बेजबाबदारपणाचा कळस

रोम जळत होतं आणि राजा फिडल वाजवत होता. म्हणजे राज्यात काय चालले आहे हे राजाला माहितीच नव्हतं. किंबहुना प्रजेच्या दु:खाची राजाला काहीच पडलेली नव्हती. अशीच काहीशी परिस्थिती आपल्या देशात होताना दिसत आहे. म्हणजे रोमन राणी नको म्हणून विरोध करणारे राजे सत्तेवर आल्यावर मात्र रोमन प्रवृत्तीला विरोध करत नाहीत, हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल.

   म्हणजे करोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळात लाखो स्थलांतरित मजूर मोठ्या हालअपेष्टा सहन करीत आपल्या गावी पोहोचले. त्या मधल्या प्रवासात अनेक जणांना आपला प्राण गमवावा लागला. वाहनेच उपलब्ध नसल्याने चालत किंवा सायकलवरून शेकडो मैलांचे अंतर कापून या लोकांना आपल्या गावी पोहोचावे लागले होते. तथापि, त्या काळात नेमक्या किती स्थलांतरितांचे निधन झाले याची आकडेवारी किंवा नोंद सरकारकडे नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असे निवेदन सरकारतर्फे संसदेत देण्यात आले आहे. ही अत्यंत खेददायक गोष्ट म्हणावी लागेल. किती जणांचा मृत्यू झाला याची नोंद सरकारकडे नाही? हे उत्तरच मुळी पटणारे नाही.
  सरकारने असे असंवेदनशील आणि अत्यंत बेजबाबदारपणाचे हे निवेदन देणे हे धक्कादायक आणि अनपेक्षित होते. स्थलांतरित मजूर हा आपला विषयच नसल्यासारखे सरकार पहिल्यापासूनच वागते आहे. त्यामुळे ही रोमन राजाची प्रवृत्ती फिडल वाजवत बसली तर हा देश जळायला वेळ लागणार नाही.
 अनेकांनी या स्थलांतराचे वर्णन फार वेगवेगळे केले होते. म्हणजे, फाळणीच्या काळात जितक्या लोकांचे स्थलांतर झाले होते त्यापेक्षा कितीतरी अधिक लोकसंख्येचे हे स्थलांतर स्वतंत्र भारताने पाहिले आहे, असे दाखले अनेकांनी दिले होते. फाळणीच्या काळातील स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर 70 वर्षे राजकारण करणार्‍या भारतीय जनता पक्षाला आपल्याच राजवटीत झालेले हे भयानक स्थलांतर उघड्या डोळ्यांनी पाहावे लागले आहे. त्यांच्याविषयी हे सरकार संवेदनशीलपणे भूमिका घेईल असे वाटले होते; पण या बाबतीत सरकारने संतापजनक बेफिकिरी दाखवली आहे. हे कसे काय असू शकते? सरकारचे निवेदनच न पटणारे आहे तितकेच ते बेजबाबदार आहे. इथे कोणत्या राज्यातील मजूर होते हा प्रश्न  नाही. मजूर, कामगार, कष्टकर्‍यांना ना जात असते, ना धर्म असतो, ना प्रांत असतो. त्यांचा धर्म फक्त कर्म करणे, कष्ट करणे एवढाच असतो. त्या कर्मयोग्यांची या कर्मठांकडून झालेली ही अवहेलना अत्यंत खेददायक अशीच आहे. विशेष म्हणजे या उत्तरावर विरोधकही गप्प बसले आहेत. म्हणजे शेळी जाते जिवानीशी खाणारा म्हणतो वातड फार तसाच हा प्रकार आहे.
  आज सरकारकडे मृतांची नोंद नाही, म्हणून त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असले उत्तर भाजपने तरी ऐकून घेतले असते काय? हे जर काँग्रेसचे सरकार असते तर भाजपने किती हंगामा केला असता, सरकारला धारेवर धरले असते? पण क्षीण विरोधीपक्षाचा इथे गैरफायदाच घेतल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच हा साम्राज्यवाद, सरंजामशाही डोक्यात जाउन राजे फिडल वाजवत बसले काय?
 महाराष्ट्रात थकून भागून, रात्री-अपरात्री रेल्वे रुळावर झोपलेल्या लोकांच्या अंगावरून रेल्वे गेली. त्यातच किमान 15 जण चिरडून ठार झाले त्या घटनेची माहिती सरकारकडे नाही, असे कसे होईल? रेल्वे व पोलिसांच्या रेकॉर्डला त्यांची नाव पत्त्यांसह नावे उपलब्ध आहेत. रेल्वे हे केंद्रसरकारचे खाते आहे. संसदेत रेल्वे मंत्री आहेत. असे असताना या नोंदी सरकारकडे नाहीत हे उत्तर पटणारे नाहीच.
  रेल्वेत प्रवास करतानाही केवळ दोन-तीन दिवस अन्न न मिळाल्याने अन्यत्रही अनेकांनी प्राण सोडले, त्यांची माहिती रेल्वे प्रशासनाकडे असेलच ना? स्थलांतरितांच्या मृत्यूची नोंद ठिकठिकाणच्या पोलिसांच्या रेकॉर्डवरही उपलब्ध असताना त्या महितीची जुळवाजुळव करून संबंधितांच्या कुटुंबीयांना मदत पोहोचवणे हे काही अवघड काम नव्हते, पण सरकारला ते करायचेच नव्हते असे यातून स्पष्ट होते आहे. त्यासाठीच त्यांनी नोंदी नाहीत ही खोटी सबब पुढे केली असली पाहिजे.  त्यामुळे स्थलांतरितांच्या मृतांची नोंद ठेवली गेली नाही, असे सरसकट उत्तर देऊन सरकारला स्वत:ची अशी जबाबदारी झटकता येणार नाही. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांना थोडे बाजूला ठेवा; पण ज्यांच्या नोंदी उपलब्ध आहेत त्यांच्या तरी वारसाला मदत देणे सरकारला अवघड आहे काय? हा यातला महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कोरोनामुळे बंद झालेली शहरे. कारखाने, बंद पडलेला रोजगार यामुळे हजारो कुटुंबांची परवड त्या लॉकडाऊनमुळे झाली. हजारो मजूर वाटेतच अडवले गेले. अनेकांना अज्ञातस्थळी कोंडलेल्या अवस्थेत हलाकीच्या स्थितीत राहावे लागले.

अत्यंत दयनीय अशी ही अवस्था होती. लॉकडाऊन कालावधी जसजसा वाढत गेला तसतसा या ठिकठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरितांचा संयम सुटला आणि त्यांनी सर्रास पोलिसांवरच हल्ले करण्याचे सत्र अवलंबले होते. मुंबईत बांद्रा स्टेशनवरही अनेकांनी गर्दी केली होती. आज अनेकांना त्यांच्या गावी रोजगार मिळू शकलेला नाही. अनिश्चिततेच्या भोवर्‍यात सापडलेल्यांसाठी सरकारने नेमके काय करायचे योजले आहे, हे जाणून घेण्यासाठी म्हणून आज लोकसभेत याविषयी सरकारला प्रश्न विचारला गेला होता. सध्याच्या संसद अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी केवळ लेखी प्रश्न विचारायचे आणि त्यावर सरकारकडून लेखी उत्तर घ्यायचे असा सध्याचा मामला आहे. अशाच स्वरूपाच्या लेखी उत्तरात सरकारच्या मजूर मंत्रालयाकडून वरील मुक्ताफळे उधळली गेली आहेत. ही अत्यंत वेदनादायी गोष्ट आहे. सरकारने त्याकडे गांभिर्याने पाहण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे विरोधकांनी याटिकाणी आक्रमक होण्याची गरज आहे. पण विरोधकांचे, काँग्रेसचे आशास्थान असलेले राहुल गांधी अधिवेशनाला अनुपस्थित राहतात. म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक तितकेच बेजबाबदार आहेत. कशी लोकशाही राहणार हाच खरा प्रश्न आहे.