जेव्हा नागरिकत्व कायदा दुरुस्त करण्यात आला, तेव्हा असे म्हटले होते की, त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी सुरू केली जाईल, परंतु सध्या अशा उपक्रमाची कोणतीही चर्चा नाही. प्रत्येकाने विचारले पाहिजे की, हे का होते आहे?
बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा समोर आला. त्यापूर्वी झारखंड विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही घुसखोरांना एक मोठा धोका म्हणून उद्धृत करण्यात आले होते. आसाम आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना, घुसखोरांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत येत आहे. अलीकडेच बंगाल दौºयावर आलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, जर भाजपने राज्यात सरकार स्थापन केले, तर घुसखोरांना हुडकून हाकलून लावले जाईल. त्यांनी यापूर्वी आसाममध्ये म्हटले होते की, जर भाजपने तिसºयांदा सरकार स्थापन केले, तर घुसखोरांना हाकलून लावण्यास विलंब होणार नाही. याचा अर्थ असा होतो की, गेल्या दहा वर्षांत आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलून लावण्यात आलेले नाही. आता प्रत्येकाने का असा प्रश्न विचारला पाहिजे. फक्त निवडणुकीच्या वेळी घुसखोरांची चर्चा करणे आणि नंतर काहीही न करणे हे योग्य नाही. यामुळे घुसखोर आणि त्यांच्या घुसखोरांना सावध केले जाईल.
आसाम हे बांगलादेशी घुसखोरांनी सर्वाधिक प्रभावित राज्यांपैकी एक आहे. आसाम व्यतिरिक्त, बांगलादेशी मेघालय आणि त्रिपुरा मार्गे देखील घुसखोरी करतात. चित्रपट अभिनेता सैफ अली खानवर हल्ला करणारा घुसखोर मेघालय मार्गे मुंबईत आला होता. बांगलादेशी घुसखोर सीमावर्ती राज्यांमध्ये प्रवेश करू शकतात आणि इतर राज्यात प्रवेश करू शकतात, कारण त्यांना बनावट ओळखपत्रे मिळतात, ज्यामुळे त्यांचे काम सोपे होते. ईशान्य आणि बंगालमध्ये घुसखोरी करणारे बांगलादेशी गुजरात, कर्नाटक आणि अगदी दिल्लीत स्थायिक झाले आहेत. कधीकधी, काही राज्य सरकारे त्यांची ओळख पटविण्यासाठी मोहिमा राबवतात, परंतु आतापर्यंत त्यापैकी एकही प्रभावी सिद्ध झालेली नाही.
आॅपरेशन सिंदूरदरम्यान गुजरातमध्ये हजारो बांगलादेशींना पकडण्यात आले. या आॅपरेशन दरम्यान अनेक बांगलादेशी इतर राज्यात पळून गेले असतील हे स्वाभाविक आहे. बांगलादेशी घुसखोरांची कहाणी रोहिंग्यांसाठीही अशीच आहे. ईशान्य आणि बंगालमधून घुसखोरी केल्यानंतर रोहिंग्यांनी ज्या पद्धतीने दिल्ली, हैदराबाद आणि अगदी जम्मूमध्ये यशस्वीरीत्या तळ स्थापन केले आहेत त्यावरून हे स्पष्ट होते की, भारतात त्यांची घुसखोरी आणि वसाहत पद्धतशीरपणे केली जात आहे. या कामात सहभागी असलेले घुसखोरांना बनावट प्रमाणपत्रे देखील देतात. बंगालमध्ये अशा कारवाया खूप सक्रिय आहेत.
नि:संशयपणे, घुसखोरी रोखणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, परंतु हे देखील खरे आहे की जर राज्य सरकारे या कामात केंद्र सरकारला सहकार्य करत नसतील तर घुसखोरांची ओळख पटवणे सोपे नाही. जर घुसखोरी होत असेल तर त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे असे बंगाल सरकारचे म्हणणे बरोबर आहे. तथापि, केंद्र सरकारने या प्रश्नाचे उत्तर देखील दिले पाहिजे. घुसखोरांबाबत राज्य प्रशासनाकडून कधीही तक्रार का दाखल केली जात नाही? वस्तुस्थिती अशी आहे की बंगालमधील कोणत्याही पोलीस स्टेशनला बांगलादेशातून बेकायदेशीर प्रवेशाची तक्रार येत नाही.
स्थानिक नेते घुसखोरांना त्यांची मतपेढी मानतात म्हणून तक्रारीदेखील येत नाहीत. ममता बॅनर्जी एकदा घुसखोरीविरुद्ध बोलल्या होत्या, परंतु बंगालच्या मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांनी घुसखोरांची ओळख पटवण्याच्या कोणत्याही उपक्रमाला विरोध केला आहे. मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणाला विरोध करण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे घुसखोरांची ओळख पटेल अशी भीती. बंगालमध्ये रकफ SIR प्रक्रिया सुरू होताच, शेकडो बांगलादेशी त्यांच्या देशात परतू लागले.
काही काळानंतर, त्यांचे परतणे थांबले. हे थांबले हे समजू शकते, कारण त्यांना खात्री होती की, ही प्रक्रिया त्यांना ओळखणार नाही. त्यांच्या संरक्षक नेत्यांनी त्यांना घाबरण्याची गरज नाही असे आश्वासन दिले आहे यात आश्चर्य नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, भारतात मोठ्या संख्येने बांगलादेशी घुसखोर आहेत हे नाकारता येत नाही. आसाम आणि बंगालमध्ये, त्यांची संख्या इतकी मोठी झाली आहे की, त्यांनी केवळ लोकसंख्या संतुलन बिघडवले नाही तर अनेक भागात निवडणूक निकालांवर प्रभाव टाकण्याच्या स्थितीत देखील आहेत, कारण ते फसवेगिरीने मतदार बनले आहेत.
घुसखोर केवळ देशाच्या संसाधनांवर भार टाकत नाहीत तर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी देखील एक महत्त्वाचा धोका निर्माण करतात. हा धोका आता आणखी गंभीर होऊ शकतो, कारण बांगलादेशशी संबंध आता पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत आणि तेथील नवीन सरकार भारताशी संबंध सुधारण्यास इच्छुक असेल याची खात्री नाही. आजकाल, पाकिस्तान बांगलादेशला आपला मित्र म्हणून दाखवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेच, पण भारताविरुद्धही चिथावणी देत आहे. या परिस्थितीत, बेकायदेशीर बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना ओळखण्यासाठी आणि ते देशाबाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने देशव्यापी मोहीम सुरू केली पाहिजे. जेव्हा नागरिकत्व कायदा दुरुस्त करण्यात आला, तेव्हा असे म्हटले होते की राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी त्याच्या अंमलबजावणीनंतर सुरू केली जाईल, परंतु सध्या अशा उपक्रमाची कोणतीही चर्चा नाही. म्हणून आता प्रत्येकाने विचारले पाहिजे की असे का?
