अर्थव्यवस्था सावरण्याचे आव्हान
साधारण सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सन 2017 - 18 या आर्थिक वर्षात अर्थचक्र 8.2 % दराने प्रगती करत होते. तो काळ मोदी सरकारच्या आक्रमकतेचा आणि देश आणि सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा तसेच प्रगतीकारक होता. मात्र त्यानंतर या परिस्थितीला एकाएकी ग्रहण लागले. ते इतके की 2018 - 19 मध्ये त्याची गती मंदावून ती 3.1 % झाली. ही घसरण का लागली, त्यामागे आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती कारणीभूत आहे का हा विषय वेगळा आहे. पण तेंव्हापासून देश एका कठीण परिस्थितीतून जात आहे. संकटं आली की एकदम येतात. कारण त्याचवेळी अनेक बँका आणि वित्तीय संस्थांचे ताळेबंद बिघडलेले होते. सरकारी महसूल घटला होता. वित्तीय तूट वाढली होती. इथून खरी अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरु झाली. कोरोना संसर्गास सहा महिने पूर्ण होत असताना, आता एप्रिल - जुन या तिमाहीत देशाच्या अर्थविकासाचा दर हा शून्याखाली 23.9 % इतका गेला आहे. कोरोनाचा फटका सर्व जगाला बसला असला तरी भारतासारख्या विकसनशील देशाला तो अधिक बसणार आहे. कारण अर्थव्यवस्था तगवून धरायची की जनतेला कोरोनाच्या हवाली करायचे असा यक्षप्रश्न देशासमोर आहे. अशावेळी मानवतानिष्ठ अर्थव्यवस्था हे तत्व पंतप्रधान मोदींनी अंगिकारले आणि जगासमोर मांडले. लॉकडाऊनमुळे देशाचे अर्थयंत्र आणि व्यवहारचक्र थांबले. जगभर त्याचे कौतुकही झाले पण त्यातून अत्यंत भयानक परिणामही देशाला भोगावे लागत आहेत हे नक्की. आत्मनिर्भर करण्यासाठी त्यांनी घोषणा केल्या पण आपल्याकडे आत्मनिर्भर होण्याची इच्छा असूनही प्रशासकीय साथ लाभत नसल्यामुळे सरकारची उद्दीष्टे चांगली असूनही त्याचा चांगला लाभ होत नाही. आज आपल्या देशाची रोकड सुलभता, व्यापार साखळी खंडीत झाली. मागणी, तेजी शून्यावर आली. विक्री, व्यवसाय बंद झाले आहेत. मागणी असूनही हे व्यवहार बंद आहेत ही परिस्थिती चिंताजनक म्हणावी लागेल. टाळेबंदी, जमावबंदी यांनी एकत्रितपणे चलनप्रवाह रोखला. अर्थचक्राला खीळ बसली. पण आपण आता अनलॉक झालो आहोत आणि अर्थचक्रही पुढे सरकू लागले आहे. पण त्याला मोठ्या प्रमाणावर गती येण्यासाठी किंवा न कुरकुरता हे चक्र सुरू राहण्यासाठी नेमका किती कालावधी लागेल हे सांगता येणार नाही.
आज लॉकडाऊनमुळे आपल्या देशात मोठया प्रमाणावर स्थलांतर घडून आले. अनेक लोक आपल्या गावी निघून गेले. तिथे मिळेल ते काम त्यांनी स्वीकारले. बहुतांश जणांनी आपल्या घराच्या वडिलोपार्जित शेतीत काम केले. अनेकांनी शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात रोजंदारी पत्करली. शेतीला मोठया प्रमाणावर मनुष्यबळ कोरोना आणि लॉकडाऊनने यंदा उपलब्ध करून दिले आहे. सुदैवाने देशभर मॉन्सूनने चांगली साथ दिली आहे. अनेक ठिकाणी तर पूरस्थिती उद्भवली होती. त्यामुळे आगामी काळात कृषी उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे हे नक्की. फक्त त्यापासून योग्य इतके अर्थार्जन होणे आवश्यक आहे. गतवर्षीच्या आकडेवारीनुसार सन 2019-20 या कृषी वर्षात देशाने 291.95 दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादनाचा मोठा अंदाज व्यक्त केला आहे आणि त्याहीपुढे जात सन 2020-21 करिता 298.3 दशलक्ष मेट्रिक टन असे विक्रमी उद्दिष्ट्य निर्धारित केले आहे. राज्यात समाधानकारक पावसामुळे यंदा रब्बीचा पेरा आठ लाख हेक्टरने वाढणार असल्याचा अंदाज आहे.
एकीकडे कोरोनाच्या कहराने कारखानदारीला ग्रहण लागले. अगदी जुलैपर्यंत उत्पादन वाढीचा दर निर्देशांक हा उणे 10.4 टक्के इतका झाला आहे. ग्राहकोपयोगी उपकरणे आणि भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनाला लागलेली घरघर हे याचे कारण आहे. अर्थातच कोरोनाकाळात अनेकांच्या अर्थप्राप्तीला कात्री लागली. क्रयशक्ती नष्ट झाली. लोकांनी आहे ते काम टिकवण्याला, मिळते ती अर्थप्राप्ती घेण्याला आणि जीव जगवण्याला, तगून राहण्याला महत्व दिले. मग बाजारात जीवनावश्यक वस्तूंखेरीज इतर जिन्नस, वस्तु, उपकरणे, साधने यांची अथवा इतर छोटयामोठया सामानाची खरेदी होणार कशी ? तथापि यातही समाधानाची बाब म्हणजे बिगर टाकाऊ उपभोग्य वस्तूंच्या निर्मिती क्षेत्रात 6.7 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. कोरोनामुळे मास्क, पीपीई कीट, सॅनिटायझर, व्यक्तिगत निगा आणि स्वच्छतेची उत्पादने यांना मागणी वाढल्यामुळे हे शक्य झाले. मागणी वाढीला झालेला हा फायदा अर्थचक्राला गती देणारा आहे.
कोरोनाचा नकारात्मक म्हणजेच उणे वाढ परिणाम हा खनिकर्म (13%), निर्मिती उदयोग (11.1%), वीजनिर्मिती (2.5%), बांधकाम (50%), उत्पादक क्षेत्र (39.3%) यांच्यावर झाला आहे. या क्षेत्रांना जोपर्यंत मागणी वाढत नाही तोपर्यंत औद्योगिक क्षेत्रात सक्रियतेला चालना लाभणार नाही, हे सत्य आहे. आपल्याला आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा गतिमान करायची असेल तर उदयोग, खाणी, वीज प्रकल्प, रस्ते, धरणे, नागरी पायाभूत सुविधा, औद्योगिक क्षेत्र विकास यामध्ये मोठी गुंतवणूक करून त्यास चालना द्यावी लागेल. कारण चालू काळ आणि दीर्घकाळासाठी पायाभूत विकास क्षेत्रातील गुंतवणूक ही नेहमीच लाभदायक ठरते. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ झटकण्यासाठी रस्ते, महामार्ग, अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प, वैद्यकीय आणि शैक्षणिक आस्थापना, डिजिटल नेटवर्क यंत्रणा असे पायाभूत विकास प्रकल्प राबवून ते वेळेत पूर्ण करावे लागतील. कारण त्यामुळे न केवळ रोजगार निर्मिती होईल, शिवाय आर्थिक वाढीस उत्तेजनही मिळेल. ही आव्हाने पेलणे आज मोदी सरकारपुढचे ध्येय असले पाहिजे. तरच आपण आत्मनिर्भर होउन यातून सावरू शकतो. आज माणसांची क्रयशक्ती वाढवणे, लोकांच्या हातात पैसा पडणे आवश्यक आहे. लोकांच्या हातात पैसा आला तरच शेतकरी सावरू शकतो. कृषीमालाची खरेदी करण्यासाठी जनतेने पुढे येण्यासाठी त्यांच्या हातात पैसा पडण्याची योजना तयार करण्याचे मोठे कौशल्य सरकारला दाखवावे लागेल.
आज लॉकडाऊनमुळे आपल्या देशात मोठया प्रमाणावर स्थलांतर घडून आले. अनेक लोक आपल्या गावी निघून गेले. तिथे मिळेल ते काम त्यांनी स्वीकारले. बहुतांश जणांनी आपल्या घराच्या वडिलोपार्जित शेतीत काम केले. अनेकांनी शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात रोजंदारी पत्करली. शेतीला मोठया प्रमाणावर मनुष्यबळ कोरोना आणि लॉकडाऊनने यंदा उपलब्ध करून दिले आहे. सुदैवाने देशभर मॉन्सूनने चांगली साथ दिली आहे. अनेक ठिकाणी तर पूरस्थिती उद्भवली होती. त्यामुळे आगामी काळात कृषी उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे हे नक्की. फक्त त्यापासून योग्य इतके अर्थार्जन होणे आवश्यक आहे. गतवर्षीच्या आकडेवारीनुसार सन 2019-20 या कृषी वर्षात देशाने 291.95 दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादनाचा मोठा अंदाज व्यक्त केला आहे आणि त्याहीपुढे जात सन 2020-21 करिता 298.3 दशलक्ष मेट्रिक टन असे विक्रमी उद्दिष्ट्य निर्धारित केले आहे. राज्यात समाधानकारक पावसामुळे यंदा रब्बीचा पेरा आठ लाख हेक्टरने वाढणार असल्याचा अंदाज आहे.
एकीकडे कोरोनाच्या कहराने कारखानदारीला ग्रहण लागले. अगदी जुलैपर्यंत उत्पादन वाढीचा दर निर्देशांक हा उणे 10.4 टक्के इतका झाला आहे. ग्राहकोपयोगी उपकरणे आणि भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनाला लागलेली घरघर हे याचे कारण आहे. अर्थातच कोरोनाकाळात अनेकांच्या अर्थप्राप्तीला कात्री लागली. क्रयशक्ती नष्ट झाली. लोकांनी आहे ते काम टिकवण्याला, मिळते ती अर्थप्राप्ती घेण्याला आणि जीव जगवण्याला, तगून राहण्याला महत्व दिले. मग बाजारात जीवनावश्यक वस्तूंखेरीज इतर जिन्नस, वस्तु, उपकरणे, साधने यांची अथवा इतर छोटयामोठया सामानाची खरेदी होणार कशी ? तथापि यातही समाधानाची बाब म्हणजे बिगर टाकाऊ उपभोग्य वस्तूंच्या निर्मिती क्षेत्रात 6.7 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. कोरोनामुळे मास्क, पीपीई कीट, सॅनिटायझर, व्यक्तिगत निगा आणि स्वच्छतेची उत्पादने यांना मागणी वाढल्यामुळे हे शक्य झाले. मागणी वाढीला झालेला हा फायदा अर्थचक्राला गती देणारा आहे.
कोरोनाचा नकारात्मक म्हणजेच उणे वाढ परिणाम हा खनिकर्म (13%), निर्मिती उदयोग (11.1%), वीजनिर्मिती (2.5%), बांधकाम (50%), उत्पादक क्षेत्र (39.3%) यांच्यावर झाला आहे. या क्षेत्रांना जोपर्यंत मागणी वाढत नाही तोपर्यंत औद्योगिक क्षेत्रात सक्रियतेला चालना लाभणार नाही, हे सत्य आहे. आपल्याला आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा गतिमान करायची असेल तर उदयोग, खाणी, वीज प्रकल्प, रस्ते, धरणे, नागरी पायाभूत सुविधा, औद्योगिक क्षेत्र विकास यामध्ये मोठी गुंतवणूक करून त्यास चालना द्यावी लागेल. कारण चालू काळ आणि दीर्घकाळासाठी पायाभूत विकास क्षेत्रातील गुंतवणूक ही नेहमीच लाभदायक ठरते. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ झटकण्यासाठी रस्ते, महामार्ग, अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प, वैद्यकीय आणि शैक्षणिक आस्थापना, डिजिटल नेटवर्क यंत्रणा असे पायाभूत विकास प्रकल्प राबवून ते वेळेत पूर्ण करावे लागतील. कारण त्यामुळे न केवळ रोजगार निर्मिती होईल, शिवाय आर्थिक वाढीस उत्तेजनही मिळेल. ही आव्हाने पेलणे आज मोदी सरकारपुढचे ध्येय असले पाहिजे. तरच आपण आत्मनिर्भर होउन यातून सावरू शकतो. आज माणसांची क्रयशक्ती वाढवणे, लोकांच्या हातात पैसा पडणे आवश्यक आहे. लोकांच्या हातात पैसा आला तरच शेतकरी सावरू शकतो. कृषीमालाची खरेदी करण्यासाठी जनतेने पुढे येण्यासाठी त्यांच्या हातात पैसा पडण्याची योजना तयार करण्याचे मोठे कौशल्य सरकारला दाखवावे लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा