पितळ उघडे पडले

   कोरोनामुळे जे काही मुद्दे समोर आले, प्रश्न समोर आले त्यात शिक्षण हा एक फार मोठा प्रश्न असल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे आरोग्याचा प्रश्न एक किती जटील आहे हे दिसून आले. शिक्षण आणि आरोग्य या प्राथमिक अवस्थेत असणार्‍या महत्वाच्या आणि विकासासाठी आवश्यक असणार्‍या गोष्टींचा प्रश्न निर्माण झाला. आपल्यालाच देशासाठी आपल्याच नागरिकांसाठी आरोग्याची किती वेगाने सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे गरज असल्याचे चित्र समोर आले. सुविधेअभावी अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. कोरोना आल्याने सर्वांनाच आरोग्याचा विचार करावा लागला आहे. अशी संकटे आली तरच त्या त्या विभागाच्या गरजा पूर्ण होणार आहेत का असा प्रश्न पडतो. परंतु आम्ही विकासाच्या जेवढ्या गप्पा मारत होतो त्या गप्पांचे पितळ कोरोनाच्या काळात उघडे पडले आहे.

म्हणूनच आपल्याकडे आता आपल्या देशात शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा आणि त्या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची गरज अधोरेखित झाली. अर्थात कोरोनामुळे ज्याप्रकारे गुंतवणूक झाली आहे, सॅनिटायझर, मास्कचा धंदा वाढवला आहे, प्रतिकारशक्ती वाढवण्याचा धंदा वाढवला आहे तसला पकिार नको आहे. आमची आजची ही अवस्था म्हणजे तहान लागल्यानंतर आड खणण्यासारखी आहे.. अर्थात संकटाच्या काळात का होईना आरोग्याची गरज अधोरेखित झाली हे महत्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षणाबाबतही आता गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण आणि आरोग्यावरची गुंतवणूक वाढेल अशी अपेक्षा करता येईल. यावर्षी मोठया प्रमाणावर आरोग्यासाठीच्या खर्चासाठी सरकार पुढे आले आहे. त्याप्रमाणे शिक्षणासंदर्भात देखील गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. असे संकट आल्यावरच विचार करण्याची वृत्ती राष्ट्रीय विकासासाठी निश्चित धोकादायक आहे. आरोग्य आणि शिक्षण हे विकासाचे केंद्रबिंदू आहेत. त्या विकासासाठी येथील खर्चाकडे गुंतवणूक म्हणून पाहायला हवे.
   कोरोनाच्या काळात लोकांना उपचारासाठी आवश्यक सुविधा मिळविण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. त्यावेळी सरकारी व्यवस्था झोकून काम करीत असल्याची बाब समोर आली, पण शिक्षण आणि आरोग्य याबाबत अन्य कोणत्याही प्रवाहीतील व्यक्तींनी मदत करण्यावर मर्यादा येतात. पैसा उपलब्ध करता येईल पण उपचाराची यंत्रणा त्या तज्ज्ञांनीच करावी लागेल. त्यासाठी प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. शिक्षणाचे तेच आहे. मुलांना वह्या, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य, संगणक, स्मार्टफोन सगळे काही आणून देता येईल. पण त्याचे प्रत्यक्ष शिक्षण देणारी यंत्रणा आम्हाला विकसीत करावी लागेल. त्यासाठी रेंज असणारी इंटरनेट यंत्रणा, त्यासाठी जादा टॉवर उभे करणे, विविध साहित्य यावर गुंतवणूक ही करावीच लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात आम्ही किती मागे आहोत हे यातून दिसून आले आहे.
  खरं तर वारंवार ज्या खाजगीकरणाचे समर्थन केले जाते किंवा चर्चा होते, त्या व्यवस्थेने कोरोनाच्या काळात नागरिकांशी केलेले अर्थव्यवहार समोर आले आहेत. सामान्य जनतेला न परवडणारा भार नागरिकांवर लादला जात होता. त्याचवेळी शासकीय व्यवस्था आहे त्या परिस्थितीत सामान्य जनतेकरीता धावाधाव करीत होती. सर्वाधिक जीव ओतून त्या व्यवस्थेने काम केले आहे हे कोणीच नाकारण्याची हिम्मत करणार नाही. अशा परिस्थितीत सरकारी व्यवस्था कशी कामी येते हे अनेकांनी अनुभवले आहे. त्यामुळे व्यवस्थेत सरकारी शिक्षण आणि सरकारी आरोग्य सुविधांमध्ये अधिक गुंतवणुकीची गरज अधोरेखित झाली आहे.
    सरकारी शिक्षणाच्या व्यवस्थेला देखील अधिक उंचावण्याकरीता गुंतवणुकीची गरज आहे. केवळ कोरोनाच्या या एका संकटाने आपल्याला उघडे पाडले आहे. भविष्यात शिक्षणांच्या क्षेत्रात अशी संकटे आली, तर आपली शिक्षण व्यवस्था ते पेलू शकणार आहे का? याचा विचार करण्याची गरज आहे. जगाची शिक्षणाची व्यवस्था आणि आपली वर्तमानकालीन व्यवस्था याची तुलना करून अभ्यास करण्याची नितांत गरज व्यक्त होत आहे. जगाचा संशोधनावरील खर्च, त्या संदर्भाने शिक्षणात असलेला दृष्टीकोन, शिक्षणासंदर्भाने जगाचे असलेले लक्ष आणि त्यासाठीची प्रयोगशीलता अत्यंत महत्त्वाची आहे.
इतके दिवस आपण अभिमानाने सांगत होतो, विशेषत: पंतप्रधान मोदी निवडणुकीतील प्रचारात अभिमानाने सांगत होते की, आज आपला देश सर्वाधिक तरूणांचा आहे. पण या तरूणांचा त्यांच्या शक्तीचा नेमका कसा उपयोग करून घ्यायचा हे खरे आव्हान आहे. म्हणूनच या तरूणांच्या देशात शिक्षण देखील तितके सशक्त असण्याची अपेक्षा आहे. तरूणांच्या क्षमतांना आव्हान देणारे, या देशातील नागरिकांच्या गरजा भागविणारी असायला हवे. शिक्षणाने भविष्याचा वेध घेणारी मानसिकता आणि सर्व क्षेत्राचे आव्हाने पेलण्याची हिम्मत दाखविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिक्षणाने राष्ट्र व समाजाच्या गरजा भागविण्याचे आव्हान पेलण्याची गरज आहे.
  नव्या शैक्षणिक धोरणात आपल्याला 2025 पर्यंत अंकीय आणि भाषिक साक्षरता पेलण्याच्या आव्हानाची भाषा आहे. धोरणातील या भाषेचे स्वागत व्हायला हवेच, पण त्यादृष्टीने योग्य ती गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
जगाच्या पाठीवर अनेक देश विकासाचे चक्र गतीने फिरवत आहेत. वर्तमान परिस्थितीत आपण देखील दीर्घकालीन धोरण घेण्याची नितांत गरज आहे. जगातील अनेक देशातील सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकत्र येऊन विचारमंथन करीत देशाचे शिक्षण धोरण राबवत आहेत. आज आपणही शिक्षण आणि आरोग्यासाठी पक्षविरहीत एकत्र येण्याची गरज आहे. कारण आमचे आरोग्य आणि शिक्षणाचे पितळ उघडे पडले आहे.