बुधवार, ३० सप्टेंबर, २०२०

चौकशीच्या निमित्ताने

  कोणतीही तपासयंत्रणा कामाला लागते तेंव्हा त्या तपासात अनेक गुन्हे उघड होत असतात. म्हणजे जेंव्हा एखादा गुन्हा तपासासाठी असतो तेंव्हा त्यामागे अनेक अपराध एकत्रित येउन तो गुन्हा घडलेला असतो हे आपल्या लक्षातही येत नसते. पण तपासयंत्रणेची नजर काही वेगळीच असते, याचे प्रत्यंतर सध्या येताना दिसते आहे. म्हणजे, अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीतून अमली पदार्थ व्यवहाराचे एक वेगळेच प्रकरण समोर आलेले आहे. जे कोणी या आत्महत्येची चौकशी करा म्हणत होते, त्यापैकी कोणालाही हे प्रकरण अमली पदार्थांकडे वळेल असे तेंव्हा तरी वाटले नसेल. आता या प्रकरणाचा प्रत्यक्ष सुशांतसिंहच्या मृत्यू अथवा आत्महत्येशी थेट संबंध आहे की नाही हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. पण जेंव्हा गटर तुंबते, साफ करावे लागते तेंव्हा फक्त गाळच नाही तर अन्य अडकलेल्या गोष्टीही बाहेर येत असतात. तसेच इथे होताना दिसते आहे. यातून या बॉलिवूडच्या चंदेरी झगमगाटाआडची आणखी काही भुते मात्र या प्रकरणाच्या तपासाच्या निमित्ताने वर आलेली आहेत हे निश्चित.

 सुशांतसिंह राजपूत हा जर अमली पदार्थांचे सेवन करीत होता, तर तो स्वतःहून ते करीत होता की त्याची मैत्रीण रिया चक्रवर्ती हिच्या व्हॉटस्ऍप चॅटमध्ये जे सांकेतिक संदेश आढळले आहेत, त्यात म्हटल्यानुसार तिचा त्यामध्ये वाटा होता हे स्पष्ट करायचे आव्हान तपास यंत्रणांपुढे आहे. त्याचा मृत्यू हा खरोखरच आत्महत्या आहे की अन्य काही कारणाने तो ओढवला आणि त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी आत्महत्येचा बनाव रचला गेला हेही तपासावे लागणार आहे. पण या प्रकरणाला आता वेगळ वळण मिळताना दिसते आहे, बॉलीवूडच्या वास्तवात एक नवे ट्विस्ट आता येणार हे दिसते आहे. परंतु बॉलीवूडमधील घटना, देशातील घटना, परिस्थिती, सहिष्णुता यावर बोलणारे अनेक विचारवंत यामध्ये काहीही बोलताना दिसत नाहीत. जावेद अख्तर, शबाना आझमी हे दांम्पत्य यावर काहीच रिअ‍ॅक्ट झाले नाही याचे आश्चर्य आहे.
आतापर्यंत सुशांतसिंहशी संबंधित काही व्यक्तींना तपास यंत्रणेने अटक केली, त्यामध्ये त्याचा स्वयंपाकी दीपेश सावंत, व्यवस्थापक सॅम्युअल मिरांडा आणि रिया चक्रवर्तीचा भाऊ शोविक यांचा समावेश आहे. मंगळवारी रिया चक्रवतींलाही अटक करण्यात आली. तिला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मिळाली. पण हे प्रकरण कुठल्या वळणाला जाते आहे हे आज अनाकलनीय झालेले आहे. अशा प्रकारे जेव्हा संशयितांना थेट अटक होते, तेव्हा निश्चितच त्यामागे काही ठोस धागेदोरे सापडलेले असतात. अमली पदार्थ व्यवहारासंदर्भात या व्यक्तींचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे पुरावे तपास यंत्रणांना मिळालेले असल्याखेरीज ही कारवाई झाली नसती. त्यामुळे अजूनही या प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी वेळ देणे आवश्यक आहे.
   सुशांतसिंहच्या मृत्यूच्या आधी त्याच्या पूर्वीच्या व्यवस्थापिकेचा दिशा सॅलियन हिचा आपल्या इमारतीच्या चौदाव्या मजल्यावरून पडून जो संशयास्पद मृत्यू झाला, ते प्रकरणही आता या अनुषंगाने तपासले जाईल. ज्या पार्टीच्या वेळी ती घटना घडली, त्यात कोण कोण उपस्थित होते, तेथे नेमके काय चालले होते याचाही शोध तपासयंत्रणांना घ्यावा लागेल. पण त्याहीपेक्षा आता ही सर्व प्रकरणे मुंबई पोलीसांकडून काढून दुसरीकडे सोपवल्याने बाहेर आलेली आहेत. याचा अर्थ मुंबई पोलीस काही लपवून ठेवत होते का, कोणाला पाठीशी घालत होते का असा संशय निर्माण करण्याचा जर कोणी प्रयत्न केला तर ते चुकीचे असेल. मुंबई पोलीसांच्या आजवरच्या कामगिरीवर ते पाणी फिरवल्यासारखे होईल.
   खरं तर हे संपूर्ण प्रकरण चक्रावून टाकणारे आहे, कारण ज्या चौदा जूनच्या सकाळी तो त्याच्या प्लॅटमध्ये मृतावस्थेत आढळला, त्या दिवशी सकाळी नऊ वाजता त्याचे बहिणीशी बोलणे झाले होते. त्यानंतर एकाएकी तो संशयास्पद स्थितीत मृतावस्थेत आढळला. त्यामुळे या प्रकरणाचे गूढ वाढते. मुंबई पोलिसांनी सुरवातीला केलेल्या तपासकामामध्ये अनेक त्रुटी होत्या हे आता सीबीआयच्या हाती हे तपासकाम जाताच उघड झालेले आहे. त्यामुळे मुंबई पोलीस कोणाच्या दबावाखाली काम करत होते का, त्यांना अमली पदार्थांचे हे धागेदोरे का शोधावेसे वाटले नाहीत असे प्रश्न आता नक्कीच उपस्थित होतात. त्याचे उत्तर आता गृहखात्याला आणि सध्याच्या सरकारला द्यावे लागणार आहे हे नक्की. पण एकुणच याचा वापर केवळ राजकारणासाठी होणार हेही स्पष्ट होते आहे.
बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या   सध्या मुंबई पोलिसांवर कंगना राणावतने केलेल्या शेरेबाजीचे एक प्रकरण गाजते आहे. शिवसेनेचे संजय राऊत विरुद्ध कंगना हा जो सामना रंगला आहे तो अनावश्यक व जनतेचे लक्ष सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणाच्या तपासकामापासून अन्यत्र वळवणारा आहे, अशा टीकेला आमंत्रण देणारे आहे. शिवसेनेने कंगनाचे महत्व वाढवून तिला इतके मोठे करायची गरज नव्हती. पोलीसांनी त्यांचा तपास केला असता. त्याहीपेक्षा या प्रकरणामध्ये टीव्ही वृत्त वाहिन्यांनी नको इतका हस्तक्षेप केलेला पहायला मिळाला. त्यामुळे अर्णव गोस्वामीला हक्कभंगाची नोटीस दिली गेली हे योग्यच झाले. कारण वाहिन्या ज्या प्रकारे ताळतंत्र सोडून काम करत आहेत, त्यांना कुठेतरी समज देणे आवश्यक होतेच. अभिव्यक्तीच्या नावाखाली संशयाचे भोवरे तयार करण्याचे जे काम चालवले आहे त्याला आळा बसण्याची गरज आहे. कारण वाहिन्यांच्या अशा वक्त्यातून तपासयंत्रणांना चुकीची दिशा मिळण्याचा संभव असतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अतिउत्साहाला या वाहिन्यांना आळा घालायला हवा. तपासयंत्रणांना त्यांचे काम करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यायला हवा. बाकीचे खूप प्रश्न पडलेले आहेत, त्याकडे जरा लक्ष दिले  तरी चालेल ही जाण वाहिन्यांनी घेतली तर बरेचसे प्रश्न सुटतील. प्रश्न चिघळवण्याचे काम वाहिन्यांनी थांबवले पाहिजे हे यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते. कारण आजकाल बातमीपेक्षा एखाद्या नेत्याला उचकावणे, भडकावणे असे प्रकार होत आहेत. यातूनच कोणीतरी कानफटात देण्याची भाषा करतो, कोणी हरामखोर म्हणतो. हे प्रकार थांबवले पाहिजेत. आता हे प्रकरण एवढे बहुचर्चित बनले आहे की त्यावर पांघरूण टाकणे कोणालाही शक्य होणारे नाही. त्यामुळे आज ना उद्या यातील सत्य उजेडात नक्की येईल हा विश्वास हवा.

खाजगीकरणाचा उद्देश काय?

 एक काळ असा होता की, सरकार काही संस्था आपल्या ताब्यात असाव्यात म्हणून प्रयत्न करत होते. समाजवाद्यांचाही तसा आग्रह होता. त्यामुळेच काँग्रेसमधील समाजवादी विचारसरणीच्या नेत्यांच्या आग्रहाखातर देशात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. काही उद्योग हे सरकारी उद्योग होते. सार्वजनिक हितासाठी ते योग्य होते. पण सध्या सरकार पूर्णपणे भांडवलीकरणाकडे वळलेले दिसते. अनेक सरकारी उद्योग हे खाजगी करण्याकडे सरकारचा कल दिसत आहे. हे चांगले आहे की वाईट याचे उत्तर आपल्याला भविष्यात केव्हा तरी मिळेल.

     सध्या सरकारी कंपन्या विकण्याचा सपाटाच जणू केंद्र सरकारने लावला आहे. आता सरकार आणखी 26 कंपन्यांमधील आपले भागभांडवल विकण्याच्या तयारीत असल्याची बातमी आली आहे. माहिती अधिकारात करण्यात आलेल्या अर्जात ही माहिती सरकारतर्फेच देण्यात आली असून त्याच्या विक्री प्रक्रियेलाही मंजुरी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
   ज्या कंपन्यांमधील भागभांडवल विकले जाणार आहे त्यात सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सालेम स्टील, भद्रावती स्टील, पवन हंस लि., शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अशा सर्व नामांकित कंपन्यांचा समावेश आहे. बँकांच्या खासगीकरणाचाही प्रस्ताव आहेच, त्याचीही तयारी सुरू आहे. रेल्वे, विमानतळांचे खासगीकरण सुरूच आहे.
   सरकारचा विशेष लोभ असलेल्या अदानी उद्योगसमूहाला देशातील 11 विमानतळे देण्यात आली आहेत. मुंबईच्या विमानतळाचे मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात आधुनिकीकरण करण्यात आले होते. जगातल्या नामांकित विमानतळांमध्ये या विमानतळाचा समावेश झाला होता. हा विमानतळही अदानी उद्योगसमूहाच्या ताब्यात गेला आहे. हा विमानतळ जीव्हीके कंपनीकडे होता. पण अदानींकडे तो गेला आहे.
  त्यामुळेच एक प्रकारची धाकधुक आता वाढतच आहे. हे
खासगीकरणाचे हे लोण कुठवर जाणार आहे? आज सरकारची अवस्था जे हाताला लागेल ते विकत सुटले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसलाही टीकेची आयतीच संधी मिळत आहे. त्यामुळे हे खाजगीकरण खरोखरच हिताचे आणि गरजेचे आहे काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. अर्थात काँग्रेसच्या टीकेमुळे काही होईल असे नाही. कारण विरोधक दुबळे आहेत. मुळात सरकारला प्रभावीपणे विरोध करणाराच कोणी उरलेला नसल्याने सरकारच्या खासगीकरण प्रक्रियेचा हा घोडा अडवण्याची ताकद कोणातही नाही. पण हा एकमेव पर्याय आहे का याचा विचार मात्र मनात आल्याशिवाय रहात नाही. सरकारी उद्योग, सरकारी बँका म्हणून जो दबदबा होता तो खाजगीकरणानंतर राहणार का, असा प्रश्न आहे.
    सध्याच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत आर्थिक सुधारणा प्रक्रिया वेगाने राबवण्याचा सल्ला सरकारला दिला जात आहे, तो शिरसावंद्य मानून सरकारची ही खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. रिफॉर्म म्हणजे केवळ सरकारी मालमत्ता विकणे एवढाच अर्थ सरकारने घेतला आहे काय, हे समजायला मार्ग नाही. तोट्यात चालणार्‍या कंपन्यांचा भार सरकारला सोसणे शक्य नसल्याने त्या कंपन्या विकण्यात काही गैर नाही, हे आपण समजू शकतो. पण नफ्यात चालणार्‍या कंपन्यांचेही जर सरसकट खासगीकरण होणार असेल, तर त्या मागचे नेमके लॉजिक काय, हेही लोकांना समजायला हवे. या खासगीकरणाच्या विरोधात जसा आवाज उठवला जात आहे, तसा त्या मागे सरकार देशहितच कसे साधत आहे याचा युक्तिवादही सरकार समर्थकांकडून सुरू झाला आहे. पण हे तंत्र कुठे घेउन जाणार आहे असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.
  आरक्षणाच्या पद्धतीवर राग असलेले काही समर्थक खासगीकरणामुळे आरक्षण नाहीसे होऊन सर्वांना समान संधी मिळेल, असा युक्तिवाद करताना दिसत आहेत, तर काही जण सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण होत असल्याने या कंपन्यांमध्ये लाचखोरी, कमिशनखोरी करणार्‍यांचे प्रमाण कमी होईल, असेही सांगताना दिसत आहेत. पण एकीकडे विविध प्रकारचे आरक्षण जाहीर करायचे आणि नंतर खाजकीकरण करायचे, यातून नेमके काय साध्य होणार आहे हा खरा प्रश्न आहे. आता  खासगीकरण म्हणजे खासगी मालकांची मक्तेदारी निर्माण करणे. ही खासगी मालकांची मक्तेदारी सामान्य माणसांच्याच हिताच्या आड येणार असल्याचा धोकाही या लोकांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. केवळ प्रतिष्ठेची बाब म्हणून सरकारी मालकीचे उपक्रम आर्थिक नुकसान सोसून चालू ठेवता येणार नाहीत, हे म्हणणे खरे असेलही; पण ही व्यवस्था तयार करताना त्यात लोकहिताच्याही बाबीला महत्त्व असते. आपल्याकडे राष्ट्रीयीकृत बँका होत्या म्हणून 2008 च्या जागतीक महामंदीतही भारताची अर्थव्यवस्था सावरली होती. या धोरणाचे अमेरिकेने कौतुक केले होते. अशा परिस्थितीत आमचे असलेले सरकारी उद्योगांचे खाजकीकरण करणे हिताचे आहे का असा प्रश्न आहे.
   लोकांच्या उपयोगी पडणारे उपक्रम जर खासगी संस्थांच्या घशात गेले तर खासगी संस्था काही लोकहित डोळ्यासमोर ठेवून हे उपक्रम चालवणार नाहीत, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. अगदी नेमकेपणाने सांगायचे झाले तर प्रवासी कमी असलेल्या ठिकाणीही सरकारी परिवहन संस्थांना लोकांच्या हितासाठी तेथे बससेवा सुरू ठेवावीच लागते, तेथे नफा-तोटा या तत्त्वापेक्षा लोकांची सोय हे तत्त्व महत्त्वाचे मानले जाते. खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत हे लोकहित जपले जाण्याची शक्यता नाही, कारण तेथे केवळ नफा-तोटा याचाच विचार केला जाणार, हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही. त्यामुळे सध्याच्या सरकारने चालवलेले सरसकट खासगीकरणाचे धोरण लोकहिताचे नाही. त्यामुळे इथून पुढे कोणतेही सार्वजनिक किंवा सरकारी उपक्रमांचे खाजकीकरण करायचे असेल तर त्यावर सर्वपक्षिय चर्चा होणे आवश्यक आहे. सर्वमान्यता मिळणे आवश्यक आहे. बहुमताच्या जोरावर काहीही करणे  योग्य नाही.

महत्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्षच

  गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय पक्ष आणि माध्यमे सुशांतसिंह राजपूत, कंगना राणावत याशिवाय दुसरे काही दाखवत नाहीत. त्यातून वेळ मिळाला तर कोरोनाच्या परिस्थितीवर चर्चा होते. पण यामध्ये अन्य महत्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्षच होताना दिसत आहे. विशेषत: महागाईच्या मुद्दयावर कोणीही बोलायला तयार नाही याचे आश्चर्य वाटते.

 सध्या वाढलेल्या महागाईबद्दल कोणीच का तक्रार करत नाही, असा प्रश्न पडतो आहे. भाजीपाला, कांदा-बटाटा आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव इतके वाढले आहेत की, त्याबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही, हे पंधरावे आश्चर्य म्हणावे लागेल. सणासुदीमुळे भाज्यांची मागणी वाढते. पण कोणतीही भाजी 80 ते 100 रुपयांच्या घरातच विकली जात आहे. काही भाज्या तर दोनशे रूपयांच्या पुढे आहेत. टोमॅटो 100 रूपये किलो तर मटार 160 रूपये किलोने विकला जात आहे. कोथिंबीरीची पेंडी पावसाळ्यातही सध्या  50 रूपयांना विकली जात आहे. अर्थात ही सामान्यांची लूट विक्रेते आणि दलालांकडून होत आहे. हेच पैसे जर शेतकर्‍याला मिळाले असते तर त्याचा आनंद झाला असता.  पण  त्यामुळे सामान्य माणसांचे जीवन प्रचंड महाग झाले आहे. परंतु या महागाईबाबत प्रसारमाध्यमे, राजकीय पक्ष अजिबात आवाज उठवण्यास तयार नाहीत.
     भारतीय जनता पक्ष सत्तेत नसताना कधीतरी महागाई विरोधात बोलायचा. 2010 मध्ये सर्वात प्रथम दरवाढ, महागाई, इंधन दरवाढ याविरोधात भाजप आणि सर्व डावे, उजवे पक्ष काँग्रेस सरकार विरोधात एकत्र येऊन बंद केला होता. मात्र आता भाजपच सत्तेत आल्यानंतर या महागाईकडे सर्वाचे दुर्लक्ष झाले. काँग्रेस निष्क्रिय आणि निष्प्रभ झाल्यामुळे महागाईपेक्षा त्यांची नजर भाजप नेते कुठल्या प्रकरणात अडकत आहेत काय, याकडे वेध लावून बसले आहेत. पेट्रोलव्यतिरिक्त अन्य वस्तूंच्या महागाईबाबत कोणालाच काही पडलेले नाही. त्यामुळे विरोधकांची प्रखर भूमिका घेऊन विरोधकांचे काम नेमके काय असले पाहिजे याचा विसर काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांना पडला आहे. भडकलेल्या महागाईविरुद्ध कोणताही राजकीय पक्ष आवाज उठवायला तयार नाही.
     एक काळ असा होता, महागाई विरोधात मोर्चे निघायचे. घंटानाद व्हायचे. थाळीमोर्चे निघायचे. प्रसारमाध्यमे तुटून पडायची. सध्या प्रसारमाध्यमे कंगनाचे चुकले की बरोबर यावर वाद घालत आहेत. राजकीय पक्ष थाळी, टाळी वाजवून कोरोनाला प्रतिकार करत आहेत. हे सगळेच हास्यास्पद आहे.
  आज कामगार संघटनाही बोलत नाहीत. गृहिणींचे मोर्चे निघत नाहीत. महागाई विरोधात हातात लाटणं घेऊन रस्त्यावर उतरणा-या रणरागिणी मृणालताई गोरे, अहिल्या रांगणेकर आज नाहीत. त्यांचे वारसदार निर्माण व्हावेत असे कोणत्याही महिला संघटनांना, महिला नेतृत्वाला वाटले नाही. कोरोनाचे एक निमित्त आहे. सहा महिने कोरोनामुळे गर्दी करायची नाही, मोर्चा काढायचा नाही, निषेध करायचा नाही यातून सरकारला झाकण्याचा प्रकार होत आहे, पण या बोक्याच्या पाठीत लाटणे घालणारे कोणीतरी हवे आहे असे आता वाटू लागले आहे. मृणालताई गोरे आणि अहिल्या रांगणेकर यांच्या महागाईविरोधी महिला संघटना 45 वर्षापूर्वी रुपया, दोन रुपयांनी महागाई वाढली तर थाळ्या वाजवत होत्या. आता या थाळ्या बंद झाल्या आहेत. 1970 च्या दशकात तेलाचे घाऊक व्यापारी शेठ किलाचंद यांना तेलाचे भाव पाच रुपये वरून सात रुपये किलो केल्यावर त्यांना सहा तास घेराव घालून मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर आदी महिलांनी कोंडून ठेवले होते. आज असे रस्त्यावर उतरणारे नेतृत्व नसल्यामुळे आहे ती परिस्थिती सामान्यांना स्वीकारावी लागते आहे. सगळेजण जणू आपलेच दात, आपलेच ओठ म्हणून गप्प बसत आहेत. कारण अच्छे दिन येतील या भ्रमात आपण राहिलो पण ते दिवस अजून दिसत नाहीत.
    समाजात जेव्हा नेतृत्व बधिर होते, तेव्हा सामान्य माणसाने कुणाकडे बघायचे, असा प्रश्न निर्माण होतो. आज गरज आहे ती सामान्य माणसाची खदखद बाहेर पडण्याची. पण ही खदखद बाहेर पडणार कशी? माणसांनाच कोंडून ठेवले आहे. कोरोनाच्या नावाखाली आतला आवाज दाबला जात आहे काय असा प्रश्न पडतो आहे. परंतु याचा उद्रेक झाला तर फार वाईट परिस्थिती निर्माण होईल. विरोधकांनी सामान्यांचे नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सामान्यांचा आवाज बनण्याचे कौशल्या विरोधकांनी साधले पाहिजे. आज सामान्य माणसे सगळया बाजूने हैराण आहेत. काँग्रेसच्या राजवटीत महागाईने जीवन अशक्य झाल्याचा प्रचार जोरात झाला. त्यामुळे सामान्य माणसांना असे वाटत होते की, एक प्रयोग करून पाहू या, एक संधी देऊन पाहू या. अच्छे दिनची घोषणा मोदींनी केली होती. काँग्रेसचे दिवस चांगले नाहीत, आम्ही अच्छे दिन घेऊन येऊ असा विश्वास मोदींनी दिला होता. त्यामुळे लोकांच्या मनातील महागाईबद्दलच्या अस्वस्थतेचा विषय नेमका हेरून भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीच्या काळात महागाई विषयावर रान पेटवले आणि काँग्रेस विरोधातील फलक झळकले. मोठया आशेने आणि अपेक्षेने लोकांनी मोदींना मतदान केले. त्यामुळे सामान्य माणूस आज महागाई झाली तरी मूग गिळून गप्प बसला आहे.
या सरकारकडून सामान्य माणसांची किमान एवढीच अपेक्षा होती की, मोदी सत्तेवर आल्यानंतर निश्चित दिवस बदलतील. ही सामान्य माणसाच्या मनातील भावना ओळखून अच्छे दिनचा नारा दिला गेला. त्यामुळे जनता अधिक हुरळून गेली. पण सत्ता आली आणि शिखरावर गेलेल्या अपेक्षांचा चक्काचूर व्हायला सुरुवात झाली. आता या महागाईविरुद्धचा संताप व्यक्त करायला सामान्य माणसानेच सुरुवात केलेली आहे. आपली कुजबुज आता सामान्य माणूस सुरू करतो आहे. कारण जीवन जगणे अशक्य झालेली ही माणसे आहेत. या कुजबुजीतून भविष्यात आणि लवकरात लवकर आंदोलन उभे राहण्याची प्रतीक्षा आहे. आज ज्या शेतक-याने या देशाला समृद्ध केले, त्या शेतक-याला आत्महत्या करावी लागत आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्यांबाबत, महागाईबाबत हे सरकार काहीच बोलत नाही. सामान्य माणूस आज महागाईत भरडला जातो आहे. तो ज्या दिवशी संतप्त होऊन रस्त्यावर उतरेल, त्या दिवशी या सरकारचे दिवस भरलेले असतील. दुधाचे भाव, डाळींचे भाव, कांद्याचे भाव आणि महागाईने या सरकारला धडा शिकवण्याची वेळ आलेली आहे.
     वीस वर्षापूर्वी दिल्लीत भाजपची सत्ता होती. तेव्हा सुषमा स्वराज यांना कांदे महागले या कारणाने सत्ता गमवावी लागली होती. त्यानंतर दिल्लीकरांनी 3 निवडणुकीत भाजपला जवळ केले नाही. पंधरा वर्षाच्या वनवासानंतर आम आदमीला सत्तेवर पोहोचवले. विरोधक असणे हे कमीपणाचे न मानता विरोधक असलेल्या काँग्रेसने रस्त्यावर उतरून हा संताप कॅच केला नाही तर तिसरी शक्ती निर्माण होयास वेळ लागणार नाही. आज जनतेच्या या आवाजाला वाट करून देण्याची गरज आहे. कोरोनामुळे कोंडमारा करून घरात बसवून ठेवणे आणि महागाई आणि सामान्यांच्या प्रश्नांवर बोलायचे नाही म्हणजे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खाण्याची वेळ आलेली आहे.

असेही सर्वेक्षण करा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी 15 सप्टेंबरपासून माझं कुटुंब मी राखायचे या धोरणाचे आवाहन केले आहे. आता राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी घराघरात जाउन तपासणी या योजनेतून होणार आहे. ही एख खरोखर चांगली योजना आहे. हा उपाय यापूर्वीच संपूर्ण देशात केला गेला असता तर कोरोनावर विजय लवकर मिळवता आला असता. आज याची गरज आहे. म्हणजे केंद्राने आर्थिक सुधारणा आणि सक्षमतेच्या घोषणा केल्या आहेत. कारण या रोगाने अनेक उद्योग, व्यवसाय उजाड झाले. अनेकांचा रोजगार गेला आहे. जेवढी शारिरीक हानी झालेली आहे, आरोग्यविषयक हानी झाली आहे त्यापेक्षा जास्त आर्थिक हानी झालेली आहे. म्हणून प्रत्येकाला आज मदतीची गरज आहे. केंद्राने जाहीर केलेल्या योजनांचा प्रत्यक्षात कोणालाच फायदा मिळालेला दिसत नाही. कारण यात प्रशासकीय उदासिनता फार दिसून आलेली आहे. ती चूक राज्य सरकार करणार नाही ही अपेक्षा आहे.

  म्हणजे कोरोनाच्या संकटाने उग्र रूप धारण केल्यावर, लॉक डाउनचा विपरीत परिणाम दिसू लागल्यावर मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी काही योजना जाहीर केल्या. मे महिन्यात पाच हप्त्यांत जाहीर केलेल्या या कथित ‘मदत पॅकेज’चा (स्टिम्युलस) उपयोग झालेला नाही हे आता हळूहळू समोर येत आहे. अर्थव्यवस्थेची अधोगती झाल्याचे नुकतेच उघड झाले. याचा फटका सर्वात जास्त सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना बसला आहे.पण यात सामान्य माणूस, नोकरदार, कर्मचारी, कामगार सगळेच भरडून निघाले आहेत.
 विशेष म्हणजे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केलेल्या पाच योजनांपैकी एक खास या क्षेत्रासाठी असल्याचे तेव्हा सांगण्यात आले होते; पण या क्षेत्राला त्याचा काहीच फायदा मिळालेला नाही हे विविध आकडेवारींवरून स्पष्ट झाले आहे. हे क्षेत्र अधिक खोलात गेल्याचेच दिसत आहे. याचा मुख्य दोष केंद्र व राज्य सरकारे आणि त्यांच्या अखत्यारीतील सरकारी उद्योग, संस्था यांच्याकडे जातो. ढोबळमानाने ज्याला सरकारी खाती व उद्योग म्हणता येईल, त्यांनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे किमान 7 लाख कोटी रुपये थकवले आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीवरूनच ही बाब उघड झाली. ही थकबाकी मार्च अखेरपर्यंतची आहे. म्हणजे ती गेल्या वर्षभरातील किंवा त्याहीपेक्षा जुनी आहे. याचा अर्थ कोरोना संकटाचा त्याच्याशी संबंध नाही. अशा स्थितीत लघु उद्योग कसे टिकतील? पण आमच्याकडे सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाला जेवढे राजकारण्यांनी महत्व दिले, कंगना राणावतचा कैवार जितका प्रेमाने घेतला गेला तितका आमच्या सामान्य माणसांचा सरकारने घेतला नाही. लोक देशोधडीला लागत असताना सरकार गप्प होते, ही फार वेदनादायी बाब आहे.
    केंद्र व राज्य सरकारांची खाती, विभाग किंवा उद्योग त्यांना आवश्यक असणार्या वस्तू, सेवा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून घेत असतात. त्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रेल्वे, टपाल, राज्यांची वीज मंडळे आदींचा समावेश असतो. महामार्ग प्राधिकरणाकडे फेब्रुवारी अखेरीस 25 हजार 900 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. टोल चालवणार्या संस्थांना द्यावयाची रक्क्कम, अनुदाने यांचाही त्यात समावेश आहे. त्याशिवाय ज्या बिलांबाबत वाद आहे अशी रक्कम सुमारे 78 हजार 653 कोटी रुपये आहे. म्हणजे एकट्या महामार्ग प्राधिकरणाकडे 1 लाख 4 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी आहे. वीज पुरवणार्या कंपन्यांची 91 हजार 860 कोटी रुपयांची थकबाकी राज्यांच्या वीज मंडळांकडे आहे. जुलै अखेरीस ही रक्कम 1 लाख 17 हजार कोटी झाली आहे. पेट्रोल-डिझेल विकणार्या किरकोळ विक्रेत्यांची 27 हजार कोटी रुपयांची अनुदानाची रक्कम केंद्राने अद्याप दिलेली नाही. साखर कारखान्यांची 8 हजार 300 कोटी रुपयांची अनुदाने केंद्र व राज्य सरकारांनी दिलेली नाहीत. या कारखान्यांकडून घेतलेल्या विजेची 1100कोटी रुपयांची रक्कम राज्यांकडे थकलेली आहे; पण ही रक्कम एकूण 11 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसल्याचा दावा अर्थखात्याच्या एका सचिवांनी केला आहे. जीएसटीच्या पैशाचा हिशोबच नाही. केंद्र देत नाही, राज्याकडे पैसा नाहीत. अशा परिस्थितीत आम्ही सगळे गप्प बसलो आहोत. सगळं बंद ठेवले आहे. याचे दीर्घकालीन परिणाम देशाला भोगावे लागणार आहेत.
   शासनाने योजना जाहीर केल्या पण त्याचा फायदा कोणाला मिळत नाही. पैसे नसलेले सूक्ष्म किंवा लघु उद्योग नवे कर्ज घेण्यास कसे धजावतील? जर त्यांची बिले वेळेत चुकती केली असती तर या उद्योगक्षेत्राच्या दृष्टीने तीच मोठी मदत ठरली असती. त्यांना त्यांचे काम सुरु ठेवता आले असते आणि सरकारवरही ताण आला नसता. मोदी सरकार घोषणा मोठ्या करते, त्याची अंमलबजावणी करत नसल्याने छोटे उद्योग मृत्युपंथाला लागले आहेत. म्हणजे एकीकडे कोरोनाचा आजार पसरत आहे, तर दुसरीकडे आर्थिकदृष्ट्या आजार पसरलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घरोघर जाउन कोरोना रूग्णांची तपासणी, पाहणी करण्याची घोषणा केली आहे तशीच आता कोरोनामुळे नेमके कोण बेरोजगार झाले आहे, कोणाची आर्थिक हालाखीची परिस्थिती आहे याचाही एक सर्वे होण्याची गरज आहे. घोषणा करून योजना जाहीर करण्यापेक्षा त्या जनतेपर्यंत कशा पोहोचतील याचा विंचार केंद्र आणि राज्य या दोघांनी केला पाहिजे. राज्याने अशा बेरोजगार, काम गेलेल्यांची, आर्थिकदृष्ट्या आजारी पडलेल्या कुटुंबांचा सर्वे करून त्याची माहिती केंद्राला कळवली पाहिजे आणि विविध योजनांमधून या सर्वांना कसलीही जातपातधर्म आरक्षण न पाहता मदत केली पाहिजे.

आराम ही आराम है

आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतर जे जे पंतप्रधान झाले त्यांनी काही ना काही घोषणा केल्या होत्या. पंडित नेहरूंनी आराम हराम है, ही घोषणा दिली होती. तर त्यांच्यानंतर लालबहादूर शास्त्री यांनी जय जवान जय किसान ही घोषणा दिली होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जय जवान जय किसानला जय विज्ञान ही जोड दिली होती. पण आज जवानांपुढे युद्धजन्य परिस्थिती आहे त्यामुळे डोळ्यात तेल टाकून त्यांना सीमेचे रक्षण करायचे आहे. त्यामुळे त्यांना आराम हराम है ही घोषणा आहे.     किसानचीही तीच अवस्था आहे. पण खर्‍या अर्थाने आराम करावा लागत आहे, तो कामगार, कर्मचारी, नोकरदारवर्गाला. कोरोेनामुळे घरात बसावे लागले त्यांना. आज त्यांना मनातून वाटते आहे की आराम हराम आहे, पण ही हरामखोरी नाईलाजाने त्यांना करावी लागत आहे.

  काँग्रेसच्या काळात 55 वर्षात काहीच घडले नाही असे म्हणता येणार नाही. कारण आराम हराम है ही घोषणा देउन नेहरूंनी लोकांनी काम केले पाहिजे, नुसते बसता कामा नये, असे शिकवले आहे. पण आज कोरोनामुळे दुर्दैवाने 70 टक्के लोकांच्या नशिबी आराम हेच काम आलेले आहे.
    पंडित नेहरूंनी काम केले पाहिजे हे सांगितले तर आज आपल्याला गरज असतानाही काम नका करू असे सांगावे लागत आहे. कारण काम करायला बाहेर पडलो तर कोरोनाचा प्रसार होईल या भितीपोटी लोकांना काम करायला जाण्यापासून रोखले जात आहे. म्हणजे काम करणे हे विकासाचे लक्षण असेल तर आता काम करायचे नाही हे कसले लक्षण म्हणायचे? आज आम्हाला विकासापासून रोखले जात आहे का? सध्याच्या सरकारच्या मते गेल्या सहा वर्षात आज कितीही विकास झाला आहे, असा गाजावाजा केला जात असला, तरी नेहरूंच्या किंवा त्यानंतरच्या काँग्रेसच्या काळातही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले होते, याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. किमान घरी बसा असे तरी सांगायची वेळ आलेली नव्हती.
 पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू हे भारताचे पहिले पंतप्रधान व भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत अग्रणी असलेले भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे लोकप्रिय नेते होते. आज मुंबई महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरात अनेक संस्था, योजना या नेहरूंच्या नावाने आहेत, पण ते फक्त नावापुरते असणे योग्य नाही, तर त्यांचे थोडेतरी कार्य आपल्याला माहिती असणे गरजेचे आहे.  साधारणपणे सरकार ज्या पक्षाचे असते त्या पक्षाच्या नेत्यांची नावे कामांना दिली जातात. याचा अर्थ त्या सगळ्या योजना त्यांनीच केल्या असे नसतो. तळे राखी तो पाणी चाखी  असाच तो प्रकार असतो. त्यामुळे पूर्वीच्या काळात ज्यांची सत्ता होती त्यांनी आपल्या नेत्यांच्या नावाने त्या योजना सुरू केल्या इतकेच. अर्थात नामांतराने किंवा नावे देऊन आणि नावे ठेवून कोणी लहान-मोठा होत नसतो, तर प्रत्येकजण मोठा होतो तो त्याच्या कार्याने. त्याच्या कार्याचा गौरव म्हणून ही नावे दिली जातात. आपल्याकडे जेवढे मोठे, महान नेते किंवा व्यक्तिमत्त्व आहेत, त्यापैकी प्रत्येकजण गरिबीतून वर आलेला आहे. त्यांच्या संघर्षातून डोळयातून पाणी येते. अगदी कोणी चायवाला असतो, कोणी हमाली करत असतो, कोणी वार लावून जेवत असतो, पण नेहरूंच्या बाबतीत तसे नव्हते. ते चांदीचा चमचाच तोंडात घेऊन आले होते. ते निवांत बसा म्हणू शकले असते. तरीही त्यांनी आराम हराम है हीच घोषणा दिली होती, हे विशेष. म्हणूनच आज लोकांना काम पाहिजे असताना, काम करत असताना, कामाचे कौशल्य असतानाही घरात बसावे लागले आहे हे फार वाईट आहे.
   आज शेतकर्‍याचे प्रश्न खूप आहेत. आपला शेतकरी हमीभावासाठी, अवकाळी पाउस, दुष्काळ, नापिकी, मालाची खराबी होणे अशा अनेक प्रश्नांनी गांजलेला आहे. म्हणजे जय किसान ही घोषणा देउनही त्याचा जय कुठे होताना दिसत नाही. तो कायम कर्जबाजारच. त्याचा सातबारा कोरा करण्याची हमी देणारेही तो कोरा करू शकत नाहीत. कारण अशी हमी देउन सत्तेरवर आल्यावर कोरोना आला. त्यामुळे साता बारा कोरा नाही झाला. पण आजपासून शंभर वर्षांपूर्वी अशीच परिस्थिती होती. शेतकरी तेंव्हाही कंगाल होता. पण वाईट परिस्थिती अशी आहे की तेंव्हा आपण पारतंत्र्यात होतो. आज स्वातंत्र्यानंतरही शेतकरी कंगालच आहे. ही मोठी विचित्र परिस्थिती आहे. शेतकरी कधीच आराम करत नाही. त्यामुळे त्यांना आराम हराम है ची घोषणा देण्याची गरज नव्हती. पण बिगरशेतकरी असणार्‍या माणसांना काम करण्याची ती उर्जा होती. पण नेहरूंनी शेतकर्‍यांचा कैवार श्रीमंतीत जन्म घेउनही घेतला होता. कारण  1920 साली त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या प्रतापगड जिल्ह्यात पहिला किसान मोर्चा काढला.
पंतप्रधानपदाची पहिली माळ गळयात पडल्यानंतर पंडित नेहरूंनी सर्वात प्रथम देशाच्या विकासासाठी नेमके कसे धोरण असावे, याचा विचार केला होता. त्या काळात भांडवलशाही आणि डावी विचारसरणी, अशा दोन टोकाच्या भूमिका सर्व जगभर होत्या. एकीकडे अमेरिकन भांडवलशाही, तर दुसरीकडे रशियन साम्यवादी विचारसरणी. बाकी सगळे देश या दोन देशांचे अनुकरण करत असतानाच भारताने मात्र, मिश्र अर्थव्यवस्थेचे धोरण आखून दोन्हींचा समतोल साधत दोन्ही विचारसरणीचे फायदे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. हे नेहरूंच्या विचारसरणीचे महत्त्व आहे. त्यामुळेच जेव्हा भाकरा नांगल धरणाचे उद्घाटन त्यांनी केले, तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केले होते की, आता विकासकामातून आपल्याला प्रगती साधायची आहे. आता देवधर्म, तीर्थयात्रा यात वेळ घालवण्यापेक्षा कामावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. अशी धरणे हीच या देशाची तीर्थस्थाने आहेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. आराम हराम आहे, ही घोषणा देऊन त्यांनी कृषी विकासावर भर देण्याचा संकल्प केला होता. माणसांनी कामावर जावे असे सांगावे लागले होते. आज माणसे कामावर जाण्यासाठी इच्छुक आहेत तरी त्यांना घरी बसा म्हणायची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे आमची अर्थव्यवस्था घाईला आलेली आहे. विकास चाचपडत आहे. देशात  नेमके काय घडते आहे हेच सामान्यांना कळेनासे झाले आहे. हा आराम आम्हाला किती नामोहरम करत आहे हे आता बघायचे दिवस येणार आहेत असे वाटते.

बुरखाधारींचे जग

  संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात जया बच्चन यांनी आवाज केल्यनंतर भाजपच्या भोजपुरी खासदारांनीही त्याला उत्तर दिले. पण एकुणच सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणानंतर जेवढा हंगामा झाला त्याप्रमाणात बॉलीवूडकडून फारशा प्रतिक्रीया आलेल्या नाहीत. जया बच्चनही खासदार नसत्या तर त्या बोलल्या असत्या का हा प्रश्नच आहे. पण अनेक अभिनेते, लेखक, निर्माते, दिग्दर्शक की जे सहिष्णुता या विषयावर हिरीरीने बोलत होते, पुरस्कार वापसीत हिरीरीने पुढे येत होते आणि सरकारचा तिरस्कार करत होते, ते आत्ता गप्प का आहेत हे अनाकलनीय आहे.

   जगातील सर्वांत मोठी चित्रपटसृष्टी भारतात तेही महाराष्ट्रात आणि विशेषत: मुंबईत आहे. या चित्रपटसृष्टीचा भाग असणारे दिग्गज कलावंत कधीही सामाजिक गोष्टीवर आपले मत व्यक्त करत नाहीत, असा आजवरचा अनुभव आहे. पण जेव्हा त्यांच्या स्वतःच्या चित्रपटसृष्टीबाबतच नकारात्मक चर्चा सुरू होते तेव्हा तरी त्यांनी कर्तव्य भावनेतून समोर येऊन भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. सुशांतसिंह आत्महत्येच्या निमित्ताने बॉलीवूडमधील ड्रग्ज कनेक्शनचा जो विषय समोर आला आहे, त्यामुळे बॉलीवूडमधील अनेक लोक संशयाच्या भोवर्‍यात आहेत. परिणामी संपूर्ण चित्रपटसृष्टीकडेच संशयाने पाहिले जात आहे, हे थांबवायचे असेल तर चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज कलाकारांनी आता समोर येण्याची गरज आहे.
   समाजवादी पक्षाकडून राज्यसभेवर गेलेल्या ज्येष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन यांनी मंगळवारी राज्यसभेत याविषयी चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आणि बॉलीवूडमधील काही कलाकार बॉलीवूडला बदनाम करत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांचा रोख बॉलीवूडमधील ड्रग्ज कनेक्शन उघड करणारी अभिनेत्री कंगना राणावत आणि तिच्या या भूमिकेला समर्थन देणारा भाजपचा खासदार अभिनेता रवी किशन यांच्या दिशेने होता. रवी किशन किंवा मनोज तिवारी हे भाजपचे खासदार असले तरी तेसुद्धा चित्रपटसृष्टीचे महत्त्वाचे घटक आहेत. भोजपुरी चित्रपटसृष्टीला जिवंत ठेवण्याचे काम या कलाकारांनी केले आहे; पण आपली भूमिका मांडताना त्यांनी ती कलाकारांची भूमिका न मांडता राजकीय नेत्याच्या भूमिकेतून आपले मत व्यक्त केल्याने त्यांच्या हेतूविषयी शंका येऊ शकते. म्हणूनच नेहमी स्वत:ला विचारवंत म्हणणारे जावेद अख्तर, शबाना आझमी हे याबाबत गप्प का आहेत हे समजत नाही. अमिर खान यावर काहीच बोलत नाही. शत्रुघ्न सिन्हा काहीच बोलत नाही. अनुपम खेर सध्या कुठे आहेत? या लोकांनी राजकारण सोडून, आपण ज्या पक्षाचे प्रतिनिधी आहोत हे विचार सोडून बॉलीवूडसाठी तरी बोलायला पाहिजे.
  याबाबत उर्मिला मातोंडकरचे कौतुक करावेसे वाटते. दोन दिवसांपूर्वी एका वृत्तवाहिनीवरील संवादामध्ये अतिशय परखड मते व्यक्त करीत कंगना राणावतचे ढोंग उघड करण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे तिच्या बोलण्यात खरेपणा जाणवत होता, काँग्रेसचा वास येत नव्हता, तिच्यातला कलाकार बोलत होता. तसे आपल्या पक्षाचे वस्त्र बाजूला ठेवून हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज गप्प का बसले आहेत हा प्रश्न आहे.
   जया बच्चन यांचे पती आणि या शतकाचा महानायक असणारे अभिनेते अमिताभ बच्चन कधीच कोणत्याही वादग्रस्त विषयावर टिप्पणी करत नाहीत. यावेळीसुद्धा त्यांनी कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही. पण त्यांनी याबाबत बोलायला पाहिजे असे वाटते. दादासाहेब फाळके पुरस्कार घेतलेले अनेक दिग्गज आज हयात आहेत, त्यापैकी कोणीच काही बोलत नाही. अमिताभ बच्चन यांनी साधे ट्विट करूनही कंगनाच्या विधानाचा अथवा कृतीचा निषेध केलेला नाही. किंवा समर्थन केले नाही. इतकी न्यूट्रल, उदासिन भूमिका कशी काय ते घेउ शकतात? चित्रपटसृष्टीवर मोठा प्रभाव असणार्‍या खान मंडळींनीही कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही. शाहरुख खान आणि सलमान खान शक्यतो कोणत्याही वादग्रस्त विषयात पडण्याचे टाळतात. आमिर खान मात्र वेळोवेळी आपली मते व्यक्त करत असतो. यावेळी चित्रपटसृष्टीशी संबंधित विषय असूनही आमिर खानने कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. हे हेतुपुरस्सर केलेयाचे जाणवत आहे. एरव्ही कोठेही काही घडले तर लगेच व्यक्त होणारे महेश भट्ट अथवा गीतकार जावेद अख्तर अथवा नेहमी सरकारच्या बाजूने बोलणारे अभिनेते अनुपम खेर यांच्यापैकी कोणीही बॉलीवूडची बदनामी होत असताना पुढे येऊन बोलण्याचे धाडस दाखवले नाही. हे सगळे कसे काय घडू शकते? म्हणजे बॉलीवूडने तसा काही फतवा काढला आहे का? का कोण आधी बोलतोय याची वाट पहात आहेत?
 खरं तर कंगना राणावतने जो ड्रग्ज कनेक्शनचा विषय समोर आणला त्यानंतर सुशांतसिंह आत्महत्याप्रकरणी या कनेक्शनच्या बाबतीत रिया चक्रवर्तीसह 6 लोकांवर कारवाई करण्यात आली. म्हणजेच चित्रपटसृष्टीत अंमली द्रव्यांचा प्रभाव आहे, हे उघड झाले. त्यानंतर झालेल्या चौकशीत अनेक अभिनेत्यांच्या दिशेने बोटे रोखली गेली. त्यापैकी कोणीही साधी प्रतिक्रियाही व्यक्त केली नाही किंवा आरोप खोडून काढला नाही. कंगनाने तर अनेक खानांची नावे घेतली होती. कदाचित आपण एखादी भूमिका घेतली तर आपण एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या बाजूने बोलत आहोत, असा समज निर्माण होण्याच्या भीतीने हे दिग्गज कलाकार बोलत नसावेत; पण पडद्यावर स्टार, सुपरस्टार आणि सुपर हिरोसारख्या भूमिका बजावणारे कलाकार वास्तव जीवनात किती भितरे आहेत, व्यक्त होण्यास घाबरतात हे यातून स्पष्ट झालेले आहे. नेहमी चर्चेत राहण्यासाठी सरकारवर, अभिव्यक्तीसाठी धडपडणारी शबाना, जावेद अख्तर यांची चुप्पी बरेच काही सांगून जाते. त्यामुळे साहजीकच हे फार मोठे रॅकेट असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. समोर घडत आहे हे या लोकांना माहिती आहे. असे असताना अन्य बाबींवर बोलण्याचा यांना कोणता अधिकार पोहोचतो? आपल्या पायाखाली काही जळत असताना दुसरीकडे आग लागली म्हणून ओरडणारे हे किती खोटे बुरखाधारी आहेत हेच यातून दिसून येते.

अधिकस्य अधिक फलम

   आजपासून अधिक महिन्याला प्रारंभ होत आहे. आपल्याकडे म्हणतात की दुष्काळात तेरावा महिना, तसे कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आपत्तीत आलेला हा अधिक महिना आहे. अधिकस्य अधिक फलम म्हणतात, पण आता कोरोनाचा अधिक उद्रेक होउ नये म्हणून प्रार्थना आणि प्रयत्न करण्याचा हा कालावधी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. या अधिक महिन्यात अन्य काही व्रतवैकल्य करण्यापेक्षा आपण हा रोग अधिक फैलावू नये म्हणून प्रार्थन करावी आणि काळजी घ्यावी इतकेच.

   अधिक महिना म्हणजे त्याचे खगोलशास्त्रीयही महत्व खूप आहे. पृथ्वीच्या सूर्याभोवतीच्या भ्रमणामुळे, सूर्य हा बारा राशींमधून प्रवास करत कालचक्राचे एक वर्ष पूर्ण करतो. त्यासाठी त्याल 365 दिवस, 5 तास 48 मिनिटे आणि साडे 47 सेकंद लागतात. त्या काळात इंग्रजी(ग्रेगरी) कॅलेंडरवरचे बारा महिने पूर्ण होतात. मात्र, चंद्राच्या पृथ्वीभोवती फिरण्यावर आधारलेले 12 हिंदू चांद्र मास(महिने) मात्र 354 दिवसातच म्हणजे 11 दिवस आधीच पूर्ण होतात.
  महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकातील चांद्र मास हे अमान्त (अमावस्येला संपणारे) असतात. उत्तरेला ते पौर्णिमान्त असतात. ज्या हिंदू मासात सूर्य एकाही राशीचे संक्रमण करीत नाही, (रास बदलत नाही) तो अधिक मास म्हणून ओळखला जातो. म्हणूनच सौर मास व चांद्र मास यांची सांगड घालण्यासाठी व या अकरा दिवसांचा फरक भरून काढण्यासाठी पंचांगात अधिक मासाची व क्षय मासाची योजना करण्यात आलेली आहे. तीन वर्षांत होणारा 33 दिवसांचा फरक क्षय मास वा अधिक मास टाकून, ही कालगणना सूर्याधारित सौर वर्षाशी जुळवून घेण्यात येते.
   सूर्याधरित पंचांग पाळणार्‍या आसाम, ओरिसा, केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांत अधिक महिना नसतो, तो फक्त चांद्र पंचांग वापरणार्‍या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेशांसारख्या राज्यांत पाळला जातो.
  चैत्रापासून आश्विन महिन्यांपर्यंतचा कोणताही एक महिना अधिक मास म्हणून येऊ शकतो. कारण या महिन्यांतच सूर्याची गती मंद असते, व त्याला एका राशीतून दुसर्‍या राशीत जायला जास्त वेळ लागतो. क्वचित कार्तिक वा फाल्गुन महिन्यातही अधिक मास येतो. त्या वर्षी एकाच नावाचे दोन चांद्र महिने असतात, अगोदरचा अधिकमास आणि नंतर लगेच येणारा महिना हा निजमास. एखादा विशिष्ट महिना अधिकमास आला की 19 वर्षांनंतर तोच महिना अधिकमास म्हणून येऊ शकतो.
  ज्यावर्षी चैत्र हा अधिकमास असतो, त्यावर्षी अधिकमासाच्या सुरुवातीलाच शकसंवत्सराचा आकडा एकने पुढे जातो, गुढी पाडवा मात्र लगेचच नंतर येणार्‍या निज चैत्र महिन्यात येतो. म्हणजे त्यावर्षी पाडवा हा नववर्षाचा आरंभ दिवस नसतो.
 काहीवेळा एकाच चांद्रमासात सूर्याच्या दोन संक्रांती येतात, म्हणजे सूर्य दोनदा रास बदलतो. अशावेळी क्षयमास येतो. मार्गशीर्ष, पौष आणि माघ या महिन्यांत अधिक मास कधीही येत नाहीत, क्षयमास येतात. क्षयमासाच्या आजूबाजूच्या महिन्यांमध्ये केव्हातरी थोड्या अंतराने दोन अधिकमास येतात.
 खगोलशास्त्रानुसार ज्या चांद्र महिन्यात सूर्याचे एका राशीतून पुढच्या राशीत संक्रमण होत नाही, तो महिना अधिक महिना मानतात आणि त्यानंतरचा निज महिना. याच नियमाने ज्या चांद्र महिन्यात सूर्य दोन राशींनी पुढे सरकतो, त्या महिन्याला क्षयमास म्हणतात.
  हिंदू पंचांगातल्या प्रत्येक महिन्यात दोन (वा अधिक) एकादश्या असतात; त्यांतल्या 24 एकादश्यांपैकी प्रत्येकीला स्वतंत्र नाव असते. अधिक महिन्यात येणार्‍या दोनही एकादश्यांना ’कमला एकादशी’ हेच नाव असते.
ज्या वर्षी श्रावण, भाद्रपद किंवा आश्विन महिन्यात अधिक मास येतो, त्या वर्षी चातुर्मास पाच महिन्यांचा असतो. त्याला पंचामृत योग असे म्हणतात. हा योग यावर्षी आलेला दिसून येतो.
   दोन अधिक मासांत जास्तीत जास्त 35 महिन्यांचे आणि कमीतकमी 27 महिन्यांचे अंतर असते. मार्गशीर्ष, पौष आणि माघ हे कधीही अधिक महिने असत नाहीत. अधिक मास हा मार्च ते ऑक्टोबर या महिन्यांपैकी एखाद्या महिन्यात येतो.
   या अधिक महिन्यात आपल्याकडे काही व्रत वैकल्ये केली जातात. अनेक ठिकाणी जावयाला दान देण्याचा कार्यक्रम केला जातो. दानधर्म हे पुण्य कमावण्यासाठी केले जाते. मात्र यावर्षीचा अधिक हा कोरोनाचे संकट घेउन आलेला आहे. त्यामुळे तो अधिक फेलावू नये यासाठीच आपल्याला काही करावे लागेल.
काही करायचे असेल तर कोरोनाशी लढण्याचे बळ मिळेल आणि हा रोग लवकरात लवकर जाईल यासाठी प्रयत्न करावेत. अधिकमासात अनेकजण नदीवर स्ना करतात. महिनाभर अधिंकस्नात करतात. परंतु यावर्षी नदीवर स्नान करून नदी दुषीत करण्याचे टाळावे. काही दान द्यायचेच असेल तर मुख्यमंत्री निधीसाठी दान द्यावे. पंतप्रधान निधीसाठी द्यावे. कसली व्रतवैकल्ये, पूजापाठ करण्याऐवजी त्याचा खर्च कोव्हीड योध्द्यांना द्यावा. किंवा मास्क, सॅनिटायझर, थर्मामिटर, ऑक्सीमीटरचे वाटप करून स्वच्छतेचा संदेश जितका  देता येईल तेवढा द्यावा. यातूनही अधिक महिन्याचे पुण्यकर्मच होईल. माणसात, प्राणीमात्रात देव आहे असे मानणार्‍या आपल्या संस्कृतीत कालानुरूप बदल करून काळाची गरज म्हणून या अधिकात कोरोनाचा अधिक फैलाव होउ नये म्हणून प्रयत्न करण्याचे व्रत प्रत्येकाने आचरणात आणावे.

संभ्रमावस्था कायम

केंद्राच्या परवानगीशिवाय आता राज्यांना लॉकडाऊन जाहीर करता येणार नाही, असे काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. देशात अनलॉकची प्रक्रीया सुरू आहे आणि राज्यात पुनश्च हरिओम सुरू करत असल्याचे दोन महिन्यांपूर्वी सांगण्यात आले. पण प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती काही वेगळेच सांगते आहे. खरं तर कोरोनामुळे सर्व घटकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मोठा फटका बसला. त्यात भर घालण्याचे कोणतेही पाऊल अनर्थाला निमंत्रण देणारे ठरेल. तरीही अजूनही संभ्रमावस्था कायम आहे. शुक्रवारी रात्री बारापासून मुंबईत पुन्हा जमावबंदी 30 सप्टेंबरपर्यंत जाहीर केली. तर नागपूरमध्ये जनता कर्फ्यु जाहीर केला गेला. त्यामुळे स्थानिक प्रशासन आपल्याला पाहिजे तसे निर्णय घेताना दिसते आहे.

  कोरोनामुळे विस्कळीत झालेले जनजीवन अद्याप पूर्वपदावर आलेले नाही. ‘अनलॉक 4’चा टप्पा सुरू झाला असला तरी अनेक निर्बंध कायमच आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात एकवाक्यता नाही. त्यातून सर्वसामान्यांची फरफट होत आहे. जिल्ह्याबाहेर एस.टी.तून प्रवासासाठी ई-पास आवश्यक नाही, मात्र खासगी वाहनाने अन्य जिल्ह्यात जायचे झाल्यास मात्र ई-पासची सक्ती! ही हास्यास्पद विसंगती राज्य सरकार वगळता सर्वांच्या लक्षात आली. बरीच टीका झाल्यावर शेवटी राज्य सरकार जागे झाले. आता शुक्रवारपासून एसटी बसमधून पूर्ण क्षमतेने म्हणजे पूर्ण प्रवासी संख्या भरून प्रवासाला परवानगी दिली गेली आहे. कालपर्यंत 22 प्रवासीसंख्या मर्यादीत केली होती, एका सीटवर एकच प्रवासी असा नियम केला होता. तरी काही भागात एसटी भरत नसल्याने  बसेस अनेक ठिकाणी पडून होत्या. त्यामुळे काय निर्णय घेतले जात आहेत हे त्यांचे त्यांना समजत नाही. एकीकडे मुंबईत लोकल सुरू करावी म्हणून विविध प्रवासी संघटना आंदोलने करत आहेत. कोणी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. एकुण काय तर सगळा सावळा गोंधळ झालेला आहे.
 केंद्राने केलेल्या सूचना इथे असलेल्या वेगळ्या पक्षांच्या सरकारने उडवून लावायच्या आणि जो निर्णय केंद्राच्या अखत्यारीत आहे त्यासाठी येथे भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी घंटानाद करायचा असले खेळ चालले आहेत. कोरोनाचा विळखा काही प्रमाणात सैल होईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात रुग्ण संख्येत एकाच दिवसात 98 हजाराहून अधिक वाढ होताना आपण पाहत आहोत. अशावेळी जे जनहिताचे आहे, जनजीवनाचे चक्र पुन्हा सुरू होण्यात मदत करणारे आहे ते विनातक्रार व्हायला पाहिजे. त्याऐवजी पक्षीय चष्म्यातून प्रत्येक गोष्टीकडे पाहण्याची खोड कोरोनाच्या संकटकाळातही गेली नसल्याचे दिसते. एस.टी.चा प्रवास आणि विलगीकरण याचा संबंध नाही. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील काही जिल्हाधिकार्यांनी राज्य शासनाच्याच सूचना धुडकावत एस.टी. प्रवाशांना विलगीकरणाची सक्ती केली. या अधिकार्यांवर सरकारचा वचक आहे की नाही? परिस्थिती पूर्वपदाला येण्याकरता जिल्ह्यांच्या सीमांबाहेर एस.टी. वाहतूक सुरू करण्यात आली. मात्र काही अधिकारी या निर्णयाच्या हेतूंनाच हरताळ फासत आहेत. त्यामुळे ज्याला जसे वाटेल तसे सोयीने निर्णय घेतले जात आहेत. त्यात सामान्यांची फरफट होत आहे.
    कोरोनामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून सार्वजनिक कार्यक्रम सध्या बंद आहेत. आता ‘अनलॉक 4’मधील नियमावलीनुसार 21 सप्टेंबरपासून सार्वजनिक कार्यक्रमांना मुभा राहील असे सांगण्यात आले. त्याचवेळी मुंबईत जमावबंदी कलम 144 जारी केले आहे. मग सार्वजनिक कार्यक्रम कसे होणार? त्यामुळे सगळेच विसंगत वागणे आहे. आधीच्या नियमाप्रमाणे सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी उपस्थितीची मर्यादा शंभर आहे. मोठ्या प्रेक्षागृहातील कार्यक्रमात शंभर जणांना पुरेशी खबरदारी घेऊन सहभाग घेता येईल, पण अशी सभागृहे मोठ्या शहरांमध्ये तरी किती आहेत? केवळ शंभर जणांची क्षमता असलेल्या ठिकाणी तेवढ्या संख्येने नागरिक आले तर सुरक्षिततेसाठी आवश्यक सामाजिक अंतराचे काय? 30 सप्टेंबरपर्यर्ंत शाळा, महाविद्यालये बंदच राहणार आहेत. चित्रपटगृहे, जलतरण तलाव देखील इतक्यात सुरू होणार नाहीत. व्यायामशाळांचा मुद्दाही रेंगाळत ठेवण्यात आला आहे. 7 सप्टेंबरपासून टप्याटप्याने मेट्रो सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सर्व शहरांमध्ये मेट्रो आहे का? बहुसंख्य ठिकाणी बसच्या सार्वजनिक वाहतुकीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. तेथे सार्वजनिक बस वाहतूक सुरू होणार का, याचा उलगडा झालेला नाही. सर्वत्र सर्व सुुविधा आहेत, आपण फक्त सूचना द्यायच्या हीच मानसिकता यातून दिसते. या प्रकारे कागदी घोडे नाचवण्यातून आपण स्थिती पूर्वपदाला आणणार आहोत का? थांबून चालणार नाही, फार काळ टाळेबंदी ठेवता येणार नाही, सुरुवात करावीच लागेल असे प्रत्येकजण म्हणतो आहे पण सुरू काहीच होत नाही. त्यामुळे हे नेमके काय चालले आहे समजेनासे झाले आहे.
 आपण आधी काय बोललो आणि आता काय उपदेश करत आहोत याचे चिंतन केले तरी गोंधळ संपेल! वास्तव चित्र समजून घेण्याचा आवाका नसणे आणि त्यातून धोरणामध्ये गोंधळ व संधिग्धता राहणे हे राज्यात दिसत आहे. कोरोनाच्या संसर्गाची तीव्रता कायम राहण्याची निश्चित कारणेच शोधता आलेली नाहीत. मग जिल्हाबंदीसारखे थातुरमातुर उपाय करण्यात सरकारने बरीच ऊर्जा वाया घालवली. कोरोनाचे संकट दूर होत नाही आणि अमर्यादित बंद कालावधी परवडणारा नाही. अशावेळी कोरोनाबरोबर जगण्यासाठी नागरिकांना तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. पण तसे प्रयत्न होताना दिसत नाही. प्रत्येकजण जबाबदारी झिडकारण्याचा प्रयत्न करत आहे. या सगळ्या संभ्रमावास्थेतून देश आणि राज्य जात आहे. त्यातून लवकरात लवकर बाहेर पडण्याची गरज आहे.

भिकारसत्य

   भारतात चार लाखांपेक्षा अधिक भिकार्‍यांची संख्या असल्याचे काही दिवसांपूर्वी समोर आले होते. केंद्रशासित प्रदेशात खूप कमी भिकारी असल्याचे त्या  आकडेवारीवरून  स्पष्ट झाले होते.  मात्र लक्षद्वीप या राज्यात केवळ दोन भिक्षेकरी असल्याचं या आकडेवारीत पुढं आलं आहे.  या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार तेलंगणा हे राज्य भिक्षेकरीमुक्तीकडे वाटचाल करत आहे तर पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक भिकारी आहेत असे हा अहवाल सांगतो. यामध्ये 2 लाख 21 हजार 627 पुरुष भिकारी असून 1 लाख 91 हजार 997 महिला भिकारी आहेत. संपूर्ण देशभरातील भिकार्‍यांची संख्या ही 4 लाख 13 हजार 670 आहे असे अहवालात म्हटले आहे. हे तसे न पटणारेच वाटते.

   म्हणजे भारताची लोकसंख्या 130 कोटी आहे तर त्या तुलनेत 4 लाख भिकारी म्हणजे अगदी नगण्यच म्हणावे लागेल. म्हणजे 0.003 इतकी कमी संख्या आहे अशी आकडेवारी दिसून येते. पण ही आकडेवारी  कशाच्या आधारे काढली याला काही आधार वाटत नाही. आज केवळ मुंबईचाच विचार करायचा झाला तर शेकडो हजारो नव्हे तर लाखाच्या घरात भिकारी मुंबईत दिसून येतात. त्यामुळे ही जाहीर केलेली आकडेवारी देशाचा चेहरा चांगला दाखवण्याचा प्रयत्न असला तरी ती पटणारी नाही.    अर्थात या आकडेवारीत कोरोनामुळे भिकेला लागलेल्या लोकांचा समावेश नाही, कारण ही आकडेवारी जुनी आहे. पण आजकाल मुंबईतील लोकल आणि रेल्वेस्थानकांत वेगवेगळ्या प्रकारचे भिकारी दिसू लागले आहेत. भिकार्‍यांची पारंपारीक जीवनशैली बदलली असून भिक मागण्याचे नवे फंडे किंवा प्रकार आता अस्तित्वात येताना दिसत आहेत. एकूणच सध्याचे जीवनमान, अर्थव्यवस्था, महागाई याचा विचार करता भिक मागणारांचे प्रमाण कमी झाले नसून ते फक्त बदलले आहे.
  हे बदललेले स्वरुप  अहवालकर्त्या संस्थेने पाहिले नसावे म्हणून हा माफक आकडा दिसून येत आहे. भिकारी म्हटले की साधारणपणे अंगावर मळके फाटके कपडे असणे, कळकट अंग, केस अस्ताव्यस्त झालेले, दाढी वाढलेली असा पोशाख समोर येतो. पण भिकार्‍यांच्या या वेशभूषेचेही आकर्षण तरुणाईला वाटू लागल्यामुळे तरुणांनी फॅशन म्हणून भिकारी लूक डेव्हलप केला. म्हणजे गुडघ्यावर किंवा कुठेही फाटलेल्या, उसवलेल्या, खिसलेल्या मळकट कळकट जीन्सची पँट ही फॅशन आहे. त्यामुळे भिकारी कोण आणि श्रीमंत कोण असा प्रश्न रेल्वेत बसल्यावर पडल्याशिवाय रहात नाही. मुलींच्याही ड्रेसमधील टॉपच्या बाह्या आज अशा प्रकारे आहेत की त्या खांद्यापासून दंडापर्यंत ओरबाडून फाडून काढल्यासारख्या दिसतात. खांद्यापर्यंत काहीतर पट्टी मध्येच भाग फाडल्यासारखा की त्यातून खांदे बाहेर येतील आणि नंतर पुन्हा बाही लावलेली. साधारणपणे भिकारणींचे कपडे, ब्लाऊज ज्या ठिकाणी फाटलेले असतात किंवा एखाद्या पिडीतेवर अत्याचार झाल्यावर कपडे जसे फाटलेले असतात तसे टॉप घालून मुली लोकलमधून किंवा मुंबईत कुठेही प्रवास करतात, त्यामुळे नेमकी भिकारीण कोण आणि कॉलेजयुवती कोण असा प्रश्न कोणालाही पडतो.
    त्यात मुंबईत घामाने लोकलमध्ये कपडे आपोआपच अस्ताव्यस्त झालेले असतात. भिकार्‍याचा लूक यायला फारसा वेळ लागत नाही. आजकाल केवळ फाटके कपडेच नाही तर तरुणांच्या दाढीचेही लूक विचित्र ठेवले जातात. गोटी काय, बोकडदाढी काय, मध्येच रंगवलेले काय, अस्तावस्त फेंदारलेले, जटा बांधल्यासारखे काय कोणी बो बांधते. त्यामुळे भिकारी आणि हे फॅशनबाज यांच्यात काही फरकच वाटत नाही.
 त्यामुळे ज्या संस्थेने ही पाहणी केली तो पाहणी अहवाल तयार करणारांना असे भिकारी कदाचित फॅशनेबल तरुण वाटले असावेत त्यामुळे प्रत्यक्ष पारंपारीक भिकार्‍यांचा खरा आकडा समोर आला नसावा असे वाटते. आता फॅशन म्हणून किंवा आई, बायकोला धडा शिकवण्यासाठी म्हणून भिक मागणारे बबडे या महाराष्ट्रात आहेत असे झी मराठीलाही वाटते. त्यामुळे त्यांनी अगबाई सासुबाई या मालिकेत हा बबड्या कात्रीने शर्ट कापून भिकार्‍यासारखा बसून दारासमोर भिक मागताना दाखवला आहे. त्यामुळे या अहवालात असे काही बबडे आहेत असे समजून नक्की आकडा आला असेल असे वाटत नाही.
  या फॅशनबाज तरुणांमुळे आपल्या धंद्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून भिकार्‍यांनीही आपला ड्रेसकोड बदलल्याचे दिसते. आजकाल कांदिवली, मालाड, अंधेरी अशा स्थानकांसह अनेकठिकाणी  कार्पोरेट भिकारी निर्माण झालेले आहेत. विशेषत: रात्रीच्यावेळी हे भिकारी, त्यातही महिला भिकारी जास्त दिसून येतात. यांचे कपडे घरंदाज किंवा मध्यमवर्गियांसारखे असतात. आपण चहा किंवा सरबत घेण्यासाठी फलाटावरील दुकानापाशी उभे राहिलो की या महिला इंग्रजी अथवा तत्सम भाषा बोलत येतात आणि एक दोन नाही तर चक्क 20 रुपयांची भिक मागतात. आपण कोणतीही प्रतिक्रीया दिली नाही तर अंगाला हात लावून, आपल्याला एक वडा पाव आणि पाण्याची बाटली घेऊन द्या म्हणून आग्रह करतात. दया येऊन आपण दिले तर या महिला पटकन निघून जातात. पुढे अंगावर दागिने आणि भरगच्च कपडे घातलेल्या महिला कडेवर मूल घेऊन 20 रुपये मागू लागतात. एक दोन नाही तर किमान 20 रुपयांचा मीटर या भिकार्‍यांनी सुरु केला आहे. आता हातात थाळी घेणारे,गळयात झोळी अडकवलेले भिकारी नाही तर कार्पोरेट झालेले भिकारी उपलब्ध दिसतात. त्याचा या अहवालात कुठेही उल्लेख नसावा असेच वाटते. खरं तर भिकारी असणे ही शोकांतिका आहे. देशासाठी लांछनास्पद आहे. तरीही आहेत त्या भिकार्‍यांचा नेमका आकडा न सांगता तो चुकीचा सांगणे ही सुद्धा फसवणूकच म्हटली पाहिजे. पुरुष भिक्षेकरीगृह, सुधारगृह,आश्र्रमशाळा, वस्तीगृृहे अशा सर्व सुविधा असतानाही आज सर्व वयातील भिकारी नित्य दिसतात. रेल्वेतून प्रत्येकाला हात लावून पाया पडत एक दोन रुपये गोळा करणारी भावंड, पती पत्नी, कोणत्या तरी संस्थेचे कार्ड दाखवून मुके असल्याचे सांगून कार्डवर नाव लिहून पैसे गोळा करणारे भिकारी असे कितीतरी प्रकारचे भिकारी दिसून येतात. त्यात ठिकठिकाणी कोपर्‍यात चरसी, दारुडे पडलेले असतात, त्यामुळे भिकारी कोण आणि बाकीचे कोण असा प्रश्न पडल्यामुळे त्यांची गणना चुकली असावी. पण लांछनास्पद बाब असली तरी भारतात भिकार्‍यांची संख्या भरपूर असणार आहे. भिक मागणे कायद्याने गुन्हा असला तरी असे लाखो लोक आहेत हे सत्य आहे. त्यातून आता कोरोनोच्या संकटामुळे भिकेला लागलेल्यांची नोंदच नाही, त्यामुळे नेमके भिकारसत्य काय आहे हे समजले पाहिजे.

पितळ उघडे पडले

   कोरोनामुळे जे काही मुद्दे समोर आले, प्रश्न समोर आले त्यात शिक्षण हा एक फार मोठा प्रश्न असल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे आरोग्याचा प्रश्न एक किती जटील आहे हे दिसून आले. शिक्षण आणि आरोग्य या प्राथमिक अवस्थेत असणार्‍या महत्वाच्या आणि विकासासाठी आवश्यक असणार्‍या गोष्टींचा प्रश्न निर्माण झाला. आपल्यालाच देशासाठी आपल्याच नागरिकांसाठी आरोग्याची किती वेगाने सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे गरज असल्याचे चित्र समोर आले. सुविधेअभावी अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. कोरोना आल्याने सर्वांनाच आरोग्याचा विचार करावा लागला आहे. अशी संकटे आली तरच त्या त्या विभागाच्या गरजा पूर्ण होणार आहेत का असा प्रश्न पडतो. परंतु आम्ही विकासाच्या जेवढ्या गप्पा मारत होतो त्या गप्पांचे पितळ कोरोनाच्या काळात उघडे पडले आहे.

म्हणूनच आपल्याकडे आता आपल्या देशात शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा आणि त्या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची गरज अधोरेखित झाली. अर्थात कोरोनामुळे ज्याप्रकारे गुंतवणूक झाली आहे, सॅनिटायझर, मास्कचा धंदा वाढवला आहे, प्रतिकारशक्ती वाढवण्याचा धंदा वाढवला आहे तसला पकिार नको आहे. आमची आजची ही अवस्था म्हणजे तहान लागल्यानंतर आड खणण्यासारखी आहे.. अर्थात संकटाच्या काळात का होईना आरोग्याची गरज अधोरेखित झाली हे महत्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षणाबाबतही आता गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण आणि आरोग्यावरची गुंतवणूक वाढेल अशी अपेक्षा करता येईल. यावर्षी मोठया प्रमाणावर आरोग्यासाठीच्या खर्चासाठी सरकार पुढे आले आहे. त्याप्रमाणे शिक्षणासंदर्भात देखील गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. असे संकट आल्यावरच विचार करण्याची वृत्ती राष्ट्रीय विकासासाठी निश्चित धोकादायक आहे. आरोग्य आणि शिक्षण हे विकासाचे केंद्रबिंदू आहेत. त्या विकासासाठी येथील खर्चाकडे गुंतवणूक म्हणून पाहायला हवे.
   कोरोनाच्या काळात लोकांना उपचारासाठी आवश्यक सुविधा मिळविण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. त्यावेळी सरकारी व्यवस्था झोकून काम करीत असल्याची बाब समोर आली, पण शिक्षण आणि आरोग्य याबाबत अन्य कोणत्याही प्रवाहीतील व्यक्तींनी मदत करण्यावर मर्यादा येतात. पैसा उपलब्ध करता येईल पण उपचाराची यंत्रणा त्या तज्ज्ञांनीच करावी लागेल. त्यासाठी प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. शिक्षणाचे तेच आहे. मुलांना वह्या, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य, संगणक, स्मार्टफोन सगळे काही आणून देता येईल. पण त्याचे प्रत्यक्ष शिक्षण देणारी यंत्रणा आम्हाला विकसीत करावी लागेल. त्यासाठी रेंज असणारी इंटरनेट यंत्रणा, त्यासाठी जादा टॉवर उभे करणे, विविध साहित्य यावर गुंतवणूक ही करावीच लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात आम्ही किती मागे आहोत हे यातून दिसून आले आहे.
  खरं तर वारंवार ज्या खाजगीकरणाचे समर्थन केले जाते किंवा चर्चा होते, त्या व्यवस्थेने कोरोनाच्या काळात नागरिकांशी केलेले अर्थव्यवहार समोर आले आहेत. सामान्य जनतेला न परवडणारा भार नागरिकांवर लादला जात होता. त्याचवेळी शासकीय व्यवस्था आहे त्या परिस्थितीत सामान्य जनतेकरीता धावाधाव करीत होती. सर्वाधिक जीव ओतून त्या व्यवस्थेने काम केले आहे हे कोणीच नाकारण्याची हिम्मत करणार नाही. अशा परिस्थितीत सरकारी व्यवस्था कशी कामी येते हे अनेकांनी अनुभवले आहे. त्यामुळे व्यवस्थेत सरकारी शिक्षण आणि सरकारी आरोग्य सुविधांमध्ये अधिक गुंतवणुकीची गरज अधोरेखित झाली आहे.
    सरकारी शिक्षणाच्या व्यवस्थेला देखील अधिक उंचावण्याकरीता गुंतवणुकीची गरज आहे. केवळ कोरोनाच्या या एका संकटाने आपल्याला उघडे पाडले आहे. भविष्यात शिक्षणांच्या क्षेत्रात अशी संकटे आली, तर आपली शिक्षण व्यवस्था ते पेलू शकणार आहे का? याचा विचार करण्याची गरज आहे. जगाची शिक्षणाची व्यवस्था आणि आपली वर्तमानकालीन व्यवस्था याची तुलना करून अभ्यास करण्याची नितांत गरज व्यक्त होत आहे. जगाचा संशोधनावरील खर्च, त्या संदर्भाने शिक्षणात असलेला दृष्टीकोन, शिक्षणासंदर्भाने जगाचे असलेले लक्ष आणि त्यासाठीची प्रयोगशीलता अत्यंत महत्त्वाची आहे.
इतके दिवस आपण अभिमानाने सांगत होतो, विशेषत: पंतप्रधान मोदी निवडणुकीतील प्रचारात अभिमानाने सांगत होते की, आज आपला देश सर्वाधिक तरूणांचा आहे. पण या तरूणांचा त्यांच्या शक्तीचा नेमका कसा उपयोग करून घ्यायचा हे खरे आव्हान आहे. म्हणूनच या तरूणांच्या देशात शिक्षण देखील तितके सशक्त असण्याची अपेक्षा आहे. तरूणांच्या क्षमतांना आव्हान देणारे, या देशातील नागरिकांच्या गरजा भागविणारी असायला हवे. शिक्षणाने भविष्याचा वेध घेणारी मानसिकता आणि सर्व क्षेत्राचे आव्हाने पेलण्याची हिम्मत दाखविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिक्षणाने राष्ट्र व समाजाच्या गरजा भागविण्याचे आव्हान पेलण्याची गरज आहे.
  नव्या शैक्षणिक धोरणात आपल्याला 2025 पर्यंत अंकीय आणि भाषिक साक्षरता पेलण्याच्या आव्हानाची भाषा आहे. धोरणातील या भाषेचे स्वागत व्हायला हवेच, पण त्यादृष्टीने योग्य ती गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
जगाच्या पाठीवर अनेक देश विकासाचे चक्र गतीने फिरवत आहेत. वर्तमान परिस्थितीत आपण देखील दीर्घकालीन धोरण घेण्याची नितांत गरज आहे. जगातील अनेक देशातील सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकत्र येऊन विचारमंथन करीत देशाचे शिक्षण धोरण राबवत आहेत. आज आपणही शिक्षण आणि आरोग्यासाठी पक्षविरहीत एकत्र येण्याची गरज आहे. कारण आमचे आरोग्य आणि शिक्षणाचे पितळ उघडे पडले आहे. 

बासनात गुंडाळलेले आदेश

    सरकारी कार्यालयात विनासायास आणि झटपट काम होईल असा अनुभव येणे तसे अवघडच. कायद्यापेक्षा ‘काय-द्यायचे याचाच विचार अभ्यागतांना आणि नागरिकांना करावा लागतो. तर काय देणार आण त्याचा खणखणाट किती प्रमाणात होणार याचाच सरकारी सेवकांना आधार जवळचा वाटतो. कोणतेही सरकारी काम किती वेळेत झाले पाहिजे याबाबत एक परिपत्रक फडणवीस सरकारने काही वर्षांपूर्वी सत्तेत आल्यानंतर काढले होते. त्याचे कौतुकही झाले, पण त्याची नेहमीप्रमाणेच अंमलबजावणी झाली नाही आणि सगळी वाट लागली.  म्हणजे आपल्याकडे कोणतेही सरकार आदेश चांगले काढते, निर्णय चांगले घेते पण जोपर्यंत त्या आदेशाची, निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत काही उपयोग होत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय ढिलेपणाचा दणका सरकारला बसतो. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा दोष सरकारच्या माथी बसतो आणि लोक सरकारला शिव्या देत राहतात.

म्हणजे सरकारने एखादे परिपत्रक काढले, जीआर काढला की तो आमच्यापयर्र्त पोहोचला नाही हे सांगून काम करण्याची प्रथा आजही रूढ आहे.  आता अशी परिपत्रकेही सरकारी पोस्टाने पाठवली जातात. इमेल आणि संकेतस्थळे असली तरी सरकारी कार्यालयातून बीएसएनएल, एम टीएनएल अशा सेवा असल्यामुळे इंटरनेटची सुविधा कायम बंद असते. त्यामुळे कोणताही जीआर शासकीय कार्यालयात अद्याप आला नाही हे सांगण्यासाठीच काढला जातो. पेपरमध्ये वाचले आहे पण जी आर आलेला नाही असे सरकारी उत्तर कार्यालयीन कामकाजात अडथळे निर्माण करते.  अनेक सरकारी कार्यालयांत ‘दलाल’संस्कृती पोसली जात आहे. आरटीओचे एजंट हे विमा एजंटपेक्षा धूमाकूळ घालताना दिसतात. ते बंद केलेले आहेत असे सरकारी म्हणणे असले तरी त्यांचा वट अद्यापही आहेच. पॅनकार्ड काढण्यासाठी, आधारकार्ड काढण्यासाठी, रेशनकार्ड किंवा कसलाही मालमत्तेचा उतारा आपल्याला एजंटशिवाय मिळत नाही. ही दलाल संस्कृती नष्ट करण्याची आज गरज आहे.   देशातील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन व्हावे, असे प्रत्येक नागरिकाला मनापासून वाटते.
    मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून  गेल्या 6 वर्षात   पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचाराविरोधात अनेकवेळा शंख फुंकला आहे. अशावेळी देशातील वाढत्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी विशेष कायदा करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच व्यक्त केली होती. पण न्यायालयाने गेल्या पाच सहा वर्षात अनेक चांगल्या अपेक्षा व्यक्त करून सरकारला सूचना केल्या आहेत. कधी खडसावले आहे. अगदी सरकारी गोदामातील धान्य सडून गेल्यावर ते गरीबांना का वाटले नाही इथपर्यंत न्यायालयाला खडसवावे लागले होते. सरकार काँग्रेस असो वा अन्य पक्षाचे पण न्यायालयाने केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी होत नाही हे वाईट आहे. त्यामुळे न्यायालयाची भूमिका ही सध्या सदिच्छा व्यक्त करणे इतपतच राहिली की काय अशी चिंता वाटते.    
   सध्याच्या काळात भ्रष्टाचार हा एक प्रकारचा सामाजिक दहशतवाद बनला आहे. त्याविरोधात लढण्यासाठी कायद्याची चौकट अपुरी पडत आहे. भ्रष्ट बाबू व राजकारण्यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी त्यांची संपत्ती जप्त करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. एसीबी व सीबीआयसारख्या यंत्रणा भ्रष्टाचारी व लाचखोरांना पकडतात. मात्र सुमारे 75 टक्के लाचखोर पुराव्याअभावी निर्दोष सुटतात. यापैकी काहींची सोडवणूक करणारी न्यायालयेसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाला अभिप्रेत असतील का? तथापि गुन्हे सिद्धीतील अपयशाबद्दल फक्त तपास यंत्रणांना न्यायालयाचे शेरे-ताशेरे सहन करावे लागतात.  
 सरकारी बाबू व राजकारणी मिळून भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर निर्माण करत आहेत, तो पोसत आहेत. राजकारणात आलेले नवखे कार्यकर्ते निवडून आल्यावर अल्पावधीत श्रीमंत होतात. उंची गाड्या उडवतात. प्रशस्त बंगले उभारतात. इतक्या झटपट त्यांना हे कसे काय शक्य होते? याचेच जनतेला आश्चर्य वाटते.  अलिशान राहणीमान हे राजकारणातील यशासाठी गरजेचे बनून चालले आहे. त्यासाठी वाममार्गाने पैसा कमावणे हा पर्याय निवडला जातो. भारत देशाच्या निर्मितीसाठी आणि नंतर साठ वर्ष ज्यांचा आदर्श सांगितला जातो त्या महात्मा गांधींच्या साध्या राहणीचा काडीमात्र उपयोग नाही हे राजकारण्यांनी सिद्ध केले. नोटेवरच त्यांचा फोटो छापून त्यांच्या साक्षिने भ्रष्टाचार होतो हा एक प्रकारे महात्मा गांधींचा वैचारीक खून म्हणावा लागेल.  आजकाल राजकारणाच्या परिसस्पर्शाने आयुष्याचे सोने करण्याच्या हेतूने राजकीय कार्यकर्ते बनणार्यांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. कार्यशाळांच्या माध्यमातून कारखाने तयार होत आहेत. निवृत्त सरकारी बाबूसुद्धा विद्यमान बाबूंचे हस्तक बनून त्यात हातभार लावत आहेत. म्हणूनच राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची जास्त गरज आहे.  कुठलाही कामधंदा न करता झटपट श्रीमंत होण्याचा सोपा मार्ग भ्रष्टाचारातूनच रुंदावतो हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले ही ‘अच्छे दिन’ची सुरवात म्हणावी लागेल. पण आपल्या पगारवाढीसाठी एकत्र येणारे राजकीय पक्ष भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणणारा कायदा आणण्यासाठी एक होतील का हा खरा प्रश्न आहे. पण खर्‍या अर्थाने भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि जलद प्रशासन हे तेंव्हाच होईल जेव्हा एखादा निर्णय घेतल्यावर त्याची अंमलबजावणी केली जाते. परिपत्रक आम्हाला मिळाले नाही म्हणून  थांबणारा कारभार थोपवला पाहिजे. निवडणूक जाहीर झाल्यावर त्या क्षणापासून आचारसंहिता लागू होते,त यासाठी वेगळे परिपत्रक कुठेच पोहोचत नाही. त्याप्रमाणे शासन निर्णय झाल्यावर लगेच त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. म्हणूनच पाच वर्षांपूर्वी फडणवीस सरकारने कोणते काम किती वेळात झाले पाहिजे त्याचा आदेश काढला होता, तो आता कुठे बासनात गुंडाळून ठेवला आहे त्याचा शोध घेतला पाहिजे.

दुष्टपणाचे लक्षण

 एखादी व्यक्ती अडचणीत असते तेंव्हा त्याला मदत करायची असते, चौकशी करून धीर द्यायचा असतो, काही पर्याय सुचवायचे असततात, सल्लामसलत करायची असते. त्याच्या अडचणींचा गैरफायदा घेत आपला स्वार्थ काही साधता येईल का हे पाहणे दुष्टपणाचे लक्षण असते. आज केंद्रात असो वा राज्यात विरोधी पक्षांचे हेच चुकते आहे. आज देशापुढे, राज्यापुढे अनेक संकटे आहेत, प्रश्न आहेत. या परिस्थितीत राजकारण सोडून सरकारच्या मदतीला येण्याचे मोठेपण विरोधकांनी दाखवायची गरज असताना दुष्टपणाचे राजकारण केले जात आहे, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगले नाही.

   म्हणजे, राज्यापुढील अनेक महत्वाच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी शासनास मदत करण्याऐवजी उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यामध्ये विरोधक आपला वेळ खर्च करीत आहेत. जे केंद्रात राहुल गांधींची काँग्रेस करत आहे, तोच प्रकार राज्यात भाजप करत आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजप हे भिन्न विचारधारेचे पक्ष आहेत असे वाटतच नाही. याला झाकावा अन त्याला काढावा अशी अवस्था आहे. विरोधकांनी आज संकटग्रस्त परिस्थितीतून देश, राज्य सावरण्यासाठी आपण काय केले असते, काय करू शकलो असतो हे सांगायला पाहिजे. सरकारशी बोलले पाहिजे. विरोधक म्हणजे लोकशाहीचा दुसरा स्तंभ आहे. तो इतका तकलादू मनोवृत्तीचा कसा काय असू शकतो? निंदकाचे घर असावे शेजारी आपण म्हणतो त्याप्रमाणे निंदकाच्या निंदेतून धडा घेउन आपण आपली प्रगती करतो. तसे सरकार आणि विरोधक यांचे नाते असले पाहिजे. निंदा करणारे शेजारी संकटात मदतीला येत असतात. तसेच विरोधकांचे असले पाहिजे, पण दुर्दैवाने तसे ते दिसत नाही.
  एकीकडे कोरोना महामारीशी तोंड देत असतानाच सरकारने काही चांगले निर्णय घेऊन सकारात्मकतेच्या दिशेने  काही पावले टाकली आहेत. सरकार आपल्या परिने प्रयत्न करत आहेच. त्या सरकारला आणखी चांगले काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी विरोधकांनी पुढे येणे हा मोठेपणा असतो. पण आज विरोधक खलनायकासारखे दुष्ट प्रवृत्तीने वागतात हे वाईट आहे.
 आता राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यात पोलिसांची मेगाभरती करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना महामारी लक्षात घेऊन शासकीय नोकरभरतीवर बंदी घालण्यात आली असतानाही येत्या काही महिन्यात 12,528 पोलिसांची भरती करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. पोलीस भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु करण्यात येणार आहे. या पोलीस भरतीमुळे ग्रामीण भागातील तरुण तरुणींना  पोलीस दलामध्ये काम करण्याची एक चांगली संधी उपलब्ध होणार आहे. कोरोना महामारीच्या काळात राज्यातील पोलीस दलावर किती प्रचंड ताण पडत आहे याचा अनुभव राज्य घेत आहेच. पोलीस दलामध्ये ही जम्बोभरती  झाल्यानंतर पोलीस दलावर जो विविध प्रकारचा ताण पडत आहे तो कमी होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. पोलीस दलामध्ये ही जी मेगाभरती करण्यात येत आहे ती एवढया मोठया प्रमाणात प्रथमच होत असल्याचा दावा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. राज्यातील युवा वर्गास शासनाच्या या निर्णयाचा नक्कीच लाभ होणार आहे. पोलीस दलात मेगाभरती करण्याचा निर्णय घेऊन राज्य शासनाने एक चांगले पाऊल टाकले आहे. सरकार काहीच करीत नाही, सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे राज्यात अनेक प्रकारच्या समस्या उभ्या  राहत आहेत, असा जो आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जात आहे त्या आरोपांना मंत्रिमंडळाने जे निर्णय घेतले आहेत त्यामुळे उत्तर मिळाले आहे. पण त्यालाही विरोध केला जात आहे. त्यासाठी आरक्षणाचा आणि अन्य मुद्यांचा विषय काढून ही चांगली गोष्ट थांबवण्याचा प्रकार  चालला आहे. मराठा समाजासाठी यात सरकारने अगोदरच 1600 जागांची भरती राखीव ठेवली आहे. त्यावरून राजकारण करण्याची गरज नाही. पण पोलीस भरतीच स्थगित करा म्हणून जो दुष्टपणा चालवला आहे तो राज्याच्या हिताचा नाही. जे केंद्रात काँग्रेसनेते राहुल गांधी करत आहेत तेच राज्यात भाजप नेते फडणवीस, चंद्रकांत पाटील करत आहेत असे दिसते, हे योग्य नाही.
   राज्य सरकारने रस्ते अपघातात सापडणार्यांसाठी एक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना असे या योजनेचे नाव आहे. रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये सापडलेल्या व्यक्तीना या योजनेचा लाभ होणार आहे. अपघातात सापडलेली व्यक्ती कोणत्याही राज्यातील वा कोणत्याही देशाची असली तरी या योजनेअंतर्गत त्यांच्यावर योग्य ते उपचार करण्यात येतील, असे या योजनेचे स्वरूप आहे. सध्या राज्य महामार्ग आणि ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर दरवर्षी सरासरी 40 हजार व्यक्ती जखमी होतात आणि 13 हजार व्यक्ती मरण पावतात. ही आकडेवारी लक्षात घेता ही रस्ते अपघात विमा योजना निश्चितच उपयुक्त ठरू शकेल. राज्यापुढे कोरोनाची भीषण समस्या असतानाच अनेक महत्वाच्या प्रश्नांवर उपाययोजना शोधण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारही वेगवेळ्या उपाययोजना राबवत आहे. पण त्याला खोडा घालण्याची प्रवृत्ती विरोधकांमध्ये दिसते. वास्तविक केंद्र आणि राज्य यांच्यात मतभेद नाहीत. केंद्राकडून सहकार्य मिळवून राज्याचा कारभार करण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. पण केंद्रात आमचे सरकार आहे म्हणून आम्ही अडवणूक करू असा इशारा देण्याचा कोणी प्रयत्न करत असेल तर तो दुष्टपणा असेल. आपल्या राज्यासाठी कोणतेही सरकार चांगले काम करत असेल तर त्याचे स्वागत करण्याचा मोठेपणा विरोधकांनी दाखवला पाहिजे. किंबहुना केंद्रात आपल्या पक्षाचे सरकार आहे त्यासाठी राज्यातील सरकारच्या बरोबर राहुन जास्तीत जास्त फायदा उठवून मनाचा मोठेपणा दाखवण्याची संधी भाजप गमावत आहे. काँग्रेसही आमच्याकडे मनमोहनसिंग यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ आहेत असा टेंभा मिरवत आहे, तर त्यांनी देशहितासाठी मोदीसरकारला मार्गदर्शन करायला काहीच हरकत नाही. पण असे होताना दिसत नाही. हा राजकीय दुष्टपणा बंद होण्याची गरज आहे.

शास्त्रीय संगिताला सामान्यांपर्यंप पोहोचवणारे जितेंद्र अभिषेकी

   पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांचा आज स्मृतिदिन. भारतीय मराठी शास्त्रीय संगितातील एक अध्याय म्हणून जितेंद्र अभिषेकींचा उल्लेख करावा लागेल. एक अत्यंत प्रतिभावान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार  आणि भारतीय संगितात मोलाचे योगदान देणारे गायक, संगितकार म्हणून अभिषेकीबुवांची ख्याती होती.

   गोव्यातल्या मंगेशीच्या देवळात शंकराच्या पिंडीवर अभिषेक करणार्या नवाथे यांच्या अभिषेकी घराण्यात त्यांचा जन्म झाला. कीर्तनकार असलेल्या वडिलांकडे संगीताचे प्राथमिक शिक्षण झाल्यावर पुढे त्यांनी पं. जगन्नाथबुवा पुरोहित यांच्याकडे संगीताचे रितसर धडे घ्यायला सुरवात केली. संगीताच्या शिक्षणासाठी त्यांनी गोवा सोडले आणि ते पुण्याला आले. पुण्यात अनाथाश्रमात राहून, वारावर जेवून, माधुकरी मागून ते शिकले. त्यांनी एकूण 21 गुरु केले व प्रत्येक गुरुकडून नेमकं तेवढंच घेतलं. ते सारे संस्कार आत्मसात करून आपली स्वतंत्र गायनशैली निर्माण केली. हे त्यांचे जीवन चरित्र खरोखरच आश्चर्यकारक असेच म्हणावे लागेल.
  संगीत क्षेत्रातील अत्यंत आदरणीय प्रतिमा अशी त्यांची छबी संगीतक्षेत्रात होती. संगीताची आराधना करत असताना त्यांनी त्यांच्या शालेय अथवा महाविद्यालयीन शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले नाही. ते संस्कृतचे पदवीधर होते. त्यांचे वाचन अफाट होते. संस्कृतपासून ते उर्दु शेरोशायरी पर्यंतचे कितीतरी साहित्य त्यांना मुखोद्गत होते. त्यामुळेच प्रत्येक अक्षर, स्वर याचा त्यांचा उच्चार हा कायम श्रवणीय होता. त्यामध्ये अभ्यास, विद्वत्ता ही दिसून येते. म्हणजे अत्यंत सुस्पष्ट उच्चार, लयकारी व सरगम यांनी नटलेली ख्यालगायकी आणि विशेष कटाक्ष ठेऊन मांडलेल्या बंदिशी हे त्यांच्या गायनाचं मर्म होतं.
  अभिषेकींनी मराठी रंगभूमीसाठी खूप मोठं योगदान दिलेले आहे. विद्याधर गोखल्यांच्या नंतरच्या काळात मराठी रंगभूमीला आलेली मरगळ दूर करून रंगभूमी पुन्हा टवटवीत झाली ती 1964 साली आलेल्या वसंत कानेटकर लिखित आणि गोवा हिंदू असोसिएशन निर्मित संगीत मत्स्यगंधा या नाटकामुळे. या नाटकातल्या पदांचं संगीत अभिषेकींचे होतं. त्यांनी एकूण 17 नाटकांना संगीत दिलं. गोवा कला अकादमीच्या जडणघडणीत त्यांचा सिंहाचा वाटा होता.
    प्रयोगशीलता हा त्यांच्या संगीत दिग्दर्शनातला महत्त्वाचा गुणधर्म. त्यांनी त्यांच्या संगीतदिग्दर्शनात केलेले प्रयोग लोकांनाही खूप आवडले. त्यांच्या आयुष्यातील आणि संगित क्षेत्रातील फार मोठी कामगिरी म्हणून उल्लेख करावा लागेल तो कट्यार काळजात घुसली या नाटकाचा. संगीत आणि नाट्य क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरलेल्या कट्यार काळजात घुसली या नाटकाची सुरुवात त्यांनी भैरवीने केली होती. तर 1966 साली रंगभूमीवर आलेल्या लेकुरे उदंड झाली या नाटकात मुक्तछंदातल्या संवादांना आणि छंदाला प्राधान्य असलेल्या गोव्यातल्या किरिस्तावांच्या तियात्र या नाट्यप्रकारातल्या संगीताचा बाज त्यांनी वापरला. या नाटकात सगळ्यात पहिल्यांदा रेकॉर्डेड साऊंड ट्रॅक्स वापरले गेले. हे संगीत काळाच्या पुढे जाणारं होतं. म्हणजे  लेकुरे उदंड झाली या नाटकात श्रीकांत मोघे, दया डोंगरे यांनी अभिनयाची जी कमाल केली होती, सहजता होती त्याला प्रवाहीत करण्याचे नेमके काम जितेंद्र अभिषेकींच्या संगिताने केले होते. नाटक असं सहज सरकत आनंदायी अनुभव देत पुढे जात होते.
  अभिषेकींनी जसं स्वतः संगीत दिलं तसं दुसर्यांच्या संगीत दिग्दर्शनातही ते गायले. आकाशवाणी साठी केलेल्या बिल्हण या संगीतिकेत पु.लं.च्या संगीत दिग्दर्शनात ते गायले. यातली गीते मंगेश पाडगावकर यांनी लिहिलेली होती. तर वैशाख वणवा या चित्रपटासाठी दत्ता डावजेकर यांनी संगीतबद्ध केलेले गोमू माहेरला जाते हो नाखवा हे गीतही त्यांनी म्हटले.
आकाशवाणी वर असतांना त्यांनी अनेक कोकणी गाण्यांनाही संगीत दिलं. 1995 सालच्या नाटयसंमेलनाचं अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली होती . अत्यंत स्वच्छ मनाचा, शुद्ध वृत्तीचा आणि सभ्य कलाकार म्हणून जितेंद्र अभिषेकींची कारकीर्द होती.
  त्यांना  अनेक पुरस्कारांनी गौरवले होते. यामध्ये नाट्यक्षेत्रातील मानाचा असा नाट्यदर्पण हा पुरस्कार 1978 साली मिळाला होता. तर बरोबर दहा वर्षांनी  पद्मश्री हा मानाचा पुरस्कार 1988 ला मिळाला. त्यानंतर संगीत नाटक अकादमी (1989), महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार (1990), गोमांतक मराठी अकादमी पुरस्कार ((1992)
बालगंधर्व पुरस्कार (1995), सुरश्री केसरबाई केरकर पुरस्कार (1996), मा.दिनानाथ स्म्रृति पुरस्कार (1996)
लता मंगेशकर पुरस्कार (1996), नाट्यपरिषदेचा बालगंधर्व पुरस्कार (1997), सरस्वती पुरस्कार(कैलास मठ नाशिक)(1997) असे अनेक पुरस्कार मिळाले. पण कधीही त्यांना आपल्या कलेची अथवा पुरस्कारांची ग ची बाधा झाली नाही. त्यांची नम्र वृत्ती अखेरपर्यंत होती.
     संगीत नाटकाची लोकप्रियता कमी होत असताना नव्या दमाचे संगीत देउन त्यांनी संगीत रंगभूमीला चिरंजीव बनवले. यामध्ये मत्स्यगंधा, ययाति देवयानी, लेकुरे उदंड झाली, वासवदत्ता ही नाटके विशेष गाजली तर कटयार काळजात घुसली हे नाटक अजरामर झाले. याशिवाय मीरा मधुरा, हे बंध रेशमाचे , धाडिला राम तिने का वनी?,
बिकट वाट वहिवाट, सोन्याची द्वारका, गोरा कुंभार, कांते फार तुला ही नाटकेही चांगली गाजली.
  बाळ कोल्हटकरांचे देणार्‍याचे हात हजार हे वेगळे नाटक त्यांनी संगीतप्रधान केले. जयवंत दळवींचे महानंदा, कधीतरी कोठेतरी, अमृतमोहिनी, तू तर चाफेकळी या नाटकांनाही त्यांनी संगीत दिले होते.
आज त्यांच्या माघारी फार मोठा नामांकीत असा शिष्य परिवार आहे. यामध्ये त्यांचे पुत्र शौनक अभिषेकी हे त्यांचीच गादी चालवत आहेत. तर देवकी पंडित, राजा काळे, प्रभाकर कारेकर, अजित कडकडे, हेमंत पेंडसे
शुभा मुद्गल यांनी त्यांची गुरुशिष्य परंपरा एका उंचीवर नेउन ठेवली आहे. संगीत क्षेत्रात अनमोल कामगिरी करणार्‍य अभिषेकींना त्यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त मानाचा मुजरा.

शेतकरी हिताचे नेमके कोण?

आपल्याकडे राजकारण करायला कोणताही विषय चालतो. सभागृहात घेतलेला कोणताही निर्णय हा वादग्रस्तच आहे असा समज करूनच सभागृहाचे कामकाज केले जाते. सभागृह ही चांगल्या चर्चा, भाषणांनी गाजली पाहिजेत. पण ती गदारोळाने गाजतात. वैचारीक चर्चांनी गाजत नाहीत हा सभागृहाचाच अपमान आहे.   म्हणजे काल कृषि क्षेत्राशी निगडित तीन विधेयके अखेर नरेंद्र मोदी सरकारने विरोधकांना न जुमानता राज्यसभेतही रेटून नेलीच! लोकसभेने ती विधेयके आधीच मंजूर केली असल्याने, आता त्यांचा कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विधेयकांनी केवळ शेतकरी विश्वच नव्हे, तर राजकारणही ढवळून काढले आहे. नेमकी ही विधेयके काय आहेत याचा पत्ता लागू न देता, त्याची माहिती करून न घेता आणि खरोखरच ही विधेयके शेतकर्‍यांना त्रासदायक आहेत का याचा विचार न करता रस्त्यावर उतरायची तयारी केली. खरं तर हे इतकं पटकन कसे काय झाले? एकुणच गर्दी करायची नाही, काही ठिकाणी 144 जारी केलेले असतानाही आंदोलनासाठी रस्त्यावर आंदोलक कसे काय आले. या विधेयकात नक्की काय आहे याचा अभ्यास किती पटकन केला असेल या लोकांनी? हे सगळेच आश्चर्यकारक आण संशयास्पद आहे. विरोधकांकडे विधेयक मंजूर होउन काही मिनिटेही झालेली नसताना समर्थकांना रस्त्यावर उतरण्याची तयारी कशी काय केली गेली हा प्रश्न पडल्यावाचून रहात नाही. म्हणजे आज हे विधेयक मांडले जाणार आहे, त्याला विरोधच करायचा आहे, लगेच आंदोलन करायचे आहे अशी तयारीच केलेली होती का? ही तत्परता अन्य बाबतीत दिसत नाही. राजकीय पक्ष सामान्यांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि अन्य बाबतीत इतक्या तत्परतेने रस्त्यावर उतरत नाहीत.

   काल मंजूर झालेल्या या विधेयकांना विरोध दर्शवित, अकाली दलाच्या एकमेव केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी राजीनामा दिला आहे. कदाचित अकाली दल लवकरच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाही सोडचिठ्ठी देईल. तिकडे कॉँग्रेसने या मुद्द्याच्या आधारे हरयाणातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील सरकार खाली खेचण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. अशा रीतीने राजकारण ढवळून काढलेल्या त्या तीन विधेयकांमध्ये नेमके आहे तरी काय?
  मोदी सरकारच्या दृष्टीकोनातून, ही विधेयके शेतकरी हिताची आहेत, तर विरोधकांनुसार, या विधेयकांमुळे शेतकर्‍यांची लूट करण्याची खुली सूट व्यापारी आणि खासगी कंपन्यांना मिळणार आहे! या तीन विधेयकांपैकी एक विधेयक कृषी बाजारपेठांसंदर्भात आहे, दुसरे कंत्राटी शेतीसंदर्भात आहे, तर तिसरे जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल घडविणारे आहे. देशात अनेक वर्षांपासून कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा अस्तित्वात आहे. त्या कायद्यान्वये शेतकर्‍यांना त्यांनी पिकविलेला माल बाजार समित्यांच्या आवारातच विकणे बंधनकारक आहे. जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचे पर्व सुरू झाल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या बर्‍याच संघटनांनी, जिथे जास्त भाव मिळेल तिथे माल विकण्याची मुभा शेतकर्‍यांना असावी, अशी मागणी लावून धरली. कृषी बाजारपेठांसंदर्भातील विधेयक ती मागणी पूर्ण करते. कंत्राटी शेतीसंदर्भातील विधेयक, शेतकर्‍यांना खासगी कंपन्या किंवा व्यापार्‍यांशी पूर्वनिर्धारित दराने माल विकण्याचा करार करण्याची मुभा देण्यासाठी आहे. तिसर्‍या विधेयकामुळे धान्य, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटा हे कृषिवाण जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर येतील आणि अभूतपूर्व स्थिती वगळता इतर वेळी, सरकार त्यांच्या साठ्यांवर मर्यादा घालू शकणार नाही. किमान वरकरणी तरी तिन्ही विधेयके शेतकरीहिताची आहेत आणि तोच मोदी सरकारचा युक्तिवादही आहे; परंतु या विधेयकांच्या आडून सरकार हमीभावाची व्यवस्था मोडीत काढीत असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे.
  त्यामुळे या विधेयकांमुळे दलालांचे नुकसान होणार आहे, मध्यस्थांची साखळी मोडून काढली जाणार असल्यामुळे दलालांची वकीली करणारे याला विरोध करत आहेत का असा प्रश्न पडतो. या विधेयकांमुळे शेतकरी अंतत: व्यापारी आणि खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधला जाईल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. हमीभावाच्या व्यवस्थेला या विधेयकांमुळे अजिबात धक्का लागत नाही उलट या विधेयकांमुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात घसघशीत वाढ होईल, असा सरकारचा दावा आहे. सरकारचा शेतकरीहिताचा कळवळा खरा मानायचा, तर मग ही विधेयके संसदेत आणत असतानाच, कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा शेतकरीविरोधी निर्णय का घेतला असा प्रश्नही पडल्याशिवाय रहात नाही. आणि जर विधेयके शेतकरी विरोधी आहेत, तर कॉँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात अशाच विधेयकांचे आश्वासन का दिले होते? सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही म्हणजे सर्वच पक्ष  निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात एकच आश्वासन देत असतात. ते जाहीरनाम्यात असते तेंव्हा चांगले असते पण ते सत्तेत आल्यानंतर कोणी पूर्ण करत असेल तर चुकीचे कसे काय ठरते?  जर सध्या अस्तित्वात असलेली व्यवस्थाच शेतकरीहिताची असेल, तर मग गत काही दशकांपासून शेतकरी आत्महत्या का करीत आहेत? सत्ताधारी व विरोधकांनी शेतकर्‍यांना या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवी! सत्ताकारणात रस नसलेल्या बहुतांश शेतकरी नेत्यांनी तीनही विधेयकांचे समर्थन केले आहे; मात्र सोबतच कायद्यांच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीच्या गरजेवरही भर दिला आहे. आपल्याकडे कायदे बनतात; पण कागदावरच राहतात! राजकीय पक्षांना खरेच शेतकर्‍यांचे हित साधायचे असेल, तर त्यांनी या विषयाकडे राजकीय स्वार्थाच्या चश्म्यातून न बघता, केवळ शेतकरीहिताच्या दृष्टीने बघायला हवे एवढीच माफक अपेक्षा आहे. शेतकर्‍यांबद्दल पुतना मावशीचे प्रेम घेउन कोण आलेले आहे याचा विचार करून शेतकरी वर्गाने आंदोलनात उतरावे. कारण कोणीही आंदोलन केले तरी नुकसान शेतकर्‍यांचे होणार आहे, नाव नेत्यांचे होणार आहे. याचा विचार केला पाहिजे.

तमाशाप्रधान चित्रपटांचा बादशहा अनंत माने

     मराठी चित्रपटसृष्टीतील तमाशाप्रधान चित्रपटांचा सुवर्णकाळ म्हणजे पन्नास, साठ आणि सत्तरचे दशक ओळखले जाते. हा काळ खर्‍या अर्थाने गाजवला तो अनंत माने यांनी. त्या काळात ऐतिहासिक चित्रपट काढण्यात भालजी पेंढारकर, सामाजीक चित्रपटात व्ही शांताराम, राजा परांजपे आदी निर्माते दिग्दर्शक आघाडीवर होते. तर तमाशाची पंढरी सांभाळली तरी अनंत माने यांनी. त्यामुळे मराठी चित्रपटांना ग्रामीण प्रेक्षक दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्याचे काम अनंत माने यांनी केले होते.

    या कालावधी मध्ये दिग्दर्शक अनंत माने व संगीतकार वसंत पवार अनेक सुंदर सुंदर चित्रपट रसिकांसमोर सादर केले. विशेष म्हणजे वयाच्या ऐंशी वर्षापर्यंत तब्बल साठ चित्रपट दिग्दर्शन करणारे अनंत माने हे एकमेव दिग्दर्शक आहेत.
   दिग्दर्शक अनंत माने यांनीच निर्मित केलेल्या सांगत्ये ऐका, या चित्रपटाने भारतीय आणि जागतिक चित्रपटसृष्टीतही इतिहास घडवला होता. अनेक नवीन विक्रम प्रस्थापित केले होते. त्या चित्रपटाला ’चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासातलं मानाचं पान’ असे मानतात. इतक्या महान दिग्दर्शकाचा आज जन्मदिवस आहे. मराठी ग्रामीण प्रेक्षकांची नाडी समजलेला हा दिग्दर्शक मराठी चित्रपटाला समृद्ध बनवून गेला.
  तमाशापट काढणारे अनंत माने असा शिक्का त्यांना बसला. तमाशाप्रधान चित्रपट म्हटले की अनंत मानेंना पर्याय नाही हेच समिकरण बनले होते. मराठी चित्रपटात अनेक लाटा आल्या होत्या. म्हणजे विनोदी चित्रपटांची लाट, रडुबाई कौटुंबिक चित्रपटांची लाट. पण या लाटात सर्वात मोठी त्सुनामीसारखी लाट निर्माण केली ती तमाशाप्रधान चित्रपटांची लाट, त्याचे श्रेय अनंत मानेंनाच जाते. त्यांनी उत्कृष्ट तमाशापट तर दिलेच पण मराठमोळा तमाशा रजतपटावर आणून त्यांनी या अस्सल मराठी मनोरंजनाला एक दर्जा प्राप्त करुन दिला.
   तमाशापटांचा बादशहा म्हणून प्रसिद्ध असल तरी त्यांनी आपल्यातील वैविध्य कायम दाखवून दिले होते. पौराणिक, ग्रामीण, संतपट, ऐतिहासिक, शाहिरांच्या जीवनावरील, सामाजिक विनोदी चित्रपटही त्यांनी निर्माण केले.
   कोल्हापूरच्या मराठी मातीचा गंध घेऊन अनंत माने जन्मले. तो दिवस होता आजचाच म्हणजे 22 सप्टेंबर 1915 हा. त्यांचे काका ज्ञानोबा माने हे पैलवान या नावाने ओळखले जात. ते ‘प्रभात फिल्म कंपनी’त नट म्हणून काम करत. त्यांच्याबरोबर बाल अनंता बर्याचवेळा स्टुडिओत जाई. तिथले मोहमयी वातावरण पाहून त्यालाही आपण सिनेमात जाऊन नट व्हावे असं वाटे. सातवीची परीक्षा देण्यापूर्वीच आपल्या काकांबरोबर एक दिवस तेे ‘प्रभात’मध्ये जाऊन तिथे काम करू लागले. तिथे रसायन खात्यात हरकाम्या म्हणून त्यानी आपल्या उमेदवारीला सुरुवात केली. तो काळ होता 1930 चा. त्यावेळी ‘प्रभात’मध्ये व्हेअर इज बॉम्बे हा मूकपट तयार होत होता.
रसायन खात्यात त्यावेळी फिल्मवरील सर्व रासायनिक प्रक्रिया म्हणजे फिल्म धुणे व वाळवणे हे सारं हातानेच करावं लागे. त्याकरिता पन्नास गॅलनच्या आठ टाक्यात पाणी वाहून भरावे लागे. तसेच तापमानासाठी पहाटे शंभर पौंडी बर्फाच्या दहा लाद्या फोडून ते बर्फ टाकीतील पाण्यात टाकावे लागे. तशा पाण्यात आठ आठ तास उभे राहून फिल्म धुण्याचे काम करावे लागे. अनंत माने ही सारी कामे कमीपणाची न मानता मनापासून करीत असत. कारण चित्रसृष्टीने त्याला झपाटून टाकले होते. सुरुवातीची दीड वर्षे बिनपगारी काढल्यावर त्याला पुढे दरमहा दहा रुपये पगार मिळू लागला. ‘प्रभात’मध्ये त्यावेळी सर्वच खात्यांमध्ये सर्वांना काम करावे लागे. संकलन, छायाचित्रण, ध्यनिमुद्रण या सर्व खात्यातून वावरताना अनंत मानेंच्या व्यक्तिमत्वात कलात्मकतेचे अंकुर फूटू लागले. योगायोगाने लवकरच ‘नट’ होण्याची त्याची इच्छा पूर्ण झाली. ती म्हणजे भारतातल्या पहिल्यावहिल्या ‘सैरन्ध्री’ या रंगीत चित्रपटात अनंत मानेंनी विष्णूची भूमिका केली.
1933 साली ‘प्रभात’चे कोल्हापूरहून पुण्याला स्थलांतर झाले. काकांबरोबर अनंत मानेही पुण्याला आले. शांतारामबापूंच्या कलात्मक व तांत्रिक ज्ञानाचा अनंत मानेंवर एवढा जबरदस्त पगडा होता की त्यांनी त्यांना विनंती करून जिथे दिग्दर्शनाचा श्रीगणेशा गिरवता येतो त्या संकलन खात्यात बदली करून घेतली. वर्षभरात त्यांनी संकलनाची सारी तांत्रिक अंग आत्मसात करून शांतारामबापूचा विश्वास संपादन केला.
   ‘आल्हाद चित्र’च्या बाळा जो जो रेच्या वेळी अनंत माने आणि ग. दि. माडगूळकर यांच्यात अंगाई गीतावरून खटका उडाला. माडगूळकरांनी लिहिलेले अंगाई गीत ऐकून माने म्हणाले, ‘तुमचे गीत साहित्याच्या दृष्टीने उत्तम आहे. पण सामान्य प्रेक्षकांना ते बोजड होईल. तुमचं गीत घराघरातून प्रत्येक स्त्रीने म्हटले पाहिजे किंबहुना घरकाम करणार्‍या मोलकरणीच्यासुद्धा ते तोंडात बसले पाहिजे.’ यावर माडगूळकर मान्यांवर भडकले व गीताचा कागद टराटरा फाडून त्यांच्या अंगावर फेकत म्हणाले, ‘मी हे तुमचे गीत लिहिणार नाही.’ यावर माने खोलीतून निघून गेले. थोडा वेळ गेल्यावर माडगूळकरांनी मान्यांना हाक मारली व म्हणाले, ‘या बसा’ आणि नवीन लिहिलेले अंगाई गीत त्यांनी ऐकवले. हे गीत होतं-
..बाळा जो जो रे पापणीच्या पंखात झोपू दे, डोळ्यांची पाखरे.. हे गाणं ऐकून मान्यांचा चेहरा खुलला. माडगूळकरही खूष होऊन म्हणाले, ‘कसं आहे?’ माने म्हणाले, ‘एकदम बेस्ट!’ पुढं हे अंगाई गीत विलक्षण लोकप्रिय झाले. माने-माडगूळकर यांची तर तेव्हापासून गट्टीच जमली, ‘आल्हाद चित्र’ने चार वर्षे अतिशय उत्तम चित्रपट निर्माण केले. व्ही शांताराम यांनी पिंजराची निर्मिती केली आणि तो व्ही शांताराम यांचा चित्रपट असला तरी त्याची सगळी जबाबदारी ही अनंत मानेंचीच होती. त्यातला तमाशा, ठसका यावर स्पष्टपणे अनंत मानेंची छाप दिसून आली होती. मराठी चित्रपटसृष्टीतील तमाशाचा बादशहा असा नावलौकीक मिळवलेले अनंत माने 1995 साली हे जग सोडून गेले, पण त्यांचे चित्रपट आजही तितक्याच आवडीने सगळेजण पहात असतात. त्यांच्या चित्रपटातील गाणी अजरामर आहेत.

सोज्वळ चेहरा हरपला

    ज्येेष्ठ अभिनेत्री आशालता वाबगावकर यांचे मंगळवारी पहाटे सातारा येथे करोना मुळे निधन झाले. मराठी रंगभूमी, मराठी आणि हिंदी चित्रपटात आपली हरहुन्नरी कलाकार अशी छबी सोडून हा सोज्वळ चेहरा आज हरपला आहे.    आशालता वाबगावकर यांचा जन्म. 2 जुलै 1941 ला झाला होता. मूळच्या आशालता नाईक या आशालता वाबगांवकर नावाने ओळखल्या जाउ लागल्या.  दि गोवा हिंदू असोसिएशन’ या संस्थेने महाराष्ट्र राज्य नाट्यस्पर्धेत सादर केलेल्या ‘सं. संशयकल्लोळ’ या नाटकातील रेवतीच्या भूमिकेतून आशालता वाबगावकर यांनी रंगभूमीवर पदार्पण केले. या नाटकाचे गोपीनाथ सावकार हे दिग्दर्शक होते. रेवतीच्या भूमिकेसाठी मुलींचा शोध चालू झाला. काहींची भाषा योग्य नव्हती, काहींना रेवतीचे सौंदर्य नव्हते, तर काहींना गाण्याचे अंग नव्हते. मुंबई आकाशवाणीवर त्या काळी कोकणी विभागात असणारे विष्णू नाईक यांनी आशालता नाईक या मुलीचे नाव सुचवले. आकाशवाणीवर त्यांनी या मुलीची भाषा ऐकली होती. गाणेही ऐकले होते. घरात स्कर्ट घालणारी ही षोडशवर्षा मुलगी साडी नेसून चाचणीला आली आणि एकही प्रश्न न विचारता सावकारांनी तिची निवड केली. सर्व जण अवाक झाले. सावकारांना विचारताच ते म्हणाले, ‘तिचा नाकाचा शेंडा फार बोलका आहे. ही मुलगी रंगभूमीवर नाव काढील.’ त्यांची निवड योग्य ठरली. संस्थेने स्पर्धेत सादर केलेल्या ‘संगीत संशयकल्लोळ’, ‘संगीत शारदा’ व ‘संगीत मृच्छकटीक’ या तिन्ही नाटकांत अनुक्रमे रेवती, शारदा व वसंतसेना या भूमिकांसाठी दर वर्षी आशालता वाबगावकर यांना उत्कृष्ट अभिनयाचे पारितोषिक मिळाले. त्यांनी साकार केलेल्या भूमिका अद्यापि लोकांच्या स्मरणातून गेलेल्या नाहीत. पं. गोविंदराव अग्नींनी त्यांची सर्व गाणी पारंपरिक पद्धतीने बसवली होती. त्यांची वसंतसेनेची भूमिका पाहूनच प्रा. वसंतराव कानेटकरांनी ‘हीच माझी मत्स्यगंधा,’ असे उद्गार काढले होते. म्हणून आशालता वाबगावकर या आपल्या दोन्ही गुरूंचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करत असत. नाट्यस्पर्धांतून बक्षिसे मिळविणारी आशालता वाबगावकर सर्वार्थाने रसिकांच्या मनात कायमची जाऊन बसल्या, त्या त्यांच्या मत्स्यगंधेच्या भूमिकेने. या नाटकात संवादाबरोबरच संगीताची परीक्षा त्यांना प्रेक्षकांसमोर द्यायची होती. जितेंद्र अभिषेकी या नव्या दमाच्या कल्पक संगीत दिग्दर्शकाचेही ते पहिलेच नाटक. त्यामुळे एक वेगळा तणाव आशाच्या मनावर येणे स्वाभाविक होते. अभिषेकींनी आपल्या कौशल्याने त्यांच्या गळ्यात चपखल बसतील, अशा चाली अलगदपणे तिच्या गळ्यात उतरवल्या. आशालता वाबगावकर यांनीही परिश्रमपूर्वक या चालींचे सोने केले. कुठलीही भूमिका साकारताना त्यासाठी अपार कष्ट घेण्याची त्यांची तयारी होती. म्हणूनच ‘भावबंधन’ नाटकात चित्तरंजन कोल्हटकर (घनश्याम) व प्रसाद सावकार (प्रभाकर) यांसारख्या मुरलेल्या अनुभवी कलाकारांबरोबर आपल्याला लतिकेची भूमिका करावी लागणार आहे, हे समजल्यावर त्यांनी, त्या मा. नरेश यांना आपल्या घरी येऊन तालीम देण्याची विनंती केली. मा. नरेश यांनी प्रकृती अस्वस्थ असूनसुद्धा पंधरा दिवस आशाताईंच्या घरी राहून त्यांना या भूमिकेचे बारकावे समजावून दिले होते. दुर्दैवाने अल्पावधीतच त्यांचे निधन झाल्यामुळे मा.नरेश त्यांचा प्रयोग मात्र पाहू शकले नाहीत.

पहिल्यांदाच रंगभूमीवर येणार्‍या नाटकात एखादी भूमिका साकार करणे हे जितके कठीण असते, त्याहीपेक्षा पूर्वी रंगभूमीवर येऊन गेलेल्या व प्रेक्षकांच्या मनात स्थिर होऊन राहिलेल्या, दुसर्‍या कलाकाराने साकारलेल्या भूमिका करणे हे अति अवघड असते; कारण प्रेक्षकांच्या नजरेसमोर तरळत असलेल्या पूर्वीच्या अभिनेत्रीच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि कौशल्याचा प्रभाव स्वत:च्या भूमिकेने पुसून टाकणे हे आव्हान असते व ते पेलण्यासाठी धाडस लागते, जबर आत्मविश्वास लागतो. आशाताईंनी हे आव्हान अनेक वेळा यशस्वीरीत्या पेललेले होते. यात ‘रायगडाला जेव्हा जाग येते’ मधील येसूबाई (सुधा करमरकर), ‘गारंबीचा बापू’मधील राधा (उषा किरण), ‘गुंतता हृदय हे’मधील कल्याणी (पद्मा चव्हाण) आणि ‘भाऊबंदकी’नाटकात त्यांनी आनंदीबाईची भूमिका केली होती. ही भूमिका आधी दुर्गाबाई खोटे करीत असत. दाजी भाटवडेकर (राघोबादादा), मा. दत्ताराम (रामशास्त्री) अशा कसलेल्या अनुभवी कलाकारांबरोबर काम करणे सोपी गोष्ट नव्हती. नटश्रेष्ठ केशवराव दाते यांनी आशाताईंना आनंदीबाईच्या स्वभावाचे कंगोरे समजावून सांगितले होते, मार्गदर्शन केले होते. आनंदीबाई ही राजकारण कोळून प्यालेली, आपल्या सौंदर्यावर आपला नवरा पूर्णपणे भाळलेला आहे हे जाणणारी, महत्त्वाकांक्षी स्त्री. ‘या नाटकात डोळ्यांचा आणि शब्दांचा उपयोग करा, शब्द प्रेक्षकांच्या उरी घुसले पाहिजेत,’ असा कानमंत्र दाते यांनी आशाताईंना दिला होता. एका प्रवेशात नारायणरावांची गारद्यांच्या हातून हत्या होताना आनंदीबाई पाहते आणि लगेच बाकी सर्वांच्या समोर त्यांचे प्रेत पाहून रडवेली होते, असा क्षणात मुद्राभिनय बदलण्याचा प्रसंग होता. सातार्‍याला या प्रसंगानंतर त्यांच्यावर प्रेक्षकांतून चप्पल फेकली. त्या क्षणभर नर्व्हस झाल्या. भाषण आठवेना. रामशास्त्रीच्या भूमिकेतील मा. दत्ताराम जवळच उभे होते. ते म्हणाले, ‘मुली, ही तुझ्या अभिनयाला दिलेली दाद आहे. पुढचं वाक्य बोल.’ या व अशा भूमिकांमुळे आशा आणि आव्हान हे रंगभूमीवरचे समीकरणच झालेले असावे. दि गोवा हिंदू असोसिएशन, चंद्रलेखा, अभिजात, मुंबई मराठी साहित्य संघ, माउली प्रॉडक्शन्स व आय.एन.टी. अशा सहा संस्थांमधून त्यांनी जवळजवळ पन्नासहून अधिक नाटकांचे हजारो प्रयोग केले. चंद्रलेखा या संस्थेत त्यांनी सर्वाधिक नाटके केली. ‘घरात फुलला पारिजात’मध्ये चंद्रलेखा, ‘आश्चर्य नंबर दहा’ मध्ये विमला, ‘विदूषक’ मध्ये अंजली, ‘गरुडझेप’मधील सत्तरी ओलांडलेली राजमाता जिजाबाई आणि ‘वार्‍यावरची वरात’मधली तारस्वरात कन्नड भाषेचे हेल काढून बोलणारी कडवेकर मामी अशा भिन्नभिन्न स्वभावाच्या भूमिकांमधून आशाताईंनी आपले नाट्यनैपुण्य प्रकर्षाने प्रगट केलेले आहे. ‘वार्‍यावरची वरात’ या नाटकात खुद्द पु.लं.च्या बरोबर काम करायला मिळणे हा त्या आपल्या आयुष्यातील भाग्ययोग मानत असत.‘गुड बाय डॉक्टर’ या नाटकाच्या शंभराव्या प्रयोगाच्या वेळी त्यांच्या पायाला दुखापत झाली होती. पायाला बँडेज केले होते. असह्य वेदना होत होत्या. त्यामुळे हालचाली करणे कठीण झाले होते. शंभरावा प्रयोग रद्द करणे योग्य नसल्यामुळे त्या तशाही परिस्थितीत भूमिका करण्यासाठी तयार झाल्या. प्रयोग सुरू होण्याअगोदर त्यांनी ही परिस्थिती प्रेक्षकांना समजावून सांगितली. आपली भूमिका नेहमीप्रमाणे होऊ शकत नसल्यामुळे ज्यांना पैसे परत पाहिजेत, त्यांना ते देण्याची संस्थेने तयारी दाखविली; पण एकाही प्रेक्षकाने पैसे परत घेतले नाहीत.  रंगभूमीवर एवढी अजरामर कामगिरी केलेल्या कलाकाराबद्दल लिहू तेवढे थोडे आहे. त्यांनी छोटा मोठा पडदा, मराठी हिंदी चित्रपटही व्यापून टाकला होता. आशाताई कधी स्तुतीने भाळल्या नाहीत किंवा निंदेने चळल्या नाहीत. रंगभूमीवर किंवा चित्रपटात डोळ्यांत पाणी आणण्यासाठी त्यांना कधी ग्लिसरीनचा वापर करावा लागला नाही, असे त्या अभिमानाने सांगतात. स्टेजवर नुसते रूप असून भागत नाही. आपण बोललेले शब्द प्रेक्षकांच्या मनाला गोड वाटले पाहिजेत. चेहरा बोलला पाहिजे. भूमिकेशी एकरूप व तन्मय झाले म्हणजे प्रेक्षक तुमचा अभिनय स्वीकारतात. प्रेक्षक हुशार असतात. त्यांना अस्सल व नक्कल यांतला फरक लगेच समजतो. याच प्रेक्षकांनी आपला अभिनय गोड मानून घेतला आणि आपल्याला उदंड प्रेम दिले, याबद्दल त्या त्यांचे ऋणही व्यक्त करत असत. अशा या  सोज्वळ आणि हरहुन्नरी अभिनेत्रीची एक्झीट झाली आहे. कोरोनाने अनेक बळी घेतले त्यात आमचा आणखी एक लाडका चेहरा घेतला. 

शापीत काळूबाई

   आपल्याकडे अध्यात्मिक, पौराणिक, भक्तीमय चित्रपट काढून एखादे देवस्थान आणि देव मोठा करण्याचे प्रकार मराठी, हिंदी चित्रपटसृष्टीने अनेकवेळा केलेले आहेत. म्हणजे शिर्डीचे साईबाबा पन्नास वषार्र्पूर्वी फारसे कोणाला माहितीही नव्हते. नगर जिल्यात शिरडी नावाचे एक गाव आहे एवढीच तेंव्हा माहिती होती. पण मनोजकुमारने शिर्डी के साईबाबा हा चित्रपट काढला. तो सुपरडुपरहिट झाला. त्यातील सुधीर दळवींना साईबाबांचा चेहरा प्राप्त झाला आणि या देवस्थानचे रूपडेच पार बदलून गेले. एक श्रीमंत देवस्थान म्हणून आज त्याची ख्याती आहे.

 1970 च्या दशकातच जय संतोषी माँ/ नावाचा एक अत्यंत लो बजेट चित्रपट आला आणि त्या चित्रपटाने संपूर्ण देशभर उत्पन्नाचे आकडे मोडले. तोपर्यंत संतोषी माता नावाची कोणती देवता आहे हे कोणाला माहितीही नव्हते. पण त्यानंतर संपूर्ण देशभर विशेषत: महाराष्ट्रात महिला संतोषी मातेचे व्रत करायला लागल्या. सोळा शुक्रवार, फुटाणे गुळ, उद्यापनाला खीर पुरी असे आमच्या लहानपणी खायला मिळू लागले. आंबट खायचे नाही, देवीचा कोप होतो या भावनेत अनेकजण व्रत करून या देवीची कृपा प्राप्त करत होते. पण या देवीवर प्रसिद्धीची कृपा केली होती ती बॉलीवूडने. आता ही देवी कुठे दिसत नाही.
   त्यानंतर अनेक संत, बाबा, देवतांवर चित्रपट आले. त्यातून अनेक देवस्थानांचा परिचय करून देण्याची प्रथा सुरू झाली. पण 2005 ला अरूण कचरे यांनी असाच लो बजेट काळुबाईच्या नावानं चांगभलं हा मराठी चित्रपट काढला. अलका कुबल, अशोक सराफ, कुलदीप पवार अशा नामांकीत कलाकारांच्या भूमिका असल्याने हा चित्रपट तुफान चाललाही. त्यामुळे या काळूबाईचा प्रसार संपूर्ण महाराष्ट्रात इतका झाला की त्याची जत्रा करण्यासाठी पौष महिन्यात गर्दी झाली. 25 जानेवारी 2005 ला सातारा जिल्ह्यातील मांढरदेवीच्या या यात्रेला मंगळवारी इतकी गर्दी झाली की त्यावेळी झालेल्या अपघातात शेकडो जणांचा मृत्यू झाला. तोपयर्र्त मांढरदेवीला किवा मांढरगडावर कोणीही येत नव्हते. पण या चित्रपटामुळे मुंबईपासून झोपडपट्टीतून हजारोंच्या संख्येने लोक येउ लागले. इतकी तुफान गर्दी झाली की त्यामुळे राज्यभरातील कोणत्याही यात्रांवर नियंत्रण आणणारा कायदा सरकारला करावा लागला. मांढरदेवीच्या काळूबाईवर काढलेला चित्रपट हा शापीत ठरला होता.  या चित्रपटामुळे या देवस्थानची महती वाढवण्याचा झालेला प्रयत्नही खूप चर्चेत आला. त्याला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने दिलेले आव्हान, झाडाला खिळा ठोकणे, बळी देण्याचे प्रकार, रक्ताचे, तेलाचे पाट वाहण्याचे प्रकार हे अत्यंत भयावह चित्र होते. पण 25 जानेवारी 2005 ला प्रत्यक्षात माणसांच्याच रक्ताचे पाट वाहिले. वाईच्या मिशन हॉस्पिटलला प्रेतांचा खच पडला होता. या अपघाताची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती कोचर आयोगाची नेमणूक करण्यात आलेली होती. पण एकुणच या काळूबाईच्या चित्रपटाने संतोषी मातेसारखी लोकप्रियता मिळवली नाही. कोणाचे उखळ पांढरे झाले नाही. शिर्डीसारखे संस्थान तयार झाले नाही. पण मराठी वाहिन्यांवर अधूनमधून दाखवण्यासाठी एक चित्रपट मिळाला इतकेच. बाकी हा चित्रपट आणि काळूबाई ही शापीतच ठरली.
 याच प्रकाराची पुनरावृत्ती आज पुन्हा झालेली दिसते आहे. मांढरदेवीच्या याच काळूबाईवर एका मराठी मालिका तयार होते आहे. या मालिकेचे वाई सातारा मांढरदेवी परिसरात चित्रिकरण होताना दिसत आहे. पण या चित्रिकरणाच्या दरम्यान अचानक 27 जणांना कोरोनाची बाधा झाली. त्यात ज्येष्ठ अभिनेत्री आशालता वाबगांवकर यांचे सातारा येथील प्रतिभा हॉस्पिटलमध्ये निधन झाले. त्यामुळे मालिका वाहिनीवर येण्यापूर्वीच ही काळूबाई इथे शापीत ठरली. यात काळूबाईची भूमिका रडुबाई म्हणजे अलका कुबल करणार आहे. अरूण कचरेंच्या चित्रपटातही त्यांनी काळूबाईची भूमिका केली होती. पण लोकांच्या घराघरात पोहोचली ती अलका कुबल आठल्ये. पण एकुणच काळूबाईवर चित्रपट बनावेत हे नियतीला मान्य नसावे. कदाचित त्या देवीलाही आपली अशाप्रकारे प्रसिद्धी व्हावी असे वाटत नसावे.
      खरं तर अशाप्रकारे अनेक देवस्थानांवर संशोधनात्मक चित्रपट, मालिका सातत्याने येत आहेत. पण यात जी काल्पनिक आणि कपोलकल्पीत कथानके घुसडली जातात त्यामुळे भोळ्या भाबड्या, अडाणी लोकांची तर फसवणूक केली जातेच, पण ते योग्य नसते. त्यातून आपल्या देवदेवता, श्रद्धास्थाने विटंबली जातात हे लक्षात घेतले पाहिजे.
   झी मराठीवर पाच वषार्र्पूर्वी जय मल्हार ही अशीच मालिका महेश कोठारे यांच्या कोठारे व्हीजनने काढली. जेजुरीच्या खंडोबाच्या चरित्रावर आधारीत ही काढलेली मालिका अत्यंत सुंदर होती. त्यातही कल्पकता दाखवली होती. पण कोणाच्याही श्रद्धेला धक्का न लावता ही मालिका तयार केली होती. त्यामुळे यातील खंडोबा, बानू, म्हाळसा, हेगडी प्रधान अशी पात्रे लोकांनी देव म्हणूनच स्विकारली. प्रेक्षकांचा त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. पण त्यासाठी प्रॉडक्शन हाउसने प्रचंड अभ्यास केला होता. खर्च केला होता. संशोधन केले होते. त्यामुळे ही मालिका यशाच्या शिखरावर गेली. त्यामुळे आता आपापल्या समाजाची दैवते मालिकेच्या स्वरूपात छोट्या पडद्यावर आणण्याची चढाओढ लागली. कलर्स वाहिनीने तर दर्शन नावाची मालिका काढून अलका कुबलना महाराष्ट्रातील कानाकोपर्‍यातील देवांपर्यत, मंदीरांर्पंत पोहोचवले. अनेक मंदीरांचे महात्म्य वाढवायची वाहिन्यांमध्ये चढाओढ लागली. कुठे बाळुमामाची मेंढरं आली, कुठे आणखी कोणी आले. स्वामी समर्थ, गजानन महाराज अशा अनेक पौराणिक, चमत्कारावर आधारीत मालिका विविध वाहिन्यांवर येत राहिल्या. किशोरी शहाणेंनी देखील मोहोटाची रेणुका नावाचा एक चित्रपट काढला होता. पण लोकांची मने काही मालिकांनी भारावून गेली. काहींनी करमणूक केली. पण यात मांढरदेवीची काळबाई मात्र शापीत ठरताना दिसत आहे. मांढरदेवीवर काढलेल्या चित्रपटानंतर झालेल्या अपघातात शेकडो बळी गेले तर आता वाहिनीवर लगेच येउ पाहणार्‍या मालिकेदरम्यान कोरोनाचा कोप झाला. हा कोप कोरोनाचा आहे की काळुबाईचा आहे असा प्रश्न पडला पाहिजे. पण एकाचवेळी 27 जणांना याची लागण झाली आणि आमची पडद्यावरची सोज्वळ चेहर्‍याची आई आशालता मात्र हिरावून नेली. त्यामुळे प्रसिद्धीसाठी आलेल्या या तंत्राचा फटका काळूबाईच्या बाबतीत शापीत ठरताना दिसतो आहे.