संभ्रमावस्था कायम

केंद्राच्या परवानगीशिवाय आता राज्यांना लॉकडाऊन जाहीर करता येणार नाही, असे काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. देशात अनलॉकची प्रक्रीया सुरू आहे आणि राज्यात पुनश्च हरिओम सुरू करत असल्याचे दोन महिन्यांपूर्वी सांगण्यात आले. पण प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती काही वेगळेच सांगते आहे. खरं तर कोरोनामुळे सर्व घटकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मोठा फटका बसला. त्यात भर घालण्याचे कोणतेही पाऊल अनर्थाला निमंत्रण देणारे ठरेल. तरीही अजूनही संभ्रमावस्था कायम आहे. शुक्रवारी रात्री बारापासून मुंबईत पुन्हा जमावबंदी 30 सप्टेंबरपर्यंत जाहीर केली. तर नागपूरमध्ये जनता कर्फ्यु जाहीर केला गेला. त्यामुळे स्थानिक प्रशासन आपल्याला पाहिजे तसे निर्णय घेताना दिसते आहे.

  कोरोनामुळे विस्कळीत झालेले जनजीवन अद्याप पूर्वपदावर आलेले नाही. ‘अनलॉक 4’चा टप्पा सुरू झाला असला तरी अनेक निर्बंध कायमच आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात एकवाक्यता नाही. त्यातून सर्वसामान्यांची फरफट होत आहे. जिल्ह्याबाहेर एस.टी.तून प्रवासासाठी ई-पास आवश्यक नाही, मात्र खासगी वाहनाने अन्य जिल्ह्यात जायचे झाल्यास मात्र ई-पासची सक्ती! ही हास्यास्पद विसंगती राज्य सरकार वगळता सर्वांच्या लक्षात आली. बरीच टीका झाल्यावर शेवटी राज्य सरकार जागे झाले. आता शुक्रवारपासून एसटी बसमधून पूर्ण क्षमतेने म्हणजे पूर्ण प्रवासी संख्या भरून प्रवासाला परवानगी दिली गेली आहे. कालपर्यंत 22 प्रवासीसंख्या मर्यादीत केली होती, एका सीटवर एकच प्रवासी असा नियम केला होता. तरी काही भागात एसटी भरत नसल्याने  बसेस अनेक ठिकाणी पडून होत्या. त्यामुळे काय निर्णय घेतले जात आहेत हे त्यांचे त्यांना समजत नाही. एकीकडे मुंबईत लोकल सुरू करावी म्हणून विविध प्रवासी संघटना आंदोलने करत आहेत. कोणी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. एकुण काय तर सगळा सावळा गोंधळ झालेला आहे.
 केंद्राने केलेल्या सूचना इथे असलेल्या वेगळ्या पक्षांच्या सरकारने उडवून लावायच्या आणि जो निर्णय केंद्राच्या अखत्यारीत आहे त्यासाठी येथे भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी घंटानाद करायचा असले खेळ चालले आहेत. कोरोनाचा विळखा काही प्रमाणात सैल होईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात रुग्ण संख्येत एकाच दिवसात 98 हजाराहून अधिक वाढ होताना आपण पाहत आहोत. अशावेळी जे जनहिताचे आहे, जनजीवनाचे चक्र पुन्हा सुरू होण्यात मदत करणारे आहे ते विनातक्रार व्हायला पाहिजे. त्याऐवजी पक्षीय चष्म्यातून प्रत्येक गोष्टीकडे पाहण्याची खोड कोरोनाच्या संकटकाळातही गेली नसल्याचे दिसते. एस.टी.चा प्रवास आणि विलगीकरण याचा संबंध नाही. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील काही जिल्हाधिकार्यांनी राज्य शासनाच्याच सूचना धुडकावत एस.टी. प्रवाशांना विलगीकरणाची सक्ती केली. या अधिकार्यांवर सरकारचा वचक आहे की नाही? परिस्थिती पूर्वपदाला येण्याकरता जिल्ह्यांच्या सीमांबाहेर एस.टी. वाहतूक सुरू करण्यात आली. मात्र काही अधिकारी या निर्णयाच्या हेतूंनाच हरताळ फासत आहेत. त्यामुळे ज्याला जसे वाटेल तसे सोयीने निर्णय घेतले जात आहेत. त्यात सामान्यांची फरफट होत आहे.
    कोरोनामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून सार्वजनिक कार्यक्रम सध्या बंद आहेत. आता ‘अनलॉक 4’मधील नियमावलीनुसार 21 सप्टेंबरपासून सार्वजनिक कार्यक्रमांना मुभा राहील असे सांगण्यात आले. त्याचवेळी मुंबईत जमावबंदी कलम 144 जारी केले आहे. मग सार्वजनिक कार्यक्रम कसे होणार? त्यामुळे सगळेच विसंगत वागणे आहे. आधीच्या नियमाप्रमाणे सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी उपस्थितीची मर्यादा शंभर आहे. मोठ्या प्रेक्षागृहातील कार्यक्रमात शंभर जणांना पुरेशी खबरदारी घेऊन सहभाग घेता येईल, पण अशी सभागृहे मोठ्या शहरांमध्ये तरी किती आहेत? केवळ शंभर जणांची क्षमता असलेल्या ठिकाणी तेवढ्या संख्येने नागरिक आले तर सुरक्षिततेसाठी आवश्यक सामाजिक अंतराचे काय? 30 सप्टेंबरपर्यर्ंत शाळा, महाविद्यालये बंदच राहणार आहेत. चित्रपटगृहे, जलतरण तलाव देखील इतक्यात सुरू होणार नाहीत. व्यायामशाळांचा मुद्दाही रेंगाळत ठेवण्यात आला आहे. 7 सप्टेंबरपासून टप्याटप्याने मेट्रो सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सर्व शहरांमध्ये मेट्रो आहे का? बहुसंख्य ठिकाणी बसच्या सार्वजनिक वाहतुकीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. तेथे सार्वजनिक बस वाहतूक सुरू होणार का, याचा उलगडा झालेला नाही. सर्वत्र सर्व सुुविधा आहेत, आपण फक्त सूचना द्यायच्या हीच मानसिकता यातून दिसते. या प्रकारे कागदी घोडे नाचवण्यातून आपण स्थिती पूर्वपदाला आणणार आहोत का? थांबून चालणार नाही, फार काळ टाळेबंदी ठेवता येणार नाही, सुरुवात करावीच लागेल असे प्रत्येकजण म्हणतो आहे पण सुरू काहीच होत नाही. त्यामुळे हे नेमके काय चालले आहे समजेनासे झाले आहे.
 आपण आधी काय बोललो आणि आता काय उपदेश करत आहोत याचे चिंतन केले तरी गोंधळ संपेल! वास्तव चित्र समजून घेण्याचा आवाका नसणे आणि त्यातून धोरणामध्ये गोंधळ व संधिग्धता राहणे हे राज्यात दिसत आहे. कोरोनाच्या संसर्गाची तीव्रता कायम राहण्याची निश्चित कारणेच शोधता आलेली नाहीत. मग जिल्हाबंदीसारखे थातुरमातुर उपाय करण्यात सरकारने बरीच ऊर्जा वाया घालवली. कोरोनाचे संकट दूर होत नाही आणि अमर्यादित बंद कालावधी परवडणारा नाही. अशावेळी कोरोनाबरोबर जगण्यासाठी नागरिकांना तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. पण तसे प्रयत्न होताना दिसत नाही. प्रत्येकजण जबाबदारी झिडकारण्याचा प्रयत्न करत आहे. या सगळ्या संभ्रमावास्थेतून देश आणि राज्य जात आहे. त्यातून लवकरात लवकर बाहेर पडण्याची गरज आहे.