प. बंगालमधील ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूमधील एम. के. स्टॅलिन आणि आसाममधील गौरव गोगोई यांसारख्या प्रमुख नेत्यांचा नुकत्याच झालेल्या पाच राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवामुळे विरोधी पक्षांच्या गोटात घबराट पसरली आहे. केरळम्मध्ये आघाडी सरकारमध्ये परतल्याने काँग्रेसला थोडा दिलासा मिळाला असला तरी, बहुतेक प्रादेशिक पक्षांना आपले अस्तित्व धोक्यात आल्याचे दिसू लागले आहे. तामिळनाडूमध्ये सत्तेच्या शर्यतीत विरोधी आघाडी आधीच फुटली आहे. काँग्रेसने डीएमकेसोबतची आपली दीर्घकाळची आघाडी सोडून विजय यांच्या नव्या पक्षासोबत हातमिळवणी केली आहे. दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षांच्या एकतेची, विशेषत: ‘इंडिया’ आघाडीची आठवण येऊ लागली आहे. त्या आता ही एकता मजबूत करण्याबद्दल बोलत आहेत. अलीकडेपर्यंत त्या ‘इंडिया’च्या एकतेबाबत उदासीन होत्या. सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही ‘इंडिया’ला कमकुवत करण्यात मजबूत कामगिरी केलेली आहे. बंगालमध्ये भाजपच्या उदयासाठी राहुल गांधींनी ममता बॅनर्जी यांना उघडपणे जबाबदार धरणे, हे तृणमूलच्या शवपेटीतील शेवटचा खिळा ठरले. परिणामी, विरोधी पक्षांच्या एकतेची कल्पना पुन्हा बहरेल का, असा प्रश्न विचारणे स्वाभाविक आहे. विरोधी गोटात पूर्वी झालेला शह-मातचा खेळ पाहता, एकतेची अजूनही आशा आहे का?
२०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी, विरोधी पक्षांना एकत्र आणून भाजपविरोधी आघाडी स्थापन करण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु विरोधी पक्षांमधील अंतर्गत संघर्ष आणि वर्चस्वामुळे हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. २०२३ मध्ये तत्कालीन बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली पाटणा येथे विरोधी आघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर एकमत होऊ शकले नाही. वास्तविक पाहता, काँग्रेसला विरोधी राजकारणाची सूत्रे स्वत:च्या हातात ठेवायची आहेत. त्यांना ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल आणि एम. के. स्टॅलिन यांच्या पाठिंब्याची गरज आहे, परंतु त्यांच्यापैकी कोणाच्याही नेतृत्वावर ते समाधानी नाहीत. त्यांना बाजूला सारण्यासाठी काँग्रेसने केलेल्या त्यानंतरच्या डावपेचांमुळे विरोधी पक्षांच्या एकतेची कल्पनाच विस्कळीत झाली आहे. ती कधीही पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकली नाही. याचे परिणाम गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये स्पष्ट दिसले. पुढे विरोधी पक्षांच्या एकतेच्या अभावामुळे भाजपने हरियाणा, महाराष्ट्र आणि बिहारमधील निवडणुकांमध्ये एकतर्फी विजय मिळवला. पाच राज्यांमधील नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनी केवळ राहिलेले काम पूर्ण केले आहे.
जेव्हा सत्ताधारी पक्षाच्या लाटेत विरोधी पक्ष वाहून जातात, तेव्हा एकतेची तळमळ वाढते. अस्तित्वाचे संकट टाळण्यासाठी हा प्रामुख्याने एक तात्पुरता उपाय असतो. पराभवानंतर जेव्हा ते मतांची मोजणी करू लागतात, तेव्हा त्यांच्या लक्षात येते की, जर ते एकजुटीने राहिले असते, तर त्यांनी सत्ताधारी पक्षाला मागे टाकले असते. १९६२च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंडित नेहरूंकडून फुलपूरची जागा गमावल्यानंतर राम मनोहर लोहिया यांनाही असेच वाटले होते. तेव्हा त्यांनी अ-काँग्रेसवादाची कल्पना मांडली. निवडणुकीत काँग्रेसला अंदाजे ४४ टक्के मते मिळाली होती. लोहियांना वाटले की, जर विरोधी पक्षांची ५६ टक्के मते एकत्र आली असती, तर निकाल वेगळा लागला असता. अ- काँग्रेसवादाच्या नावाखाली त्यांनी १९६३च्या पोटनिवडणुका आणि १९६७च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये याचा प्रयोग केला. याचा परिणाम म्हणजे आठ राज्यांमधून काँग्रेसची हकालपट्टी झाली. तेव्हापासून, सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट होणे ही एक परंपरा बनली आहे. एकेकाळी ही एकजूट काँग्रेसविरुद्ध होती, ज्यात डावी आघाडी आणि जनसंघ-भाजप यांचा समावेश होता, पण आता ती भाजपविरुद्ध आहे.
बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांना अंदाजे ४२ टक्के मते मिळाली, तर भाजपला अंदाजे ४६ टक्के मते मिळाली. काँग्रेसला २.९७ टक्के आणि डाव्या आघाडीला ४.४५ टक्के मते मिळाली. ही बिगर-भाजप मते मिळवल्यास हा आकडा ४९ टक्क्यांपेक्षा जास्त होतो. निवडणुकीच्या राजकारणात सात टक्क्यांचा फरक लक्षणीय असतो. परिणामी, विरोधी गटाला वाटते की, जर ते एकजूट असते, तर भाजपला असा विजय मिळवता आला नसता. तथापि, निवडणुकीचे गणित सोपे नसते. विरोधी पक्षांसमोरील समस्या ही आहे की, ते आपल्या प्रभावक्षेत्रात मित्रपक्षांसोबत सत्ता वाटून घेण्यास तयार नाहीत. तसेच, मजबूत एकजुटीसाठी विरोधी पक्षांकडे राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारार्ह असा स्पष्ट चेहरा नाही.
ममता बॅनर्जी एक प्रमुख नेत्या आहेत, पण त्यांचा शीघ्रकोपी स्वभाव त्यांना जागतिक स्तरावर स्वीकारार्ह व्यक्तिमत्व बनण्याच्या मार्गातील एक मोठा अडथळा आहे. राहुल गांधींना जनता अनेकदा अपरिपक्व मानते. स्टॅलिनसुद्धा राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारार्ह होण्यास अयोग्य आहेत. त्याचप्रमाणे, केजरीवाल यांच्याकडे मोठा पाठिंबा नाही. अखिलेश यादव यांच्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांच्याकडेही तळागाळातील राजकीय अनुभवाची कमतरता आहे. नितीश कुमार यांनी आधीच विरोधी पक्षाचा गोट सोडला आहे. ममता बॅनर्जी यांना निवडणुकीच्या रिंगणात दारुण पराभव पत्करावा लागला आहे. आता पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशच्या राजकीय रिंगणात अखिलेश यांचा सामना भाजपशी होणार आहे. भाजप त्यांना तिसºयांदा पराभूत करण्याचे ध्येय ठेवेल. जर ते यशस्वी झाले, तर त्यांच्यासमोर कोणतेही खरे आव्हान उरणार नाही. परिणामी, विरोधी पक्षांच्या गोटासमोर एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. त्यांच्या पूर्वीच्या वर्तनावरून असे वाटत नाही की विरोधी पक्ष भविष्यात एक मजबूत आघाडी स्थापन करू शकतील.
.......
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा