प्रवाहाबाहेर जाण्याची भिती

 ऑनलाईन शिक्षण सुरू होउन आता 3 महिने झाले आहेत. आता महाविद्यालयीन ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले आहे. पण त्या शिक्षणाचे जे प्रकार दिसत आहेत ते अत्यंत हास्यास्पद आहेत. शिक्षक, प्राध्यापक हे अनेक ठिकाणी या तंत्रापासून अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे एकुणच हे वर्ष शिक्षणाचे वाटोळे करणारे वर्ष म्हणावे लागेल. शिक्षणात ऑनलाईन पद्धती येणार हे नक्की होते, त्यासाठी कोरोनाची आवश्यकता नव्हती. पण त्यासाठी शिक्षक, प्राध्यापकांना प्रशिक्षित करणे आवश्यक होते. आज त्याचा अभाव असल्यामुळे शिक्षकांचा आवाज मुलांपर्यंत पोहोचत नाही असे दिसून येत आहे.

  ऑनलाईन लेक्चर सुरू होतात. ती जेमतेम 20 ते 22 मिनीटांची असतात. त्यातील दहा मिनिटे तुमचा स्पीकर बंद करा आणि तुमचा आवाज येत नाही या चर्चात जाताना दिसतो आहे. त्यामुळे सर्व शाळा महाविद्यालयांनी ऑनलाईन शिक्षणाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून घेणे आवश्यक आहे. त्यात सर्वात प्रथम शिक्षकांना ट्रेनिंग देणे आवश्यक आहे. मुलांच्या हातात लवकर स्मार्टफोन पडल्यामुळे त्यांना अशा गृप मिटींग घेण्याची सवय आहे. पण शिक्षकांना त्याची फारशी माहिती नसल्याने संपूर्ण अभ्यासाचा फज्जा उडाल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे कोणतेही नवे तंत्र आले की गांगरून जाण्याचा प्रकार इथेही झालेला दिसतो.
   म्हणजे कोणताही प्रयोग करायचा तर तो प्राधान्याने शिक्षण खात्यात करायचा हा प्रकार आपल्या देशात विशेषत: महाराष्ट्रात जोरदार आहे. प्रयोग करायला हरकत नाहीत पण तसे इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण केले गेले पाहिजे. त्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळाले पाहिजे. सर्वांसाठीच मोदी सरकार घरात पोहोचून लॅपटॉप देणारे नसते याचा विचार केला गेला पाहिजे. यापूर्वीही  2010 मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने आठवी पर्यंत नापास न करण्याच्या आणि परिक्षा पद्धती बंद करण्याचा निर्णय घेऊन शिक्षणाचे मातेरे केले होतेच. तोच पायंडा पुढच्या सरकारने सुरू ठेवून नवे काही बदल करण्यास सुरूवात केली. आता कोरोनाच्या निमित्ताने ऑनलाईन शिक्षणाला सुरुवात केली आहे. पण शिक्षक गच्चीत बसून, घरात बसून जिथे रेंज मिळेल तिथून लेक्चर देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यात इतक्या गमती जमती होतात की विषय सुरू करायला लागेपर्यंत लेक्चरचे टाईम संपून जाते. प्रत्येक शिक्षक आपल्याला परवडेल, सोपे जाईल असे अ‍ॅप वापरतो. पण त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला वेगवेगळी अ‍ॅप डाउनलोड करावी लागतात. त्यामुळे मुलांचे फोन हँग होतात, त्यांची मेमरी फुल होउन जाते. कुणी शिपक गुगल मीट वापरतो, कुणी झुम वापरतो, कुणी वेबेक्स, कुणी आणखी काही वापरतो. हे प्रत्येक अ‍ॅप प्रत्येकाच्या परिचयाने नसते. प्रत्येक शाळेने, महाविद्यालयाने सर्व शिक्षकांनी एकच अ‍ॅप वापरले पाहिजे म्हणजे सर्वांचे शिक्षण सोयीचे होईल हा नियम करण्याची गरज आहे. परिणामी या प्रयोगात गिनीपीग प्रमाणे विद्यार्थ्यांचा बळी जात आहे.
  आपल्या देशात पूर्व प्राथमिकच्या शिक्षणापासून 2 कोटी मुले वंचित राहत असल्याची माहिती युनिसेफच्या अहवालातून काही दिवसांपूर्वी समोर आली आहे. ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट’ असे त्या अहवालाचे नाव होते. जगभरातील अविकसित आणि विकसनशील देशातील शिक्षण, आरोग्य, बालमृत्यूदर, कुपोषणावर हा अहवाल प्रामुख्याने वस्तुस्थिती दर्शवितो.  तरीही अनेक शाळांमध्ये वर्ग पूर्ण भरत नाही. काही मराठी शाळा सध्या विद्यार्थ्यांना शोधत घरोघर हिंडत आहेत. 2 कोटी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित असताना हे वर्ग का रिकामे पडतात, शाळा का ओस पडतात याचा अभ्यास शिक्षण खाते कधी करणार? याचे कारण विद्यार्थ्याना शिक्षणात गोडी निर्माण होईल असे इन्फ्रास्ट्ऱक्चर नसल्याचे दिसते आहे. आता या देशात अजूनही इतके गरीब लोक आहेत की त्यांच्याकडे स्मार्ट फोन, लॅपटॉप दूरच साधा फोनही नाही. ती मुले या प्रवाहात मागे पडली तर घाबरून जाण्याची भिती आहे. म्हणजे गिनीपीगप्रमाणे या मुलांचा बळी जाईल याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. कोरोनामुळे एकाएकी ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले असले तरी 70 टक्के मुलांना फोन देणे आईवडिलांना परवडणारे नसते. त्यांना आपल्या आइं वडिलांच्या फोनवर अवलंबून रहावे लागते. आई वडिलांचे काही महत्वाचे फोन आले आणि तेही लेक्चर सुरू असताना तर सगळेच डिस्टर्ब होत असते. दररोज कोणत्याही शिक्षकाचे व्याख्यान सुरू असते तेंव्हा असे प्रकार होताना पहायला मिळतात. त्यामुळे ज्यांना आपल्या मुलांना असे महागडे फोन घेता येत नाहीत अशी मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यांच्यासाठी काहीतर करायला पाहिजे. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करणारे कोणीतरी धावून आले पाहिजे. आपल्याकडे कुत्री, गायी, पशू यांच्यासाठी धडपडणारे अनेक आहेत. त्यांच्या अनेक एनजीओ परदेशी अनुदानावर चालल्या आहेत. तशीच एखादी संस्था आता विद्यार्थ्यांसाठी, माणसांसाठी निर्माण करण्याची गरज आहे. नाही तर केवळ फोन नाही, लॅपटॉप नाही, ऑनलाईन शिक्षणाची सुविधा नाही म्हणून असंख्य मुले प्रवाहाबाहेर फेकली जातील, शिक्षणापासून वंचित राहतील.
काही दिवसांपूवीॅ प्रकाशित झालेल्या युनिसेफच्या अहवालात पूर्व प्राथमिकला प्रवेश घेणा-या 7.4 कोटी मुलांपैकी 2 कोटी मुले ही पूर्व प्राथमिकच्या शाळेपर्यंत जाऊ शकत नसल्याचे समोर आहे. ही सर्वाधिक मुले दलित, आदिवासी, मुस्लीम आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील आहेत. तोच भाग शाळाबाह्य मुलांच्या संदर्भातील विदारक स्थिती बाबतही हा अहवाल दाखवून देतो. प्रत्येक मुलांना हक्काचे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे, त्यासोबत कौशल्यावर आधारित शिक्षण देणे हा देश विकासाचा एक कार्यक्रम असला पाहिजे, असे अहवाल सांगतो. अशा परिस्थितीत हा जो शिक्षणात यू टर्न घेतला आहे आणि अचानक ऑनलाईन शिक्षण आले आहे त्यामुळे किती मुले प्रवाहाबाहेर फेकली जातील याचा अंदाज नाही.
  आपल्या देशाची लोकसंख्या अधिक आहे, म्हणून शाळाबाह्य मुले जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत अधिक ठरतात, असे नाही. आपल्याकडे शिक्षण अधिकाराच्या आणि शाळाबाह्य मुलांच्या कार्यक्रमाकडे जातवर्गदास्याच्या चष्म्यातून पाहण्याची मानसिकता अजूनही गेली नसल्यानेच सर्व कार्यक्रम अयशस्वी केले जातात. केवळ प्रगतशील म्हणून ओळखल्या जाणार्या आपल्या राज्यातच नव्हे तर बिहार, ओरिसा आदी राज्यांतही वेगळी परिस्थिती नाही. म्हणूनच या मानसिकतेमुळे देशातील बहुसंख्य समाजाला साधे शिक्षणही मिळत नाही. त्यात कौशल्याधारित आणि रोजगारपूरक असे शिक्षण कुठून मिळणार? यामुळेच आपली शिक्षण व्यवस्था अशा प्रकारचे शिक्षण देण्यास अपयशी ठरली आहे. त्यातच आता ऑनलाईन शिक्षण पद्धती आली आहे. त्याचे इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करण्याची गरज आहे.