मोदींचे फॉलोअर

    नोव्हेंबर 2019 मध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. 30 डिसेंबरला महाविकास आघाडी सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार झाला. या विस्तारात फडणवीस सरकारच्या काळात मंत्री असलेल्या जेष्ठ नेत्यांना डच्चू देण्यात आला. उध्दव ठाकरे हे स्वतः मुख्यमंत्री असलेल्या सरकारमध्ये आपल्याला स्थान मिळेल या आशेवर असणार्‍या जेष्ठ नेत्यांना ठाकरे धक्का दिला. त्यामुळे गेले काही दिवस शिवसेनेतील ज्येष्ठ नेते लांब आहेत. 2014 ला सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जे केले तेच आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करत आहेत का? ज्येष्ठांना डावलून आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्याचा मोदी फॉर्म्युला शिवसेनेतही राबवला जात असेल तर ते खर्‍या अर्थाने मोदींचे फॉलोअर म्हणावे लागतील.

  माजी पर्यावरण मंत्री आणि नारायण राणेंनी शिवसेना सोडल्यानंतर ज्यांच्याकडे विरोधीपक्षनेतेपद आले ते रामदास कदम, माजी परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, माजी गृहराज्यमंत्री दिपक केसरकर, माजी जलसंपदा मंत्री तानाजी सावंत, माजी आरोग्यमंत्री दिपक सावंत यांना नव्या मंत्री मंडळापासून दूर ठेवण्यात आलं आणि नवीन चेहर्यांना संधी देण्यात आली. भास्कर जाधव, तानाजी सावंत यांनी त्यांच्या कृतीतून ते नाराज असल्याचं उघडपणे दाखवूनही दिलं. ज्याप्रमाणे भाजपमध्ये केंद्रात लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांना अलगद लांब ठेवण्याची किमया मोदींनी केली होती तीच कृती शिवसेनेेने केलेली दिसते. मग ही काळाची गरज होती का? शिवसेनेच्या वाढीसाठी ही शुद्धीकरणाची किंवा पुनर्रचनेची गरज होती का? ज्याप्रमाणे 2014 पेक्षा 2019 मध्ये भाजपची केंद्रातील संख्या वाढली त्यात या नियोजनाचा भाग होता. तोच फॉर्म्युला वापरून उद्धव ठाकरे आता शिवसेना राज्यात मोठी करण्यासाठी या जुन्या नेत्यांना मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत बसवत आहे का? असे असेल तर ते खर्‍या अर्थान मोदी फॉर्म्युला वापरत आहेत. मोदींचे फॉलोअर आहेत असेच म्हणावे लागेल. कारण मोदी युगाच्या प्रारंभानंतर राजकारणाचा रूबाबच वेगळा झालेला आहे. निर्णय घेत रहायचे, जाहीर करत रहायचे आणि लोकांना खूष करत रहायचे. त्याच्या अंमलबजावणीची दखल घेण्याची फारशी गरज नसते. सोशल मिडीया आणि मिडीया हाताशी असल्यावर बाकी कशाची गरज नसते. थेट जनतेशी संवाद साधायचा. यात मध्यस्थांची साखळी तोडायची. त्यामुळे ना कार्यकर्त्यांची गरज ना ज्येष्ठांचा विचार. त्यामुळे याच पद्धतीने यश मिळू शकते असेच उद्धव ठाकरे यांना वाटत असावे. अर्थात राज्यात शिवसेना मोठी करण्यासाठी कोणताही मार्ग अवलंबला तरी चालेल असेही अनेकांना वाटणे साहजीक आहे. पण दुर्लक्षाने किंवा अनुल्लेखाने अनेक ज्येष्ठ दुरावतात हे ही तितकेच खरे आहे. आज भाजपत खडसेंची काय अवस्था झालेली आहे? हे मोदींना शंभर टक्के फॉलो करण्यामुळे झालेले आहे. तेच शिवसेनेत भविष्यात पहायला मिळणार का?
   रामदास कदम यांनी नवं मंत्रीमंडळ स्थापन झाल्यापासून दोन अधिवेशनात क्वचित उपस्थिती लावल्याचं बघायला मिळालं. शिवसेनेतल्या जेष्ठ नेत्यांचा गट सरकार स्थापन झाल्यापासून नाराज आहे. पण आता याला बरेच महिने उलटून गेले असले तरी या नेत्यांची नाराजी उध्दव ठाकरे दूर करू शकले नाहीत. या नेत्यांच्या मनातील खदखद वाढत असताना ठाकरे सरकारला या नेत्यांच्या नाराजीची दखल घेण्याची गरज नाही, असे वाटते. कारण काही नवे प्रवाह तिकडे येताना दिसत आहेत. राजकारणात आता यूज अँड थ्रोचा चीनी फॉर्म्युलाच जास्त चालणार हे नक्की. त्यामुळे ज्येष्ठांची दखल घेण्याची गरज नाही. कारण ज्येष्ठ आणि एका विशिष्ठ घराण्यालाच सांभाळण्यात किती धोका असतो हे काँग्रेसकडे बोट दाखवून भाजपने सिद्ध केलेले आहे.
   पण शिवसेनेतही सध्या मोदी फॉर्म्युला वापरून पक्षवाढीचे प्रयत्न चाललल्याचे दिसतात असे वाटते. आज जर कोरोना आणि लॉकडाउन नसते तर याची चर्चा झाली असती. पण ती चर्चा होत राहू नये म्हणून कोरोनाची ढाल सध्या फायदेशीर ठरते आहे. आता रामदास कदम हे काही गप्प बसणारे नेते नाहीत. पण ते आळी मिळी गुपचिळी म्हणत तोंडावर हात ठेवून बसले. काही नेत्यांचं स्थानिक पातळीवर कोरोनासाठी काम सुरू आहे, काहीचं शेतकर्‍यांसाठी काम सुरू आहे तर काही घरी थांबून राजकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत. पण त्यांच्यात कुठेतरी अस्वस्थता आहे हे नक्की.
   शिवसेनेत गेल्या काही महिन्यांपासून संजय राउत यांचे वाढलेले प्राबल्य अनेक जुन्या नेत्यांना मान्य नाही. अनेक वर्षे पक्षासाठी काम केल्यानंतर आम्हाला चुकीच्या पद्धतीने बाजूला केलं गेलं याची अनेकांना खंत आहे. त्याचप्रमाणे भाजपची साथ सोडल्याचे दु:खही अनेकांना आहे. त्यामुळे भाजपला मानणारे नेते लांब केले गेले असे अनेक ज्येष्ठांना वाटते. किंबहुना भाजप मंत्रिमंडळात काम केलेल्या आणि भाजपशी जवळीक असलेल्यांना डावलले गेले आहे असे अनेकांना वाटते. पण भाजपशी असलेली जवळीक ही मित्रपक्ष म्हणून होती असे त्यांचे मत आहे.  दीपक सावंत हे फडणवीस सरकारच्या काळात आरोग्य मंत्री होते. विधान परिषदेचे सदस्य असलेल्या दीपक सावंत यांची आमदारकीची मुदत संपत आली होती. मंत्री पदाचा कार्यकाळ सहा महिने बाकी असताना सावंत यांना उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत पदवीधर मतदारसंघातून शिवसेनेच्या विलास पोतनीस यांना संधी दिली. तेंव्हापासून तेही लांब लांब राहिले किंवा त्यांना लांब ठेवले गेले. सध्या दीपक सावंत यांच्याकडे पक्षाने कोणतीही जबाबदारी दिली नाही. मंत्रीमंडळाच्या विस्तारानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाड्याची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला शिवसेनेनेचे माजी मंत्री तानाजी सावंत यांनी दांडी मारली होती. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केल्याचं पाहायला मिळालं.
काँग्रेसमधून आलेल्या अब्दुल सत्तार यांना मंत्रीपद मिळालं पण राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष राहिलेले माजी मंत्री भास्कर जाधव यांना नव्या मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने ते नाराज होते. ही नाराजी शिवसेनेला फारशी मारक ठरणार नाही असे वाटते. कारण भाजपने ज्येष्ठांना डावलल्याचा फटका भाजपला बसला नव्हता. त्यामुळे राज्यात शक्तीशाली होण्यासाठी आणि स्वबळावर सत्ता आणण्यासाठी हाच मार्ग आहे असे शिवसेनेच्या थिंक टँकला वाटत असावे. पण हा मोदी पॅटर्न राज्यात कसा राबवला जातो यावर याचे यश अवलंबून असणार आहे.