परीक्षा हे जीवनाचे अंतिम ध्येय नाही

विद्यार्थ्यांमधील परीक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी आणि शिक्षण प्रक्रिया आनंददायी करण्यासाठी भारतात सुरू करण्यात आलेला ‘परीक्षा पे चर्चा’ उपक्रम आता एक प्रमुख सार्वजनिक सहभाग उपक्रम बनला आहे. २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विद्यार्थ्यांमधील संभाषणातून सुरू झालेला हा उपक्रम आता लाखो विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी मार्ग मोकळा करत आहे. २०२५ मध्ये, या कार्यक्रमाने गिनीज बुक आॅफ वर्ल्ड रेकॉर्ड प्रस्थापित केला, जेव्हा एका महिन्यात ३५.३ दशलक्षाहून अधिक लोकांनी सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केली. त्याची एकूण पोहोच २१० दशलक्षांपेक्षा जास्त झाली, ज्यामध्ये परदेशातील भारतीय शाळांमधील प्रेक्षक देखील होते. हा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना असे सांगतो की, परीक्षा हे जीवनाचे अंतिम ध्येय नाही, तर शिकण्याच्या प्रवासातील फक्त एक टप्पा आहे.

पंतप्रधान वारंवार यावर भर देतात की, परीक्षा केवळ एका विशिष्ट क्षणी तयारीचे मोजमाप करतात, तर शिकणे सतत आणि आनंददायी असते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ‘आजीवन शिक्षण’ या संकल्पनेवर खोलवर भर देते. या कार्यक्रमाचा एक प्रमुख उद्देश असा आहे की, टक्केवारी गुण मुलाचे संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व परिभाषित करू शकत नाहीत. मुलांना पाठ्यपुस्तकांच्या पलीकडे जाण्यास, विविध कौशल्ये शिकण्यास, नवीन उपक्रमांचा प्रयत्न करण्यास आणि आव्हानांना भीतीपेक्षा संधी म्हणून पाहण्यास प्रोत्साहित केले जाते.

या उपक्रमात मानसिक आरोग्याला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. तज्ज्ञ विद्यार्थ्यांना तणाव कमी करण्याचे सोपे मार्ग दाखवत आहेत, ज्यात ५-४-३-२-१ ग्राउंडिंग तंत्र, पुरेशी झोप, पाणी, व्यायाम आणि ध्यान यासारख्या निरोगी दिनचर्यांचा समावेश आहे. ५-४-३-२-१ ही एक संवेदी-आधारित ध्यान पद्धत आहे, जी पाचही इंद्रियांचा वापर करून धावत्या विचारांना शांत करण्यासाठी आणि शेवटी त्यांना एका इंद्रियांपर्यंत मर्यादित करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. हे तुमचे लक्ष चिंताग्रस्त विचारांपासून सध्याच्या क्षणाकडे वळवते. ही पद्धत १८व्या शतकात बेट्टी एलिस एरिक्सन यांनी विकसित केली होती. अनेक क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींनी त्यांचे अनुभव शेअर केले आहेत, असे सांगून की खेळ अभ्यासात अडथळा आणत नाहीत, तर तणाव कमी करण्यास आणि लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करतात.

डिजिटल मीडियाच्या वाढत्या प्रसारामुळे अशी चिंता निर्माण झाली आहे की, यामुळे संज्ञानात्मक घट होत आहे आणि मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. जगभरात ५.६६ अब्ज डिजिटल मीडिया प्रोफाइल आहेत. लोक दररोज १५ अब्ज तास डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सामग्री पाहण्यात घालवतात, जे मानवी आयुष्याच्या १.७ दशलक्ष वर्षांहून अधिक आहे. अतिवापरामुळे ‘डिजिटल डिमेंशिया’ वाढतो, ज्यामुळे भावनिक नियमन आणि आवेग नियंत्रणासाठी जबाबदार असलेल्या मेंदूच्या भागात राखाडी पदार्थाचे नुकसान होते. आपण डिजिटल मीडियाला फक्त नाकारण्याच्या स्थितीत नाही, म्हणून आपण त्याच्या वापरासाठी निरोगी मर्यादा निश्चित केल्या पाहिजेत.

तंत्रज्ञान तज्ज्ञांनी विद्यार्थ्यांना मोबाइल फोन आणि डिजिटल उपकरणांचा नियंत्रित पद्धतीने वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे, जेणेकरून तंत्रज्ञान ओझे नव्हे तर आधार बनेल. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पालकांना एक महत्त्वाचा संदेश देखील देतो : मुलांचे लक्ष केवळ गुणांवरच नाही तर शिकण्याच्या प्रक्रियेवर केंद्रित करा. मुलांची इतरांशी तुलना करणे टाळा आणि घरात असे वातावरण तयार करा जिथे मुले त्यांचे भय, आव्हाने आणि आशा उघडपणे शेअर करू शकतील. पालकांचे सहायक वर्तन मुलांच्या परीक्षेच्या तयारीत सर्वात उपयुक्त आहे.

भारतीय शैक्षणिक तत्त्वज्ञान मिळवणे ही एकट्याने करण्याची प्रक्रिया नसून एक सामायिक मार्ग मानते. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शिक्षकांना रट लर्निंगच्या संस्कृतीच्या पलीकडे जाऊन टीकात्मक विचार आणि सर्जनशीलता वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित करतो. हा कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे, जो विद्यार्थीकेंद्रित, तणावमुक्त आणि अनुभवात्मक शिक्षणावर भर देतो. मूल्यांकन प्रणालीमध्ये असे बदल करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून परीक्षा केवळ लक्षात ठेवण्यावरच नव्हे तर समज, अनुप्रयोग आणि विकासाचे मोजमाप करतील. शिक्षण अधिक सुलभ करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर देखील महत्त्वपूर्ण मानला जातो.

शाळा आणि जिल्हास्तरीय शिक्षण अधिकाºयांना या उपक्रमाची तत्त्वे प्रत्यक्षात आणण्याचे काम देखील सोपवण्यात आले आहे. यामध्ये शाळांमध्ये वेलनेस कमिटी स्थापन करणे, ताण व्यवस्थापन आणि अभ्यास कौशल्यांवर कार्यशाळा आयोजित करणे, पालक-शिक्षक संवाद वाढवणे आणि केवळ गुणांऐवजी अनेक क्षेत्रांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीची ओळख पटवणे यांचा समावेश आहे. हे सुनिश्चित करण्यासाठी, पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या ‘एक्झाम वॉरियर्स’सारखी संसाधने प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शेवटी, ‘परीक्षा पे चर्चा’ हा केवळ एक कार्यक्रम नाही तर भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्याचा संदेश स्पष्ट आहे : परीक्षा हे ओझे नाही, तर स्वत:ला शिकण्याची, वाढवण्याची आणि समजून घेण्याची संधी आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

इस्लामिक जगात बदलणारी समिकरणे

पश्चिम आणि दक्षिण आशियाची सुरक्षा रचना सध्या एका खोल, परंतु तुलनेने शांत, परिवर्तनातून जात आहे. त्याच्या मुळाशी हे विचारसरणीपेक्षा भूराजकीय वास्तव, आर्थिक गणिते आणि प्रादेशिक शक्तींच्या वाढत्या स्वावलंबनात अधिक रुजलेले आहे. अमेरिकेची कमी होत जाणारी सुरक्षा भूमिका, युरोपमधील अंतर्गत विभागणी आणि जागतिक सत्तेच्या संतुलनात बदल यामुळे प्रादेशिक देशांना त्यांच्या स्वत:च्या सुरक्षा जबाबदाºया स्वीकारण्यास प्रवृत्त केले आहे. त्यामुळे यात काही मुस्लीम राष्ट्रांची होणारी एकजूट आणि त्यांचा दहशतवादी स्वभाव यामुळे भारताला अधिक सतर्क राहावे लागेल.

बºयाच काळापासून, पश्चिम आशियाची सुरक्षाव्यवस्था अमेरिकन नेतृत्व आणि हमींवर अवलंबून होती, परंतु ट्रम्प यांच्या अध्यक्षकाळापासून अमेरिकेचे धोरण अधिक व्यवहारी, अधिकच अनिश्चित बनले आहे. यामुळे पारंपरिक मित्रराष्ट्रांना हे लक्षात आले आहे की, संकटाच्या काळात अमेरिकन हस्तक्षेप आता उत्स्फूर्त राहणार नाही. युक्रेन युद्ध आणि ऊर्जा संकटामुळे युरोप देखील या प्रदेशात प्रभावी सुरक्षा भूमिका बजावू शकत नाही. परिणामी, प्रादेशिक शक्ती पर्यायी सुरक्षाव्यवस्था शोधत आहेत. या बदलत्या परिस्थितीत एक ट्रेंड म्हणजे पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांच्यातील वाढती जवळीक, ज्याला ‘इस्लामिक नाटो’ देखील म्हटले जात आहे.

पाकिस्तानने सौदी अरेबियासोबत संरक्षण सहकार्य दीर्घकाळ टिकवून ठेवले आहे, परंतु अलीकडच्या वर्षांत, या संबंधांचे व्यापक धोरणात्मक चौकटीत रूपांतर करण्याचे प्रयत्न तीव्र झाले आहेत. सौदी संसाधने आणि तुर्कीच्या संरक्षण तंत्रज्ञानाचा एकत्रित वापर करून एक सुरक्षा गट तयार करण्याचे उद्दिष्ट त्याचे आहे, जे अमेरिकेवरील त्याचे अवलंबित्व कमी करू शकेल. तथापि, हा प्रस्तावित अक्ष त्याच्या राजकीय वक्तृत्वात सांगितल्याप्रमाणे मजबूत नाही. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अत्यंत अडचणीत आहे आणि त्याची प्रादेशिक विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे. भारतासोबतचा त्याचा संघर्ष केवळ प्रादेशिक नाही तर वैचारिक देखील आहे, ज्याचे केंद्रबिंदू त्याची लष्करी स्थापना ‘द्विराष्ट्र सिद्धांत’च्या रूपात कायम ठेवत आहे.

पाकिस्तानने या वैचारिक चौकटीद्वारे मुस्लीम जगात पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु प्रत्यक्षात, त्याला वारंवार जाणवले आहे की, धार्मिक एकता स्वत:च कायमस्वरूपी धोरणात्मक समर्थनाची हमी देत ​​नाही. सौदी अरेबिया त्याच्या सुरक्षा गरजांमध्ये विविधता आणत आहे. त्याचे अमेरिका, चीन, भारत आणि प्रादेशिक शक्तींशी समांतर संबंध आहेत. भारतात त्याचे महत्त्वपूर्ण आर्थिक हितसंबंध आहेत. तुर्की, नाटो सदस्य असताना, स्वतंत्र प्रादेशिक भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न देखील करत आहे, या प्रस्तावित अक्षात विरोधाभास निर्माण करत आहे. सौदी अरेबिया आणि तुर्की दोघेही मुस्लीम जगात नेतृत्व करण्याची आकांक्षा बाळगतात, ज्यामुळे ते मित्रराष्ट्रांपेक्षा अधिक प्रतिस्पर्धी बनतात. कदाचित म्हणूनच त्यांनी सौदी-पाकिस्तान लष्करी युतीत सामील होण्यास नकार दिला.

सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानच्या समांतर, भारत, संयुक्त अरब अमिराती आणि इस्रायल यांच्यात दुसरी धोरणात्मक भागीदारी उदयास येत आहे. ही भागीदारी सामायिक सुरक्षा चिंता आणि तांत्रिक क्षमतांवर आधारित आहे. संरक्षण, गुप्तचर, सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि अवकाश यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्य हळूहळू वाढत आहे. यूएईचा दृष्टिकोन वैचारिक नेतृत्वापेक्षा स्थिरता, प्रतिबंध आणि आर्थिक विकासावर केंद्रित आहे. येमेनपासून ते आफ्रिकेच्या शिंगापर्यंत यूएईने पारंपरिक मित्रांपासून दूर जाणे जरी असले तरी, त्याचे सुरक्षा हित स्वतंत्रपणे परिभाषित करण्याची तयारी दर्शविली आहे. इस्रायलशी सामान्यीकरणामुळे यूएईला प्रादेशिक सुरक्षा चौकटीत एक नवीन स्थान मिळाले आहे. ही भागीदारी भारतासाठी धोरणात्मक आणि मानसिक दोन्ही पातळीवर महत्त्वाची आहे. इस्लामिक जगात आपले स्थान मजबूत करण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांबद्दल नवी दिल्ली सावध आहे, तर यूएईसारख्या आर्थिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या देशाशी जोडण्यासाठी इस्रायलशी असलेल्या त्याच्या दशकांपासूनच्या संबंधांचा फायदा घेण्याची संधी देखील त्याला दिसते.

भारत आणि यूएई यांच्यातील संरक्षण सहकार्यावरील अलीकडच्या आशयाचे पत्र या दिशेने एक संकेत आहे. हे गतिमान पूर्व भूमध्य समुद्रापर्यंत पसरले आहे, जिथे भारत, इस्रायल, ग्रीस आणि सायप्रस यांच्यातील वाढत्या सहभागाचा संबंध तुर्कीच्या सागरी आक्रमणाला तोंड देण्याच्या आणि व्यापार मार्गांचे संरक्षण करण्याच्या चिंतेशी जोडला गेला आहे. भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरसारखे उपक्रम देखील या धोरणात्मक नेटवर्कला आर्थिक आधार देतात. एकीकडे, वैचारिक आकर्षण आणि प्रतीकात्मक शक्तीवर अवलंबून असलेली एक चौकट आहे, तर दुसरीकडे, आर्थिक ताकद, तांत्रिक सहकार्य आणि सामायिक सुरक्षेवर आधारित एक समीकरण आहे.

पश्चिम आणि दक्षिण आशियातील सुरक्षाव्यवस्था बहुध्रुवीय, स्वावलंबी आणि प्रादेशिकदृष्ट्या चालित चौकटीकडे वाटचाल करत आहे. आर्थिकदृष्ट्या मजबूत, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि धोरणात्मकदृष्ट्या सुसंगत असलेले देश या नवीन परिस्थितीत अधिक चांगल्या स्थितीत असतील. जे देश केवळ वैचारिक घोषणा आणि प्रतीकात्मक युतींवर अवलंबून असतात ते लक्ष वेधण्यात अपयशी ठरतील. ते यशस्वी होऊ शकतात, पण त्यांना कायमस्वरूपी सत्ता मिळणार नाही. तरीही, भारताने सतर्क राहिले पाहिजे. कारण ही राष्टेÑ कधीही विश्वासार्ह अशी नाहीत. तुर्कीला भारताने मदत केली होती तरी आॅपरेशन सिंदूरच्या वेळी त्यांनी पाकिस्तानची पाठराखण करून दहशतवादाला प्रोत्साहन दिले होते, हे विसरून चालणार नाही.

भारताला आपली रणनीती बदलावी लागेल

सोने आणि चांदीच्या चढ-उताराच्या किमती आजकाल मथळे बनत आहेत. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या मते, गेल्या वर्षी जगात विक्रमी ३,६७० टन सोने उत्पादन झाले. जागतिक सोन्याच्या उत्पादनापैकी अंदाजे ४० टक्के सोने फक्त चीन आणि भारतच वापरतात. तथापि, गगनाला भिडणाºया किमतींमुळे सोन्याची मागणी वाढण्याऐवजी सुमारे १०-११ टक्क्यांनी कमी झाली. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो- अलीकडच्या काळात सोन्याच्या वापरात १० टक्के घट झाली असली तरी सोन्याच्या किमती का वाढल्या? याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प.

त्यांच्या विश्वासार्हतेमुळे त्यात जारी केलेले डॉलर आणि अमेरिकन बाँड्स जवळजवळ एका शतकापासून आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि ट्रेझरी रिझर्व्हचे प्राथमिक माध्यम आहेत. अमेरिकेने रशियाला युक्रेनमधून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी त्यांना शस्त्र म्हणून वापरले. त्यांनी रशिया आणि त्याच्या समर्थकांना डॉलर-मूल्यांकित व्यवहारांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रणालीतून वगळले आणि अमेरिकन बाँड्स आणि डॉलर्सच्या स्वरूपात युरोपियन बँकांमध्ये ठेवलेल्या रशियन मालमत्ता गोठवल्या. ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घेताच, त्यांनी त्यांचा अधिक उघडपणे वापर करण्यास सुरुवात केली आणि व्यापाराला शस्त्र बनवण्यास सुरुवात केली. यामुळे जगाला अमेरिकेच्या हेतूंवर शंका येऊ लागली आणि त्यांच्या चलन व बाँड्सची विश्वासार्हता कमी होऊ लागली. जेव्हा ट्रम्प यांनी मुक्तता दिनाच्या दिवशी शुल्क जाहीर केले, तेव्हाही अमेरिकन बाँड्स आणि डॉलरच्या किमती घसरल्या, तर सोन्याच्या किमती वाढल्या.

क्रेडिट संकटादरम्यान सोन्याने नेहमीच स्वीकारलेले आणि विश्वासार्ह व्यवहाराचे माध्यम म्हणून काम केले आहे. मर्यादित प्रमाणात आणि सार्वत्रिक उपलब्धतेमुळे संकटाच्या काळातील अपवाद वगळता, त्याच्या किमती स्थिर राहिल्या आहेत. म्हणूनच, जगभरातील मध्यवर्ती बँका आणि बहुराष्ट्रीय गुंतवणूक कंपन्यांनी त्यांच्या साठ्यातील अमेरिकन बाँड आणि डॉलर्स कमी करून त्याऐवजी सोने खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत चीनने ३५१ टन, भारताने २१८ टन आणि जपानने ८१ टन सोने खरेदी केले आहे, जेणेकरून त्यांचा सोन्याचा साठा वाढेल. भारताने ५१ अब्ज डॉलर्सचे अमेरिकन बाँड विकले आहेत, ज्यामुळे त्यांचा साठा २१ टक्क्यांनी कमी झाला आहे आणि ८८० टन सोन्याने बदलला आहे, जो त्यांच्या परकीय चलन साठ्याच्या १६ टक्के आहे. सोन्याच्या किमतीत सतत वाढ होण्याचे हे प्राथमिक कारण आहे. काही बाजार तज्ज्ञ असेही म्हणतात की, पुढील दोन ते तीन वर्षांत सोन्याचे दर प्रति ग्रॅम ३०,००० पर्यंत पोहोचू शकतात.

अमेरिकन बाँडची विश्वासार्हता दीर्घकालीन आर्थिक शिस्त आणि राजकीय स्थिरता, हमी उत्पन्नावर आधारित आहे. ते कर्ज डॉलरमध्ये तसेच व्याजात परतफेड करतात, ज्याचा दर बाँडच्या मुदतीवर आणि सध्याच्या व्याजदराच्या ट्रेंडवर अवलंबून असतो. अमेरिकन बाँडवरील व्याजदर सामान्यत: चलनवाढीच्या दरापेक्षा जास्त राहतात. म्हणून, ज्या देशाला किंवा कंपनीला त्यांच्या राखीव निधीमध्ये अमेरिकन बाँड्स आहेत, त्यांना त्यांच्या खरेदी क्षमतेची सुरक्षा मिळते, तसेच काही व्याज लाभदेखील मिळतात. डॉलर्स किंवा सोने ठेवून हा फायदा मिळवता येत नाही. म्हणूनच परकीय चलन साठ्यात अमेरिकन बाँड्सचे प्रमाण रोख डॉलर्स आणि सोन्यापेक्षा जास्त राहते. अमेरिकेसोबत व्यापार करून सातत्याने नफा मिळवणारे देश अमेरिकन डॉलर्स जमा करतात. हे देश या डॉलर्स वापरून अमेरिकन बाँड्स खरेदी करतात. व्यापाराच्या या चक्रामुळे अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज त्याच्या जीडीपीच्या १२६ टक्के किंवा दीड पट वाढले आहे, ज्यापैकी २५ टक्के इतर देशांकडे आहे, विशेषत: युरोप, जपान, चीन आणि भारताकडे.

जोपर्यंत अमेरिकन डॉलर आणि बाँड्सची विश्वासार्हता अबाधित आहे, तोपर्यंत अमेरिकेला त्याच्या वाढत्या कर्जाच्या डोंगराची विशेष काळजी नाही. २०००च्या डॉट-कॉमच्या संकटापासून आणि २००८च्या आर्थिक संकटापासून आधीच घट झाली असली तरी, जागतिक परकीय चलन साठ्यापैकी ५७ टक्के अजूनही अमेरिकन बाँड्स आणि डॉलर्समध्ये आहेत. भारत यावर्षी ब्रिक्स देशांमध्ये परस्पर व्यापारासाठी मध्यवर्ती बँकेचा डिजिटल चलन विनिमय दुवा स्थापित करण्याचा प्रस्ताव देत असला तरी, ब्रिक्स देशांचा जागतिक व्यापारात फक्त २५ टक्के वाटा आहे आणि त्यात चीनचा वाटा सिंहाचा आहे.

अलीकडील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार, अमेरिका आणि युरोप वगळता अर्ध्याहून अधिक व्यापार अजूनही डॉलरमध्ये केला जातो. रशिया, चीन, भारत आणि दक्षिण अमेरिकन देशांनी त्यांच्या स्वत:च्या चलनांमध्ये व्यापार सुरू केला असला तरी, लहान चलनांची देवाणघेवाण आणि तेल, वायू आणि सोने यांसारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या किमती अजूनही डॉलरमध्ये निश्चित केल्या जातात. इतर चलनांमध्ये व्यवहार केल्यानंतरही, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि देशांना अजूनही डॉलर स्वॅपचा वापर करावा लागतो किंवा बाजारातील चढ-उतारांपासून बचाव करावा लागतो. ट्रम्प यांच्या व्यापार शस्त्रास्त्र धोरणांमुळे जगाला अमेरिकन बाँड्स आणि डॉलरवरील अवलंबित्वाची जाणीव झाली आहे हे निश्चित आहे.

हे टाळण्यासाठी, अमेरिकन बाँड्स आणि डॉलरसह व्यापार आणि राजकोषीय साठ्यात सोने आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातू आणि इतर चलनांचा समावेश करण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न केले जात आहेत. अमेरिकेच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी, अमेरिकन बाँड्सचा वापर केला जात आहे. नियोजित विक्रीचा पर्यायदेखील आहे. अशा विक्रीमुळे अमेरिकेच्या कर्जाच्या दरांमध्ये वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे मनमानी सरकारला माघार घ्यावी लागू शकते.

डेन्मार्कच्या पेन्शन कंपनी अकादमीस्करने ग्रीनलँड वादादरम्यान आपले सर्व अमेरिकन बाँड विकून हे संकेत दिले, ज्यामुळे ट्रम्प यांना माघार घ्यावी लागली. युरोप आणि त्यांच्या कंपन्यांकडे अमेरिकेच्या कर्जाच्या अंदाजे २० टक्के कर्ज असल्याने, हा पर्याय बहुचर्चित युरोपियन ब्रह्मास्त्रमध्ये देखील समाविष्ट करण्यात आला होता. एकूणच सोने किंवा इतर कोणतेही चलन डॉलरची जागा घेण्यास सक्षम दिसत नाही, परंतु ते निश्चितच संरक्षक कवच म्हणून काम करू शकते.

भारताचे वसुधैव कुटुंबकम भावनेने मुक्त व्यापार करार

२७ जानेवारी २०२६ रोजी भारताने युरोपियन युनियनच्या २७ सदस्य देशांसोबत ऐतिहासिक मुक्तव्यापार करार अंतिम केला. आता या कराराच्या अटी या देशांच्या संसदेद्वारे मंजूर केल्या जातील, त्यानंतर हा मुक्त व्यापार करार युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यातील परदेशी व्यापारासाठी लागू होईल. या मुक्त व्यापार कराराला ‘सर्व सौद्यांची जननी’ म्हटले जात आहे. कारण, हा मुक्त व्यापार करार जगातील २८ देशांच्या प्रदेशात लागू होणार आहे, जिथे जगातील ३० टक्के लोकसंख्या राहते. हा मुक्त व्यापार करार जगातील दुसºया क्रमांकाची (संयुक्तपणे) अर्थव्यवस्था (युरोपियन युनियन-२.२ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स) आणि चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था (भारत-४ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स) यांच्यात होत आहे. हे देश एकत्रितपणे जागतिक परकीय व्यापारात ३३ टक्के वाटा उचलतात. जागतिक परकीय व्यापार एकूण ३.३ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स आहे, ज्यापैकी १.१ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सवरील २८ देशांद्वारे केले जातात.

हा केवळ एक मुक्त व्यापार करार नाही तर युरोपियन युनियनमधील २७ देश आणि भारत यांच्यातील सामायिक समृद्धीचा एक आराखडा आहे. या करारात संपूर्ण जगाची आर्थिक स्थिती आणि दिशा बदलण्याची क्षमता आहे. गेल्या १८ वर्षांपासून या व्यापार कराराचे प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, काही प्रतिकूल परिस्थितींमुळे तो प्रत्यक्षात येण्यास इतका वेळ लागला आहे आणि म्हणूनच, आता भारत आणि युरोपियन युनियनमधील २७ देशांमधील एका नवीन युगाची सुरुवात म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. या मुक्त व्यापार कराराच्या समाप्तीनंतर, २०३२ पर्यंत युरोपियन युनियन सदस्य देश आणि भारत यांच्यातील परकीय व्यापार दुप्पट होईल अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी, भारत आणि युनायटेड किंग्डम यांच्यात मुक्त व्यापार करार झाला आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्चमध्ये भारताला भेट देण्याची अपेक्षा आहे आणि भारत व कॅनडा यांच्यात काही क्षेत्रांमध्ये व्यापार करार होण्याची शक्यतादेखील आहे. अमेरिका मुक्त व्यापार करारांचा वापर शस्त्र म्हणून करत आहे, तर भारत, मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारत, विविध देशांसोबत मुक्त व्यापार करार करत आहे जेणेकरून भारतात राहणाºया नागरिकांना आणि इतर सर्व देशांना या करारांचा फायदा घेता येईल. हे भारतीय संस्कृतीत रुजलेल्या वसुधैव कुटुंबकम या सार्वत्रिक कुटुंबाच्या भावनेचे प्रतिबिंब आहे. भारताच्या या धोरणामुळे जगभरातील अनेक देश आता लवकरच भारतासोबत मुक्त व्यापार करार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

भारतातील शेती आणि दुग्धजन्य क्षेत्र अत्यंत असुरक्षित आहेत. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ६० टक्के लोक अजूनही ग्रामीण भागात त्यांच्या उपजीविकेसाठी या क्षेत्रांवर अवलंबून आहेत. म्हणूनच, दोन्ही क्षेत्रांना मुक्त व्यापार करारातून वगळण्यात आले आहे. तथापि, भारतातील सागरी उत्पादने उद्योग, कापड आणि वस्त्र उद्योग, रत्ने आणि दागिने उद्योग, चामडे उद्योग आणि खेळणी उद्योग, जे कामगार-केंद्रित उद्योग आहेत, त्यांना मुक्त व्यापार कराराचा सर्वाधिक फायदा होईल, कारण युरोपियन युनियनचे सर्व २७ देश भारतातून या उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करत आहेत. सध्या भारतातून होणाºया सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीवर २६ टक्के आयात शुल्क आकारले जाते, जे मुक्त व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीनंतर शून्यावर येईल. त्याचप्रमाणे कापड आणि वस्त्रांच्या आयातीवर सध्या लागू असलेले १२ टक्के आयात शुल्क शून्यावर आणले जात आहे, खेळण्यांवर लागू असलेले ४.७ टक्के आयात शुल्क शून्यावर आणले जात आहे, रत्ने आणि दागिन्यांची आयात ४ टक्क्यांवरून शून्यावर आणली जात आहे, रासायनिक उत्पादनांची आयात १२.८ टक्क्यांवरून शून्यावर आणली जात आहे, चामड्याच्या उत्पादनांची आयात १७ टक्क्यांवरून शून्यावर आणली जात आहे, फर्निचर उत्पादनांची आयात १०.७ टक्क्यांवरून शून्यावर आणली जात आहे.

विकसित देशांच्या श्रेणीत समाविष्ट असलेल्या युरोपियन युनियनच्या २७ देशांमध्ये जन्मदर गेल्या अनेक वर्षांपासून सतत घसरत आहे आणि काही देशांमध्ये तो शून्य पातळीवर पोहोचला आहे, ज्यामुळे या देशांमध्ये प्रौढ नागरिकांची संख्या वेगाने वाढत आहे. सेवा क्षेत्रात काम करणाºया नागरिकांचा या देशांमध्ये त्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम होतो. संसाधनांची कमतरता दिसून येते. त्यामुळे या देशांमध्ये कामगारांची मोठी कमतरता आहे. या मुक्त व्यापार कराराच्या समाप्तीनंतर, भारतीय नागरिकांना सर्व २७ युरोपियन युनियन देशांमध्ये तांत्रिक, वैद्यकीय, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रात विविध प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. या सर्व देशांमध्ये भारतीय नागरिकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया सोपी केली जाईल. युनायटेड किंग्डम, जर्मनी आणि फ्रान्ससारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतीय अभियंते आणि डॉक्टरांची मोठी मागणी आहे. या देशांमध्ये भारतीयांच्या कुटुंबातील सदस्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रियादेखील सोपी केली जाईल. युरोपियन युनियन सदस्य देशांमधील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर भारतीय विद्यार्थ्यांना रोजगार शोधण्यासाठी नऊ ते बारा महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल. या काळात, भारतीय तरुणांना या देशांमध्ये स्थलांतर करण्याची परवानगी दिली जाईल.

जागतिक बाजारपेठ आता भारतीय कारागिरांसाठी खुली होत आहे. शिवाय, भारत उत्पादन युनिट्ससाठी जागतिक केंद्र बनू शकतो. युरोपियन युनियनमधील सर्व देश विकसित देश म्हणून वर्गीकृत असल्याने, ते भारतातील उत्पादन युनिट्समध्ये त्यांची मालमत्ता/भांडवल गुंतवू शकतात आणि काही फायदेशीर क्षेत्रांमध्ये स्वत:चे उत्पादन युनिट्सदेखील स्थापन करू शकतात. अधिक उत्पादन युनिट्सची स्थापना भारतात रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करेल. भारतातील बेरोजगारीच्या समस्येवरही हा उपाय असल्याचे दिसून येते.

युरोपियन युनियनच्या सर्व २७ देशांमध्ये कापड आणि वस्त्र क्षेत्र २६३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे आहे. परिणामी, भारताची कापड आणि वस्त्र निर्यात सध्याच्या ६४,००० कोटी रुपयांच्या पातळीवरून ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे चामड्याच्या उत्पादनांची बाजारपेठ १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची आहे आणि रत्ने आणि दागिन्यांची बाजारपेठ ७९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची आहे. २७ देशांमधील या विशाल क्षेत्रात भारतीय कापड आणि वस्त्र उद्योग व इतर उत्पादनांचा प्रवेश भारतातील अनेक कामगार-केंद्रित सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना फायदा देईल. सागरी उत्पादने, चामड्याची उत्पादने, खेळणी, रत्ने आणि दागिने, रसायने आणि फर्निचर यांसारख्या इतर क्षेत्रातील युनिट्सनाही असेच फायदे मिळतील. या क्षेत्रातील उत्पादन युनिट्ससाठी व्यापारातील वाढ थेट मोठ्या कामगार गरजेत रूपांतरित होते, ही मागणी आज फक्त भारतच पूर्ण करू शकतो.

संरक्षण क्षेत्रात भारत वेगाने विकसित होत आहे. भारताचे अंतिम ध्येय या क्षेत्रात स्वावलंबी होणे आहे. मुक्त व्यापार कराराचे अंतिम स्वरूप या टप्प्यावर भारतासाठी एक सुवर्णसंधी घेऊन आली आहे. यामुळे सुरक्षेशी संबंधित उत्पादनात गुंतलेल्या भारतीय कंपन्यांना युरोपियन युनियनच्या विशाल बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. यामुळे युरोपियन युनियन सदस्य देशांकडून भारतीय कंपन्यांना प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान हस्तांतरित करणेदेखील सुलभ होईल. एकूणच, सर्व २७ युरोपियन युनियन देशांसोबत झालेला मुक्त व्यापार करार भारतासाठी अत्यंत फायदेशीर परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी सज्ज आहे.

-प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

घुसखोरांना कधी बाहेर काढले जाईल?

जेव्हा नागरिकत्व कायदा दुरुस्त करण्यात आला, तेव्हा असे म्हटले होते की, त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी सुरू केली जाईल, परंतु सध्या अशा उपक्रमाची कोणतीही चर्चा नाही. प्रत्येकाने विचारले पाहिजे की, हे का होते आहे?

बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा समोर आला. त्यापूर्वी झारखंड विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही घुसखोरांना एक मोठा धोका म्हणून उद्धृत करण्यात आले होते. आसाम आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना, घुसखोरांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत येत आहे. अलीकडेच बंगाल दौºयावर आलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, जर भाजपने राज्यात सरकार स्थापन केले, तर घुसखोरांना हुडकून हाकलून लावले जाईल. त्यांनी यापूर्वी आसाममध्ये म्हटले होते की, जर भाजपने तिसºयांदा सरकार स्थापन केले, तर घुसखोरांना हाकलून लावण्यास विलंब होणार नाही. याचा अर्थ असा होतो की, गेल्या दहा वर्षांत आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलून लावण्यात आलेले नाही. आता प्रत्येकाने का असा प्रश्न विचारला पाहिजे. फक्त निवडणुकीच्या वेळी घुसखोरांची चर्चा करणे आणि नंतर काहीही न करणे हे योग्य नाही. यामुळे घुसखोर आणि त्यांच्या घुसखोरांना सावध केले जाईल.

आसाम हे बांगलादेशी घुसखोरांनी सर्वाधिक प्रभावित राज्यांपैकी एक आहे. आसाम व्यतिरिक्त, बांगलादेशी मेघालय आणि त्रिपुरा मार्गे देखील घुसखोरी करतात. चित्रपट अभिनेता सैफ अली खानवर हल्ला करणारा घुसखोर मेघालय मार्गे मुंबईत आला होता. बांगलादेशी घुसखोर सीमावर्ती राज्यांमध्ये प्रवेश करू शकतात आणि इतर राज्यात प्रवेश करू शकतात, कारण त्यांना बनावट ओळखपत्रे मिळतात, ज्यामुळे त्यांचे काम सोपे होते. ईशान्य आणि बंगालमध्ये घुसखोरी करणारे बांगलादेशी गुजरात, कर्नाटक आणि अगदी दिल्लीत स्थायिक झाले आहेत. कधीकधी, काही राज्य सरकारे त्यांची ओळख पटविण्यासाठी मोहिमा राबवतात, परंतु आतापर्यंत त्यापैकी एकही प्रभावी सिद्ध झालेली नाही.

आॅपरेशन सिंदूरदरम्यान गुजरातमध्ये हजारो बांगलादेशींना पकडण्यात आले. या आॅपरेशन दरम्यान अनेक बांगलादेशी इतर राज्यात पळून गेले असतील हे स्वाभाविक आहे. बांगलादेशी घुसखोरांची कहाणी रोहिंग्यांसाठीही अशीच आहे. ईशान्य आणि बंगालमधून घुसखोरी केल्यानंतर रोहिंग्यांनी ज्या पद्धतीने दिल्ली, हैदराबाद आणि अगदी जम्मूमध्ये यशस्वीरीत्या तळ स्थापन केले आहेत त्यावरून हे स्पष्ट होते की, भारतात त्यांची घुसखोरी आणि वसाहत पद्धतशीरपणे केली जात आहे. या कामात सहभागी असलेले घुसखोरांना बनावट प्रमाणपत्रे देखील देतात. बंगालमध्ये अशा कारवाया खूप सक्रिय आहेत.

नि:संशयपणे, घुसखोरी रोखणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, परंतु हे देखील खरे आहे की जर राज्य सरकारे या कामात केंद्र सरकारला सहकार्य करत नसतील तर घुसखोरांची ओळख पटवणे सोपे नाही. जर घुसखोरी होत असेल तर त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे असे बंगाल सरकारचे म्हणणे बरोबर आहे. तथापि, केंद्र सरकारने या प्रश्नाचे उत्तर देखील दिले पाहिजे. घुसखोरांबाबत राज्य प्रशासनाकडून कधीही तक्रार का दाखल केली जात नाही? वस्तुस्थिती अशी आहे की बंगालमधील कोणत्याही पोलीस स्टेशनला बांगलादेशातून बेकायदेशीर प्रवेशाची तक्रार येत नाही.

स्थानिक नेते घुसखोरांना त्यांची मतपेढी मानतात म्हणून तक्रारीदेखील येत नाहीत. ममता बॅनर्जी एकदा घुसखोरीविरुद्ध बोलल्या होत्या, परंतु बंगालच्या मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांनी घुसखोरांची ओळख पटवण्याच्या कोणत्याही उपक्रमाला विरोध केला आहे. मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणाला विरोध करण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे घुसखोरांची ओळख पटेल अशी भीती. बंगालमध्ये रकफ  SIR प्रक्रिया सुरू होताच, शेकडो बांगलादेशी त्यांच्या देशात परतू लागले.

काही काळानंतर, त्यांचे परतणे थांबले. हे थांबले हे समजू शकते, कारण त्यांना खात्री होती की, ही प्रक्रिया त्यांना ओळखणार नाही. त्यांच्या संरक्षक नेत्यांनी त्यांना घाबरण्याची गरज नाही असे आश्वासन दिले आहे यात आश्चर्य नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, भारतात मोठ्या संख्येने बांगलादेशी घुसखोर आहेत हे नाकारता येत नाही. आसाम आणि बंगालमध्ये, त्यांची संख्या इतकी मोठी झाली आहे की, त्यांनी केवळ लोकसंख्या संतुलन बिघडवले नाही तर अनेक भागात निवडणूक निकालांवर प्रभाव टाकण्याच्या स्थितीत देखील आहेत, कारण ते फसवेगिरीने मतदार बनले आहेत.

घुसखोर केवळ देशाच्या संसाधनांवर भार टाकत नाहीत तर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी देखील एक महत्त्वाचा धोका निर्माण करतात. हा धोका आता आणखी गंभीर होऊ शकतो, कारण बांगलादेशशी संबंध आता पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत आणि तेथील नवीन सरकार भारताशी संबंध सुधारण्यास इच्छुक असेल याची खात्री नाही. आजकाल, पाकिस्तान बांगलादेशला आपला मित्र म्हणून दाखवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेच, पण भारताविरुद्धही चिथावणी देत ​​आहे. या परिस्थितीत, बेकायदेशीर बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना ओळखण्यासाठी आणि ते देशाबाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने देशव्यापी मोहीम सुरू केली पाहिजे. जेव्हा नागरिकत्व कायदा दुरुस्त करण्यात आला, तेव्हा असे म्हटले होते की राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी त्याच्या अंमलबजावणीनंतर सुरू केली जाईल, परंतु सध्या अशा उपक्रमाची कोणतीही चर्चा नाही. म्हणून आता प्रत्येकाने विचारले पाहिजे की असे का?

राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राहुल गांधींची राजकीय अपरिपक्वता

धोरण-निर्मिती, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संसदीय वादविवाद यांसारखे गंभीर मुद्दे कोणत्याही लोकशाहीचा कणा आहेत. संसद ही केवळ सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमधील संघर्षाचे व्यासपीठ नाही, तर राष्ट्रीय एकता, सामूहिक विवेक आणि जबाबदार अभिव्यक्तीचे सर्वोच्च स्थान आहे. म्हणूनच, जेव्हा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणासारख्या संवैधानिक आणि प्रतिष्ठित प्रसंगावर चर्चा केली जात असते, तेव्हा कोणत्याही नेत्याने शब्द, संदर्भ आणि वेळेबाबत अतिरिक्त सावधगिरी बाळगणे स्वाभाविक आहे. अलीकडच्या घडामोडीत, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील उतारे उद्धृत करून या अपेक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कथित चिनी घुसखोरीबद्दल. सरकारने आरोप केला की हे विधान लोकसभेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर विरोधकांनी याला सत्य दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हणत प्रत्युत्तर दिले. परिणामी, संसदेचे कामकाज विस्कळीत झाले, जोरदार चर्चेमुळे संपूर्ण दिवसाचे अधिवेशन तहकूब करावे लागले आणि राष्ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू मुख्य मुद्द्यांवरून आरोप-प्रत्यारोपांवर गेला.

हा प्रश्न केवळ एका विधानाबद्दल नाही तर राजकीय परिपक्वता, जबाबदारी आणि राष्ट्रीय हिताची समज याबद्दल आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबींवरील सार्वजनिक विधानांमध्ये संवेदनशीलता आवश्यक आहे. सीमा, लष्करी तैनाती, धोरणात्मक मूल्यांकनांशी संबंधित तथ्ये- हे सर्व विषय आहेत जिथे अपूर्ण संदर्भ किंवा निवडक उद्धरण अनावश्यक गोंधळ निर्माण करू शकतात. म्हणूनच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी याला संसदीय नियमांचे उल्लंघन आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी छेडछाड म्हटले आहे. जर एखाद्या नेत्याने आपल्या विधानावर आग्रह धरल्याने सभापतींच्या निर्णयानंतरही कामकाज थांबले तर प्रश्न उद्भवतो की सत्य बाहेर आणणे हा उद्देश होता की राजकीय फायदा मिळवणे. विरोधकांची जबाबदारी सरकारला प्रश्न विचारणे आहे; हे लोकशाहीचे जीवन आहे. तथापि, भाषा, व्यासपीठ आणि प्रश्नांची वेळ हे सर्व लोकशाही नियमांनी बांधलेले आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चा ही सरकारची धोरणे, कामगिरी आणि भविष्यातील दिशा यावर व्यापक चर्चा करण्याची वेळ आहे. त्यावेळी, योग्य संदर्भ आणि संस्थात्मक प्रक्रियेशिवाय लष्करी पुस्तकांमधील निवडक उतारे राजकीय शस्त्र म्हणून वापरणे स्वाभाविकच वाद निर्माण करते. सरकार अस्वस्थ प्रश्नांना दडपू इच्छित असल्याचा विरोधकांचा दावा हा एक परिचित आणि हास्यास्पद राजकीय युक्तिवाद आहे; परंतु राष्ट्रीय सुरक्षेचे राजकारण करणे अयोग्य आहे, असा सरकारचा दावा तितकाच वजनदार प्रतिवाद आहे. दोन्ही बाजूंमध्ये संतुलन तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा तथ्ये, प्रक्रिया आणि वेळेचा आदर केला जातो.

संसदेत अप्रकाशित ‘स्मरणपत्र’चा उल्लेख केल्याने वाद निर्माण होणे निश्चित आहे. कारण, संसदीय परंपरा आणि स्थापित नियमांनुसार, कोणत्याही सदस्याने संसदेच्या पटलावर पुरावा म्हणून कोणत्याही प्रकाशित किंवा अप्रकाशित पुस्तक, लेख किंवा जर्नल साहित्याचा उल्लेख करणे स्वीकार्य नाही जे औपचारिकपणे सभागृहासमोर सादर (राखण्यात) आलेले नाही. विशेषत: संसदीय पडताळणीतून गेलेले किंवा सभागृहाच्या परवानगीने रेकॉर्ड केलेले नसलेले पुस्तक किंवा लेखातील उतारे तथ्यात्मक पुरावा म्हणून हाताळणे संसदीय शिष्टाचाराच्या विरुद्ध आहे. या संदर्भात, राहुल गांधी यांनी अप्रकाशित पुस्तकातील उतारे थेट उद्धृत करणे आणि धोरणात्मक किंवा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाबींवर अंतिम सत्य म्हणून सादर करणे केवळ संसदीय नियमांचे उल्लंघन करत नाही तर सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि त्याच्या कामकाजाची विश्वासार्हता देखील कमी करते.

राहुल गांधी हे केवळ काँग्रेस नेते नाहीत तर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते देखील आहेत. किमान राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार केला तर त्यांनी भारतीय सशस्त्र दलांच्या कथनाला पाठिंबा दिला पाहिजे. दुर्दैवाने, ते तसे करत नाहीत. ते मोदी सरकारवर चीन आणि पाकिस्तानवरून हल्ला करतात, पण काँग्रेस सत्तेत असताना दोन्ही देशांनी भारतीय भूभागावर अतिक्रमण केले होते हे त्यांना आठवत नाही. राहुल गांधी यांनी गलवान खोºयात चिनी सैन्याशी झालेल्या रक्तरंजित संघर्षाबाबत तत्कालीन लष्करप्रमुखांच्या अप्रकाशित पुस्तकाचा उल्लेख केल्याने गोंधळ उडाला होता. शेवटी, राहुल गांधी अशा पुस्तकाचा उल्लेख कसा करू शकतात जे प्रकाशितच झाले नव्हते? चिनी सैन्याच्या आक्रमकतेला तोंड देताना मोदी सरकारकडे धाडस नव्हते असा राहुल गांधींचा आरोप निराधार आणि दिशाभूल करणारा आहे. पंतप्रधान मोदी चीनचा सामना करणे टाळतात असा राहुल गांधी यांचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही. त्यांनी मोदी सरकारला कमकुवत म्हणून दाखवण्यासाठी चीनने आमच्या भूमीवर कब्जा केला आहे, असा दावाही केला आहे. त्यांनी असा दावाही केला आहे की, चिनी सैन्याने भारतीय सैनिकांवर हल्ला केला, ज्यामुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. तरीही, ते हे मान्य करण्यास तयार नाहीत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत वरवरच्या आरोपांवर राजकारण खेळू नये.

काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेवरही गंभीर आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. एकेकाळी देशाचे नेतृत्व करणारा पक्ष वारंवार अशा परिस्थितीत अडकलेला दिसतो. काँग्रेसची प्रतिमा एक बेजबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून बळकट होते. राहुल गांधींच्या लष्करी विधानांमुळे भूतकाळात केवळ सुरक्षेला धोका निर्माण झाला नाही तर आपल्या सैनिकांचे मनोबलही खराब झाले आहे. हे देखील खरे आहे की सरकारने पारदर्शकतेची भीती बाळगू नये. जर विरोधी पक्षाने पुस्तक, अहवाल किंवा विधान उद्धृत केले तर संस्थात्मक आणि तथ्यात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे. केवळ नियमांचे उल्लंघन करून वादविवाद संपवणे ही देखील एक निरोगी पद्धत नाही.

शेवटी, प्रश्न राहुल गांधींच्या परिपक्वतेचा देखील आहे. परिपक्वता म्हणजे गप्प राहणे नाही, तर प्रश्न कधी, कुठे आणि कसा उपस्थित करायचा हे समजून घेणे. राष्ट्रीय नेत्याने भावनिक आवेगापेक्षा धोरणात्मक विवेकाचा वापर करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे, संसदेला रखडवण्याऐवजी प्रभावी चर्चेचे व्यासपीठ बनवणे ही विरोधी पक्षांची सामूहिक जबाबदारी आहे. संसद तहकूब करणे हा कोणाचाही विजय नाही तर लोकशाहीचा पराभव आहे. या संपूर्ण घटनेने पुन्हा एकदा हे स्पष्ट केले आहे की, भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण आणि संवेदनशील लोकशाहीमध्ये शब्दांची ताकद खूप मोठी आहे. राष्ट्रीय एकात्मता केवळ सीमांचे रक्षण करूनच नव्हे तर जबाबदार राजकारणाद्वारे देखील संरक्षित केली जाते. दीर्घकालीन विश्वासार्हतेपेक्षा तत्काळ राजकीय लाभ अधिक महत्त्वाचे आहेत का याचा विचार काँग्रेस पक्षाने केला पाहिजे. राहुल गांधींनी आत्मपरीक्षण केले पाहिजे की नेतृत्व केवळ प्रश्न उपस्थित करूनच नव्हे तर सन्माननीय आणि वेळेवर विवेकबुद्धी वापरून देखील तयार केले जाते आणि सरकारने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की एक मजबूत राष्ट्र प्रश्नांनी नव्हे तर उत्तरांनी मजबूत होते. जर हे संतुलन स्थापित केले गेले तरच संसदेचे प्रत्येक अधिवेशन खरोखरच राष्ट्रीय हितासाठी अर्थपूर्ण ठरेल.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

भारताची मोठी राजनैतिक खेळी

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचा अमेरिका दौरा अशा वेळी येत आहे, जेव्हा जागतिक राजकारण, ऊर्जा सुरक्षा, तंत्रज्ञान स्पर्धा आणि व्यापार वाद एकमेकांशी जोडलेले आहेत. जयशंकर यांचा दौरा पुरवठा साखळी, दुर्मीळ पृथ्वी संरक्षण सहकार्य आणि व्यापार करारांमध्ये नवीन संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करतो. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्या पुढाकाराने आयोजित केलेल्या महत्त्वाच्या खनिज मंत्रीस्तरीय बैठकीत जयशंकर यांचा सहभाग दर्शवितो की, येत्या दशकातील सत्ता राजकारण खनिजे, अर्धवाहक आणि स्वच्छ ऊर्जेभोवती फिरेल.

या भेटीचा पहिला स्पष्ट उद्देश म्हणजे महत्त्वाच्या खनिज पुरवठा साखळ्या मजबूत करणे. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांना आता हे समजले आहे की, दुर्मीळ खनिजांवरील अवलंबित्व हा केवळ आर्थिक मुद्दा नाही तर एक धोरणात्मक मुद्दा आहे. चीनसारख्या प्रमुख पुरवठादारांवरील अत्याधिक अवलंबित्व कमी करण्याच्या मोहिमेत भारताकडे एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून पाहिले जात आहे. भारताची खनिज क्षमता, विशाल बाजारपेठ आणि तांत्रिक मागणी यामुळे तो या खेळात एक मध्यवर्ती खेळाडू बनतो.

जयशंकर यांची भेट ही सात महिन्यांतील त्यांची अमेरिकेची पहिली द्विपक्षीय भेट आहे. अमेरिकेने भारतावर कडक शुल्क लादले नव्हते, तेव्हा शेवटची भेट झाली. या महिन्यांत बरेच काही बदलले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसºया कार्यकाळानंतर शुल्कांचा वापर शस्त्र म्हणून करण्यात आला. भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त कर आणि रशियाकडून तेल खरेदीवर दंडात्मक कर लादल्याने संबंध बिघडले. आता, वॉशिंग्टन आपली भूमिका मऊ करू शकते अशी चिन्हे आहेत. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी सांगितले की, जर रशियाकडून तेल खरेदी कमी झाली तर अतिरिक्त कर काढून टाकण्याचा एक मार्ग आहे. शिवाय, व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देण्याबाबत संदेश देण्यात आला. हे केवळ ऊर्जेचे प्रश्न नाहीत तर वाटाघाटीच्या टेबलावर सौदेबाजीचे मुद्दे आहेत.

मनोरंजक म्हणजे, भारताने २७ सदस्यीय युरोपियन युनियनसोबत व्यापार करार पूर्ण केला. यामुळे अमेरिकेला संदेश गेला की, भारत आता नवे पर्याय शोधण्यास सक्षम आहे. अटलांटिक कौन्सिलचे तज्ज्ञ मार्क लिन्सकॉट यांचा अंदाज आहे की, भारत-युरोप करार अमेरिका-भारत व्यापार चर्चेला गती देऊ शकतो. स्पष्टपणे वॉशिंग्टन भारताला गमावू इच्छित नाही. भारत आणि अमेरिकेच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने अलीकडच्या संभाषणे आणि सार्वजनिक विधाने ही धारणा मजबूत करत आहेत की, दोन्ही देश प्रलंबित व्यापार कराराला आणखी विलंब करू इच्छित नाहीत. फोनवरील संभाषणे, मंत्रीस्तरीय संपर्क आणि गेल्या महिन्याभरात सामायिक हितसंबंधांवर भर देणे हे सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न दर्शविते. परिणामी, जयशंकर यांच्या अमेरिकेच्या भेटीकडे केवळ खनिज किंवा धोरणात्मक चर्चेचा विषय म्हणून पाहिले जात नाही, तर संभाव्य व्यापार कराराचा मार्ग मोकळा करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून देखील पाहिले जात आहे. राजनैतिक वर्तुळात अशी धारणा आहे की, जर या भेटीमुळे प्रमुख अडथळ्यांवर एकमत झाले तर ते पुढील औपचारिक वाटाघाटींसाठी हिरवा कंदील म्हणून काम करेल, त्यानंतर मोदी सरकार अंतिम राजकीय मान्यता देऊ शकते आणि करारावर शिक्कामोर्तब करू शकते. ही भेट भविष्यात मोठ्या आर्थिक निर्णयांसाठी देखील पायाभूत सुविधा देऊ शकते.

जयशंकर यांनी त्यांच्या भेटीपूर्वी भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत अमेरिकन काँग्रेस सदस्य जिमी पॅट्रोनिस, माइक रॉजर्स आणि अ‍ॅडम स्मिथ होते. या चर्चेत व्यापार, संरक्षण सहकार्य, महत्त्वाची खनिजे, इंडो-पॅसिफिक प्रदेश आणि युक्रेन संघर्ष यांसारख्या विषयांवर चर्चा झाली. ही केवळ सौजन्य भेट नव्हती तर एक तयारी होती. गोर यांनी भारताचे वर्णन अमेरिकेचा एक प्रमुख भागीदार म्हणून केले आणि सामायिक धोरणात्मक हितसंबंधांवर भर दिला. याव्यतिरिक्त, जानेवारीमध्ये अमेरिकन काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाच्या नवी दिल्ली भेटीत संरक्षण तंत्रज्ञान सहकार्य, सह-उत्पादन आणि सह-विकास यावर भर देण्यात आला. संदेश स्पष्ट आहे : संरक्षण आणि तंत्रज्ञान सहकार्य संबंधांचा कणा बनू शकते.

या संपूर्ण विकासाला भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील घोषणांशी जोडा. मोदी सरकारने ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांसारख्या खनिजांनी समृद्ध राज्यांमध्ये दुर्मीळ खनिज कॉरिडॉर स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. खाणकाम, प्रक्रिया, संशोधन आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची योजना अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी हाती घेतलेल्या कामाशी थेट जुळते. हे खनिजे सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी आवश्यक आहेत. बॅटरी स्टोरेजसाठी लिथियम-आयन सेल उत्पादन, सौर काचेसाठी सोडियम अँटिमोनेट, अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आयात केलेल्या वस्तूंवर मूलभूत शुल्क सूट, मिश्रित सीएनजीवरील उत्पादन शुल्क गणनेतून बायोगॅस वगळणे आणि बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता अंतर सहाय्यात पाचपट वाढ हे नवीन ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान शर्यतीसाठी भारताची तयारी दर्शवते. २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट नॉन-जीवाश्म ऊर्जा आणि २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जेचे उद्दिष्ट हे भारताचे नवीन धोरणात्मक दिशा आहे. खासगी सहभाग उघडणारा अणुऊर्जा कायदादेखील हा साखळीचा एक भाग आहे.

सत्य हे आहे की, जग एका नवीन शीतयुद्धासारख्या युगात प्रवेश करत आहे, जिथे खनिजे, चिप्स आणि ऊर्जेची पुरवठा साखळी गोळ्यांपेक्षा शक्ती निश्चित करेल. जयशंकर यांच्या भेटीला केवळ राजनैतिक भेट मानणे चूक ठरेल. हे भारताच्या बहुआयामी युक्तीचे प्रतिनिधीत्व करते. एकीकडे अमेरिकेशी तणाव कमी करणे, दुसरीकडे स्वत:च्या हितासाठी दृढ निश्चय राखणे आणि त्याच वेळी युरोप, रशिया आणि इतर भागीदारांसोबत संतुलन राखणे कठीण आहे. तथापि, भारत आता बचावात्मक पद्धतीने नव्हे तर वाटाघाटीच्या पद्धतीने वागत असल्याचे दिसून येते. आता अमेरिकेने हे देखील समजून घेतले पाहिजे की, भागीदारी निर्माण करण्यासाठी टॅरिफ हे एकमेव साधन नाही. जर ते खरोखरच भारताला चीनचा पर्याय बनवू इच्छित असेल, तर त्यांनी विश्वास, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि बाजारपेठेत प्रवेश प्रदान केला पाहिजे. भारतासाठी संदेश देखील स्पष्ट आहे : स्वावलंबी खनिज आणि अर्धवाहक परिसंस्था तयार केल्याशिवाय, कोणतीही धोरणात्मक स्वायत्तता शक्य नाही.

तथापि, जयशंकर यांच्या राजनयिकतेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते हसतमुखाने एक मजबूत संदेश देतात. आता हे पाहणे बाकी आहे की, वॉशिंग्टनला हे संकेत किती समजतात. आता समोर येणारे चित्र असे दर्शवते की, नवी दिल्लीला खेळ समजला आहे आणि त्याने आपली हालचाल केली आहे.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

आर्थिक कर्तव्ये पार पाडणे आवश्यक

कर्तव्य हा संस्कृत शब्द आहे. फक्त ‘कर्तव्य’ असे म्हणल्याने त्याचा अर्थ कमकुवत होतो. तो मूळ शब्द कृ आणि तव्यपासून आला आहे. मूळ शब्द ‘कृ’ म्हणजे करणे, कृतीत सहभागी होणे आणि तव्य म्हणजे गरज. अशाप्रकारे कर्तव्य ही नैतिक भावना किंवा जाणूनबुजून केलेला संकल्प नाही, तर परिस्थिती मर्यादा आणि अपरिहार्य तडजोडींमध्ये काय केले पाहिजे याचे बौद्धिक प्रतिपादन आहे. आज, जेव्हा जागतिक व्यवस्था अस्थिर आहे, अमेरिकेतील ट्रम्प-युगातील टॅरिफ राजकारण व्यापाराचे शस्त्रीकरण करत आहे आणि भारत जटिल व असहयोगी शेजाºयांनी वेढलेला आहे, तेव्हा कर्तव्याचा हा अर्थ आणखी महत्त्वाचा बनतो. अर्थसंकल्प किती दूरदृष्टीने मांडला आहे आणि त्यातील कल्पकता ही कल्पकता नाही तर एक उच्च उद्दिष्ट, ध्येय आहे हे यातून स्पष्ट होते.

अशा भू-राजकीय तणावांमध्ये धोरणाची वैधता घोषणांवरून नाही तर राज्य ज्या स्पष्टतेने आवश्यक म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेते आणि ती पार पाडण्याचे धाडस करते त्यातून प्राप्त होते. या संदर्भात केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. ते तीन ‘कर्तव्यांवर’ लक्ष केंद्रित करते: वाढ टिकवून ठेवणे, क्षमता आणि आकांक्षा निर्माण करणे आणि प्रवेश व सहभाग सुनिश्चित करणे. हे बजेट योजनांच्या संकलनातून राज्य कृतीच्या तत्त्वाकडे वळवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न दर्शवते. २०४७ पर्यंत विकसित भारताची महत्त्वाकांक्षा विश्वासार्ह राहण्यासाठी सरकारने आज काय करावे हे विचारणारा एक सिद्धांत आहे हा.

विकासाला गती देणे आणि टिकवून ठेवणे हे पहिले ‘कर्तव्य’ या वास्तववादाचे प्रतिबिंब आहे. विकास हा केवळ प्रोत्साहनांद्वारे वाढवणारा एक परिवर्तनशील घटक म्हणून पाहिला जात नाही, तर स्पर्धात्मकता, लवचिकता आणि देशांतर्गत क्षमतांचा परिणाम म्हणून पाहिला जातो. बायोफार्मास्युटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक घटक, दुर्मीळ पृथ्वी, रसायने, भांडवली वस्तू, कापड आणि क्रीडा उपकरणे यांचा समावेश असलेली औद्योगिक रणनीती, उत्पादन परिसंस्थेची मालकी महत्त्वाची बनलेल्या टॅरिफ-लेडेड जागतिक व्यवस्थेला प्रतिसाद देते. यामध्ये बायोफार्मास्युटिकल पॉवरसाठी पाच वर्षांत वाटप केलेले १०,००० कोटी आणि इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या समर्थनाचा विस्तार करण्यासाठी वाटप केलेले ४०,००० कोटींचा समावेश आहे.

चार राज्यांमध्ये दुर्मीळ पृथ्वी कॉरिडॉर बांधण्याची आणि १०,००० कोटींचा कंटेनर उत्पादन कार्यक्रम सुरू करण्याची चर्चा आहे. सामायिक पायाभूत सुविधा आणि जोखीम वाटपावर भर देणे हे फर्म-विशिष्ट प्रोत्साहनांइतकेच महत्त्वाचे आहे. हाय-टेक टूल रूम, केमिकल पार्क, मेगा टेक्सटाईल पार्क आणि २०० जुन्या औद्योगिक क्लस्टर्सचे पुनरुज्जीवन हे अर्थव्यवस्थेतील स्थिर खर्च कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी आणखी एक कठोर वास्तव मान्य करतो : उच्च व्याजदर आणि जोखीम टाळण्याच्या जागतिक वातावरणात सुरुवातीच्या टप्प्यातील जोखमींचे सार्वजनिक मूल्यांकन केल्याशिवाय खासगी भांडवल येणार नाही.

आकांक्षा आणि क्षमता निर्माण करण्याचे दुसरे ‘कर्तव्य’ हे शिस्त मानवी भांडवलापर्यंत विस्तारते. येथे कौशल्ये कल्याणकारी मदत म्हणून नव्हे तर उत्पादक क्षमता म्हणून परिभाषित केली आहेत. शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योजकता यावरील स्थायी समितीच्या पाठिंब्याने सेवा क्षेत्रावरील केंद्रित दृष्टिकोन २०४७ पर्यंत जागतिक सेवा निर्यातीत १० टक्के वाटा साध्य करण्याची स्पष्ट महत्त्वाकांक्षा प्रतिबिंबित करतो. येथे आश्वासनांवर नाही तर ठोस धोरणांवर भर दिला जात आहे. पाच वर्षांत १००,००० सहाय्यक आरोग्य व्यावसायिकांना आणि पुढील वर्षी १५०,००० काळजीवाहकांना प्रशिक्षण देणे आणि AVGC, डिझाइन, पर्यटन आणि क्रीडा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संस्थात्मक गुंतवणूक वाढवणे हे या चौकटीचा भाग आहेत.

तिसरे ‘कर्तव्य’, प्रवेश आणि सहभाग या चौकटीसाठी राजकीय पाया प्रदान करते. भू-राजकीय अस्थिरतेच्या युगात व्यापक समावेशनाचा अभाव असलेला विकास शेवटी कमकुवत ठरतो. म्हणून सहभागाची व्याख्या उत्पादक क्षमतेपर्यंत पोहोचणे अशी केली जाते. उच्च-मूल्य असलेली शेती आणि एआय-सक्षम समुपदेशन प्रणाली महिला-नेतृत्वाखालील उद्योग, कौशल्य-संबंधित अपंगत्व धोरण, मानसिक आरोग्य क्षमतांचा विस्तार आणि ‘पूर्वोदय’ राज्ये आणि ईशान्य प्रदेशाचा लक्ष्यित विकास हे सर्व याचा भाग आहेत.

ही तीन कर्तव्ये कठोर जागतिक अर्थव्यवस्थेला एक सुसंगत प्रतिसाद देतात. भारत इतर देशांनी लादलेल्या शुल्कांवर किंवा भू-राजकीय धक्क्यांवर थेट नियंत्रण ठेवू शकत नाही, परंतु तो निश्चितच त्याची संस्थात्मक तयारी, उत्पादकता आधार आणि सामाजिक एकता आकारू शकतो. अर्थसंकल्पाचे राजकोषीय धोरण ही विश्वासार्हता आणखी मजबूत करते. ते काटकसर न करता एकत्रीकरण, जास्त खर्च न करता गुंतवणूक आणि व्यत्यय न आणता सुधारणांवर भर देते. ‘कर्तव्य’ म्हणजे कर्तव्य, एक कर्तव्य जे राजकीय चक्र आणि क्षणिक स्तुतीच्या पलीकडे सातत्याने पार पाडले पाहिजे. कोणत्या वेळी काय केले पाहिजे याचे नियोजनबद्द होत असलेले हे कर्तव्याच्या जाणिवेचे कर्म दाखवणारा हा एक सैद्धांतिक अर्थसंकल्प आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. काळाच्या पुढचे पाहणारी दृष्टी यातून दिसते.

भारताच्या भविष्यासाठी योग्य मार्ग

गेल्या दशकात भारताने आर्थिक परिवर्तन पाहिले आहे, ज्यामध्ये जीडीपी वाढीच्या पलीकडे भांडवली खर्च, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि संस्थात्मक क्षमतांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कामगार बाजाराचे औपचारिकीकरण वाढले आहे, गरिबी कमी झाली आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला यश मिळाले आहे. तथापि, कौशल्यातील तफावत, रोजगाराची गुणवत्ता आणि एमएसएमईसाठी नियामक सरलीकरण ही आव्हाने आहेत. भविष्य योजनांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.

गेल्या दशकात भारताचे आर्थिक परिवर्तन सामान्यत: जीडीपी वाढीच्या आकडेवारीवरून मोजले जाते, परंतु असे करणे संपूर्ण कथा समजून घेण्याचा अपूर्ण प्रयत्न असेल. भारतात होत असलेले परिवर्तन हे विकासाच्या गतीपेक्षा, तिचे स्वरूप आणि स्वरूपापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे.

देश एका नाजूक आणि असंतुलित अर्थव्यवस्थेपासून भांडवली खर्च, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि संस्थात्मक क्षमतांवर आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वळला आहे. अलीकडच्या वर्षांत राज्य क्षमता वाढवणे, सार्वजनिक वस्तू निर्माण करणे आणि नागरिकांसाठी त्या चांगल्या प्रकारे उपलब्ध करून देणे यासाठी महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक झाली आहे. आता आव्हान हे आहे की, या मूलभूत बदलांचे दीर्घकालीन उत्पादकता आणि समावेशक फायद्यांमध्ये रूपांतर करणे.

कामगार बाजाराचे औपचारिकीकरण नि:संशयपणे वाढले आहे, परंतु आपण हे दुर्लक्ष करू शकत नाही की, कौशल्य पातळीतील अडथळे अजूनही आहेत. वेतन डेटामधील अलीकडील ट्रेंड अलीकडच्या वर्षांत सरासरी मासिक दोन दशलक्ष नवीन कामगारांची भर पडत असल्याचे दर्शवितात. हे सूचित करते की, डिजिटलायझेशन आणि कर सुधारणांमुळे व्यवसायांना औपचारिक स्वरूप स्वीकारण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे. बेरोजगारीचा दर पाच टक्क्यांच्या आसपास स्थिर राहणे हेदेखील ताकद आणि शाश्वततेचे लक्षण आहे. तथापि, हे परिवर्तन फक्त पहिला टप्पा आहे, कारण केवळ औपचारिक रोजगार पुरेसा नाही.

रोजगाराची उत्पादकता आणि गुणवत्ता अशाच प्रकारे वाढल्याशिवाय परिस्थिती सुधारणार नाही. महिला कामगार दलाच्या सहभागाच्या जवळपास ४० टक्केपर्यंत पोहोचणे निश्चितच उत्साहवर्धक आहे, परंतु या कामगार दलाचा मोठा भाग ग्रामीण, कमी पगाराच्या किंवा न भरलेल्या कामात केंद्रित आहे. म्हणूनच, पुढील पाऊल म्हणजे रोजगार गुणवत्ता आणि कौशल्य-आधारित प्रगती सुधारणे, ज्यासाठी कौशल्य प्रमाणपत्र, प्रशिक्षणार्थी आणि उद्योग-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात, विशेषत: उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात.

इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण हे उत्पादन क्षेत्रात एक गेम-चेंजिंग यश असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अवघ्या एका दशकात भारत मोबाइल फोन आयातदारापासून देशांतर्गत उत्पादन केंद्रात रूपांतरित झाला आहे. २०१५ मध्ये ११.१ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी सार्वजनिक भांडवली खर्च आणि धोरणात्मक समर्थनामुळे गेल्या अकरा वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ११ पट वाढून ४.१५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यामुळे भारत औद्योगिक धोरण लागू करू शकत नाही ही धारणा दूर झाली.

तथापि, हे यश एक मर्यादादेखील अधोरेखित करते. उत्पादन अजूनही जीडीपीच्या सुमारे १६ टक्के आहे आणि केवळ इलेक्ट्रॉनिक्सद्वारे व्यापक रोजगार निर्मिती शक्य नाही. कापड, पादत्राणे आणि खेळणी यांसारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये असे यश अद्याप दिसून येत नाही. म्हणूनच, राज्य प्रोत्साहने, एमएसएमई अनुपालन सरलीकरण आणि लॉजिस्टिक्स आणि बंदर कार्यक्षमतेतील सुधारणा यांचे योग्य संयोजन या आघाडीवर यश मिळवू शकते.

व्यवसाय सुलभतेतील सुधारणांमुळे गुंतवणूक वाढली आहे यात शंका नाही. जुने कायदे काढून टाकणे, डिजिटल मान्यता आणि फेसलेस अनुपालन यामुळे आॅपरेशन्स आणि विस्तार सोपे झाले आहेत. जीएसटींतर्गत १.४ कोटी व्यवसायांचा समावेश प्रशासकीय सरलीकरणाची खोली दर्शवितो. तथापि, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीचा अनुभव मिश्रित आहे. अनुपालन डिजिटल केले गेले असले तरी, अपेक्षित साधेपणा साध्य झालेला नाही.

केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील नियामक स्तर, बदलणारे नियम आणि जमीन व कामगार औपचारिकता विस्ताराचा खर्च वाढवतात. म्हणून, सुधारणांचा पुढील टप्पा अंदाजपणा, नियमांची स्थिरता आणि विवाद निराकरणाच्या गतीवर केंद्रित असावा. नियम कमी केले पाहिजेत आणि जे अस्तित्वात आहेत ते सुसंगत आणि चांगल्या प्रकारे अंमलात आणले पाहिजेत.

गेल्या दशकात भारताने गरिबी कमी करण्यात अभूतपूर्व यश मिळवले आहे. जवळजवळ २४८ दशलक्ष लोकांना बहुआयामी गरिबीतून बाहेर काढले आहे. या काळात दारिद्र्य निर्देशांक ११.२८ टक्क्यांनी घसरला आहे, जो सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा झाल्याचे प्रमाण आहे. असे असूनही, उपभोग पातळी एकसारखी नाही. कार आणि ब्रँडेड वस्तूंचा वापर वेगाने वाढला आहे, तर परवडणाºया दैनंदिन गरजांच्या वापरात वाढ तुलनेने मंदावली आहे. ही तफावत अनेकदा वाढत्या असमानतेमुळे आहे, परंतु ती विकासाचा खरा क्रमदेखील आहे. या संदर्भात, पुढील आव्हान म्हणजे उत्पन्न स्थिरता नाही तर उत्पन्न गतिशीलता आहे. कल्याणकारी योजनांना कौशल्य प्रशिक्षण, सूक्ष्म कर्ज, स्थानिक उत्पादन समूह आणि शहरी रोजगार कॉरिडॉरशी जोडणे सुधारणांसाठी लाँचपॅड म्हणून काम करू शकते.

गेल्या दशकात भारताने डिजिटल आणि भौतिक पायाभूत सुविधा, वित्तीय क्षमता आणि संस्थात्मक बांधणी मजबूत केली आहे. याचा अर्थ असा की सुधारणांचा वेग आणि व्याप्ती वाढली आहे. येणारे दशक भव्य घोषणांनी नव्हे तर मागील योजनांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीने परिभाषित केले जाईल. ही अंमलबजावणी केवळ केंद्र सरकारच्या पातळीवरच नाही तर राज्ये आणि नगरपालिकांद्वारे देखील केली जाईल. हे काम खासगी उपक्रम आणि संस्थांच्या सामूहिक क्षमतेवर अवलंबून असेल.

शिक्षकांच्या निवृत्तीची तारिख निश्चित करावी

शिक्षणात सुधारणा करण्याच्या चर्चा नेहमीच केल्या जातात. पण, कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याने या मंत्रिपदाचा भार सांभाळल्यापासून काही मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक सुधारणांमध्ये शिक्षकांच्या निवृत्तीची तारीख निश्चित केली पाहिजे. राज्य सरकारने तसा कायदा संमत करून त्याबाबत शिक्षक सेवा निवृत्तीबाबतचा एक नवा शैक्षणिक धोरणाचा महाराष्ट्र पॅटर्न तयार केला पाहिजे. शिक्षकांचे असंख्य प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यांना मोर्चे काढावे लागतात, आंदोलने करावी लागतात. परंतु त्याहीपलीकडे शिक्षकांच्या निवृत्तीमुळे होणाºया नुकसानीचे अनेक प्रश्न आहेत. त्याकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. आपल्याकडे कर्मचाºयांच्या सेवानिवृत्तीचे जे नियम आहेत, त्यामध्ये वयाची ५८ वर्ष पूर्ण झाल्यावर ज्या महिन्यात जन्म झाला त्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी त्याला निवृत्त केले जाते. परंतु हा नियम अन्य कोणत्याही खात्याबाबत योग्य असला तरी शिक्षण कर्मचाºयांबाबत विशेषत: शिक्षकांबाबत उचित नाही.

दरवर्षी शाळा या १५ जूनच्या आसपास सुरू होतात. सगळे मार्गी लागेपर्यंत १ जुलै उजाडतो. पण ज्यावेळी एखाद्या शिक्षकाची जन्मतारीख आॅगस्ट, सप्टेंबर महिन्यातील असते, तेव्हा तो शिक्षक दोन अडीच महिने शिकवण्याचे काम करतो आणि त्याला निवृत्त केले जाते. बहुसंख्य शाळांमधून त्या शिक्षकाच्या निवृत्तीनंतर रिक्त झालेल्या जागेचे नियोजन त्यानंतर केले जाते. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. एक शिक्षक चार-पाच वर्गांवर शिकवत असेल तर त्या शाळेतील सुमारे तीनशे विद्यार्थ्यांचे नुकसान यामुळे होत असते. नवीन शिक्षक येऊन त्याच्याबरोबर विद्यार्थ्यांची गट्टी जमेपर्यंत अनेक विद्यार्थी मागे पडतात. हे टाळण्यासाठी शिक्षकांच्या निवृत्तीची ठराविक तारीख असली पाहिजे. त्याबाबत शिक्षण खात्यात सुधारणा करून सरकारने तसा कायदा करण्याची गरज आहे.

या सुधारणेप्रमाणे आॅक्टोबरपर्यंत ज्यांच्या जन्मतारखा आहेत, त्यांना अगोदरच्या ३१ मेपर्यंत निवृत्त करावे. नोव्हेंबर ते एप्रिलदरम्यान ज्यांच्या जन्मतारखा असतील त्यांना पुढील वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी. त्याप्रमाणे फक्त ३१ मे या दिवशीच सर्व शिक्षकांना निवृत्त करावे. शिक्षकांच्या निवृत्तीच्या अन्य तारखा असता कामा नयेत. कित्येकवेळा शिक्षक मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नत्तीच्या रांगेत असतात. पण काही घटनांमध्ये ३० एप्रिलला एक मुख्याध्यापक निवृत्त झाले. त्यानंतर १ मेपासून कागदावर नव्या मुख्याध्यापकाची नेमणूक होते. तो ३० जूनला निवृत्त होतो. म्हणजे सुट्टीच्या काळापुरताच मुख्याध्यापक झाल्याचे प्रकारही अनेक ठिकाणी पाहायला मिळतात. अशावेळी योग्य त्या मुदतीकरता कामाची संधी सर्वांना मिळाली पाहिजे. त्यांची ज्या कारणासाठी नेमणूक झाली आहे, ती कागदोपत्री पदे असणे योग्य नाही. त्यासाठी निवृत्तीची तारीख शिक्षकांपुरती, निश्चित करण्याची सुधारणा सरकारने केली पाहिजे. शिक्षक संघटनांनीही याबाबत आग्रही भूमिका घेतली पाहिजे. फक्त जनगणना, निवडणूक काम नको यासाठी आंदोलने करतात, त्याप्रमाणे यासाठीही शिक्षकांनी आग्रही भूमिका घेतली पाहिजे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही यासाठी कधीतरी पुढाकार घेतला पाहिजे.

अभ्यासेतर कामे शिक्षकांवर सोपवली तर आंदोलने होतात. पण कोणत्याही शिक्षक संघटनेने आजवर विद्यार्थी हितासाठी आंदोलन केले नाही हे फार मोठे दुर्दैव आहे या देशाचे. पंधरा वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या काळात आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास करायचे नाही असा कायदा केला. त्यामुळे दोन पिढ्या उद्ध्वस्त झाल्या, पण शिक्षकांनी कधीही या प्रकाराला विरोध केला नाही. प्रत्यक्षात पहिली ते आठवी कोणालाही नापास करायचे नाही याचा अर्थ विद्यार्थ्यांना इतके चांगले शिकवा की त्यांचा पाया मजबूत होईल. कोणीही नापास नाही झाला पाहिजे. पण याचा चुकीचा अर्थ काढून शिक्षकांनी शिकवण्यात अळम टळम केल्याचे दिसून आले. त्याचे दुष्परिणाम गेल्या पाच वर्षांत दिसत आहेत. परंतु शिक्षकवर्ग कधीही विद्यार्थी हिताचे काम करताना दिसत नाहीत. म्हणून किमान याबाबतीत तरी शिक्षक संघटनांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. शिक्षकांच्या निवृत्तीची तारीख निश्चित करण्याबाबत आग्रही असले पाहिजे.

आपल्याकडे शिक्षक कोण होतात? मी शिकून मोठेपणी डॉक्टर होईन, इंजिनीअर होईन, अमूक होईन, तमूक होईन असे छातीठोकपणे शालेय जीवनात अनेकजण सांगत असतात. पण कोणीही मी मोठेपणी शिक्षक होईन असे म्हणत नाही. म्हणजे शिक्षकी पेशा हा प्रतिष्ठीत नाही का? चांगले शिक्षक तयार न होण्याचे कारण इथेच आहे. त्यासाठी शैक्षणिक सुधारणांमध्ये काही मूलभूत सुधारणा केल्या पाहिजेत. काही जमले नाही, मार्क कमी पडले, कोणताही पर्याय नव्हता म्हणून डीएड, बीएड करून शिक्षक झालो असे म्हणणारे शिक्षक असतील तर ते कसे चांगले शिक्षण देतील? कमी गुण मिळालेला शिक्षक कधी विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देईल का? त्यामुळे शिक्षकांची पत वाढेल असे धोरण आखण्याची गरज आहे. त्यांच्यावरची अशैक्षणिक कामे काढून घेतली पाहिजेतच. पण त्याचबरोबर कोणाही शिक्षकाला दरवर्षी आदर्श शिक्षक पुरस्कार देताना, त्याच्या वर्तमानपत्रातून बातम्या किती आल्या यापेक्षा तो खरा शिक्षक आहे का याचा शोध घेतला पाहिजे. शिकवण्या व्यतिरिक्त शिकण्यात किती काळ घालवतो, ग्रंथालयात किती काळ बसतो? अवांतर वाचन करून विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी किती श्रम घेतो याचा विचार केला पाहिजे. अशा सुधारणा केल्या तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

तेलाच्या खेळात मोदींची बरोबरी कोणी करु शकत नाही

भारत आणि व्हेनेझुएलामधील राजनैतिक संबंधांना अचानक गती मिळाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्यातील दूरध्वनी संभाषणामुळे जागतिक ऊर्जा राजकारणात लक्षणीय खळबळ उडाली आहे. असे मानले जाते की, दोन्ही नेत्यांमधील हे संभाषण थेट तेलाशी संबंधित आहे आणि अप्रत्यक्षपणे रशियावरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्यावर, अमेरिकेकडून व्यापार दबाव कमी करण्यावर आणि जागतिक दक्षिणेत भारताचे धोरणात्मक स्थान मजबूत करण्यावर परिणाम करते.

अमेरिकेने भारताला सूचित केले आहे की, ते लवकरच व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी पुन्हा सुरू करू शकतात, जेणेकरून रशियन कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल. हा उपक्रम भारत-अमेरिका ऊर्जा संबंधांना आकार देण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. अहवाल असे सूचित करतात की, भारत येत्या काही महिन्यांत रशियन तेल आयात दररोज अनेक दशलक्ष बॅरलने कमी करू शकतो. या राजनैतिक पार्श्वभूमीवर, डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी पंतप्रधान मोदींशी झालेल्या चर्चेनंतर ऊर्जा सहकार्यावरील कराराची पुष्टी केली. पंतप्रधानांनी एका सार्वजनिक संदेशात असेही म्हटले आहे की, दोन्ही देश सर्व क्षेत्रात द्विपक्षीय भागीदारी नवीन उंचीवर नेण्यासाठी एक दृष्टिकोन सामायिक करतात. या चर्चा अशा वेळी झाल्या आहेत, जेव्हा व्हेनेझुएलाने त्यांचे हायड्रोकार्बन क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

व्हेनेझुएलामध्ये जगातील सर्वात मोठे तेल साठे आहेत. गेल्या दशकांच्या कडक सरकारी नियंत्रणानंतर, व्यापक कायदेशीर सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत. शोध, उत्पादन, वितरण आणि विपणनात खासगी सहभागाला परवानगी देण्यात आली आहे. कर आणि रॉयल्टी कमी करण्यात आल्या आहेत, मोठ्या प्रकल्पांसाठी शुल्क आणखी कमी करता येऊ शकते आणि वादांमध्ये आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे बदल माजी राष्ट्राध्यक्ष ह्यूगो चावेझ यांच्या काळातील राष्ट्रीयीकरण धोरणाच्या विरोधात आहेत.

अमेरिकेने व्हेनेझुएलावरील निर्बंध शिथिल करून देखील प्रत्युत्तर दिले आहे. नवीन सामान्य परवाना अमेरिकन कंपन्यांना व्हेनेझुएलाच्या तेलाची निर्यात, साठवणूक, वाहतूक आणि शुद्धीकरण करण्याची परवानगी देतो, जरी काही देशांशी संबंधित देयके आणि व्यवहारांवर कठोर अटी लागू होतात. हे लक्षात घ्यावे की गेल्या वर्षी मार्चमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह व्हेनेझुएलाच्या तेल खरेदी करणाºया देशांवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादले होते. आता, दिशा बदलली आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताने मोठ्या प्रमाणात स्वस्त रशियन तेल खरेदी करण्याची संधी साधली. यामुळे देशाच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण झाल्या आणि किमती नियंत्रणात राहिल्या. तथापि, परिस्थिती बदलत आहे. अमेरिकेचा दबाव वाढला आहे, व्यापार शुल्क वाढले आहे आणि निर्बंधांमुळे पुरवठा साखळी गुंतागुंतीची झाली आहे. परिणामी, भारत नवीन तेल आयात पर्यायांचा शोध घेत आहे. डिसेंबरमध्ये रशियाकडून तेल खरेदी दोन वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचल्याचे ताज्या आयात आकडेवारीवरून दिसून येते. ओपेक देशांकडून येणाºया तेलाचा वाटा झपाट्याने वाढला आहे. अनेक भारतीय रिफायनरीजनी रशियन कच्च्या तेलापासून स्वत:ला दूर केले आहे आणि पुरवठा स्रोत बदलत आहेत.

दरम्यान, व्हेनेझुएलाच्या नवीन कायद्यामुळे नवीन शक्यता उघडल्या आहेत. उत्पादन आणि निर्यातीत तीव्र वाढ अपेक्षित आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, पूर्वी निर्बंधांमुळे कमी किमतीत विकण्यास भाग पाडलेले तेल आता खुल्या बाजारात चांगल्या किमतीत आणि कमी किमतीत उपलब्ध होईल. सरकारी अंदाजानुसार या वर्षी व्हेनेझुएलाचे उत्पादन १८ टक्क्यांनी वाढणे शक्य आहे, तर खासगी अंदाज आणखी तीव्र वाढ दर्शवितात.

हे पाहता, मोदी आणि रॉड्रिग्ज यांच्यातील संभाषण केवळ सौजन्य भेट नाही तर एक धोरणात्मक संकेत आहे. भारत स्पष्टपणे सांगत आहे की, तो कोणत्याही एका स्रोताशी किंवा गटाशी जुळणार नाही. ऊर्जा सुरक्षा ही भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाचा कणा आहे आणि हा कणा मजबूत करण्यासाठी बहुध्रुवीय धोरण आवश्यक आहे. व्हेनेझुएलाचे दरवाजे उघडणे भारतासाठी एक संधी सादर करते, कारण जगातील सर्वात मोठ्या तेल साठ्यांमध्ये प्रवेश परवडणाºया आणि स्थिर पुरवठ्यासाठी मार्ग मोकळा करू शकतो. तथापि, भारताला अमेरिकेच्या अटी, पेमेंट अटी आणि भू-राजकारणाच्या रस्सीखेचातही संतुलन राखावे लागेल.

धोरणात्मकदृष्ट्या, हे पाऊल रशियावरील अवलंबित्व कमी करून भारताची सौदेबाजी करण्याची शक्ती आणखी वाढवते. जर भारताने व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी पुन्हा सुरू केली तर अमेरिकेसोबतचा व्यापार तणाव कमी होऊ शकतो, तसेच लॅटिन अमेरिकेत भारताची उपस्थितीदेखील मजबूत होऊ शकते. हे जागतिक दक्षिणेत मजबूत भागीदारी करण्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेचे संकेतदेखील देईल. नियम सोपे करून व्हेनेझुएलाने हे दाखवून दिले आहे की, आर्थिक वास्तव वैचारिक मतांवर विजय मिळवते. केवळ खासगी गुंतवणूक, कमी कर, आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी आणि पारदर्शकता उत्पादन वाढवेल आणि सामान्य नागरिकाला फायदा होईल. जर भारताने येथे गुंतवणूक केली आणि दीर्घकालीन खरेदी करार केले तर ते दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरेल.

तथापि, या संपूर्ण चित्राच्या केंद्रस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. मोदी यांचे कुशल आणि दूरदर्शी परराष्ट्र धोरण स्पष्टपणे दिसून येते. कच्च्या तेलाच्या खरेदी आणि पुरवठ्याच्या बाबतीत त्यांनी स्वत:ला एक कुशल रणनीतिकार म्हणून स्थापित केले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जग तेल संकटाशी झुंजत असताना, स्वस्त रशियन तेलापासून दूर राहण्यासाठी भारतावर सर्व बाजूंनी दबाव आला. असे असूनही पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रीय हितांना सर्वोच्च स्थान देत बहुस्तरीय राजनैतिक धोरणाचा अवलंब केला. त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणे, पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतून पुरवठा संतुलित करणे आणि आता लॅटिन अमेरिकेकडे धोरणात्मक पावले उचलणे सुरू ठेवले आहे. या संतुलित धोरणाचा परिणाम असा आहे की, युरोप आणि अमेरिकेत इंधनाच्या किमती गगनाला भिडत असताना, भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती नियंत्रणात राहिल्या. हे केवळ आर्थिक व्यवस्थापन नव्हते, तर जागतिक दबावांमध्ये भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्तता आणि नेतृत्व क्षमतांचे स्पष्ट प्रदर्शन होते. सध्याचे संकेत स्पष्टपणे दर्शवतात की भारत सातत्याने धोरणात्मक दृष्टिकोनाने निर्णय घेत आहे. ही आक्रमक वास्तववाद ही आजची मागणी आहे.

विकसित भारताचे स्वप्न साकारणारा अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी (१ फेब्रुवारी २०२६) देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. निर्मला सीतारामन यांनी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या अकरा वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून अर्थसंकल्पाचा अर्थ बदलला आहे आणि हा संकल्प एक नवी दृष्टी देऊन जातो असे दिसत आले आहे. त्यामुळे यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा विकसित भारतासाठी रोडमॅप ठरवणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे.

अर्थसंकल्पाकडे पाहण्याची आमची दृष्टी बदलली आहे. पूर्वी अर्थसंकल्प म्हणजे काय महाग होणार, काय स्वस्त होणार इथपत मर्यादित होता. आता अर्थसंकल्पात सुधारणा काय होणार, गुंतवणूक काय होणार याचा सर्वसामान्य विचार करू लागला आहे हेच ते विकसित भारताचे लक्षण आहे. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी आम्ही देशातील गरिबी निर्मूलनासाठी महत्त्वाचे काम केले. देश गेल्या १२ वर्षांपासून प्रगतीपथावर आहे. देशात गुंतवणूक वाढीला लागली आहे. भारताची विकसित भारताकडे वाटचाल सुरू राहील, हे अत्यंत ठामपणे सांगितले. जीएसटी सोपे बनवणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

कॅन्सरची औषधे, मधुमेहाची औषधे आता स्वस्त होतील. ही आरोग्यासाठी केलेली मोठी बाब वरकरणी आहे. त्याचप्रमाणे कपडे, क्रीडा साहित्य, मोबाइल फोन, ईव्ही बॅटरी, सौर पॅनेल, सीएनजी, वैद्यकीय उपकरणे, एलसीडी, एलईडी, भारतात बनवलेले कपडे, ईव्ही वाहने, मोटारसायकल, फ्रोझन मासे, ईव्ही लिथियम बॅटरी, वैद्यकीय उपकरणे, लिथियम आयर्न बॅटरी हे सगळे स्वस्त होण्याचे संकेत अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देणारे आहेत. अपघात विमा पण स्वस्त केला जाणार आहे. यातून वाढत्या अपघातामुळे द्यावी लागणारी नुकसानभरपाई हा सरकारवर पडणारा बोजा असतो. तो बोजा विमा कंपन्यांकडे हस्तांतरित केला जाणार आहे.

ज्या गोष्टींची दरवाढ केली जाईल, त्यामध्ये इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले, बूट, खनिज, दारू,पीव्हीसी फ्लेक्स शीट्स यांचा समावेश आहे. या सगळ्या वातावरणाला पोषक अशा बाबी आहेत. दारू महागल्याने काही फरक पडत नाही. पीव्हीसी फ्लेक्स महाग झाल्याने बॅनरबाजी महागेल आणि चमकोगिरी करणाºया नेत्यांना आळा बसेल हे नक्की. हे सगळे वरकरणी झाले.

आता या अर्थसंकल्पाकडे सखोल नरजेने पाहायचे तर राष्ट्रीय हातमाग धोरण कारागिरांना प्रोत्साहन आणि समर्थन प्रदान करण्याचा घेतलेला निर्णय. तसेच शैक्षणिक संस्थांकडून तांत्रिक सहाय्य शक्य होईल. मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापन केले जातील हा फार महत्त्वाचा निर्णय आहे. विकसित भारतासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज-खादीला प्रोत्साहन देण्यासाठी- उत्पादन, प्रशिक्षण आणि विपणनासाठी असेल. तसेच सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे एक जिल्हा, एक उत्पादन याला प्रोत्साहन दिले जाईल. हा अत्यंत मूलभूत आणि पायाभूत असा निर्णय ठरेल. यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याचे उत्पादनाचे नाव असेल. या संकल्पात क्रीडा- उपकरणे डिझाइन आणि उत्पादन करण्याची योजना आहे. औद्योगिक समूह- पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी एक योजना तयार करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे एमएसएमईसाठी सूक्ष्म उद्योगांना मदत करण्यासाठी स्वावलंबी भारत निधी तयार केला जाईल. हा संपूर्णपणे विकसित भारताचा पाया मजबूत करणारा निर्णय ठरेल.

सरकारी संस्थांना अल्पकालीन मॉड्यूलर अभ्यासक्रम डिझाइन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. टियर २ आणि ३ स्तरांपर्यंत प्रशिक्षण दिले जाईल. मालवाहतुकीसाठी मालवाहतूक कॉरिडॉर बांधले जातील. ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-२ आणि ३ शहरांच्या विकासासाठी ११.२ लाख कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. २०२६-२७ मध्ये ही रक्कम १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल. हा निर्णय म्हणजे बाजारपेठेला अधिक भक्कम करणारा निर्णय ठरेल. याशिवाय खासगी विकासकांसाठी पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी तयार करण्यात आला आहे. त्यात सरकार अंशत: हमी देईल. हे खासगी विकासकांना प्रोत्साहन ठरेल. रिअल इस्टेटमध्ये याचा चांगला सकारात्मक परिणाम होईल.

मालवाहतुकीसाठी एक समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर बांधला जाईल. पूर्वेकडील दानकुनी ते पश्चिमेकडील सुरत या बंदराला जोडण्याची योजनादेखील आहे. वाराणसी आणि पाटणा विकसित करून अंतर्गत जलमार्ग विकसित केले जातील. ७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील. तसेच देशातील सीप्लेन उत्पादकांना पाठिंबा दिला जाईल. मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते बंगळुरू, हैदराबाद ते चेन्नई आणि सिलिगुडी ते वाराणसी यासह सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील. हा फार मोठा धोरणात्मक असा निर्णय म्हणावा लागेल. दळवळणाच्या विस्तारासह ग्राहकांना जलद उपलब्धता होणे, वाहतुकीचे व्यवस्थापनासाठी हा मोठा निर्णय ठरेल. तसेच विकसित भारतासाठी एक उच्चस्तरीय बँकिंग समिती स्थापन केली जाईल. यावरून स्पष्ट होते की, आता विकसित भारत २०४७च्या दृष्टीने गतिमान पावले टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. विशेषत: आयुर्वेद, फार्मा, डिझाईन, तांत्रिक शिक्षण आणि विद्यार्थी सुविधांवर सरकारने विशेष भर दिला आहे. बजेट २०२६ मधून स्पष्ट संकेत मिळाला आहे की, आगामी वर्षांमध्ये शिक्षणाला रोजगार आणि विकासाशी थेट जोडण्याची तयारी सरकार करत आहे. बजेटमध्ये आयुर्वेद शिक्षणाला चालना देण्यासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सरकारने घोषणा केली आहे की, देशात ३ नवीन आयुर्वेद संस्था स्थापन केल्या जातील. यासोबतच औषधांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ड्रग्ज टेस्टिंग लॅब्स सुधारित केल्या जाणार आहेत. सरकारचे मत आहे की, आयुर्वेद फक्त भारताची पारंपरिक औषधोपचार पद्धती नाही, तर ती रोजगार आणि संशोधनाच्या नव्या संधीही निर्माण करू शकते. याव्यतिरिक्त ३ नवीन आयुर्वेद महाविद्यालये उघडण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आयुर्वेद शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना उत्तम सुविधा मिळतील आणि या क्षेत्रातील प्रशिक्षित डॉक्टर्सची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढेल.

याशिवाय एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे देशात ५ नवीन युनिव्हर्सिटी टाऊनशिपचा विकास. या टाऊनशिपमध्ये अभ्यास, संशोधन, हॉस्टेल, खेळ आणि स्टार्टअपसारख्या सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील. सरकारचे उद्दिष्ट आहे की, विद्यार्थ्यांना असे वातावरण उपलब्ध करून देणे जिथे ते अभ्यासासोबतच नव्या कल्पना आणि नवप्रवर्तनावर काम करू शकतील. यासोबतच देशात ५ नवीन विद्यापीठे उघडण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोच सुलभ होईल आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये नवीन अभ्यास आणि शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील.

त्याचप्रमाणे सरकारने फार्मा क्षेत्रालाही बजेटमध्ये विशेष महत्त्व दिले आहे. बजेटनुसार, ३ नवीन फार्मास्युटिकल शिक्षण संस्था उघडल्या जाणार आहेत. या संस्थामध्ये औषधांच्या निर्मिती, संशोधन आणि गुणवत्तेवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. यामुळे भारताला फार्मा क्षेत्रात अधिक बळकट बनवण्यात मदत होईल. शिवाय डिजिटल आणि सर्जनशील कौशल्यांना चालना देण्यासाठी सरकारने ABGC कंटेंट क्रिएटर लॅब सुरू करण्याची योजना आखली आहे. या योजनेंतर्गत, IIT मुंबईच्या सहकार्याने देशातील १५,००० माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये अशा लॅब्स स्थापन केल्या जातील. या लॅब्समध्ये विद्यार्थी डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, अ‍ॅनिमेशन आणि नवीन तंत्रज्ञानाशी संबंधित कौशल्ये शिकू शकतील. यासोबतच, अर्थमंत्री यांनी उच्च शिक्षण संस्थांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी हॉस्टेल उभारण्याचीही घोषणा केली आहे.

या अर्थसंकल्पातील सर्वात कौतुकाची बाब म्हणजे देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे हॉस्टेल उभारण्याचा संकल्प. महिला सबलीकरण, संरक्षण आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारे हे धोरण अत्यंत कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे एकूणच या अर्थसंकल्पाकडे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केलेला संकल्प म्हणून पाहावे लागेल.

प्रफुल्ल फडके/संकल्पाचा अर्थ

जमिनीनंतर ड्रॅगनची नजर आकाशाकडे

पुढील पाच वर्षांत अवकाशआधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा सेंटर्स स्थापन करण्याची योजना जाहीर करून चीनने जगभरात खळबळ उडवून दिली आहे. पृथ्वीवर धोरणात्मक फायदा मिळवल्यानंतर, चीन आता आकाशात आपली शक्ती वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे, जेणेकरून ते आव्हानमुक्त राहील. चीनची अंतराळ कंपनी, चायना एरोस्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने गिगावॅट-स्केल स्पेस डिजिटल इंटेलिजेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्याचे वचन दिले आहे. ही योजना चीनच्या पुढील पाच वर्षांच्या विकास कार्यक्रमाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ मानली जाते. चिनी सरकारी सूत्रांनुसार, हे अंतराळ डेटा सेंटर्स क्लाउड संगणन, एज संगणन आणि डिव्हाइसस्तरीय क्षमता एकत्रित करतील. पृथ्वीवरून थेट अवकाशात गोळा केलेल्या डेटाची प्रक्रिया सक्षम करण्यासाठी संगणकीय शक्ती, साठवण क्षमता आणि संप्रेषण बँडविड्थ एकत्रित केले जाईल. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट पृथ्वीआधारित डेटा सेंटर्सचा भार, ज्यांना ऊर्जा वापर आणि थंड होण्यासारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते, त्यांचा भार अवकाशात हलवणे आहे.

यासंदर्भात, चिनी खासगी कंपनी एडीए स्पेसने गेल्या वर्षी मे महिन्यात १२ उपग्रह प्रक्षेपित केले, जे उच्चशक्तीच्या एआय चिप्सने सुसज्ज होते. यापैकी प्रत्येक उपग्रह प्रति सेकंद ७४४ ट्रिलियन गणना करण्यास सक्षम आहे. नोव्हेंबरपासून, एक प्रमुख चिनी एआय मॉडेल या उपग्रहांवर कार्यरत आहे, ज्याला दोन मिनिटांपेक्षा कमी वेळात अंतराळ डेटा सेंटरकडून प्रतिसाद मिळत आहेत. चीनच्या राज्य वृत्तसंस्थेने हे आकाशात संगणनाच्या युगाची सुरुवात घोषित करत असल्याचे वर्णन केले आहे.

दरम्यान, अमेरिकन खासगी अंतराळ कंपन्या, विशेषत: इलॉन मस्कची स्पेसएक्स आणि इतर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज भविष्यातील यशाचा नैसर्गिक मार्ग म्हणून अंतराळआधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता संगणनाकडे पाहत आहेत. एका अमेरिकन अंतराळ कंपनीने अलीकडेच उपग्रहावर एआय यशस्वीरीत्या चालवल्याचा दावा केला आहे, जरी चीनने एकाच उपग्रहाऐवजी १२ उपग्रहांचा समावेश असलेले व्यावहारिक अंतराळ डेटा सेंटर स्थापन करून तांत्रिक धार मिळवल्याचा दावा केला आहे. चीनचे उद्दिष्ट २,८०० उपग्रहांचे एक मोठे अंतराळ संगणन नेटवर्क तयार करण्याचे आहे, जे २०३५ पर्यंत पूर्ण होईल. या प्रकल्पाला सरकारी संरक्षण मिळते, कारण चीनने त्याच्या १५व्या पंचवार्षिक योजनेत अवकाशाला धोरणात्मक प्राधान्य घोषित केले आहे.

दरम्यान, समांतरपणे, अमेरिका उच्च क्षमतेच्या एआय चिप्स, खासगी भांडवल आणि पुन्हा वापरता येण्याजोग्या रॉकेटद्वारे समर्थित अवकाश डेटा सेंटरकडे वेगाने प्रगती करत आहे. तथापि, ही आव्हाने देखील व्यापक आहेत. अवकाशातील किरणोत्सर्गापासून चिप्सचे संरक्षण करण्याचे तंत्रज्ञान महाग आहे आणि ते कार्यक्षमता कमी करते. जर एखादा उपग्रह बिघडला तर दुरुस्ती अशक्य आहे आणि नवीन उपग्रह पाठवावा लागेल, ज्यामुळे अवकाशातील कचºयाची समस्या आणखी वाढेल. असे असूनही, अमेरिका आणि चीन दोघांनीही भविष्यातील अत्यावश्यकता ओळखून त्यांचे पूर्ण प्रयत्न गुंतवले आहेत.

अवकाशात एआयवर प्रभुत्व मिळवणारा देश पृथ्वीवरील अर्थव्यवस्था, युद्ध आणि माहिती नियंत्रित करेल यात शंका नाही. चीनने हे सत्य लवकर ओळखले आहे आणि आता तो थेट आकाशात आपला शक्तीचा आधार स्थापित करत आहे. पृथ्वीवरील डेटा सेंटर एक ओझे बनले आहेत. त्यांना जमीन, पाणी, वीज आणि शीतकरण आवश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता वेगाने प्रगती करत असताना, त्याला आवश्यक असलेली संसाधने वेगाने कमी होत आहेत. अवकाश हा या समस्येचा नैसर्गिक उपाय आहे. २४ तास सौरऊर्जा आहे, उष्णता व्यवस्थापन नैसर्गिक आहे आणि विस्तार अमर्याद आहे. म्हणूनच चीन आणि अमेरिका दोघेही भविष्यासाठी कमी किमतीचा मार्ग म्हणून त्याचा प्रचार करत आहेत.

पण हा फक्त खर्चाचा प्रश्न नाही. हा धोरणात्मक वर्चस्वाचा प्रश्न आहे. अवकाशातील एआय केंद्रे केवळ नागरी वापरापुरती मर्यादित राहणार नाहीत. हीच केंद्रे गुप्तचर उपग्रहांमधून डेटा प्रक्रिया करतील, क्षेपणास्त्र चेतावणी प्रणाली चालवतील आणि सायबर युद्धाचे मेंदू बनतील. जो कोणी अंतराळात संगणकीकरणावर विजय मिळवेल तो युद्धभूमीवर निर्णय घेण्यावर विजय मिळवेल. चीनची रणनीती स्पष्ट आहे. ते केवळ तंत्रज्ञान तयार करत नाहीत, तर ते संपूर्ण पिढी तयार करत आहेत. इंटरस्टेलर नेव्हिगेशन स्कूलची स्थापना दर्शवते की, चीन आता पृथ्वीच्या जवळच्या कक्षेपुरते मर्यादित राहू इच्छित नाही. तो खोल अंतराळात झेप घेण्याची तयारी करत आहे. पुढील दहा ते वीस वर्षे चीनसाठी महत्त्वाची आहेत आणि तो त्यांना वाया जाऊ देणार नाही.

दुसरीकडे, अमेरिकेची ताकद त्याच्या खासगी कंपन्यांमध्ये आहे. पुनर्वापर करण्यायोग्य रॉकेटमुळे प्रक्षेपण खर्च कमी झाला आहे आणि हा त्याचा सर्वात मोठा धोरणात्मक फायदा आहे. परंतु चीन ही तफावत वेगाने कमी करत आहे. त्याच्या प्रक्षेपणाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, तो त्याची संख्या आणि वेग वेगाने वाढवत आहे. भारत दोन्ही बाबतीत आक्रमक बनला आहे. हे अंतराळआधारित एआय युद्ध शीतयुद्धाची आठवण करून देते. फरक एवढाच आहे की, आता चंद्रावर आपला झेंडा रोवण्याऐवजी आकाशात संगणकीय शक्ती तैनात केली जात आहे. प्रचार, दावे आणि प्रतिदावे तीव्र होतील, परंतु शेवटी विजय त्यालाच मिळेल जो त्याला लष्करी, आर्थिक आणि औद्योगिक संरचनांमध्ये एकत्रित करेल.

तरीही, हे भारतासह उर्वरित जगासाठी एक इशारा आहे. या शर्यतीत मागे पडणारे देश केवळ ग्राहक बनतील. अंतराळ संगणनाचे युग सुरू झाले आहे आणि हे युग केवळ तंत्रज्ञानाचे नव्हे तर शक्तीचे एक नवीन व्याकरण लिहील. जे ते समजतील ते टिकतील; जे अपयशी ठरतील ते इतिहास बनतील. यात काही शंका नाही की, अवकाश आता केवळ शोध आणि संप्रेषणाचे क्षेत्र राहिलेले नाही. ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था आणि लष्करी वर्चस्वाचे नवीन युद्धभूमी बनले आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स