये बंद असण्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत असल्याने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी पुढे येत होती. गेले दोन वर्षे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा-महाविद्यालये बंद, सुरू पुन्हा बंद पुन्हा सुरू असा खेळ कायम झाला आहे. यात विद्यार्थ्यांचे भरून न येणारे नुकसान होत आहे. विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना त्यांची प्रात्यक्षिकेही पूर्ण करता आलेली नाहीत. गेल्या दोन वर्षांत विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेताच पुढच्या वर्गात ढकलण्यात आले आहे. परीक्षेशिवाय मिळालेली पदवी नोकरी देताना ग्राह्य धरली जाणार का? मध्यंतरी एका बँकेच्या नोकरभरतीच्या जाहिरातीत कोरोना काळात पदवी घेतलेल्यांनी अर्ज करू नयेत, असे नमूद केले होते ही बाब चिंताजनकच आहे.

पण एकूणच कोरोनाचा सर्वांत वाईट परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर झाला आहे. गेली दोन वर्षे शाळा बंद आहेत, विद्यार्थ्यांची शिकण्याची, अभ्यासाची सवय तुटली आहे. दिवाळीनंतर शाळा सुरू होण्याच्या बेतात असताना डिसेंबरच्या अखेरीस ओमिक्रॉनचा संसर्ग वाढू लागल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवरही परिणाम होत आहे. शाळा बंद राहिल्याने मुले शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कोरोना काळात भारतीय शाळा पद्धती पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेपासून डिजिटल प्रकाराकडे आली, मात्र आॅनलाइन पद्धतीने अनियोजित पाऊल उचलले गेल्याचा परिणाम ग्रामीण भागात अधिक झाला. आॅनलाइन शिक्षण मूठभर मुलांनाच मिळत आहे. देशात केवळ २४ टक्के कुटुंबांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध आहेत. ५ ते १८ वयोगटातील मुले असणाºया केवळ साडेअकरा टक्के घरांमध्ये कॉम्प्युटर आणि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे. या वयोगटातील मुलांचे अनुभव जाणून घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या एका पाहणीत शाळा शिकणाºया ८७ टक्के मुलांपैकी केवळ ५४ टक्के मुले स्मार्टफोनच्या माध्यमातून आॅनलाइन वर्गाला हजेरी लावत असल्याचे आढळून आले आहे. आॅनलाइन वर्गासाठी नावे नोंदवलेले बहुतेक विद्यार्थी या वर्गास नियमित हजेरी लावत नाहीत किंवा नाममात्र आॅनलाइन वर्गासमोर उपस्थित राहतात असे या पाहणीत आढळून आले. डिजिटल शिक्षणाचा प्रस्ताव आणताना स्मार्ट फोन, इंटरनेट या सुविधांचा अभाव असण्याची शक्यता विचारात घेतली गेली नाही. विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील मुलांकडे या सुविधा नसल्याने त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोरोना काळात शिक्षणाबाबत शासनाचे कोणतेही ठाम धोरण नाही. शाळा सुरू करा, रुग्ण वाढले की बंद करा असा खाक्या दिसतो. मुकी बिचारी कुणी हाका अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांची होरपळ होत आहे. सरकार, प्रशासन, स्थानिक प्रशासन यांच्या कारभारात फक्त तळ्यात की मळ्यात असा खेळ करत मुले शाळेत की, घरात असा प्रकार चाललेला आहे. त्यातून त्यांना शिक्षण काय आणि किती कसे मिळणार हा यक्ष प्रश्न अनुत्तरीत राहणार आहे.


शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवणे हा कोरोनावर मात करण्याचा उपाय आहे, असा सरकारचा समज आहे का? खरेतर शाळा हा आपल्या शासन व्यवस्थेत प्राधान्यक्रमाचा विषयच नाही हीच वाईट गोष्ट आहे.

24/1/2022

अर्थसंकल्पावर निवडणुकांचे सावट


पुढील आठवड्यात केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. १ तारखेला अर्थसंकल्प मांडला जाईल. या अर्थसंकल्पावर अर्थातच निवडणुकांचे सावट असेल यात शंका नाही. सध्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. निवडणूक आयोगाकडून प्रचारसभा, रॅली यावर काही नियंत्रणे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आलेली आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प हा एक प्रचाराचा मुद्दा असू शकतो. त्यामुळे येत्या काळात येणाº­या अर्थसंकल्पावर निवडणुकीचे सावट असेल.


केवळ पाच राज्यांतीलच नाही, तर अन्य निवडणुकाही या काळात असणार आहेत. महाराष्ट्रातही मिनी विधानसभेची चर्चा सध्या सुरू आहे. त्यामुळे २०२२ या नव्या वर्षातील पहिले सहा महिने याच निवडणुकांची धामधूम सुरू राहणार आहे. या निवडणुका सत्ताधारी भाजप, तसेच विरोधी पक्षांसाठी प्रतिष्ठेच्या राहणार आहेत. त्यामुळे यावर्षीही राजकीय क्षेत्रातील वातावरण तापलेले पाहायला मिळेल.

या पाच राज्यांतील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून आर्थिक सुधारणांना वेग देण्याच्या दृष्टीने सरकारला महत्त्वाची पावले टाकावी लागणार आहेत. यादरम्यानच्या काळात २६ जानेवारीच्या दरम्यान दहशतवादी हल्ल्याचे सावटही दिसत आहे. त्याबाबत अनेक अंदाज वर्तवले गेले आहेत. या परिस्थितीचा गैरफायदा पाकिस्तानी दहशतवादाकडून उठवला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील अनेक निर्णय आणि त्याला विरोध करणाºया देशांतर्गत दहशतवादी संघटनांवर कठोर कारवाईची पावले उचलावी लागणार आहेत. त्याचबरोबर भारतालाही दहशतवादी कारवायांना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर या नव्या वर्षात देशातील राजकीय, तसेच आर्थिक क्षेत्रातील आव्हाने, महत्त्वाच्या घडामोडी याबाबत चर्चा होणे गरजेचे आहे.


गतवर्षी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला प. बंगालच्या अतिप्रतिष्ठेच्या विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश लाभलेले नाही. त्यामुळे या पाच राज्यांत आता राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. उत्तर प्रदेश आणि गोव्याची निवडणूक ही भाजप आणि सर्वच राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिष्ठेची असणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी या दोन राज्यांवर लक्ष केंद्रीत करून अर्थसंकल्पात काही वेगळे चित्र पहायला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

या अर्थसंकल्पाचा फायदा सत्ताधारी भाजपला या पाच राज्यांतील निवडणुकीत होऊ नये यासाठी विरोधकही आक्रमक असतील. अर्थसंकल्पात कशा प्रकारे तरतुदी असतील आणि सरकारने निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून काय घोषणा केल्या आहेत, त्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम विरोधकांचे असेल. त्यादृष्टीने काँग्रेसलाही बरोबर घेण्याची त्यांची तयारी आहे.


एकंदर हे नवे वर्ष राजकीय क्षेत्राच्या दृष्टीने बरेच धावपळीचे राहणार आहे. राजकीय क्षेत्राबरोबर या वर्षात आर्थिक क्षेत्राचे चित्र कसे असेल हेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या पाच राज्यांतील निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून पुढील महिन्यात येणाºया अर्थसंकल्पाचे चित्र दिसले, तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काही असणार नाही; पण निवडणुकांच्या निमित्ताने का होईना भाजपकडून अर्थसंकल्पात काही सर्वसमावेशक असे निर्णय घेतले जाण्याची अपेक्षा आहे.

तशी ही निवडणूक म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांची कसरत असणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालयाकडूनही राजकीय पक्षांना सातत्याने सूचना होत आहेत. भेटवस्तुंच्या वाटपाचे आमिष दाखवण्यावर कालच न्यायालयाने टिप्पणी केली होती, तसेच दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत, तर कारवाईचा बडगाही अनेकवेळा बोलून दाखवला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पावर असणारा निवडणुकांचा प्रभाव हा जाहीरनाम्याच्या स्वरूपात आला, तर त्यात आश्चर्य वाटणार नाही. फेब्रुवारी-मार्च महिन्यातील निवडणुकाही त्यामुळेच नेहमीच सत्ताधाº­यांना पर्वणी आणि विरोधकांना चिंतेची बाब असते.


प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055

24/1/2022

रंगभूमीची कीर्ती राखणाºया शिलेदार


मराठी रंगभूमीवर किर्लोस्कर नाटक मंडळी, खाडीलकर नाटक मंडळी, गंधर्व मंडळी अशी जी काही ख्यातनाम घराणी तयार झाली, त्यात अलीकडच्या काळातील आणि तसे म्हटले, तर शेवटचेच घराणे म्हणजे शिलेदार कुटुंबीय. शिलेदार कुटुंबाने खºया अर्थाने उतरत्या काळात मराठी रंगभूमी सावरली आणि त्यातील एक अखेरचा दुवा म्हणजे कीर्ती शिलेदार. शनिवारीच त्यांच्या निधनाची बातमी आली आणि त्यांच्या संगीत नाटक सेवेचा आलेख डोळ्यांपुढे उभा राहिला. संगीत नाटक मागे पडत असताना त्याची कीर्ती वाढवणाºया शिलेदार कुटुंबातील कीर्ती म्हणजे खºया अर्थाने रंगभूमीची कीर्ती वाढवणाºया त्या शिलेदार होत्या.


संगीत रंगभूमी गाजवणाºया कीर्ती शिलेदार कालवश झाल्या. संगीत कान्होपात्रासह जुन्या नाटकातल्या गाण्यांचा गोडवा त्यांनी नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवला हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते. गोड गळा आणि शास्त्रीय संगीतासाठी केलेल्या प्रचंड परिश्रमामुळे कीर्ती शिलेदार यांनी संगीत मराठी नाटकात केलेल्या सर्वच भूमिका गाजल्या. बालगंधर्वांच्या सुवर्ण युगाची आठवण यावी, अशा एकरूपतेने कीर्ती शिलेदार यांनी गायलेली गीते रसिकांनी डोक्यावर घेतली होती. १९७०च्या दशकात ओहोटीला लागलेल्या संगीत रंगभूमीला नवा चेहरा देण्याचे काम शिलेदार मंडळींनी केले होते. त्यापैकी कीर्ती हे एक फार मोठे रत्न होते.

संगीत नाटक हेच त्यांच्या आई, वडिलांचा श्वास आणि ध्यास होता. अशा ज्येष्ठ गायिका आणि संगीत नाटक कलाकार कीर्ती शिलेदार आज आपल्यातून निघून गेल्या आहेत. कीर्ती शिलेदार या संगीत नाटकांतील गायनाकरिता विशेष ओळखल्या जात. मराठी अभिनेते जयराम शिलेदार आणि त्यांच्या अभिनेत्री पत्‍नी जयमाला हे कीर्तीचे वडील आणि आई होते. आपल्या आई, वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली शास्त्रीय संगीताची आराधना केलेल्या कीर्ती शिलेदार यांनी वयाच्या दहाव्या वर्षी रंगभूमीवर पहिले पाऊल टाकले. त्यांचे शास्त्रीय संगीताचे उच्च शिक्षण नीलकंठबुवा अभ्यंकर यांच्याकडे झाले. पुणे विद्यापीठातून साहित्य शाखेच्या पदवी घेतलेल्या कीर्ती शिलेदार यांची भूमिका असलेल्या नाटकांचे आजवर ४००० हून अधिक प्रयोग झाले आहेत. देशातल्या मराठी रसिकांसाठीही त्यांनी देशाच्या विविध शहरांत मराठी संगीत नाटकांचे प्रयोग केले. आपल्या आई, वडिलांचा संगीत मराठी नाटकांच्या सेवेचा हाच वारसा जपताना कीर्ती शिलेदार यांनी कीर्ती आणि पैशांचा मोह बाजूला ठेवत, मराठी संगीत रंगभूमीची सेवा पन्नासहून अधिक वर्षे अविरतपणे केली आहे. मराठी संगीत रंगभूमीच्या त्या सर्वार्थाने बिनीच्या शिलेदार आहेत.


रंगभूमीवर भूमिका रंगवताना त्यांनी नेहमी अभ्यासपूर्ण सौंदर्यशोध घेतला. त्यामुळेच त्यांच्या सर्व भूमिका आगळ्या व वैशिष्ट्यपूर्ण ठरल्या आहेत. संगीत रंगभूमीवर त्यांनी स्वत:चे आगळे स्थान निर्माण केले होते. संगीत नाटके व स्वतंत्र मैफलींच्या निमित्ताने भारतभर तसेच इंग्लंड-अमेरिकेत त्यांचे कार्यक्रम झाले आहेत. सौंदर्यशोधक दृष्टीने शास्त्रीय संगीतातील अकारण होणारे शब्दोच्चारांचे दुर्लक्ष टाळले जावे, या हेतूने त्यांनी स्वर, ताल, शब्द संगती या नावाचे हे संशोधनात्मक पुस्तक लिहिले आहे. विदेशात त्यांनी शास्त्रीय आणि उपशास्त्रीय संगीताच्या मैफिली गाजवल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी या नात्याने त्यांनी दिल्लीच्या संगीत नाटक अकादमीमध्ये सदस्य म्हणूनही काम केले आहे. संगीत स्वरसम्राज्ञी हे कीर्ती शिलेदार यांचे अत्यंत गाजलेले नाटक आहे. या नाटकाव्यतिरिक्त कीर्ती शिलेदार, लता शिलेदार आणि सुरेश शिलेदार हे तिघेही मिळून जे तीनपात्री सौभद्र सादर करतात, त्या तीनपात्रीचे रंगमंचावर अनेक प्रयोग झाले आहेत.

संगीत रंगभूमी पुन्हा जोमाने बहरून येईल, असा विश्वास त्या नेहमी व्यक्त करायच्या. २०१८ साली पार पडलेल्या ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले होते. यावेळी हा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता आणि त्या कायम आशावादी होत्या. कायम प्रसन्न चेहºयाने सकारात्मक विचार करण्याने त्यांच्या गायनातून एक सकारात्मक सूर येत असे. १९७० नंतर संगीत नाटकाला अवकळा आली होती. त्यातील तोचतोचपणाला प्रेक्षक कंटाळला होता. सामाजिक, विनोदी नाटकांचा, प्रहसनांचा सुकाळ सुरू झाल्याने संगीत नाटकाचा प्रेक्षक कमी झाला होता. तेच पडदे, सोळा वर्षांची नायक-नायिका जुनाट मळकट कपडे घातलेले वृद्ध कलाकार अशी अवस्था झाल्याने संगीत रंगभूमीला अवकळा आली होती. मराठी संगीत नाटकाचे काय होणार, असा प्रश्न असताना शिलेदार कुटुंबीयांनी या नाटकांना संजिवनी दिली. त्यात तरुण अशा कीर्ती शिलेदारांचे योगदान मोठे होते. त्यावेळी ही सेवा घडली नसती तर आज जुन्या संगीत नाटकांचा ठेवा नव्या पिढीपुढे आला नसता. कारण या पिढीने रेकॉर्डप्लेअर, रेडीओ, टेपरेकॉर्डर, सीडी, व्हीसीडी अशी सर्व बदलांची साक्ष केलेली आहे. त्यामुळे हा ठेवा आता जतन करण्याची ऊर्जा शिलेदारांकडून मिळाली. त्यामुळे आजकाल विविध वाहिन्यांवरील संगीत कार्यक्रम, रिअ‍ॅलिटी शोमधून तरुण मुले नाट्यगिते गाताना दिसतात. हा विश्वास कीर्ती शिलेदारांच्या पिढीने तो ठेवा जतन केल्यामुळे आलेला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. कीर्ती शिलेदार यांना २०१४ सालचा महाराष्ट्र सरकारचा अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार मिळाला आहे. अशा या कीर्ती शिलेदार यांच्या जाण्याने संगीत रंगभूमीला पुनरुजीवीत करणाºया घराण्यातील एक महत्त्वाचा दुवा नाहिसा झालेला आहे, पण त्यांनी केलेली कामगिरी मात्र चिरंतन राहील, त्यांची कीर्ती नावाप्रमाणेच कायम राहील हीच त्यांना श्रद्धांजली.

23/1/22

सुभाषचंद्र बोस खरे भारतरत्नच


दिल्लीतील इंडिया गेटवर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा उभारण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. ही एक आनंदाची आणि समाधानाची बाब आहे. खरंतर जे खºया अर्थाने भारतरत्न होते त्यांचा सन्मान या निमित्ताने होणार आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक अग्रेसर नेते होते. ते नेताजी या नावाने ओळखले जातात. दुसरे महायुद्ध सुरू असताना इंग्रजांशी लढण्यासाठी त्यांनी जपानच्या मदतीने आझाद हिंद सेनेची स्थापना केली होती. त्यांनी दिलेला जय हिंदचा नारा हा आज भारताचा राष्ट्रीय नारा बनला आहे. त्यामुळे ख‍ºया अर्थाने ते स्वतंत्र भारताचे भारतरत्न आहेत.


स्वातंत्र्य लढ्यात नेताजींचे योगदान आणि प्रभाव इतका मोठा होता की, जर त्यावेळी नेताजी भारतात उपस्थित असते, तर कदाचित भारताची फाळणी न होता भारत एकसंध राष्ट्र म्हणून टिकून राहिला असता. सुभाषचंद्र बोस यांचा जन्म २३ जानेवारी, १८९७ रोजी ओडिशामधील कटक शहरात झाला. लहानपणी, सुभाषजी कटकमध्ये रॅवेन्शॉ कॉलिजिएट हायस्कूल नामक शाळेत शिकत होते. या शाळेत त्यांच्या एका शिक्षकाचे नाव वेणीमाधव दास होते. वेणीमाधव दास आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्तीचे स्फुल्लिंग जागवत. त्यांनी सुभाष यांच्यातील सुप्त देशभक्ती जागृत केली. वयाच्या १५व्या वर्षी, सुभाषचंद्र बोस हे गुरूच्या शोधात हिमालयात गेले होते. गुरूचा हा शोध असफल राहिला. त्यानंतर स्वामी विवेकानंदांचे साहित्य वाचून त्यांना गुरूस्थानी मानले.

महाविद्यालयात शिकत असताना, कोलकात्यातील प्रेसिडेन्सी महाविद्यालयात इंग्रज प्राध्यापक ओटेन हे भारतीय विद्यार्थ्यांशी उर्मटपणे वागत असत, म्हणून सुभाषबाबूंनी महाविद्यालयात संप पुकारला होता. भारतीय नागरी सेवेच्या परीक्षेत ते उत्तीर्ण झाले, परंतु इंग्रज सरकारची चाकरी करण्यास नकार दिला. त्यानंतर कोलकात्यातील ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक, देशबंधू चित्तरंजन दास यांच्या कार्याने ते प्रभावित झाले. रवींद्रनाथ टागोर यांच्या सल्ल्यानुसार ते सर्वप्रथम मुंबईला जाऊन महात्मा गांधींना भेटले. गांधींजीनी देखील कोलकात्याला जाऊन दासबाबूंबरोबर काम करण्याचा सल्ला दिला, मग सुभाषबाबू कोलकात्याला आले व दासबाबूंना भेटले. दासबाबू बंगालमध्ये असहकार आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. त्यांच्याबरोबर सुभाषबाबू या आंदोलनात सहभागी झाले.


दासबाबू कोलकात्याचे महापौर झाले. त्यांनी सुभाषबाबूंना महापालिकेचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनवले, तेव्हा कोलकात्यातील रस्त्यांची इंग्रजांची नावे बदलून, त्यांना भारतीय नावे दिली. त्यानंतर सुभाषबाबू देशातील एक अग्रेसर युवा नेता म्हणून ओळखले जाऊ लागले. गांधीजी त्याकाळी पूर्ण स्वराजच्या भूमिकेशी सहमत नव्हते. या अधिवेशनात त्यांनी इंग्रज सरकारकडून वसाहतीचे स्वराज्य मागण्यासाठी ठराव मांडला होता; मात्र सुभाषबाबूंना पूर्ण स्वराजच्या भूमिकेशी तडजोड मान्य नव्हती. त्यानंतर कोलकात्यात सुभाषबाबू तिरंगी ध्वज फडकावत एका विराट मोर्चाचे नेतृत्व करत होते, तेव्हा पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्यात ते जखमी झाले. सुभाषबाबू तुरूंगात असताना, गांधीजींनी इंग्रज सरकारबरोबर तह केला व सर्व कैद्यांची सुटका करण्यात आली, परंतु सरदार भगतसिंग आदि क्रांतिकारकांची सुटका करण्यास इंग्रज सरकारने नकार दिला. भगतसिंगांची फाशी रद्द करावी ही मागणी गांधीजींनी इंग्रज सरकारकडे केली. सुभाषबाबूंची इच्छा होती की, याबाबतीत इंग्रज सरकार जर दाद देत नसेल, तर गांधीजींनी सरकारबरोबर केलेला करार मोडावा; पण आपल्या बाजूने दिलेला शब्द मोडणे गांधीजींना मान्य नव्हते. इंग्रज सरकारने आपली भूमिका सोडली नाही व भगतसिंग आणि त्यांच्या साथीदारांना फाशी देण्यात आली. भगतसिंगांना वाचवू न शकल्यामुळे सुभाषबाबू, गांधीजी व काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर फार नाराज झाले.

आपल्या सार्वजनिक जीवनात सुभाषबाबूंना एकूण अकरा वेळा कारावास भोगावा लागला. युरोपमधील वास्तव्यात सुभाषबाबूंनी आपल्या तब्येतीची काळजी घेतानाच, आपले कार्यही सुरूच ठेवले. त्यांनी इटलीचे नेते मुसोलिनी यांची अनेकदा भेट घेतली. मुसोलिनीने त्यांना, भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे वचन दिले. १९३८ साली काँग्रेसचे वार्षिक अधिवेशनासाठी गांधीजींनी काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून सुभाषबाबूंची निवड केली. या अधिवेशनात सुभाषबाबूंचे अध्यक्षीय भाषण फारच प्रभावी झाले; पण गांधीजींना सुभाषबाबूंची कार्यपद्धती पसंत नव्हती. याच सुमारास युरोपात दुसºया महायुद्धाची छाया पसरली होती. सुभाषबाबूंची इच्छा होती की, इंग्लंडच्या कठिण परिस्थितीचा लाभ उठवून, भारताचा स्वातंत्र्य लढा अधिक तीव्र केला जावा. त्यांनी आपल्या अध्यक्ष पदाच्या कारकीर्दीत या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवातही केली होती. गांधीजी या विचारसरणीशी सहमत नव्हते. त्यामुळे गांधींचा सततचा विरोध सहन करून काँग्रेस अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देऊन सुभाषबाबूंनी फॉरवर्ड ब्लॉक नामक आपल्या पक्षाची स्थापना केली. दुसरे महायुद्ध सुरू होण्यापूर्वीच, फॉरवर्ड ब्लॉकने भारताचा स्वातंत्र्य लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी जनजागृती सुरू केली. त्यामुळे इंग्रज सरकारने सुभाषबाबू सहित फॉरवर्ड ब्लॉकच्या सर्व मुख्य नेत्यांना कैद केले. दुसरे महायुद्ध सुरू असताना, तुरुंगात निष्क्रिय राहणे सुभाषबाबूंना शक्य नव्हते. सरकारला आपली सुटका करण्यास भाग पाडण्यासाठी सुभाषबाबूंनी तुरुंगात आमरण उपोषण सुरू केले, तेव्हा सरकारने त्यांची सुटका केली; पण इंग्रज सरकार युद्धकाळात सुभाषबाबूंना मोकळे ठेवू इच्छीत नव्हते. त्यामुळे सरकारने त्यांना त्यांच्याच घरात नजरकैदेत ठेवले. नजरकैदेतून निसटण्यासाठी सुभाषबाबूंनी पठाणी वेशभूषेत, महमद झियाउद्दीन असे नाव धारण करून पोलिसांची नजर चुकवून, घरातून निसटले. नेताजींच्या व्यक्तिमत्वाने प्रभावित होऊन, जपानचे पंतप्रधान जनरल हिदेकी तोजो यांनी त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. नेताजी आझाद हिंद फौजेचे सरसेनापतीही बनले. आझाद हिंद फौजेत जपानी लष्कराने इंग्रजांच्या फौजेतून पकडलेल्या भारतीय युद्धबंधींना भरती केले. आझाद हिंद फौजेत स्त्रियांसाठी झांसी की रानी रेजिमेंटही बनवली गेली. आझाद हिंद फौजेत भरती होण्याचे तसेच त्यांना आर्थिक मदत करण्याची आवाहन त्यांनी केले. ही आवाहने करताना त्यांनी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दुँगा असा नारा दिला. जपानच्या पराभवानंतर, नेताजींना नवा रस्ता शोधणे जरूरी होते. त्यांनी रशियाकडून मदत मागायचे ठरवले होते. नेताजी विमानातून मांचुरियाच्या दिशेने जात होते. या प्रवासादरम्यान ते बेपत्ता झाले. या दिवसानंतर ते कधी कुणाला दिसलेच नाहीत. १८ आॅगस्ट, १९४५ च्या दिवशी नेताजी कसे व कुठे बेपत्ता झाले, तसेच त्यांचे पुढे नक्की काय झाले, हे भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे अनुत्तरीत रहस्य बनले आहे. १९९२ साली नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना मरणोपरांत भारतरत्न प्रदान करण्यात आले होते, परंतु सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेचा आधार घेऊन नेताजींना दिलेला हा पुरस्कार परत काढून घेण्यात आला. त्या याचिकेत नेताजींच्या मृत्यूचा कुठलाही पुरावा उपलब्ध नसल्याने त्यांना मरणोपरांत भारतरत्न पुरस्कार देणे अवैध आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आलेला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने नेताजींना देण्यात आलेला भारतरत्न पुरस्कार परत घेण्यात आला. इतिहासातली ही दिलेला भारतरत्न पुरस्कार परत घेण्याची एकमेव घटना आहे. देशाचे खºया अर्थाने रत्न असलेल्या व्यक्तीचा गौरव अशाप्रकारे कोणा याचिकाकर्त्याच्या याचिकेने काढून घेणे ही अशा देशभक्ताशी केलेली गद्दारीच आहे, परंतु नेताजी सच्चा देशप्रेमींच्या मनातील तुमचे स्थान कोणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही.


प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\

23/1/22

रंगभूमीवरचा अविष्कार ‘तमाशा’


रंगभूमीवर सादर केला जाणारा एक अफलातून लोककलेचा अविष्कार म्हणजे तमाशा. मराठी रंगभूमीचा तो एक अविभाज्य भाग आहे. नाटक आणि तमाशा यात बºयाच वेळा फरक केला जात असला, तरी नाटक आणि तमाशात गुप्त असे नातेही आहे. ते म्हणजे अनेक नाटके तमाशाप्रधान आहेत, तर प्रत्येक तमाशात एक नाट्य असते.


खरंतर तमाशा हा गायन, वादन, नृत्य आणि विनोद यांनी युक्त असलेला लोकनाट्याचा एक अविष्कार आहे. तमाशा हा शब्द मूळ अरबी आहे. त्याचा अर्थ दृश्य, खेळ वा नाट्यप्रयोग असा आहे. तमाशाचे खेळ (प्रयोग) गावोगाव भरणाºया जत्रांत, उघड्यावर किंवा तंबूंत होत असतात. त्यामुळे प्रयोगाला फारसे नेपथ्य लागत नाही. तमाशात काम करणारी पुरुषपात्रे नेहमीच्याच वेशात असतात, तर स्त्रीपात्रांची वेशभूषा शक्य तितकी आकर्षक व उद्दीपक असते. तमाशातले गायक, वादक, सुरत्ये (सुरत्या= गायनात सूर देऊन साथ करणारा) व नर्तकी सदैव मंचावरच असतात. या मंचाला तमाशाच्या भाषेत बोर्ड म्हटले जाते. गायनाला ढोलकी, कडे, झांज, बाजाची पेटी आणि ट्रँगल यांची साथ असते. तमाशाच्या एका खेळामध्ये गण-गौळण, बतावणी, फार्स, रंगबाजी आणि वग असे पाच प्रकारचे नाट्य असते.

तमाशा हा एक लोकनाट्याचा प्रकार महाराष्ट्रात परंपरेने प्रचंड लोकप्रिय असून, त्यातली लावणी गायन आणि लावणी नृत्य विशेष लोकप्रिय आहेत. तमाशातले महत्त्वाची वाद्य म्हणजे ढोलकी आणि तुणतुणे.


तमाशाची सुरुवात गणाने होते. गण म्हणजे गणपतीला केलेले आवाहन. तमाशाचा खेळ निर्विघ्न पार पडावा म्हणून तमाशाचा सरदार म्हणजे मालक हे आवाहन करतो, सर्व साथीदार चढ्या आवाजात ध्रुपद आळवतात आणि सुरत्ये ध्रुपदाचा अंतिम सूर झेलून उंचावर नेतात.

गण संपल्यावर काही काळ ढोलकी व कडे यांचे वादन होते. ढोलक्याची लय पुरेशी अंगात भिनल्यावर तमाशातील स्त्रियांचे नृत्य होते आणि मग गौळण. गौळणींचा विषय असतो श्रीकृष्णाच्या गोकुळातील लीला. नर्तकी या गोपी होतात आणि त्यांच्यामध्ये वयस्कर असणारी एक मावशी असते. या गोपी मथुरेला दूध, दही, लोणी वगैरे घेऊन जात असतात आणि वाटेत श्रीकृष्ण आणि त्याचे सवंगडी किंवा पेंद्या त्यांना अडवतो. या पेंद्याचे काम करणारा बहुधा सोंगाड्या (हास्य कलाकार) असतो. या वेळेस या दोन पक्षांमध्ये जे विनोदी संवाद होतात ते ऐकून प्रेक्षक खदखदून हसतात. पौराणिक काळाला आधुनिक संदर्भ देऊन केलेला या गौळणी हास्य व शृंगार रसाने ठासून भरलेल्या असतात.


एकेकाळी ग्रामीण भागातील मनोरंजनाचा हुकमी एक्का असलेला तमाशा व त्यातील गण, गौळण, बतावणी आणि फार्स काळाच्या पडद्याआड जाण्यापूर्वी त्यांचे दस्ताऐवजीकरण करण्याचे मोलाचे काम सोपान खुडे यांनी तमाशातील फार्सा हे पुस्तक लिहून केले आहे. तमाशातील फार्साविषयीची त्यांनी दुर्मीळ अशी माहिती जुन्या जाणत्या तमाशा कलावंतांच्या मुलाखती घेऊन मिळवली आहे. या पुस्तकामध्ये फार्साबरोबरच लेखकाने गण, गौळण, रंगबाजी, मुजरा, बतावणी आणि वगाविषयी माहिती देऊन, शाहीर पठ्ठे बापुराव, रामा-नामा लबळेकर, सखाराम कोºहाळकर, दत्तोबा तांबे, तुकाराम खेडकर, जगताप पाटील-पिंपळेकर, काळू-बाळू कोल्हापूरकर, दादू इंदुरीकर, किसन कुसगावकर, दगडोबा कोºहाळकर आणि विठाबाई नारायणगावकर यांच्या अल्प परिचयाबरोबरच त्यांनी त्यांच्या तमाशात सादर केलेल्या बतावणी फार्साचे काही नमुनेही पुस्तकात दिलेले आहेत.

मंचावर जर दोन फडांचे (तमाशा मंडळांचे) तमासगीर एकाच वेळी असतील, तर त्यांच्यांतील सरस-नीरस ठरवण्यासाठी त्यांच्यामध्ये आपापसात सवाल-जवाब होतात. बहुधा पौराणिक कथांवर आधारलेले कूटप्रश्न एकमेकांना काव्यांतून विचारून त्यांची उत्तरे ओळखण्याचा हा कार्यक्रम असतो. मंचावर होणारे शृंगारिक लावण्यांचे सादरीकरण म्हणजेच रंगबाजी. मंचावर एकापेक्षा अधिक फडांचे तमासगीर असतील तर त्या रंगबाजीला संगीतबारी म्हणतात. याबरोबरच गायक विविध प्रकारची लोकगीते सादर करतात.


यानंतर असतो तो वग. वग म्हणजे नाट्यरूपाने सादर केलेली कथा. या कथा पौराणिक, ऐतिहासिक किंवा लोककथा असतात. या कथांमधील संवाद लिखित नसून पात्रांनी ते केवळ स्वत:च्या बुद्धीने म्हणायचे असतात. अधूनमधून समयसूचकतेने शेरे मारणारा सोंगाड्या इथे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असतो. सोंगाड्यामुळेच वगाद्वारे सांगितल्या जाणाºया कथावस्तूला चांगली रंगत येते. सोंगाड्या हा उत्कृष्ट नकलाकार असतो. तो हजरजबाबी असावा लागतो. तो प्रेक्षकांची करमणूक तर करतोच पण त्याचबरोबर समोर घडणारे प्रसंग ही खरेखुरे नसून नाटकी आहेत याची जाणीव करून देणे, त्या प्रसंगाची आधुनिक काळाशी सांगड घालणे, सद्य जीवनावर भाष्य करणे, प्रतिष्ठितांचा दंभस्फोट करणे आणि प्रसंगी सादर होत असलेल्या नाटकाचे विडंबन करणे ही कामेही तो करीत असतो. दादा कोंडके यांना उत्तम सोंगाड्या म्हणून महाराष्ट्राने पसंती दिली होती.

मराठी रंगभूमीवर लोकप्रिय तमाशा मंडळे किंवा पार्टी म्हणून ओळख असलेल्या संस्थांमध्ये आनंद लोकनाट्य तमाशा मंडळ, काळू-बाळू लोकनाट्य तमाशा मंडळ, दत्ता महाडिक लोकनाट्य तमाशा मंडळ, पांडुरंग मुळे यांच्यासह आविष्कार मुळे मांजरवाडीकर लोकनाट्य तमाशा मंडळ, भिका-भीमा लोकनाट्य तमाशा मंडळ, मंगला बनसोडे लोकनाट्य तमाशा मंडळ, मालती इनामदार लोकनाट्य तमाशा मंडळ, रघुवीर खेडकरसह कांताबाई सातारकर लोकनाट्य तमाशा मंडळ, विठाबाई भाऊ मांग नारायणगावकर लोकनाट्य तमाशा मंडळ, शिवराम बोरगावकर यांच्यासह बाबुराव बोरगावकर लोकनाट्य तमाशा मंडळ, हरिभाऊ बडे-नगरकर लोकनाट्य तमाशा मंडळ यांनी या लोककलेत आपले नाव सतत गाजवले आहे.


- प्रफुल्ल फडके/ तिसरी घंटा

9152448055\\

22/1/2022

पळवापळवीचे राजकारण


काही वर्षांपूर्वी दादा कोंडके यांनी पळवापळवी नावाचा व्यंगात्मक चित्रपट काढला होता. त्यात जसे प्रत्येक जण दुसºयाचे पळवायला पाहतो, तसेच आज बहुतेक राजकीय पक्षांचे होताना दिसत आहे. आपला पक्ष विचाराने वाढवण्यापेक्षा दुसºयाचा पक्ष फोडून वाढवण्याचे पळवापळवीचे तत्व सध्या जोपासले जात आहे. अर्थात कोणत्याही निवडणुका आल्या की, या झाडावरचे कावळे त्या झाडावर उडून जातात त्याप्रमाणे या पक्षातून त्या पक्षात जाणारे असतात. सर्वच राज्यात हा प्रकार आहे. भाजपचे काही आमदार, मंत्री समाजवादी पक्षाने फोडल्यावर उत्तर प्रदेशात या पळवापळवीला आणखी वेग आला. समाजवादी पक्षाने आपले नेते पळवल्याचा राग भाजपला आल्याने त्यांनी मुलायम यांच्या सुनेलाच आपल्या कळपात ओढले. गोव्यातही अशी फोडाफोड सुरू आहे.


विधानसभा निवडणुका जवळ येत आहेत, पक्ष उमेदवार निवडण्यात गर्क आहेत. आपल्या पक्षात कोणी मिळाला नाही, तर दुस‍ºया पक्षांतून त्यांची आयात केली जात आहे. भारतीय जनता पक्षाचे अनेक आमदार, मंत्री समाजवादी पक्षात गेले. त्यामुळे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांना तर झटका बसलाच; पण खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचीही बोलती बंद झाली होती. आता काय करायचे हा प्रश्न पडला होता. भाजपमधून आलेल्या सर्वांचे समाजवादी पक्षाचे सध्याचे मुख्य अखिलेश यादव यांनी समारंभपूर्वक जंगी स्वागत केले. लगेचच त्या सर्वांविरुद्ध कोरोनाचे नियम तोडल्याबद्दल स्थानिक प्रशासनाने गुन्हा दाखल केला, मात्र त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या भाजपला आनंदी होण्याची संधी मिळाली ती अपर्णा यादव यांच्या रूपाने. समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंह यादव यांच्या अपर्णा या धाकट्या सुनबाई. त्यामुळे अपर्णा यादव यांचे स्वागत करण्यास स्वत: पक्षाध्यक्ष नड्डा, आदित्यनाथ आदी उपस्थित होते.

अर्थात ही पळवापळवी भाऊबंदकीतली किंवा सवतीमत्सरातली आहे. कारण अखिलेश व प्रतीक हे सावत्र भाऊ आहेत. अपर्णा प्रतीक यांच्या पत्नी आहेत. त्यांना प्रथमपासून राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहे. २०१७ मध्ये लखनऊ कँटोन्मेंट मतदारसंघातून त्यांनी निवडणूक लढवली होती. तेव्हा स्वत: मुलायम यांनी आपल्या छोट्या बहुसाठी प्रचार केला होता. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या रीटा बहुगुणा जोशी यांनी अपर्णा यांचा पराभव केला होता. अपर्णा यांनी अनेकदा मोदी व भाजपचे कौतुक केले आहे. समाजवादी पक्षाची व कुटुंबाची सत्ता गेल्यानंतर त्यात वाढ झाली. आदित्यनाथ ज्या बिश्त समाजाचे आहेत त्याच समाजाचे अपर्णा यांचे माहेर आहे. त्यांचा भाजपविषयीचा ओढा त्यातून अधिक स्पष्ट होतो. त्यामुळे त्या आता भाजपच्या माहेरवाशिण झाल्या आहेत. अर्थात जर समजा अखिलेश यांना सत्ता मिळाली, तरी त्यात आपले स्थान काय असेल? हा प्रश्न त्यांना सतावत असेल. कौटुंबिक मालमत्तेतही अखिलेश यांच्यापेक्षा प्रतीक यांचे स्थान बरेच कमी असल्याचे बोलले जाते. अखिलेश सध्या आपली पत्नी डिंपल, काका किंवा वडील यांनाही फार प्रकाशात आणणे टाळत आहेत. मुलायमसिंहांपेक्षा आपली प्रतिमा वेगळी निर्माण करण्याचे प्रयत्न मागच्या दोन निवडणुकांपासूनच त्यांचे चाललेले आहेत. त्यामुळे या पळवापळवीचा त्यांना तसा फार धक्का बसलेला नाही. जेवढी भाजपची हानी झालेली आहे त्याप्रमाणात समाजवादी पक्षाची झालेली नाही, पण हे पळवापळवीचे राजकारण आता देशभर सुरू आहे.


अपर्णा यादव यांना भाजपची उमेदवारी मिळण्याची शक्यता दाट आहे. सध्या भाजप समाजवादी पक्षापेक्षा थोडाच पुढे आहे असे काही पाहण्यांचे मत आहे. त्यामुळे याच दोन पक्षांत ये-जा सुरू आहे. तिकडे उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला कोणी विचारतही नाही. पण गोव्यात वेगळे चित्र आहे. पक्षांतर घडवून तेथे भाजपने सत्ता मिळवली; पण ऐन निवडणुकीपूर्वी भाजपचे मंत्री, आमदार काँग्रेसमध्ये जात आहेत. एकजण तर तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेले व चार दिवसांत परतले. पंजाबातही एक आमदार भाजपात गेले व सहा दिवसांत स्वगृही परतले. हे सर्व प्रकार समारंभपूर्वक होतात हे विशेष आहे. त्यामुळे या पळवापळवीच्या राजकारणात विचारांना सगळ्याच पक्षांनी तिलांजली दिलेली दिसते.

ज्या पक्षात आपण अनेक वर्षे काढली, ज्या विचारसरणीचा पुरस्कार केला, त्याच्यापेक्षा वेगळ्या किंवा विरुद्ध विचारांच्या पक्षात, ज्या पक्षाविरुद्ध आपण पूर्वी लढलो त्या पक्षात ही माणसे सहज प्रवेश करतात. पटले नाही की बाहेरही पडतात. ब‍ºयाचदा उमेदवारी न मिळणे हे पक्षांतराचे कारण असते, मात्र त्याला विचारधारेचा मुलामा दिला जातो. आपण हे जनहितासाठी करत आहोत हा तर राजकीय नेत्यांचा लाडका व जुना दावा आहे. अमुक एका पक्षात असल्याबद्दल जनतेने निवडून दिले असताना पक्षांतर केल्याने जनहित कसे साधले जाते? हा प्रश्न कोणी त्यांना विचारत नाही. सर्व पक्ष सध्या निवडून येण्याची क्षमता हा एकच निकष लक्षात घेतात. स्वत:ला वेगळा म्हणवणारा आप देखील त्यातलाच. सत्तेची चव आणि नशा वेगळीच असते. ती मिळवण्यासाठी पक्षफोडीचा हा खेळ चालूच राहातो. सध्या गोव्यात आम आदमी पार्टी, काँग्रेस सगळेजण उत्पल पर्रिकरांना आपल्याकडे आणण्याचा, पळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आता या पळवापळवीत कोण यशस्वी ठरतो हे दोन दिवसांत समजेल. पण पळवापळवीचे राजकारण हा पक्ष मोठा करण्याचा निकष ठरत आहे, तिथेच पक्षांची वैचारिक बैठक संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.

22/1/2022

शुक्रवार, २१ जानेवारी, २०२२

आगामी निवडणुकांसाठी इशारा


राज्यातील ३२ जिल्ह्यांतल्या १०६ नगरपंचायतींचे आणि दोन जिल्हापरिषदांच्या निवडणुकांचे निकाल बुधवारी आणि गुरुवारी आले. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून आणि पक्षीय आघाड्यांची नवी रचना झाल्यापासून स्थानिक स्वराज्य संस्था असोत वा अन्य कोणतीही सत्तास्थाने इथला प्रत्येक निकाल हा राज्यस्तरावरच्या राजकारणावर परिणाम करणारा असतो. त्यामुळे वरकरणी यात महाविकास आघाडीचे संख्याबळ जास्त दिसत असले, तरी सरशी भाजपचीच झालेली आहे. भाजपचे संख्याबळ वाढलेले आहे. त्यामुळे एकाकी लढूनही आणि ग्रामीण भागावर शहरी चेहºयाचा हा पक्ष पकड घेत असेल, तर महाविकास आघाडीला तो आगामी निवडणुकांसाठी इशारा आहे.


खरंतर क्वचितच ग्रामपंचायतींच्या प्रत्येक जागेकडे वा परिषदांच्या गटांकडे इतक्या बारकाईने बघितले गेले असेल. किंबहुना यापूर्वी नगरपंचायती, ग्रामंचायतींचे निकाल राज्य पातळीवर कोणी गांभीर्याने घेत नव्हते. स्थानिक निवडणुका म्हणूनच त्याकडे पाहिले जात होते. तिथे पक्षापेक्षा स्थानिक राजकारण आणि व्यक्तिमत्वाला महत्त्व होते. त्यामुळे त्याची फारशी चर्चा माध्यमांतूनही नव्हती, पण आता हे चित्र बदलले आहे. प्रत्येक पक्षाला मुळापासून पाय रोवायचे असल्यामुळे ग्रामीण भागाकडे लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते. पूर्वी ग्रामीण भाग म्हणजे काँग्रेस हे समीकरण होते. साखर कारखानदारीचा आणि शेतीचा संबंध त्याच्याशी होता, पण आता भाजप आणि शिवसेनेसारखे मुळचे शहरी चेहरे असलेले पक्ष ग्रामीण भागात रुजत आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे संख्याबळ एकत्रित मोठे दिसत असले, तरी ती सूज आहे असेच म्हणावे लागेल.

या निवडणुकांतील एकूण जागा जर पाहिल्या, तर अठराशेहून अधिक जागांसाठी या निवडणुकांत मतदान झाले. या निवडणुका यासाठीही महत्त्वाच्या ठरल्या, कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसी आरक्षण जिथून गेले त्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून मतदान झाले. महाराष्ट्राच्या एकूण राजकारणावर परिणाम करणाºया प्रश्नावर पुढची लढाई न्यायालयात अद्याप सुरू आहे, पण या निवडणुका आरक्षणाविना घ्याव्या लागल्या. म्हणूनही या निवडणुकांकडे लक्ष होते, पण सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक पातळीवर, गावातल्या पायवाटांवर राजकीय चित्र कसे आहे हे या निवडणुकांमधून समजणार होते. गेल्या वर्षी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये असे दिसले होते की, महाविकास आघाडीच्या रचनेनंतर या आघाडीतल्या पक्षांना एकमेकांच्या मतांच्या देवाण-घेवाणीचा फायदा झाला आणि भाजपला तोटा झाला. शिवसेनेकडे गेलेल्या ग्रामपंचायती सगळ्यांत जास्त होत्या. बहुतांश तसेच चित्र याही निवडणुकांत दिसते आहे. जवळपास सर्व पक्षाच्या सगळ्या मोठ्या नेत्यांनी त्यांचे भाग राखले आहेत, काहींना धक्केही मिळाले आहेत, पण एकत्र पक्षीय बलाबल पाहिले, तर भाजपचे सगळ्यात जास्त उमेदवार निवडून आले आहेत, पण गेल्या वेळेच्या तुलनेत त्यांच्या हातून काही नगरपंचायती सुटल्या आहेत, हेही नाकारता येणार नाही.


एकएकटे पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस हे तीनही पक्ष भाजपच्या मागे राहिले आहेत, पण महाविकास आघाडी म्हणून बघितल्यास एकत्र संख्या मोठी आहे. त्यामुळे आघाडीचा एकत्रित फायदा होऊन ते भाजपवर वरचढ ठरताहेत, हे चित्र याही निवडणुकीत नगरपंचायतींच्या पातळीवर राहिले आहे, पण हा फुगवटा आहे. स्थानिक पातळीवर महाविकास आघाडीतील पक्ष आणि कार्यकर्ते एकमेकांशी जमवून घेतातच असे नाही. फक्त ती एक सोय आहे. सर्वप्रथम बुधवारी १६४९ जागांचे निकाल आले आहेत ते पाहता पाहता महाविकास आघाडीला एकत्र मिळून भाजपला मागे टाकण्यात यश आले आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांना एकत्र मिळून ६७ नगरपंचायतींवर ताबा मिळवता आला आहे आणि त्यांच्याकडे ९४४ जागा आल्या आहेत. गेल्या निवडणुकांच्या तुलनेत त्या वाढल्या आहेत. आघाडीमध्ये आणि राज्यातल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांमध्ये राष्ट्रवादीला या निवडणुकांत सगळ्यांत जास्त फायदा झाला आहे. भाजपच्या खालोखाल त्यांचे ३४४ सदस्य निवडून आलेत, तर २५ नगरपंचायतींवर त्यांचे वर्चस्व असेल. हा कौल एकच सांगतो की, आगामी काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष वरचढ होण्याचा प्रयत्न करताना दिसणार आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून सरकारमधील आपले वर्चस्व कायमच राष्ट्रवादीने दाखवून दिले आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा उठवत हा पक्ष आता एक नंबरकडेच जाण्याचे आणि एकहाती सत्ता आणण्यासाठी भविष्यात मित्र पक्षांचाही बळी दिल्याशिवाय राहणार नाही हे स्पष्ट होत आहे. यात काँग्रेसचे खच्चीकरण पूर्णपणे झालेले आहे. याचे कारण काँग्रेसच्या जवळपास ११० जागा कमी झालेल्या आहेत. त्यामुळे यात भाजपचा पराभव किंवा नुकसान झाले म्हणण्यापेक्षा महाविकास आघाडीतील मित्र पक्षांचेच अधिक नुकसान करण्याचे धोरण राबवल्याचे दिसते.

पश्चिम महाराष्ट्र हा राष्ट्रवादीचा गड आहे आणि अपेक्षेप्रमाणे त्यांना तेथे सगळ्यात जास्त यश म्हणजे १०१ जागा मिळाल्या आहेत. गेल्या वेळेस त्यांच्याकडून सुटून भाजपकडे गेलेल्या नगरपंचायतीही त्यांनी परत मिळवल्या आहेत. त्यामुळे यंदा महाविकास आघाडीत जास्त फायदा हा राष्ट्रवादीला झाला आहे. शिवसेना आणि काँग्रेसला त्यांच्या बालेकिल्ल्यांमध्ये यश मिळाले आहे. शिवसेनेला एकूण २८४ तर काँग्रेसला एकूण ३१६ जागा राज्यभरात मिळाल्या आहेत. सेनेला कोकणात आणि उत्तर महाराष्ट्रात त्यांची आघाडी टिकवता आली आहे. कोकणात सेनेकडे सर्वाधिक ९१ सदस्य असतील, पण एकूण जर आकडा बघितला तर सेनेकडे सर्वांत कमी म्हणजे १४ नगरपंचायती असणार आहेत. काँग्रेसला महाराष्ट्रभर अशी लक्षणीय कामगिरी करता आली नाही आहे, पण विदर्भात जो भाजपचाही बालेकिल्ला आहे, तिथे त्यांनी भाजपला मोठी मात दिली आहे. विदर्भात भाजपच्या १२३ तर काँग्रेसच्या १६१ जागा निवडून आल्या आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले विदर्भातून येतात, त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा निकाल महत्त्वाचा आहे. काही काळापूर्वी झालेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्येही काँग्रेसची सरशी झाली होती. त्यामुळे विदर्भ हा त्यांचा पूर्वीचा गड काँग्रेस परत मिळवते आहे असे चित्र आहे.


हे सगळे असले, तरीही आजच्या आकड्यांवरून हे स्पष्ट आहे की, भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष सदस्यसंख्येकडे पाहता सिद्ध झाले आहे. भाजपचे मोजणी झालेल्या जागांपैकी ३८४ सदस्य निवडून आले आहेत. त्यामुळे आघाडी नसेल तर भाजप आजही सर्वात जास्त ताकद असलेला पक्ष आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भाजपच्या २४ नगरपंचायती आता असतील. मराठवाड्यात भाजपचे सर्वाधिक सदस्य आहेत, पण विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात, जिथे त्यांची ताकद आहे, तिथे त्यांना अपेक्षित यश मिळालेले नाही, पण मराठवाड्यात भाजपला बीड सारख्या चुरशीच्या लढतींमध्ये यश मिळाले आहे.

आता राज्यात नजीकच्या काळात महापालिका निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. विविध राजकीय घडामोडींनी वातावरण गेल्या काही काळात तापले आहे. या निकालांमध्ये याचे प्रतिबिंब कसे दिसते हे यावरून स्पष्ट होत आहे.


प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\

सोक्षमोक्ष कसा लावायचा


संपला, गेला, जाणार म्हणता म्हणता पुन्हा गुरुवारी कोरोनाने देशात ३ लाख रुग्णांचा आकडा पार केला आहे. दिवसभरात तीन लाखांपेक्षा झालेली रुग्णवाढ ही गेल्या आठ महिन्यांतील सर्वात मोठी वाढ असल्याने अजूनही संकट दूर झालेले आहे असे नाही. कोरोना आल्यापासून केंद्र आणि विविध राज्य सरकार प्रयत्न करत आहेत. त्यावर मात केल्याचे आणि संकटातून बाहेर पडत असल्याचे दावेही होत आहेत. राज्य सरकार, केंद्र सरकारबरोबरच जागतिक आरोग्य संघटना, विविध देश आणि न्यायालयेही आपली भाष्य त्यावर सातत्याने करत आहेत, पण याचा नेमका सोक्षमोक्ष कसा लावायचा हे न्यायालयीन पातळीवरचे आव्हान ठरत आहे.


म्हणजे भारतात कोरोनाने थैमान घालायला सुरुवात केल्यापासूनच सर्वोच्च न्यायालय त्यात वारंवार आणि सखोल लक्ष घालत आहे. न्यायव्यवस्थेला प्रशासन आणि राज्य कारभारात असे लक्ष घालायला लागणे, हाच सर्व राज्ये आणि केंद्राच्या कारभारावरचा अंकुश आहे. या युद्धजन्य परिस्थितीत तो योग्यच आहे. कोरोनाने मृत्यू पावलेल्या प्रत्येक मृत नागरिकाच्या वारसांना ५० हजार रुपयांची भरपाई द्या, असा आदेशही काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला होता, मात्र या आदेशाची प्रामाणिक अंमलबजावणी होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. बुधवारीच न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांनी कोरोना बळींची नोंद आणि भरपाई यावर प्रत्यक्ष निगराणी करण्याचे काम आपल्याकडे घेतले आहे. म्हणजे राज्याराज्यांतील नोकरशाही नीट काम करीत नसल्यामुळे खंडपीठाला आता हे काम करावे लागणार आहे. नोकरशाही आणि प्रशासन नीट काम करत नाही हे न्यायव्यवस्थेच्या सातत्याने लक्षात येत आहे. दोनच दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने नोकरशाही आणि प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे दोन राक्षशिणींची फाशी रद्द झाल्याबद्दल खेद व्यक्त केला होता. त्यामुळे नोकरशाही सर्वच पातळीवर अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे न्यायालयाला वारंवार हस्तक्षेप करावा लागत आहे.

कोरोना मृत्यूंच्या बाबतीत राज्यांनी दोन प्रकारे गफलत केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. एकतर, प्रत्येक कोरोना मृत्यूची प्रामाणिक नोंद झालेली नाही. दुसरे म्हणजे राज्यांनी नोंदविलेले कोरोना मृत्यू आणि भरपाई दिलेली कुटुंबे यांच्या संख्येतही मोठी तफावत आहे. कोरोनाचे मृत्यू नोंदविण्याबाबत स्थानिक पातळीवर अत्यंत बेफिकिरी, अप्रामाणिकपणा आणि तपशिलांमध्ये फेरफार असे सारेच झालेले दिसते. त्यातही आधी कोरोना मृत्यूंचे आकडे लपविण्याची धडपड आणि आता एकदा भरपाई मिळणार म्हटल्यानंतर आपल्या जिवलगाचा मृत्यू कोरोनानेच झाला असल्याचा नातलगांचा आग्रह, असा विचित्र दुहेरी पेच निर्माण झाला आहे. यातून वाट काढणे सोपे नाही. त्यामुळेच न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी कोरोना मृत्यूच्या वारसदारांनी त्या ५० हजारांवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार अत्यंत वाईट असाच आहे.


विशेष म्हणजे भारतात कोरोनाचे फार उत्तम नियंत्रण झाले आहे, असा अनेकांचा समज आहे. त्यावरही न्यायालयाने काही प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली आहेत. गुरुवारी वाढलेला ३ लाखांचा आकडा हे नेमके काय सांगते याचा विचार आता गांभीर्याने केला पाहिजे. केरळमध्ये संपूर्ण भारतापेक्षा कोरोना मृत्यूंची सरासरी खूपच जास्त आहे. केरळमधील आकडेवारी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कितीतरी जास्त दिसण्याचे प्रमुख कारण ‘प्रत्येक कोरोना मृत्यूची प्रामाणिक नोंद’ हेच असल्याचे आता उघड होते आहे. केरळमधील नोकरशाही व कारभाराच्या शिस्तीची तुलना उत्तरेतील राज्यांबरोबर होऊच शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर बिहारच्या वकिलांनी ‘आमच्या राज्यात कोरोनाने १२ हजार मृत्यू झाले,’ असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले तेव्हा न्यायमूर्तींनाही धक्का बसला होता. सगळीकडे हीच परिस्थिती आहे. गुजरातमध्ये कोरोना बळींचा अधिकृत आकडा आहे, दहा हजार. सरकारकडे भरपाईसाठी ९० हजार अर्ज आले. यातील ६८ हजार वारसांना राज्य सरकारने प्रत्येकी ५० हजारांची भरपाई देण्याचे मान्य केले आणि फक्त ४ हजार २३४ अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. हे सगळे आकडे एकत्रित वाचले तरी किती मोठा घोटाळा आणि अप्रामाणिकपणा चालू आहे, याचा अंदाज येईल. म्हणजे हा कोरोना घोटाळा फार मोठा भ्रष्टाचार आहे. त्यासाठी आता हा आकडा फुगवण्याचा प्रयत्न चालला आहे का असा प्रश्न पडतो. आता प्रत्येकाची टेस्ट, सॅपल घेऊन, घरोघरी जाऊन होत असलेली टेस्ट हे प्रकार असाच भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी केलेला आटापिटा आहे का असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. पण न्यायालयाला आता याचा सोक्षमोक्ष लावणे हेच काम राहिले आहे.

आपल्या घरातील माणूस इतर कोणत्याही रोगाने मरण पावला असला, तरी भरपाई मिळत असेल तर का सोडा, असा स्वहिताचा व्यापक विचार करणारे नातलग ही अत्यंत घृणास्पद आणि चिंतेची बाब आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला उत आलेला दिसत आहे. त्यामुळेही देशभरात कोरोना बळींचे दावे वाढत आहेत, मात्र यातील खरी कर्तव्यपूर्ती सर्व राज्यांमधील ग्रामपंचायती, ग्रामीण आरोग्य केंद्रे, रुग्णालये, पालिका आणि महापालिकांकडून झाली आहे. एखाद्या रुग्णाला कोरोना होऊन तो बरा झाला असेल आणि मृत्यूचा घाला मात्र इतर कारणांनी पडला असेल; तरीही, कोरोनामुळे प्रकृती एकंदरीत खालावली होती किंवा नाही, याचा निर्णय वैद्यकीय तज्ज्ञच देऊ शकतात. तसे अनेक ठिकाणी झालेले नाही. आज दाव्यांची संख्या प्रमाणाबाहेर फुगण्याचे तेही एक कारण असू शकते. याचा सोक्षमोक्ष महत्त्वाचा आहे.

21 jan 22