पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथम नागरिकांना ऊर्जेवर काटकसर करण्याचे आवाहन केले आणि नंतर पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक आर्थिक मंदी येऊ शकते, असा इशारा दिला. त्यांच्या या वक्तव्यांमागे चार चिंता होत्या. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे तेल, वायू आणि खतांच्या किमती दीड पटींपेक्षा जास्त वाढल्या आहेत, ज्यामुळे भारताचे ऊर्जा आणि खतांवरील आयातीचे बिल जवळपास दीड पटींनी वाढले आहे. वाढत्या ऊर्जा आणि खतांच्या किमतींमुळे देशात महागाई आणि अर्थसंकल्पीय व्यत्ययांचा धोका वाढला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून परदेशी गुंतवणूकदार भारतातून भांडवल काढून घेत आहेत आणि अमेरिकेतील व्याजदरात अपेक्षित वाढ या गतीला अधिक वेग देऊ शकते. वाढती ऊर्जा आणि खतांची आयात बिले आणि परदेशी भांडवलाचा बहिर्वाह रुपयाला कमकुवत करत आहे, ज्यामुळे आयात अधिक महाग होत आहे.
डॉलरच्या तुलनेत रुपया अनेक दशकांपासून घसरत आहे आणि गेल्या दशकात ६६ वरून ९६ पर्यंत या घसरणीला अधिक वेग आला आहे. यापैकी ६.१ टक्के घसरण अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर झाली आहे. रुपया केवळ डॉलरच्या तुलनेतच नव्हे, तर जपानी येन वगळता जवळपास प्रत्येक परकीय चलनाच्या तुलनेतही कमकुवत झाला आहे. गेल्या वर्षभरात, पाकिस्तानी रुपया आणि बांगलादेशी टाका यांच्या तुलनेतही तो १० टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे, ज्यामुळे भारतातील मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तथापि, जर आपण पाकिस्तानी रुपयाचा आलेख पाहिला, तर २०१६ ते २०२४दरम्यान डॉलरच्या तुलनेत त्याचे मूल्य भारतीय रुपयापेक्षा दुप्पट वेगाने घसरले. २०२२ ते २०२४ दरम्यान बांगलादेशी टाकालाही अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागला. २०२४ नंतर पाकिस्तानी रुपया आणि बांगलादेशी टाका यांचे दर काही प्रमाणात स्थिर झाले, परंतु भारतीय रुपयाची घसरण खूपच वेगवान राहिली. रुपयाच्या तुलनेत या दोन चलनांच्या मूल्यात झालेल्या किंचित सुधारणेमागे हेच खरे कारण आहे.
वास्तविक पाहता, चलन विनिमय दर हे एखाद्या देशाच्या आर्थिक सामर्थ्याचे किंवा दुर्बलतेचे मोजमाप नसतात. उदाहरणार्थ, जपानी येनचे मूल्य सध्या सुमारे ६० पैसे आहे. तर मग, भारताची अर्थव्यवस्था जपानपेक्षा दीडपट अधिक मजबूत मानली पाहिजे का? त्याचप्रमाणे, युरोच्या आगमनापूर्वी १९९८ मध्ये एका रुपयाचे मूल्य ४० इटालियन लिरा होते. तर मग, भारत इटलीपेक्षा चाळीस पट अधिक विकसित होता का? एखाद्या देशाच्या चलनाचे मूल्य त्याच्या जीडीपी आणि चलनात असलेल्या चलनांच्या संख्येवरून ठरवले जाते आणि चलनाच्या मागणीनुसार विनिमय दर वाढतो किंवा कमी होतो. ज्या देशाची निर्यात आयातीपेक्षा जास्त असते आणि ज्याचे चलन लोक गुंतवणुकीसाठी साठवून ठेवू इच्छितात, तिथे मागणी वाढते. परिणामी, त्याचा विनिमय दर वाढतो. याउलट झाल्यास चलनाची मागणी कमी होते आणि विनिमय दर कमी होतो. त्यामुळे चलन हे देशाचा अभिमानही दर्शवत नाही आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेचे मोजमापही नाही.
भारतातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी होत नाहीये. त्यात सातत्याने वाढ होत आहे, परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून भारतातून बाहेर जाणाºया परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाणही वाढत आहे. यासाठी दोन कारणे दिली जातात. पहिले म्हणजे, परकीय गुंतवणूकदार अशा बाजारपेठांकडे वळत आहेत जिथे एआय, सेमीकंडक्टर आणि डेटा या क्षेत्रांमध्ये नवीन नवोपक्रम होत आहेत. डॉट-कॉमच्या दिवसांप्रमाणेच या कंपन्यांच्या किमती काही आठवड्यांत दुप्पट आणि तिप्पट होत आहेत. तथापि, मोठ्या परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आपली गुंतवणूक एकाच वेळी विकणे सोपे नाही, कारण विक्रीची बातमी येताच स्प्रेड्स, किमती आणि नफा कमी होऊ लागतो.
गंमत म्हणजे, भारतात लोकप्रिय झालेल्या म्युच्युअल फंडांमुळे ही अडचण कमी झाली आहे. अमेरिकन गुंतवणूक बँक जेफरीजच्या मते, म्युच्युअल फंडांमार्फत गुंतवणूक करणाºया भारतीय गुंतवणूकदारांच्या मागणीच्या नावाखाली, परदेशी गुंतवणूकदार बाजारात घसरण होऊ न देता आपले पैसे शेअर बाजारातून काढून घेत आहेत आणि अशा शेअर्समध्ये गुंतवणूक करत आहेत, जिथे ते एका महिन्यात असा नफा मिळवून देत आहेत, जो भारत वर्षभरातही मिळवत नाही. दुसरे कारण म्हणजे आखाती देशांमुळे निर्माण झालेले ऊर्जा संकट, ज्यामुळे भारताच्या अर्थसंकल्पात अडथळा येण्याची, व्यापार तूट वाढण्याची, महागाई वाढण्याची आणि रुपयाचे अवमूल्यन होण्याची शक्यता आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीचे मूल्यही कमी होते, म्हणूनच ते पलायन करत आहेत.
रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे सरकारवर राजकीय दबावही येतो, जो कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रुपयाला आधार देण्यासाठी डॉलर विकण्याचा प्रयत्न करू शकते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माजी उपसंचालक गीता गोपीनाथ म्हणतात की, रिझर्व्ह बँकेने रुपया मजबूत करण्यासाठी आपला सुमारे ७०० अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलन साठा वाया घालवू नये, कारण रुपयाचे अवमूल्यन भारतीय निर्यातदारांना फायदेशीर ठरेल. ते परदेशी बाजारपेठांमधील तीव्र स्पर्धेत अधिक माल विकू शकतील, ज्यामुळे परकीय चलनाचा ओघ वाढेल. मात्र, याचा दुसरा, राजकीयदृष्ट्या धोकादायक पैलू हा आहे की, रुपया कमकुवत झाल्यामुळे आयातीचा, प्रामुख्याने तेल आणि खतांचा खर्च वाढेल. यामुळे प्रत्येक वस्तूची किंमत वाढेल आणि विकास मंदावू शकतो. तेल कंपन्यांना होणारे ७५० कोटी रुपयांचे दैनंदिन नुकसान कमी करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमती वाढवल्यास, त्यातून मिळणारा दिलासा रुपयाच्या घसरणीची भरपाई करेल.
नीती आयोगाचे माजी प्रमुख अमिताभ कांत म्हणतात की, हवामानाचे संरक्षण करण्यासाठी आपण जी पावले उचलायला हवी होती, ती पूर्ण करण्यासाठी या संकटाचे संधीत रूपांतर केले पाहिजे. तेल आणि खतांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.त्यांना इंधनाची बचत करण्यास आणि स्वच्छ ऊर्जा स्वीकारण्यास भाग पाडले जाईल. यामुळे केवळ हवामानच सुधारणार नाही, तर एआय, ऊर्जा आणि डेटा स्टोरेजमधील नवीन नवकल्पनांनाही प्रेरणा मिळेल. खरे तर, निर्यात आणि परकीय गुंतवणूक वाढल्यासच रुपयाचे कायमस्वरूपी पुनरुज्जीवन होऊ शकते. आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणांशिवाय या दोन्ही गोष्टी साध्य होऊ शकत नाहीत.
