साक्षरतेचा अर्थ बदलतो आहे

    नुकताच साक्षरतेबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध झाला. त्यात देशात केरळ हे राज्या साक्षरतेत सर्वात पुढे पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे स्पष्ट झाले तर महाराष्ट्र पहिल्या पाचातही नसल्याचे जाहीर केले गेले. पण साक्षरतेचा अर्थ आता फक्त अक्षरओळखीपुरता मर्यादीत नाही, तर साक्षरतेचा अर्थ आता बदलत आहे. त्यादृष्टीने जर एखादा सर्वे केला तर खरे वास्तव समोर येईल.

     आपल्याकडे गेल्या काह वर्षात नवसाक्षर पुन्हा निरक्षर होऊ नयेत म्हणून निरंतर शिक्षण योजना यांसारखे उपक्रमही सरकारकडून राबवले गेले. या सर्व प्रयत्नांनी आज साक्षरतेची टक्केवारी बर्यापैकी वाढली असली, तरी लोकसंख्येच्या प्रचंड वाढीमुळे आजही निरक्षरांची संख्या लक्षणीय आहे. पण आज केवळ अक्षर ओळखीबाबत साक्षरता महत्वाची नाही तर संगणक साक्षर किती आहेत, याचाही शोध घ्यावा लागेल. लोकांना लिहिता वाचता येत आहे पण संगणकाची माहिती नाही, ऑनलाईन व्यवहार, इंटरनेटचा जमाना असताना स्मार्ट फोन नसेल, तो वापरता येत नसेल, तर तीही अशिक्षितताच म्हणावी लागेल. आज संगणकाच्या भाषेतील साक्षरतेचा विचार केला पाहिजे.
   साक्षरता, शिक्षण आणि सामाजिक जाणीव असलेला समाज लोकशाहीत सामाजिक विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावू शकतो. यादृष्टीने स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सातत्याने साक्षरतेच्या दृष्टीने विविध स्तरावरून प्रयत्न सुरू आहेत. असे असूनही याबाबतीत अनेक राज्ये मागासलेली आहेत. पण आता आपण स्वातंत्र्य मिळवून 75 वर्ष झालेली आहेत. केवळ स्वातंत्र्य आणि स्वराज्य याबाबत बोलता कामा नये, तर सुराज्य निर्माण करण्याची आता वेळ आलेली आहे. या सुराज्याच्या कल्पनेत काळानुरूप आवश्यक असलेली साक्षरता फार महत्वाची आहे. यात संगणक साक्षरतेची गरज आहे. साक्षरतेचा अर्थ बदलतो आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. लिहावाचायला येत आहे पण संगणक साक्षरतेअभावी त्याचा व्यवहारात वापर करता येत नसेल तर उपयोग काय आहे? पूर्वीही आपल्याकडे लाखो लोक असे होते की त्यांची गाणी, कविता, स्तोत्र, पोथ्या पाठ असायची. पण पाठांतर हे घोकंपट्टीतून झालेले असायचे, त्यांना वाचायला यायचे नाही. आज अक्षरओळख आहे, पण संगणक साक्षर नसल्यामुळे अनेकांना अडचणी येतात. म्हणून साक्षरतेचे परिमाण आता बदलले पाहिजे. कारण साक्षरतेचा अर्थ बदलतो आहे.
   साक्षरतेच्या टक्केवारीचा विचार करता देशात केरळने आपले अव्वल स्थान आजवर कायम राखले आहे. या तुलनेत प्रगत आणि पुरोगामी म्हणवल्या जाणार्या महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिल्या पाचमध्येही नाही, हे खेदाने म्हणावे लागते. केरळमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण 96.2 टक्के इतके आहे; तर महाराष्ट्रात ते 84 टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि या क्रमवारीत राज्याचा सहावा क्रमांक लागतो. राष्ट्रीय सांख्यकी विभागाने 8 सप्टेंबर या जागतिक साक्षरता दिनाचे औचित्य साधून देशातील साक्षरतेच्या सद्यःस्थितीवर प्रकाशझोत टाकला आहे. या पाहणीतून ग्रामीण आणि शहरी भागांतील साक्षरतेत बरीच तफावत आढळते. तसेच महिला आणि पुरुष यांच्यातील साक्षरतेमध्येही ती आढळते. पण ही साक्षरता आता फक्त नाव लिहिणे, सही करणे इतपत मर्यादीत असता कामा नये. साक्षरता फोनवर एसएमएस करता येतो का? ऑनलाईन व्यवहार करता येतो का? तुमचा स्वयंपकाचा गॅस संपला तर तो फोनवरून नोंदवता येतो का? आजकाल बहुतेक व्यवहार हे कॉलसेंटरच्या माध्यमातून असतात. त्यावेळी ती कॉलसेंटरची कॅेसेटवरील बाई हा नंबर दाबा, तो नंबर दाबा अशा सूचना करत राहते. ही दाबादाबी करायला आम्हाला येते का?
    राष्ट्रीय पातळीवर पुरुषांमधील साक्षरतेचे प्रमाण 84.7 टक्के, तर महिलांमध्ये ते केवळ 70.3 टक्के इतके आहे. स्त्री-पुरुषांच्या समानतेच्या गोष्टी आपण करीत असताना, मुलींच्या शिक्षणाकडे कानाडोळा करणारा समाज या आकडेवारीने अधोरेखित होतो. पण आजकाल आपल्याकडे आता हे साक्षरतेचे परिमाण बदलून संगणक साक्षरतेच्या बाबत मोजले गेले पाहिजे. विकासाचा खरा अर्थ हा तिथे सापडणार आहे. आज सगळे कारभार कॅशलेस, पेपरलेस होत असतात. अशावेळी फक्त आर्थिक विकासात महाराष्ट्रापेक्षा मागे असलेली केरळ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यांसारखी राज्ये साक्षरतेच्या बाबतीत मात्र पुढे आहेत, ही बाब आपल्याला भूषणावह नाही. पुरुष आणि महिलांच्या साक्षरतेमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर जशी तफावत आहे, तशीच ती महाराष्ट्रातदेखील आहे. महाराष्ट्रात 90.4 टक्के पुरुष साक्षरता आहे, तर महिलांच्या बाबतीत ती केवळ 78.4 टक्के आहे. तशीच तफावत शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्येदेखील आढळते. सर्वाधिक शहरीकरण या राज्यांत झाले असून, शैक्षणिक प्रगतीच्या दृष्टीने ग्रामीण भागांत उणिवा आहेत. पण आता नव्याने याबाबत पाहणी करून संगणक साक्षरतेचे परिमाण लावून कालबाह्य प्रकारे केलेले संर्वेक्षण थांबवले पाहिजे. आपण कॅशलेस, पेपरलेस होत असताना, बोट दाबून अक्षरांची निर्मिती करत असताना, हाताने गिरवण्याची अक्षरे आणि फक्त अंगठाछाप म्हणायला नको म्हणून सही करता येणारे साक्षर हे परिमाण आता कालबाह्य झालेले आहे, कारण साक्षरतेचा अर्थ आता बदलत आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात केंद्र सरकारने साक्षरतेच्या प्रसारासाठी परिश्रमपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. साक्षरता प्रसाराची सुरुवात स्वातंत्र्यपूर्व काळातही झाली होती. महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचे शैक्षणिक कार्य त्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेच. लोक साक्षरता, प्रौढ साक्षरता यांसारख्या उपक्रमांचा गाजावाजाही भरपूर झाला. घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांत मुलांना वयाच्या 14 वर्षांपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. तरीही शिक्षणाच्या प्रसारात अनेक अडथळे आजही आहेत. शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर असलेल्या मुलांना त्यांच्या वयाचा विचार न करता शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे कार्यक्रम आजही राबवले जातात. पण ते आतान नव्या पद्धतीने राबवले जाण्याची गरज आहे.