प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांची सत्ता जात असताना, त्यांचे मित्रपक्ष त्यांना सोडून जाण्यासाठी घाई करत आहेत. ४ मेपर्यंत बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालापूर्वी, एकेकाळी अजिंक्य मानल्या जाणाºया ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षातील जवळपास २० लोकसभा सदस्य बंड करण्यास तयार आहेत. त्यांचे राज्यसभा सदस्यही एकेक करून पक्ष सोडून जात आहेत. ममता बॅनर्जींच्या ५८ आमदारांनी आधीच बंड केले आहे. निवडणुकीतील पराभवानंतर झालेली ही फूट काही पहिली नाही. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर एआयएडीएमके पक्षही फुटीचा सामना करत आहे. मात्र, पक्षनेते पलानीस्वामी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवत असल्याचे दिसत आहे. त्यांच्या २५ आमदारांपैकी २१ आमदारांनी, ज्यांनी पक्षादेश झुगारून विधानसभेत मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांना पाठिंबा दिला होता, त्यांनी नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला आहे.
त्यापूर्वीच काही दिवस आधी, एकेकाळचे अरविंद केजरीवाल यांचे निकटचे सहकारी मानल्या जाणाºया राघव चड्ढा यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाच्या दहा राज्यसभा सदस्यांपैकी सात सदस्यांनी एक वेगळा गट स्थापन केला होता. महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनाही अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागला आहे. दोन्ही पक्षांतील बंडखोर आता मूळ पक्ष बनले आहेत आणि त्यांच्याकडे पक्षाचे अधिकृत निवडणूक चिन्ह आहे. शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांच्याकडे आता आपापल्या पक्षांमध्ये केवळ ‘बी-टीम’ उरल्या आहेत.
या फुटीर पक्षांमध्ये एक समान धागा आहे. हे सर्व पक्ष एका अर्थाने कौटुंबिक पक्ष आहेत. जोपर्यंत या पक्षांना जनतेचा पाठिंबा आणि सत्ता होती, तोपर्यंत त्यांच्या कुटुंबप्रमुखांनी सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट स्वीकारार्ह होती. मात्र, सत्ता गमावल्यानंतर वाढलेली फूट हे स्पष्टपणे दर्शवते की, हे बंडखोर पक्षशिस्त किंवा नेतृत्वाप्रति असलेल्या निष्ठेने खोलवर बांधलेले नव्हते. ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षात सुरू असलेल्या मोठ्या बंडासाठी भाजपला जबाबदार धरले जात आहे, परंतु हा आरोप ममता यांच्या कृती आणि त्यांच्या पक्ष चालवण्याच्या पद्धतीवर मात करू शकत नाही. पक्षाच्या नेत्यांचा असा विश्वास आहे की, ममता बॅनर्जी यांनी पक्ष हुकूमशाही पद्धतीने चालवला. याविरोधात त्यांच्या पक्षात आधीच असंतोष खदखदत होता. एक प्रकारे, पक्षातच एक वादळ निर्माण होत होते. जर पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला असता, तर सरकारची ताकद आणि काहीतरी साध्य करण्याच्या नेत्यांच्या आशांनी हे वादळ शांत केले असते. मात्र, पक्षाला चौथ्यांदा सत्तेत परत येण्यात अपयश आले, ज्यामुळे धुमसत असलेले बंड उफाळून आले.
निवडणुकीतील पराभवानंतर झालेल्या पहिल्याच सभेत अभिषेक बॅनर्जींच्या मनमानी वागण्याने आगीत तेल ओतले. जर पक्ष जिंकला असता, तर अभिषेकचे आदेश पाळले गेले असते, पण तृणमूल कार्यकर्ते आपल्या पराभवासाठी अभिषेकच्या कार्यशैलीला जबाबदार धरतात. त्यामुळे, त्यांनी अभिषेकचा आश्रय स्वीकारला नाही. ज्यांनी तृणमूलची स्थापना केली ते मागे पडत होते, तर ममता बॅनर्जींचा भाचा, अभिषेक बॅनर्जी, अधिक शक्तिशाली होत होता, या गोष्टीमुळे कार्यकर्ते नाराज होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही अशीच परिस्थिती होती. शरद पवारांनी त्यांचे पुतणे अजित पवार यांच्या पाठिंब्याने पक्षाची स्थापना केली. अजित यांना शरद पवारांचे स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानले जात होते, पण सुप्रिया सुळे यांच्या आगमनानंतर, आपण जोपासलेल्या पक्षावर आपले नियंत्रण येणार नाही असे त्यांना वाटले आणि त्यांनीही बंड करण्याचा विचार केला. शिवसेनेतील परिस्थिती थोडी वेगळी होती. शिवसेनेचे संपूर्ण राजकीय चित्र काँग्रेसविरोधावर आधारित होते, पण ते हिंदुत्वात घट्ट रुजलेले होते. तथापि, उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या हट्टीपणामुळे भाजपला कमजोर करण्यासाठी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. शिवसेना कार्यकर्त्यांसमोर वैचारिक संकट उभे राहिले. शिवसेनेच्या हातून सत्ता निसटताच पक्षात फूट पडली. दुसरीकडे, एका आंदोलनातून जन्मलेल्या आम आदमी पक्षाने सुरुवातीला वैचारिक निष्ठेचा एक आदर्शवादी नमुना सादर करण्याचा दावा केला, पण नंतर तो पक्ष हुकूमशाही बनला. एआयएडीएमकेमधील बंडाचे मुख्य कारण म्हणजे सत्तेपासून वाढत्या दुराव्यामुळे आलेली निराशा.
विरोधी पक्षांच्या विभाजनाचा फायदा भाजपला होईल, पण हे विसरता येणार नाही की लोकशाही राजकारणाच्या पायासाठी वैचारिक निष्ठा अत्यंत महत्त्वाची आहे. पक्ष आपली तत्त्वे याच पायावर आधारतात आणि याच आधारावर मते मागतात. वैचारिक राजकारणातील घसरण बºयाच काळापासून स्पष्ट दिसत असली तरी, ती आता शिगेला पोहोचली आहे. सत्ता गमावल्यावर स्वत:चा पक्ष सोडून सत्ताधारी पक्षात सामील होण्यातील संकोच आता दिसून येत नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ज्या पक्षाने त्यांना सामील करून घेतले होते, तो पक्षसुद्धा त्यांचे पूर्वीचे अपमान आणि वैयक्तिक हल्ले विसरून जातो. या निष्ठाबदलामागील एक कारण म्हणजे निवडणूक राजकारणाचे वाढते खर्चिक स्वरूप. आजकाल प्रचंड संपत्तीशिवाय स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवणे कठीण झाले आहे. केवळ सामान्य पार्श्वभूमीचे उमेदवार, ज्यांच्याकडे मजबूत पक्ष किंवा राजकीय नेतृत्वाचा पाठिंबा आहे, तेच निवडणुकीत गंभीर आव्हान उभे करू शकतात. सत्ता आणि संपत्ती जमा करण्याचा एकमेव मार्ग सत्ताच असल्याने, वैचारिक निष्ठांचा त्याग होण्यास फार वेळ लागत नाही.
