मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी 15 सप्टेंबरपासून माझं कुटुंब मी राखायचे या धोरणाचे आवाहन केले आहे. आता राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी घराघरात जाउन तपासणी या योजनेतून होणार आहे. ही एख खरोखर चांगली योजना आहे. हा उपाय यापूर्वीच संपूर्ण देशात केला गेला असता तर कोरोनावर विजय लवकर मिळवता आला असता. आज याची गरज आहे. म्हणजे केंद्राने आर्थिक सुधारणा आणि सक्षमतेच्या घोषणा केल्या आहेत. कारण या रोगाने अनेक उद्योग, व्यवसाय उजाड झाले. अनेकांचा रोजगार गेला आहे. जेवढी शारिरीक हानी झालेली आहे, आरोग्यविषयक हानी झाली आहे त्यापेक्षा जास्त आर्थिक हानी झालेली आहे. म्हणून प्रत्येकाला आज मदतीची गरज आहे. केंद्राने जाहीर केलेल्या योजनांचा प्रत्यक्षात कोणालाच फायदा मिळालेला दिसत नाही. कारण यात प्रशासकीय उदासिनता फार दिसून आलेली आहे. ती चूक राज्य सरकार करणार नाही ही अपेक्षा आहे.
म्हणजे कोरोनाच्या संकटाने उग्र रूप धारण केल्यावर, लॉक डाउनचा विपरीत परिणाम दिसू लागल्यावर मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी काही योजना जाहीर केल्या. मे महिन्यात पाच हप्त्यांत जाहीर केलेल्या या कथित ‘मदत पॅकेज’चा (स्टिम्युलस) उपयोग झालेला नाही हे आता हळूहळू समोर येत आहे. अर्थव्यवस्थेची अधोगती झाल्याचे नुकतेच उघड झाले. याचा फटका सर्वात जास्त सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना बसला आहे.पण यात सामान्य माणूस, नोकरदार, कर्मचारी, कामगार सगळेच भरडून निघाले आहेत.
विशेष म्हणजे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केलेल्या पाच योजनांपैकी एक खास या क्षेत्रासाठी असल्याचे तेव्हा सांगण्यात आले होते; पण या क्षेत्राला त्याचा काहीच फायदा मिळालेला नाही हे विविध आकडेवारींवरून स्पष्ट झाले आहे. हे क्षेत्र अधिक खोलात गेल्याचेच दिसत आहे. याचा मुख्य दोष केंद्र व राज्य सरकारे आणि त्यांच्या अखत्यारीतील सरकारी उद्योग, संस्था यांच्याकडे जातो. ढोबळमानाने ज्याला सरकारी खाती व उद्योग म्हणता येईल, त्यांनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे किमान 7 लाख कोटी रुपये थकवले आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीवरूनच ही बाब उघड झाली. ही थकबाकी मार्च अखेरपर्यंतची आहे. म्हणजे ती गेल्या वर्षभरातील किंवा त्याहीपेक्षा जुनी आहे. याचा अर्थ कोरोना संकटाचा त्याच्याशी संबंध नाही. अशा स्थितीत लघु उद्योग कसे टिकतील? पण आमच्याकडे सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाला जेवढे राजकारण्यांनी महत्व दिले, कंगना राणावतचा कैवार जितका प्रेमाने घेतला गेला तितका आमच्या सामान्य माणसांचा सरकारने घेतला नाही. लोक देशोधडीला लागत असताना सरकार गप्प होते, ही फार वेदनादायी बाब आहे.
केंद्र व राज्य सरकारांची खाती, विभाग किंवा उद्योग त्यांना आवश्यक असणार्या वस्तू, सेवा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून घेत असतात. त्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रेल्वे, टपाल, राज्यांची वीज मंडळे आदींचा समावेश असतो. महामार्ग प्राधिकरणाकडे फेब्रुवारी अखेरीस 25 हजार 900 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. टोल चालवणार्या संस्थांना द्यावयाची रक्क्कम, अनुदाने यांचाही त्यात समावेश आहे. त्याशिवाय ज्या बिलांबाबत वाद आहे अशी रक्कम सुमारे 78 हजार 653 कोटी रुपये आहे. म्हणजे एकट्या महामार्ग प्राधिकरणाकडे 1 लाख 4 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी आहे. वीज पुरवणार्या कंपन्यांची 91 हजार 860 कोटी रुपयांची थकबाकी राज्यांच्या वीज मंडळांकडे आहे. जुलै अखेरीस ही रक्कम 1 लाख 17 हजार कोटी झाली आहे. पेट्रोल-डिझेल विकणार्या किरकोळ विक्रेत्यांची 27 हजार कोटी रुपयांची अनुदानाची रक्कम केंद्राने अद्याप दिलेली नाही. साखर कारखान्यांची 8 हजार 300 कोटी रुपयांची अनुदाने केंद्र व राज्य सरकारांनी दिलेली नाहीत. या कारखान्यांकडून घेतलेल्या विजेची 1100कोटी रुपयांची रक्कम राज्यांकडे थकलेली आहे; पण ही रक्कम एकूण 11 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसल्याचा दावा अर्थखात्याच्या एका सचिवांनी केला आहे. जीएसटीच्या पैशाचा हिशोबच नाही. केंद्र देत नाही, राज्याकडे पैसा नाहीत. अशा परिस्थितीत आम्ही सगळे गप्प बसलो आहोत. सगळं बंद ठेवले आहे. याचे दीर्घकालीन परिणाम देशाला भोगावे लागणार आहेत.
शासनाने योजना जाहीर केल्या पण त्याचा फायदा कोणाला मिळत नाही. पैसे नसलेले सूक्ष्म किंवा लघु उद्योग नवे कर्ज घेण्यास कसे धजावतील? जर त्यांची बिले वेळेत चुकती केली असती तर या उद्योगक्षेत्राच्या दृष्टीने तीच मोठी मदत ठरली असती. त्यांना त्यांचे काम सुरु ठेवता आले असते आणि सरकारवरही ताण आला नसता. मोदी सरकार घोषणा मोठ्या करते, त्याची अंमलबजावणी करत नसल्याने छोटे उद्योग मृत्युपंथाला लागले आहेत. म्हणजे एकीकडे कोरोनाचा आजार पसरत आहे, तर दुसरीकडे आर्थिकदृष्ट्या आजार पसरलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घरोघर जाउन कोरोना रूग्णांची तपासणी, पाहणी करण्याची घोषणा केली आहे तशीच आता कोरोनामुळे नेमके कोण बेरोजगार झाले आहे, कोणाची आर्थिक हालाखीची परिस्थिती आहे याचाही एक सर्वे होण्याची गरज आहे. घोषणा करून योजना जाहीर करण्यापेक्षा त्या जनतेपर्यंत कशा पोहोचतील याचा विंचार केंद्र आणि राज्य या दोघांनी केला पाहिजे. राज्याने अशा बेरोजगार, काम गेलेल्यांची, आर्थिकदृष्ट्या आजारी पडलेल्या कुटुंबांचा सर्वे करून त्याची माहिती केंद्राला कळवली पाहिजे आणि विविध योजनांमधून या सर्वांना कसलीही जातपातधर्म आरक्षण न पाहता मदत केली पाहिजे.
विशेष म्हणजे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केलेल्या पाच योजनांपैकी एक खास या क्षेत्रासाठी असल्याचे तेव्हा सांगण्यात आले होते; पण या क्षेत्राला त्याचा काहीच फायदा मिळालेला नाही हे विविध आकडेवारींवरून स्पष्ट झाले आहे. हे क्षेत्र अधिक खोलात गेल्याचेच दिसत आहे. याचा मुख्य दोष केंद्र व राज्य सरकारे आणि त्यांच्या अखत्यारीतील सरकारी उद्योग, संस्था यांच्याकडे जातो. ढोबळमानाने ज्याला सरकारी खाती व उद्योग म्हणता येईल, त्यांनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे किमान 7 लाख कोटी रुपये थकवले आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीवरूनच ही बाब उघड झाली. ही थकबाकी मार्च अखेरपर्यंतची आहे. म्हणजे ती गेल्या वर्षभरातील किंवा त्याहीपेक्षा जुनी आहे. याचा अर्थ कोरोना संकटाचा त्याच्याशी संबंध नाही. अशा स्थितीत लघु उद्योग कसे टिकतील? पण आमच्याकडे सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाला जेवढे राजकारण्यांनी महत्व दिले, कंगना राणावतचा कैवार जितका प्रेमाने घेतला गेला तितका आमच्या सामान्य माणसांचा सरकारने घेतला नाही. लोक देशोधडीला लागत असताना सरकार गप्प होते, ही फार वेदनादायी बाब आहे.
केंद्र व राज्य सरकारांची खाती, विभाग किंवा उद्योग त्यांना आवश्यक असणार्या वस्तू, सेवा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून घेत असतात. त्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रेल्वे, टपाल, राज्यांची वीज मंडळे आदींचा समावेश असतो. महामार्ग प्राधिकरणाकडे फेब्रुवारी अखेरीस 25 हजार 900 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. टोल चालवणार्या संस्थांना द्यावयाची रक्क्कम, अनुदाने यांचाही त्यात समावेश आहे. त्याशिवाय ज्या बिलांबाबत वाद आहे अशी रक्कम सुमारे 78 हजार 653 कोटी रुपये आहे. म्हणजे एकट्या महामार्ग प्राधिकरणाकडे 1 लाख 4 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी आहे. वीज पुरवणार्या कंपन्यांची 91 हजार 860 कोटी रुपयांची थकबाकी राज्यांच्या वीज मंडळांकडे आहे. जुलै अखेरीस ही रक्कम 1 लाख 17 हजार कोटी झाली आहे. पेट्रोल-डिझेल विकणार्या किरकोळ विक्रेत्यांची 27 हजार कोटी रुपयांची अनुदानाची रक्कम केंद्राने अद्याप दिलेली नाही. साखर कारखान्यांची 8 हजार 300 कोटी रुपयांची अनुदाने केंद्र व राज्य सरकारांनी दिलेली नाहीत. या कारखान्यांकडून घेतलेल्या विजेची 1100कोटी रुपयांची रक्कम राज्यांकडे थकलेली आहे; पण ही रक्कम एकूण 11 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसल्याचा दावा अर्थखात्याच्या एका सचिवांनी केला आहे. जीएसटीच्या पैशाचा हिशोबच नाही. केंद्र देत नाही, राज्याकडे पैसा नाहीत. अशा परिस्थितीत आम्ही सगळे गप्प बसलो आहोत. सगळं बंद ठेवले आहे. याचे दीर्घकालीन परिणाम देशाला भोगावे लागणार आहेत.
शासनाने योजना जाहीर केल्या पण त्याचा फायदा कोणाला मिळत नाही. पैसे नसलेले सूक्ष्म किंवा लघु उद्योग नवे कर्ज घेण्यास कसे धजावतील? जर त्यांची बिले वेळेत चुकती केली असती तर या उद्योगक्षेत्राच्या दृष्टीने तीच मोठी मदत ठरली असती. त्यांना त्यांचे काम सुरु ठेवता आले असते आणि सरकारवरही ताण आला नसता. मोदी सरकार घोषणा मोठ्या करते, त्याची अंमलबजावणी करत नसल्याने छोटे उद्योग मृत्युपंथाला लागले आहेत. म्हणजे एकीकडे कोरोनाचा आजार पसरत आहे, तर दुसरीकडे आर्थिकदृष्ट्या आजार पसरलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घरोघर जाउन कोरोना रूग्णांची तपासणी, पाहणी करण्याची घोषणा केली आहे तशीच आता कोरोनामुळे नेमके कोण बेरोजगार झाले आहे, कोणाची आर्थिक हालाखीची परिस्थिती आहे याचाही एक सर्वे होण्याची गरज आहे. घोषणा करून योजना जाहीर करण्यापेक्षा त्या जनतेपर्यंत कशा पोहोचतील याचा विंचार केंद्र आणि राज्य या दोघांनी केला पाहिजे. राज्याने अशा बेरोजगार, काम गेलेल्यांची, आर्थिकदृष्ट्या आजारी पडलेल्या कुटुंबांचा सर्वे करून त्याची माहिती केंद्राला कळवली पाहिजे आणि विविध योजनांमधून या सर्वांना कसलीही जातपातधर्म आरक्षण न पाहता मदत केली पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा