बासनात गुंडाळलेले आदेश

    सरकारी कार्यालयात विनासायास आणि झटपट काम होईल असा अनुभव येणे तसे अवघडच. कायद्यापेक्षा ‘काय-द्यायचे याचाच विचार अभ्यागतांना आणि नागरिकांना करावा लागतो. तर काय देणार आण त्याचा खणखणाट किती प्रमाणात होणार याचाच सरकारी सेवकांना आधार जवळचा वाटतो. कोणतेही सरकारी काम किती वेळेत झाले पाहिजे याबाबत एक परिपत्रक फडणवीस सरकारने काही वर्षांपूर्वी सत्तेत आल्यानंतर काढले होते. त्याचे कौतुकही झाले, पण त्याची नेहमीप्रमाणेच अंमलबजावणी झाली नाही आणि सगळी वाट लागली.  म्हणजे आपल्याकडे कोणतेही सरकार आदेश चांगले काढते, निर्णय चांगले घेते पण जोपर्यंत त्या आदेशाची, निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत काही उपयोग होत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय ढिलेपणाचा दणका सरकारला बसतो. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा दोष सरकारच्या माथी बसतो आणि लोक सरकारला शिव्या देत राहतात.

म्हणजे सरकारने एखादे परिपत्रक काढले, जीआर काढला की तो आमच्यापयर्र्त पोहोचला नाही हे सांगून काम करण्याची प्रथा आजही रूढ आहे.  आता अशी परिपत्रकेही सरकारी पोस्टाने पाठवली जातात. इमेल आणि संकेतस्थळे असली तरी सरकारी कार्यालयातून बीएसएनएल, एम टीएनएल अशा सेवा असल्यामुळे इंटरनेटची सुविधा कायम बंद असते. त्यामुळे कोणताही जीआर शासकीय कार्यालयात अद्याप आला नाही हे सांगण्यासाठीच काढला जातो. पेपरमध्ये वाचले आहे पण जी आर आलेला नाही असे सरकारी उत्तर कार्यालयीन कामकाजात अडथळे निर्माण करते.  अनेक सरकारी कार्यालयांत ‘दलाल’संस्कृती पोसली जात आहे. आरटीओचे एजंट हे विमा एजंटपेक्षा धूमाकूळ घालताना दिसतात. ते बंद केलेले आहेत असे सरकारी म्हणणे असले तरी त्यांचा वट अद्यापही आहेच. पॅनकार्ड काढण्यासाठी, आधारकार्ड काढण्यासाठी, रेशनकार्ड किंवा कसलाही मालमत्तेचा उतारा आपल्याला एजंटशिवाय मिळत नाही. ही दलाल संस्कृती नष्ट करण्याची आज गरज आहे.   देशातील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन व्हावे, असे प्रत्येक नागरिकाला मनापासून वाटते.
    मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून  गेल्या 6 वर्षात   पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचाराविरोधात अनेकवेळा शंख फुंकला आहे. अशावेळी देशातील वाढत्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी विशेष कायदा करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच व्यक्त केली होती. पण न्यायालयाने गेल्या पाच सहा वर्षात अनेक चांगल्या अपेक्षा व्यक्त करून सरकारला सूचना केल्या आहेत. कधी खडसावले आहे. अगदी सरकारी गोदामातील धान्य सडून गेल्यावर ते गरीबांना का वाटले नाही इथपर्यंत न्यायालयाला खडसवावे लागले होते. सरकार काँग्रेस असो वा अन्य पक्षाचे पण न्यायालयाने केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी होत नाही हे वाईट आहे. त्यामुळे न्यायालयाची भूमिका ही सध्या सदिच्छा व्यक्त करणे इतपतच राहिली की काय अशी चिंता वाटते.    
   सध्याच्या काळात भ्रष्टाचार हा एक प्रकारचा सामाजिक दहशतवाद बनला आहे. त्याविरोधात लढण्यासाठी कायद्याची चौकट अपुरी पडत आहे. भ्रष्ट बाबू व राजकारण्यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी त्यांची संपत्ती जप्त करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. एसीबी व सीबीआयसारख्या यंत्रणा भ्रष्टाचारी व लाचखोरांना पकडतात. मात्र सुमारे 75 टक्के लाचखोर पुराव्याअभावी निर्दोष सुटतात. यापैकी काहींची सोडवणूक करणारी न्यायालयेसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाला अभिप्रेत असतील का? तथापि गुन्हे सिद्धीतील अपयशाबद्दल फक्त तपास यंत्रणांना न्यायालयाचे शेरे-ताशेरे सहन करावे लागतात.  
 सरकारी बाबू व राजकारणी मिळून भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर निर्माण करत आहेत, तो पोसत आहेत. राजकारणात आलेले नवखे कार्यकर्ते निवडून आल्यावर अल्पावधीत श्रीमंत होतात. उंची गाड्या उडवतात. प्रशस्त बंगले उभारतात. इतक्या झटपट त्यांना हे कसे काय शक्य होते? याचेच जनतेला आश्चर्य वाटते.  अलिशान राहणीमान हे राजकारणातील यशासाठी गरजेचे बनून चालले आहे. त्यासाठी वाममार्गाने पैसा कमावणे हा पर्याय निवडला जातो. भारत देशाच्या निर्मितीसाठी आणि नंतर साठ वर्ष ज्यांचा आदर्श सांगितला जातो त्या महात्मा गांधींच्या साध्या राहणीचा काडीमात्र उपयोग नाही हे राजकारण्यांनी सिद्ध केले. नोटेवरच त्यांचा फोटो छापून त्यांच्या साक्षिने भ्रष्टाचार होतो हा एक प्रकारे महात्मा गांधींचा वैचारीक खून म्हणावा लागेल.  आजकाल राजकारणाच्या परिसस्पर्शाने आयुष्याचे सोने करण्याच्या हेतूने राजकीय कार्यकर्ते बनणार्यांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. कार्यशाळांच्या माध्यमातून कारखाने तयार होत आहेत. निवृत्त सरकारी बाबूसुद्धा विद्यमान बाबूंचे हस्तक बनून त्यात हातभार लावत आहेत. म्हणूनच राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची जास्त गरज आहे.  कुठलाही कामधंदा न करता झटपट श्रीमंत होण्याचा सोपा मार्ग भ्रष्टाचारातूनच रुंदावतो हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले ही ‘अच्छे दिन’ची सुरवात म्हणावी लागेल. पण आपल्या पगारवाढीसाठी एकत्र येणारे राजकीय पक्ष भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणणारा कायदा आणण्यासाठी एक होतील का हा खरा प्रश्न आहे. पण खर्‍या अर्थाने भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि जलद प्रशासन हे तेंव्हाच होईल जेव्हा एखादा निर्णय घेतल्यावर त्याची अंमलबजावणी केली जाते. परिपत्रक आम्हाला मिळाले नाही म्हणून  थांबणारा कारभार थोपवला पाहिजे. निवडणूक जाहीर झाल्यावर त्या क्षणापासून आचारसंहिता लागू होते,त यासाठी वेगळे परिपत्रक कुठेच पोहोचत नाही. त्याप्रमाणे शासन निर्णय झाल्यावर लगेच त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. म्हणूनच पाच वर्षांपूर्वी फडणवीस सरकारने कोणते काम किती वेळात झाले पाहिजे त्याचा आदेश काढला होता, तो आता कुठे बासनात गुंडाळून ठेवला आहे त्याचा शोध घेतला पाहिजे.