शुभमंगल जादा सावधान...

    गेली बारा वर्ष या देशात, न्यायालयात सातत्याने चर्चिला जाणारा आणि अधूनमधून येणारा विषय म्हणजे समलैंगिक विवाह. सोमवारी पुन्हा एकदा हा विषय न्यायालयासमोर आला. समलैंगिक विवाह हे कायद्याच्या दृष्टीकोनातून, समाज आणि मूल्यांच्या बाहेर आहे अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिल्ली हायकोर्टासमोर मांडली. भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिल्लीत हायकोर्टात केंद्र सरकारच्या वतीने ही भूमिका मांडली.

   2018 साली सुप्रीम कोर्टाने एलजीबीटी समुदायासाठी ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्याआधी समलैंगिक संबंध असणे हा गुन्हा होता. पण सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की यापुढे समलैंगिक संबंध असणे हे कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हा ठरणार नाही. दोन वर्षानंतर, समलैंगिक विवाहाला कायद्यानुसार मान्यता मिळावी हा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे.
  समलैंगिक विवाहाला कायद्याने परवानगी देण्यात यावी या संबंधीची याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. समलैंगिक विवाह हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत यावेत असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. त्या याचिकेला उत्तर देताना हायकोर्टाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली. याचवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात आयुष्मान खुर्रानाचा शुभमंगल जादा सावधान हा चित्रपट आला होता. त्यात साधारण असाच विषय होता. समलिंगी विवाह करू पाहणारे हे दोन तरूण समाजाला प्रश्न करतात की आमची ही आयडेंटिटी आहे ती आम्हाला जपावीच लागेल. कोणी ठरवून असा जन्माला यावे असे वाटत नाही. कोणालाही आपण अपंग म्हणून जन्माला यावे, गतीमंद म्हणून जन्माला यावे, कोणतीही डिसअ‍ॅबिलीटी म्हणून जन्माला यावे असे वाटत नसते. तसेच गे किंवा समलिंगी म्हणून जन्माला यावे असा कोणीच विचार करत नसते. पण जर असा प्राणी किंवा व्यक्ती जन्माला आली तर त्याला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची गरज नाही. त्यांचीही एक मानसिकता आहे. त्यांनी ते जगणे स्वीकारले आहे मग समाजाने त्यांना वाळीत का टाकावे? ते जर त्यांच्या समुहात आनंदात जगत असतील आणि त्यातच आनंद मानला जात असेल तर बाकीच्यांनी त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नसते. तो निसर्गाचाच एक अविष्कार आहे असे समजले पाहिजे. मुलगा झाला तर प्रत्येकाला आनंद असतो. मुलगी झाली तर थोडा कमी आनंद होतो. तसाच अजून थोडा कमी आनंद झाला तरी चालेल पण जे जन्माला आलेले आहे ते वास्तव आपल्याच कृतीतून आलेले आहे, आपलाच अंश आहे हे आईबापांनी स्वीकारले पाहिजे. आईबाप अशा लोकांच्या पाठिशी असतील तर समाज काही करू शकणार नाही. शेवटी तोही जीव आहे. त्यांच्या काही भावना आहेत. कोणाला कसले आकर्षण वाटेल हे सांगता येत नाही. मुलाला मुलीचे आणि मुलीला मुलाचे आकर्षण वाटणे हा निसर्ग नियम आहे. पण जो मुलगा नाही किंवा मुलगी नाही पण माणूस आहे तो आपल्यासारख्या माणसाच्याच शोधात राहणार हे निसर्गदत्त असू शकते. त्यामुळे या लोकांची घृणा करण्याचे काहीच कारण नाही.
   सध्या न्यायालयात असलेल्या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे समलैंगिक विवाहाला कायद्यानुसार मान्यता द्या. हे दोन कारणांसाठी होऊ शकत नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे याला कायदेशीर मान्यता मिळावी अशी मागणी कोर्टाकडे करण्यात आली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या सवलती आधी देण्यात आल्या आहेत त्याविरोधातच ही नवी तरतूद जाऊ शकते असे त्यांनी स्पष्ट केले.
   आपल्याकडे हिंदू विवाह कायद्यामध्ये युगुलाची व्याख्या पती आणि पत्नी अशी केली आहे. समलैंगिक विवाहामध्ये कोण पती असेल आणि कोण पत्नी हे कसं ठरणार? असा प्रश्न मेहता यांनी उपस्थित केला. पण विवाह याचा दुसरा अर्थ एकत्रित सहजीवन हाही आहे. केवळ प्रजोत्पादन करणे म्हणजेच विवाह नाही, किंवा प्रजोत्पादन करणे हा विवाहाचा उद्देश नाही. कायद्याने जर स्पष्ट केले की लग्न हे केवळ प्रजोत्पादनाशी करावे, तर काय होईल? ज्यांना मुले झालीच नाहीत त्या अपत्यहिन माणसांना विवाहीत मानणार नाही का? त्यांच्या सहजीवनाला काहीच अर्थ नाही का? त्यामुळे कोणाला त्रास होत नसेल, कोणाचा काहीही आक्षेप नसेल तर ज्या कोणाला समलिंगी विवाह करावा वाटतो त्यांना अशी परवानगी देण्यासाठी काही हरकत असायचे कारण नाही.  अशीही प्रामाणिकपणे या लोकांनी परवानगी मागितली म्हणून. नाहीतर चोरी चोरी छुपके छुपके कितीतरी जोडपी आज समाजात लग्न केल्याप्रमाणे रहात असतीलच की.
  पण दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती प्रतीक जालान यांनी म्हटले की जमाना बदलत आहे पण या गोष्टी भारतात लागू होतीलच की नाही हे सांगता येणार नाही. आता कायदेशीर परवानगी मागितली जात आहे. पण असे विवाह भारतात झाले आहेत. त्यामुळेच प्रश्न पडतो की, मुळात अशा याचिकेची गरजच काय? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. संबंधित लोक हे उच्चशिक्षित असतात आणि ते स्वतः नोंदणी करू शकतात किंवा न्यायालकडे जाऊ शकतात, तेव्हा जनहित याचिकेची गरज काय होती असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
  याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटले आहे की अनेक जण हे भीतीच्या सावटाखाली आहेत, त्यामुळे ते खुलेपणाने न्याय मागण्यासाठी येऊ शकत नाहीत. समलैंगिक विवाहाची नोंदणी नाकारण्यात आलेल्या युगुलाची माहिती कोर्टाला देण्यात यावीत असे हायकोर्टाने म्हटले. समलैंगिक हक्क कार्यकर्ते आणि याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाने सांगितले की अशा प्रकारच्या विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न केले याबद्दल कोर्टाला माहिती देण्यात यावी. त्यामुळे हा वादही तसा अकारणच आहे. कारण अनेक विवाह असे झालेले आहेत. मग आता वेगळी कायदेशीर तरतूद असायची गरज काय? जे झाले आहे ते शुभमंगल जादा सावधान असू देत, इतकेच.