खाजगीकरणाचा उद्देश काय?

 एक काळ असा होता की, सरकार काही संस्था आपल्या ताब्यात असाव्यात म्हणून प्रयत्न करत होते. समाजवाद्यांचाही तसा आग्रह होता. त्यामुळेच काँग्रेसमधील समाजवादी विचारसरणीच्या नेत्यांच्या आग्रहाखातर देशात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. काही उद्योग हे सरकारी उद्योग होते. सार्वजनिक हितासाठी ते योग्य होते. पण सध्या सरकार पूर्णपणे भांडवलीकरणाकडे वळलेले दिसते. अनेक सरकारी उद्योग हे खाजगी करण्याकडे सरकारचा कल दिसत आहे. हे चांगले आहे की वाईट याचे उत्तर आपल्याला भविष्यात केव्हा तरी मिळेल.

     सध्या सरकारी कंपन्या विकण्याचा सपाटाच जणू केंद्र सरकारने लावला आहे. आता सरकार आणखी 26 कंपन्यांमधील आपले भागभांडवल विकण्याच्या तयारीत असल्याची बातमी आली आहे. माहिती अधिकारात करण्यात आलेल्या अर्जात ही माहिती सरकारतर्फेच देण्यात आली असून त्याच्या विक्री प्रक्रियेलाही मंजुरी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
   ज्या कंपन्यांमधील भागभांडवल विकले जाणार आहे त्यात सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सालेम स्टील, भद्रावती स्टील, पवन हंस लि., शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अशा सर्व नामांकित कंपन्यांचा समावेश आहे. बँकांच्या खासगीकरणाचाही प्रस्ताव आहेच, त्याचीही तयारी सुरू आहे. रेल्वे, विमानतळांचे खासगीकरण सुरूच आहे.
   सरकारचा विशेष लोभ असलेल्या अदानी उद्योगसमूहाला देशातील 11 विमानतळे देण्यात आली आहेत. मुंबईच्या विमानतळाचे मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात आधुनिकीकरण करण्यात आले होते. जगातल्या नामांकित विमानतळांमध्ये या विमानतळाचा समावेश झाला होता. हा विमानतळही अदानी उद्योगसमूहाच्या ताब्यात गेला आहे. हा विमानतळ जीव्हीके कंपनीकडे होता. पण अदानींकडे तो गेला आहे.
  त्यामुळेच एक प्रकारची धाकधुक आता वाढतच आहे. हे
खासगीकरणाचे हे लोण कुठवर जाणार आहे? आज सरकारची अवस्था जे हाताला लागेल ते विकत सुटले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसलाही टीकेची आयतीच संधी मिळत आहे. त्यामुळे हे खाजगीकरण खरोखरच हिताचे आणि गरजेचे आहे काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. अर्थात काँग्रेसच्या टीकेमुळे काही होईल असे नाही. कारण विरोधक दुबळे आहेत. मुळात सरकारला प्रभावीपणे विरोध करणाराच कोणी उरलेला नसल्याने सरकारच्या खासगीकरण प्रक्रियेचा हा घोडा अडवण्याची ताकद कोणातही नाही. पण हा एकमेव पर्याय आहे का याचा विचार मात्र मनात आल्याशिवाय रहात नाही. सरकारी उद्योग, सरकारी बँका म्हणून जो दबदबा होता तो खाजगीकरणानंतर राहणार का, असा प्रश्न आहे.
    सध्याच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत आर्थिक सुधारणा प्रक्रिया वेगाने राबवण्याचा सल्ला सरकारला दिला जात आहे, तो शिरसावंद्य मानून सरकारची ही खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. रिफॉर्म म्हणजे केवळ सरकारी मालमत्ता विकणे एवढाच अर्थ सरकारने घेतला आहे काय, हे समजायला मार्ग नाही. तोट्यात चालणार्‍या कंपन्यांचा भार सरकारला सोसणे शक्य नसल्याने त्या कंपन्या विकण्यात काही गैर नाही, हे आपण समजू शकतो. पण नफ्यात चालणार्‍या कंपन्यांचेही जर सरसकट खासगीकरण होणार असेल, तर त्या मागचे नेमके लॉजिक काय, हेही लोकांना समजायला हवे. या खासगीकरणाच्या विरोधात जसा आवाज उठवला जात आहे, तसा त्या मागे सरकार देशहितच कसे साधत आहे याचा युक्तिवादही सरकार समर्थकांकडून सुरू झाला आहे. पण हे तंत्र कुठे घेउन जाणार आहे असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.
  आरक्षणाच्या पद्धतीवर राग असलेले काही समर्थक खासगीकरणामुळे आरक्षण नाहीसे होऊन सर्वांना समान संधी मिळेल, असा युक्तिवाद करताना दिसत आहेत, तर काही जण सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण होत असल्याने या कंपन्यांमध्ये लाचखोरी, कमिशनखोरी करणार्‍यांचे प्रमाण कमी होईल, असेही सांगताना दिसत आहेत. पण एकीकडे विविध प्रकारचे आरक्षण जाहीर करायचे आणि नंतर खाजकीकरण करायचे, यातून नेमके काय साध्य होणार आहे हा खरा प्रश्न आहे. आता  खासगीकरण म्हणजे खासगी मालकांची मक्तेदारी निर्माण करणे. ही खासगी मालकांची मक्तेदारी सामान्य माणसांच्याच हिताच्या आड येणार असल्याचा धोकाही या लोकांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. केवळ प्रतिष्ठेची बाब म्हणून सरकारी मालकीचे उपक्रम आर्थिक नुकसान सोसून चालू ठेवता येणार नाहीत, हे म्हणणे खरे असेलही; पण ही व्यवस्था तयार करताना त्यात लोकहिताच्याही बाबीला महत्त्व असते. आपल्याकडे राष्ट्रीयीकृत बँका होत्या म्हणून 2008 च्या जागतीक महामंदीतही भारताची अर्थव्यवस्था सावरली होती. या धोरणाचे अमेरिकेने कौतुक केले होते. अशा परिस्थितीत आमचे असलेले सरकारी उद्योगांचे खाजकीकरण करणे हिताचे आहे का असा प्रश्न आहे.
   लोकांच्या उपयोगी पडणारे उपक्रम जर खासगी संस्थांच्या घशात गेले तर खासगी संस्था काही लोकहित डोळ्यासमोर ठेवून हे उपक्रम चालवणार नाहीत, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. अगदी नेमकेपणाने सांगायचे झाले तर प्रवासी कमी असलेल्या ठिकाणीही सरकारी परिवहन संस्थांना लोकांच्या हितासाठी तेथे बससेवा सुरू ठेवावीच लागते, तेथे नफा-तोटा या तत्त्वापेक्षा लोकांची सोय हे तत्त्व महत्त्वाचे मानले जाते. खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत हे लोकहित जपले जाण्याची शक्यता नाही, कारण तेथे केवळ नफा-तोटा याचाच विचार केला जाणार, हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही. त्यामुळे सध्याच्या सरकारने चालवलेले सरसकट खासगीकरणाचे धोरण लोकहिताचे नाही. त्यामुळे इथून पुढे कोणतेही सार्वजनिक किंवा सरकारी उपक्रमांचे खाजकीकरण करायचे असेल तर त्यावर सर्वपक्षिय चर्चा होणे आवश्यक आहे. सर्वमान्यता मिळणे आवश्यक आहे. बहुमताच्या जोरावर काहीही करणे  योग्य नाही.