इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मौन अनेक राजकीय आणि राजनैतिक प्रश्न उपस्थित करत आहे. अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर, भारतातील इराणी दूतावासाने जगभरातील सरकारांना तेहरानवरील अमेरिका-इस्रायली हल्ल्याचा आणि त्यांचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येचा तीव्र निषेध करण्याचे आवाहन केले. इराणी दूतावासाने म्हटले आहे की, भारतातील इस्लामिक रिपब्लिक आॅफ इराणचा दूतावास या घृणास्पद गुन्ह्याचा तीव्र निषेध करतो आणि जगभरातील स्वतंत्र आणि स्वातंत्र्यप्रेमी सरकारांना अराजकता आणि आक्रमकतेसमोर गप्प बसू नये असे आवाहन करतो. असे असूनही, केंद्र सरकारने निषेधाचे कोणतेही निवेदन जारी केले नाही.
इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येचा निषेध करण्याऐवजी, पंतप्रधान मोदी यांनी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेत असे म्हटले की, असे वाद केवळ संवाद आणि राजनैतिक मार्गानेच सोडवता येतात. त्यांनी पुनरुच्चार केला की भारताचे धोरण नेहमीच शांततापूर्ण निराकरणासाठी राहिले आहे. कोणत्याही संघर्षाच्या परिस्थितीत संवाद आवश्यक आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. मोदींकडून अपेक्षित विधान न झाल्याने विरोधी पक्ष संतप्त झाले. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या लक्ष्यित हत्येवर मोदी सरकारच्या ‘मौना’बद्दल काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी म्हणाल्या की, या भूमिकेमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दिशेने आणि विश्वासार्हतेवर गंभीर शंका निर्माण होतात.
आम आदमी पक्षाचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी मे २०२४ मध्ये अझरबैजानमध्ये झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघातात सात जणांसह मृत्युमुखी पडलेल्या इराणी अध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांच्या निधनानंतर पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रीय शोक दिवस कसा जाहीर केला याची आठवण करून दिली. संजय सिंह यांनी विचारले, ‘मोदीजी, आज काय झाले? तुम्ही इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निधनासाठी राष्ट्रीय शोक जाहीर केला आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्या निधनाबद्दल तुम्ही एकही शोक ट्विट करण्याचे धाडस करू शकत नाही, कारण यासाठी अमेरिका जबाबदार आहे.’
कोणत्याही एका देशाप्रति भारताचा हा दृष्टिकोन अपवाद नाही, तर तो भारताच्या पारंपरिक परराष्ट्र धोरणाच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे- गुंतागुंतीच्या संघर्षांमध्ये थेट युती टाळणे आणि स्थिरतेला प्राधान्य देणे. भारताचा प्रतिसाद अनेक जागतिक शक्तींचा प्रतिबिंबित करतो, ज्यापैकी अनेकांनी शोक व्यक्त करणे किंवा थेट निषेध करणे टाळले. इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या ५७ सदस्यांपैकी फारच कमी सदस्यांनी शोक व्यक्त केला. रशिया, चीन, उत्तर कोरिया, इराक, तुर्की, पाकिस्तान आणि मलेशियासारख्या काहींनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी या घटनेला निंदनीय म्हटले, तर चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी या घटनेला अस्वीकार्ह म्हटले. इराकमध्ये तीन दिवसांची शोकसभा जाहीर करण्यात आली, जरी बहुतेक मुस्लीमबहुल देशांनी औपचारिकपणे शोक व्यक्त केला नाही.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने संयम आणि संवादाचे आवाहन करणारे निवेदन जारी केले आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या मित्र राष्ट्रांवर इराणच्या हल्ल्यांवर टीका केली. सरकारने म्हटले की भारताची भूमिका राष्ट्रीय हितसंबंध आणि प्रादेशिक स्थिरतेवर आधारित आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आखाती देशांसोबत भारताचे द्विपक्षीय संबंध सातत्याने मजबूत होत आहेत. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, परंतु सरकारने त्याला सांप्रदायिक करण्याचा कोणताही प्रयत्न करण्यापासून स्वत:ला दूर ठेवले आहे. भारताने एखाद्या देशाबाबत अशी भूमिका घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही; हा दृष्टिकोन यापूर्वी अनेक आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर दिसून आला आहे, जिथे भारताने थेट विधाने करण्याऐवजी संतुलित राजनैतिक भाषा वापरली आहे.
अमेरिका-इराण संघर्षावर भारताचा सावध सूर रशिया-युक्रेन संघर्षासारख्या मागील संकटांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे, जिथे भारताने प्रतिस्पर्धी गटांमधील संबंध संतुलित करण्याचा प्रयत्न केला होता. मनोरंजक म्हणजे, पंतप्रधान मोदींच्या फोन कॉलवरील यूएईचे विधान कठोर शब्दात लिहिले होते. त्यात असे सूचित केले गेले होते की, पंतप्रधान मोदींनी यूएईने केलेल्या कोणत्याही प्रत्युत्तरात्मक कारवाईला पाठिंबा दिला. निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय पंतप्रधानांनी यूएईने त्याच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी, त्याच्या सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्याच्या लोकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी घेतलेल्या सर्व उपाययोजनांशी भारताची एकता व्यक्त केली. नेतन्याहू यांच्याशी झालेल्या संभाषणात, पंतप्रधान मोदींनी या घडामोडींबद्दल भारताच्या चिंता व्यक्त केल्या आणि तत्काळ युद्धबंदीची मागणी केली. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत-इस्रायल संबंध लक्षणीयरीत्या मजबूत झाले आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे आणि तेल अवीव हे नवी दिल्लीच्या सर्वोच्च संरक्षण आणि तंत्रज्ञान भागीदारांपैकी एक आहे. इस्रायलला होणाºया शस्त्रास्त्र निर्यातीत भारताचा वाटा ३८ टक्केपेक्षा जास्त आहे.
अलीकडच्या वर्षांत, तणावपूर्ण संबंध असूनही, चाबहार बंदर आणि मध्य आशियातील प्रादेशिक प्रवेश यासारख्या कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांसाठी इराण महत्त्वाचा आहे. दुसरीकडे, भारताने इस्रायल आणि अमेरिकेशी आपले संबंध लक्षणीयरीत्या मजबूत केले आहेत, जे दोघेही सध्याच्या संघर्षात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. इराणशी व्यापारी संबंध असूनही, इराणने अनेक प्रसंगी भारताविरुद्ध प्रतिक्रिया दिली आहे. या अर्थाने, इराण कधीही भारतासाठी विश्वासार्ह भागीदार राहिला नाही. अमेरिका आणि इस्रायलने भारतासाठी संवेदनशील मुद्द्यांवर असे कधीही केले नाही. याउलट, इस्रायलने नेहमीच भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. २०१७ ते २०२४ दरम्यान, अयातुल्ला खामेनी यांनी भारताच्या अंतर्गत बाबींवर चार वेळा भाष्य केले. २०१७ मध्ये, त्यांनी काश्मीर मुद्द्यावर विधान केले. २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर, त्यांनी धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. २०२० च्या दिल्ली दंगलीदरम्यान, त्यांनी सोशल मीडियावर अशा टिप्पण्या केल्या ज्या भारताला आक्षेपार्ह वाटल्या.
इराणी संसदेनेही नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर टीका केली. सप्टेंबर २०२४ मध्ये, खामेनी यांनी दुसºया एका पोस्टमध्ये भारताचा उल्लेख केला, ज्याला परराष्ट्र मंत्रालयाने दिशाभूल करणारे म्हटले. प्रत्येक वेळी, भारतीय बाजूने औपचारिक आक्षेप नोंदवला. भारताची तटस्थ भूमिका त्याला मध्यम मार्गावर ठेवते- कोणत्याही गटाला त्रास देणे टाळून त्याचे धोरणात्मक हितसंबंध जपणे. अमेरिका-इराण युद्ध जसजसे पुढे जाईल तसतसे भारताची भूमिका विकसित होत राहील. परिस्थिती कशी उलगडते यावर बरेच काही अवलंबून असेल- ते पूर्ण-प्रमाणात युद्ध, राजनैतिक चर्चा किंवा इराणमध्ये सत्ता बदलाकडे नेईल का हे दिसून येईल.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स
