गेल्या काही दिवसांपासून राहुल गांधी हे अर्थव्यवस्थेवर, आर्थिक धोरणांवर बोलत आहेत. खरं तर आता काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी त्यांनी झटकलेली असताना ते कशासाठी बोलत आहेत हा मुद्दा आहे, पण मोदींच्या आर्थिक धोरणांवर मात्र गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने ते टिका करताना दिसत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी नुकतीच ’कॅशमुक्त भारता’ची व्याख्या केली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या कॅशलेस किंवा कॅशमुक्त भारताच्या कल्पनेची खिल्ली उडवण्यासाठी आणि मोदींनी लक्ष करण्यासाठी राहुल गांधींचा एक व्हिडीओ त्यांनी काल जारी केला. पण कॅशलेस व्यवहारांना विरोध म्हणजे रोख व्यवहारांना पर्यायी काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन देणे आहे हे त्यांच्या लक्षात येत नसावे.
जीडीपीची ऐतिहासिक घसरण, उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था आणि बेरोजगारी असे सगळेच मुद्दे राहुल गांधींनी काढले. त्यांनी सुरुवातच नोटाबंदीपासून केली. 8 नोव्हेंबर 2016 रात्री 8 वाजता पंतप्रधानांनी हा निर्णय घेतला होता. तेव्हा कॅशमुक्त भारताचे दावे करण्यात आले होते. इतरही बरीच स्वप्ने दाखवण्यात आली. दहशतवादाचे कंबरडे मोडण्यास मदत होईल, काळ्या पैशाची समांतर यंत्रणा नष्ट होईल व या सगळ्याचा अर्थव्यवस्थेला व पर्यायाने सर्वसामान्यांना फायदा होईल, असेही सांगितले गेले. मात्र, आज चार वर्षांनी काय स्थिती आहे, हा राहुल यांचा सवाल आहे. खरं तर 2019 च्या निवडणुकीत आणि त्यापूर्वी दोन वर्ष हा मुद्दा उचलूनही काँग्रेसला काहीही फायदा झालेला नव्हता. कारण कॅशलेस व्यवहारांचे असंख्य फायदे सामान्यांना मिळत होते. आज असंख्य लोक याचा आनंद घेत आहेत. फोनवरून सगळे व्यवहार सेकंदात होत असताना, मोबाईलवरून सगळे काही होत असताना खिशात रोख रक्कम हवीच कशाला? पण तो मुद्दा त्यांनी त्यावेळीही उचलला आजही उचलत आहेत. त्याचा थोडा अभ्यास त्यांनी केला असता तर बरे झाले असते. त्यात काही सुधारणा सुचवल्या असत्या आणि या धोरणाचे स्वागत केले असते तर त्यांचे मोठेपण दिसले असते.
राहुल गांधी म्हणतात, मोदीजींचा कॅशमुक्त भारत म्हणजे मजूर, शेतकरी, छोटे व्यापारी मुक्त भारत आहे. लोकांना रांगेत उभे करण्यात आले. त्यांचा सगळा पैसा काढून घेतला. त्यातून देशातील मोजक्या श्रीमंतांची कर्जे माफ करण्यात आली, असे राहुल यांचे म्हणणे आहे. राहुल गांधी यांना आठवणार नाही, कदाचित त्यांच्या आजीच्या इंदिरा गांधींच्या राजवटीचा काळ आठवणार नाही पण या ठिकाणी सांगावे लागेल की देश 1970 च्या दशकात किती यातना सहन करत होता, मिलोच्या, तेलाच्या खाद्यपदार्थाच्या, रॉकेल आणि इंधनासाठी कसा रांगेत उभा होता हे जर आठवले तर बरे होईल. नोटबंदीसाठी जी रांग लागली होती ती भितीपोटी आणि राजकीय हेतुने लावलेली होती. आपले पैसे आपल्या बँकांमध्ये सुरक्षित होते. कोणत्याही बँका बंद नव्हत्या, ऑनलाईन व्यवहार करता येत होते. हे सामान्य आणि सुशिक्षित माणूसही जाणत होता. अगदी भाजीवाले, टपरीवालेही या काळात स्मार्ट झाले आणि आनंदाने गुगल पे, भिम अशा विविध अ‍ॅपद्वारे व्यवहार करू लागले. त्यामुळे नोटबंदीचा फटका फक्त काळा पैसा जमवणारांना बसला होता. तो पैसा व्यवहारात येणे बंद झाले. कॅशलेस भारताचा उद्देशच काळा पैसा रोखणे हा होता. पण आता पक्षाची कोणतीही जबाबदारी घेउ न शकणारे राहुल गांधी पुन्हा तोच मुद्दा उचलून पक्षाला आणखी अडचणीत आणत आहेत असे दिसते. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा सुरुवातीचा देशभक्तीचा आणि राष्ट्रवादाचा भर ओसरल्यानंतर राहुल यांनीच सरकारवर पहिली तोफ डागली होती. मात्र, त्यांची प्रतिमाच अशी तयार करण्यात आली आहे की, त्यांचे दावे आणि गंभीर आरोपही हास्याचे विषय ठरवले गेले. आता गेल्या काही महिन्यांत राहुलच देशातील बेरोजगारीच्या संदर्भात सरकारशी दोन हात करत आहेत. त्यांनी विविध क्षेत्रांतील काही देशी-परदेशी उद्योजक आणि अर्थतज्ज्ञांच्या मुलाखतीही गेल्या काही दिवसांत घेतल्या. त्या समक्ष मांडल्या. त्यावरून देशाला प्रचंड मोठ्या आर्थिक त्सुनामीचा सामना करावा लागणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. बाहेरच्यांना बोलायला सोपे असते. प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असू शकते हे राहुल गांधींनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यातच हे सांगण्यात आले होते. तेव्हा करोनाचे संकट आपल्या दारापर्यंतही आले नव्हते. त्याची केवळ चाहूल लागली होती. तेव्हाही सगळा प्रकार हसण्यावारी नेण्यात आला. मात्र, आज स्थिती अशी आहे की कोणी हसूही शकत नाही. कारण राहुल जे बोलले, ते अन्य काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतांचा सार होता. इतरही काही लोक होते. त्यांनी राहुल यांच्याशी भले चर्चा केली नसेल मात्र अर्थव्यवस्थेपुढील धोक्याचा त्यांनी इशारा दिला होता. आता ती भाकिते, ते धोके, ते इशारे दुर्दैवाने खरे होताना दिसत आहे. कोणी जबाबदारी घेऊन बोलायलाही तयार नाही. ज्यांच्याकडून कठोर निर्णयांची अपेक्षा केली जाते, ज्यांना कठोर निर्णयांचे श्रेय दिले जाते, ज्यांचे कठोर निर्णय घेणारा नेता अशी प्रतिमा प्रस्थापित केली गेली आहे, त्या पंतप्रधानांकडून काहीतरी दिलाशाचे उद्गार ऐकण्याची सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, तो शब्दही ऐकू येत नाही. करोना हे खरेच मोठे संकट आहे. त्याकरता अथवा त्यातून निर्माण झालेल्या स्थितीसाठी या सरकारला किंवा जगातल्या कोणत्याही सरकारला अथवा त्याच्या प्रमुखाला बोल लावता येणार नाही, हे शंभर टक्के खरे. मात्र, संकटाचा मुकाबला कसा केला, त्याकरता काय निर्णय घेतले गेले, तेव्हा अन्य पर्याय काही होते का, त्यावर चर्चा झाली होती का, सगळ्यांना विश्वासात घेतले गेले होते का, हे प्रश्न तर नक्कीच आहेत. त्यांची उत्तरे त्या त्या देशाच्या सरकारच्या प्रमुखांना द्यावी लागणार आहेत. पण ही जबाबदारी राहुल गांधींनी पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून घेतली असती तर त्याला वजन प्राप्त झाले असते. आज त्रयस्त व्यक्तिसारखी, किंवा सोशल मिडीयावरून सतत टिका करणारे लोक असतात, विविध मते मांडणारे लोक असतात तशा प्रकारे राहुल गांधी मते व्यक्त करत आहेत, हे अत्यंत हास्यास्पद आहे.
राहुल गांधी म्हणतात, मोदीजींचा कॅशमुक्त भारत म्हणजे मजूर, शेतकरी, छोटे व्यापारी मुक्त भारत आहे. लोकांना रांगेत उभे करण्यात आले. त्यांचा सगळा पैसा काढून घेतला. त्यातून देशातील मोजक्या श्रीमंतांची कर्जे माफ करण्यात आली, असे राहुल यांचे म्हणणे आहे. राहुल गांधी यांना आठवणार नाही, कदाचित त्यांच्या आजीच्या इंदिरा गांधींच्या राजवटीचा काळ आठवणार नाही पण या ठिकाणी सांगावे लागेल की देश 1970 च्या दशकात किती यातना सहन करत होता, मिलोच्या, तेलाच्या खाद्यपदार्थाच्या, रॉकेल आणि इंधनासाठी कसा रांगेत उभा होता हे जर आठवले तर बरे होईल. नोटबंदीसाठी जी रांग लागली होती ती भितीपोटी आणि राजकीय हेतुने लावलेली होती. आपले पैसे आपल्या बँकांमध्ये सुरक्षित होते. कोणत्याही बँका बंद नव्हत्या, ऑनलाईन व्यवहार करता येत होते. हे सामान्य आणि सुशिक्षित माणूसही जाणत होता. अगदी भाजीवाले, टपरीवालेही या काळात स्मार्ट झाले आणि आनंदाने गुगल पे, भिम अशा विविध अ‍ॅपद्वारे व्यवहार करू लागले. त्यामुळे नोटबंदीचा फटका फक्त काळा पैसा जमवणारांना बसला होता. तो पैसा व्यवहारात येणे बंद झाले. कॅशलेस भारताचा उद्देशच काळा पैसा रोखणे हा होता. पण आता पक्षाची कोणतीही जबाबदारी घेउ न शकणारे राहुल गांधी पुन्हा तोच मुद्दा उचलून पक्षाला आणखी अडचणीत आणत आहेत असे दिसते. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा सुरुवातीचा देशभक्तीचा आणि राष्ट्रवादाचा भर ओसरल्यानंतर राहुल यांनीच सरकारवर पहिली तोफ डागली होती. मात्र, त्यांची प्रतिमाच अशी तयार करण्यात आली आहे की, त्यांचे दावे आणि गंभीर आरोपही हास्याचे विषय ठरवले गेले. आता गेल्या काही महिन्यांत राहुलच देशातील बेरोजगारीच्या संदर्भात सरकारशी दोन हात करत आहेत. त्यांनी विविध क्षेत्रांतील काही देशी-परदेशी उद्योजक आणि अर्थतज्ज्ञांच्या मुलाखतीही गेल्या काही दिवसांत घेतल्या. त्या समक्ष मांडल्या. त्यावरून देशाला प्रचंड मोठ्या आर्थिक त्सुनामीचा सामना करावा लागणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. बाहेरच्यांना बोलायला सोपे असते. प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असू शकते हे राहुल गांधींनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यातच हे सांगण्यात आले होते. तेव्हा करोनाचे संकट आपल्या दारापर्यंतही आले नव्हते. त्याची केवळ चाहूल लागली होती. तेव्हाही सगळा प्रकार हसण्यावारी नेण्यात आला. मात्र, आज स्थिती अशी आहे की कोणी हसूही शकत नाही. कारण राहुल जे बोलले, ते अन्य काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतांचा सार होता. इतरही काही लोक होते. त्यांनी राहुल यांच्याशी भले चर्चा केली नसेल मात्र अर्थव्यवस्थेपुढील धोक्याचा त्यांनी इशारा दिला होता. आता ती भाकिते, ते धोके, ते इशारे दुर्दैवाने खरे होताना दिसत आहे. कोणी जबाबदारी घेऊन बोलायलाही तयार नाही. ज्यांच्याकडून कठोर निर्णयांची अपेक्षा केली जाते, ज्यांना कठोर निर्णयांचे श्रेय दिले जाते, ज्यांचे कठोर निर्णय घेणारा नेता अशी प्रतिमा प्रस्थापित केली गेली आहे, त्या पंतप्रधानांकडून काहीतरी दिलाशाचे उद्गार ऐकण्याची सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, तो शब्दही ऐकू येत नाही. करोना हे खरेच मोठे संकट आहे. त्याकरता अथवा त्यातून निर्माण झालेल्या स्थितीसाठी या सरकारला किंवा जगातल्या कोणत्याही सरकारला अथवा त्याच्या प्रमुखाला बोल लावता येणार नाही, हे शंभर टक्के खरे. मात्र, संकटाचा मुकाबला कसा केला, त्याकरता काय निर्णय घेतले गेले, तेव्हा अन्य पर्याय काही होते का, त्यावर चर्चा झाली होती का, सगळ्यांना विश्वासात घेतले गेले होते का, हे प्रश्न तर नक्कीच आहेत. त्यांची उत्तरे त्या त्या देशाच्या सरकारच्या प्रमुखांना द्यावी लागणार आहेत. पण ही जबाबदारी राहुल गांधींनी पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून घेतली असती तर त्याला वजन प्राप्त झाले असते. आज त्रयस्त व्यक्तिसारखी, किंवा सोशल मिडीयावरून सतत टिका करणारे लोक असतात, विविध मते मांडणारे लोक असतात तशा प्रकारे राहुल गांधी मते व्यक्त करत आहेत, हे अत्यंत हास्यास्पद आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा