अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत सुद्धा जामीन हा नियम आहे, तुरुंगवास हा अपवाद आहे, असे म्हटले आहे. यामुळे चर्चेला सुरुवात झाली आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्य हे संविधानाचे एक महत्त्वाचे सामर्थ्य आहे, यात शंका नाही, परंतु हे तत्त्व थेट दहशतवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये लागू करणे धोकादायक ठरू शकते.
पोलीस, गुप्तचर यंत्रणा, दहशतवादविरोधी कारवाया आणि अंतर्गत सुरक्षा या विभागांमधील मुद्द्याकडे केवळ ‘वैयक्तिक स्वातंत्र्या’च्या दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. येथे प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हिताचा आहे. दहशतवादी हल्ला ही एक साधी गुन्हेगारी घटना नसते. दहशतवादी स्लिपर सेल, भूमिगत कार्यकर्ते, सीमापार सूत्रधार, गुप्त निधीपुरवठा आणि गोपनीय संवाद प्रणाली यांच्या माध्यमातून आपले कार्य चालवतात. अशा नेटवर्कचा माग काढणे आणि ते उद्ध्वस्त करणे कठीण असते. एखादे दहशतवादी पथक अखेर उघडकीस येण्यापूर्वी गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलीस अधिकाºयांना अनेकदा वर्षानुवर्षे सतत पाळत ठेवावी लागते.
एका दहशतवाद्याचा माग काढण्यासाठी किती प्रयत्न करावे लागतात, हे सामान्य लोकांना समजू शकत नाही. अधिकारी आपला जीव धोक्यात घालून रात्रंदिवस काम करतात. मोठ्या कष्टाने पकडलेल्या दहशतवाद्यांना सहज जामीन मिळणे, हे सुरक्षा यंत्रणांचे मनोधैर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या दोन्हींना कमजोर करते. एकदा जामिनावर सुटल्यावर दहशतवादाचे आरोपी आपले नेटवर्क पुन्हा सक्रिय करू शकतात, पुरावे नष्ट करू शकतात, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात किंवा फरार होऊ शकतात.
दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये स्लिपर सेल पुन्हा सक्रिय होण्याचा धोका नेहमीच असतो. सामान्य गुन्हेगारांच्या विपरीत, दहशतवादी कट्टर विचारसरणीने प्रेरित असतात आणि अशा संघटित नेटवर्कच्या सांगण्यावरून काम करतात, ज्यांची पोहोच सीमांच्या पलीकडे असते.
जामिनावर सुटलेला एक जरी दहशतवादी दुसरा हल्ला करण्यात यशस्वी झाला, तरी त्याचे परिणाम विनाशकारी असू शकतात. निरपराध लोक, तसेच सुरक्षा दल लक्ष्य बनू शकतात. राष्ट्रीय मालमत्ता आणि सामाजिक सलोख्यालाही हानी पोहोचू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ आरोपींच्या हक्कांवर लक्ष केंद्रित करून सरकार सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
मानवाधिकार केवळ दहशतवादी आरोपींचेच नाहीत, तर निरपराध नागरिकांचेही आहेत. आजकाल काही लोक यूएपीए प्रकरणांकडे केवळ दीर्घ तुरुंगवास या दृष्टिकोनातून पाहू लागले आहेत. ते राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्यांना गांभीर्याने घेत नाहीत. नि:संशयपणे, खटल्यांना होणारा विलंब ही चिंतेची बाब आहे आणि न्यायालयीन सुधारणा आवश्यक आहेत. परंतु याचा अर्थ असा नाही की दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जामीन हा एक नियम बनला पाहिजे.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने यूएपीए प्रकरणातील एका आरोपीला जामीन मंजूर करताना म्हटले की, खटल्याच्या सुनावणीस होणारा लक्षणीय विलंब हे जामिनासाठी एक कारण ठरू शकते आणि पुनरुच्चार केला की, जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंगवास हा अपवाद आहे. न्यायालयाने संविधानाच्या कलम २१चाही संदर्भ दिला. लोकशाहीमध्ये घटनात्मक अधिकार आवश्यक आहेत, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा ही तितकीच महत्त्वाची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
दहशतवादाच्या प्रकरणांमध्ये जामीन हा अपवाद असावा, नियम नव्हे. पुरावे कमकुवत असल्यास, द्वेषपूर्ण हेतूने खटला दाखल केला असल्यास किंवा अपवादात्मक मानवतावादी परिस्थिती असल्यास दिलासा देण्याचा अधिकार न्यायालयांना असला पाहिजे, तरीही यूएपीए प्रकरणांमध्ये जामिनाला एक सामान्य तत्त्व बनवल्यास चुकीचा संदेश जाईल आणि दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याला कमजोर केले जाईल. यामुळे दहशतवादाविरोधात ‘कमकुवत राष्ट्र’ असल्याची भारताची जुनी प्रतिमा अधिक दृढ होऊ शकते, जी पुसून टाकण्यासाठी देशाने गेल्या दशकात गंभीर प्रयत्न केले आहेत.
दहशतवादाचा तपास अत्यंत गुंतागुंतीचा असतो. परदेशी यंत्रणांशी समन्वय, न्यायवैद्यक तपास, सांकेतिक संदेशांचे वाचन आणि आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेणे हे अत्यंत कठीण आणि वेळखाऊ आहे. प्रत्येक विलंबाचे कारण यंत्रणांचे अपयश आहे असे म्हणता येणार नाही. कधीकधी प्रकरणांचे स्वरूप असे असते की तपासाला विलंब होतो. जामीन मिळाल्यानंतर अनेक गुन्हेगार पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळताना दिसतात. खून आणि बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये अनेक आरोपी जामिनावर असताना साक्षीदारांना धमकावण्याचा किंवा त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांना सामान्य गुन्हेगारी प्रकरणांप्रमाणे हाताळता येणार नाही.
यूएपीए कायदा लागू करण्यात आला, कारण दहशतवादामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला थेट धोका निर्माण होतो. उदार जामीन तत्त्वांद्वारे असे कायदे कमकुवत केल्यास सुरक्षा यंत्रणांचे मनोधैर्य खचेल. भारतासमोर अजूनही अनेक गंभीर सुरक्षा आव्हाने आहेत. सीमापार दहशतवाद, कट्टरतावाद, अमली पदार्थ तस्कर, सायबर भरती आणि स्लिपर सेलच्या कारवाया या प्रमुख चिंता आहेत. पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था, आयएसआय भारताविरुद्ध छद्मयुद्ध सुरू ठेवत आहे.
अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचवणारे कायदेशीर अर्थ लावणे देशाला परवडणारे नाही. निरपराध लोकांना अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवण्याचा आग्रह कोणीही धरू शकत नाही. तपास आणि खटल्यांना गती दिली पाहिजे. विशेष न्यायालयांना अधिक प्रभावी बनवले पाहिजे. न्यायालयांमधील रिक्त जागा भरल्या पाहिजेत आणि अभियोजन यंत्रणा बळकट केली पाहिजे. जोपर्यंत या सुधारणांची पूर्णपणे अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रकरणांमध्ये जामीन अनिवार्य करणे धोकादायक ठरेल.
राष्ट्रीय सुरक्षेकडे केवळ सैद्धांतिक दृष्टिकोनातून पाहता येत नाही. एका चुकीच्या निर्णयामुळे निरपराध लोकांचा जीव जाऊ शकतो. लोकशाही केवळ हक्कांवरच नव्हे, तर एका मजबूत सुरक्षा व्यवस्थेवरही टिकून राहते. जर राष्ट्रीय सुरक्षा कमकुवत झाली, तर लोकशाहीचा मूळ पायाच धोक्यात येऊ शकतो. भारत लोकशाहीवादी आणि सुरक्षित दोन्ही राहिला पाहिजे, परंतु जेव्हा दहशतवादी आरोपीचे हक्क आणि सामान्य नागरिकांची सुरक्षा यांपैकी एकाची निवड करण्याची वेळ येते, तेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षेलाच नेहमी प्राधान्य दिले पाहिजे.
