सर्वपक्षिय चर्चेतून मार्ग निघेल

 सध्या देशभर आणि राजकारणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत चर्चा सुरू आहे. कसे होणार या देशाचे याची काळजी राज्यकर्त्यांपेक्षा विरोधकांना लागली आहे. म्हणजे गेल्या सहा-सात महिन्यांच्या कालावधीमध्ये करोना विषाणूच्या महासंकटाने भारताला मोठ्या प्रमाणावर दणका दिला असतानाच आता एकीकडे विस्कटलेल्या अर्थव्यवस्थेचे आणि दुसरीकडे विस्तारवादी चीनचे आव्हान पेलण्याची वेळ मोदी सरकारवर आली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीप्रमाणे भारताचा जीडीपी मोठ्या प्रमाणावर घसरला आहे. इतका की तो नकारात्मक पातळीवर पोहोचला आहे. याबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण होत असतानाच दुसरीकडे भारत-चीन सीमेवर चीनने पुन्हा एकदा आक्रमक धोरण स्वीकारल्याने त्याबाबतही चिंता वाढू लागली आहे. युद्ध, भूकंप, नैसर्गिक संकट, साथीचे रोग, दुष्काळ अशा संकटांनी कोणताही देश घाईला येतो. त्याची आर्थिक व्यवस्था पार बिघडून जाते. आज नेमके तेच आहे. कोरोनाचे संकट चालू असतानाच दुसरीकडून युद्धजन्य परिस्थिती. एकावेळी चीन, पाक, नेपाळ इतके शत्रू तयार होत आहेत. या परिस्थितीत अर्थव्यवस्था सुधारणार कशी हाच प्रश्न आहे.

   तसं पाहिलं तर जगात सर्वच देशांना करोना विषाणूच्या महासंकटाचा फटका बसला असल्याने सर्व देशांचा जीडीपी घसरला आहे. तरी जगात चीन हा एकमेव देश आहे, ज्याने आपल्या जीडीपीमध्ये सकारात्मक वाढ नोंदवली आहे. तर भारत मात्र दुसरीकडे अमेरिकेच्या खालोखाल सर्वात जास्त नकारात्मक वाढ नोंदवलेला देश ठरला आहे. करोनाच्या महासंकटाची सुरुवात चीनमध्ये झाली असली तरी आता गेल्या सहा-सात महिन्यांच्या कालावधीमध्ये चीनने या संकटावर बर्‍यापैकी मात केल्याचे दिसते. विविध उपायांची योजना केल्याने चीनची अर्थव्यवस्था बर्‍यापैकी सावरली आहे. म्हणूनच त्यांच्या जीडीपीमध्ये वाढ झाल्याचे दिसत आहे. पण भारत-अमेरिकेसह इतर देशांमध्ये अद्यापही करोनाचा प्रभाव कायम असल्याने सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. त्याचाच फटका बसल्याने जीडीपीने भारतात गेल्या चाळीस वर्षांतील सर्वात कमी वाढीचा नकारात्मक विक्रम नोंदवला आहे.
   जगातील विविध अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास करून त्यांना रेटिंग देण्याचे काम करणार्‍या मूडीज या संस्थेनेही 2021 मध्ये भारत जगातील सर्वात जास्त कर्ज घेणारा देश ठरेल, असे मत नोंदवले आहे. तर सरकारी पातळीवर जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीप्रमाणे गेल्या पाच ते सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये देशात दोन कोटींपेक्षा जास्त लोक बेरोजगार झाले आहेत. दरवर्षी दोन कोटींपेक्षा जास्त नवे रोजगार निर्माण करण्याच्या घोषणा करणार्‍या मोदी सरकारसमोर आता बेरोजगारीचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. देशात सध्या अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी अर्थव्यवस्थेला पाहिजे त्या प्रमाणात गती मिळालेली नाही. याचे मुख्य कारण अद्यापही देशातील रेल्वे वाहतूक 100 टक्के सुरू नाही. विमान वाहतुकीवर अनेक निर्बंध आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक उद्योग अद्यापही संपूर्ण क्षमतेने सुरू नाहीत. महानगरे आणि शहरांमधील आर्थिक सेवा क्षेत्रातील कामही संपूर्ण क्षमतेने होत नाही आणि हॉटेल आणि पर्यटन क्षेत्र संपूर्णपणे ठप्प झाले आहे. अशा परिस्थितीत देशाचा जीडीपी नकारात्मक पातळीवर घसरला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. पण ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकार काय करणार आहे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.
कोरोनाबरोबर जगायचे आहे हे सूत्र तीन महिन्यांपूर्वी सरकारने दिले आहे. वैद्यक क्षेत्राने दिलेले आहे, तर आम्ही त्याची तयारी करायला नको का? रेल्वे सुरू केली तर विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरण्यास मदत होईल. पण गर्दीच्या भितीने रेल्वे, लोकल सुरू करण्यास सरकार धजावत नाही. शेवटी धोका पत्करल्याशिवाय आपल्याला यश मिळणार नाही हे लक्षात घेतलेच पाहिजे.
     अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ’ही सर्व देवाची करणी आहे’, असे म्हणून काहीही साध्य होणार नाही, ही गोष्ट येथे लक्षात ठेवावी लागेल. म्हणूनच केवळ सत्ताधारी पक्ष नव्हे तर विरोधी पक्षांनीही या वेळी राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र येऊन अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी काय करावे, याबाबत विचार करण्याची गरज आहे. सरकार काही करत नाही अशी टीका विरोधी पक्षाने करणे आणि सरकार भरपूर काही करत आहे, असा दावा सरकारी पक्षाने करणे यामध्ये वेळ घालवून काहीही साध्य होणार नाही.
  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कालावधीमध्ये देशातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांची बैठक घेऊन अर्थव्यवस्थेला मार्गावर आणण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत सूचना मागवायला हव्यात. विरोधी पक्षांशी संकटकाळात चर्चा करणे आवश्यक असते. विरोधकांचा सल्ला घेतला म्हणून आपल्याला कमीपणा येईल असे समजण्याचे कारण नाही. त्यामुळे ही चर्चा होणे गरजेचे आहे. देशहितासाठी ते आवश्यक आहे. अर्थात, केवळ अर्थव्यवस्थेची नकारात्मक प्रगती हीच केवळ चिंतेची बाब नाही, तर भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांबाबतही सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन भूमिका ठरवण्याची गरज आहे. कारण ज्याप्रमाणे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधामध्ये भारताने अनेक वेळा आक्रमक भूमिका घेऊन सर्जिकल स्ट्राइकसारख्या उपायांचा अवलंब करून पाकिस्तानला धडा शिकवला असला, तरी तशा प्रकारची उपाययोजना चीनबाबत करणे शक्य नसल्याने भारत-चीन सीमेवरील तणाव संपवण्यासाठी काय करावे, याचा विचारही अधिक गांभीर्याने आणि सखोलपणे करण्याची गरज आहे. एकीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे आव्हान असतानाच दुसरीकडे चीनसारख्या बलाढ्य शत्रूला थोपवण्याचे काम विद्यमान सरकारला करावे लागणार आहे. चीनची अर्थव्यवस्था आता प्रगतीपथावर असल्याने त्यांना आक्रमक धोरण अवलंबण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही, पण असे आक्रमक धोरण अवलंबणे भारताला परवडणार आहे का, याचाही विचार करावा लागणार आहे. म्हणूनच आता सर्व भेदाभेद बाजूला ठेवून देशाचे हित लक्षात घेऊनच सर्व पक्षांनी काम करायला हवे. सर्वांशी चर्चा करून एकमुखाने निर्णय घेतला तर त्यातून देशहिताचा निर्णय होईल. तसेच शेजारी शत्रूविरोधात आम्ही सगळे एकत्र असतो हा संदेश जाणे फार महत्वाचे असते. त्यासाठी मोदी सरकारने सर्वपक्षिय चर्चा घडवली पाहिजे.