प. बंगालमधील मुस्लिम मतांचा कौल

पश्चिम बंगाल निवडणुकीचे एक महत्त्वाचे विश्लेषण नेहमीच मुस्लीम मतांवर केंद्रित असते. अनेक वर्षे राज्यात सत्तेवर असलेल्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सातत्यपूर्ण विजयात मुस्लीम मते हा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. २०११च्या जनगणनेनुसार, बंगालची लोकसंख्या अंदाजे ९१.३ दशलक्ष होती, त्यापैकी सुमारे २५ दशलक्ष मुस्लीम होते. सध्या, बंगालची एकूण लोकसंख्या १०५ दशलक्षांपेक्षा जास्त होईल, ज्यात मुस्लिमांची संख्या ३० दशलक्षांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. बंगालमधील मुस्लीम-बहुल जिल्ह्यांमध्ये मुर्शिदाबाद (६६.३ टक्के), मालदा (५१.३ टक्के), उत्तर दिनाजपूर (५० टक्के), बीरभूम (३७ टक्के), दक्षिण २४ परगणा (३५.५ टक्के) आणि नादिया (२६.७ टक्के) यांचा समावेश आहे.

मागील विधानसभा निवडणुकीत कडवी झुंज देऊनही भाजपला तृणमूल काँग्रेसला सत्तेवरून हटवण्यात अपयश आले, याचे एक कारण मुस्लीम मते होती. मुर्शिदाबादच्या बेलडांगा येथील बाबरी मशिदीची पायाभरणी करणारे माजी तृणमूल नेते हुमायून कबीर यांनी असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एआयएमआयएम सोबत युती करून त्यांना आठ जागा दिल्या आहेत. हुमायून कबीर यांनी १८२ जागांवर निवडणूक लढवण्याची योजना जाहीर केली असून, १०० हून अधिक जागांवर ते मुस्लीम उमेदवार उभे करणार आहेत. मागच्या वेळी फुरफुरा शरीफच्या इमामने स्वत:चा पक्ष स्थापन करून काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीसोबत युती केली होती, पण त्याचाही काही परिणाम झाला नाही आणि एकूणच मुस्लिमांनी तृणमूल काँग्रेसलाच पाठिंबा दिला. भाजपला पराभूत करण्यासाठी मुस्लीम मतदान करतात.

पण प्रश्न हा आहे की, या वेळी मुस्लिमांची मते कोणत्या बाजूने झुकतील? मागील विधानसभा निवडणुकांच्या आधारावर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपूर, बीरभूम आणि दक्षिण २४ परगणा यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये ८५ जागा आहेत, जिथे मुस्लीम लोकसंख्या ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यापैकी ७५ जागा तृणमूलकडे आहेत. तृणमूल जितक्या अधिक आक्रमकपणे मुस्लिमांच्या पाठीशी उभी राहील, तितकेच ते तिच्या बाजूने ध्रुवीकरण करतील. गेल्या वर्षी मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या भीषण हिंदूविरोधी दंगलींमुळे जेव्हा लोकांना पलायन करण्यास भाग पडले, तेव्हा ममता बॅनर्जी कोलकात्यातील इमाम आणि धर्मगुरूंच्या एका मेळाव्यात या दंगलींसाठी भाजप आणि आरएसएसला जबाबदार धरत होत्या. बंगालमधील सीएए-विरोधी आंदोलनादरम्यानही मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता, परंतु ममता सरकारने दंगलखोरांवर कठोर कारवाई केली नाही.

एनआरसी आणि सीएएची भीती निर्माण करून, ममता बॅनर्जी मुस्लिमांना हे पटवून देत आहेत की, केवळ त्या सत्तेत असल्या तरच ते सुरक्षित आहेत. मुस्लिमांना आपल्या बाजूने ठेवण्यासाठी भाजपची भीती हे एक शक्तिशाली शस्त्र आहे. २०११च्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जींनी सच्चर समितीचा अहवाल लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. दोन वर्षांनंतर, त्यांनी जाहीर केले की, अहवालातील ९० टक्के भाग लागू करण्यात आला आहे. क्वचितच कोणत्याही राज्य सरकारने इतक्या वेगाने हे काम केले असेल. ममता बॅनर्जी प्रत्येक निवडणुकीत मुस्लिमांसाठी नवीन घोषणा करतात. आचारसंहिता लागू होण्याच्या अवघ्या दोन दिवस आधी, त्यांनी इमामांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ जाहीर केली. त्या मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष शिष्यवृत्ती योजना चालवतात. निवडणुकीपूर्वीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात, त्यांच्या सरकारने अल्पसंख्याकांच्या कामासाठी ५,७०० कोटी रुपयांची तरतूदही केली.

त्यामुळे मुस्लिमांना हे स्पष्ट झाले आहे की, तृणमूल हरल्यास भाजप सत्तेवर येईल. यावरून असे सूचित होते की, मुस्लीम मते तृणमूलकडे वळतील. तथापि, हुमायून कबीर यांचा आम जनता उन्नयन पक्ष हा बंगालमधील एक नवीन प्रयोग आहे. बाबरी मशिदीच्या पायाभरणीच्या वेळी जमलेल्या प्रचंड गर्दीनेही एक जोरदार वातावरण निर्माण केले होते. कबीर मुस्लिमांमध्ये एक चेहरा म्हणून उदयास येत आहेत. तृणमूल काँग्रेसने आपल्या २९१ उमेदवारांपैकी ४७ मुस्लिमांना उमेदवारी दिली आहे, जे सुमारे १८ टक्के आहे. मागच्या वेळेप्रमाणेच, ममता यांनी मुस्लीमबहुल भागातही हिंदू उमेदवारांना उमेदवारी दिली आहे. खरे तर ममता यांनी मुस्लिमांना कधीच जास्त तिकिटे दिली नाहीत. हुमायून कबीर, ओवैसी आणि इतर मुस्लीम नेते हा मुद्दा बनवत आहेत. जर हुमायून कबीरच्या आघाडीने शंभरहून अधिक जागांवर मुस्लीम उमेदवार उभे केले, तर त्याचा काही परिणाम होईल की नाही हे सांगणे कठीण आहे. हुमायून कबीर आणि ओवैसी वक्फ दुरुस्ती कायद्याचा मुद्दा बनवत आहेत, जो ममता बॅनर्जी यांनी कधीही लागू करणार नाही असे जाहीर केल्यानंतर, अखेरीस गुपचूपपणे लागू केला. काँग्रेससह अनेक पक्षांचे नेते हुमायून कबीरच्या पक्षात सामील होत आहेत. याचाही काही परिणाम होऊ शकतो.

गेल्या काही काळापासून मुस्लीम मतदारांमध्ये एक प्रवृत्ती दिसून येत आहे की, जर त्यांच्यासमोर मुस्लीम पर्याय ठेवला गेला, तर ते त्याला पसंती देतात. बिहारमधील पाच जागांवर ओवैसींच्या पक्षाच्या विजयामागे आणि इतर अनेक ठिकाणी कडवी झुंज देण्यामागे दुसरे कोणतेही कारण नाही. महाराष्ट्राच्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये एआयएमआयएमने अनेक ठिकाणी यश मिळवले आणि नव्याने स्थापन झालेल्या इस्लाम पक्षाने मालेगावमध्ये बहुमत मिळवले. ही प्रवृत्ती हळूहळू देशव्यापी होत आहे. १५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या राज्य सरकारबद्दल काही प्रमाणात असंतोष असणे स्वाभाविक आहे. बंगालमधील मुस्लिमांना आता तृणमूल काँग्रेसला एक समांतर पर्याय मिळाला आहे. काही प्रभावशाली मुस्लीम नेते आणि व्यक्ती हुमायून कबीर यांच्यात सामील झाले आहेत. एकूणच, गेल्या तीन निवडणुकांच्या तुलनेत मुस्लीम राजकारणाबाबतच्या सामूहिक विचारात आणि वातावरणात फरक दिसून येतो.

वृद्धांच्या काळजीसाठी एक प्रशंसनीय उपक्रम

आपल्या भारतीय संस्कृतीत पालकांना दैवी मानले जाते. मातृदेवोभव, पितृदेवोभव ही केवळ धर्मग्रंथातील एक ओळ नाही, तर आपल्या सामाजिक रचनेचा आत्मा आहे. त्यामुळे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजासाठी ही एक मोठी शरमेची बाब आहे की, ज्या पालकांनी आपल्या मुलांना जन्म दिला आणि त्यांचे संगोपन केले, त्यांना त्यांच्या आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात दुर्लक्ष, अपमान आणि आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो आणि आपल्याच मुलांकडून पोटगी मिळवण्यासाठी कायदा व प्रशासनाचा आधार घ्यावा लागतो. दुर्दैवाने आजच्या काळात हे एक कठोर वास्तव बनत चालले आहे. वृद्धावस्था हे स्वत:च एक मोठे आव्हान आहे. वयानुसार शरीराची क्षमता कमी होते, आजार वाढतात आणि उत्पन्नाचे स्रोत जवळजवळ संपतात. सेवानिवृत्तीच्या वेळी जी काही थोडीफार बचत असते, ती मुलांचे शिक्षण, लग्न आणि घर बांधणीवर खर्च होते. सरकारी कर्मचाºयांना निवृत्तीवेतन मिळते, परंतु खासगी क्षेत्रातील किंवा लहान व्यवसाय करणाºयांसाठी परिस्थिती अधिक कठीण होते. अशा वेळी, जर मुले आपल्या पालकांची काळजी घेण्यात अयशस्वी ठरली, तर ते केवळ कौटुंबिक अपयश नसून एक सामाजिक गुन्हा आहे.

या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, तेलंगणा विधानसभेने मंजूर केलेले ‘तेलंगणा कर्मचारी उत्तरदायित्व आणि पालक सहाय्य देखरेख विधेयक २०२६’ हा एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक उपक्रम म्हणून समोर आला आहे. या विधेयकाचा उद्देश हा आहे की, जर मुले आपल्या पालकांची काळजी घेण्यात अयशस्वी ठरली, तर त्यांच्या पगारातून एक ठराविक रक्कम कापून त्यांना दिली जाईल. हा कायदा सरकारी कर्मचारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी, खासदार, आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना लागू होईल. त्यामुळे हा कायदा केवळ एक कायदेशीर तरतूद नसून, सामाजिक जबाबदारीला कायदेशीर मान्यता देण्याचा एक प्रयत्न आहे. भारतात ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण कायदा, २००७’ आधीपासूनच अस्तित्वात असला तरी, तेलंगणातील हे नवीन विधेयक अधिक व्यापक, संवेदनशील आणि प्रभावी मानले जाते. यानुसार, जर मुले आपल्या पालकांची काळजी घेण्यात अयशस्वी ठरली, तर तक्रार प्राप्त झाल्यावर त्यांच्या पगाराच्या पंधरा टक्के किंवा दहा हजार रुपये (यापैकी जी रक्कम कमी असेल) कापून पालकांच्या खात्यात जमा केले जातील. जिल्हाधिकारी साठ दिवसांच्या आत तक्रारीचे निराकरण करतील आणि या उद्देशासाठी एक ज्येष्ठ नागरिक आयोगही स्थापन केला जाईल. या कायद्याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ जैविक पालकच नव्हे, तर सावत्र पालकही तक्रारी दाखल करू शकतात.

हा कायदा यासाठीही महत्त्वाचा आहे, कारण भारतीय कुटुंब पद्धती झपाट्याने बदलत आहे. संयुक्त कुटुंबांचे विघटन होऊन विभक्त कुटुंब पद्धती निर्माण झाल्या आहेत आणि आता तर एकट्या व्यक्तीच्या कुटुंबाची संकल्पनाही उदयास येत आहे. करिअरची स्पर्धा, आर्थिक दबाव, शहरी जीवनशैली, सोयीसुविधा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या वाढत्या जाणिवेने पारंपरिक कुटुंब रचना कमकुवत केली आहे. आई-वडिलांना अनेकदा त्यांच्या घरातून काढून वृद्धाश्रमात पाठवले जाते आणि घरी ठेवले तरी त्यांना दुर्लक्ष, अवहेलना आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्यांच्या औषधोपचार, आहार आणि देखभालीमध्येही दुर्लक्ष केले जाते. अशा परिस्थितीत प्रश्न निर्माण होतो की, आई-वडिलांची सेवा केवळ मूल्यांच्या आधारे सुनिश्चित केली जाऊ शकते का की, त्यासाठी कायद्याचीही आवश्यकता आहे? आदर्श परिस्थितीत, केवळ मूल्येच पुरेशी असायला हवीत. भारतीय इतिहास आणि परंपरा आई-वडिलांच्या सेवेची अनेक प्रेरणादायी उदाहरणे देतात. आपल्या अंध आई-वडिलांना खांद्यावर घेऊन तीर्थयात्रेला निघालेल्या श्रावणबाळाचे उदाहरण भारतीय संस्कृतीत आदर्श पुत्राचे प्रतीक बनले आहे. त्याचप्रमाणे, भगवान श्रीरामांनी आपल्या वडिलांना दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी आपले राज्य सोडून वनवास स्वीकारला. या केवळ धार्मिक कथा नाहीत, तर भारतीय समाजाच्या नैतिक जडणघडणीचे आदर्श आहेत. इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी आणि स्वामी विवेकानंद यांसारख्या अनेक व्यक्तींच्या जीवनात आपल्याला आई-वडिलांबद्दल असलेला गाढ आदर आणि सन्मान दिसून येतो. यावरून हे स्पष्ट होते की, आई-वडिलांप्रति आदर आणि त्यांची सेवा ही भारतीय संस्कृतीचा गाभा आहे. तथापि, आज जेव्हा मूल्ये कमकुवत होत आहेत, तेव्हा समाजाला कायद्याचा आधार घेण्यास भाग पडत आहे. मात्र, या समस्येकडे एकाच दृष्टिकोनातून पाहणे अन्यायकारक ठरेल. हे देखील खरे आहे की पालक अनेकदा आपल्या मुलांवर अत्याधिक शिस्त, नियंत्रण आणि अपेक्षा लादतात. त्यांना वाटते की त्यांच्या मुलांनी स्वत:चे निर्णय न घेता, त्यांच्या इच्छेनुसार जीवन जगावे आणि लग्न, करिअर किंवा जीवनशैली अशा प्रत्येक गोष्टीत पालकांच्या इच्छेलाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे. पालक अनेकदा आपल्या मुलांच्या वैयक्तिक आयुष्यात अत्याधिक हस्तक्षेप करतात, ज्यामुळे कुटुंबात तणाव निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत, मुले आणि पालक यांच्यातील अंतर वाढते आणि कौटुंबिक वातावरण तणावपूर्ण बनते.

या समस्येवर उपाय केवळ कायदा नसून, कुटुंबात संतुलन, संवाद आणि सामंजस्य वाढवण्याची गरज आहे. मुलांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, त्यांच्या आई-वडिलांनी आपले संपूर्ण आयुष्य त्यांच्यासाठी समर्पित केले आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या वृद्धापकाळात त्यांची सेवा करणे आणि त्यांचा आदर करणे हे त्यांचे नैतिक कर्तव्य आहे. आई-वडिलांनी हे देखील समजून घेतले पाहिजे की, काळ बदलला आहे आणि नवीन पिढीची जीवनशैली आणि विचारसरणी वेगळी आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या मुलांना समजून घेतले पाहिजे आणि त्यांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. वास्तविक पाहता, कुटुंब ही केवळ अधिकार आणि शिस्तीवर नव्हे, तर प्रेम, त्याग, आदर आणि संवादावर उभारलेली एक संस्था आहे. जिथे केवळ अधिकार असतो, तिथे संघर्ष निर्माण होतो; जिथे केवळ त्याग असतो, तिथे असमतोल निर्माण होतो; पण जिथे प्रेम आणि संतुलन असते, तिथे कुटुंब मजबूत होते.

हा तेलंगणा सरकारचा कायदा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, पण तो अंतिम उपाय नाही. कायदे मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांना पाठिंबा देण्यास भाग पाडू शकतात, पण ते त्यांच्यात प्रेम, आदर आणि करुणा रुजवू शकत नाहीत. यासाठी समाजात नैतिक शिक्षण, कौटुंबिक मूल्ये आणि सामाजिक जागृतीची आवश्यकता आहे. शाळा, सामाजिक संस्था आणि धार्मिक संघटनांमध्ये कुटुंब आणि वडीलधाºयांबद्दल आदर शिकवला पाहिजे. आज ‘नवा भारत’ आणि ‘विकसित भारत’ याबद्दल बोलले जाते, पण केवळ आर्थिक विकास पुरेसा नाही. जर समाजात वृद्ध लोक असुरक्षित, दुर्लक्षित आणि अनादरयुक्त असतील, तर विकास अपूर्णच राहील. खरा विकास तेव्हाच होतो, जेव्हा समाजातील प्रत्येक घटक मुले, तरुण, स्त्रिया आणि वृद्ध सुरक्षित आणि सन्मानजनक जीवन जगू शकतील.

म्हणून, आपण तीन स्तरांवर काम करणे आवश्यक आहे. पहिले सरकार आणि कायद्याने वृद्धांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करावी. दुसरे, समाजात आई-वडिलांचा आदर करण्याची आणि त्यांची सेवा करण्याची संस्कृती विकसित केली पाहिजे. तिसरे, कुटुंबात आई-वडील आणि मुलांमध्ये संतुलित आणि संवादपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत. जर हे तीन स्तर मजबूत झाले, तर केवळ वृद्धांचे जीवन सुरक्षित आणि सन्मानजनक होणार नाही, तर कौटुंबिक संस्थाही मजबूत होईल आणि समाजात मानवी संवेदनशीलता टिकून राहील. हे निश्चितपणे म्हणता येईल की, आई-वडील केवळ कुटुंबाचा एक भाग नाहीत, तर ते त्याचे मूळ आहेत. जर मूळ कमकुवत असेल, तर झाडही कमकुवत होईल. म्हणून वृद्धांचा आदर आणि संरक्षण हा केवळ कौटुंबिक किंवा कायदेशीर मुद्दा नाही, तर समाजाच्या नैतिकतेची आणि सभ्यतेची कसोटी आहे. जो समाज आपल्या वडीलधाºयांचा आदर करत नाही, तो कधीही महान होऊ शकत नाही.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

जगाने चीनच्या उर्जा धोरणापासून काही शिकले पाहिजे

जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर एक कठोर वास्तव समोर येत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर घोंघावणाºया धोक्यामुळे संपूर्ण जग चिंतेत आहे, परंतु या गोंधळात चीन एक वेगळाच डाव खेळत असल्याचे दिसते. अनेक आशियाई देश ऊर्जा बचतीचे आवाहन करत असताना, चीन पूर्ण आत्मविश्वासाने दावा करत आहे की, त्याच्याकडे पुरेसा सामरिक ऊर्जा साठा आहे. युद्ध सज्जता जशी सदैव असली पाहिजे तशीच खबरदारी अंतर्गत पुरवठा साखळी खंडित होणार नाही याबाबत घेणे आवश्यक असते. प्रत्यक्ष युद्धात सहभागी नसलेल्या देशांनाही अन्य देशांमधील युद्धाचे परिणाम हे सोसावेच लागतात. अशा परिस्थितीत जागतिक पातळीवर कुठे संघर्ष चालू आहे, संभाव्य युद्ध होण्याची शक्यता आहे, याकडेही लक्ष देणे तितकेच आवश्यक असते. त्यानुसार नियोजन करणे हे फार महत्त्वाचे आहे. चीनने आपल्या ऊर्जा धोरणातून हे जगाला दाखवून दिले आहे हे विशेष. खरे तर हा आत्मविश्वास योगायोगाने आलेला नाही. चीनने गेल्या काही वर्षांत एक अशी रणनीती विकसित केली आहे, ज्यामुळे ते जागतिक तेल पुरवठ्याच्या धक्क्यांपासून मोठ्या प्रमाणात सुरक्षित राहिले आहे. जग तेलासाठी सागरी मार्गांवर अवलंबून असताना चीनने पद्धतशीरपणे आपले अवलंबित्व कमी केले आहे. सर्वात मोठा बदल चीनच्या इलेक्ट्रिक वाहन मोहिमेत दिसून येतो. २०२०मध्ये २०२५पर्यंत नवीन वाहनांपैकी २० टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असतील असे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, परंतु हा आकडा अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त होता आणि आता निम्म्याहून अधिक नवीन वाहने इलेक्ट्रिक आहेत. याचा थेट परिणाम म्हणून चीनचा तेलाचा वापर आता स्थिर होऊ लागला आहे.

एक आकडेवारी दर्शवते की, केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे वाचलेले तेलाचे प्रमाण हे चीन पूर्वी सौदी अरेबियाकडून आयात करत असलेल्या तेलाच्या जवळपास समान आहे. हा बदल किरकोळ नाही, तर तो ऊर्जा भू-राजकारणातील एका मोठ्या स्थित्यंतराचे संकेत देतो.

चीनची दुसरी सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची वैविध्यपूर्ण आयात प्रणाली. जपान आणि दक्षिण कोरियासारखे देश एक किंवा दोन पुरवठादारांवर अवलंबून असताना, चीनने आपले तेलाचे स्रोत आठपेक्षा जास्त देशांमध्ये पसरवले आहेत. रशिया, इराण आणि व्हेनेझुएलासारख्या देशांकडून स्वस्त तेल मिळवून चीनने पाश्चात्य निर्बंधांनाही आपल्या फायद्याचे बनवले आहे. सामरिक दृष्टिकोनातून हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याचा अर्थ असा की, जर एका प्रदेशात संकट आले, तर चीन पूर्णपणे हतबल होणार नाही.

तिसरी आणि सर्वात धोकादायक बाजी म्हणजे चीनचे प्रचंड तेलसाठे. असा अंदाज आहे की, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यास चीनकडे सुमारे सात महिन्यांची गरज भागवण्याइतके तेल साठवलेले आहे. हा साठा केवळ आर्थिक सुरक्षाच नाही, तर एक सामरिक शस्त्रसुद्धा आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या या खेळात चीन केवळ तेलावर अवलंबून राहिलेला नाही. त्याची ऊर्जा प्रणाली जवळपास स्वयंपूर्ण झाली आहे. कोळसा आणि वेगाने वाढणाºया नवीकरणीय ऊर्जेमुळे चीनने आपले ग्रिड बाह्य अवलंबित्वापासून अक्षरश: मुक्त केले आहे.

याव्यतिरिक्त सौर आणि पवन ऊर्जेचा स्फोटक विस्तार हे दर्शवतो की, चीन भविष्यातील ऊर्जा युद्धासाठी आधीच तयार आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून एलएनजीची आयात कमी झाली आहे आणि किनारपट्टीच्या भागांवरील अवलंबित्वही कमी झाले आहे. चीनने गॅस क्षेत्रातही आपली कल्पकता दाखवली आहे. पाइपलाइन नेटवर्कद्वारे त्याने रशिया, मध्य आशिया आणि म्यानमारकडून थेट पुरवठा सुरक्षित केला आहे, ज्यामुळे सागरी मार्गांवरील अवलंबित्व आणखी कमी झाले आहे. सामरिक दृष्टिकोनातून ही संपूर्ण रणनीती सखोल विचारांचा परिणाम आहे. चीनला हे समजले होते की, भविष्यातील युद्धे केवळ शस्त्रास्त्रांनीच नव्हे, तर ऊर्जेवरील नियंत्रणानेही जिंकली जातील.

आज होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर घोंघावणाºया धोक्यामुळे भारत, जपान आणि दक्षिण कोरियासारखे देश चिंतेत आहेत. तथापि, चीन या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्यास सज्ज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चीनची तेलाची मागणी, जी सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली होती, ती आता कमी होत आहे. याचा अर्थ असा की, भविष्यात आयातीवरील त्याचे अवलंबित्व आणखी कमी होईल, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत त्याचे स्थान अधिक मजबूत होईल.

तरीही या संपूर्ण घडामोडीतून एक स्पष्ट संदेश मिळतो की, जे देश वेळेवर आपली ऊर्जा धोरणे बदलणार नाहीत, ते भविष्यातील संकटांमध्ये गंभीरपणे अडकू शकतात. चीनने हे सिद्ध केले आहे की, दीर्घकालीन नियोजन, आक्रमक गुंतवणूक आणि धोरणात्मक विविधीकरणाद्वारे कोणत्याही जागतिक संकटावर मात करता येते. आता प्रश्न हा आहे की, उर्वरित जग हा धडा शिकेल की पुढचे संकट त्यांना पूर्णपणे हादरवून टाकेल. अशा परिस्थितीत पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. पेट्रोलियम पदार्थ आणि तेलांवरचे अवलंबित्व कमी करणे हे या धोरणातील महत्त्वाचे धोरण आहे. भारतातही गेल्या काही वर्षांत विजेवर चालणाºया वाहनांची होत असलेली निर्मिती हे त्यादृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. त्यांनी इंधनाला पर्याय निर्माण करणाºया विजेवरील वाहनांचे उत्पादन वाढवण्याचा आग्रह कायम धरला आहे. तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. चीनला जमले ते भारताला सहज जमू शकेल यात शंका नाही. तरीही चीनच्या या ऊर्जा धोरणापासून संपूर्ण जगाने बोध घेण्याची गरज आहे.

शोधनिबंधांच्या प्रचाराची परंपरा

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नियमानुसार, पीएचडी प्रबंध सादर करण्यापूर्वी दोन संशोधन लेख प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. शिक्षक पदोन्नतीसाठीही संशोधन लेखांचे प्रकाशन अनिवार्य आहे. पूर्वी हे संशोधन लेख यूजीसी-प्रमाणित नियतकालिकातच प्रकाशित होणे आवश्यक होते, असा नियम होता. आता तो नियम शिथिल करण्यात आला आहे, ज्यामुळे पीअर-रिव्ह्यूड संशोधन जर्नलमध्ये प्रकाशन करणे अनिवार्य झाले आहे. या आवश्यकतेमुळे विविध विषयांमध्ये पीअर-रिव्ह्यूड जर्नल्सचा पूर आला आहे. खासगी कंपन्यांद्वारे     ISSN  (इंटरनॅशनल स्टँडर्ड सीरियल नंबर)सह प्रकाशित होणारी यापैकी बहुतेक जर्नल्स शैक्षणिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत, तरीही जर्नलच्या नावाखाली ‘पीअर-रिव्ह्यूड संशोधन जर्नल’ लिहिण्याचे धाडस ते करतात. हिंदी भाषेत दोनशे वर्षांपेक्षा जास्त काळ अशा शोधनिबंधांच्या प्रचाराची परंपरा आहे. त्यात काही अत्यंत उच्च दर्जाची नियतकालिके आहेत, तर काही सुमार आहेत. पण असा प्रकार अन्य भाषांमध्ये फारसा झालेला नाही.

ही जर्नल्स शुल्क घेऊन संशोधक आणि शिक्षकांचे शोधनिबंध प्रकाशित करतात. या जर्नल्समध्ये प्रकाशित केल्याने संशोधक आणि शिक्षकांनाही फायदा होत आहे. यापैकी अनेक जर्नल्स तर UGC CARE वर सूचीबद्ध आहेत. बहुतेक जर्नल्समधील शोधनिबंधांचा निकृष्ट दर्जा चिंताजनक आहे. बहुतेक शोधनिबंध विषयावर नवीन प्रकाश टाकत नाहीत किंवा संशोधकाचे सखोल विश्लेषणही प्रतिबिंबित करत नाहीत. बहुतेक संशोधन जर्नल्समध्ये भाषिक शिष्टाचार आणि शिस्तीचा अभाव असतो. स्पेलिंग इतके अव्यवस्थित असते की, एकाच पानावर एकच शब्द वेगवेगळ्या प्रकारे लिहिला जातो. या जर्नल्समध्ये शब्दसंग्रह, वाक्यरचना आणि व्याकरणाच्या अगदी मूलभूत ज्ञानाचाही पूर्ण अभाव असतो.

सध्या हिंदीतील संशोधन नियतकालिके असल्याचा दावा करणाºया नियतकालिकांची ही अवस्था असली तरी, भूतकाळात प्रकाशित झालेल्या अनेक नियतकालिकांनी संशोधन नियतकालिके असल्याचा दावा केला नाही, उलट त्यांनी गंभीर संशोधन लेख प्रकाशित केले. १९०३ ते १९२० या काळात ‘सरस्वती’चे संपादन करणाºया महावीर प्रसाद द्विवेदी यांनी ‘सरस्वती’ हे संशोधन नियतकालिक असल्याचा दावा कधीच केला नाही, पण त्यांनी त्यात अनेक गंभीर संशोधन असलेले लेख प्रकाशित केले. ‘सांख्यिकी आणि तिचे घटक’, ‘कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राचा रचना काळ’ आणि ‘आर्य कुठून आले?’ यांसारखे लेख खरे तर संशोधन लेखच आहेत. त्याचप्रमाणे, रामानंद चॅटर्जी यांनी प्रकाशित केलेल्या आणि बनारसीदास चतुर्वेदी यांनी संपादित केलेल्या ‘विशाल भारत’च्या फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल १९३१च्या अंकात, ब्रजेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी ‘हिंदीतील पहिले वृत्तपत्र’ या शीर्षकाच्या लेखाचे तीन भाग लिहिले आणि ३० मे १८२६ रोजी प्रकाशित झालेले ‘उडंत मार्तंड’ हे पहिले हिंदी वृत्तपत्र होते हे पुराव्यासह सिद्ध केले. त्यांचा शोधनिबंध प्रकाशित होण्यापूर्वी १८४५ मध्ये प्रकाशित झालेले ‘बनारस अखबार’ हे पहिले हिंदी वृत्तपत्र मानले जात होते.

१९५१ मध्ये दिल्लीत सुरू झालेल्या ‘आलोचना’ या त्रैमासिकानेही आपण एक संशोधन नियतकालिक असल्याचा दावा कधीच केला नाही. तथापि, त्याच्या पहिल्याच अंकात ‘भारतीय समाजाचे ऐतिहासिक विश्लेषण’, ‘शूद्रांचा शोध’, ‘प्राचीन भारतीय वेशभूषा’, ‘संस्कृत महाकाव्यांची परंपरा’ आणि ‘भारतीय समीक्षा पद्धती’ या शीर्षकांचे गंभीर संशोधन लेख प्रकाशित झाले. डॉ. कामिल बुल्के यांचा प्रसिद्ध शोधनिबंध, ‘रामचरितमानसाची रचना’, ‘आलोचना’च्या जुलै १९५३च्या अंकात प्रकाशित झाला होता. त्याच अंकात, परशुराम चतुर्वेदी यांनी ‘समीक्षा आणि संशोधन’ या शीर्षकाच्या शोधनिबंधात भारतीय संशोधन पद्धती आणि ती पाश्चिमात्य पद्धतीपेक्षा किती वेगळी व प्रगत आहे, हे स्पष्ट केले.

परशुराम चतुर्वेदींच्या मते, संशोधन म्हणजे केवळ एखाद्या गोष्टीचा उगम शोधणे नव्हे; यात त्याच्या उगमापासून ते विकासापर्यंतचा मागोवा घेणे, त्याची समान वस्तूंशी तुलना करणे आणि विविध दृष्टिकोनांच्या आधारे त्याचे योग्य व अचूक स्थान निश्चित करणे यांचाही समावेश होतो. त्याचप्रमाणे, ‘नय प्रतीक’ने स्वत:ला कधीही संशोधन नियतकालिक म्हणून घोषित केले नाही, परंतु अज्ञेय यांनी त्यात ‘नृत्याचा उगम’, ‘ग्रीक लोकनृत्याची परंपरा’ आणि ‘भारतीय ज्ञानप्रवाहाची शाश्वत मूल्ये’ यांसारख्या शीर्षकांसह गंभीर संशोधन लेख प्रकाशित केले.

एकोणिसाव्या शतकात, एक त्रैमासिक हिंदी नियतकालिक प्रकाशित होत असे, ज्याच्या संपादकीय मंडळाने स्वत:ला औपचारिकपणे एक संशोधन नियतकालिक म्हणून घोषित केले होते. त्याचे नाव ‘नागरी प्रचारिणी पत्रिका’ होते. त्याचा पहिला अंक जून १८९६ मध्ये प्रकाशित झाला. लेख प्रथम नागरी प्रचारिणी सभेत वाचले जात. त्यानंतर समीक्षकांची एक समिती त्यावर विचार करत असे. समीक्षकांच्या विचारानंतर संपादक लेखांचे पुनरावलोकन करत आणि मग ते प्रकाशनासाठी पाठवले जात. तपासणी समितीच्या परवानगीशिवाय नियतकालिकात कोणताही लेख प्रकाशित केला जाऊ शकत नव्हता.

या मासिकाने नागरी लिपी आणि हिंदी भाषेचे जतन व प्रसार, हिंदी साहित्याच्या विविध पैलूंची चर्चा, भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीवरील संशोधन, तसेच प्राचीन आणि आधुनिक धर्मग्रंथ, विज्ञान आणि कलेचे विश्लेषण यांमध्ये प्रमुख भूमिका बजावली. १९६८ पर्यंत मासिकाचा दर्जा अबाधित राहिला, पण त्यानंतर ते अव्यवस्थित आणि निकृष्ट झाले. काही वर्षांच्या खंडानंतर ‘नागरी प्रचारिणी पत्रिका’चा एक नवीन अंक प्रकाशित झाला आहे. ४३४ पानांमध्ये २० गंभीर संशोधनपर लेख असलेल्या या अंकाने मासिकाची पूर्वीची प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवून दिली आहे.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

संतुलीत परराष्ट्र धोरणाचे यश

संकट खरे स्वरूप उघड करते. या संदर्भात पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेले युद्ध एक नवीन संघर्षबिंदू बनले आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाने जागतिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि स्थिरतेला धोका निर्माण केला आहे. प्रत्येक देश यातून निर्माण होणाºया आव्हानांना तोंड देत आहे, परंतु या संकटात भारताची मुत्सद्देगिरी परिपक्व आणि फलदायी ठरली आहे. त्याचे परिणाम आपल्यासमोर आहेत.

ऊर्जा सुरक्षा, स्थलांतरित कामगारांचे कल्याण आणि भू-राजकीय व भू-आर्थिक मुद्दे पश्चिम आशियामध्ये भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे ५० टक्के आणि एकूण गॅस आयातीपैकी सुमारे ६० टक्के वाटा पश्चिम आशियाचा आहे. जेव्हा इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल आणि गॅस जहाजांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा भारताने तेहरानसोबत थेट संवादाचा मार्ग निवडला आणि त्या अरुंद सागरी मार्गातून आपल्या जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासाची खात्री केली.

भारतीय तेल आणि गॅस जहाजे व खलाशांची सुरक्षा शक्य झाली, कारण तेहरान भारताला एक मित्र आणि एक मजबूत सहयोगी मानत होते. इराणने भारताचा या श्रेणीत समावेश केला, कारण भारताने त्यांच्यावर हल्ला करणाºया अमेरिका-इस्रायल आघाडीला कोणताही सामरिक पाठिंबा दिला नव्हता. व्यावहारिक कारणांमुळे भारताने अमेरिका-इस्रायलच्या आक्रमणाचा थेट निषेध केला नसला तरी, युद्धाच्या सुरुवातीपासूनच तो संवाद आणि शांततापूर्ण तोडग्याच्या पाठीशी उभा राहिला आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारताने २००३पासून इराणसोबत सामरिक भागीदारी कायम ठेवली आहे. यामध्ये तेल खरेदी आणि चाबहार बंदराच्या बांधकामासाठी दिलेल्या योगदानाचा समावेश होता. पाश्चात्य आर्थिक निर्बंधांमुळे अलीकडच्या वर्षांत भारत आणि इराणमधील व्यापार कमी झाला आहे, परंतु भारत हे निर्बंध शिथिल करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. परिणामी, अमेरिका आणि इस्रायलच्या दबावाखाली मोदी सरकारने इराणला बाजूला सारले आहे, हे विरोधी पक्षांचे आरोप निराधार आहेत.

याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही की, इराण स्वत: भारताला मित्र मानत असताना, युद्धादरम्यान इराणी हल्ल्यांना बळी पडलेल्या आखाती देशांनीही भारताला विशेष मित्र म्हणून घोषित केले आहे. संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, कुवेत, कतार, ओमान आणि बहरीनमध्ये एक कोटीहून अधिक भारतीय नागरिक राहतात. युद्धाच्या सततच्या बॉम्बहल्ल्यांमध्ये या मोठ्या भारतीय अनिवासी समुदायाच्या सुरक्षेची हमी देणे आणि त्यांच्यापैकी लाखो जणांना मायदेशी परत आणणे हे केवळ भारताने आखाती देशांच्या सरकारांशी विश्वासावर आधारित संबंध विकसित केल्यामुळेच शक्य झाले आहे.

युद्धाच्या सुरुवातीपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आखाती देशांच्या प्रमुख नेत्यांशी सतत संवाद साधला आहे. आखाती देशांनी केवळ स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावरच भारताला पाठिंबा दिला नाही, तर संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाने भारताचा सामरिक पेट्रोलियम साठा पुन्हा भरण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, ज्याचा उपयोग आपत्कालीन परिस्थितीत केला जातो. युद्धामुळे ओशिनिया, आशिया आणि युरोपमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना, भारतात मात्र कोणतीही दरवाढ झालेली नाही. केवळ प्रीमियम उत्पादनांच्या दरात किंचित वाढ झाली आहे. या संकटातील अशा उल्लेखनीय परिणामाचे संपूर्ण श्रेय आपल्या बहुआयामी आणि संतुलित परराष्ट्र धोरणाला जाते. या युद्धात भारत कदाचित एकमेव असा देश आहे, जो इस्रायल, इराण आणि आखाती देशांचा विश्वासू मित्र बनून आपले राष्ट्रीय हित साधण्यात यशस्वी झाला आहे.

मध्यस्थीच्या मुद्द्याबद्दल बोलायचे झाल्यास पाकिस्तानच्या सक्रिय भूमिकेमुळे काही समीक्षकांनी भारताच्या मुत्सद्देगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, परंतु हा निकष अन्यायकारक आहे. पहिले म्हणजे, इराणने पाकिस्तानी मध्यस्थीला पाठिंबा देण्यास नकार दिला आहे आणि दुसरे म्हणजे, या संदर्भात भारत आणि पाकिस्तानची तुलना करणे तर्कहीन आहे. अमेरिकेने नेहमीच पाकिस्तानचा प्याद्यासारखा वापर केला आहे. रिचर्ड निक्सन आणि रोनाल्ड रेगन यांच्यापासून ते जॉर्ज डब्ल्यू. बुश आणि बराक ओबामा यांच्यापर्यंत अनेक अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी चीन, अफगाणिस्तान आणि इराणमधील अमेरिकेचे हितसंबंध पुढे नेण्यासाठी पाकिस्तानचा वापर केला आहे.

इस्लामिक बंधुत्व आणि सहानुभूतीचा आव आणून, पाकिस्तानने अमेरिकेच्या आर्थिक आणि लष्करी मदतीसाठी आपल्या इस्लामी शेजाºयांच्या पाठीत वारंवार खंजीर खुपसला आहे. ट्रम्प यांना पाकिस्तानच्या दुटप्पीपणाची पूर्ण जाणीव आहे, हे त्यांच्या या विधानावरून दिसून येते की, त्यांना असे कमकुवत वाटाघाटी करणारे भागीदार अधिक पसंत आहेत. एका प्रश्नाच्या उत्तरात ट्रम्प म्हणाले की, ‘मला नेहमी अपयशी लोक आवडतात, कारण ते माझ्या यशाच्या कथा ऐकतात आणि माझी स्तुती करतात.’ त्यांचा रोख पाकिस्तानकडे होता.

यापूर्वी, पाकिस्तानने ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित करून भारतासोबतचे अणुयुद्ध टाळणारे तारणहार म्हणून त्यांची प्रशंसा करून, आणि स्थावर मालमत्ता, क्रिप्टोकरन्सी व खनिजांमध्ये संशयास्पद सौदे देऊ करून त्यांचा अहंकार जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तानची ही रणनीती भारतासारख्या स्वाभिमानी आणि उदयोन्मुख महासत्तेला शोभणारी नाही. ज्या प्रकारे पाकिस्तान पश्चिम आशियातील संघर्षात तोडगा काढणारा देश म्हणून स्वत:ला सादर करत आहे. त्यामुळे स्वायत्तता आणि सार्वभौमत्वाचे नुकसान होते. तसेही ट्रम्प यांच्यासारख्या अस्थिर व्यक्तीची खुशामत करून पश्चिम आशियामध्ये मध्यस्थी करणे धोक्याशिवाय नाही, आणि भारताने हा मुद्दा टाळून स्वत:ला अनावश्यक गुंतागुंतीतून वाचवले आहे.

किंबहुना, या युद्धात भारताच्या प्रभावी रणनीतीने पश्चिम आशिया आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये आपले स्थान आणखी मजबूत करण्याची शक्यता खुली ठेवली आहे. कोणत्याही मोठ्या आंतरराष्ट्रीय संकटात पर्याय निवडणे सोपे नसते आणि भारताने सर्वात विवेकपूर्ण मार्ग निवडला आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन लाभ मिळतील.

मोदींच्या परदेश दौºयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाºयांनी ही कामगिरी पाहावी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परदेश दौºयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाºया आणि मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाला अपयशी ठरवणाºया विरोधी नेत्यांनी हे लक्षात घ्यावे की, जेव्हा भारतावर ऊर्जेचे संकट आले, तेव्हा ज्या देशांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक वर्षांपासून विश्वासाचे संबंध निर्माण केले होते, तेच देश मदतीसाठी पुढे आले. विशेषत: आफ्रिकन देशांकडून होणाºया वाढत्या आयातीने हे सिद्ध केले आहे की, भारताने वेळेवर आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणली. आज, तेच संबंध आणि धोरणात्मक निर्णय भारताची ढाल म्हणून काम करतात आणि हीच मुत्सद्देगिरीची खरी ताकद आहे.

पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्याला धक्का बसला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील वाढत्या दबावामुळे अनेक अटकळी लावल्या गेल्या, जिथून भारताला पूर्वी अंदाजे ४० ते ४५ टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा मिळत असे. तथापि, भारत घाबरला नाही किंवा संकटात सापडला नाही. हे मोदी सरकारच्या दूरदर्शी ऊर्जा धोरण आणि वेळेवर उचललेल्या धोरणात्मक पावलांमुळे शक्य झाले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आज, भारतात कच्च्या तेलाची, एलपीजीची आणि एलएनजीची उपलब्धता महिन्याभरापूर्वीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशात ऊर्जेची कमतरता नाही आणि पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा पूर्णपणे अखंडित आहे. हा योगायोग नसून एका सुनियोजित धोरणाचा परिणाम आहे.

सर्वात मोठा बदल म्हणजे ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण. एक दशकापूर्वीपर्यंत, भारत केवळ २७ देशांकडून कच्चे तेल आयात करत असे, परंतु आज हा आकडा ४१ पर्यंत वाढला आहे. याचा अर्थ असा की, भारत आता कोणत्याही एका प्रदेशावर अवलंबून नाही. भारताने अमेरिका, रशिया, कॅनडा, नॉर्वेपासून ते नायजेरिया, अल्जेरिया आणि अंगोलासारख्या आफ्रिकन देशांपर्यंत आपले ऊर्जा संबंध विस्तारले आहेत. एलएनजीसाठी कॅमेरून, इक्वेटोरियल गिनी आणि मोझांबिकसारखे नवीन भागीदार सामील झाले आहेत.

याशिवाय, भारताने सामरिक साठवणुकीच्या दिशेने ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत. गेल्या ११ वर्षांत ५३ लाख टन सामरिक तेल साठा तयार करण्यात आला आहे आणि अतिरिक्त क्षमतेचे काम वेगाने सुरू आहे. याचा अर्थ असा की, जागतिक संकट असूनही, पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी भारताकडे पुरेसा साठा आहे.

मोदी सरकारने केवळ पुरवठा वाढवण्यावरच लक्ष केंद्रित केले नाही, तर व्यवस्थापनही मजबूत केले. २४ तास देखरेखीसाठी एक नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आणि परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक आंतर-मंत्रालयीन गट दररोज बैठक घेत आहे. साठेबाजी रोखण्यासाठी कडक सूचना जारी करण्यात आल्या आणि राज्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यास सांगण्यात आले.

यातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे राजनैतिक सक्रियता. पंतप्रधान मोदींनी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, कतार, इराण आणि अमेरिका यांसारख्या देशांच्या नेत्यांशी सतत संपर्क ठेवला. याचा थेट फायदा भारतीय जहाजांना सुरक्षित मार्ग मिळवून देण्यात आणि पुरवठा अखंडित ठेवण्यात झाला. हे तेच देश आहेत, ज्यांच्यासोबत भारताने यापूर्वी संकटाच्या काळात सहकार्य केले आहे आणि तेच संबंध आज उपयोगी ठरले.

सामरिक दृष्टिकोनातून ही संपूर्ण परिस्थिती भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणाची एक मोठी कसोटी होती. पश्चिम आशियासारख्या संवेदनशील प्रदेशातील तणावाचा भारतावर थेट परिणाम होऊ शकला असता, परंतु भारताने आपले अवलंबित्व कमी करून हा धोका मोठ्या प्रमाणात रोखला. आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व अंदाजे ३० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे.

याचे आणखी सखोल सामरिक परिणाम आहेत. भारत आता केवळ एक ग्राहक राहिलेला नाही, तर जागतिक ऊर्जा राजनैतिक संबंधांमधील एक सक्रिय खेळाडू बनला आहे. आफ्रिका आणि इतर प्रदेशांमध्ये भारताची वाढती उपस्थिती दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करते. पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू पुरवठ्यासारख्या पर्यायांना प्रोत्साहन देऊन एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.

याचा सर्वसामान्य जनतेवर होणारा सकारात्मक परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. घाबरून केलेल्या बुकिंगमुळे वितरणास चार ते पाच दिवसांचा विलंब होत असला तरी, एलपीजीचा पुरवठा सुरू आहे आणि कुठेही गॅसच्या तुटवड्याचे वृत्त नाही. शेतकºयांसाठी खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जात आहे आणि पेट्रोल व डिझेलच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आले आहे.

या संपूर्ण घडामोडींवरून हे स्पष्ट होते की, मोदी सरकारने ऊर्जा सुरक्षेला केवळ एक धोरणात्मक मुद्दा न मानता राष्ट्रीय सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा घटक मानले आहे. आज, जेव्हा जगभरातील अनेक देश ऊर्जा संकटाशी झुंज देत आहेत, तेव्हा भारत खंबीरपणे उभा आहे.

तथापि, विरोधी पक्षांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, परदेश दौरे केवळ फोटो काढण्यासाठी नसतात, तर संकटाच्या काळात उपयोगी पडू शकणारे संबंध निर्माण करण्यासाठी असतात आणि जेव्हा संकट आले, तेव्हा तेच संबंध भारताची ढाल बनले. हीच नव्या भारताची आक्रमक, आत्मविश्वासपूर्ण आणि दूरदृष्टीची मुत्सद्देगिरी आहे. राहुल गांधी परदेशात जाऊन भारताची बदनामी करत असतात. तर मोदी परदेशात जाऊन भारताचा सन्मान करतात. हाच तो फरक आहे.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

लाल दहशतवादाला लगाम

मोदी सरकारने ३१ मार्च २०२६पर्यंत देशाला माओवादापासून मुक्त करण्याचे वचन दिले होते. ही तारीख काल इतिहासजमा झाली. पण त्याची इतिहासाने नोंद घेतली आहे. कारण सर्व संकेत असे दर्शवतात की, मोदी सरकारने हे वचन जवळपास पूर्ण केले आहे. जवळपास, कारण कोणतीही समस्या ही अंकगणिताचा प्रश्न नसते, जी सोडवता येईल आणि जिचे अंतिम उत्तर शोधता येईल. सरकारी यंत्रणा ज्याला माओवादाच्या रूपात डाव्या विचारसरणीचा अतिरेकीपणा म्हणत आहे, तो प्रत्यक्षात अशा विचारसरणीने प्रेरित आहे, जिचा विश्वास आहे की, सत्तेचा मार्ग बंदुकीच्या दारुगोळ्यातून जातो.

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत माओवादी हिंसाचाराची दहशत इतकी होती की, सरकारे त्यापुढे हतबल दिसत होती. दिवसाढवळ्या रेल्वे रूळ उडवणे, झिरन खोºयात छत्तीसगड काँग्रेसच्या संपूर्ण नेतृत्वाची हत्या आणि बस्तरमध्ये ७२ सीआरपीएफ जवानांची हत्या या सामान्य घटना नव्हत्या. त्या काळात लाल दहशतीने देशातील जवळपास एक तृतीयांश जिल्ह्यांना प्रभावित केले होते. परिणामी, प्रशासकीय भाषेत या जिल्ह्यांना सामान्यत: ‘रेड कॉरिडॉर’ म्हटले जात असे. आंध्र प्रदेशातील तिरुपतीपासून नेपाळमधील पशुपतीपर्यंतचा प्रदेश प्रतिकात्मकरीत्या सीमांकितही करण्यात आला होता.

जेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशाला माओवादापासून मुक्त करण्यासाठी मार्च २०२६ची अंतिम मुदत दिली, तेव्हा शंका उपस्थित करण्यात आल्या. तथापि, केंद्र सरकारच्या दृढ इच्छाशक्तीचे आणि शून्य-सहिष्णुता धोरणाचे परिणाम सर्वांना स्पष्ट दिसत आहेत. या यशात राज्यांचे सहकार्य आणि समन्वय दुर्लक्षित करता येणार नाही. केंद्र सरकार आणि राज्यांमधील गुप्त माहितीच्या देवाणघेवाणीव्यतिरिक्त विविध आघाड्यांवरील सहकार्याने सुरक्षा दलांना सक्षम केले आहे. यामुळे त्यांना माओवाद्यांविषयी अचूक माहिती मिळवणे आणि त्यांना यशस्वीपणे लक्ष्य करणे शक्य झाले. या कारवाईमुळे केवळ कुख्यात माओवादी नेतृत्वाला आत्मसमर्पण करण्यास भाग पाडले नाही, तर नवीन भरतीलाही परावृत्त केले. माओवादी मुख्य प्रवाहात परतल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी अनुकूल धोरणेही विकसित करण्यात आली. पुनर्वसन योजनांमुळे भविष्यात मिळणाºया आश्वासनाच्या भावनेनेही माओवाद्यांच्या मोठ्या प्रमाणावरील आत्मसमर्पणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने आपल्या २०१४च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात माओवादाचे निर्मूलन करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यानंतर या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले, परंतु अमित शाह गृहमंत्री झाल्यानंतर त्यांना निर्णायक गती मिळाली. परिणामी, डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांनी प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या २०१४ मधील १२६ वरून २०२५ मध्ये केवळ ११ पर्यंत कमी झाली. एका दशकापूर्वी माओवादाने ‘सर्वाधिक प्रभावित’ असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या ३६वरून आता केवळ तीनवर आली आहे. २००४-१४च्या तुलनेत २०१४-२४ दरम्यान माओवादी हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये अंदाजे ५३ टक्क्यांनी घट झाली. याच काळात सुरक्षा कर्मचाºयांच्या मृत्यूमध्येही अंदाजे ७३ टक्क्यांनी आणि नागरिकांच्या मृत्यूमध्ये अंदाजे ७० टक्क्यांनी घट झाली.

केवळ २०२४-२५ मध्ये अंदाजे २,९०० माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले, तर सुरक्षा दलांनी १,९०० हून अधिक माओवाद्यांना अटक केली. त्याच वर्षी सुरक्षा कारवायांमध्ये ६००हून अधिक माओवादी मारले गेले. सुरक्षा दलांनी २८ प्रमुख आणि कुख्यात माओवादी नेत्यांनाही ठार केले. यामध्ये सीपीआय-माओवादीचे महासचिव नंबला केशव राव उर्फ ​​बसवराजू, केंद्रीय समिती सदस्य पाटीराम मांझी आणि गणेश उइके यांसारख्या वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. असे मानले जाते की, माओवादी कमांडरांच्या हत्येमुळे कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य खचले. एकेकाळी लाल झेंड्याखाली माओवादी राजवट स्थापन करण्याची आशा बाळगणाºया या वैचारिक प्रवाहाच्या समर्थकांना आत्मसमर्पण हाच सर्वोत्तम पर्याय दिसू लागला. सुरक्षा दलांनी माओवादी कमांड नेटवर्क उद्ध्वस्त केल्यानंतर नवीन भरती थांबली आणि सक्रिय माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. अनेक राज्यांमध्ये संपूर्ण माओवादी नेटवर्क नष्ट करण्यात आले. अगदी छत्तीसगडमध्येही एकेकाळी सुरक्षा दल आणि नेत्यांना उघडपणे लक्ष्य करणाºया माओवादाचा पूर्णपणे पराभव झाला.

राज्य सरकारे हेदेखील मान्य करतात की, अमित शाह यांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीशिवाय माओवाद्यांचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त करणे इतके सोपे झाले नसते. शाह यांच्या नेतृत्वाखाली गृह मंत्रालयाने विशेषत: माओवादविरोधी कारवाया करण्यासाठी ‘आॅक्टोपस’, ‘डबल बुल’, ‘चक्रबंधन’ आणि ‘आॅपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ यांसारख्या मोहिमा सुरू केल्या. प्रामुख्याने गुप्त माहितीवर आधारित असलेल्या या मोहिमांमुळे सुरक्षा दलांच्या प्रयत्नांना गती मिळाली आणि अपेक्षित परिणाम साधले गेले. सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने माओवादी-प्रभावित भागांमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांचा विस्तार करण्याचे धोरण अवलंबले, तसेच दुर्गम भागांत आणि जंगलांमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या तैनातीवर भर दिला. केंद्र सरकारने ‘समाधान’सारखी धोरणेही राबवली.

त्याचबरोबर माओवादी-प्रभावित भागांमधील विकासाची चाके अधिक वेगाने फिरली. माओवादी-प्रभावित भागांमध्ये सुमारे १२,००० किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले. त्याचप्रमाणे या भागांमधील दळणवळण जाळे सुधारण्यासाठी ६,५०० हून अधिक मोबाइल टॉवर्स उभारण्यात आले. आर्थिक घडामोडींना गती देण्यासाठी १,८०० हून अधिक बँक शाखा स्थापन करण्यात आल्या. हजारो अँक्सेस पॉइंट्सच्या माध्यमातून बँकिंग पायाभूत सुविधांचाही विस्तार करण्यात आला. हे साध्य करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्यात आल्या. अर्थसंकल्पीय खर्च, विशेष केंद्रीय सहाय्य, विशेष पायाभूत सुविधा योजना, नागरी कार्यक्रम, माध्यम योजना, रस्ते गरजा योजना आणि रस्ते जोडणी प्रकल्प यांसारख्या योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यात आली. ही प्रक्रिया सुरूच राहिली पाहिजे, कारण यात थोडी जरी शिथिलता आली, तरी हे आव्हान पुन्हा उफाळून येऊ शकते. लक्षात ठेवा, विचारप्रणालींचे एक वैशिष्ट्य असे आहे की, त्यांचे अनुयायी कमी होऊ शकतात, पण त्या कधीही नष्ट होत नाहीत.

अस्मितेच्या संकटाशी झुंजणारे समुदाय

आपल्याला अनेकदा समाजाकडे विविध वर्ग किंवा श्रेणींमध्ये विभागलेले पाहण्याची सवय झाली आहे. दलित, आदिवासी, उच्च जाती, हिंदू, मुस्लीम यांसारख्या अनेक श्रेणी समाजाबद्दलच्या आपल्या दृष्टिकोनावर वर्चस्व गाजवतात. आपण अनेकदा या निश्चित श्रेणींच्या माध्यमातून समाजाला समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि असे गृहीत धरतो की, सामाजिक वास्तव पूर्णपणे याच सीमांमध्ये सामावलेले आहे. तथापि, आपण हे विचारात घ्यायला विसरतो की, या श्रेणींमध्येही असे असंख्य सामाजिक गट असू शकतात जे या निश्चित श्रेणींमध्ये बसत नाहीत. आपण हेही समजून घ्यायला विसरतो की, या श्रेणी नेहमीच ताठर आणि कायमस्वरूपी नसतात; त्या अनेकदा लवचिक आणि बदलण्यायोग्य असतात. सामाजिक जीवनाची गुंतागुंत अनेकदा या श्रेणींच्या सीमांना आव्हान देते.

वास्तविक पाहता, समाजाची रचना इतकी सोपी नाही की, ती केवळ काही निश्चित श्रेणींमध्ये पूर्णपणे समजू शकेल. दलित आणि आदिवासी या अशा दोन श्रेणी आहेत, ज्या विशेषत: आपल्या राजकीय आणि प्रशासकीय प्रणालींनी तयार केल्या आहेत. वसाहतवादी जनगणनेदरम्यान, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या श्रेणी प्रथम तयार केल्या गेल्या, ज्यात अनेक विविध सामाजिक गटांचा समावेश करण्यात आला. समाजाला वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागून आणि काही वेळा विभाजनाच्या रेषा आखून शासन सोपे करणे, हे वसाहतवादी राजवटीचे धोरण होते. परिणामी, असे अनेक समुदाय राहिले की, या श्रेणींमध्ये ठेवले असूनही ते आपली सांस्कृतिक ओळख वेगळ्या प्रकारे समजत आणि तिचे विश्लेषण करत राहिले.

उदाहरणार्थ, अनेक मागासवर्गीय जाती मागासवर्गीय म्हणून वर्गीकृत असूनही स्वत:ला आदिवासी वैशिष्ट्ये असलेले मानत राहतात. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये राहणाºया मुसहर समाजाचे प्रशासकीय वर्गीकरण दलित म्हणून केले जाते, परंतु त्यांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक आत्म-प्रतिमेमध्ये ते स्वत:मध्ये अनेक आदिवासी वैशिष्ट्ये असल्याचे मानतात. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील अनेक भागांमध्ये कोल आणि खरवार यांसारख्या समाजांना ज्यांचे प्रशासकीय वर्गीकरण अनुसूचित जाती म्हणून केले जाते, त्यांना अनेक ठिकाणी आदिवासी मानले जाते. त्यांचे दैनंदिन जीवन, विधी, पूजा-अर्चा आणि सांस्कृतिक प्रथा यावर अशा आदिवासी संस्कृतीचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. ही परिस्थिती दर्शवते की, सामाजिक वास्तव हे प्रशासकीय वर्गीकरणापेक्षा कितीतरी अधिक गुंतागुंतीचे आणि बहुआयामी आहे.

या दोन श्रेणींच्या दरम्यान असे अनेक सामाजिक गट अस्तित्वात आहेत, जे पूर्णपणे एका बाजूलाही नाहीत आणि पूर्णपणे दुसºया बाजूलाही नाहीत. ते सामाजिक रचनेत एक प्रकारचे मध्यवर्ती स्थान व्यापतात. बहुतेक विचारवंत अशा गटांना मध्यवर्ती गट, मध्यवर्ती ओळख असलेले समुदाय किंवा सीमांत ओळख असलेले गट असे संबोधतात. मुख्य प्रवाहातील समाजाचा भाग असूनही या समुदायांना अनेकदा ओळख आणि हक्कांबाबत संदिग्ध स्थितीचा सामना करावा लागतो. उत्तर प्रदेशातील असाच एक गट म्हणजे वंतांगिया समुदाय, जो प्रामुख्याने महाराजगंज आणि गोरखपूर प्रदेशातील जंगलांमध्ये राहतो. जंगलात एका अनोख्या पद्धतीने सागाची झाडे लावणे हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय होता. हे समुदाय या प्रदेशात केव्हा आणि कसे आले हे अस्पष्ट आहे, परंतु हे निश्चित आहे की, ते ब्रिटिश राजवटीपासून या कामात गुंतलेले आहेत.

दीर्घकाळ या समुदायाला प्रशासकीय आणि सामाजिक दुर्लक्षाचा सामना करावा लागला. बºयाच काळापासून त्यांच्या मालकीची जमीन नव्हती. ते राहत असलेल्या वस्त्यांना कायदेशीर मान्यता नव्हती. त्यांना मतदानाचा हक्क नव्हता, तसेच त्यांना सरकारी योजनांचे लाभ पद्धतशीरपणे मिळवता येत नव्हते. जेव्हा एखाद्या समुदायाकडे ओळख आणि निवासासाठी कायदेशीर आधार नसतो, तेव्हा विकास योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. योगी आदित्यनाथ यांनी संसदेपासून रस्त्यांपर्यंत लढा दिला आणि वंतांगिया गावांना महसुली गावाचा दर्जा व मतदानाचा हक्क देण्यात आला. त्यानंतर, सरकारी गृहनिर्माण योजना, निवृत्तीवेतन, आरोग्य सुविधा आणि इतर कल्याणकारी धोरणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचू लागली. अशा प्रकारे ते हळूहळू विकासाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट झाले आणि त्यांना लोकशाही सन्मान मिळू लागला.

वास्तविक पाहता समाजात असे अनेक गट आहेत जे दोन स्थापित श्रेणींच्या मध्ये येतात आणि ज्यांची ओळख अस्पष्ट राहते. या दुर्लक्षित आणि दिशाभूल झालेल्या समुदायांना ओळखून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करणे, ही कोणत्याही संवेदनशील प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. यासाठी आपण केवळ प्रस्थापित वर्गीकरणांवर अवलंबून न राहता, नवीन सामाजिक संशोधन आणि अभ्यासाद्वारे समाजातील गुंतागुंतीची वास्तविकता समजून घेण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. राजकारण्यांनीही पुढे येऊन या ‘दुर्लक्षितांमधीलही दुर्लक्षित’ गटांच्या मान्यतेसाठी, विकासासाठी आणि सन्मानासाठी लढा दिला पाहिजे. या अदृश्य किंवा दुर्लक्षित गटांना मान्यता, सन्मान आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन, धोरणे आणि ज्ञानाची एक नवीन दृष्टी विकसित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, असे गट विकासाच्या प्रवाहातून वगळले जातील, ज्यामुळे विकास आणि लोकशाही जाणीव त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे कठीण होईल. संपूर्ण देशात, विविध राज्यात, महाराष्ट्रातही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

संपूर्ण जगाला संकटात टाकणारे युद्ध

पश्चिम आशियाई संकटामुळे ऊर्जा संकट असेच सुरू राहिल्यास, जगभरातील उद्योगधंदे बंद पडण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल आणि लोकांचे हाल लक्षणीयरीत्या वाढतील. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प गेल्या महिनाभरापासून अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेले युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते, पण त्यांना त्यात यश मिळत नाहीये. याचे कारण त्यांची परस्परविरोधी आणि अविश्वसनीय भूमिका आहे. ते एकाच वेळी इराणला धमक्या देत आहेत आणि युद्धविरामाचा प्रस्तावही देत ​​आहेत.

इराणसोबतच्या वाटाघाटींचा हवाला देत, त्यांनी प्रथम इराणच्या वीज आणि ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले पाच दिवसांसाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली आणि नंतर हा कालावधी आणखी वाढवला. दरम्यान, इराणने १५-कलमी युद्धविराम प्रस्ताव सादर केला, ज्यावर इराणने पाच अटीही घातल्या. १५-कलमी प्रस्ताव आणि पाच अटींमुळे दोन्ही बाजूंमध्ये कोणताही अर्थपूर्ण संवाद होण्याची शक्यता कमी आहे, कारण त्यांच्यात विश्वासाचा अभाव आहे.

इथे समस्या ही आहे की, ट्रम्प यांचे शब्द अविश्वसनीय आहेत. इराणच्या लक्षात आले आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर आपले वर्चस्व कायम ठेवून आणि ती रोखून ते अमेरिकेला नमवण्यास भाग पाडू शकतात, कारण हा मार्ग बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेले ऊर्जा संकट ही एक जागतिक समस्या बनली आहे.

अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, ते अनेक मध्यस्थांमार्फत इराणसोबत वाटाघाटी करत आहेत. या मध्यस्थांमध्ये इजिप्त, तुर्की आणि पाकिस्तान यांचा समावेश आहे. पाकिस्तान आपल्या भौगोलिक स्थानामुळे अमेरिकेसाठी उपयुक्त आहे. त्याच्या माध्यमातून अमेरिका इराणमध्ये हस्तक्षेप करू शकते. एकेकाळी अमेरिकेने पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने अफगाणिस्तानमध्ये लष्करी हस्तक्षेप केला होता. असे मानले जाते की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची पाकिस्तानसोबतची जवळीक ही इराणला लक्ष्य करण्याच्या त्यांच्या धोरणातून निर्माण झाली होती.

पण कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तान स्वत:ला मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये एकमेव अण्वस्त्रधारी इस्लामिक देश म्हणून अद्वितीय मानत असला तरी, त्याची आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता डळमळीत आहे आणि तो अजिबात विश्वासार्ह नाही, ज्यामुळे तो अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थी करण्याच्या स्थितीत नाही. त्याचे स्वत:चे परराष्ट्र मंत्री म्हणत आहेत की, पाकिस्तान केवळ दोन्ही देशांमध्ये संदेशांची देवाणघेवाण करत आहे. जर तो अमेरिकेसोबत स्वत:चे स्वार्थी हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यात आश्चर्य वाटणार नाही. तो स्वत:च्या फायद्यासाठी स्वत:चे शोषण करण्यात आणि मैत्रीच्या नावाशी विश्वासघात करण्यात पटाईत आहे. म्हणूनच भारतीय परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी त्याला ‘दलाल देश’ म्हटले. अर्थात ही एक समर्पक संज्ञा आहे.

ट्रम्प इराणबद्दल विविध विधाने करत आहेत आणि हे युद्ध थांबवण्याची त्यांची इच्छा असल्याचे संकेतही देत ​​आहेत. हे संकेत शेअर बाजारात दिसून येत आहेत, परंतु इराण आणि इस्रायलचे हल्ले सुरूच असल्याने युद्ध समाप्तीच्या जवळ आले आहे, असे म्हणणे कठीण आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याची शक्यताही कमी दिसते. या युद्धाभोवती असलेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारतीय पंतप्रधानांशी चर्चा केली. या चर्चेत काय घडले हे सांगणे कठीण आहे. काहीही असले तरी, ऊर्जा संकट संपवण्यासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी लवकर उघडावी, अशी भारताची इच्छा आहे. भारत अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रस्ताव देऊ शकतो, परंतु सध्या आपली जहाजे होर्मुझमधून जात राहतील आणि इराणसोबतचे संबंध सामान्य राहतील, यालाच भारत प्राधान्य देत असण्याची शक्यता आहे.

अमेरिका आणि इराण यांच्यात कोणताही अर्थपूर्ण संवाद होवो वा न होवो, हे युद्ध संपणे अत्यावश्यक आहे, कारण पश्चिम आशियातील संकटामुळे निर्माण झालेले ऊर्जा संकट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करत आहे. जर युद्धामुळे निर्माण झालेले ऊर्जा संकट पुढील काही दिवसांत कमी झाले नाही, तर उद्योगधंदे बंद पडण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल आणि जगभरातील लोकांचे दु:ख लक्षणीयरीत्या वाढेल.

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धांमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची भूमिका आश्चर्यकारकपणे एका असहाय्य संस्थेसारखी राहिली आहे. सुरक्षा परिषद एक निष्क्रिय आणि अकार्यक्षम संस्था बनली आहे, जी कोणतेही जागतिक संकट सोडवण्यास असमर्थ आहे. सुरक्षा परिषदेचे पाच सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन आहेत. या युद्धामुळे चीनचे विशेष नुकसान झालेले नाही. अमेरिका अडचणीत असल्याचे पाहून त्याला आनंदच होतो. रशियाला एका अर्थाने फायदाच होतो, कारण त्याला तेल विकण्याची परवानगी मिळाली आहे. अमेरिका आपल्या अहंकारात गुरफटली आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्सचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व कमी झाल्यामुळे ते काहीही करू शकत नाहीत.

त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, जेव्हा जेव्हा सुरक्षा परिषदेचा एखादा सदस्य देश युद्धात सामील होतो, तेव्हा ही संस्था आणखीनच अकार्यक्षम बनते. युक्रेन युद्धातही ती अयशस्वी ठरली, कारण रशियाने हल्ला केला होता. इराण युद्धात अमेरिकेच्या सहभागामुळे सुरक्षा परिषद असहाय्य आहे, हे सर्व प्रमुख देशांना माहीत आहे, परंतु ते सक्रियपणे सुधारणांचा पाठपुरावा करत नाहीत. जर सुरक्षा परिषद जागतिक संकटे सोडवण्यात अयशस्वी ठरत राहिली, तर ती आपले महत्त्व गमावून बसेल.

मल्याळम भाषा सशक्त करण्याचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा

केरळमधील विधानसभा निवडणुकांमुळे मल्याळम भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळाल्याचे श्रेय घेण्याचा राजकीय खेळ तीव्र होत आहे. राज्याचे नाव बदलून ‘केरळम’ होणे आणि त्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यात मल्याळम भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळणे, हा काहींना योगायोग वाटत असला तरी, तो तसा नाही. राज्यातील विधानसभा निवडणुका केवळ एक औपचारिकता आहेत. या संदर्भात या दोन्ही पावलांचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा होणे स्वाभाविक आहे. तथापि, भाषा विधेयकाबाबतचे प्रश्न केरळच्या सीमेबाहेरही उपस्थित होऊ लागले आहेत. यात काही शंका नाही की, हिंदी न बोलणारे प्रदेश त्यांच्या भाषा आणि सांस्कृतिक परंपरांना त्यांच्या ओळखीचा अविभाज्य भाग मानतात. हिंदी भाषिक राज्ये त्यांच्या हिंदी किंवा स्थानिक भाषांबद्दल अशी भावना बाळगत नाहीत.

मल्याळमला केरळची अधिकृत भाषा बनवण्याची मागणी खूप जुनी आहे. या दिशेने पहिला प्रयत्न सुमारे दहा वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारने केला होता. २०१५ मध्ये ओमन चंडी सरकारने हे विधेयक मंजूर केले. तथापि, शेजारील कर्नाटक सरकारने या विधेयकाला तीव्र विरोध केला. जेव्हा हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले, तेव्हा राष्ट्रपतींनी १९६३च्या अधिकृत भाषा कायद्यातील तरतुदी काढून टाकून ते परत पाठवावे, अशी सूचना केली. दहा वर्षांनंतर सध्याच्या डाव्या आघाडी सरकारने ते नव्या स्वरूपात मंजूर केले. यावेळीही कर्नाटक या कायद्याला विरोध करत आहे.

आतापर्यंत केरळमध्ये इंग्रजीसोबत मल्याळम ही अधिकृत भाषा होती. तथापि, नवीन कायद्यानुसार, इयत्ता १०वीपर्यंत सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये पहिली भाषा म्हणून मल्याळम शिकवणे अनिवार्य असेल. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाचे निकाल आणि कामकाज यांचे मल्याळममध्ये भाषांतर करणे बंधनकारक असेल. आतापासून सर्व विधेयके आणि अध्यादेश राज्य विधानसभेत मल्याळममध्ये सादर केले जातील. याव्यतिरिक्त इंग्रजीमध्ये प्रकाशित होणारे महत्त्वाचे केंद्रीय आणि राज्य कायदेदेखील मल्याळममध्ये भाषांतरित केले जातील. नवीन कायद्यानुसार मल्याळम भाषेच्या प्रभावी वापरासाठी ओपन-सोर्स सॉफ्टवेअर आणि साधने विकसित करण्याची जबाबदारी माहिती तंत्रज्ञान विभागावर सोपवण्यात येत आहे. राज्य सचिवालयातील विद्यमान कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभाग (राजभाषा) याचे नाव बदलून ‘मल्याळम भाषा विकास विभाग’ असे ठेवण्यात येत आहे. या पावलांसोबतच राज्यात ‘मल्याळम भाषा विकास संचालनालय’देखील स्थापन केले जाईल.

भाषिक अस्मितेच्या दृष्टिकोनातून केरळचे हे पाऊल क्रांतिकारक आणि भारतीय भाषांच्या हिताचे आहे. तथापि, कर्नाटकच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, केरळच्या कासारगोड जिल्ह्यात मल्याळम भाषिकांपेक्षा कन्नड भाषिक लोकांची संख्या जास्त आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात तमिळ, तुळू, गुजराती आणि कोकणी भाषिक लोकही आहेत आणि त्यांच्या संबंधित भाषांमध्ये शिक्षण देणाºया शाळा आहेत. जरी मल्याळम भाषा कायद्याला तमिळ वंशाच्या लोकांनी विरोध केला नसला तरी, त्यांच्या चिंतांचाही कर्नाटकच्या युक्तिवादात समावेश आहे.

कर्नाटक सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, हा कायदा केरळमध्ये राहणाºया कन्नड भाषिक अल्पसंख्याकांच्या भाषिक अस्मितेला धोका निर्माण करतो. हा कायदा कन्नड भाषिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करतो. कर्नाटक सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा असा युक्तिवाद आहे की, कासारगोड आणि केरळच्या इतर कन्नड भाषिक भागांमधील भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी सध्या शाळांमध्ये कन्नड ही त्यांची पहिली भाषा म्हणून शिकतात. केरळच्या शाळांमध्ये हिंदीसुद्धा शिकवली जाते आणि त्यामुळे केरळमध्ये हिंदीविरोधी वातावरण नाही, असे मानले जाते. विशेष म्हणजे, केरळमधील विद्वानसुद्धा या कायद्याच्या बाजूने युक्तिवाद करताना केंद्र सरकार केरळवर हिंदी लादत असल्याचा आरोप करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. विशेष म्हणजे कर्नाटककडूनही असाच आरोप केला जात आहे, फक्त तिथे हिंदीऐवजी मल्याळम भाषा लादली जात आहे.

मात्र, केरळ सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ज्यांची मातृभाषा तमिळ, कन्नड, तुळू किंवा कोकणी आहे, त्यांच्यासाठीही या कायद्यात तरतूद आहे. या कायद्यानुसार राज्यातील भाषिक अल्पसंख्याकांना राज्य सचिवालय, विभाग आणि स्थानिक सरकारी कार्यालयांशी त्यांच्या स्वत:च्या भाषेत पत्रव्यवहार करता येईल. याव्यतिरिक्त, मल्याळम व्यतिरिक्त इतर मातृभाषा असलेले विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या भाषांमध्ये शिक्षण घेऊ शकतील. त्याचप्रमाणे, इतर राज्यांतून किंवा परदेशातून येणाºया विद्यार्थ्यांना नववी, दहावी आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर मल्याळम परीक्षा देण्यापासून सूट दिली जाईल.

मल्याळमला अधिकृत भाषा बनवण्याच्या या निर्णयाचे स्थानिक नागरिक स्वागत करत असले, तरी काहींच्या मते कायद्याचे नावच फुटीरतावाद आणि श्रेष्ठत्व दर्शवते. केरळमधील काही विचारवंतांच्या मते, या कायद्याला ‘मल्याळम भाषा कायदा २०२५’ ऐवजी ‘केरळ राज्य भाषा कायदा २०२५’ असे नाव देणे अधिक योग्य ठरले असते, कारण त्यामुळे सर्वसमावेशकतेचा संदेश गेला असता. येथील विचारवंतांचा असा युक्तिवाद आहे की, मल्याळमऐवजी राज्यात बोलल्या जाणाºया तमिळ, कन्नड, कोकणी, तुळू आणि गुजराती या भाषांचाही विधेयकात उल्लेख असता तर अधिक चांगले झाले असते. केरळच्या जंगलात आणि दुर्गम भागात राहणाºया लोकांच्याही स्वत:च्या भाषा आहेत आणि ते मल्याळमचा वापर कमी करतात. त्यामुळे एका गटाचे असे मत आहे की, या कायद्यात त्यांच्या भाषांची ओळख जपण्याची भावनाही समाविष्ट असायला हवी होती.

अर्थात, मल्याळमला अधिकृत दर्जा देणे हा केरळ विधानसभा निवडणुकीत एक मोठा मुद्दा ठरेल. राज्याच्या राजकारणावर प्रभावीपणे प्रभाव टाकू पाहणारे भाजप, काँग्रेस आणि डावी आघाडी, हे सर्व त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतील. तथापि, येथील बुद्धिजीवी समुदायाला अशी चिंता आहे की, या विधेयकामुळे राज्यात एका भाषेच्या वर्चस्वाची भावना निर्माण होऊ शकते. असे दिसते की, ज्यांची भाषा मल्याळम नाही त्यांच्या प्रशासकीय आणि शासनाच्या समस्या इंग्रजीच्या माध्यमातून सोडवल्या जाऊ शकतात. तथापि, केरळमधील बुद्धिजीवींचा असा विश्वास आहे की, राज्यातील बहुसंख्य समुदायाव्यतिरिक्त इतर भाषा बोलणाºयांच्या समस्या इंग्रजीच्या माध्यमातून सोडवल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे भाषा विकास विभाग आणि संचालनालय केवळ मल्याळम भाषेपुरते मर्यादित न राहता केरळमधील सर्व भाषांसाठी असले पाहिजे. केरळमध्ये नागरी सेवा सुधारणा विभागाचे रूपांतर मल्याळम भाषा विकास विभागात करावे, अशी मागणी वाढत आहे. कायद्यात या विभागाच्या पुनर्रचनेची आणि मल्याळम भाषा व केएएस संचालनालयाच्या निर्मितीची तरतूद आहे. येथील भाषाशास्त्रज्ञ याचे स्वागत करत आहेत. तथापि, ते असे सुचवत आहेत की, मल्याळम भाषेसोबत इतर भाषा गटांनाही प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे. यात शंका नाही की भाषेची भूमिका एकजूट करण्याची आहे, विभागण्याची नाही. कदाचित यामुळेच मल्याळम भाषा कायद्याच्या स्वागतासोबतच इतर भाषांना प्राधान्य देण्याची मागणीही होत आहे.

मातृभाषेशिवाय इतर भाषा बोलणारे लोक संधी आणि गरजेनुसार कोणतीही भाषा शिकतात. जेव्हा ही शिकण्याची प्रक्रिया सक्तीऐवजी उत्साहाने प्रेरित होते, तेव्हा भाषा समृद्ध होतात आणि एकोप्याचे प्रतीक बनतात. कदाचित केरळमधील विचारवंतांना असे वाटते की, मल्याळम अधिकृत भाषा बनल्यानंतर आशेची भाषा व्हावी. मल्याळम भाषकांच्या या विचारसरणीने हिंदी भाषिक विद्वान, राजकारणी आणि प्रशासकीय यंत्रणेला प्रेरणा दिली पाहिजे.

दुरगामी परिणाम असलेल्या विधानसभा निवडणुका

पुढील दीड महिन्यात चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात नवीन सरकारे स्थापन होतील. या राज्यांमधील सत्ताधारी पक्ष पुन्हा जनादेश मिळवतो की विरोधी पक्ष सत्ता काबीज करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जनहिताचे निर्णय हे निकालातील एक प्रमुख घटक असले तरी, विविध पक्षांच्या नेतृत्वाची विश्वासार्हता हा देखील एक महत्त्वाचा घटक आहे.

पक्षाची विचारसरणी (नॅरेटिव्ह) हा देखील एक घटक आहे. संबंधित पक्ष केवळ स्वत:चेच नव्हे, तर आपल्या मुलांचे भविष्यही किती चांगल्या प्रकारे सुरक्षित करतील, याचे मूल्यांकन जनता करते. विधानसभा निवडणुकांमध्ये हे मर्यादित असले तरी, कधी कधी याची व्याप्ती कुटुंब आणि मुलांपलीकडे जाऊन राष्ट्रापर्यंत विस्तारते. हे घटक निवडणूक निकालासाठी राज्यांमध्ये प्रभावी ठरतील.

आसामबाबत फारसा संभ्रम नाही आणि याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे विरोधी काँग्रेसचे नेतेसुद्धा त्यांच्या तयारीवर असमाधानी दिसत आहेत. सध्या, सत्ताधारी भाजप नेतृत्व, कामगिरी आणि विचारसरणीच्या बाबतीत खूप पुढे आहे. राज्यात घुसखोरी हा एक मोठा मुद्दा आहे आणि भाजप त्याचा फायदा उचलत आहे. पुद्दुचेरी हा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे, जिथे तामिळनाडूच्या राजकारणाचा प्रभाव आहे. त्यामुळे, देशाला तामिळनाडू, केरळ आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये रस आहे. बंगालची लोकसंख्या शास्त्रीय रचना आणि १५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जी यांचे राजकारण पाहता, त्या चौथ्यांदा सत्तेत परत येणार नाहीत, असे भाकीत करायला कोणीही तयार नाही. तथापि, या तीन राज्यांमध्ये एक घटक विशेषत: ठळकपणे दिसून येतो: सत्ताविरोधी लाट. बंगालच्या जवळपास एक चतुर्थांश मतदारसंघांमध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक मुस्लीम मतदार आहेत आणि ते एका विशिष्ट विचारसरणीच्या आधारावर भाजपला विरोध करत आहेत.

हा ममता बॅनर्जी यांच्या निवडणूक शक्तीचा एक मोठा आधार आहे, पण मागच्या वेळी त्यांच्या लक्षात आले की ही परिस्थिती ढासळत आहे. लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग विकासासाठी आणि बदलासाठी आसुसलेला आहे. तृणमूल सरकारच्या अनेक धोरणांबद्दल उच्चभ्रू वर्गात अस्वस्थता आहे. संदेशखाली आणि आर.जी. कर मेडिकल कॉलेजमधील महिलांवरील क्रूरतेने महिलांची सुरक्षितता आणि संवेदनशीलता हादरवून टाकली आहे. विरोधी पक्ष ही गोष्ट पुन्हा उकरून काढत आहेत. ममता सरकारसाठी हे नवीन नाही, पण उच्चभ्रू वर्गाची भीती दूर करण्यासाठी सरकार काय करत आहे, हे अस्पष्ट आहे.

असे मानले जाते की, यावेळची बंगाल निवडणूक प्रामुख्याने कोलकाता प्रेसिडेंसी किंवा ग्रेटर कोलकातामध्ये लढली जाईल, जिथे गेल्या वेळी भाजपला अपयश आले होते. हावडा, हुगळी, दक्षिण आणि उत्तर २४ परगणा आणि नादियामध्ये मिळून अंदाजे १२५ जागा आहेत. गेल्या वेळी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी या भागात प्रचार केला नव्हता. कोविड-१९ मुळे पंतप्रधान मोदींनी शेवटच्या तीन टप्प्यांमध्ये प्रचार न करण्याचा निर्णय घेतला होता. विरोधी पक्षही ही शक्यता नाकारत नाहीत की, मोदी शेवटच्या दिवसांमध्ये प्रचारात काही बदल करू शकतात.

बंगालमधील आठ टप्प्यांच्या निवडणुकांच्या तुलनेत, यावेळची दोन टप्प्यांची निवडणूकही निर्णायक ठरू शकते. या वेळी निवडणुका एका आठवड्यातच संपतील. यामुळे समाजकंटकांच्या कारवायांवर लक्षणीय मर्यादा येण्याची अपेक्षा आहे. या सगळ्यातही ममता बॅनर्जी यांना कमी लेखले जात नाही, कारण आपल्या प्रदीर्घ राजकीय संघर्षात त्यांनी स्वत:ला एक लढवय्या म्हणून सिद्ध केले आहे आणि त्या मोठ्या प्रमाणावर बंगालच्या भावनांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्या विजयामुळे त्या विरोधी पक्षांमध्ये सर्वात प्रमुख नेत्या म्हणून स्थापित होतील, परंतु जर ममतांचा पराभव झाला, तर तो बिहार, दिल्ली आणि महाराष्ट्रापेक्षाही भाजपसाठी मोठा विजय असेल. त्यामुळे पक्षाला विस्तारासाठी नवी संधी मिळेल आणि त्याचा प्रभाव २०२९ पर्यंत टिकेल. तथापि, हे एक मोठे आव्हानही उभे करेल, कारण बंगालची राजकीय संस्कृती बदलणे सोपे नाही.

गेल्या वेळी केरळमध्ये सत्ताविरोधी लाट होती, परंतु अंतर्गत संघर्षामुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफचा सीपीआय(एम)च्या नेतृत्वाखालील एलडीएफकडून पुन्हा पराभव झाला. राष्ट्रीय दर्जा असलेला सीपीआय(एम) पक्ष यावेळी राष्ट्रीय राजकारणातून नाहीसा होऊ शकतो. डाव्या विचारसरणीच्या या ºहासाचे कारण केवळ एका राज्याच्या विधानसभेला देणे चुकीचे ठरेल. तज्ज्ञ काँग्रेसच्या घसरत्या आलेखाचे कारणही हीच विचारसरणी असल्याचे मानतात. डावे पक्ष बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींकडून, त्रिपुरामध्ये भाजपकडून पराभूत झाले आणि आता केरळमध्ये काँग्रेसकडून पूर्णपणे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. केरळमधील डाव्या आघाडीपुढील आणखी एक आव्हान म्हणजे तिथे कमळ उमलू लागले आहे.

भाजपने तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेतील डाव्या पक्षांची पाच दशकांची सत्ता बळकावली आहे. जर डाव्या पक्षांनी विधानसभेत पाय रोवले, तर त्यांचा हिंदू समर्थक वर्ग डगमगू शकतो. अशा परिस्थितीत, केरळ काँग्रेसला मोठा दिलासा देऊ शकते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून अर्धा डझन राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या आहेत आणि काँग्रेसला कोणतीही सकारात्मक बातमी मिळालेली नाही. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ओमर अब्दुल्ला सरकारने काँग्रेसला बाजूला सारले. झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन सरकारने निश्चितपणे प्रतिनिधित्व दिले, परंतु त्यांच्यात विश्वासार्हतेचा अभाव होता. दरम्यान, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार आणि दिल्लीमध्ये भाजप आणि एनडीएने विजय मिळवला.

तामिळनाडूमध्ये एम. के. स्टॅलिन यांना सत्तेवरून हटवण्याचा प्रयत्न करणारे विरोधी पक्ष सत्ताविरोधी लाटेवर अवलंबून आहेत. हा एक घटक आहे, परंतु निवडणुकीचे निकाल अजूनही अस्पष्ट आहेत. एनडीएचे नेतृत्व करणाºया एआयएडीएमके पक्षात सध्या यासाठी आवश्यक असलेल्या नेतृत्वाची कमतरता आहे. या राज्यात चित्रपट कलाकारांचे मोठे वर्चस्व आहे आणि यावेळी राज्यातील तरुण विजयी बाजूने असल्याचे दिसत आहेत. तथापि, जर त्यांनी स्वत:च सत्ताविरोधी लाट आणली, तर स्टॅलिन यांचा मार्ग अधिक सोपा होईल. हे भाजपसाठी चांगले लक्षण नाही, कारण केरळप्रमाणेच हा पक्ष येथेही भविष्याचा पाया रचू पाहत आहे.

२०२९च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी मतदारसंघ पुनर्रचनाही होईल, जागांची संख्या वाढेल आणि महिला आरक्षण लागू केले जाईल. त्यामुळे, एसआयआरसोबत होणाºया या निवडणुकांचा प्रभाव दूरवर जाणवेल.

भारतीयांवर बंदी घालणे अमेरिकेसाठीही हानिकारक

प्यू रिसर्चच्या एका ताज्या अहवालानुसार, अमेरिकेतील सर्व धार्मिक गटांमध्ये हिंदू सर्वाधिक शिक्षित आहेत, त्यानंतर ज्यू समुदायाचा क्रमांक लागतो. ७० टक्के हिंदूंनी पदवी किंवा त्याहून उच्च शिक्षण घेतले आहे. त्याचप्रमाणे, ६५ टक्के ज्यूंनी पदवी किंवा त्याहून उच्च शिक्षण घेतले आहे. या दोन गटांच्या तुलनेत, केवळ ३५ टक्के अमेरिकन लोकांकडे असे शिक्षण आहे.

मुस्लीम, बौद्ध आणि ख्रिश्चनांमध्ये, दहापैकी चार जणांकडे पदवी पातळीचे शिक्षण आहे. प्रोटेस्टंट ख्रिश्चनांचे शिक्षणही सरासरीपेक्षा जास्त आहे, तर कॅथोलिकांचे शिक्षण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. प्यू रिसर्चच्या एका अहवालात असेही म्हटले आहे की, अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या बहुतेक भारतीयांनी उच्च शिक्षण पूर्ण केले आहे.

आणखी एका अहवालात म्हटले आहे की, भारतीयांच्या भारताविषयी फार कमी तक्रारी आहेत. ते आपल्या देशाची बदनामी करण्याच्या मोहिमांमध्ये सहभागी होत नाहीत. केवळ तीन टक्के भारतीयांची आपल्या देशाबद्दल नकारात्मक मते आहेत. आपल्या देशाबद्दल नापसंती असणाºया लोकांची संख्या अमेरिकेत २० टक्के आणि युनायटेड किंगडममध्ये २९ टक्के आहे. भारत, स्पेन, कॅनडा, इंडोनेशिया आणि इतर देशांमधील लोकांना त्यांच्या देशात बोलल्या जाणाºया अनेक भाषांचा अभिमानही आहे. हा निष्कर्ष २५ देशांतील ३०,००० लोकांच्या मुलाखतींमधून काढण्यात आला आहे.

आपल्याच देशावर, म्हणजेच भारतावर टीका करणाºया तीन टक्क्यांमध्ये, बुद्धिजीवी वर्ग आणि विशेषत: शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे लोक बहुसंख्य असल्याचे दिसते. अलीकडेच अमेरिकेत एक उदाहरण दिसले. एका प्रमुख विद्यापीठात भारताविषयी एक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. वक्ते त्याच विद्यापीठातील एक ज्येष्ठ भारतीय प्राध्यापक होते. त्यांच्या जवळपास दोन तासांच्या भाषणात आणि पीपीटी सादरीकरणात, ते वारंवार सांगत होते की, या देशात हे वाईट आहे, ते वाईट आहे. इथे काहीही घडलेले नाही. आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या हा देश मागासलेला आहे. महिलांची कामगिरी तर त्याहूनही वाईट आहे. त्यांनी सादर केलेली आकडेवारी कुठून तरी उचलून आणलेली होती. त्यातून भारताचे चित्र एका अत्यंत मागासलेल्या देशासारखे रंगवले जात होते. नि:संशयपणे, आपल्या लोकसंख्येसाठी अजून बरेच काही करणे बाकी आहे, परंतु काहीही झालेले नाही हा दावा वस्तुस्थितीच्या पलीकडचा आहे.

परिसंवादानंतर, एक भारतीय त्या प्राध्यापकांना भेटायला गेला आणि त्यांना विचारले की, भारतामध्ये कोणतीही आशा नाही आणि तो एक निरुपयोगी देश आहे असे त्यांना का वाटते. त्यावेळी ते प्राध्यापक म्हणाले ते आश्चर्यकारक होते. ते म्हणाले, ‘‘जर आपण हे केले नाही, तर आपली पर्वा कोण करणार?’’ म्हणजेच, जर कोणी आम्हाला विचारले, आमची कारकीर्द बहरली आणि आम्ही प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचलो, तर आम्ही म्हणू की भारत निरुपयोगी आहे. शेवटी, हा खोटेपणा नाही तर दुसरे काय आहे?

काही दशकांपूर्वी, एक मुलगी एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेत काम करत होती. ती अनेक देशांमध्ये वारंवार प्रवास करायची. एकदा, ती अमेरिकेतील एका सेमिनारला गेली होती. तिथे, तिला पाहून एका अमेरिकन मुलीने तिरस्काराने विचारले, ‘तुम्ही इथे काय करत आहात? तुम्हाला काय माहीत आहे?’ एकीकडे, प्यू रिसर्चच्या मते भारतीय, ज्यापैकी बहुतेक हिंदू आहेत, हे सर्वाधिक सुशिक्षित आहेत. दुसरीकडे, अलीकडच्या वर्षांत ट्रम्प यांनी केलेली विधाने त्यांच्या या भीतीची पुष्टी करतात की, भारतीय त्यांच्यासाठी उरलेली थोडीफार जागाही नष्ट करू शकतात.

त्यामुळेच भारतीयांना कसेतरी थांबवण्यासाठी त्यांच्यावर विविध निर्बंध लादले जात आहेत. याचे एक कारण असे आहे की, अमेरिकन नागरिकांना शिक्षण आणि आपली कौशल्ये सुधारण्यात विशेष रस नाही. त्यामुळेच जगभरातील सुशिक्षित लोक अमेरिकेतील विविध जगप्रसिद्ध संस्थांमध्ये मोठ्या संख्येने काम करतात. अमेरिकेला अभिमान वाटणाºया सिलिकॉन व्हॅलीवर भारतीयांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे, आता अमेरिकन लोकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

अशा प्रकारच्या गोष्टींवर खुद्द अमेरिकन सरकारकडूनच चर्चा होत आहे. अखेर, हे घडण्यापासून कोण रोखू शकेल? पण हे साध्य करण्यासाठी, आपल्या नागरिकांमध्ये ती कौशल्ये विकसित करा. जरी प्रमुख अमेरिकन उद्योगपतींनी म्हटले आहे की, भारतीयांवर निर्बंध घालणे हे खुद्द अमेरिकेसाठीच हानिकारक ठरेल. परदेशात भारतीयांची प्रतिमा साधारणपणे खूप सकारात्मक आहे.

आॅस्ट्रेलियाच्या सर्वात मोठ्या रेडिओ स्टेशनमध्ये काम करणारी एक भारतीय महिला एकदा म्हणाली होती, ‘‘आम्हाला शांतताप्रिय, आपापल्या कामाशी काम ठेवणारा गट मानले जाते.’’ प्यू रिसर्चने अधोरेखित केलेली भारतीयांची देशभक्ती अनेकांनी अनुभवली आहे. एकदा फ्रान्सला प्रवास करत असताना, एका मुस्लीम महिलेने दु:खाने सांगितले की, ती पाच वर्षांपासून भारतात आली नव्हती. तिला तिच्या देशाची खूप आठवण येते. तिच्या स्वत:च्यापेक्षा चांगले काहीच नाही. असे म्हणताना तिचे डोळे पाण्याने भरले होते. खरे तर, हाच देश आपले पालनपोषण करतो आणि आपल्याला आपली ओळख देतो, पण काही लोक हे विसरतात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्यांच्यापैकी बहुतेक जण बुद्धिजीवी असतात. दुसºया देशात जाऊन आपल्या देशाची बदनामी करण्याचे काम अगदी राहुल गांधींसारख्या नेत्याकडूनही होते. पण भारतीय किती महत्त्वपूर्ण आहेत हे अमेरिकेने ओळखलेले आहे, म्हणूनच त्यांना भारतीयांची आदरयुक्त भीतीही आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

वाढत्या अस्थिरतेची भीती

पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धाला चौथा आठवडा सुरू झाला आहे आणि ते थांबण्याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही. पश्चिम आशियातील नेहमीच्या लष्करी संघर्षाऐवजी हा संघर्ष दबाव आणि मुत्सद्देगिरीची परिचित कसरत दर्शवतो. अमेरिकेने इराणविरुद्ध बºयाच काळापासून या डावपेचांचा वापर केला आहे. हे युद्ध त्याच गोष्टीचा विस्तार असल्याचे दिसते. आपल्या भव्य घोषणांसाठी ओळखले जाणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका व्यापक तोडग्याचे संकेत दिले असले, तरी युद्धासंदर्भातील सीमारेषा अस्पष्ट होत चाललेल्या आहेत हेही खरे आहे.

या धुक्यात युद्धाचा हेतू आणि त्याचा परिणाम दोन्ही अस्पष्ट आहेत. अमेरिकेने इराणवर युरेनियम संवर्धनावर बंदी, संपूर्ण अणुकार्यक्रम थांबवणे आणि इराण पुरस्कृत छद्म संघटनांचे विघटन करणे यांसारख्या काही मुद्द्यांवर आधीच दबाव आणला होता. या अशा अटी होत्या ज्यांना इराण कधीही सहमत होणार नव्हता. त्यामुळे युद्ध हा एकमेव पर्याय उरला होता, जो इस्रायलने सुरू केला आणि अमेरिकेने त्याला पाठिंबा दिला.

हे एका पारंपरिक चिथावणीच्या क्रमावर प्रकाश टाकते, ज्यात प्रथम राजनैतिक मार्ग अंतिम इशारा म्हणून सादर केला जातो आणि नंतर लष्करी कारवाईचा आधार म्हणून वापरला जातो. दुसरीकडे इराणने आपल्या अणु-महत्त्वाकांक्षा नाकारल्या आहेत, परंतु प्रदेशात आपली भूमिका वाढवण्याची त्याची महत्त्वाकांक्षा आणि त्याच्या सतत वाढणाºया क्षमतांमुळे काही संशय निर्माण झाला आहे.

युद्धाबद्दलच्या वाढत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांची भूमिका बदलत असल्याचे दिसते. २३ मार्च रोजी ट्रम्प यांनी इराणसोबत ‘अतिशय चांगल्या आणि फलदायी चर्चा’ झाल्याचे जाहीर केले. यापूर्वी त्यांनी इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ला करण्याचा अल्टिमेटम दिला होता आणि नंतर चर्चेचा हवाला देत चर्चा पाच दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तथापि, इराणने ट्रम्प यांचे वाटाघाटीचे डावपेच त्वरित फेटाळून लावले. इराणने अमेरिकेचा १५-कलमी अजेंडा आधीच नाकारला असून, पाच स्पष्ट मागण्या मांडल्या आहेत. याचा निकाल काहीही लागो, अमेरिकेने वारंवार पुनरुच्चार केला आहे की, इराणला कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्रे मिळवू दिली जाणार नाहीत. या पुनरुच्चारामुळे राजनैतिक प्रयत्नांना एक स्पष्ट उद्देश मिळतो. या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर या चर्चेच्या सभोवतालचे वातावरणही लक्षणीय आहे. पाकिस्तानची मध्यस्थ म्हणून भूमिका आणि इस्लामाबादमध्ये इराणच्या संसदेचे राष्ट्राध्यक्ष व ट्रम्प यांच्या विशेष प्रतिनिधींची संभाव्य भेट याबद्दलच्या अटकळी अज्ञात आहेत.

यात किती तथ्य आहे हे अज्ञात आहे, परंतु हे निश्चित आहे की राजनैतिक पर्यायांचा शोध घेतला जात आहे. सर्व गटांची वक्तव्ये दबाव आणि प्रत्युत्तर या दोन्ही स्वरूपात पाहिली जाऊ शकतात. सध्याची परिस्थिती ट्रम्प यांच्या सुप्रसिद्ध कार्यशैलीशी सुसंगत आहे, ज्यात ते कमाल दबावाद्वारे वाटाघाटी करण्याला प्राधान्य देतात. या दबावतंत्राने इराणला दीर्घकाळापासून एक अस्थिरता निर्माण करणारा देश म्हणून चित्रित केले आहे, विशेषत: त्याच्या आण्विक क्षमता आणि त्यामुळे इस्रायलच्या अस्तित्वाला निर्माण होणारा सततचा धोका लक्षात घेता. या कथानकात, लष्करी कारवाईला बचावात्मक आणि आक्रमक अशा दोन्ही स्वरूपात चित्रित केले जाते. पहिला उद्देश इराणला शिक्षा करणे हा आहे आणि दुसरा म्हणजे त्याच्या क्षमतांना अशा टप्प्यावर आणणे, जिथे त्याच्याकडे वाटाघाटी करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही. कोणताही संभाव्य करार मग एक सदिच्छा म्हणून चित्रित केला जातो, पण यामुळे इराणकडे कोणताही पर्याय उरत नाही.

जर कोणत्याही संभाव्य वाटाघाटींमध्ये समृद्ध युरेनियम काढून टाकण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला, तर सार्वभौमत्वाचा प्रश्नही उपस्थित होईल. हे शक्य आहे की नाही, याबद्दलही प्रश्न निर्माण होतील. तेहरानमध्ये एकमत होण्याची शक्यता कमी वाटते. औपचारिक वाटाघाटींमध्ये सहभागी होण्यास इराणचा स्पष्ट नकार संशय आणि तणाव दोन्ही अधोरेखित करतो. इस्रायलला भीती आहे की तणाव कमी केल्याने कठीण परिश्रमाने मिळवलेल्या यशाचे महत्त्व कमी होईल.

जर अशी चौकट अस्तित्वात आली, तर त्याचे नि:संशयपणे दूरगामी परिणाम होतील. यामुळे इराणचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे उघडकीस येईल आणि त्याच्या अप्रत्यक्ष संघटनांवर अंकुश ठेवला जाईल. परिणामी, यामुळे प्रादेशिक सत्ता संतुलनात लक्षणीय बदल होऊ शकतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाल्याने ऊर्जा बाजारपेठ स्थिर होऊ शकते आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला काहीसा दिलासा मिळू शकतो. वॉशिंग्टनची यामुळे दीर्घकाळ चाललेल्या लष्करी हस्तक्षेपाच्या ओझ्यातूनही सुटका होईल आणि त्यांची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. अणुप्रसारबंदीबाबतची त्यांची विश्वासार्हता आणि प्रयत्नांना प्रतिष्ठा प्राप्त होईल. यात स्वत:चे धोकेही आहेत. इराणची एक अद्वितीय सामरिक संस्कृती आहे, जी दबावाखाली ठाम राहण्यासाठी ओळखली जाते. जर त्यांना असे वाटले की कोणताही युद्धविराम तात्पुरता आणि डावपेचात्मक आहे, तर वाटाघाटींमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो.

यामुळे प्रमुख ऊर्जा केंद्रांवर हल्ले होऊ शकतात. यामुळे संपूर्ण प्रदेशात अस्थिरता वाढेल आणि ऊर्जेच्या किमतींचा कल अधिकच बिघडेल. जर सामरिक प्रभावावरून अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील मतभेद वाढले, तर त्यांच्या संबंधित भूमिका धोक्यात येतील. समीकरणेही बदलतील. आता जे चित्र समोर येत आहे, त्यावरून असे दिसते की, येत्या काळात शांततेऐवजी संघर्ष इतर स्वरूपात सुरूच राहील. विविध राजनैतिक प्रस्तावांच्या माध्यमातून ट्रम्प आपले सामरिक यश राजनैतिक परिणामांमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. चर्चेचा हा प्रस्ताव पश्चिम आशियातील समीकरणे नव्याने प्रस्थापित करेल की, हा पुन्हा एक तात्पुरता विराम ठरेल? त्याचे भवितव्य केवळ शाब्दिक वक्तृत्वाने नव्हे, तर हेतूने ठरेल, ज्यामध्ये विश्वास निर्णायक ठरेल.