भारत सरकारने देशातील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाची कारणे आणि परिणाम यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. घुसखोरी आणि विशिष्ट सामाजिक व धार्मिक समुदायांच्या लोकसंख्येतील अभूतपूर्व बदलांचे परीक्षण केल्यानंतर, ही समिती प्रशासकीय, कायदेशीर चौकट आणि धोरणांमध्ये बदलांसाठी आवश्यक शिफारसी करेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीच्या स्थापनेची घोषणा करताना, गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे की, घुसखोरी आणि इतर घटकांमुळे होणारा लोकसंख्याशास्त्रीय बदल देशाच्या शांतता आणि सुरक्षेसाठी एक मोठा धोका आहे. गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, देशाच्या काही भागांमध्ये असामान्य लोकसंख्याशास्त्रीय बदल झाले आहेत. हे बदल बेकायदा घुसखोरी, अनियमित हालचाल आणि प्रशासकीय ढिलाईमुळे झाले आहेत. हे बदल विशेषत: सीमावर्ती भाग, औद्योगिक केंद्रे आणि सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील भागांमध्ये झाले आहेत.
गेल्या वर्षी १५ आॅगस्ट रोजी, पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून लोकसंख्याशास्त्रीय बदलावर चिंता व्यक्त करताना म्हटले होते, एका कटाचा भाग म्हणून लोकसंख्या बदलली जात आहे. घुसखोर देशातील तरुणांची उपजीविका हिसकावून घेत आहेत, बहिणी आणि मुलींना लक्ष्य करत आहेत, आणि निष्पाप आदिवासी लोकांची दिशाभूल करून त्यांच्या जमिनी बळकावत आहेत. हे सहन केले जाणार नाही. पंतप्रधानांच्या या घोषणेवर कारवाई करण्यासाठी उपरोक्त समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
भारतातील घुसखोरीची कहाणी खूप जुनी आहे. जेव्हा १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानचे बांगलादेशात रूपांतर झाले, तेव्हा अशी आशा होती की, जातीय सलोखा टिकून राहील आणि बांगलादेश सरकार अशी आर्थिक पावले उचलेल की, कोणालाही उपजीविकेसाठी आपला देश सोडून दुसरीकडे जावे लागणार नाही. दुर्दैवाने, तसे घडले नाही. आर्थिक कारणांमुळे मोठ्या संख्येने लोक भारतात घुसखोरी करत राहिले आणि असा अंदाज आहे की, यांपैकी ७० टक्के मुस्लीम होते. हिंदू प्रामुख्याने तेथील छळामुळे भारतात स्थलांतर करत होते. बांगलादेश निवडणूक आयोगाच्या नोंदींच्या पुनरावलोकनातून काही मनोरंजक आकडेवारी समोर येते. १९९१ मध्ये बांगलादेशात एकूण ६,२१,८१,७४५ मतदार होते, परंतु १९९५ मध्ये ६१,६५,५६७ लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळावी लागली, कारण त्यांचा ठावठिकाणा अज्ञात होता. १९९६ मध्ये, आणखी १,२०,००० व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून वगळावी लागली, कारण त्यांचा ठावठिकाणा देखील अज्ञात होता. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक हवेत विरून गेले नाहीत; ते हळूहळू भारतात घुसखोरी करत होते. बांगलादेशातील बुद्धिजीवी वर्गही या घुसखोरीला तितकाच पाठिंबा देत होता.
आसामचे राज्यपाल असताना, लेफ्टनंट जनरल एस. के. सिन्हा यांनी ८ नोव्हेंबर १९९८ रोजी भारताच्या तत्कालीन राष्ट्रपतींना एक पत्र लिहून इशारा दिला होता की, आसाममधील घुसखोरीचा दर पाहता, आसामचे मुस्लीमबहुल सीमावर्ती भाग बांगलादेशात विलीन केले जाऊ शकतात. बांगलादेशातील काही जण तर ‘विशाल बांगलादेश’बद्दल बोलू लागले होते. कारगिल युद्धानंतर, भारत सरकारने चार कार्यदले (टास्क फोर्स) स्थापन केली. त्यापैकी एक, माधव गोडबोले यांच्या नेतृत्वाखाली, सीमावर्ती भागातील समस्यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते. या समितीने २००० साली आपला अहवाल सादर केला. त्यात घुसखोरांची संख्या १५ दशलक्ष असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. कार्यदलानुसार, दरवर्षी अंदाजे ३ लाख बांगलादेशी नागरिक भारतात घुसखोरी करत होते. कार्यदलाने, या समस्येकडे दुर्लक्ष करण्याच्या वृत्तीबद्दल सर्व पक्षांवर टीका करताना लिहिले की, एवढ्या मोठ्या संख्येने घुसखोरांची उपस्थिती देशाच्या सुरक्षेला, सामाजिक सलोख्याला आणि आर्थिक प्रगतीला धोका निर्माण करते. सर्वोच्च न्यायालयानेही २००५ मध्ये या समस्येची दखल घेतली आणि याला लोकसंख्याशास्त्रीय आक्रमण म्हटले. असे इशारे वेळोवेळी दिले गेले, परंतु सरकारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि काळानुसार ही समस्या अधिकच गंभीर झाली.
आज, असे क्वचितच एखादे राज्य असेल जिथे काही प्रमाणात बांगलादेशी नाहीत. बंगाल आणि आसाममध्ये तर त्यांची संख्या प्रचंड आहे. १९५१ मध्ये बंगालमधील मुस्लीम लोकसंख्या ५,११८,२६९ होती; २०११ मध्ये ही संख्या वाढून २,४६,५४,८२५ झाली, म्हणजेच ३८१.७ टक्क्यांची वाढ झाली. आसाममध्ये १९५१ साली मुस्लीम लोकसंख्या १,९९५,९३६ होती; २०११ मध्ये, ही संख्या १,०६,७९,३४५ वर पोहोचली, जी ४३५.१ टक्क्यांची वाढ दर्शवते. आकडेवारीनुसार, १९७१ पासून प्रत्येक दशकात मुस्लीम लोकसंख्या ८० ते ८५ टक्क्यांनी वाढली आहे. म्यानमारमधून मोठ्या संख्येने रोहिंग्यांनीही घुसखोरी केली आहे. अशा परिस्थितीत, उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करणे हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, परंतु समितीचा अहवाल सादर होईपर्यंत घुसखोरांवरील कारवाई थांबवता येणार नाही. भारत सरकारने तत्काळ सर्व राज्य सरकारांना घुसखोरांना ओळखण्याचे आणि पुढील कारवाई होईपर्यंत त्यांना ताब्यात ठेवण्याच्या केंद्रांमध्ये ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत. शोधणे, ताब्यात घेणे आणि हद्दपार करणे हेच योग्य धोरण आहे.
या कारवाईतूनही केवळ २०-२५ टक्के बांगलादेशीच ओळखले जाण्याची शक्यता आहे. उर्वरित घुसखोरांसाठी, भारत सरकारने घोषणा करावी की, त्यांनी स्वत:हून पुढे यावे. त्यांना दोन वर्षांसाठी ओळखपत्रे/कामाचे परवाने दिले पाहिजेत, आणि त्यांना भारतात उदरनिर्वाह करण्याची हमी दिली पाहिजे, परंतु त्यांना मतदानाचा हक्क नसेल आणि ते कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करू शकणार नाहीत. त्यांच्या वर्तणुकीच्या आधारावर कामाच्या परवानग्यांची मुदतवाढ किंवा रद्दीकरण यावर विचार केला पाहिजे. काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करून आणि माओवादी समस्या दूर करून मोदी सरकारने जी वचनबद्धता दाखवली आहे, तीच घुसखोरीच्या समस्येला सामोरे जाण्यातही दाखवली पाहिजे. असे झाल्यास, ज्या आर्थिक, सामाजिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्यांबद्दल आपल्याला वेळोवेळी इशारा देण्यात आला आहे, त्यावर मोठ्या प्रमाणावर तोडगा निघेल.
