एनडीएतील खदखद

 मागच्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सत्तरावा वाढदिवस झाला आणि त्याच दिवशी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील विश्वासू मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दलाच्या एकुलत्या एक मंत्री हरसिम्रतकौर बादल यांनी सरकारच्या ‘शेतकरीविरोधी नीती’ चे कारण देत मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. आता एनडीएमधील आणखी एक मित्र पक्ष सोडून जाण्याच्या विचारात आहे. शिवसेना, अकाला दल असे खूप जवळचे मित्र सोडून गेल्यानंतर आणखी एका पक्षाने त्याप्रमाणेच पावले टाकण्याचे संकेत बुधवारी दिले आहेत. त्यामुळे एकुणच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी किंवा एनडीएतील खदखद वाढताना दिसत आहे. भाजप हा स्वबळावर सत्ता सांभाळण्याइतक्या संख्याबळात जरी असला तरी हा अहंपणा आज तरी त्यांनी ठेवता कामा नये. आपले एकेक मित्र पक्ष सोडून जात असतील तर हेच पक्ष भविष्यात अडचणीचे ठरतील. त्याचप्रमाणे आगामी काळात भाजपच्या मतांवरही याचा परिणाम होईल याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.

   अकाली दलासारख्या अतिशय जुन्या आणि भरवशाच्या मित्रपक्षानेही अशा प्रकारे वेगळी वाट चोखाळावी ही भाजपसाठी निश्चितच खेदाची बाब आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात देशभरातील असंख्य प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या जवळ आले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी घडली आणि तिचे सरकारही चालले. मात्र, वाजपेयीनंतरच्या काळामध्ये भाजपला आपल्या मित्रपक्षांना जवळ ठेवता आलेले दिसत नाही. किंबहुना आघाडी करायची आणि नंतर मित्रांनाच दूर करायचे हे प्रकार भाजपच्या अजंड्यावर दिसत आहेत. गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात एकत्र लढूनही शिवसेनेपासून दूर जाण्याचे काम भाजपने केले. विधीमंडळातील सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्तेपासून दूर राहण्याची वेळ आली. हे प्रकार भाजपला परवडणारे नाहीत. तोच प्रकार आता अन्य पक्ष आणि राज्यात होताना दिसत आहे. म्हणूनच भाजपने आता थोडे आत्मपरिक्षण करायची गरज आहे. कारण ही मित्रपक्षांची नाराजी आणि खदखद एनडीएसाठी चांगली नाही. सरकार हे भाजपच्या नेतृत्वाखालील असले तर ते एनडीएचे आहे. एकट्या भाजपचे नाही. आज शिवसेनेसारखा समविचारी मित्रपक्ष असो, नितीशकुमारांचा जेडीयू असो, त्याचप्रमाणे गोव्यातला मगो पक्ष असो, वा आता अकाली दल असो, सत्तेसाठी भाजपच्या सोबत आलेल्या या पक्षांच्या मनामध्ये भाजपच्या विस्तारवादी नीतीचा धसका कायम राहिला. शिवसेनेने विरोधकांना जवळ केले, नितीशकुमारांचा जेडीयू पुन्हा जवळ आला खरा, पण आता बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करण्याच्या खटपटीत दिसतो आहे, आणि पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दलही तेथील निवडणुकांना अठरा महिने असताना राज्यातील स्वतःचे गमावलेले राजकीय अस्तित्व पुन्हा प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात भाजपपासून सुरक्षित अंतर राखू पाहतो आहे.
पंजाब आणि हरियाणात सध्या शेतकरी आंदोलन पेटले आहे. मोदी सरकारच्या कृषीविषयक सुधारणांना त्यांचा आक्षेप आहे. आपल्या या पारंपरिक मतपेढीपासून दूर जाणे अकाली दलाला परवडणारे नाही. त्यामुळे मोदी सरकारच्या शेतीसंबंधीच्या विधेयकांच्या विरोधात भूमिका घेऊन अकाली दलाने मंत्रिपद त्यागले आहे. हरियाणातील दुष्यंत चौटालांच्या जननायक जनता पार्टीलाही कदाचित अकाली दलाच्या मार्गाने जावे लागेल, कारण तेही देशातील एक कृषिप्रधान राज्य आहे. मित्रपक्ष भाजप आणि अकाली दलाचे संबंध गेले काही महिने बिघडतच चालले होते. दिल्लीतील निवडणुकांच्या वेळी अकाली दल स्वपक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढू पाहात होता. हरियाणातही त्यांचे भाजपशी खटके उडाले होते. पंजाबातील येत्या निवडणुकांतही स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी शेतकर्यांचा मुद्दा हाती घेण्याशिवाय त्यांना पर्याय दिसत नाही.
पाच वर्षांत शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे वचन देत मोदी सरकारने काही क्रांतिकारक कृषिसुधारणा आणल्या आहेत. अर्थात, शेतकर्यांमध्ये आणि विरोधकांमध्ये त्यांच्या परिणामांबाबत साशंकता व संभ्रम आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायदा बदलून सरकारने राज्यांतर्गत कृषी मालाची वाहतूक खुली केली, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपवली. मागच्या गुरुवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने संमत झालेल्या दोन विधेयकांद्वारे कंत्राटी शेती, उत्पादनपूर्व दरनिश्चिती, ई-व्यापार वगैरे वगैरेे ज्या नव्या गोष्टी येऊ घातल्या आहेत, त्यातून शेतीचे ‘कॉर्पोरेटायझेशन’ होईल असा विरोधकांचा प्रमुख आक्षेप आहे. देशातील काही बड्या कंपन्यांची ‘नवी जमीनदारी’ यातून निर्माण होईल असे काँग्रेस पक्षाचे म्हणणे आहे. शेती व बाजारपेठा हा राज्यांचा विषय असूनही केंद्र सरकार व्यापार आणि वाणिज्य हा उभयपक्षी विषय असल्याचे सांगत राज्यांचे अधिकार हिरावून घेत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, त्यामुळे त्यासंदर्भात व्यक्त होणार्या या चिंतांवर व्यापक साधकबाधक चर्चा जरूर व्हायला हवी. त्यामुळे या निर्णयांपूर्वी भाजपने मित्र पक्षांना, एनडीएतील घटक पक्षांनी विश्वासात घेणे गरजेचे होते. खरं तर अशा महत्वाच्या निर्णयांच्या बाबतीत विरोधकांनाही विश्वासात घेउन याचा फायदा सांगण्याची गरज होती. पण संख्याबळाच्या जोरावर आपण काहीही करू शकतो या भ्रमात राहुन भाजपने मित्र पक्षांना महत्व दिले नाही. त्यामुळे शिरोमणी अकाली दल दुखावला. ही खदखद उर्वरीत मित्र पक्षांमध्येही दिसून आली. अर्थात शिरोमणी अकाली दलाच्या राजीनामानाट्यामागे मात्र शेतकर्यांच्या चिंतेपेक्षा स्वतःच्या पंजाबातील राजकीय अस्तित्वाची चिंताच अधिक दिसते, कारण ही विधेयके काही एकाएकी आलेली नाहीत. तत्पूर्वी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात त्यासंबंधीचे अध्यादेश आले. त्याही पूर्वी त्यांच्यावर सरकारमध्ये खल निश्चितच झाला असेल. त्यावेळी त्यांनी काहीच विरोध केेलेला नव्हता. त्यामुळे एनडीएतील खदखद शेतकरी हिताच्या नावाने बाहेर पडली आहे असे म्हणता येणार नाही.  कारण एवढा काळ हरसिम्रतकौर गप्प का बसल्या होत्या? विधेयकांची मंजुरी ही खरे तर आता निव्वळ औपचारिकता उरलेली होती. त्यांच्या राजीनाम्याची घोषणाही संसदेत त्यांचे पती आणि अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीरसिंग बादल यांनीच करून टाकली. या कृषीसुधारणांच्या निमित्ताने विरोधकांच्या हाती मात्र एक मोठे हत्यार आता आलेले आहे. शेतकर्यांना पुढे करून याचा राजकीय फायदा उपटण्याचा आणि सरकार विरोधात असंतोषाचे वादळ निर्माण करण्याची संधी विरोधकांना मिळणार आहे. पण एनडीएतील खदखद याला कारणीभूत आहे हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे ही बाब जास्त कशी वाढणार नाही याची काळजी एनडीएने घेण्याची गरज आहे.