संसदेने मंजूर केलेले केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सामान्य प्रशासन) विधेयक सध्या चर्चेत आहे. या विधेयकाचा उद्देश केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या आयपीएस अधिकाºयांच्या नियुक्तीला नियमित करणे हा आहे.
यानुसार, महानिरीक्षक स्तरावरील ५० टक्के पदे आयपीएस अधिकाºयांच्या प्रतिनियुक्तीने भरली जातील. त्याचप्रमाणे, अतिरिक्त महासंचालक स्तरावरील किमान ६७ टक्के पदे आयपीएस अधिकाºयांच्या प्रतिनियुक्तीने भरली जातील. विशेष महासंचालक आणि महासंचालक या पदांबाबत बोलायचे झाल्यास, सर्व म्हणजेच १०० टक्के पदे प्रतिनियुक्तीवरील आयपीएस अधिकाºयांसाठी राखीव असतील.
हे विधेयक उपमहानिरीक्षक आणि कनिष्ठ स्तरावरील पदांबाबत मौन बाळगत असल्याने, असे दिसते की, या पदांसंबंधीचे नियम पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. प्रस्तावित नियम पाच प्रकारच्या केंद्रीय दलांना लागू होतील. उदाहणार्थ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी, सीआयएसएफ आणि सशस्त्र सीमा बल.
आयपीएस अधिकारी अनेक दशकांपासून केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये तैनात आहेत. केंद्रीय दलांची प्राथमिक भूमिका अंतर्गत सुरक्षा, सीमा सुरक्षा आणि औद्योगिक सुरक्षा ही आहे. ही दले राज्य पोलीस दलांना साहाय्य करण्यासाठी तैनात केली जातात. केंद्रीय आणि राज्य दलांमध्ये उत्तम समन्वयासाठी, आयपीएस अधिकारी केंद्रीय दलांमध्ये तैनात असणे आवश्यक आहे.
भारतात संघराज्यीय प्रणाली कार्यरत आहे. संविधानाच्या कलम ३१२मध्ये अखिल भारतीय सेवांची तरतूद करण्यात आली आहे, जेणेकरून ते केंद्र आणि राज्य स्तरावर आपली कर्तव्ये पार पाडू शकतील. केंद्रीय सशस्त्र दले माओवादी-प्रभावित क्षेत्रे, जम्मू आणि काश्मीर, आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी राज्यांना साहाय्य करण्याकरिता तैनात आहेत. हे विधेयक केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे २०२५च्या निर्णयाविरुद्ध विचाराधीन आहे. मे २०२५ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांना संघटित गट ‘अ’ सेवा म्हणून मान्यता दिली, त्यांना काही आर्थिक लाभ मंजूर केले आणि केंद्रीय दलातील अधिकाºयांच्या पदोन्नतीच्या संधी वाढवण्यासाठी पुढील दोन वर्षांत पोलीस महानिरीक्षक स्तरापर्यंत प्रतिनियुक्तीमध्ये टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाच्या आधारावर, केंद्रीय दलांतील सेवानिवृत्त अधिकाºयांनी मागणी केली की, त्यांच्या सेवा संघटित असल्याने प्रतिनियुक्ती रद्द करावी आणि त्यांच्याच अधिकाºयांनी नेतृत्व करावे. काही केंद्रीय दलातील अधिकाºयांनीही प्रतिनियुक्तीविरोधात आंदोलन सुरू केले, आणि दावा केला की, हे एका शिस्तबद्ध दलाला शोभत नाही.
आपल्या २०२५च्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, केंद्रीय दलांच्या संवर्गाचा आढावा घ्यावा आणि त्यांच्या भरतीचे नियम व सेवाशर्तींमध्ये आवश्यक बदल करावेत. यावर कोणाचाही आक्षेप नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांना एक एकात्मिक गट मानून, आयपीएस अधिकाºयांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवू नये, असा आदेश दिला नव्हता. त्याऐवजी, न्यायालयाने असे मत मांडले की, केंद्र आणि राज्यांमध्ये उत्तम समन्वय सुनिश्चित करण्यासाठी, या दलांमध्ये आयपीएस अधिकाºयांची नियुक्ती हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे.
केंद्रीय सशस्त्र दलांमध्ये आयपीएस अधिकारी नेतृत्व प्रदान करतात आणि वरिष्ठ पदे भूषवतात, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ना भाष्य केले, ना त्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे, महासंचालकासह वरिष्ठ पदांवर नियुक्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेही, राज्यांमधील कार्यान्वयन उपक्रमांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक किंवा विशेष पोलीस महासंचालक स्तरावरील अधिकाºयांची नियुक्ती केली जाते.
आयपीएस अधिकारी एका कठोर राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेतून सेवेत प्रवेश करतात. त्यांचे विशेष प्रशिक्षण आणि क्षेत्रीय अनुभव पाहता, त्यांची केंद्रीय सशस्त्र दलांमध्ये नियुक्ती हा एक न्याय्य निर्णय आहे. संघराज्य प्रणालीचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी, अखिल भारतीय सेवांचे जनक आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी भारतीय पोलीस सेवेची स्थापना केली.
गेल्या काही दशकांमध्ये आयपीएस अधिकाºयांनी सरदार पटेलांची स्वप्ने पूर्ण केली आहेत. त्यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या अधिकाºयांनी केंद्रीय दलांचे संगोपन केले आहे आणि त्यांना सक्षम नेतृत्व प्रदान केले आहे. पोलीस महानिरीक्षक स्तरापर्यंत प्रतिनियुक्ती कमी करण्याबाबत, हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे आणि त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य वाटत नाही.
न्यायपालिकेचे अधिकारक्षेत्र कायद्याचा अर्थ लावणे आहे, धोरण तयार करणे किंवा त्यात हस्तक्षेप करणे नाही, जोपर्यंत ते संविधानाने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत नाही किंवा मनमानी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, न्यायालयाला धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, तसेच ते अपीलीय प्राधिकरण म्हणूनही काम करू शकत नाही.
इंडियन एक्स-सर्व्हिसमेन मूव्हमेंट विरुद्ध युनियन आॅफ इंडिया (२०२२) या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारच्या ‘वन रँक, वन पेन्शन’ या तत्त्वाला धोरणात्मक निर्णय ठरवून त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे, कार्यान्वयन आणि कार्यात्मक गरजेनुसार केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये आयपीएस अधिकाºयांना प्रतिनियुक्तीवर तैनात करण्याचा केंद्राचा अधिकार हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे.
संसदेतील केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्रीय पोलीस दलातील अधिकाºयांना पदोन्नतीच्या चार संधी मिळण्याची जवळजवळ हमी असते. शिवाय, एकाच वेळी भरती करण्याऐवजी दरवर्षी मोठ्या संख्येने अधिकाºयांची भरती केल्यास पदोन्नतीच्या संधी वाढवता येतात. त्यामुळे, आयपीएस अधिकाºयांच्या प्रतिनियुक्तीबाबतचे दीर्घकाळ चाललेले वाद मिटवण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले हे वरील विधेयक एक स्वागतार्ह पाऊल आहे.
