फ्रान्सच्या अध्यक्षतेखालील या वर्षीची जी-७ शिखर परिषद अयशस्वी होण्याची अनेक कारणे होती. असंख्य संघर्ष, सागरी व्यापारी मार्गांमधील अडथळे, ऊर्जा संकट, महामारीचा प्रसार, जागतिक स्थूल आर्थिक असंतुलन, मदत वितरणातील अडथळे आणि विभागलेले जग यामुळे बरेच काही पणाला लागले होते. तरीही १५ ते १७ जून दरम्यान फ्रान्समधील एव्हियन येथे जे घडले, ती एकतेची एक दुर्मीळ संधी होती. नेत्यांमधील सहकार्यामुळे प्रमुख आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ठोस वचनबद्धता शक्य झाली.
हे यश केवळ जी- ७ सदस्य देशांमध्येच (कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स) नव्हे, तर प्रमुख जी- ७ प्लस भागीदार देशांसोबत विशेषत: भारत, तसेच ब्राझील, इजिप्त, केनिया आणि दक्षिण कोरिया यांच्यासोबत झालेल्या घनिष्ठ समन्वयाचा परिणाम होता. युक्रेन, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतार यांनाही नेत्यांच्या शिखर परिषदेत त्यांची मते मांडण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. या अद्वितीय जी-७ प्लस स्वरूपाद्वारे, फ्रान्सच्या अध्यक्षीय मंडळाने केवळ शिखर परिषदेतच नव्हे, तर शिखर परिषदेपूर्वीच्या तयारीच्या प्रक्रियेदरम्यानही भारत आणि त्याच्या भागीदार देशांचा अनुभव आणि दूरदृष्टी प्रथमच वापरण्याचा निर्णय घेतला.
भारत आणि फ्रान्स यांचे जी- ७ सोबत दीर्घकाळचे संबंध आहेत. भारताचा जी-७ सोबतचा सहभाग २००३ मध्ये फ्रान्सच्या निमंत्रणावरून एव्हियन येथे सुरू झाला. यावर्षी शिखर परिषदेतील भारताचा १३ वा सहभाग होता आणि फ्रान्सने त्यांच्या मागील अध्यक्षपदाच्या काळात दिलेल्या निमंत्रणानंतर पंतप्रधान मोदींचा हा सलग सातवा सहभाग होता. यावर्षी जी-७ प्लसमध्ये भारताचे योगदान सर्वच आघाड्यांवर, विशेषत: आरोग्य आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाशी संबंधित जागतिक आव्हानांवर महत्त्वपूर्ण होते. जी-७ नेत्यांनी नऊ घोषणा एकमताने स्वीकारल्या आणि त्यापैकी बºयाच घोषणांना भागीदार देशांनी पाठिंबा दिला. हे मोठे सामायिक यश होते. युक्रेनची प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्व, संरक्षण आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांना पाठिंबा देण्यासाठी जी-७ने दृढ एकता आणि दृढनिश्चय दर्शवला. आम्ही अलीकडच्या महिन्यांत रणांगणावर युक्रेनने दाखवलेल्या धैर्याची प्रशंसा केली आणि या आक्रमक युद्धावर न्याय्य व अंतिम तोडगा काढू शकणाºया नव्या गतीवर भर दिला.
फ्रान्स आणि भारताने अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या कराराचे स्वागत केले आणि कोणत्याही निर्बंधांशिवाय किंवा टोलशिवाय होर्मुझमधून वाहतुकीच्या अधिकाराची पुष्टी केली. भारत आणि फ्रान्सने लेबनॉनमध्ये तत्काळ आणि भक्कम युद्धविरामासाठी जोरदार आवाहन केले, कारण ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नेत्यांनी स्थूल आर्थिक असंतुलन दूर करण्यासाठी संतुलित, शाश्वत आणि भक्कम विकासाला पाठिंबा दिला. त्यांनी हे मान्य केले की, आर्थिक धोरणांमध्ये सहकार्य आणि समन्वय हे सर्वांच्या हिताचे आहे, ज्यामुळे निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित होते, उद्योग आणि नोकºयांचे संरक्षण होते, तसेच भविष्यातील व्यापार युद्धे आणि आर्थिक संकटे टाळता येतात. या मोठ्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी सर्वांच्या सहभागाची आवश्यकता असल्याने फ्रान्सच्या अध्यक्षीय प्रशासनाने चीनसोबतच्या रचनात्मक संबंधांना प्राधान्य दिले. जी-७ एव्हियन शिखर परिषदेपूर्वी चीनने विकासासाठी आयोजित केलेल्या एका अभूतपूर्व आभासी परिषदेत भाग घेतला, जी गेल्या २० वर्षांतील पहिलीच परिषद होती.
डिजिटल तंत्रज्ञान आणि एआयच्या बाबतीत इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटनंतर, जी-७ प्लस नेत्यांनी मुलांची आॅनलाइन सुरक्षा सुधारण्यासाठी एकमताने सहमती दर्शवली. एआय सुरक्षेच्या धोक्यांचा सामना करणाºया लोकशाही देशांमध्ये सामायिक मानके स्थापित करण्यासाठी सहकार्याकरिता एक समान व्यासपीठ तयार करण्याची उभय देशांची योजना आहे. जी-७ प्लस सदस्य भारताच्या सर्वम एआयसह सुरक्षित आणि फायदेशीर एआयच्या वापराला गती देण्यासाठी आघाडीच्या कंपन्यांसोबत काम करतील. दोन्ही देशांचे आरोग्यविषयक मुद्द्यांवर व्यापक एकमत झाले. जी-७ नेते आणि भागीदार देशांनी इबोला विषाणूमुळे बाधित झालेल्यांना पाठिंब्याचा संदेश दिला आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रयत्नांनुसार १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी देण्याचे वचन दिले. कर्करोगाचा सामना करण्यासंदर्भात जी-७ चे पहिले निवेदनही जारी करण्यात आले.
नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय एकजुटीच्या गरजेवर, विशेषत: मानवी विकास आणि सर्वात असुरक्षित घटकांच्या संरक्षणासाठी पुन्हा एकदा जोर दिला. फ्रेंच विकास संस्थेद्वारे राबविण्यात येणारा ‘फायनान्स इन कॉमन’ हा उपक्रम या संदर्भात उपयुक्त भूमिका बजावेल. सर्व नेत्यांनी महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठीच्या त्यांच्या मूल्य साखळ्या मजबूत करण्यास सहमती दर्शवली. या उद्देशासाठी एकूण १९५ ठोस सहकार्य प्रकल्प सुरू करण्यात आले, ज्यामध्ये ६४ अब्ज युरोची संयुक्त गुंतवणूक आहे. सुरक्षाविषयक मुद्द्यांवर आम्ही अनुक्रमे अमली पदार्थांची तस्करी आणि स्थलांतरितांची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी एकत्र काम करण्याची आमची वचनबद्धता व्यक्त केली.
जी-७ चे अध्यक्षपद अद्याप संपलेले नाही. या विविध उपक्रमांना पुढे नेण्यासाठी २०२६ मध्ये अनेक मंत्रीस्तरीय आणि कार्यगट बैठका आयोजित केल्या जातील, ज्यामध्ये भारत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ब्रिक्सचे अध्यक्ष म्हणून भारत आणि जी-२०चे अध्यक्ष म्हणून अमेरिका, हे दोन्ही देश या आव्हानांवरील ठोस उपक्रमांना पुढे नेण्यात आणि जागतिक दरी कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. हे अशा वेळी घडत आहे, जेव्हा सर्व बाजूंनी समन्वय आणि रचनात्मक सहभाग पूर्वीपेक्षा अधिक आवश्यक आहे.
