शेतकरी हिताचे नेमके कोण?

आपल्याकडे राजकारण करायला कोणताही विषय चालतो. सभागृहात घेतलेला कोणताही निर्णय हा वादग्रस्तच आहे असा समज करूनच सभागृहाचे कामकाज केले जाते. सभागृह ही चांगल्या चर्चा, भाषणांनी गाजली पाहिजेत. पण ती गदारोळाने गाजतात. वैचारीक चर्चांनी गाजत नाहीत हा सभागृहाचाच अपमान आहे.   म्हणजे काल कृषि क्षेत्राशी निगडित तीन विधेयके अखेर नरेंद्र मोदी सरकारने विरोधकांना न जुमानता राज्यसभेतही रेटून नेलीच! लोकसभेने ती विधेयके आधीच मंजूर केली असल्याने, आता त्यांचा कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विधेयकांनी केवळ शेतकरी विश्वच नव्हे, तर राजकारणही ढवळून काढले आहे. नेमकी ही विधेयके काय आहेत याचा पत्ता लागू न देता, त्याची माहिती करून न घेता आणि खरोखरच ही विधेयके शेतकर्‍यांना त्रासदायक आहेत का याचा विचार न करता रस्त्यावर उतरायची तयारी केली. खरं तर हे इतकं पटकन कसे काय झाले? एकुणच गर्दी करायची नाही, काही ठिकाणी 144 जारी केलेले असतानाही आंदोलनासाठी रस्त्यावर आंदोलक कसे काय आले. या विधेयकात नक्की काय आहे याचा अभ्यास किती पटकन केला असेल या लोकांनी? हे सगळेच आश्चर्यकारक आण संशयास्पद आहे. विरोधकांकडे विधेयक मंजूर होउन काही मिनिटेही झालेली नसताना समर्थकांना रस्त्यावर उतरण्याची तयारी कशी काय केली गेली हा प्रश्न पडल्यावाचून रहात नाही. म्हणजे आज हे विधेयक मांडले जाणार आहे, त्याला विरोधच करायचा आहे, लगेच आंदोलन करायचे आहे अशी तयारीच केलेली होती का? ही तत्परता अन्य बाबतीत दिसत नाही. राजकीय पक्ष सामान्यांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि अन्य बाबतीत इतक्या तत्परतेने रस्त्यावर उतरत नाहीत.

   काल मंजूर झालेल्या या विधेयकांना विरोध दर्शवित, अकाली दलाच्या एकमेव केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी राजीनामा दिला आहे. कदाचित अकाली दल लवकरच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाही सोडचिठ्ठी देईल. तिकडे कॉँग्रेसने या मुद्द्याच्या आधारे हरयाणातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील सरकार खाली खेचण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. अशा रीतीने राजकारण ढवळून काढलेल्या त्या तीन विधेयकांमध्ये नेमके आहे तरी काय?
  मोदी सरकारच्या दृष्टीकोनातून, ही विधेयके शेतकरी हिताची आहेत, तर विरोधकांनुसार, या विधेयकांमुळे शेतकर्‍यांची लूट करण्याची खुली सूट व्यापारी आणि खासगी कंपन्यांना मिळणार आहे! या तीन विधेयकांपैकी एक विधेयक कृषी बाजारपेठांसंदर्भात आहे, दुसरे कंत्राटी शेतीसंदर्भात आहे, तर तिसरे जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल घडविणारे आहे. देशात अनेक वर्षांपासून कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा अस्तित्वात आहे. त्या कायद्यान्वये शेतकर्‍यांना त्यांनी पिकविलेला माल बाजार समित्यांच्या आवारातच विकणे बंधनकारक आहे. जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचे पर्व सुरू झाल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या बर्‍याच संघटनांनी, जिथे जास्त भाव मिळेल तिथे माल विकण्याची मुभा शेतकर्‍यांना असावी, अशी मागणी लावून धरली. कृषी बाजारपेठांसंदर्भातील विधेयक ती मागणी पूर्ण करते. कंत्राटी शेतीसंदर्भातील विधेयक, शेतकर्‍यांना खासगी कंपन्या किंवा व्यापार्‍यांशी पूर्वनिर्धारित दराने माल विकण्याचा करार करण्याची मुभा देण्यासाठी आहे. तिसर्‍या विधेयकामुळे धान्य, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटा हे कृषिवाण जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर येतील आणि अभूतपूर्व स्थिती वगळता इतर वेळी, सरकार त्यांच्या साठ्यांवर मर्यादा घालू शकणार नाही. किमान वरकरणी तरी तिन्ही विधेयके शेतकरीहिताची आहेत आणि तोच मोदी सरकारचा युक्तिवादही आहे; परंतु या विधेयकांच्या आडून सरकार हमीभावाची व्यवस्था मोडीत काढीत असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे.
  त्यामुळे या विधेयकांमुळे दलालांचे नुकसान होणार आहे, मध्यस्थांची साखळी मोडून काढली जाणार असल्यामुळे दलालांची वकीली करणारे याला विरोध करत आहेत का असा प्रश्न पडतो. या विधेयकांमुळे शेतकरी अंतत: व्यापारी आणि खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधला जाईल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. हमीभावाच्या व्यवस्थेला या विधेयकांमुळे अजिबात धक्का लागत नाही उलट या विधेयकांमुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात घसघशीत वाढ होईल, असा सरकारचा दावा आहे. सरकारचा शेतकरीहिताचा कळवळा खरा मानायचा, तर मग ही विधेयके संसदेत आणत असतानाच, कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा शेतकरीविरोधी निर्णय का घेतला असा प्रश्नही पडल्याशिवाय रहात नाही. आणि जर विधेयके शेतकरी विरोधी आहेत, तर कॉँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात अशाच विधेयकांचे आश्वासन का दिले होते? सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही म्हणजे सर्वच पक्ष  निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात एकच आश्वासन देत असतात. ते जाहीरनाम्यात असते तेंव्हा चांगले असते पण ते सत्तेत आल्यानंतर कोणी पूर्ण करत असेल तर चुकीचे कसे काय ठरते?  जर सध्या अस्तित्वात असलेली व्यवस्थाच शेतकरीहिताची असेल, तर मग गत काही दशकांपासून शेतकरी आत्महत्या का करीत आहेत? सत्ताधारी व विरोधकांनी शेतकर्‍यांना या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवी! सत्ताकारणात रस नसलेल्या बहुतांश शेतकरी नेत्यांनी तीनही विधेयकांचे समर्थन केले आहे; मात्र सोबतच कायद्यांच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीच्या गरजेवरही भर दिला आहे. आपल्याकडे कायदे बनतात; पण कागदावरच राहतात! राजकीय पक्षांना खरेच शेतकर्‍यांचे हित साधायचे असेल, तर त्यांनी या विषयाकडे राजकीय स्वार्थाच्या चश्म्यातून न बघता, केवळ शेतकरीहिताच्या दृष्टीने बघायला हवे एवढीच माफक अपेक्षा आहे. शेतकर्‍यांबद्दल पुतना मावशीचे प्रेम घेउन कोण आलेले आहे याचा विचार करून शेतकरी वर्गाने आंदोलनात उतरावे. कारण कोणीही आंदोलन केले तरी नुकसान शेतकर्‍यांचे होणार आहे, नाव नेत्यांचे होणार आहे. याचा विचार केला पाहिजे.