माओवाद्यांना पुन्हा डोके वर काढू देउ नका

माओवादाचे संकट मुळापासून उखडून टाकल्यानंतर, मोदी सरकार आता प्रभावित भागांमध्ये सुरक्षा आणि विकास सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. अलीकडेच, बस्तरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तेथील विकासाच्या अभावाचे कारण म्हणून माओवादाचा उल्लेख केला आणि म्हटले की, बिगरभाजप सरकारांनी माओवादमुक्त मोहिमेला पाठिंबा दिला, परंतु काँग्रेस सरकारने दिला नाही.

१९६०च्या दशकात बंगालमधील नक्षलबाडीतून निर्माण झालेले वादळ १४ राज्यांतील जवळपास १५० जिल्ह्यांमध्ये कसे पसरले, याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. माओवाद्यांनी तिरुपती ते पशुपतिनाथपर्यंत ‘रेड कॉरिडॉर’ तयार करण्यासाठी कसे काम केले? कोणत्या सरकारांनी हजारो निष्पाप लोकांची हत्या करणाºया माओवाद्यांना फोफावण्याची परवानगी दिली आणि त्यांना बिघडलेली मुले म्हणून प्रोत्साहन दिले?

पंतप्रधान मोदी काँग्रेसला माओवादाचा समर्थक म्हणतात, ते विनाकारण नाही. काँग्रेसचा माओवादाला पाठिंबा देण्याचा इतिहास आहे. त्यांनी सातत्याने माओवादाला एक सामाजिक-आर्थिक समस्या म्हणून चित्रित केले आहे. यामुळेच १९७० आणि १९८०च्या दशकात माओवादाचा प्रसार होत राहिला. १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला, जेव्हा माओवाद्यांनी छत्तीसगडमधील बस्तरचे ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांशी विलीनीकरण करून दंडकारण्य नावाचे आदिवासी राज्य निर्माण करण्यासाठी आपल्या हिंसक कारवाया तीव्र केल्या, तेव्हा काँग्रेस सरकारे निष्क्रिय राहिली.

या काळात शेकडो सैनिक शहीद झाले आणि निष्पाप नागरिक मारले गेले. आंध्र प्रदेशातील वायएसआर रेड्डी सरकारने २००४ मध्ये पीपल्स वॉर ग्रुपसोबत युद्धविरामासाठी वाटाघाटीसुद्धा केल्या. तथापि, टीडीपीने याला विरोध कायम ठेवला. २००३ मध्ये, माओवाद्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यावरही हल्ला केला होता.

एके काळी, माओवाद्यांनी दक्षिणेत एक केंद्र स्थापन केले होते, ज्याला ते ‘केकेटी झोनल कमिटी’ म्हणत असत. केकेटी म्हणजे केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू. दक्षिणेकडील माओवाद्यांच्या प्रभावाची व्याप्ती यावरून लक्षात येते की, त्यांनी आयईडी स्फोटांचे तंत्र एलटीटीईकडून शिकले होते. माओवाद्यांनी काँग्रेस पक्षालाही हादरे दिले होते. २०१३ मध्ये, त्यांनी छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यातील झीरम खोºयात हल्ला करून राज्य काँग्रेसचे जवळजवळ संपूर्ण नेतृत्व संपवले. यानंतर काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेत थोडा बदल झाला, पण २०१८ ते २०२३पर्यंत छत्तीसगडमधील बघेल सरकारने माओवाद्यांविरुद्ध आवश्यक मोहीम सुरू केली नाही.

जेव्हा माओवाद संपवण्यासाठी ३१ मार्च ही अंतिम मुदत होती, तेव्हा तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने राज्यात कोणत्याही माओवाद्याला चकमकीत मारले जाणार नाही असे सांगितले. यामुळेच, देशाच्या इतर भागांमध्ये माओवादी चकमकी होत असताना, तेलंगणातून कोणत्याही मोठ्या चकमकीचे वृत्त आले नाही. छत्तीसगडमधील कारवाईदरम्यान, माओवादी पळून तेलंगणाच्या जंगलात आश्रय घेत होते, त्यामुळे तेथून फक्त माओवाद्यांच्या आत्मसमर्पणाचे वृत्त आले.

देशाच्या विविध भागांमध्ये माओवाद्यांविरुद्ध कारवाया सुरू होत्या, परंतु संघर्षाचे मुख्य क्षेत्र बस्तरची जंगले, म्हणजेच दंडकारण्य आणि अबुझमाद हे होते. हा दंडकारण्य प्रदेश तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या सीमेवर आहे. येथे माओवाद्यांचे मोठे वर्चस्व होते. गडचिरोली-महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या अबुझमादला, ‘आॅपरेशन अंतिम प्रहार’नंतर गेल्या आठवड्यात अधिकृतपणे माओवादीमुक्त घोषित करण्यात आले.

माओवाद्यांबाबत नरम भूमिका घेणारा काँग्रेस हा एकमेव पक्ष नव्हता. असे अनेक गट होते जे त्यांच्याशी सहानुभूती बाळगत होते. २००३ मध्ये, जेव्हा छत्तीसगडमध्ये रमण सिंह यांचे भाजप सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा पोलीस आणि निमलष्करी दलांना गनिमी युद्धतंत्राचे प्रशिक्षण देण्यासाठी नागालँड सशस्त्र दलाच्या एका बटालियनला बस्तरमध्ये बोलावण्यात आले. या बटालियनने, विजापूरच्या साल्वा जुडूमसोबत मिळून, माओवाद्यांवर प्रचंड दबाव आणला. साल्वा जुडूम हा माओवाद्यांविरुद्ध उठाव करणाºया गावकºयांचा एक गट होता. २००५ ते २००७ दरम्यान, नागा बटालियनने माओवाद्यांची मुळे हादरवून टाकली.

माओवादी समर्थकांना हे सहन झाले नाही. नागा बटालियनला छत्तीसगडला पाठवल्याबद्दल डाव्यांनी मोठा गदारोळ केला. अखेरीस, २००७ मध्ये ती बटालियन मागे घेण्यात आली, ज्यामुळे माओवाद्यांना अधिकच बळ मिळाले. २००७ मध्ये, त्यांनी विजापूरच्या राणी बोडली गावातील पोलीस छावणीवर हल्ला करून आग लावली आणि ५५ सैनिकांना जिवंत जाळले. २०१० मध्ये, माओवाद्यांनी सुकमा येथील तारामेटलावर हल्ला करून ७६ सीआरपीएफ जवानांना ठार केले.

२०१० हे वर्ष सर्वाधिक हिंसाचाराचे ठरले. माओवादी समर्थकांनी साल्वा जुडूमला काम करण्यापासून रोखले. त्यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. २०११ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी साल्वा जुडूमला बेकायदा घोषित केले. गेल्या वर्षी काँग्रेसने याच सुदर्शन रेड्डी यांना उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी दिली होती. कदाचित म्हणूनच गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, ज्यांनी अनेक दशके आदिवासींची दिशाभूल केली आणि रक्तरंजित खेळ खेळला, त्यांनी आता आपला पराभव मान्य केला आहे, पण ते स्वस्थ बसणार नाहीत. ते वेष बदलून परत येऊ शकतात. स्पष्टपणे, माओवादी पुन्हा डोके वर काढणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी आपण सतर्क राहिले पाहिजे. आतासुद्धा ही झुरळे सोशल मीडियावर गाजत आहेत. अमेरिकेत राहून इथे दहशतवाद, माओवाद, शहरी नक्षलवाद निर्माण करण्याचे हे धंदे आहेत का, याचा तपास करावा लागेल.

सदाबहार गीतकार मजरुह सुलतानपुरी

मजरुह सुलतानपुरी हे लोकप्रिय हिंदी चित्रपट गीतकार, उर्दू शायर व दादासाहेब फाळके पुरस्काराचे मानकरी होते. आज २४ मे हा त्यांचा स्मृतिदिन. मजरुहचे मूळ नाव असर्‌र हसन खान असे होते. पण मजरुह हे टोपणनाव घेऊन त्यांनी गीते लिहिली. त्यांचा जन्म सुलतानपूर (उ.प्र.) येथे झाला म्हणून त्यांनी मजरुह सुलतानपुरी या नावाने लेखन केले. त्यांचे वडील पोलीस अधिकारी होते. मजरुह यांना सुरुवातीला पारंपरिक मदरसांतून धार्मिक शिक्षण देण्यात आले. अरबी, फारसी, उर्दू या भाषांचे पारंपरिक शिक्षण घेऊन त्यांनी त्यांवर प्रभुत्व मिळविले. हिंदी व इंग्रजी भाषाही त्यांना उत्तम अवगत होत्या. त्यानंतर त्यांनी लखनऊ येथील युनानी महाविद्यालयात युनानी वैद्यकाचे शिक्षण घेतले. सुरुवातीला त्यांनी हकीम म्हणून वैद्यक व्यवसाय सुरू केला होता आणि त्याच वेळी मुशायºयांमधून ते आपल्या गझला सादर करू लागले. त्यांना उर्दू शायरीत व गीतलेखनातच खरे स्वारस्य होते. त्यामुळे वैद्यक व्यवसाय सोडून त्यांनी पूर्ण वेळ गीतलेखनाला वाहून घेतले.

१९४५ मध्ये ते मुशायºयात भाग घेण्यासाठी मुंबईला आले आणि पुढे मुंबईमध्येच स्थायिक झाले. ए. आर. कारदार निर्मित ‘शाहजहान’ (१९४६) या चित्रपटासाठी त्यांनी प्रथमत: गीतलेखन केले, या चित्रपटाला नौशाद यांनी संगीत दिले होते. भारतीय चित्रपटसृष्टीत १९५०च्या दशकात आणि १९६०च्या पूर्वार्धात मजरुह हे आघाडीचे प्रमुख गीतकार होते. त्या काळात गाजलेल्या अनेक चित्रपटांच्या सांगीतिक यशात त्यांचा मोलाचा वाटा होता.

‘शाहजहान’नंतर ‘मेहंदी’, ‘अंदाज’ (१९४९), ‘आरजू’ या चित्रपटांसाठी त्यांनी गीते लिहिली; मात्र त्यांचे खरे सूर जुळले, ते चित्रपट निर्माता-दिग्दर्शक नासिर हुसेन यांच्याशी. त्यांच्या ‘पेइंग गेस्ट’ या चित्रपटाची गीते मजरुह यांनी प्रथमत: लिहिली आणि नंतरच्या काळात त्यांच्या अनेक लोकप्रिय चित्रपटांसाठी गीते लिहून रसिकांच्या हृदयात स्थान मिळविले. यामध्ये ‘फिर वही दिल लाया हूँ, तिसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवाँ, यादों की बारात, हम किसीसे कम नही, कयामत से कयामत तक, जो जीता वही सिकंदर’ अशा अनेक चित्रपटांतील मजरुह यांची गीते लोकप्रिय झाली. ‘दोस्ती, सीआयडी, आरपार, अभिमान, पाकिजा’ या  चित्रपटांतील त्यांची गीतेही रसिकप्रिय ठरली.

विशेषत: ‘जलते है जिसके लिये, तेरी आँखो के दिये’(चित्रपट- सुजाता, गायक- तलत मेहमूद); ‘ए फुलों की रानी, बहारों की मलिका’ (चित्रपट- आरजू, गायक- महंमद रफी); ‘इक दिन बिक जायेगा माटी के मोल’ (चित्रपट- धरम-करम, गायक- मुकेश); ‘रहे ना रहे हम’ (चित्रपट- ममता, गायिका- लता मंगेशकर) यांसारख्या त्यांच्या अनेक गीतांनी लोकप्रियतेचे नवनवे उच्चांक प्रस्थापित केले. त्यांनी अनेक उत्कृष्ट गझला लिहून हिंदी चित्रपटांत गझल गायकी लोकप्रिय केली. प्रणयभावना, राष्ट्रभक्ती, निसर्गसौंदर्य, कौटुंबिक जिव्हाळा अशा अनेकविध विषयांवर त्यांनी उत्तमोत्तम गझला लिहिल्या. जिगर मुरादाबादी, मोइन हसन जझबी, फैज अहमद फैज अशा प्रागतिक विचारसरणीच्या लेखकांच्या प्रत्यक्ष सहवासामुळे ते डाव्या मार्क्सवादी विचारांकडे झुकले. त्यांच्या कट्टर डाव्या विचारांमुळे आणि प्रस्थापित विरोधी बंडखोर काव्यामुळे १९४९ मध्ये त्यांना दोन वर्षांसाठी तुरुंगवासही घडला. या विचारसरणीचे पडसाद त्यांच्या काव्यातही प्रखरपणे उमटलेले दिसतात.

उर्दू काव्यक्षेत्रात मजरुह यांना गझलकार म्हणून महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यांनी सुरुवातीच्या काळात विपुल गीते आणि कविता लिहिल्या; मात्र १९४५ पासून त्यांनी गझल लेखनावर विशेष लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी लिहिलेल्या गझलांचा संग्रह ‘उर्दू गझल’ या शीर्षकाने १९५३ मध्ये प्रकाशित झाला. पुढे त्यात वेळोवेळी नव्या गझलांची भर घालून त्याच्या अनेक आवृत्त्या काढण्यात आल्या. गझल या रचनाप्रकाराचा पारंपरिक, सांकेतिक बाज व अभिजात बहुढंगी समृद्ध वारसा त्यांनी आपल्या गझलांतून जोपासला आणि त्याच वेळी त्यांच्या आशयाची व्याप्ती आणि अभिव्यक्तीचे सामर्थ्य वाढविले. गझलला त्यांनी नवी दिशा दिली व मार्क्सवादी विचार अत्यंत सूचकतेने या रचनाप्रकारातून व्यक्त केले. मानवी प्रतिष्ठेचे भान व जग बदलण्याचा विश्वास त्यांनी गझल रचनेतून व्यक्त केला. १९४५ पासून प्रागतिक लेखक चळवळीलाही त्यांनी भरीव पाठिंबा दिला.

मजरुह यांना ‘दोस्ती’ या चित्रपटातील, ‘चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे’ या गीतासाठी फिल्मफेअरचे सर्वोत्कृष्ट गीतकार म्हणून पारितोषिक मिळाले, तसेच एकूण कारकिर्दीसाठी त्यांना १९९३चा दादासाहेब फाळके जीवनगौरव पुरस्कार हा चित्रपटसृष्टीतील सर्वोच्च पुरस्कार देण्यात आला.

चित्रपट गीते एका टोकाला अर्थहीन तालबद्ध स्वरव्यंजनापासून ते अर्थघन शाब्दिक अभिव्यक्तीपर्यंत विस्तारलेली दिसतात. त्यामध्ये भावगीतापासून सखोल जीवनदर्शनापर्यंत अभिव्यक्तींचा पट मजरुह सुलतानपुरी यांच्या गीतांमध्ये दिसतो. त्यांच्या चित्रपट गीतलेखनाच्या पन्नास वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी ३००हून अधिक चित्रपटांसाठी हजारो गीते लिहिली आणि त्या काळातील आघाडीच्या नामवंत संगीत दिग्दर्शकांनी त्यांची गीते स्वरबद्ध केली. त्यांत नौशाद, रोशन, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल इत्यादींचा समावेश आहे. मुंबईकर झालेल्या मजरुह यांचे मुंबई येथेच २४ मे २०००ला निधन झाले. पण त्यांची गीते मात्र अजरामर झालेली आहेत.

प्रफुल्ल फडके/ द स्क्रीन

कोचिंग संस्कृतीच्या विळख्यात शिक्षणव्यवस्था

वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेश परीक्षेच्या, नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे सर्व जण दु:खी आणि चिंतित झाले आहेत. पैसा, वाढता लोभ आणि पात्र विद्यार्थ्यांची अकार्यक्षमता असूनही त्यांच्या जागा हिसकावून घेण्याची इच्छा या त्रिकोणामुळे अशा घटना कशा घडतात, हे नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे उघड झाले आहे. याच त्रिकोणाने वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी, तसेच लिपिक पदांसाठी देशभरात कोचिंग संस्थांचे जाळे निर्माण केले आहे. देशभरात असंख्य कोचिंग केंद्रे उभी राहिली आहेत. आॅनलाइन आणि आॅफलाइन कोचिंग नेटवर्क्स भरभराटीला आले आहेत आणि कोचिंगचा व्यवसाय एक उद्योग बनला आहे. हा उद्योग आता अत्यंत शक्तिशाली आणि मजबूत झाला आहे. त्याची उलाढाल सहा दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. येत्या काही वर्षांत ती १७ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. हा उद्योग अंदाजे १७ टक्के वार्षिक वाढ अनुभवत आहे. एवढी प्रचंड संपत्ती असलेला व्यवसाय कोणत्याही अभेद्य प्रणालीचा गैरफायदा घेऊ शकतो आणि पेपरफुटी करू शकतो. नीट पेपरफुटी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्यांपैकी काही जण कोचिंग व्यवसायातही सामील आहेत.

खरे तर, प्रत्येक व्यवस्थेत असे काही लोक असतात ज्यांचा लोभ त्यात हळूच शिरकाव करतो. म्हणूनच शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अलीकडेच पेपरफुटीला एक सामाजिक दुष्कृत्य म्हटले आहे. अशा सामाजिक दुष्कृत्यांचा सामना करण्यासाठी सरकार आणि समाज या दोघांनी एकत्र काम केले पाहिजे. सरकार आपली व्यवस्था सुधारण्यासाठी काम करत असताना, लोकांनी स्वत: एका नैतिक समाजात रूपांतरित झाले पाहिजे. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागांमध्ये फेरफार करण्यामध्ये कमिशन एजंट, सल्लागारांसारखे दलाल आणि पेपरफुटी करणाºयांचे जाळे अनेक स्तरांवर मोठ्या प्रमाणावर पसरलेले आहे. हे मोठ्या शहरांपासून ते लहान गावांपर्यंत पसरले आहे. १९८०च्या दशकापर्यंत कोचिंग संस्थांचे जाळे इतके व्यापक नव्हते. तेव्हा सरकारी शाळांची स्थिती चांगली होती आणि केवळ कमजोर विद्यार्थ्यांसाठीच कोचिंग आवश्यक मानले जात होते.

१९९०च्या दशकानंतर, अनेक ठिकाणी सरकारी शिक्षण व्यवस्था कमकुवत झाली. ज्यांनी शिक्षणाला एक व्यवसाय मानले, त्यांनी याचा फायदा घेतला. हा तो काळ होता जेव्हा भारतातील मध्यमवर्गाचा प्रचंड विस्तार झाला. नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या आगमनानंतर, जेव्हा बाजारपेठ आक्रमक झाली, तेव्हा तिने शिक्षण आणि परीक्षांनाही आपल्या कवेत घेतले. या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकारने तयार केलेल्या नवीन शिक्षण धोरणामध्ये शिक्षण मंत्रालयाचा मुख्य भर, परंपरेत रुजलेल्या आणि आधुनिक, नावीन्यपूर्ण नागरिक घडवणाºया शिक्षणाच्या माध्यमातून नैतिक मानसिकता जोपासण्यावर आहे.

Þयावेळी, नीट पेपरफुटीची बातमी पसरताच, शिक्षण मंत्रालयाने तातडीने कारवाई करत परीक्षा रद्द केली आणि तपास सीबीआयकडे सोपवला. याव्यतिरिक्त गरजू विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक आणि प्रणालीगत मदतीबाबत अनेक घोषणा करण्यात आल्या. शिक्षण मंत्रालयाचे हे पाऊल, पात्र विद्यार्थ्यांचे हक्क हिरावून घेण्याच्या अकार्यक्षम आणि अनैतिक शक्तींच्या डावपेचांविरुद्ध एक मजबूत पुढाकार म्हणूनही पाहिले पाहिजे. या पावलामुळे अनैतिक शक्तींच्या योजना हाणून पाडल्या जातील.

यापूर्वी जेव्हा अशी घटना घडली होती, तेव्हा शिक्षण मंत्रालयाने अनेक सुधारणात्मक उपाययोजना केल्या होत्या. पेपरफुटीत सहभागी असलेल्यांना कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा लागू केला आणि अशा समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी राधाकृष्णन समितीची स्थापना केली. एनटीएने देखील या समितीच्या काही शिफारशींची अंमलबजावणी केली आहे. या समितीच्या सूचनांनुसार, शिक्षणमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की, पुढील वर्षापासून नीट-यूजी आणि पीजी परीक्षा सीबीटी (उइळ२ - संगणक आधारित चाचण्या) म्हणून घेतल्या जातील. याचा एक फायदा म्हणजे संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. संपूर्ण प्रणाली आणि प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात डिजिटल केली जाईल. हे खरे आहे की, या दृष्टिकोनामुळे परीक्षा अनेक दिवस चालवावी लागेल, प्रश्नपत्रिकांचे अनेक संच वापरावे लागतील आणि परीक्षेच्या मूल्यांकनासाठी एका संतुलित प्रमाणीकरण प्रक्रियेची आवश्यकता असेल. तथापि, याचा फायदा असा आहे की, प्रश्नपत्रिका फुटण्याची शक्यता जवळजवळ संपुष्टात येईल.

एनटीए आपली प्रणाली सुव्यवस्थित करण्याचे काम करत असताना, विद्यार्थी पुनर्परीक्षेची तयारी करत आहेत. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी सरकारवरील हल्ले तीव्र केले आहेत, परंतु प्रश्नपत्रिका फुटण्यासारखे मुद्दे कधीही राजकीय नसतात; ते व्यापक अर्थाने सामाजिक मुद्दे देखील आहेत. प्रश्नपत्रिका फुटीवर मात करण्यासाठी, आपण सर्वांनी आत्मपरीक्षण करून स्वत:मध्ये सतत सुधारणा केली पाहिजे. शेवटी, याच समाजातील सदस्य प्रश्नपत्रिका फुटण्यासाठी पैसे देत आहेत आणि फुटलेल्या प्रश्नपत्रिका विकत घेत आहेत. ही आरोप-प्रत्यारोपांची वेळ नाही. ही मोठी विकासात्मक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याची आणि देशाला पुनरुज्जीवित करण्याची वेळ आहे. नीट रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांचा ताण वाढला असला तरी, पुनर्परीक्षा हा अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट शक्तींचा सत्ता काबीज करण्याचा कट रोखण्याचा एक प्रयत्न आहे. ही ती प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे नीटमध्ये सहभागी झालेले विद्यार्थी एका नव्या पहाटेपर्यंत पोहोचू शकतील.

विविध मराठी चित्रपटातील रेल्वे

रेल्वे हे सर्वसामान्यांचे फार मोठे आकर्षण असते. विशेषत: ग्रामीण भागात रेल्वेने जाणे, रेल्वे फाटकाच्या कडेने उभे राहून हात करणे, हे प्रकार मोठ्या उत्साहात केलेले असतात. सर्वसामान्य माणसाची ही आवड लक्षात घेऊन असंख्य मराठी चित्रपटातून रेल्वेतून चित्रीकरण केले आहे.

‘एक गाव बारा भानगडी’ हा अनंत माने यांचा गाजलेला १९६८चा चित्रपट. गावातील भानगडी आणि भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या तक्रारींमुळे इन्स्पेक्टर शिर्के म्हणजे अरुण सरनाईक याच्याकडे ही तपासाची मोहीम येते. या टेकवडी गावात पोलीस म्हणून न जाता तमाशातील वादक बनून फुला म्हणजे जयश्री गडकरच्या तमाशा पार्टीतून तो जातो. या फुलाची आणि शिर्केची म्हणजे नायक-नायिकेची गाठ पडते ती रेल्वेमध्ये. रेल्वेच्या डब्यात बसून फुलाचे एक लोकप्रिय गाणे देखील आहे. ते म्हणजे कशी गवळण राधा बावरली. नव्यानेच आलेल्या टेपरेकॉर्डमध्ये हे गाणे गुपचूप अरुण सरनाईक रेकॉर्ड करतो आणि तत्कालीन नव्या तंत्राची प्रेक्षकांना ओळख करून देतो. आता टेपरेकॉर्डर, कॅसेट रेकॉर्डर कालबाह्य झाला असला तरी त्याचा चपखल वापर अनंत माने यांनी या चित्रपटात करून घेतला होता. त्यासाठी रेल्वे हे एक ठिकाण होते.

याचप्रमाणे ‘ती मी नव्हेच’ या मराठी चित्रपटातही रेल्वेत एक छान गाणे घेतले आहे. रमेश आणावकर यांचे हे गीत जयवंत कुलकर्णी आणि शारदा या दोघांनी गायले आहे, त्याचे बोल आहेत, ‘हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडी घनदाट, साग गो चेडवा दिसता कसो खंडाळ्याचो घाट,’ हे पुणे-मुंबई प्रवासातील मजेशीर गीत. या गाण्याने त्या चित्रपटाला वेगळी ओळख दिली आणि त्याचे रेल्वेतील चित्रीकरण हे महत्त्वाचे आकर्षण होते. पुणे-मुंबई प्रवासात खंडाळा घाटात येणारे जवळपास २२ बोगदे हे प्रत्येकाचे आकर्षण होते, झाडीतून जाणारी रेल्वे त्याचे सुंदर वर्णन आणि चित्रीकरण या गाण्यात पाहायला मिळते.

१९८३ मध्ये किशोर मिस्किन यांची निर्मिती असलेल्या व्ही. के. नाईक दिग्दर्शित ‘गुपचूप गुपचूप’ चित्रपटातही रेल्वेतील चित्रीकरण महत्त्वाचे आहे. रंजना आपल्या बहिणीला परस्पर लग्न करायला मदत करते. वडिलांना आम्ही दोघी गोव्याला जातो सांगून दोघींची तिकिटे काढून स्टेशनवर येते आणि बहिणीला तिच्या प्रियकराबरोबर पाठवते आणि आपण रेल्वेत गोव्याला जाण्यासाठी बसते. या रेल्वेतच आकाशवाणीचा गायक असलेल्या कुलदीप पवार म्हणजे सुरेशकुमारशी तिची गाठ पडते. पण तिला हा सुरेशकुमार आहे हे माहिती नसते. पण ती सुरेशकुमारची खूप फॅन असते. त्यामुळे ट्रान्झिस्टरवर सुरेशकुमारचे गाणे ती ऐकताना मनातून सुखावलेला कुलदीप पवार रेडिओ बंद करायला सांगतो. मला अजिबात हा गायक आवडत नाही सांगतो. त्यामुळे ती चिडते. मग त्यानंतर हेमा आणि शामा दोन्ही भूमिका आपण जुळ्या बहिणी आहोत असे सांगून रंजना वठवते. रेल्वेत भेटलेला सुरेशकुमार असूनही त्याने आपली गंमत केली म्हणून त्याचा मजेशीर बदला ती घेते. शामा म्हणून प्रेमात पडते. या विनोदी चित्रपटात भरपूर घडामोडी असल्या तरी रेल्वेने नायक-नायिकेची गाठ घालून दिलेली आहे. प्रचंड गाजलेल्या या चित्रपटातील ‘पाहिले न मी तुला...’ हे सुरेश वाडकर यांचे गीत प्रचंड गाजले आहे.

याशिवाय रेल्वेचे प्रत्यक्ष अथवा स्टेशनवरील चित्रीकरण असंख्य मराठी चित्रपटात आले आहे. सगळ्यांचा उल्लेख करणे केवळ अशक्य आहे. पण अनंत माने यांच्याच १९७८च्या ‘लक्ष्मी’ या चित्रपटात नायक रवींद्र महाजनी आणि नायिका रंजना यांची भेटही रेल्वेतच होते. दोघांच्या बॅगा बदलतात आणि त्या देताना ओळख होते आणि मग कालांतराने दोघे प्रेमात पडतात. त्याचप्रमाणे शरद पिळगांवकर यांनी सचिनला नायक म्हणून घेतलेल्या ‘अष्टविनायक’ या चित्रपटात रमेश भाटकर आणि राजा गोसावी म्हणजे नारुमामाची मुलगी यांची भेटही रेल्वे स्टेशनवरच होते. सुषमा शिरोमणी यांच्या शिरोमणी चित्रच्या ‘मोसंबी नारंगी’ या चित्रपटात बहिणी बहिणींची ताटातूट होण्यासाठी रेल्वे स्टेशनचा आधार घेतला आहे.

‘माझं घर माझा संसार’ हा अच्युत ठाकूर निर्मित राजदत्त दिग्दर्शित चित्रपटात रेल्वेची भूमिका महत्त्वाची आहे. डोंबिवलीतील एका सत्य घटनेवर आधारित रत्नाकर मतकरी यांनी लिहिलेल्या ‘माझं काय चुकलं’ या नाटकावर बेतलेला हा चित्रपट. अजिंक्य देव आणि मुग्धा चिटणीस यात नायक-नायिका आहेत. लग्नानंतर सासू-सुनेचा होणारा संघर्ष आणि त्यात ओढाताण होणारा मुलगा. आईची बाजू घ्यायची का बायकोची बाजू सावरायची, यात भरडला जाणारा तरुण असे कथानक यात आहे. यात अजिंक्य देव आणि मुग्धा चिटणीस यांचे गाणे प्रचंड लोकप्रिय झाले होते. सुरेश वाडकर आणि अनुराधा पौडवाल यांनी गायलेले हे गाणे होते, ‘दृष्ट लागण्याजोगे सारे...’ १९८६ साली हा चित्रपट खूप गाजला होता. यात वैतागून नायक-नायिका रेल्वेतून उडी मारून आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतात. त्यात ती वाचते आणि नायक मरतो. अशा या शोकांतिकेत रेल्वे महत्त्वपूर्ण ठरते.

१९८०च्या दशकातच ‘बाईलवेडा’ नावाचा एक चित्रपट आला होता. यात अशोक सराफ वकील असतो. त्याच्यावर एक महिला रेल्वेत एकटीदुकटी बघून अशोक सराफने छेड काढल्याचा गुन्हा नोंदवते. त्याचा खटला अशोक सराफ सफाईदारपणे चालवतो. या चित्रपटातील रेल्वेची साक्ष महत्त्वाची आहे. पूर्वी रेल्वेत खिडकीच्या खाली अ‍ॅश ट्रे होते. रेल्वेत सिगारेट सर्रास ओढली जात होती. कदाचित या चित्रपटातील निकालामुळे रेल्वेला नो स्मोकिंगची उपरती झाली असावी आणि अ‍ॅश ट्रे काढून टाकले असावेत.

याशिवाय सचिनच्या ‘नवरा माझा नवसाचा २’चे चित्रीकरण हे कोकण रेल्वेचे दर्शन घडवणारे आहे. ‘दुनियादारी’त श्रेयस, स्वप्निल जोशी आणि संदीप कुलकर्णी यांची भेट कथेत महत्त्वाची आहे. याशिवाय ‘डोंबिवली फास्ट, शटर, लालबाग परळ, क्लासमेट, डबल सीट, मुंबई-पुणे-मुंबई, एलिझाबेद एकादशी, मुंबईचा जावई, सिंहासन, सामना, गल्ली ते दिल्ली’ अशा असंख्य चित्रपटातून रेल्वेचे दर्शन झाले आहे.

प्रफुल्ल फडके/ द स्क्रीन

अतिक्रमण करणाºया घुसखोरांकडे दगड आले कुठून?

मुंबईसाठी उपद्रव बनलेल्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना सडेतोड धडा शिकवून पोलीस आणि प्रशासनाने देशाच्या आर्थिक राजधानीला मोठा दिलासा दिला आहे. वांद्रे रेल्वे स्टेशनजवळील गरीब नगर परिसरात पश्चिम रेल्वेने राबवलेली आतापर्यंतची सर्वात मोठी अतिक्रमणविरोधी मोहीम ही केवळ रेल्वेची जमीन मोकळी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली नाही, तर अवैध कब्जा करणारे कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान देण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत हे देखील उघड झाले. कारवाईदरम्यान पोलीस आणि रेल्वे अधिकाºयांवर जोरदार दगडफेक करण्यात आली, ज्यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, देशात कुठेही अतिक्रमण किंवा बेकायदेशीर ताब्याविरुद्ध मोहीम सुरू झाल्यावर या अतिक्रमणकर्त्यांना आणि कब्जा करणाºयांना, घुसखोरांकडे अचानक इतके दगड कुठून मिळतात?

पश्चिम रेल्वेने वांद्रे रेल्वे स्टेशनजवळील गरीब नगरमधील बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवण्यासाठी एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे. मुंबईत रेल्वेने आतापर्यंत केलेली ही सर्वात मोठी अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम मानली जाते. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, अंदाजे ५,२०० चौरस मीटर जमीन मोकळी केली जात आहे, ज्याची किंमत अंदाजे ६०० कोटी आहे. हा परिसर हार्बर लाइनच्या रेल्वे रुळांच्या आणि वीज प्रणालीच्या अगदी जवळ आला होता, ज्यामुळे रेल्वेच्या कामकाजाला आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला होता.

रेल्वे अधिकाºयांच्या मते, पादचारी पुलांच्या उंचीपेक्षा जास्त उंचीवर अनेक बहुमजली झोपडपट्ट्या बांधण्यात आल्या होत्या. यामुळे भविष्यातील रेल्वे प्रकल्प आणि रेल्वेच्या वाहतुकीत अडथळा येत होता. वांद्रे स्टेशन आणि वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्सजवळ असलेला हा परिसर सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात असल्याने, रेल्वेने बºयाच काळापासून ही जमीन खाली करण्याची मागणी केली होती.

या प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रिया २०१७ पूर्वी सुरू झाली होती. २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सार्वजनिक जागा कायद्यांतर्गत निष्कासनाचे आदेश जारी करण्यात आले. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. यावर्षी २९ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवण्यास परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयानेही या आदेशाला स्थगिती दिली नाही. यानंतर प्रशासनाने आपली कारवाई अधिक तीव्र केली. पश्चिम रेल्वेने पाडण्यासाठी अंदाजे ५०० झोपडपट्ट्या निश्चित केल्या, तर संयुक्त सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या अंदाजे १०० बांधकामांना हात लावला गेला नाही. रेल्वेने सांगितले की, या जमिनीचा वापर भविष्यात उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वे सेवांच्या विस्तारासाठी केला जाईल. ही मोहीम यशस्वी व्हावी, यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. अंदाजे ४०० पोलीस कर्मचारी, ४०० रेल्वे संरक्षण दल (आरपीएफ) आणि शासकीय रेल्वे पोलीस (जीआरपी) जवान, तसेच अंदाजे २०० रेल्वे अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. वांद्रे स्टेशन आणि वांद्रे टर्मिनसच्या आसपासचे अनेक रस्ते बंद करण्यात आले होते, ज्यामुळे प्रचंड वाहतूककोंडी झाली आणि प्रवाशांना आपले सामान घेऊन पायी चालावे लागले.

सुरुवातीला ही मोहीम शांततेत पार पडली, परंतु दुसºया दिवशी दुपारी परिस्थिती अचानक तणावपूर्ण झाली. जेव्हा अधिकाºयांनी तेथील एक बेकायदेशीर मशीद आणि एक खासगी दूरसंचार टॉवर पाडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा जमाव हिंसक झाला. आंदोलकांनी पोलीस आणि प्रशासकीय पथकांवर दगड, भांडी आणि इतर वस्तू फेकायला सुरुवात केली. परिणामी, पोलिसांना सौम्य बळाचा वापर करावा लागला. या हिंसाचारात सात पोलीस आणि सहा आंदोलक जखमी झाले. पोलिसांनी दहा जणांना ताब्यात घेतले असून, निर्मल नगर पोलीस ठाण्यात बेकायदेशीर जमाव जमवणे, दंगल आणि सरकारी कर्मचाºयांवर हल्ला केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. जखमींवर भाभा रुग्णालय आणि व्ही. एन. देसाई रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. एका पोलिसाला आणि एका आंदोलकाला रुग्णालयात दाखल करावे लागले असले तरी, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अतिरिक्त पोलीस आयुक्त अभिनव देशमुख यांनी हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.

दुसरीकडे, काही रहिवाशांनी दावा केला आहे की, ते अनेक दशकांपासून येथे राहत असून, त्यांच्याकडे घर पट्टी, पाणी कर आणि वीज जोडणीशी संबंधित कागदपत्रे आहेत. अनेक कुटुंबांनी आरोप केला आहे की, त्यांना घरे रिकामी करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला नाही आणि पुनर्वसनासाठी योग्य व्यवस्था केली गेली नाही. काहींनी असेही म्हटले की, ईदच्या अगदी आधी केलेल्या कारवाईमुळे त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

मात्र, या दाव्यांमध्ये आणि मानवतावादी पैलूंमध्ये सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, बेकायदेशीर अतिक्रमणांविरुद्धच्या प्रत्येक कारवाईदरम्यान दगडफेकीच्या घटना का घडतात? देशात परिस्थिती कोणतीही असो, अतिक्रमणे हटवण्यासाठी येणाºया पोलीस आणि प्रशासनावर हल्ला करणे ही आता एक ठरलेली रणनीती बनली आहे असे दिसते. हे स्पष्ट आहे की, काही घटक कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचा आणि सरकारी कारवाईत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुंबईसारख्या संवेदनशील आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरातील ही हिंसाचार केवळ चिंताजनकच नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि शहरी सुव्यवस्था या दोन्हींपुढे एक गंभीर आव्हान उभे करते. मात्र अशा परिस्थितीत प्रशासनाने, सरकारने योग्य भूमिका घेतलेली असताना केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून विरोधी पक्षांनी या घुसखोर, अतिक्रमण करणाºया गुंडांची पाठराखण करू नये.

सनातन धर्माला होणारा विरोध विकृत विचारसरणीतून

जागतिक विचारप्रक्रियेला भारताने एक अद्वितीय देणगी दिली आहे- सनातन धर्म, जो मुळातच सर्वसमावेशक, सहिष्णू, शांतताप्रिय आणि कल्याणकारी आहे. दुर्दैवाने परकीय विचारसरणींनी सनातन धर्माविरुद्ध मोहीम सुरू केली आहे. या परकीय षड्यंत्रांच्या आणि राजकीय स्वार्थांच्या प्रभावाखाली भारतातील काही राजकीय पक्षांनी आणि तथाकथित विचारवंतांनी सनातन धर्माविरोधात आघाडी उघडली आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे डीएमके नेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी अलीकडेच तामिळनाडू विधानसभेत केलेले जहाल वक्तव्य, ज्यात त्यांनी सनातन धर्माचे निर्मूलन केले पाहिजे असे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, सनातन धर्म समाजात फूट पाडतो. उदयनिधी आणि त्यांच्यासारख्या इतरांनी यापूर्वीही सनातनविरोधी वक्तव्ये केली आहेत. अशा धोकादायक वक्तव्यांमागे द्वेष आणि राजकीय स्वार्थ, तसेच सनातन धर्माबद्दलची विकृत समज दडलेली असते.

‘सनातन’ हा शब्द संस्कृतमधील ‘सद्’ या धातूपासून आला आहे. पाणिनीच्या सूत्रांनुसार, ‘सद्’ या शब्दाला ‘नुम’ हा प्रत्यय जोडून ‘सन’ हा शब्द तयार होतो, ज्याचा अर्थ ‘शाश्वत’ किंवा ‘कायमस्वरूपी’ असा होतो, तर ‘तन’ म्हणजे ‘विस्तारित.’ अशाप्रकारे सनातन म्हणजे जे शाश्वतपणे विस्तारणारे आणि प्रवाही आहे. असेही म्हटले आहे की, ‘सनातनस्य धर्म: इति सनातन धर्म:’ ज्याचा अर्थ आहे की, जे नेहमीच अस्तित्वात होते आणि नेहमीच अस्तित्वात राहील ते सनातन आहे. त्याला ना आरंभ आहे ना अंत. सनातन धर्माच्या विरोधकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, ज्या सनातन धर्माला आरंभ किंवा अंत नाही आणि जो शाश्वत व चिरस्थायी आहे, त्याच्या विनाशाची किंवा विलोपनाची कल्पना करणे हे केवळ एक दिवास्वप्न आहे. भूतकाळात अलेक्झांडर, मिहिरकुल, मोहम्मद घोरी, महमूद गझनवी, खिलजी, चंगेज खान, तैमूर लंग, बाबर, औरंगजेब आणि इतरांनीही सनातन धर्म आणि संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आजही सनातन धर्म अजिंक्य आहे.

सनातनाच्या शाश्वततेचा पाया काही वैश्विक नियम आहेत जे वैश्विक, कालातीत आणि सार्वत्रिक आहेत. या नियमांमध्ये सत्य, कर्म, कर्तव्य, नीतिमत्ता, सद्गुण, सर्वांचे कल्याण, सहिष्णुता, निसर्गपूजा आणि भक्ती यांचा समावेश आहे. म्हणजे, सनातन धर्म हा केवळ एक धर्म नाही, तर एक समग्र जीवनशैली आहे. इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्मासारखे धर्म सनातन धर्मापेक्षा बरेच वेगळे आहेत, जे एकाच पैगंबरावर, एकाच ग्रंथावर किंवा उपासनेच्या विशिष्ट पद्धतीवर आधारित आहेत आणि इतर काहीही स्वीकारत नाहीत. याउलट, सर्वसमावेशक सनातन धर्मामध्ये संपूर्ण पृथ्वीला आपले कुटुंब मानण्याची आणि सर्वांच्या कल्याणाची इच्छा बाळगण्याची परंपरा आहे. तरीही सनातन धर्माला द्वेषपूर्णपणे विभाजक किंवा भेदभाव करणारा म्हटले जाते का? हाच सनातन धर्म पुढे हिंदू धर्म म्हणून ओळखला जाऊ लागला. कालांतराने जातीव्यवस्थेसारख्या काही वाईट गोष्टीही त्यात शिरल्या, ज्यांना अंतर्गत विरोध झाला. त्यामुळे या काही वाईट गोष्टींमुळे संपूर्ण सनातन धर्म नष्ट करण्याबद्दल बोलणे अत्यंत निंदनीय आहे.

अर्थात ही खेदाची बाब आहे की, मार्क्सवाद आणि इतर परकीय विचारसरणी तसेच लांगुलचालनाच्या राजकारणामुळे केवळ द्रमुकच नव्हे तर इतर काही पक्षदेखील सनातन धर्म किंवा हिंदुत्वाचा अनादर करत आहेत. यापूर्वी २०२३ मध्ये उदयनिधी स्टॅलिन म्हणाले होते, ‘ज्याप्रमाणे डास, डेंग्यू, मलेरिया आणि कोविड-१९चे निर्मूलन केले जाते, केवळ सनातन धर्माला विरोध करणे पुरेसे नाही; त्याचे पूर्णपणे निर्मूलन केले पाहिजे.’ मद्रास उच्च न्यायालयाने या विधानाला द्वेषपूर्ण भाषण म्हटले होते. दुर्दैवाने काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील इतर मित्र पक्षांनी या विधानाला मौन बाळगून संमती दिली. उदयनिधींच्या अलीकडील विधानाचा निषेध करण्याऐवजी काँग्रेसने ते त्यांचे ‘वैयक्तिक मत’ किंवा ‘प्रादेशिक राजकारण’ असल्याचे सांगून फेटाळून लावले.

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे पुत्र प्रियांक खर्गे यांनी उदयनिधींच्या विधानाला अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा दिला. सपाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव यांनीही धर्माला वैयक्तिक बाब संबोधून उदयनिधींच्या विधानाचा निषेध करणे टाळले. त्याचा निषेध करण्याऐवजी अखिलेश यादव यांनी स्वत:च अप्रत्यक्षपणे सनातन धर्मावर हल्ला केला. मे २०२२ मध्ये अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, ‘हिंदू धर्मात कुठेही दगड ठेवा, लाल झेंडा फडकवा आणि पिंपळाच्या झाडाखाली मंदिर बांधले जाते.’ ही टिप्पणी हिंदू श्रद्धेची थट्टा होती. त्याचप्रमाणे २०२५मध्ये अखिलेश यादव म्हणाले की, त्यांना सुगंध आवडतो, म्हणून त्यांच्या सरकारने कन्नौजमध्ये परफ्यूम पार्क बांधले, तर भाजपला ‘दुर्गंर्धी’ आवडते, म्हणून ते गोशाळा बांधत आहेत. अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाच्या राजकारणात हा ट्रेंड नवीन नाही. राम मंदिर आंदोलनादरम्यान कारसेवकांवर झालेल्या गोळीबाराचे समर्थन करताना मुलायम सिंह यादव म्हणाले होते की, जर गोळीबार झाला नसता, तर मुस्लिमांनी देशावरील विश्वास गमावला असता.

सनातन धर्मावर हल्ला करण्याचा काँग्रेसचाही असाच इतिहास आहे. या संदर्भात, नोव्हेंबर १९६६मध्ये इंदिरा गांधींनी गोभक्तांवर केलेला गोळीबार, २००७ मध्ये रामसेतू प्रकरणात काँग्रेसप्रणीत सरकारने न्यायालयात श्रीरामाशी संबंधित ऐतिहासिक पुरावे स्वीकारण्यास दिलेला सुरुवातीचा नकार किंवा एप्रिल २०२५ मध्ये अमेरिकेतील ब्राऊन विद्यापीठात राहुल गांधींनी भगवान श्रीरामांना एक काल्पनिक पात्र संबोधणे, अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

ही एक विडंबना आहे की, सनातन परंपरा, जी मुळात सर्वात सहिष्णू, उदार आणि सर्वसमावेशक आहे, तिच्यावरच सर्वाधिक हल्ले होतात. याउलट हे राजकीय पक्ष कट्टर विचारसरणींविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत. तिथे कोणी आंदोलन केल्यास हिंसक प्रतिक्रियांची भीती असते. तथाकथित धर्मनिरपेक्ष आणि पुरोगामी राजकारण, ‘पैगंबराचा अपमान करणाºयाला एकच शिक्षा आहे, ती म्हणजे शरीरापासून मस्तक वेगळे करणे,’ यांसारख्या मूलगामी घोषणांवर अनेकदा मौन बाळगते. आज, जेव्हा जग दहशतवाद, हिंसाचार, युद्ध, सांस्कृतिक असहिष्णुता आणि सामाजिक विघटन यांसारख्या आव्हानांशी झुंजत आहे, तेव्हा मानवी सभ्यतेसाठी एक संतुलित आणि शाश्वत उपाय केवळ सनातन धर्माच्या मार्गातूनच उदयास येईल. जे सनातन धर्माचा नाश करू पाहतात किंवा त्याचा अनादर करतात, त्यांनी हे स्पष्टपणे समजून घेतले पाहिजे.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

इंदौर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदेश

मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यातील भोजशाळा संकुलाला देवी वाग्देवी किंवा देवी सरस्वतीचे प्राचीन मंदिर म्हणून मान्यता देणारा इंदौर उच्च न्यायालयाचा हिंदूंच्या बाजूने असलेला निर्णय, अयोध्या प्रकरणाप्रमाणे व्यापक चर्चेला कारणीभूत ठरला नसेल, पण त्याचे महत्त्व कमी नाही. अयोध्येतील श्रीराम मंदिरासाठीचा संघर्ष १५२९ मध्ये मीर बाकीने ते पाडल्यानंतर सुरू झाला, तर भोजशाळा मंदिर १३०५ पासून अस्तित्वात आहे. याचा अर्थ त्याचा संघर्ष अयोध्या, मथुरा, काशी आणि अशा इतर अनेक स्थळांपेक्षा जुना आहे.

अयोध्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरचा हा दुसरा मोठा निर्णय आहे, जो पाहता मंदिर-मस्जिद वादांसंबंधीच्या भविष्यातील न्यायालयीन निर्णयांची नांदी ठरतो. हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे, ज्यावर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९च्या अयोध्या निकालातील तत्त्वांवर (जसे की पुरातत्वीय पुराव्यांचे महत्त्व आणि निरंतर श्रद्धा) देखील अवलंबून आहे.

अयोध्या निकालाप्रमाणेच, मुस्लीम पक्ष हा निर्णय स्वीकारण्यास तयार नाहीत आणि सर्वोच्च न्यायालयात जात आहेत. तथापि, इतिहासाची जाण असलेल्या सामान्य मुस्लिमांशी बोलल्यावर त्यांना वाटते की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलणे अशक्य आहे. इंदौर उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाच्या निर्णयाचे वाचन केल्यास असे दिसून येते की, जरी मुस्लीम पक्षांनी हिंदूंचे दावे, युक्तिवाद आणि पुरावे खोडून काढण्यासाठी असंख्य युक्तिवाद सादर केले असले तरी ऐतिहासिक दावे, हजारो दस्तऐवजांमधून मिळालेली ऐतिहासिक तथ्ये, पुरातत्वीय सर्वेक्षणाचे पुरावे आणि स्थळावरील परिस्थिती यांची स्पष्टपणे तपासणी केल्यानंतर, भोजशाळा हे खरोखरच हिंदू धर्म आणि ज्ञानाचे स्थान होते हे स्वीकारण्यास न्यायालयाला कोणतीही अडचण आली नाही.

वास्तविक पाहता, १०१० ते १०५५ पर्यंत मध्य भारतावर राज्य करणाºया परमार घराण्यातील राजा भोज यांनी १०३४ मध्ये धरणगरी येथे एक मोठे विद्यापीठ स्थापन केले. सरस्वती सदन म्हणून ओळखले जाणारे हे विद्यापीठ त्या काळी संस्कृत, प्राकृत, तत्त्वज्ञान, व्याकरण आणि वेद यांच्या शिक्षणाचे एक प्रमुख केंद्र होते आणि त्याला ‘विद्येची काशी’ म्हणूनही ओळखले जात असे. ही संस्था नालंदा आणि तक्षशिला यांच्या समृद्ध परंपरेचा एक भाग होती आणि जगभरातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करत असे. याच परिसरात, राजा भोजने १०३५ साली वसंत पंचमीच्या दिवशी, विद्येची देवी वाग्देवी (सरस्वती) हिची एक सुंदर मूर्ती स्थापित केली.

१३०५ मध्ये अलाउद्दीन खिलजीने धारवर हल्ला करून परमार घराण्याचा पराभव केला. सरस्वती सदन किंवा भोजशाळेच्या मोठ्या भागाचा विध्वंस सुरू झाला आणि तो पुढेही चालू राहिला. १४०१ ते १५१४ दरम्यान, दिलावर खान आणि महमूद खिलजी द्वितीय यांनी मंदिराचे अवशेष, कोरीव खांब आणि दगडांचा वापर करून या संकुलाचे मशिदीत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला. संकुलाच्या बाहेर कमल मौलानांची कबर बांधण्यात आली, जरी ऐतिहासिक नोंदींनुसार भोजशाळा संकुलाचे मशिदीत रूपांतर होण्याच्या दोन शतके आधीच कमल मौलानांचा मृत्यू झाला होता. ब्रिटिशांनी त्याचे उत्खनन केले आणि देवी सरस्वतीची मूर्ती नेली, जी आता ब्रिटिश संग्रहालयात आहे.

भोजशाळेतील उपासनेवरून ब्रिटिश राजवटीपासूनच वाद होते, ज्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर संचारबंदी लागू करण्यात आली. २००३ मध्ये भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआय)ने एक मध्यम मार्ग काढला, ज्यानुसार हिंदूंना दर मंगळवारी आणि मुस्लिमांना दर शुक्रवारी नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यात आली. ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’ आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांनंतर, न्यायालयाने मार्च २०२४ मध्ये एएसआयला या परिसराचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी जुलै २०२४ मध्ये २,००० हून अधिक पानांचा अहवाल सादर केला. न्यायालयात मशिदीच्या समर्थकांनी सर्वेक्षणाचे खंडन करण्यासाठी विविध युक्तिवाद केले, ज्यात सर्वेक्षण पद्धती, त्याचे वैज्ञानिक स्वरूप, पथकाचे सदस्य आणि मुस्लीम पक्षाची अनुपस्थिती यांचा समावेश होता; हे सर्व युक्तिवाद वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध होते.

एएसआयने सांगितले की, वैज्ञानिक प्रक्रियेदरम्यान, सर्वेक्षणाच्या वेळी तीन मुस्लीम तज्ज्ञांसह समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कोणीही भेट देऊन पाहू शकतो की, भोजशाळेच्या स्तंभांवर देवतांच्या मूर्ती, संस्कृत श्लोक आहेत आणि भिंतींवरील शिलालेखांमध्ये संस्कृत व्याकरण, नामे आणि क्रियापदे आहेत. कालिदास, बाणभट्ट आणि भवभूती यांसारख्या महान विद्वानांच्या परंपरेचे केंद्र असलेले हे स्थळ पूर्णपणे नाकारले गेले आहे आणि ते परत मिळवण्यासाठी हिंदूंना जवळजवळ १,००० वर्षे लागली.

प्रश्न असा आहे की, मुस्लीम पक्ष आपल्या कट्टर मतांवर का अडून बसतात? न्यायालये हिंदू संघटना आणि सरकारे जाणूनबुजून मुस्लीम मशिदी आणि कबरी हिसकावून घेत आहेत आणि भारतातील इस्लामचे अस्तित्व धोक्यात आहे, अशी भावना ते सामान्य मुस्लिमांमध्ये का निर्माण करतात? सत्य याच्या अगदी उलट आहे. भोजशाळेतील परिस्थिती उत्तर ते दक्षिण आणि पूर्व ते पश्चिम पसरलेल्या अनेक वादग्रस्त स्थळांसारखीच आहे. खरे तर, जेव्हा मंदिरे पाडण्यात आली किंवा त्यांचे मशिदींमध्ये रूपांतर करण्यात आले, तेव्हा बहुतेक मंदिरे पूर्णपणे नष्ट झाली नाहीत. अनेक ठिकाणी फक्त त्यांचे स्तंभ वापरले गेले. अयोध्या आणि त्यानंतरच्या भोजशाळा प्रकरणातील निर्णयांनी भविष्यातील खटल्यांसाठी पाया घातला आहे. हे सत्य मुस्लीम समाजाने समजून घेतले पाहिजे.

‘मुका घ्या मुका’ / चित्रपटातील रेल्वे २

‘मुका घ्या मुका’ हा दादा कोंडके निर्मित, दिग्दर्शित, अभिनीत १९८७ला प्रदर्शित झालेला चित्रपट. या चित्रपटातही रेल्वेची भूमिका महत्त्वाची आहे. दादा कोंडके यांचे चित्रपट द्वयर्थी असतात, एवढेच सामान्यपणे बोलले जाते. निव्वळ विनोदी चित्रपट म्हणून दादांच्या चित्रपटाकडे पाहणे हे दादांवर अन्यायकारक होईल. कारण त्यांच्या चित्रपटातून, व्यंगातून आणि फटकाºयातून जे विनोद निर्माण झालेले असतात ते बरेच काही सांगून जात असत. राजकारण्यांपासून ते व्यवस्थेपर्यंत सर्वांचे वस्त्रहरण करणारे ते फटकारे असत. असाच एक समाज आणि राज्यकर्ते, ग्रामीण राजकारण आणि गावापासून लांब असलेले सरकार यावर भाष्य करणारा हा चित्रपट.

चित्रपटाचा नायक दादा कोंडके हा मुका आहे. नाव मुकुंदा असले तरी सगळे गाव त्याला मुका म्हणूनच ओळखत असे. हा काही जन्मापासून मुका नसतो, पण लहानपणी डोक्यावर झालेल्या आघातामुळे तो मुका झालेला असतो. त्यामुळे त्याच्या खुणांच्या भाषेतून, हावभाव आणि हातवाºयातून विनोद निर्मिती करता करता अनेकांच्या भानगडी त्याच्या नजरेस पडतात. दादांच्या चित्रपटाची नेहमीची टीम यात आहे. यात रत्नमाला, उषा चव्हाण, वसंत शिंदे, मोहन कोठीवान आणि दीनानाथ टाकळकर ही नेहमीची पात्र आहेत.

उषा चव्हाण ही मोहन कोठीवानची मुलगी असते. तिच्या कुंडलीत असलेल्या मंगळामुळे ज्याच्याशी तिचे लग्न ठरवण्याचा प्रयत्न होईल तो मरणार असतो. त्यामुळे लग्न काही होत नसते. त्यामुळे गावातील टारगट, इरसाल लोक मोहन कोठीवानला मुक्याबरोबर तिचे लग्न लावून देण्यास सांगतात. मेला तरी काही फरक पडणार नाही अशा हिशोबाने लग्नाची खटपट होत असतानाच जेजुरीच्या जत्रेला तो आपल्या आईबरोबर मागे लागून जातो. इथे पाण्याचा फिरकीचा तांब्या पडल्याचे निमित्त होते आणि पायºयांवर गडगडत येतो आणि त्याच्या डोक्याला आघात होतो. त्याने त्याची वाचा परत येते. आता अनेक वर्षांचे दाबून धरलेले मनातील विचार, सगळ्यांच्या भानगडी यातून गावभर नुसता हा मुका बडबड करत खळबळ माजवून देतो. त्याची बडबड सगळ्यांना डोईजड होते. त्याचवेळी उषा चव्हाणचा बाप मोहन कोठीवान हा मुक्याला १ लाख रुपये कमवून दाखव मग तुझे माझ्या मुलीशी लग्न लावून देतो अशी अट घालतो. आता गाव सोडून मुका मुंबईला निघतो आणि त्यासाठी रेल्वेने जाण्याची वेळ येते. रेल्वे फर्स्टक्लासच्या डब्यात घुसतो. त्या डब्यात दीनानाथ टाकळकर असतो. तो असतो मोठा मंत्री. इथे कसा आला, मुक्याला तो विचारतो पण तो काही दाद लागून देत नाही. भोळसट आहे कोणीतरी यडपट म्हणून तो दुर्लक्ष करतो. रेल्वेत घरातून बांधून आणलेल्या जेवणातला घासातला घास देण्याचा प्रयत्न तो करतो. त्याचा हा भोळसटपणा टाकळकरांना आवडतो. जेवून दोघे झोपतात. दादा खालीच दोन सीटच्या मध्ये पसरून झोपी जातो आणि एक चोर गाडीत शिरतो. तो चोर टाकळकरांवर हल्ला करतो, तेव्हा दादा मध्ये उठतो आणि त्या चोराला पळून लावतो. आपल्या जीवावरचे संकट गेले आणि तेही या भोळसट माणसामुळे म्हणून ते भावूक होतात. मुंबईला गाडी आल्यावर जाग येते, तोपर्यंत दादा कुठे पसार झालेले असतात. दुसरे दिवशी एका पुतळ्याचे अनावरणासाठी हे मंत्रिमहोदय येतात, तेव्हा त्या चबुतºयावरील पुतळ्याच्या जवळ दादा झोपलेले दिसतात. ते दादांना घेऊन घरी येतात. देवासारखा माणूस म्हणून त्याचे कौतुक करतात, विचारपूस करतात. मग याला लग्नासाठी १ लाख हवेत हे लक्षात आल्यावर एक लाख देतात आणि त्याला निरोप देतात. आपला जीव वाचवल्याची ती बक्षिसी असते. पण दादा आपण हे परत करणार सांगत राहतात आणि पुन्हा रेल्वेने गावी येतात. या रेल्वेत साध्या तरटाच्या पिशवीत एक लाख रुपये घेऊन येताना. प्रत्येकाला लाख रुपये आहेत हा पिशवीत असे सांगत सुटतात. पण त्या अवताराकडे पाहून कोणी विश्वास ठेवत नाही. रेल्वेतून गावात उतरल्यावर सगळ्यांना लग्नाचे आमंत्रण देतच हा मुका प्रवेश करतो. लाखभर रुपये घेऊन आल्याची दवंडी पिटतच तो येतो, तेव्हा गावात सगळ्यांना याला वेड लागले आहे असेच वाटते. कारण एका दिवसात लाखभर रुपये कमावणे सोपे नाही. पण मुका जेव्हा ते पैसे मोहन कोटीवानला दाखवतो, तेव्हा मोहन कोठीवान ते पैस हडप करतो आणि मुक्याने पैसे आणलेच नाहीत त्याला वेड लागलेय असा कांगावा करतो. दुसरे दिवशी दीनानाथ टाकळकर गावात एका कार्यक्रमासाठी येतात आणि मुक्याची आठवण काढतात. सगळ्यांना आश्चर्य वाटते. मोहन कोठीवानची लबाडी उघडकीस येते आणि त्याला पकडून दिले जाते आणि दादा व उषाच्या लग्नाला टाकळकर पुढाकार घेतात. रंजक, विनोदी, भेदक असे असले तरी यात मार्मिकपणा खूप आहे.

यात रंजक कथानक असले तरी रेल्वेचे काम या कथानकात दादांची आणि दीनानाथ टाकळकरांची भेट होणे, त्याला एक लाख रुपये मिळणे आणि लग्नाचा मार्ग मोकळा होणे यासाठी पुरक ठरते. न शिकलेला मुका शहरात जाऊन इतके पैसे कमावून कसे आणणार? त्यासाठी रेल्वेत कोणा मोठ्या व्यक्तीचा जीव वाचवणे, त्याने उपकाराची परतफेड करणे अशा अर्थाने कथानक बांधताना रेल्वेचा वापर इथे करून घेतलेला आहे.

प्रफुल्ल फडके/द स्क्रीन

विरोधी पक्षांच्या एकतेमध्ये नेतृत्व आणि समन्वयाचा अभाव

प. बंगालमधील ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूमधील एम. के. स्टॅलिन आणि आसाममधील गौरव गोगोई यांसारख्या प्रमुख नेत्यांचा नुकत्याच झालेल्या पाच राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवामुळे विरोधी पक्षांच्या गोटात घबराट पसरली आहे. केरळम्मध्ये आघाडी सरकारमध्ये परतल्याने काँग्रेसला थोडा दिलासा मिळाला असला तरी, बहुतेक प्रादेशिक पक्षांना आपले अस्तित्व धोक्यात आल्याचे दिसू लागले आहे. तामिळनाडूमध्ये सत्तेच्या शर्यतीत विरोधी आघाडी आधीच फुटली आहे. काँग्रेसने डीएमकेसोबतची आपली दीर्घकाळची आघाडी सोडून विजय यांच्या नव्या पक्षासोबत हातमिळवणी केली आहे. दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षांच्या एकतेची, विशेषत: ‘इंडिया’ आघाडीची आठवण येऊ लागली आहे. त्या आता ही एकता मजबूत करण्याबद्दल बोलत आहेत. अलीकडेपर्यंत त्या ‘इंडिया’च्या एकतेबाबत उदासीन होत्या. सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही ‘इंडिया’ला कमकुवत करण्यात मजबूत कामगिरी केलेली आहे. बंगालमध्ये भाजपच्या उदयासाठी राहुल गांधींनी ममता बॅनर्जी यांना उघडपणे जबाबदार धरणे, हे तृणमूलच्या शवपेटीतील शेवटचा खिळा ठरले. परिणामी, विरोधी पक्षांच्या एकतेची कल्पना पुन्हा बहरेल का, असा प्रश्न विचारणे स्वाभाविक आहे. विरोधी गोटात पूर्वी झालेला शह-मातचा खेळ पाहता, एकतेची अजूनही आशा आहे का?

२०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी, विरोधी पक्षांना एकत्र आणून भाजपविरोधी आघाडी स्थापन करण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु विरोधी पक्षांमधील अंतर्गत संघर्ष आणि वर्चस्वामुळे हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. २०२३ मध्ये तत्कालीन बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली पाटणा येथे विरोधी आघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर एकमत होऊ शकले नाही. वास्तविक पाहता, काँग्रेसला विरोधी राजकारणाची सूत्रे स्वत:च्या हातात ठेवायची आहेत. त्यांना ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल आणि एम. के. स्टॅलिन यांच्या पाठिंब्याची गरज आहे, परंतु त्यांच्यापैकी कोणाच्याही नेतृत्वावर ते समाधानी नाहीत. त्यांना बाजूला सारण्यासाठी काँग्रेसने केलेल्या त्यानंतरच्या डावपेचांमुळे विरोधी पक्षांच्या एकतेची कल्पनाच विस्कळीत झाली आहे. ती कधीही पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकली नाही. याचे परिणाम गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये स्पष्ट दिसले. पुढे विरोधी पक्षांच्या एकतेच्या अभावामुळे भाजपने हरियाणा, महाराष्ट्र आणि बिहारमधील निवडणुकांमध्ये एकतर्फी विजय मिळवला. पाच राज्यांमधील नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनी केवळ राहिलेले काम पूर्ण केले आहे.

जेव्हा सत्ताधारी पक्षाच्या लाटेत विरोधी पक्ष वाहून जातात, तेव्हा एकतेची तळमळ वाढते. अस्तित्वाचे संकट टाळण्यासाठी हा प्रामुख्याने एक तात्पुरता उपाय असतो. पराभवानंतर जेव्हा ते मतांची मोजणी करू लागतात, तेव्हा त्यांच्या लक्षात येते की, जर ते एकजुटीने राहिले असते, तर त्यांनी सत्ताधारी पक्षाला मागे टाकले असते. १९६२च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंडित नेहरूंकडून फुलपूरची जागा गमावल्यानंतर राम मनोहर लोहिया यांनाही असेच वाटले होते. तेव्हा त्यांनी अ-काँग्रेसवादाची कल्पना मांडली. निवडणुकीत काँग्रेसला अंदाजे ४४ टक्के मते मिळाली होती. लोहियांना वाटले की, जर विरोधी पक्षांची ५६ टक्के मते एकत्र आली असती, तर निकाल वेगळा लागला असता. अ- काँग्रेसवादाच्या नावाखाली त्यांनी १९६३च्या पोटनिवडणुका आणि १९६७च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये याचा प्रयोग केला. याचा परिणाम म्हणजे आठ राज्यांमधून काँग्रेसची हकालपट्टी झाली. तेव्हापासून, सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट होणे ही एक परंपरा बनली आहे. एकेकाळी ही एकजूट काँग्रेसविरुद्ध होती, ज्यात डावी आघाडी आणि जनसंघ-भाजप यांचा समावेश होता, पण आता ती भाजपविरुद्ध आहे.

बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांना अंदाजे ४२ टक्के मते मिळाली, तर भाजपला अंदाजे ४६ टक्के मते मिळाली. काँग्रेसला २.९७ टक्के आणि डाव्या आघाडीला ४.४५ टक्के मते मिळाली. ही बिगर-भाजप मते मिळवल्यास हा आकडा ४९ टक्क्यांपेक्षा जास्त होतो. निवडणुकीच्या राजकारणात सात टक्क्यांचा फरक लक्षणीय असतो. परिणामी, विरोधी गटाला वाटते की, जर ते एकजूट असते, तर भाजपला असा विजय मिळवता आला नसता. तथापि, निवडणुकीचे गणित सोपे नसते. विरोधी पक्षांसमोरील समस्या ही आहे की, ते आपल्या प्रभावक्षेत्रात मित्रपक्षांसोबत सत्ता वाटून घेण्यास तयार नाहीत. तसेच, मजबूत एकजुटीसाठी विरोधी पक्षांकडे राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारार्ह असा स्पष्ट चेहरा नाही.

ममता बॅनर्जी एक प्रमुख नेत्या आहेत, पण त्यांचा शीघ्रकोपी स्वभाव त्यांना जागतिक स्तरावर स्वीकारार्ह व्यक्तिमत्व बनण्याच्या मार्गातील एक मोठा अडथळा आहे. राहुल गांधींना जनता अनेकदा अपरिपक्व मानते. स्टॅलिनसुद्धा राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारार्ह होण्यास अयोग्य आहेत. त्याचप्रमाणे, केजरीवाल यांच्याकडे मोठा पाठिंबा नाही. अखिलेश यादव यांच्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांच्याकडेही तळागाळातील राजकीय अनुभवाची कमतरता आहे. नितीश कुमार यांनी आधीच विरोधी पक्षाचा गोट सोडला आहे. ममता बॅनर्जी यांना निवडणुकीच्या रिंगणात दारुण पराभव पत्करावा लागला आहे. आता पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशच्या राजकीय रिंगणात अखिलेश यांचा सामना भाजपशी होणार आहे. भाजप त्यांना तिसºयांदा पराभूत करण्याचे ध्येय ठेवेल. जर ते यशस्वी झाले, तर त्यांच्यासमोर कोणतेही खरे आव्हान उरणार नाही. परिणामी, विरोधी पक्षांच्या गोटासमोर एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. त्यांच्या पूर्वीच्या वर्तनावरून असे वाटत नाही की विरोधी पक्ष भविष्यात एक मजबूत आघाडी स्थापन करू शकतील.

.......

मोदी यांच्या पाच देशांच्या दौºयाचे भारतासाठी परिणाम महत्त्वपूर्ण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडील पाच देशांच्या दौºयाचे महत्त्वपूर्ण राजनैतिक, आर्थिक, धोरणात्मक आणि राजकीय परिणाम आहेत. त्यांचा मे २०२६ मधील यूएई, नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटलीचा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा जग ऊर्जा संकट, इराण युद्ध, पुरवठा साखळीतील अस्थिरता आणि नव्याने निर्माण झालेल्या जागतिक ध्रुवीकरणाशी झुंज देत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींचा परदेश दौरा हा केवळ एक औपचारिक दौरा नसून ऊर्जा सुरक्षा, जागतिक शक्ती संतुलन, गुंतवणूक आकर्षित करणे, तांत्रिक भागीदारी आणि भारताची उदयोन्मुख महासत्ता म्हणून प्रतिमा मजबूत करणे यांसारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणारा एक बहुआयामी धोरणात्मक प्रयत्न आहे.

सर्वप्रथम, ऊर्जा सुरक्षा हे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे, कारण भारत जगातील एक प्रमुख तेल आयातदार देश आहे. इराण संकट आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे तेलाच्या किमती वाढत आहेत. अशा वेळी संयुक्त अरब अमिरातीचा दौरा हा भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे. त्यामुळे भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात सामरिक पेट्रोलियम साठवणूक, एलपीजी पुरवठा, ऊर्जा गुंतवणूक आणि सागरी सुरक्षा यांसारखे महत्त्वाचे करार करण्यात आले आहेत. यावरून असे दिसून येते की, भारताला भविष्यातील कोणत्याही मोठ्या जागतिक ऊर्जा संकटापासून स्वत:चे संरक्षण करायचे आहे.

दुसरे म्हणजे, पश्चिम आशियामध्ये भारताचा सामरिक प्रभाव वाढत आहे, कारण संयुक्त अरब अमिरातीने पंतप्रधान मोदींचे एफ-१६ विमानांच्या संरक्षणासह आणि राष्ट्रपतींच्या स्वागतासह केलेले भव्य स्वागत हे दर्शवते की, भारत आता केवळ एक ‘तेल खरेदी करणारा देश’ नसून एक सामरिक भागीदार आहे. याचा अर्थ असा की, पाकिस्तानचा आखाती देशांमधील पारंपरिक प्रभाव कमी होईल आणि अरब देशांमध्ये भारताची स्वीकृती वाढेल. यामुळे संरक्षण आणि तंत्रज्ञान सहकार्याचाही विस्तार होईल.

तिसरे म्हणजे, युरोपसोबत नवीन तांत्रिक भागीदारी विकसित होईल, कारण नेदरलँड्स, स्वीडन आणि नॉर्वे यांची निवड अत्यंत सामरिक मानली जाते. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा, जल व्यवस्थापन, एआय, संरक्षण तंत्रज्ञान आणि आर्क्टिक व सागरी सहकार्य या क्षेत्रांमध्ये या देशांसोबत सहकार्य अधिक दृढ करू इच्छितो.

चौथे म्हणजे पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा चीन आणि अमेरिका या दोघांनाही एक संतुलित संदेश देण्याच्या ‘बहुस्तरीय’ धोरणाचा एक भाग आहे. यामुळे अमेरिकेसोबतची भागीदारी, रशियासोबतचे संबंध, अरब देशांशी असलेली सामरिक जवळीक आणि युरोपसोबतचे तांत्रिक सहकार्य वाढेल, ज्यामुळे चीनच्या प्रभावाला संतुलित करता येईल. भारताला हा संदेश द्यायचा आहे की, तो कोणत्याही एका गटाचा भाग नसून एक स्वतंत्र जागतिक शक्ती आहे.

पाचवे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, भारताला गुंतवणुकीचे केंद्र बनवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीने भारतात ५ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची केलेली घोषणा महत्त्वपूर्ण मानली जाते. यामुळे पायाभूत सुविधा, बँकिंग, लॉजिस्टिक्स, बंदरे आणि ऊर्जा या क्षेत्रांतील गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. हे ‘मेक इन इंडिया’ धोरण आणि ‘भारताला उत्पादन केंद्र बनवण्या’शी जोडलेले आहे.

सहावे कारण सांगायचे तर, देशांतर्गत राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, ही एक मनोरंजक बाब आहे की पंतप्रधान मोदी एकीकडे जनतेला इंधनाची बचत करण्याचे, परदेश प्रवास कमी करण्याचे आणि परकीय चलन वाचवण्याचे आवाहन करत आहेत, तर दुसरीकडे ते मोठे जागतिक दौरेही करत आहेत. यामागील राजकीय संदेश हा असेल की, पंतप्रधान कठीण जागतिक काळात सक्रिय नेतृत्व करत आहेत आणि संकटाच्या काळातही भारत एक जागतिक केंद्र म्हणून कायम आहे. यामुळे पंतप्रधान मोदींची वैयक्तिक राजनैतिक प्रतिमा अधिक मजबूत होईल.

याशिवाय सातवे म्हणजे, भारताची जागतिक प्रतिमा उंचावण्याच्या दृष्टिकोनातून, हा दौरा हे दाखवण्याचा एक प्रयत्न आहे की, भारत केवळ एक प्रादेशिक शक्तीच नाही, तर ऊर्जा, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये एक निर्णायक जागतिक शक्ती बनत आहे. विशेषत: जी-२० नंतर, भारताला आपली ‘जागतिक नेतृत्वाची’ प्रतिमा कायम ठेवायची आहे. याचा संभाव्य दीर्घकालीन परिणाम भारतासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो, कारण यामुळे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल आणि परकीय गुंतवणूक वाढेल.

तसेच, संरक्षण आणि तांत्रिक सहकार्याच्या विस्तारामुळे जागतिक प्रभाव वाढेल. चीनसाठी, हे नवीन पाऊल युरोप आणि आखाती देशांमधील चीनच्या प्रभावाला आव्हान देऊ शकते. पाकिस्तानसाठी आखाती देशांमध्ये भारताला मिळत असलेली वाढती स्वीकृती सामरिक दबाव वाढवू शकते. त्याच वेळी युरोपसाठी चीनला एक पर्याय म्हणून भारताचे महत्त्व वाढेल. अमेरिकेसाठी जरी भारत पूर्णपणे अमेरिकन गटात सामील झाला नाही तरी, तो एक आवश्यक सामरिक भागीदार राहील.

याचा निष्कर्ष असा आहे की, पंतप्रधान मोदींचा हा परदेश दौरा केवळ एक औपचारिक भेट नसून, ऊर्जा सुरक्षा, जागतिक शक्ती संतुलन, गुंतवणूक आकर्षण, तांत्रिक भागीदारी आणि भारताची उदयोन्मुख महासत्ता म्हणून प्रतिमा मजबूत करण्यासाठी एक बहुस्तरीय धोरणात्मक मोहीम म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.

प्रफुल्ल रघुवीर फडके/ बिटवीन द लाईन्स

उमेदवारांचे भविष्य आणखी किती काळ धोक्यात राहील?

नीट प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणात अटकसत्र सुरू आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. राजस्थानमध्ये काही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, अटक केलेल्या आरोपींचे राजकीय संबंध आहेत. पोलीस कोठडीत असताना ते प्रसारमाध्यमांच्या कॅमेºयासमोर जाहीरपणे कबूल करतात की, ते केवळ प्यादी आहेत. या प्रकरणातील सूत्रधार दुसरेच कोणी आहेत का, एखादा मोठा माणूस? आरोपींचे हे शब्द निष्पक्ष तपासाच्या आशेवर सावट टाकण्यासाठी निश्चितच पुरेसे आहेत. इथेच सखोल तपासाच्या आशा धुळीस मिळाल्यासारख्या वाटत आहेत. २२.५ लाख उमेदवारांच्या भविष्याशी झालेला हा एवढा मोठा खेळ केवळ एक कहाणी किंवा घटना म्हणून सरकारी फायलींपुरताच मर्यादित राहील का?

नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास आता अडखळताना लाखो लोक पाहत आहेत. न्यायाची अपेक्षा करणाºया पालकांनाही दिलासा मानावा लागतोय. निष्पक्ष तपासाची आशा आता अवास्तव झाली आहे, कारण संपूर्ण यंत्रणा तपास सोडून मोठ्या माशांना वाचवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. हे केवळ यावेळीच नाही, तर जवळपास सर्वच मागील पेपरफुटी प्रकरणांमध्ये घडले आहे. नीट ही एक प्रवेश परीक्षा आहे; संपूर्ण भारतात भरती परीक्षांचे पेपरफुटी होत आहेत. असे असूनही उमेदवारांच्या भविष्याशी होणारी छेडछाड थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार कोणतीही उपाययोजना करण्यास असमर्थ आहे का असेच म्हणावे लागेल.

गेल्या सात वर्षांत २०१९ ते मे २०२६ पर्यंत भारतातील विविध स्तरांवरील अंदाजे ७० स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या आहेत. आजपर्यंत कोणताही तपास पूर्ण झालेला नाही आणि कोणालाही न्याय मिळालेला नाही. प्रत्येक प्रकरणात केवळ कनिष्ठ कर्मचारी पकडले गेले, ज्यांना काही महिने किंवा वर्षानंतर जामीन मंजूर झाला. सर्वप्रथम, प्रवेश परीक्षा आयोजित करणाºया एनटीएला तिच्या जबाबदाºयांमधून मुक्त केले पाहिजे. एनटीएचे काम सध्या असमाधानकारक आहे, कारण ती अजूनही कालबाह्य पद्धती वापरते, आपल्या प्रणालीत सुधारणा करत नाही आणि जगातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि विश्वासार्ह परीक्षांमधून काहीही शिकत नाही. इंटरनेट आणि संगणकाच्या युगातही सरकार अजूनही प्रश्नपत्रिका छापून परीक्षा केंद्रांवर पोहोचवण्यावर विश्वास ठेवते. जर हेच करायचे असेल, तर कोणत्याही प्रकारच्या अनियमिततेची शक्यता दूर करण्यासाठी प्रश्नपत्रिकांचे संच बदलले पाहिजेत आणि वेगवेगळे ठेवले पाहिजेत. देव न करो, पण काही घडले तरी संपूर्ण परीक्षा रद्द केली पाहिजे की नाही? त्याऐवजी ज्या केंद्रावर गैरप्रकार झाले, त्याच केंद्रावर परीक्षा पुन्हा घेतली पाहिजे का? जर अशा आधुनिक पद्धती अवलंबल्या गेल्या, तर उमेदवारांची फसवणूक होणार नाही.

केंद्र सरकारपासून ते राज्य सरकारांपर्यंत सर्वांना हे चांगलेच माहीत आहे की, भारतात होणाºया प्रत्येक चौथ्या स्पर्धा परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटते, ज्यात पोलीस भरती आणि शिक्षण परीक्षा कुप्रसिद्ध आहेत. तथापि, नीट परीक्षा ही नोकरी किंवा भरतीची परीक्षा नाही; ती वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी घेतली जाते. हे जरा जास्तच झाले नाही का? हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, जर पूर्वीच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांची कठोरपणे, स्वतंत्रपणे आणि नि:पक्षपातीपणे चौकशी केली असती, आरोपींची नावे सार्वजनिक केली असती आणि जन्मठेप किंवा मोठा दंड यांसारख्या शिक्षा ठोठावल्या असत्या, तर असे गुन्हे करणारे गुन्हेगार परावृत्त झाले असते का? त्यांनी भविष्यातील गैरप्रकारांबद्दल पश्चात्तापही केला असता का? परंतु लवचिक कायदा, प्रशासनाची सौम्य वृत्ती आणि कमकुवत शिक्षा व दंड यांमुळे आरोपी घाबरत नाहीत. ते एक गुन्हा करतात आणि मग दुसºयाची तयारी करतात. सध्याच्या नीट पेपर घोटाळ्यासाठी मुख्य दोष परीक्षा आयोजित करणारी संस्था, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीवर आहे. नीट परीक्षेचे प्रश्न फुटल्यामुळे संपूर्ण परीक्षा सक्तीने रद्द करणे, हे जितके चिंताजनक आहे, तितकेच ते लाजिरवाणेही आहे.

२०१७मध्ये स्थापनेपासूनच एनटीएच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. ५ मे २०२४ रोजी, जेव्हा त्याच नीट परीक्षेत हेराफेरी झाली आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा या संस्थेने केवळ न्यायालयालाच नव्हे, तर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयालाही अशी चूक पुन्हा होणार नाही असे आश्वासन दिले होते. पण, त्यांची निर्लज्जता पाहा, अवघ्या २४ महिन्यांनंतर त्यांनी त्याहूनही मोठा घोटाळा केला आहे. मागच्या वेळी त्यांनी अनेक सामान्य विद्यार्थ्यांना पूर्ण ७२० गुण दिले होते आणि गुणवंतांना खूपच कमी गुण दिले होते. या वेळी त्याहूनही मोठी चूक झाली आहे. पेपरफुटीची बातमी सर्वप्रथम राजस्थानमधून समोर आली, जिथे अनेक विद्यार्थ्यांना मूळ परीक्षेच्या प्रश्नांसारखेच हुबेहूब प्रश्नपत्रिका मिळाल्या, ज्यात १४० हून अधिक प्रश्न होते.

एनटीएने फुटलेल्या प्रश्नांबाबत सुरुवातीला असे स्पष्टीकरण दिले की, हे प्रश्न मुद्रणालयातून फुटले होते. तथापि, सर्वांना माहीत आहे की मुद्रणालय हे एक अत्यंत गोपनीय ठिकाण आहे, जिथे एक पक्षीसुद्धा उडू शकत नाही आणि तेथील कर्मचाºयांना फोन बाळगण्याची परवानगी नसते. त्यामुळे मुद्रणालयातून प्रश्न फुटण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या घोटाळ्यात एक संपूर्ण टोळी सामील आहे. अशा कायदेशीर केंद्राची आजच्या काळाची गरज आहे. हे राष्ट्रीय स्तरावर केले पाहिजे, जेणेकरून कोणीही विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी छेडछाड करू शकणार नाही. केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप केला पाहिजे, कारण सध्याच्या घटनेतील सरकारचे मौन सर्वांना अस्वस्थ करत आहे. अशा घटनांनंतर विद्यार्थ्यांना केवळ सरकारकडूनच न्यायाची अपेक्षा असते. त्यांच्या आशांवर पाणी फिरवता कामा नये.

सत्तेवर आल्यानंतर शुभेंदू अधिकारी यांनी महत्त्वपूर्ण बदल केले

सत्तेवर येताच पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी केवळ आपल्या निवडणूक आश्वासनांची अंमलबजावणी सुरू केली नाही, तर राज्याच्या राजकारण आणि प्रशासनात जलद बदलांचा काळही सुरू केला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते शुभेंदू अधिकारी यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यापासून अनेक निर्णय घेतले आहेत, जे राज्यासाठी परिवर्तनकारी मानले जातात. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांना त्यांच्या बालेकिल्ल्यात पराभूत करून सत्तेवर आलेल्या अधिकारी यांनी शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांतच जवळपास डझनभर मोठे निर्णय जाहीर केले, ज्यामुळे नवीन सरकार प्रशासकीय, राजकीय आणि कायदा व सुव्यवस्था या आघाड्यांवर व्यापक बदल घडवू इच्छिते, असा संकेत मिळाला आहे.

नवीन सरकारच्या सुरुवातीच्या निर्णयांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी प्रार्थना आणि लाऊडस्पीकरच्या वापरावर अधिक कठोर निर्बंध घालण्याचा समावेश होता. सरकारने स्पष्ट केले की, रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक मार्गांवर प्रार्थना करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही आणि धार्मिक कार्यक्रम केवळ निश्चित केलेल्या क्षेत्रांपुरतेच मर्यादित असतील. कोलकाताच्या रेड रोड परिसरात सार्वजनिक प्रार्थनांवर बंदी घालण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी लाऊडस्पीकरच्या वापरावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. सरकारने दगडफेकीच्या घटनांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

सीमापार होणारे बेकायदेशीर स्थलांतर आणि प्राण्यांची तस्करी या मुद्द्यावरही सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यातील बेकायदेशीर प्राण्यांचे बाजार बंद करण्याचे आणि बेकायदेशीर वाहतूक रोखण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. दिनाजपूर, मालदा, मुर्शिदाबाद आणि उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यांमध्ये चालणाºया बेकायदेशीर प्राण्यांच्या बाजारांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी ४५ दिवसांच्या आत सीमा सुरक्षा दलाला जमीन हस्तांतरित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे बेकायदेशीर स्थलांतर आणि लोकसंख्येच्या संतुलनातील बदल रोखता येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

याव्यतिरिक्त, पश्चिम बंगालच्या नवीन सरकारने राज्यात प्राण्यांच्या कत्तलीबाबत अधिक कठोर नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने पश्चिम बंगाल पशुहत्या नियंत्रण कायदा, १९५०च्या तरतुदींची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवीन आदेशानुसार, आता कोणत्याही प्राण्याची कत्तल करण्यापूर्वी योग्यतेचे प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य असेल. हे प्रमाणपत्र नगरपालिका प्रमुख आणि सरकारी पशुवैद्य यांच्या संयुक्त संमतीने दिले जाईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी पशुहत्या करण्यास पूर्णपणे बंदी असेल आणि केवळ नामनिर्देशित कत्तलखान्यांमध्येच परवानगी दिली जाईल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. कायदा व सुव्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता आणि अवैध कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने नवीन सरकारचे हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.

राज्यात बºयाच काळापासून चर्चेचा विषय असलेल्या सिंडिकेट राजवट आणि अवैध खाणकामाविरोधात कारवाई करण्याचे संकेतही सरकारने दिले आहेत. जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या कथित सिंडिकेट नेटवर्कला उद्ध्वस्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारचा विश्वास आहे की, पूर्वीच्या व्यवस्थेत बांधकाम साहित्य आणि इतर क्षेत्रांवर प्रभावशाली गटांचे नियंत्रण होते, जे आता संपुष्टात आणण्याची गरज आहे.

तसेच, सुरक्षा व्यवस्थेत बदल करण्यात आले असून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांची सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त तृणमूल काँग्रेसच्या राजवटीत विविध मंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि गैर-वैधानिक संस्थांवर नियुक्त केलेल्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या अधिकाºयांच्या मुदतवाढीवर बंदी घालण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन सरकारने पश्चिम बंगालमध्ये केंद्र सरकारच्या अनेक योजना लागू करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक विमा योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना, विश्वकर्मा योजना आणि उज्ज्वला योजना यांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य विभागाला केंद्र सरकारसोबत आवश्यक करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्यातील नवीन भाजप सरकारने शिक्षण आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या आघाडीवरही एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी राज्यातील सर्व सरकारी शाळांमधील प्रार्थना सभेत ‘वंदे मातरम्’ हे गीत अनिवार्य केले आहे. या आदेशानुसार, वर्ग सुरू होण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना ‘वंदे मातरम्’चे सर्व सहा श्लोक गाणे बंधनकारक असेल. सरकारच्या मते, स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान हे गीत देशभक्ती आणि राष्ट्रीय चेतनेचे प्रतीक राहिले आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच ‘वंदे मातरम्’ला ‘जन गण मन’चा दर्जा दिल्यानंतर या निर्णयाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राज्य सरकारने याला राष्ट्रीय भावना आणि सांस्कृतिक वारसा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हटले आहे.

याव्यतिरिक्त, भारतीय दंड संहितेच्या अंमलबजावणीची घोषणा करण्यात आली असून, त्यामुळे कायदेशीर चौकटीत बदल झाला आहे. हा नवीन फौजदारी कायदा जुन्या भारतीय दंड संहितेची जागा घेतो, परंतु पश्चिम बंगालमध्ये त्याची अंमलबजावणी प्रलंबित होती. नवीन सरकारने त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी नोकरी शोधणाºया तरुणांना दिलासा देण्यासाठी, वयोमर्यादा ४० वरून ४५ वर्षे करण्यात आली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, यामुळे दीर्घकाळापासून संधींपासून वंचित असलेल्या तरुणांना फायदा होईल आणि भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.

नवीन सरकारने जनगणना प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशांनंतरही ही प्रक्रिया बºयाच काळापासून प्रलंबित होती. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार आता कोणत्याही राजकीय अहंकाराशिवाय केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार काम करेल. याव्यतिरिक्त, प्रशासकीय रचनेत सुधारणा करण्यासाठी मोठी पावले उचलण्यात आली आहेत. भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि राज्य पोलीस अधिकाºयांना केंद्र सरकारच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजाला राष्ट्रीय मानकांशी संरेखित करणे, हा यामागील उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे, आरोग्य विभागातील आठ अधिकाºयांनी नवी दिल्लीत आयुष्मान भारत योजनेशी संबंधित तांत्रिक प्रशिक्षण घेतले. नगरविकास विभागासह इतर विभागांतील अधिकाºयांसाठीही प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केले जात आहेत. पश्चिम बंगालच्या नोकरशाहीतील मोठ्या प्रशासकीय पुनर्रचनेची ही सुरुवात मानली जात आहे.

मात्र, राजकीय विश्लेषकांच्या मते, शुभेंदू अधिकारी यांनी सत्तेवर येताच हिंदुत्ववादी राजकारण राबवण्यासाठी वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी नमाजवर बंदी, वंदे मातरम् अनिवार्य करणे, तसेच सीमा सुरक्षा, अवैध स्थलांतर आणि प्राण्यांची तस्करी यांविरुद्ध कारवाई करणे, हे सर्व निर्णय याच व्यापक धोरणाचा भाग मानले जातात. भाजपने बंगालमध्ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि कायदा व सुव्यवस्था याला फार पूर्वीपासून एक प्रमुख मुद्दा बनवला आहे आणि आता सरकार स्थापन केल्यानंतर, ही धोरणे राबवण्याचे त्यांचे प्रयत्न स्पष्टपणे दिसत आहेत. असे मानले जाते की, राज्यातील मोठा जनसमुदाय बºयाच काळापासून अशा बदलांची वाट पाहत होता, ज्याचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालांमध्येही दिसून आला. नवीन सरकारच्या सुरुवातीच्या निर्णयांवरून असे संकेत मिळतात की, भविष्यात प. बंगालच्या राजकीय आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही दिशांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

संसारातून निवृत्ती कधी?

नातवंडांचा सांभाळ करणे ही आजी-आजोबांची जबाबदारी नसून ते मुलांच्या आई-वडिलांचे कर्तव्य आहे. आजी-आजोबांवर त्यासाठी दबाव टाकता येणार नाही, असे पुण्यातील फॅमिली कोर्टाने काही वर्षांपूर्वी स्पष्ट केले आहे. खरे तर हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल आहे. कौटुंबिक स्वास्थ्य, कलह याचप्रमाणे विभक्त कुटुंबपद्धतीच्या मर्यादा स्पष्ट करणारा हा निर्णय आहे.

याची पार्श्वभूमी अशी की, पुण्यातील एका महिलेने तिच्या सासू-सासºयांच्या विरोधात या संदर्भातील याचिका दाखल केली होती. सासू-सासरे मुलांचा सांभाळ करत नाहीत म्हणून तिला नाईलाजाने मुलांना पाळणाघरात ठेवावे लागत होते. नातवंडांचा सांभाळ करणे ही सासू-सासºयांची जबाबदारी आहे, अशी भूमिका तिने कोर्टात मांडली होती. कोर्टाने तिची ही भूमिका अयोग्य ठरवली. न्यायालयाच्या या निकालाबद्दल काहीच बोलायचे नाही, पण विभक्त कुटुंबपद्धतीमुळे काय काय तोटे होऊ लागले याचे हे आणखी एक उदाहरण म्हणावे लागेल. त्याचप्रमाणे नोकरी, कामधंद्यातून आपण निवृत्त झालो तरी संसारातून निवृत्त कधी होणार, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो आहे. निवृत्त आई-बाप किंवा सासू-सासरे हे आपल्या सोयीप्रमाणे वापरण्याचे नोकरदार आहेत का? असा समज यातून दिसून येतो. जे प्रेमाने मिळू शकते ते कायद्याच्या धाकाने मिळवता येणार नाही हे पण या निकालाने स्पष्ट झालेले आहे.

आपल्या नातवंडांबरोबर जास्तीत जास्त वेळ घालवावा असे प्रत्येक आजी-आजोबांना वाटत असते. त्यामुळे बहुतेक घरात मुलगा, सून नोकरी करत असतील तर त्या आजी-आजोबांना निवृत्तीनंतर नवे काम लागलेले असते. संसारातून, मोहपाशातून, मायाजालातून त्यांची सुटका झालेली नसते तर नवे बंध त्यांना जखडून ठेवतात. त्यामुळे वानप्रस्थाश्रमात जाण्याच्या वयात संसारात गुरफटण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. असे गुरुफटणे टाळले तर वृद्धाश्रमात जाण्याची वेळ येते. त्यामुळे आई-वडील किंवा सासू-सासरे यांच्यावर कायद्याचा धाक दाखवून मुलांची जबाबदारी टाकण्याचा प्रकार हा पुण्यात होताना दिसला. सासू-सासरे हे कुटुंबातील घटक म्हणून नाही तर मुले सांभाळण्यासाठी हवे आहेत असे या विचारातून दिसते. त्यामुळेच न्यायालयात अशाप्रकारे सासू-सासºयांविरोधात दाद मागणाºया एका सुनेला न्यायालयाने सुनावले.

या निकालात न्यायालयाने म्हटले होते की, नातवंडांना मार्गदर्शन करणे, चुका सांगणे, पालन-पोषणात मदत करणे याला आजी-आजोबांची जबाबदारी म्हणता येईलही, पण त्यांचा सांभाळ करणे ही पूर्णत: आई-वडिलांचीच जबाबदारी आहे. आजी-आजोबांवर त्यासाठी सक्ती करता येत नाही. मुलांचा सांभाळ करायला आजी-आजोबा म्हणजे बेबीसिटर नाहीत, अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्या महिलेला खडसावले होते. विषय तसा घरगुती आणि छोटा वाटत असला तरी यातून सासू-सासºयांकडे कोणत्या नजरेतून पाहिले जाते हे लक्षात येते. नैतिक जबाबदारीने सासू-सासºयांनी नातवंडांना सांभाळणे वेगळे आणि कायद्याचा धाक दाखवून सांभाळण्यास भाग पाडणे वेगळे. आपल्या नातवंडांसमवेत वेळ घालवायला कोणाला आवडणार नाही? दुधापेक्षा दुधाच्या सायीवर जास्त प्रेम असते. तरीही आपण आजी-आजोबांवर कायद्याने सक्ती करणे हे म्हणजे अतीच झाले.

नोकरी करणाºया कुटुंबांमध्ये हे प्रकार सगळीकडे आहेत. सासू-सासरे आहेत, पण त्यांच्यापासून वेगळे राहायला हवे. मुले झाल्यावर ती सांभाळण्यासाठी मात्र सासू-सासरे हवेत. याचा अर्थ कौटुंबिक भावनेतून नाही तर व्यवहाराच्या भावनेतून गडी कामगार म्हणून सासू-सासरे हवेत असाच अर्थ यातून होतो. सासू-सासरे म्हणजे फुकटात मिळालेले केअर टेकर किंवा कामगार असा समज कोणी करून घेत असेल तर तो चुकीचा आहे. अशांना या न्यायालयाच्या निर्णयाने समाधान वाटेल. पण सासू-सासरे नातवंडांना सांभाळू शकत नाहीत, म्हणून मुलांना पाळणाघरात ठेवावे लागते या कारणाने न्यायालयात सासू-सासºयांविरोधात एक सून दाद मागते हा प्रकार फारच गमतीशिर म्हणावा लागेल. याचे कारण या खटल्यात त्या मुलाचा कुठेही उल्लेख नाही. सासू-सासरे विरुद्ध सून असाच या बातमीतून उल्लेख दिसतो. मग त्या सासू-सासºयांच्या मुलाचा म्हणजे सूनेच्या पतीचा यात काहीच सहभाग नाही. त्याची भूमिका कुठेच स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे या घटनेबाबत आणखी संभ्रमावस्था निर्माण होते. पतीला सोडून किंवा पतीच्या माघारी त्याचा संसार सांभाळणारी ती महिला असेल आणि पती नसल्यामुळे तिला नोकरी करावी लागत असेल तर अशा परिस्थितीत आपल्या मुलांना सासू-सासºयांनी सांभाळावे अशी तिची अपेक्षा असेल तर त्यात गैर काही नाही. पण तो हयात असेल तर अशाप्रकारे हे प्रकरण न्यायालयात कसे त्याने जाऊन दिले हा प्रश्न पडतो. पण एकूणच सासू-सासरे किंवा आई-वडील यांना आजकाल आपल्या मुलांकडे राहण्याची वेळ येत असेल तर त्यांना अशा कामांसाठी जुंपले जाते हे निश्चित.

दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी अशाच विषयांचे चित्रपट मराठी आणि हिंदीतून येऊन गेले आहेत. तू तिथे मी हा स्मिता तळवलकरांचा चित्रपट किंवा बागबान हा अमिताभ, हेमा मालिनीचा चित्रपट म्हणजे निवृत्त आई-बापांकडून मुलांनी बाळगलेल्या चुकीच्या अपेक्षा स्पष्ट करतात. हे अत्यंत चिंतनशिल असे आहे. आजकाल आपल्या सासू-सासºयांना अमेरिकेत, आॅस्टेÑलियात आमंत्रित करण्याचा आग्रह होतो. तिथे नोकर मिळत नाहीत, त्यामुळे सगळी कामे करावी लागतात. त्यामुळे अशा सासू-सासºयांची तिकडे अवस्था घरगडी अशीच होते. असे घरगडी म्हणून येणारे निवृत्त लोकांची संख्या वाढू नये म्हणून अमेरिकेने दोघांना व्हिजा नाकारण्याचे धोरणही अवलंबले आहे. पती किंवा पत्नी दोघांपैकी एकालाच यायला परवानगी दिली जाते. म्हणजे एकमेकांच्या ओढीने ते परत भारतात जातील. पण विभक्त कुटुंब पद्धतीने निर्माण केलेली ही समस्या फारच भयावह अशी आहे.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स