संभ्रमावस्था

   कोरोनामुळे विस्कळीत झालेले जनजीवन अद्याप पूर्वपदावर आलेले नाही. ‘अनलॉक 4’चा टप्पा सुरू झाला असला तरी अनेक निर्बंध कायमच आहेत. त्यामुळे नक्की काय सुरू झाले याबाबत संभ्रमावस्थाच आहे. कारण केंद्र आणि राज्य कोणीच जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. लॉकडाउन करणे, बंदी घालणे याशिवाय यंत्रणा सुरू होण्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेताना सरकारचे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. त्यामुळे संभ्रमावस्था वाढत चालली आहे.

  केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात एकवाक्यता नाही. त्यातून सर्वसामान्यांची फरफट होत आहे. जिल्ह्याबाहेर एस.टी.तून प्रवासासाठी ई-पास आवश्यक नाही, मात्र खासगी वाहनाने अन्य जिल्ह्यात जायचे झाल्यास मात्र ई-पासची सक्ती! ही  विसंगती राज्य सरकार वगळता सर्वांच्या लक्षात आली आहे. बर एसटीने प्रवास करायचा तर त्याची उपलब्धता इतकी कमी आहे की ई पास काढून खाजगी वाहनाने जाण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. अर्थात यावर अनेकांनी अनेकवेळा नाराजी व्यक्त केली. ही बरीच टीका झाल्यावर शेवटी राज्य सरकार जागे झाले. केंद्राने केलेल्या सूचना इथे असलेल्या वेगळ्या पक्षांच्या सरकारने उडवून लावायच्या आणि जो निर्णय केंद्राच्या अखत्यारीत आहे त्यासाठी येथे भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी घंटानाद करायचा, हे खेळ पुरे झाले. कोरोनाचा विळखा काही प्रमाणात सैल होईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात रुग्ण संख्येत एकाच दिवसात  आता 80 हजाराहून अधिक वाढ होताना आपण पाहत आहोत. अशावेळी जे जनहिताचे आहे, जनजीवनाचे चक्र पुन्हा सुरू होण्यात मदत करणारे आहे ते विनातक्रार व्हायला पाहिजे. त्याऐवजी राजकारण ज्याप्रकारे चालवले जाते आहे ते संतापजनक असेच आहे.
 आता  एस.टी.चा प्रवास आणि विलगीकरण याचा संबंध नाही. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील काही जिल्हाधिकार्यांनी राज्य शासनाच्याच सूचना धुडकावत एस.टी. प्रवाशांना विलगीकरणाची सक्ती केली. या अधिकार्यांवर सरकारचा वचक आहे की नाही? परिस्थिती पूर्वपदाला येण्याकरता जिल्ह्यांच्या सीमांबाहेर एस.टी. वाहतूक सुरू करण्यात आली. मात्र काही अधिकारी या निर्णयाच्या हेतूंनाच हरताळ फासत आहेत. प्रशासनाला निर्णय घेण्याचे अधिकार देउन राज्य सरकारने आपली जबाबदारी झटकली आहे. त्यामुळे केंद्राचा राज्याशी, राज्याचा प्रशासनाशी संवाद नाही. त्यामुळे जनहिताचे, जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याचे निर्णय होत नाहीत. फक्त संभ्रमावस्था निर्माण करून जनतेला साशंक बनवायचे धोरण आखले जात आहे.
   आता सार्वजनिक कार्यक्रम सध्या बंद आहेत. आता ‘अनलॉक 4’मधील नियमावलीनुसार 21 सप्टेंबरपासून सार्वजनिक कार्यक्रमांना मुभा राहील. त्यासाठी उपस्थितीची मर्यादा शंभर आहे. मोठ्या प्रेक्षागृहातील कार्यक्रमात शंभर जणांना पुरेशी खबरदारी घेऊन सहभाग घेता येईल, पण अशी सभागृहे मोठ्या शहरांमध्ये तरी किती आहेत? केवळ शंभर जणांची क्षमता असलेल्या ठिकाणी तेवढ्या संख्येने नागरिक आले तर सुरक्षिततेसाठी आवश्यक सामाजिक अंतराचे काय? शंभरच तिकीटे विकायची असतील तर त्याचे दर काय असतील? आज लोकांकडचा लॉकडाउनमुळे पैसा कमी झालेला असताना हा तिकीटाचा जादा पैसा कोणाला परवडेल? त्यामुळे 100 जणांना जरी परवानगी दिली तर तो कार्यक्रम यशस्वी होईल का? याबाबत संभ्रमावस्थाच आहे.
   आता 30 सप्टेंबरपर्यर्ंत शाळा, महाविद्यालये बंदच राहणार आहेत. चित्रपटगृहे, जलतरण तलाव देखील इतक्यात सुरू होणार नाहीत. व्यायामशाळांचा मुद्दाही रेंगाळत ठेवण्यात आला आहे. यामुळे शिक्षणव्यवस्था, फिल्म इंडस्ट्री, आरोग्य व्यवस्था यांची दुरवस्था झालेली आहे. आता  7 सप्टेंबरपासून टप्याटप्याने मेट्रो सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण सर्व शहरांमध्ये मेट्रो आहे का? बहुसंख्य ठिकाणी बसच्या सार्वजनिक वाहतुकीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. तेथे सार्वजनिक बस वाहतूक सुरू होणार का, याचा उलगडा झालेला नाही. सर्वत्र सर्व सुुविधा आहेत, आपण फक्त सूचना द्यायच्या हीच मानसिकता यातून दिसते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरू करणे गरजेचे आहे. हा जो सगळा ठप्प झालेला कारभार आहे तो सुरू होणे आवश्यक आहे. फक्त नियम काढायचे, या प्रकारे कागदी घोडे नाचवण्यातून आपण स्थिती पूर्वपदाला आणणार आहोत का? थांबून चालणार नाही, फार काळ टाळेबंदी ठेवता येणार नाही, सुरुवात करावीच लागेल हे फक्त बोलत राहायचे. पण संभ्रमावस्था निर्माण करण्यापलिकडे सरकारकडून काहीही होताना दिसत नाही. आता टाळेबंदी उठविण्याची घाई करता येणार नाही असे ऐकवले जात आहे! आपण आधी काय बोललो आणि आता काय उपदेश करत आहोत याचा विचार न करता वक्तव्ये केली जातात, त्याचा संताप येतो. पण फक्त संभ्रमावस्था निर्माळ करण्यापलिकडे सरकार काही करत नाही. वास्तव चित्र समजून घेण्याचा आवाका नसणे आणि त्यातून धोरणामध्ये गोंधळ व संधिग्धता राहणे हे राज्यात दिसत आहे.
 आता कोरोनाच्या संसर्गाची तीव्रता कायम राहण्याची निश्चित कारणेच शोधता आलेली नाहीत. मग जिल्हाबंदीसारखे थातुरमातुर उपाय करण्यात सरकारने बरीच ऊर्जा वाया घालवली. कोरोनाचे संकट दूर होत नाही आणि अमर्यादित बंद कालावधी परवडणारा नाही. अशावेळी कोरोनाबरोबर जगण्यासाठी नागरिकांना तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक ठरते. मास्कच्या सक्तीची अंमलबजावणी होत आहे ना, इतरांचे आरोग्य जोखमीत टाकणार्या सवयींना सार्वजनिक ठिकाणी लगाम बसतो आहे ना, याकडे आता प्रशासनाने प्राधान्याने लक्ष द्यावे. अर्धवट आणि तर्कविसंगत निर्णयांमधून ना सामान्यांना दिलासा मिळेल, ना अर्थव्यवस्थेचे गाडे सुरळीत होईल! आंतर जिल्हा, आंतर राज्य दळणवळणावर असलेली बंधने केंद्र सरकारने उठवली, हा त्यातल्या त्यात दिलशाचा भाग आहे असे दिसत असले तरी फक्त संभ्रमावस्था यातून निर्माण झालेली आहे, बाकी काही नाही.