ओपेक म्हणजेच पेट्रोलियम निर्यातदार देशांची संघटना, ही तेल उत्पादक देशांच्या त्यांच्या संसाधनांवर, उत्पादनावर आणि उत्पन्नावर अधिक नियंत्रण मिळवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेतून उदयास आली. जेव्हा इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला यांनी १९६० मध्ये बगदादमध्ये या संघटनेची स्थापना केली, तेव्हा त्यांचे ध्येय केवळ तेलाच्या किमतींवर प्रभाव टाकणे नव्हते. त्यांना ती जागतिक व्यवस्था बदलायची होती, ज्यात तेल-उत्पादक देशांकडे संसाधने होती, परंतु किमती, उत्पादन आणि उत्पन्नावर परदेशी कंपन्या आणि ग्राहक देशांचा निर्णायक प्रभाव होता.
या संदर्भात संयुक्त अरब अमिरातीच्या ओपेक आणि ओपेक+मधून बाहेर पडण्याला केवळ उत्पादन कोटा किंवा प्रादेशिक स्पर्धेवरील मतभेद म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. हे ऊर्जा सार्वभौमत्वाच्या बदलत्या व्याख्येचे संकेत देते. १९६० मध्ये तेल-उत्पादक देशांसाठी एक सामूहिक व्यासपीठ आवश्यक होते, परंतु आज २०२६ मध्ये यूएई सारख्या देशांना स्वतंत्र निर्णय घेण्यात स्वारस्य आहे. ओपेकने तेल-उत्पादक देशांना सामूहिक शक्ती दिली. आता यूएई सामूहिक उत्पादन मर्यादांऐवजी आपली क्षमता, पायाभूत सुविधा आणि दीर्घकालीन राष्ट्रीय धोरणाच्या आधारावर ते नियंत्रण मिळवू इच्छिते.
ओपेकची ऐतिहासिक भूमिका निर्विवाद आहे. यामुळे तेल उत्पादक देशांना आंतरराष्ट्रीय तेल कंपन्या आणि प्रमुख ग्राहक देशांवर सामूहिक शक्ती मिळाली. १९७०च्या दशकात तेल केवळ एक व्यापारी वस्तू न राहता जागतिक राजकारणाचा एक मध्यवर्ती घटक बनले. सौदी अरेबियाला त्याच्या प्रचंड साठ्यांमुळे आणि अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेमुळे या व्यवस्थेत एक विशेष स्थान होते. तथापि, आज तेलाची बाजारपेठ वेगळी आहे. अमेरिका अजूनही जगातील सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा उत्पादक देश आहे. रशिया, कॅनडा, ब्राझील, गयाना आणि इतर ओपेक-बाह्य तेल उत्पादक देश जागतिक पुरवठ्यावर प्रभाव टाकत आहेत. २०१६ मध्ये ओपेक प्लसचा विस्तार हे या बदललेल्या वास्तवाची एक कबुली होती.
ओपेक अप्रासंगिक झालेले नाही, परंतु तेलाची बाजारपेठ आता तिच्या मूळ रचनेच्या पलीकडे विस्तारली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीची रणनीती देखील याच्याशी सुसंगत आहे. त्याला आता केवळ तेल निर्यातदार म्हणून राहायचे नाही; ते ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, वित्त, तंत्रज्ञान आणि जागतिक व्यापारात आपली भूमिका विस्तारत आहे. तेल उत्पादनाच्या मर्यादांनी बांधले जाणे हे त्याच्या व्यापक राष्ट्रीय धोरणाशी सुसंगत नाही. त्यांच्यासाठी हा केवळ तेल उत्पादनाचा प्रश्न नाही, तर भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. जागतिक तेलाची मागणी अजून संपलेली नसली, तरी जागतिक अर्थव्यवस्था हळूहळू विद्युतीकरण, स्वच्छ ऊर्जा आणि हवामान धोरणांकडे वाटचाल करत आहे.
अशा परिस्थितीत कमी खर्चात तेल उत्पादन करणाºया देशांसमोर महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, त्यांनी किमती जास्त ठेवण्यासाठी उत्पादन मर्यादित ठेवावे की वेळेवर आपल्या संसाधनांचे उत्पन्नात रूपांतर करून भविष्यासाठी तयारी करावी. संयुक्त अरब अमिराती यूएई दुसºया पर्यायाकडे झुकलेली दिसते. इराण-अमेरिका तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळील अस्थिरतेमुळे हा विचार अधिकच समर्पक बनला आहे. आपल्या पाइपलाइनच्या पायाभूत सुविधांमुळे संयुक्त अरब अमिरातीकडे एक मर्यादित, पण तरीही मजबूत पर्याय आहे, जो संकटाच्या काळात खरेदीदारांना अतिरिक्त आत्मविश्वास देतो. हे विशेषत: आशियासाठी महत्त्वाचे आहे. भारत, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियासारखे देश आता केवळ तेलाचे ग्राहक राहिलेले नाहीत, तर ते प्रमुख आयातदार बनले आहेत जे तेलाच्या दिशेवर प्रभाव टाकतात. त्यांची मागणी, शुद्धीकरण क्षमता आणि दीर्घकालीन करार तेल उत्पादक देशांच्या धोरणांवर प्रभाव टाकतात. जर संयुक्त अरब अमिरात अधिक लवचिक आणि विश्वासार्ह पुरवठादार बनले, तर आशियाई देशांसाठी पुरवठा सुरक्षा मजबूत होऊ शकते आणि ऊर्जा किमतींशी संबंधित आर्थिक दबाव काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
तेल बाजारातील काही मर्यादित उत्पादकांचा प्रभाव कमी करणाºया प्रणालीला अमेरिका सकारात्मक मानू शकते. रशियासाठी हा बदल संमिश्र आहे. ओपेक प्लसने सौदी अरेबियाला औपचारिक सदस्यत्वाशिवाय तेल समन्वयात भूमिका दिली असली तरी, ओपेकचा प्रभाव कमी झाल्याने त्यालाही फायदा होऊ शकतो. संयुक्त अरब अमिरातच्या निर्णयामुळे सौदी अरेबियासमोर एक आव्हान उभे राहिले आहे, परंतु याला प्रादेशिक संघर्ष म्हणणे चुकीचे ठरेल. सौदी अरेबिया आपल्या तेलसाठ्यांमुळे आणि उत्पादन क्षमतेमुळे नेहमीच महत्त्वाचा राहील. संयुक्त अरब अमिरातच्या या निर्णयावरून असे दिसून येते की, आखाती ऊर्जा राजकारण अधिक वैविध्यपूर्ण होत आहे. आखाती देश आता त्यांच्या ऊर्जा प्राधान्यक्रमानुसार वेगवेगळे मार्ग अवलंबवू शकतात.
अनेक देश अजूनही ओपेकला उपयुक्त मानत असल्याने सदस्य देशांचे मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडणे संभव नाही. तरीही संयुक्त अरब अमिरातच्या या निर्णयावरून हे दिसून येते की, ओपेक पूर्वीप्रमाणे सर्व सदस्यांना एकाच उत्पादन धोरणाशी बांधू शकणार नाही. इराणच्या बाबतीतही संतुलन राखणे आवश्यक आहे. त्याच्याकडे प्रचंड ऊर्जा संसाधने आहेत, परंतु निर्बंध आणि गुंतवणुकीच्या अभावामुळे त्याची क्षमता मर्यादित झाली आहे. कमकुवत झालेली ओपेक इराण आणि आखाती देशांमधील संवादासाठीच्या व्यासपीठाला कमकुवत करू शकते. तसेच, ओआयसी आणि अरब लीगसारख्या भविष्यातील संघटनांमध्ये काही बदल घडतील का, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल.
