कर्नाटकात काँग्रेस यावेळी एका मोठ्या राजकीय पेचप्रसंगाला सामोरे जात असल्याचे दिसत होते, परंतु त्यांनी मुख्यमंत्री बदलून त्यावर तोडगा काढला आहे. हायकमांडच्या निर्देशांनुसार सिद्धरामय्या यांच्या जागी डी. के. शिवकुमार यांना आणण्याचा निर्णय हा त्यांच्या दूरदृष्टीचा पुरावा आहे. पण प्रश्न हा आहे की, मुख्यमंत्री बदलल्याने समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघाला आहे का? की आणखी एक नवीन समस्या निर्माण होईल? काँग्रेसचा भूतकाळ याबद्दल बरेच काही सांगतो.
काँग्रेससाठी सत्तेचा समतोल महत्त्वाचा असला तरी, त्यांच्यासमोर एक स्थिर आणि टिकाऊ सरकार स्थापन करण्याचे आव्हानही आहे, जे २०२८च्या विधानसभा निवडणुकीत एक निवडणुकीचा मुद्दा बनेल. दरम्यान, मुख्यमंत्री बदलाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला दुजोरा देऊन आणि आपल्या नवीन मुख्यमंत्र्यांची घोषणा करून काँग्रेस पक्षाने कर्नाटकातील राजकीय वातावरण तापवले आहे.
त्यासाठी सर्वप्रथम कर्नाटक काँग्रेसमधील सध्याचे समीकरण समजून घेऊया. विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे राज्यात मजबूत पाठिंबा आणि प्रशासकीय अनुभव असलेले नेते मानले जातात, तर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे संघटना, संसाधने आणि धोरणात्मक राजकारणाचा एक मजबूत आधारस्तंभ आहेत. २०२३च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या विजयात दोघांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच सत्तेचा समतोल हा एक संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे. डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रीपदी नियुक्त केल्याने पक्ष मजबूत होईल, अशी आशा होती. म्हणूनच मुख्यमंत्री बदलणे हा केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नव्हता, तर राजकीय संतुलनाचा प्रश्न होता, जो आता पूर्ण झाला आहे.
पण प्रश्न असा आहे की, या दोन नेत्यांमधील संतुलन कसे बदलले आणि मुख्यमंत्री बदलल्याने हा प्रश्न सुटू शकतो का? याचे उत्तर असे आहे की, सैद्धांतिकदृष्ट्या नेतृत्वबदलामुळे असंतोष कमी होऊ शकतो, परंतु व्यावहारिक राजकारणात असे प्रयोग नेहमीच यशस्वी होत नाहीत. हा बदल सहमतीने होतो की दबावाखाली, सत्ता हस्तांतरण आदरपूर्वक होते की संघर्षपूर्ण, संघटना आणि आमदारांचा पाठिंबा कोणाला आहे आणि जनता याकडे स्थिरता म्हणून पाहते की अंतर्गत संघर्ष म्हणून यावर बरेच काही अवलंबून असते. जर हा बदल ‘तडजोड’ असल्याचे दिसले, तर काँग्रेस त्याला राजकीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न म्हणू शकते. मात्र, विरोधी पक्ष या दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षाला अस्थिरता म्हणून चित्रित करण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसचा वादग्रस्त भूतकाळ काय दर्शवतो, हे आपण आधी समजून घेतले पाहिजे. यात येते ते पहिले राजस्थान मॉडेल. इथे बदल टळला, पण संघर्ष वाढला. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यात नेतृत्वासाठी दीर्घकाळ संघर्ष झाला. तरीही काँग्रेसच्या हायकमांडने स्पष्ट निर्णय घेणे टाळले. याचा परिणाम म्हणजे सरकारमध्ये सतत अंतर्गत तणाव निर्माण झाला आणि तरुण व ज्येष्ठ नेतृत्वामधील वाद अधिक तीव्र झाला. यामुळे निवडणुकीतील भूमिका कमकुवत झाली आणि अखेरीस भाजपला सत्तेचा मार्ग सोपा झाला. हे उदाहरण दर्शवते की, ‘निर्णय पुढे ढकलल्याने’ कधीकधी संकट लांबते आणि त्याचे विनाशकारी परिणाम होऊ शकतात.
दुसरे म्हणजे मध्य प्रदेश मॉडेलकडे पाहावे लागेल. असंतोषाची किंमत सत्ता गमावून चुकवावी लागली. मध्य प्रदेशात कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यातील वाढता असंतोष तातडीने हाताळला गेला नाही. अखेरीस सिंधिया समर्थक आमदारांच्या पक्षांतरामुळे काँग्रेस सरकार कोसळले. केवळ ‘हायकमांडचे नियंत्रण’ नेहमीच पुरेसे नसते, हा काँग्रेससाठी एक मोठा धडा ठरला.
त्यानंतर तिसरे पंजाबचे मॉडेल विचारात घेतले पाहिजे. नेतृत्वबदल अंगलट येऊ शकतो हे इथे दिसून आले. पंजाबमध्ये काँग्रेसने अमरिंदर सिंग यांना हटवून चरणजीत सिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त केले. सत्ताविरोधी लाट कमी करणे आणि सामाजिक एकजूट मजबूत करणे हा यामागील उद्देश होता. तथापि, पक्षांतर्गत मतभेद अधिकच वाढले. यामुळे संघटनात्मक गोंधळ निर्माण झाला आणि काँग्रेसला निवडणुकीत मोठा पराभव पत्करावा लागला. यातून असा संदेश गेला की, नेतृत्वबदलास विलंब करणे नेहमीच फायदेशीर नसते.
तर, अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत काँग्रेससमोरील खरा पेचप्रसंग कोणता आहे? हे लक्षात घेतले पाहिजे. काँग्रेससमोर सध्या तीन प्रमुख आव्हाने आहेत. पहिले, स्थिरता विरुद्ध महत्त्वाकांक्षा. जर बदल झाला नाही, तर एक गट असंतुष्ट राहू शकतो. जर बदल झाला, तर दुसरा गट अस्थिर होऊ शकतो. दुसरे, दक्षिण भारताचे राजकीय महत्त्व. कर्नाटक हे सध्या दक्षिण भारतातील काँग्रेसचे सर्वात मोठे सामर्थ्य असलेले राज्य आहे. हे राज्य केवळ प्रादेशिकच नव्हे, तर राष्ट्रीय धोरणाचेही केंद्र बनले आहे. तिसरे म्हणजे, भाजपला संधी नाकारणे. भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणावर सतत लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे काँग्रेसला माहीत आहे की, सार्वजनिक संघर्ष विरोधी पक्षासाठी एक मोठा मुद्दा ठरू शकतो.
म्हणूनच पुढे काय होऊ शकते हे जाणून घेतले पाहिजे. काँग्रेस विविध मार्गांचा विचार करत असावी असे दिसते. पहिले म्हणजे, वेळेवर सत्ता हस्तांतरण करणे आणि त्यानंतर संघटना व सरकार यांच्यात जबाबदाºयांची नवीन विभागणी करणे. मुख्यमंत्री बदलल्यानंतर सध्या तरी त्यांची सर्वात संभाव्य रणनीती अशी दिसते की, पक्षाने कोणताही बदल ‘संघर्ष’ म्हणून नव्हे, तर ‘सर्वसंमती’ म्हणून सादर करावा.
खरे तर, भूतकाळाने काँग्रेस पक्षाला शिकवले आहे की, नेतृत्व न बदलणे हा एक धोका आहे आणि चुकीच्या वेळी तसे करणे तर त्याहूनही मोठा धोका आहे. त्यामुळे पक्षाने कर्नाटकात हा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे, कारण येथील एका चुकीचा परिणाम केवळ राज्य सरकारवरच नव्हे, तर राष्ट्रीय राजकीय संदेशावरही होऊ शकतो. म्हणूनच कर्नाटकातील काँग्रेसचे नेतृत्व, म्हणजेच मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय अत्यंत सावधगिरीने घेण्यात आला आहे, कारण पक्षाला जाणीव आहे की, सत्तापालटाच्या अंतर्गत राजकारणामुळे अनेक राज्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. म्हणूनच पक्षाला राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमधील परिस्थितीची पुनरावृत्ती टाळायची होती आणि डी. के. शिवकुमार यांच्या संयमाला आणि प्रयत्नांना पसंती दिली.
- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा