व्यापार करारांचा फायदा घेणे सोपे नाही

गेल्या काही वर्षांत भारताने मुक्त व्यापार कराराद्वारे अनेक देशांसोबत मुक्त व्यापाराच्या मार्गावर प्रगती केली आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंचा निर्यात प्रवेश वाढला आहे. नुकतेच पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, इस्रायलसोबतचा भारताचा मुक्त व्यापार करार लवकरच आकार घेईल आणि भारत लवकरच तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी लादलेल्या जागतिक करांना अवैध ठरवल्यानंतर, २४ फेब्रुवारीपासून भारतासह सर्व देशांवर १५० दिवसांसाठी तात्पुरता १५ टक्के जागतिक कर लादण्यात आला आहे.

या कालावधीनंतर अमेरिकन काँग्रेस ते सुरू ठेवायचे की नाही याचा निर्णय घेईल. अमेरिकन प्रशासनाकडे अजूनही शुल्क लादण्याचे बरेच अधिकार आहेत. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकन काँग्रेसने शुल्क प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर भारतासोबतचा व्यापार करार पूर्वी मान्य केल्याप्रमाणे अंमलात आणला जाईल. म्हणूनच, पुढील १५० दिवसांसाठी शुल्कात तात्पुरती कपात निर्यात वाढवण्यासाठी फायदेशीर असली तरी, त्यानंतर दोन्ही देशांमधील अंतरिम व्यापार करार अमेरिकेला निर्यात वाढवण्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. २०२४-२५ आर्थिक वर्षात भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार १३१.८४ अब्ज डॉलर्स होता. या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यान, २०२५-२६ दरम्यान, भारताने अमेरिकेला ६५.८८ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात केली. या संदर्भात भारतीय निर्यात वाढवण्यासाठी अमेरिकेसोबतचा अंतरिम व्यापार करार महत्त्वाचा ठरेल. अमेरिकेने सुरू केलेल्या जकाती आणि व्यापारातील अडथळ्यांमुळे भारताला पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेण्यास आणि नवीन व्यापार युती निर्माण करण्यास भाग पाडले आहे. या संदर्भात, भारताने गेल्या वर्षी अनेक व्यापार करारांवर स्वाक्षरी केली आणि या वर्षीही अनेक नवीन करार लागू करण्याची तयारी करत आहे.

यामध्ये युरोपियन युनियनसोबतचा अत्यंत महत्त्वाचा मुक्त व्यापार करार समाविष्ट आहे. अलीकडच्या एआय शिखर परिषदेदरम्यान, अनेक ईयू राष्ट्रप्रमुखांनी २७ जानेवारी रोजी स्वाक्षरी केलेल्या भारत-इयू  FTA च्या लवकर अंमलबजावणीला पाठिंबा दर्शविला. हा FTAजगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचे एक अद्वितीय उदाहरण आहे. याला सर्व व्यापार करारांची जननी म्हटले गेले आहे. हा FTA दोन अब्ज लोकांची एक सामायिक बाजारपेठ तयार करेल, ज्यांची एकत्रित बाजारपेठ जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या GDP अंदाजे एक चतुर्थांश असेल. असा अंदाज आहे की, हा FTAपुढील सहा महिन्यांत लागू केला जाईल.

गेल्या वर्षी भारताने UK आणि ओमानसोबत स्वाक्षरी केलेले FTA एप्रिलपासून आणि न्यूझीलंडसोबतचा FTA सप्टेंबरपासून लागू केले जातील. मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिराती, आॅस्ट्रेलिया आणि चार युरोपीय देशांचा समूह असलेल्या युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना (AFTA) यांच्याशी स्वाक्षरी केलेल्या FTA2  ​​सोबत या वर्षी निर्यातीला चालना मिळेल. पेरू, चिली, आसियान, मेक्सिको, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, इस्रायल आणि भारत-आखाती परिषद यांसारख्या इतर प्रमुख देशांसोबतही या वर्षी नवीन FTAs ​​अपेक्षित आहेत. हे निर्यात वाढीसाठी अनुकूल भविष्यवाणी सादर करते. तथापि, ट्रम्प प्रशासनाच्या सतत बदलत्या भूमिकेमुळे भारताने इतर देशांसोबत व्यापार कराराच्या वाटाघाटींना गती देणे योग्य ठरेल.

जागतिक आव्हानांमध्ये भारताची निर्यात वाढवणे सोपे काम नाही. भारताने नवीन निर्यात धोरणासह पुढे जावे लागेल. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्यात वाढविण्यासाठी अनेक धोरणात्मक उपाययोजनांची रूपरेषा देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये उत्पादन, कापड, चामडे आणि समुद्री खाद्य यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच याची अंमलबजावणी करावी लागेल. निर्यात वाढवण्यासाठी, आपण उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर आणि नवीन सुधारणांवर देखील लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. व्यापार करार सध्या फक्त एक ऐतिहासिक दस्तऐवज आहेत. त्यांचे पूर्ण फायदे तेव्हाच मिळतील, जेव्हा भारत नवीन पिढीतील सुधारणा आणि दर्जेदार उत्पादन पुढे नेईल.

नवीन व्यापार करारांमुळे भारताला जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळून एक व्यापारी शक्ती बनण्यास मदत होईल, परंतु आकर्षक किमतीत उच्च दर्जाच्या वस्तूंचे उत्पादन करणे आवश्यक असेल. सिस्टीमॅटिक्स ग्रुपच्या अहवालात म्हटले आहे की, व्यापार करारांचे फायदे जास्तीत जास्त करण्यासाठी भारताने प्रथम परवडणाºया किमतीत दर्जेदार उत्पादन, लॉजिस्टिक्स आणि सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करणे यांसारख्या सुधारणा जलद गतीने पुढे नेल्या पाहिजेत. निर्यातदारांच्या समस्या केवळ टॅरिफ वाढीपुरत्या मर्यादित नाहीत.

त्या अँटी-डम्पिंग ड्युटीशी देखील संबंधित आहेत. उच्च देशांतर्गत कच्चा मालाच्या किमती आणि उच्च इंधनाच्या किमतींमुळे भारतीय निर्यात जागतिक किमतींपेक्षा अंदाजे २० टक्के जास्त महाग होते. व्यापार करारांद्वारे देशाला आर्थिक शक्ती बनवण्यासाठी, अधिकाºयांना नवीन युगाच्या गरजांनुसार शिक्षित आणि प्रशिक्षित करावे लागेल आणि सरकारी व खासगी क्षेत्रात संशोधन, विकास आणि नवोपक्रम वाढवावे लागतील. हे भारताचे फार मोठे आव्हान असेल. तेच भारताचा नवा चेहरा, नवी ताकद जगाला दाखवून देतील. अवघड काम सोपे कसे करायचे याची विवेकवादी निर्णयक्षमता नेतृत्वात असल्याने हे ध्येय गाठणे अवघड नसेल.

आघाडीबाबत काँग्रेस बेफिकीर

उबाठा शिवसेनेचे मुखपत्र ‘सामना’मधील संपादकीयमधून आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे माजी माध्यम सल्लागार संजय बारू आणि माजी केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर यांच्या टिप्पण्यांनी आधीच विरोधी पक्ष आघाडी, इंडियामधील दरी उघडकीस आणल्या होत्या. एआय समिटमध्ये युवक काँग्रेसने केलेल्या अर्धनग्न निदर्शनाने काँग्रेसची दिशाहीनताही उघडकीस आणली. काँग्रेस पक्षाला देशाप्रती किंवा विरोधी एकतेप्रती जबाबदारीची जाणीव नसल्याचे दिसून येते. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा सलग तिसरा पराभव झाला असला तरी इतर विरोधी पक्षांनी राहुल गांधी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून स्वीकारून उदारता दाखवली, परंतु काँग्रेस पक्षाने संसदेत आणि संसदेबाहेर इतर पक्षांशी संवाद साधण्याची परिपक्वता कधीही दाखवलेली नाही. राहुल गांधी संसदेत आणि संसदेबाहेर त्यांनी ठरवलेली कोणतीही रणनीती इतर पक्षांनी विश्वासूपणे पाळावी अशी अपेक्षा करतात.

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जवळजवळ एक वर्ष आधी ‘इंडिया’ आघाडीची स्थापना झाली, ज्यामध्ये भाजपला पराभूत करण्यासाठी दोन डझन विरोधी पक्षांना एकत्र करण्यात आले. दोन पूर्ण बहुमत मिळवल्यानंतर भाजपने २४० जागांवर मिळवलेला विजय या आघाडीसाठी यशस्वी मानला जात होता, परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर इंडिया आघाडीसाठी काहीही महत्त्वाचे घडताना दिसत नाही. त्यांच्यातील वाढत्या उघड झालेल्या दरी दर्शवितात की, पक्षांमधील मैत्री असूनही, त्यांच्यातील अंतर कायम आहे.

त्याचप्रमाणे यशाबद्दल बोलायचे झाले तर, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुका जिंकल्या गेल्या तरी, काँग्रेस तिथे दुर्लक्षित राहिली आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली आणि बिहारमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला. या संदर्भात, महाराष्ट्र आणि बिहारमधील पराभवांना लज्जास्पद म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी महाविकास आघाडीला पूर्णपणे मोडून काढले.

आता या वर्षी चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, परंतु इंडिया आघाडीमध्ये कोणत्याही युतीची चर्चा तर दूरच. तृणमूल काँग्रेसच्या सुप्रीमो ममता बॅनर्जी  SIR वरून निवडणूक आयोगाशी भांडताना दिसत आहेत. तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि त्यांचा पक्ष द्रमुक यांनी निवडणूक आयोगापासून भाजपपर्यंत सर्वांविरुद्ध आघाडी सुरू केली आहे. बंगालमध्ये ममता एकला चलो रेच्या मार्गावर आहेत. गेल्या वेळी डाव्या आघाडीशी युती करणारा काँग्रेस आता एकट्याने लढण्याचा विचार करत आहे. केरळमध्ये मुख्य निवडणूक लढवणारी लढत सत्ताधारी डाव्या आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF यांच्यात आहे.

म्हणून, राष्ट्रीय पातळीवर एकाच आघाडीचे सदस्य म्हणून, राज्याच्या राजकारणात परस्पर समन्वयाला वाव नसला तरी, INDIA ने सर्व राजकीय मुद्द्यांवर एकमुखाने बोलले पाहिजे. तामिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि काँग्रेसची युती जुनी आहे, परंतु तिथेही दरी इतकी तीव्र झाली आहे की, मणिकम टागोर आणि प्रवीण चक्रवर्ती यांसारखे दुसºया श्रेणीतील काँग्रेस नेते द्रमुकला लक्ष्य करत आहेत. परिणामी, द्रमुकला त्यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी करावी लागली आहे. बºयाच अटकळानंतर द्रमुक आणि काँग्रेसमध्ये जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका २०२७ मध्ये होणार आहेत, परंतु तेथे सुरू असलेल्या एसआयआरमध्ये काँग्रेसची अनुपस्थिती देखील समाजवादी पक्षाशी असलेल्या संबंधांमध्ये तणावाचे संकेत देते.

‘सामना’मधील ‘अंतर्गत आवाजांचा गोंधळ’ या संपादकीयात काँग्रेसला विचारले आहे की, ममता बॅनर्जी, स्टॅलिन, की आणखी कोणी? मणिशंकर अय्यर, संजय बारू आणि भूपेन बोरा यांच्या टिप्पण्यांना ‘अंतर्गत आवाजांचा गोंधळ’ असे संबोधून अनेक राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आघाडीला जागे होण्याचे आणि संवादात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. बारू यांनी ममता बॅनर्जी यांनी INDIA चे नेतृत्व करावे असे सुचवले असले तरी, नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या जवळचे मानले जाणारे अय्यर यांच्या टिप्पण्या राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह म्हणून पाहिल्या जात आहेत.

केरळमध्ये, जिथे काँग्रेस जिंकण्याची शक्यता आहे, तिथेही अय्यर यांनी सलग तिसºयांदा डाव्या आघाडीचा विजय होण्याची शक्यता वर्तवली आहे आणि मुख्यमंत्री विजयन यांचे कौतुक केले आहे. ते INDIA च्या नेतृत्वासाठी स्टॅलिन यांना अधिक योग्य मानतात. काँग्रेसने अय्यर यांच्या टिप्पण्या वैयक्तिक असल्याचे सांगून, पक्षाशी कोणताही संबंध नसल्याचे सांगून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु केरळ आणि तामिळनाडूसह राजकीय वर्तुळात ही चर्चा सुरूच आहे. राहुल गांधींना भेटल्यानंतर शशी थरूर यांचा सूर बदलला असला तरी, त्यापूर्वीची कटुता स्पष्ट आहे. आसाम काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष भूपेन बोरा यांनी राहुल गांधींशी बोलल्यानंतर राजीनामा मागे घेण्याचा निर्णयही मागे घेतला आणि हिमंता बिस्वा सरमा यांनी जाहीर केलेल्या तारखेला भाजपमध्ये सामील झाले. जवळजवळ एक दशकापूर्वी, हिमंता यांनीही राहुल गांधींच्या कार्यशैलीवर असमाधानी होऊन काँग्रेस पक्ष सोडला. ईशान्येकडील भाजपच्या विस्तारात महत्त्वाची भूमिका बजावल्यानंतर, ते आता आसामचे मुख्यमंत्री आहेत आणि भाजप हायकमांडचे आवडते आहेत.

पक्षांतरानंतर अनेकदा संधीसाधूपणा, दबाव आणि प्रलोभनाचे दावे केले जातात. हे पूर्णपणे नाकारता येत नाही, परंतु पक्षांतर हे नेतृत्वाच्या क्षमता आणि पक्षाच्या राजकीय भवितव्यावरील अविश्वासाचा परिणाम आहे. राहुल गांधींना किमान त्यांच्या टीमचा पाठिंबा असला पाहिजे. काँग्रेस पक्षातून घोषित तरुण नेत्यांचे पलायन हे आत्मपरीक्षणात्मक असले पाहिजे. जर ते पुरेसा वेळ देऊ शकत नसतील, तर ममता बॅनर्जी किंवा स्टॅलिन यांसारख्या पूर्णवेळ प्रादेशिक नेत्याकडे इंडियाचे नेतृत्व सोपविण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. अलीकडच्या एआय इम्पॅक्ट परिषदेत युवा काँग्रेसच्या अर्धनग्न प्रदर्शनाबद्दल इतर इंडिया घटकांचा स्पष्ट असहमती हा देखील काँग्रेस पक्षाला त्यांच्या स्थितीचा आणि दिशेचा गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याचा संदेश आहे, परंतु कदाचित ते कोणताही संदेश ऐकण्यास तयार नाहीत.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

रेरा आपल्या उद्दीष्टापासून भरकटतो आहे

रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ अर्थात रेराला नऊ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच त्याविरुद्ध केलेल्या कडक टिप्पणीने लक्ष वेधले आहे. हा कायदा घर आणि फ्लॅट खरेदीदारांना मदत करेल आणि बिल्डरांच्या मनमानी व भ्रष्टाचारापासून दिलासा देईल या आशेने करण्यात आला होता, परंतु उलट घडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, रेरा बंद करणे चांगले होईल, कारण त्याचा फायदा थकबाकीदार बांधकाम व्यावसायिकांना होत आहे आणि ते निवृत्त आयएएस अधिकाºयांसाठी पुनर्वसन केंद्र बनले. आता राज्य सरकारांनी रेरा स्थापनेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. संसदेने रिअल इस्टेट क्षेत्रात शिस्त, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक विश्वास आणण्यासाठी रेरा कायदा केला. ग्राहक कायद्यांप्रमाणे त्याचा उद्देश केवळ नुकसान झाल्यानंतर भरपाई देणे हा नव्हता.

रेरा नुकसान होण्यापूर्वीच रोखण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला होता. याचा अर्थ असा की, सतत देखरेख आणि कठोर कारवाई ही त्याची खरी ताकद होती. प्रश्न असा आहे की, त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली का? जर रेराच्या तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली गेली आणि नोंदणीच्या वेळी बांधकाम व्यावसायिकांची पूर्णपणे तपासणी केली गेली, तर बहुतेक प्रकल्प वेळेवर आणि तक्रारींशिवाय पूर्ण झाले असते. अशा परिस्थितीत, बांधकाम व्यावसायिक वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करणे हा प्रतिष्ठेचा विषय बनवतील. योग्यरीत्या अंमलात आणलेले कायदे केवळ शिक्षा देत नाहीत. ते अशी व्यवस्था तयार करतात, जिथे चांगली कामगिरी पाहता येते आणि मोजता येते.

जेव्हा प्रकल्प वेळेवर आणि वादविरहित पूर्ण होतात, तेव्हाच ‘जर RERAअसेल तर विश्वास असेल’ सारख्या घोषणा खºया अर्थाने विश्वास निर्माण करू शकतात, केवळ घोषणा राहून चालत नाहीत. तथापि, वास्तविकता अशी आहे की, नोंदणी ही केवळ कागदपत्रे अपलोड करण्याची प्रक्रिया बनली आहे. देशभरात बांधकाम व्यावसायिकांच्या माहितीपत्रकांमध्ये असंख्य प्रकल्प दाखवले गेले आहेत, परंतु RERA पोर्टलवर फक्त एकच नोंदणीकृत प्रकल्प सूचीबद्ध होता आणि तक्रारींचा डेटा कमी होता.

जेव्हा बांधकाम व्यावसायिकाच्या वेबसाइटवर, मंजूर केलेल्या योजनांवर आणि RERA पोर्टलवर प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये वेगवेगळ्या प्रकारे सूचीबद्ध केली जातात, तेव्हा घर खरेदीदार प्रकल्पाबद्दल अचूक आणि नेमकी माहिती कशी मिळवू शकतो? जर माहिती स्वत:च अस्पष्ट असेल, तर RERA वेब पोर्टल घर खरेदीदारांना कोणता खरा फायदा देते? कायद्याने RERA वेबसाइटवर अपलोड करणे आवश्यक असलेला मसुदा विक्री करारदेखील अनेकदा उपलब्ध नसतो. हे सूचित करते की, प्रकल्पांची योग्यरीत्या नोंदणी केली जात नाही आणि सुरुवातीलाच योग्य छाननी केली जात नाही.

RERA म्हणते की, प्रकल्पाची अंतिम मुदत वाढवणे केवळ विशेष परिस्थितीतच मंजूर केले पाहिजे, परंतु अनेक राज्यांमध्ये मुदतवाढ देणे सामान्य आहे. मुदतवाढ दिल्यानंतरही सर्व खरेदीदारांना आपोआप भरपाई मिळत नाही. विलंबाचा साधारणपणे बांधकाम व्यावसायिकावर थेट आर्थिक परिणाम होत नाही, परंतु घर खरेदीदारांसाठी तो खूप महाग असतो. आदर्शपणे हे बांधकाम व्यावसायिकासाठी देखील महाग असले पाहिजे. आज डेटा विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे युग आहे. अधिकारी प्रत्यक्ष बांधकाम प्रगतीची तुलना अहवालांशी करू शकतात, आर्थिक प्रवाहांवर लक्ष ठेवू शकतात, जोखीम ओळखू शकतात आणि भविष्यातील कोणत्याही विलंब किंवा वादाचा अंदाज घेऊ शकतात आणि वेळेवर सुधारणात्मक कारवाई करू शकतात. तथापि, ते कायद्याचा प्राथमिक उद्देश प्रतिबंध करण्यावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसते.

महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा)च्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या विक्री करारात असे म्हटले आहे की, जर खरेदीदाराने १५ दिवसांच्या आत ताबा घेतला नाही तर त्यांना प्रति चौरस फूट प्रति महिना ४० रुपये होल्डिंग चार्ज भरावा लागेल. हे १,००० चौरस फूट फ्लॅटसाठी दरमहा ४०,००० रुपये इतके होते. कायद्यानुसार खरेदीदाराला ताबा घेण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी मिळतो. नियमांमध्ये असेही म्हटले आहे की विलंब झाल्यास, प्रामुख्याने देखभाल शुल्क भरावे लागेल. तरीही, बांधकाम व्यावसायिकांकडून अशा तरतुदी उघडपणे समाविष्ट केल्या जात आहेत. जेव्हा बिल्डर स्वत:च विलंब करतो, तेव्हा खरेदीदारासाठी ‘अन-होल्डिंग चार्ज’ची तरतूद नाही, तर खरेदीदाराला एकाच वेळी ईएमआय आणि भाडे भरावे लागते.

त्यामुळे असे दिसते की, बांधकाम व्यावसायिक असे गृहीत धरत आहेत की त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार नाही. कायदे फक्त तेव्हाच काम करतात, जेव्हा नियम मोडणे महाग असते. जर नियम मोडणे स्वस्त असेल तर शिस्त नष्ट होते. जेव्हा नियमांचे पालन करणे ऐच्छिक वाटते आणि ते मोडल्याने कोणतेही मोठे नुकसान होत नाही, तेव्हा कायदा त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विश्वासार्हता गमावतो. कडक कायदेदेखील सौम्यपणे अंमलात आणले तर ते कुचकामी ठरतात. रेरा तेव्हाच यशस्वी होईल जेव्हा त्याचे अधिकारी त्यांच्या मूळ जबाबदारीकडे परत येतील आणि कायद्याच्या तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून घर खरेदीदारांचे संरक्षण करतील. रेराला शिस्त स्थापित करणारी आणि विलंबित प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्याची खात्री देणारी कठोर आणि सक्रिय कारवाई करावी लागेल. तेव्हाच रेरा यशाची नवीन उंची गाठू शकेल. कायदा मजबूत आहे. आता गरज आहे ती दृढ संकल्पाची.

माझा मराठीची बोलू कौतुके...

मराठी राजभाषा दिन २७ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो. महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ कवी विष्णू वामन शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिवसानिमित्त मराठी भाषा दिन साजरा केला जातो. मराठी राजभाषा दिनाला मराठी गौरव दिन असेही म्हटले जाते. आपल्या पुढील पिढीने मराठी भाषेचे संवर्धन करावे म्हणून मराठी भाषा दिन साजरा केला जातो. आता आपल्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे हे वैभव जगभर नेण्याची जबाबदारी ही आपलीच आहे. हे तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा आम्ही भाषेवरून राजकारण न करता भाषेवर प्रेम करायला शिकू. ती भाषा आमच्या रक्तात भिनली पाहिजे, ती जगली पाहिजे.

कुसुमाग्रज यांनी मराठी भाषेला सन्मान मिळवून देण्यासाठी आयुष्यभर प्रयत्न केले. कुसुमाग्रज महाराष्ट्राचे लाडके साहित्यकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते, थोर लेखक, नाटककार म्हणून ओळखले जातात. कुसुमाग्रजांनी अनेक सरस कथा, कादंबºया, निबंध, लघुकथा, नाटक, कविता यांचे कुशल लेखन केले. विशाखा हा कवितासंग्रह आणि नटसम्राट हे नाटक त्यांच्या दोन गाजलेल्या साहित्यकृती आहेत.

कुसुमाग्रजांच्या कारकिर्दीत पाच दशके विस्तारली आणि या काळात त्यांनी कविता, लघुकथा, निबंध, नाटके आणि कादंब‍ºया या रूपात सुंदर साहित्य तयार केले. १९४२मध्ये भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला प्रेरणा देणारा कवितासंग्रह, विशाखा हा त्यांच्या सर्वात प्रसिद्ध लेखणीपैकी एक आहे.

महान राष्ट्र अशी ओळख असलेले राज्य म्हणजेच महाराष्ट्र. या राज्याची मातृभाषा मराठी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठी राजभाषा दिन मोठ्या आनंदात साजरा केला जातो. या दिवशी विविध शाळांमध्ये भाषण, निबंध, नाटक, वक्तृत्व, कविता स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. तसेच सरकारी कार्यालयात अनेक उपक्रमांद्वारे हा गौरव दिन साजरा केला जातो.

मराठी ही सर्वांगसुंदर भाषा असून, भारतातील अधिकृत २२ भाषांपैकी एक भाषा आहे. मराठी भाषा जगातील लोकसंख्येत सर्वाधिक बोलली जाणारी १५वी भाषा आहे, तर भारतात सर्वात जास्त बोलली जाणारी तिसरी भाषा आहे. महाराष्ट्र तसेच गोवा या दोन राज्यांची मराठी ही अधिकृत राजभाषा आहे. मराठी भाषेतील साहित्यसंपदा विपुल असून, या भाषेला थोर परंपरा लाभली आहे.

मराठी भाषेचा उगम नवव्या शतकापासून झालेला आहे असे म्हणतात. पण त्याही पूर्वी दोन हजार वर्षांपासून ती बोलली जात होतीच. या भाषेची निर्मिती संस्कृतपासून झाली आहे. पैठण येथील सातवाहन साम्राज्याने प्रशासनात महाराष्ट्री भाषेचा सर्वप्रथम वापर केला. नंतर देवगिरीच्या यादव काळात मराठी भाषेची समृद्धी झाली. इसवी सन बाराशे अष्टोत्तरमध्ये म्हाइंभट यांनी लीळाचरित्र लिहिले आणि संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली. ते म्हणतात, माझा मराठीची बोलू कौतुके, परि अमृतातेहि पैजा जिंके... अर्थात, आपली मायबोली अमृतालाही पैंजेत जिंकेल. संत एकनाथ महाराजांनी मराठी भाषेतून भारुडे लिहिली. मराठी भाषा अनेक संतांच्या कीर्तनांनी, ओव्यांनी तशीच भजनांनी सजली आहे. या भाषेला अनेक मराठी साहित्यिकांच्या लेखणींची समृद्धी आणि संपन्नता लाभलेली आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ मराठी भाषेतून लिहिला. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी भाषेचे व संस्कृतीचे संरक्षण केले. महाराजांनी मराठी भाषेसाठी पहिला राजकोश तयार केला. म्हणून ही भाषा अत्यंत महान आहे. याचा आपल्याला अभिमान असला पाहिजे. यावरून राजकारण करणाºयांना लांब केले तरच मराठीचा गौरव होईल.

मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा असली तरी गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, छत्तीसगड तसेच दमण-दीव या केंद्रशासित प्रदेशातील काही भागातसुद्धा मराठी भाषा बोलली जाते. भारताव्यतिरिक्त परदेशात देखील ही भाषा बोलली जाते, कारण आपल्या देशातील अनेक लोक शिक्षणासाठी तसेच नोकरी-व्यवसायासाठी इतर देशात असल्यामुळे भाषा बोलली जाते. आताच्या स्पर्धात्मक जगात टिकून राहण्यासाठी मराठी भाषेसोबत इतर भाषा येणेसुद्धा गरजेचे असले तरी आपल्या मराठी भाषेचे महत्त्व टिकवून ठेवणेदेखील तेवढेच आवश्यक आहे. मराठी भाषेतील साहित्य समृद्ध असल्याने येणा‍ºया पिढीला मराठी साहित्याची ओळख करून दिली पाहिजे. संतांनी, लेखकांनी, इतिहासकरांनी आपल्या भाषेत दिलेले ज्ञान मिळवणे अत्यंत गरजेचे आहे. तेव्हाच आपल्या भाषेबद्दल आणि आपल्या मातीबद्दल अभिमान वाढेल. मराठीचे वैभव वाढवण्यासाठी ती राजकारणमुक्त झाली पाहिजे.

मराठी भाषेचा सन्मान तेव्हाच होईल, जेव्हा आम्ही मराठी संस्कृतीशी एकरूप होऊ. वेश, आहार, सण यांची मराठी संस्कृती जपली गेली पाहिजे. आज मराठी माणसाचा नेमका पोशाख काय आहे? आहार काय आहे? याचा विचार करून आमच्या मराठी पुरणपोळी, मोदक, कांदेपोहे यांचा सन्मान केला पाहिजे. दाक्षिणात्य, पंजाबी, चायनीज आणि अन्य पदार्थांचा त्याग नाही केला तरी चालेल, पण आमच्या पदार्थांना दूर होऊ देऊ नका. आमचे पदार्थ जगभर पोहोचवले पाहिजेत. हिंदी चित्रपटात सरसों का साग, गाजर का हलवा, बैंगन का भरता केल्याचे संवाद दशकानुदशके ऐकतो, पण कधीतरी बेटा मैने तेरे लिये भरलं वांगं बनाया हैं, तेरे लिये पुरण पोळी बनायी हैं असा संवाद येईल हे प्रयत्न झाले पाहिजेत.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाइन्स

नवीन भारताचे प्रहार धोरण

सोमवारी भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने देशाच्या पहिल्या व्यापक दहशतवादविरोधी धोरणाचे प्रकाशन करताना स्पष्ट केले की, दहशतवादाविरुद्धची लढाई आता एका संघटित आणि आक्रमक चौकटीत लढली जाईल. या धोरणाला प्रहार असे नाव देण्यात आले आहे. या नावावरूनच हे धोरण बचावात्मक नसून प्रत्युत्तर आणि बदला घेण्याच्या रणनीतीवर आधारित असल्याचे सूचित होते. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या दस्तऐवजात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, भारत सीमापार पुरस्कृत दहशतवादाचा सामना करत आहे, तसेच सायबर हल्ले, ड्रोनचा गैरवापर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून हल्ले करत आहे. या दस्तऐवजात असेही नमूद केले आहे की, गुन्हेगारी हॅकर्स आणि काही विशिष्ट राष्ट्रे सायबर हल्ल्यांद्वारे भारताला सतत लक्ष्य करत आहेत. हा धोका आता बंदुका आणि दारुगोळापुरता मर्यादित नाही, तर तो कीबोर्ड, कोड आणि क्रिप्टो वॉलेटपर्यंत पसरला आहे.

या धोरणात असे म्हटले आहे की, भारताला जमीन, समुद्र आणि हवाई या तिन्ही आघाड्यांवर दहशतवादी धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. राज्य आणि गैर-राज्य घटकांचे कट उधळण्यासाठी वीज, रेल्वे, विमान वाहतूक, बंदरे, संरक्षण, अवकाश आणि अणुऊर्जा यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रातील सुरक्षा क्षमता मजबूत करण्यात आल्या आहेत. हे स्पष्टपणे सूचित करते की, दहशतवादाविरुद्ध कारवाई आता केवळ घटनांनंतरच केली जाणार नाही, तर धोरणात्मक तयारी आगाऊ केली जाईल.

या दस्तऐवजात असेही म्हटले आहे की, भारत दहशतवादाला कोणत्याही विशिष्ट धर्म, जाती किंवा राष्ट्रीयत्वाशी जोडत नाही. तथापि, हे तितकेच स्पष्ट आहे की सीमापार जिहादी दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटना भारताविरुद्ध सतत कट रचत आहेत. अल-कायदा आणि आयसिससारख्या जागतिक दहशतवादी संघटनांचे नाव घेत, धोरणात असे म्हटले आहे की, या संघटना स्लीपर सेलद्वारे भारतात हिंसाचार भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

विशेष चिंतेची बाब म्हणजे ड्रोन आणि रोबोटिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर, विशेषत: पंजाब आणि जम्मू आणि काश्मीरसारख्या सीमावर्ती भागात. शस्त्रे आणि ड्रग्ज टाकण्यापासून ते दहशतवादी हल्ल्यांचे कट रचण्यापर्यंत तंत्रज्ञानाचा वापर वेगाने वाढला आहे. सोशल मीडिया, एन्क्रिप्शन टूल्स, डार्क वेब आणि क्रिप्टो वॉलेट्सद्वारे निधी आणि प्रचार नेटवर्क स्थापित केले जात आहेत. या डिजिटल युद्धाला ओळखून धोरणात सीबीआरएनईडी (रासायनिक, जैविक, रेडिओलॉजिकल, अणू, स्फोटक आणि डिजिटल सामग्री)पर्यंत दहशतवाद्यांना प्रवेश रोखण्याच्या आव्हानावर भर देण्यात आला आहे.

गृह मंत्रालयाने एफआयआरपासून ते खटल्यापर्यंत, तपास प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर कायदेशीर तज्ज्ञांना सामील करण्याची शिफारस केली आहे. न्यायालयात दहशतवादाविरुद्ध निर्णायक शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जाते.

केंद्रीयकरणाच्या मुद्द्यावरही धोरण स्पष्ट आहे. दहशतवादी संघटना भारतीय तरुणांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात असे अनेकदा दिसून येते. अशा प्रकरणांमध्ये टप्प्याटप्प्याने पोलीस प्रतिसाद, कायदेशीर कारवाई आणि पुनर्वसन कार्यक्रम प्रदान केले आहेत. समुदाय आणि धार्मिक नेत्यांची भूमिकादेखील अधोरेखित करण्यात आली आहे, ज्यात असे म्हटले आहे की, जागरूकता आणि संवादामुळे तरुणांना चुकीच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखता येईल. तुरुंगांमध्येही विकृतीकरण कार्यक्रम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

हे धोरण केवळ देशांतर्गत चौकट नाही. दहशतवादी नेटवर्क सीमांच्या पलीकडे पसरत असल्याने ते आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सहकार्याच्या गरजेवर देखील भर देते. परदेशी संघटना हल्ल्यांचा कट रचण्यासाठी स्थानिक पायाभूत सुविधा आणि भूगोल वापरतात. म्हणून, समन्वित जागतिक कृती आवश्यक आहे.

थोडक्यात, प्रहार धोरण बदललेल्या भारताचे प्रतिबिंबित करते, जो आता दहशतवादाला एकटे सहन करत नाही. गेल्या दशकात मोदी सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, सीमापार दहशतवादाला केवळ राजनैतिक सूचनांनीच नव्हे तर निर्णायक कारवाईने प्रतिसाद दिला जाईल. सर्जिकल स्ट्राईक, हवाई हल्ले आणि आॅपरेशन सिंदूरनंतर हे धोरण आता त्या विचारसरणीला संस्थात्मक बनवत आहे.

भारताच्या प्रहार धोरणाचे गहन धोरणात्मक महत्त्व आहे. ते बहुआयामी युद्धाबद्दल भारताची समज स्पष्टपणे व्यक्त करते. दहशतवाद आता केवळ सीमापार घुसखोरीद्वारे पसरत नाही तर सायबरस्पेस, आर्थिक नेटवर्क आणि वैचारिक प्रचाराद्वारे देखील पसरतो. प्रहार या सर्व आघाड्यांवर एकात्मिक प्रतिसादासाठी एक चौकट प्रदान करते. शिवाय, हे धोरण बचावात्मक मानसिकतेच्या पलीकडे जाते आणि सक्रिय प्रतिकार आणि पूर्व-तयारीची रणनीती स्वीकारते. शिवाय, ते कायदा, तंत्रज्ञान आणि समाजाचे एकत्रीकरण करते.

सीमापार दहशतवादाविरुद्ध मोदी सरकारच्या धोरणाने हे स्पष्ट केले आहे की, आता संयम मर्यादा ओलांडला आहे. काश्मीरमधील दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट करण्यासाठी, निधी रोखण्यासाठी आणि फुटीरतावादी नेटवर्क नष्ट करण्यासाठी पावले उचलल्याने जमिनीवर परिणाम दिसून आले आहेत. प्रहार ही या प्रक्रियेतील पुढची पायरी आहे, जिथे प्रत्येक प्रकारचा दहशतवाद ओळखला जाईल आणि पद्धतशीरपणे चिरडून टाकला जाईल.

दहशतवादाविरुद्ध कठोर धोरणाबद्दल ज्यांना शंका आहे, त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की राष्ट्रीय सुरक्षा भावनिक उदारतेवर आधारित नाही. उलट, ते कठोर निर्णयांमुळे संरक्षित आहे. भारताने असेही स्पष्ट केले आहे की, ते कोणत्याही धर्माला दहशतवादाशी जोडत नाही, परंतु दहशतवादाच्या नावाखाली देशाला अस्थिर करण्याच्या कोणत्याही कटाला योग्य उत्तर देईल.

तरीही, प्रहार धोरण हा संदेश आहे की, नवीन भारत हल्ल्याची वाट पाहत नाही, तर धोका ओळखतो आणि आधीच हल्ला करतो. ही धोरणात्मक परिपक्वता कोणत्याही उदयोन्मुख शक्तीचे वैशिष्ट्य आहे. दहशतवादाविरुद्धचा हा संघटित, आक्रमक आणि समन्वित दृष्टिकोन भविष्यात भारताच्या सुरक्षा संरचनेला आणखी मजबूत करेल.

मोफत संस्कृती लोकशाहीसाठी हानिकारक

भारतीय लोकशाहीची विडंबना अशी आहे की, निवडणुका जवळ येताच सार्वजनिक सेवा लोकप्रिय राजकारणात रूपांतरित होतात. राजकीय पक्षांनी मोफत देणगीचे तंत्र हे निवडणूक यशाचा शॉर्टकट बनवले आहे. मतदारांना तत्काळ आर्थिक फायदे देऊन मते मिळवण्याची प्रवृत्ती सातत्याने वाढत आहे. पुढील तीन ते चार महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये राजकीय हालचाली तीव्र होत असताना, या संस्कृतीचा परिणाम अधिक स्पष्ट झाला. या पार्श्वभूमीवर, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत देणगी योजनांच्या अनियंत्रित विस्तारावर गंभीर टिप्पण्या केल्या. ही टिप्पणी केवळ कायदेशीर दृष्टिकोनातूनच नाही तर लोकशाहीच्या आत्म्याबद्दल इशारादेखील आहे.

लोकशाहीचे मूलभूत उद्दिष्ट सार्वजनिक कल्याण आहे. गरीब, वंचित आणि असुरक्षित लोकांना आधार देण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. सामाजिक सुरक्षा योजना, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा, किमान राहणीमानाची हमी- ही कल्याणकारी राज्याची वैशिष्ट्ये आहेत. पण जेव्हा सार्वजनिक हित आणि निवडणूक लाभ यांच्यातील रेषा अस्पष्ट होते, तेव्हा समस्या उद्भवतात. लक्ष्यित समर्थन आणि अति उदारता यात फरक असतो. एकीकडे, अशा योजना आहेत ज्या व्यक्तींना स्वावलंबी बनवतात, तर दुसरीकडे, अशा घोषणा आहेत ज्या मतदारांना तत्काळ दिलासा देतात आणि अवलंबित्वाची सवय लावतात. जेव्हा महसुली तुटीशी झुंजणारी राज्ये मोफत वीज, मोफत प्रवास किंवा रोख वितरणाची घोषणा करतात, तेव्हा प्रश्न उद्भवतो : ही संसाधने कुठून येतील आणि त्यांचा खर्च कोण भरेल? वित्तीय शिस्त ही कोणत्याही राज्याच्या आर्थिक आरोग्याचा पाया असते. जर राज्ये अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी आपली तिजोरी रिकामी करतात, तर त्यामुळे दीर्घकालीन विकासाला अडथळा येतो. पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी, रुग्णालये मजबूत करण्यासाठी, शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी गुंतवले जाणारे निधी मतांच्या संकलनासाठी वळवले जातात. ही प्रवृत्ती केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातूनच नाही तर नैतिक दृष्टिकोनातूनही चिंताजनक आहे. लोकशाहीमध्ये, मतदारांचे स्वातंत्र्य सर्वतोपरी मानले जाते. जर मतदारांवर आर्थिक प्रलोभनांचा अप्रत्यक्षपणे प्रभाव पडला तर ते स्वतंत्र निर्णयाच्या भावनेला कमकुवत करते.

सर्वोच्च न्यायालयाने तार्किक प्रश्न उपस्थित केला आहे की, राज्ये रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित का करत नाहीत? खरेच, रोजगार हे कायमस्वरूपी सक्षमीकरणाचे साधन आहे. जेव्हा व्यक्ती त्यांच्या श्रम आणि कौशल्याद्वारे उत्पन्न मिळवतात, तेव्हा ते स्वाभिमान आणि आत्मविश्वास दोन्ही विकसित करतात. उलट, सतत मोफत देणग्या व्यक्तींना परावलंबी बनवतात. हळूहळू कठोर परिश्रमाची संस्कृती कमकुवत होते आणि समाजात आळशीपणाची मानसिकता वाढू लागते. लोकशाहीच्या बळकटीसाठी ही परिस्थिती धोकादायक आहे, कारण लोकशाही ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया नाही तर सक्रिय आणि जबाबदार नागरिकत्वाची प्रक्रिया आहे. निवडणूकपूर्व योजनांची निष्पक्षता देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. आचारसंहिता लागू असताना जेव्हा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक वितरण होते, तेव्हा विरोधी पक्ष ते असमान स्पर्धा म्हणून पाहतात. अशा परिस्थितीत, भारतीय निवडणूक आयोग निष्पक्ष देखरेखीसाठी जबाबदार आहे. निवडणूक आयोगाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, कोणताही पक्ष अप्रत्यक्षपणे मतदारांना लाच देऊन निवडणूक फायदा मिळवू नये. आचारसंहितेचे उल्लंघन ही केवळ तांत्रिक चूक नाही तर लोकशाही नियमांचे उल्लंघन आहे. कठोर कारवाई न केल्यास, भविष्यात ही प्रवृत्ती अधिक खोलवर रुजू शकते. नि:संशयपणे असुरक्षित गटांना, विशेषत: उपेक्षित समुदायातील लोकांना विशेष काळजी प्रदान करणे हे राज्यांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. तथापि, जेव्हा महसूल तूट असलेली राज्ये मोफत वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करतात, तेव्हा सार्वजनिक तिजोरीवर दबाव आणखी वाढतो. विडंबन म्हणजे, पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी, आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी आणि शैक्षणिक सुविधा वाढवण्यासाठी वापरला जाणारा निधी अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी वळवला जातो. गरज आहे ती म्हणजे कौशल्य विकासाद्वारे लोकांना अशा प्रकारे सक्षम करणे की, ज्यामुळे दीर्घकालीन आणि शाश्वत फायदे मिळतील.

त्याचप्रमाणे हे देखील समजून घेतले पाहिजे की, प्रत्येक प्रकारचे मोफत देणे चुकीचे नसते. आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करणे, साथीच्या किंवा नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात मदत करणे आणि सामाजिक न्यायाच्या अंतर्गत वंचित गटांना संधी प्रदान करणे- या सर्व राज्याच्या जबाबदाºया आहेत. तथापि, निवडणुकीच्या काळात घोषणांचा भडिमार आणि दीर्घकालीन आर्थिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करणे हे लोकशाही परिपक्वतेचे लक्षण नाही. हे राजकीय पक्षांच्या वैचारिक दिवाळखोरीचे प्रतिबिंब आहे, जिथे तत्काळ नफ्याला दूरदृष्टीपेक्षा प्राधान्य दिले जाते. लोकशाहीची ताकद केवळ संस्थांमधूनच नाही तर नागरिकांच्या सतर्कतेतून देखील येते. जर मतदार फक्त तत्काळ नफ्यासाठी मतदान करतात, अशाप्रकारे तो अनवधानाने अशा संस्कृतीला प्रोत्साहन देतो, जी शेवटी त्याच्या स्वत:च्या भविष्यावर परिणाम करते. एक प्रौढ मतदार असा असतो जो घोषणांमागील हेतू आणि आर्थिक व्यवहार्यता समजून घेतो. त्याने विचारले पाहिजे की, पाच वर्षांत राज्याची आर्थिक परिस्थिती काय असेल, विकास कोणत्या दिशेने जाईल आणि रोजगाराच्या संधी किती वाढतील. लोकशाहीमध्ये मतदान हा केवळ एक अधिकार नाही तर एक जबाबदारीदेखील आहे.

आज, भारत जागतिक स्तरावर एक मजबूत लोकशाही म्हणून स्वत:ला स्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो. आपण जागतिक नेता बनण्याचा संकल्प करतो, परंतु जर आपले राजकारण लोकप्रियतेच्या जाळ्यात अडकले तर हे संकल्प पोकळ ठरेल. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा अभिमान तेव्हाच अर्थपूर्ण आहे, जेव्हा आपली धोरणे दूरदर्शी, संतुलित आणि शाश्वत असतील. मोफत देणगीच्या संस्कृतीपासून दूर जाणे आणि उत्पादकता, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे हा खºया प्रगतीचा मार्ग आहे. ही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आहे. राजकीय पक्षांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, केवळ पैशांचे वाटप करून जनतेला सक्षम करणे शक्य नाही. शिक्षण, कौशल्य, आरोग्य आणि रोजगार- हे चार स्तंभ कोणत्याही राष्ट्राची ताकद ठरवतात. जर या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढली तर नागरिक स्वावलंबी होतील आणि राज्यावरील भार कमी होईल. त्याच वेळी, नागरिकांनी तत्काळ प्रलोभनांपेक्षा दीर्घकालीन विकासाला प्राधान्य देण्याचा संकल्प केला पाहिजे. लोकशाहीची ताकद तेव्हाच सुनिश्चित होईल, जेव्हा सरकार आणि जनता दोघेही आपापल्या जबाबदाºया प्रामाणिकपणे पार पाडतील.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

संसदेचे कामकाज चालवणे दिवसेंदिवस कठीण होते आहे

भारतीय राजकारण हे एका अकल्पनीय टप्प्यावर पोहोचले आहे. भारतीय संसदीय इतिहासातील ही एक अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे. लोकसभेच्या अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना देण्यात आली, तेव्हा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्धही एक समवर्ती प्रस्ताव सादर करण्यात आला. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून राहुल गांधींविरुद्ध विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आहे. भाजपने यापूर्वी राहुल गांधींविरुद्ध विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव आणण्याची चर्चा केली होती, परंतु आता त्यांनी एक ठोस प्रस्ताव आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. विशेषाधिकार भंग प्रस्तावापेक्षाही ठोस प्रस्ताव अधिक गंभीर आहे. ठोस प्रस्ताव हा एक स्वतंत्र प्रस्ताव आहे, जो खासदाराविरुद्ध स्पष्ट निर्णय व्यक्त करतो. या प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान केले जाते आणि मंजूर झाल्यानंतर, सभागृहाची अधिकृत भूमिका आणि मत व्यक्त केले जाते.

याचा अर्थ असा की, खासदाराचे वर्तन आणि चारित्र्य संसदेशी सुसंगत आहे, ते खासदार असावेत की नाही, त्यांना भविष्यात निवडणूक लढवण्याची परवानगी द्यावी की नाही इत्यादी. या आधारे, त्यांच्या सदस्यत्वाच्या नुकसानासह त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून बंदी घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे शिफारसदेखील केली जाऊ शकते. कोणत्याही परिस्थितीत अविश्वास प्रस्तावाची सूचना मिळाल्यापासून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहात उपस्थित राहणे थांबवले आहे. अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा आणि निकाल येईपर्यंत सभापती सभागृहाचे कामकाज चालवू शकत नाहीत. म्हणून, त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कोणत्याही खासदाराला किंवा विरोधी पक्षनेत्याला लागू होत नाही. जरी विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव किंवा ठोस प्रस्ताव मंजूर झाला तरी संबंधित सदस्य सहभागी होऊ शकतो. त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला जाऊ शकतो.

लोकसभा अध्यक्षांविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर ९ मार्च रोजी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर राहुल गांधींविरुद्धचा ठोस प्रस्ताव स्वीकारला जाईल की नाही हे कळेल. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएकडे लोकसभेत बहुमत असल्याने, ओम बिर्ला यांच्याविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव पराभूत होईल. हे ठोस प्रस्तावाला लागू होत नाही. बहुमताच्या आधारे एनडीए राहुल गांधींविरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव मंजूर करू शकते. तथापि, काँग्रेसमधील त्यांचे समर्थक याची काळजी घेत असल्याचे दिसत नाही. उलट, ते असे म्हणण्यात धन्यता मानत आहेत की राहुल गांधी संसदेत अजेंडा ठरवत आहेत आणि आता ठोस प्रस्तावाच्या बहाण्याने चर्चा त्यांच्याभोवती फिरेल. यावरून राहुल गांधी आणि त्यांच्या सभोवतालचे रणनीतीकार कोणत्या दिशेने जात आहेत याची सहज कल्पना येते. जर खºया अर्थाने राष्ट्रीय अजेंडा ठरवणे हेच त्यांना वाटत असेल, तर अशा काँग्रेसचे रक्षण फक्त देवच करू शकतो. राहुल गांधी त्यांच्या राष्ट्रीय जबाबदाºया पार पाडण्यात अपयशी ठरत आहेत.

असे दिसते की, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याबद्दल जनतेची सहानुभूती निर्माण करण्यासाठी आणि त्याचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई करू इच्छितात. पण काँग्रेस सदस्य ज्या पद्धतीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध प्रचार करत आहेत त्याचे काय? त्यांच्या मुलीच्या नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले गेले? काँग्रेस महिला खासदारांनी त्यांना लिहिलेले पत्र आणखी लज्जास्पद आहे. काँग्रेस खासदार लोकसभा अध्यक्षांसाठी अशी कठीण परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, त्यांना निर्णय घेण्यास अडचण येत आहे. ओम बिर्ला हे एक व्यक्ती नाहीत, परंतु ते लोकसभा अध्यक्षाचे प्रतिष्ठित पद धारण करतात.

त्यांच्याशी वैयक्तिक मतभेद असू शकतात आणि त्यांच्याबद्दल नापसंती असू शकते, परंतु नेते आणि संसद या पदाचा आदर करण्याची आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले तर ते लज्जास्पद आहे. जर राहुल गांधींच्या समर्थकांना संसदेत चर्चा आणि चर्चेचा अजेंडा निश्चित करणे ही एक मोठी राजकीय कामगिरी वाटत असेल, तर काही दिवसांपूर्वी त्यांनी एसआयआर आणि निवडणूक आयोगासोबतही अशीच परिस्थिती निर्माण केली. त्यांनी एसआयआर आणि निवडणूक आयोगाला पूर्ण तयारीने कोंडीत पकडले, बिहारमध्ये मतदार हक्क यात्रा आयोजित केली, परंतु बिहार निवडणुकीच्या निकालात त्यांना पराभव पत्करावा लागला. महाराष्ट्र निवडणुकीत अदाणीचा मुद्दा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा होता, परंतु तिथेही त्यांना दारुण पराभव पत्करावा लागला.

काँग्रेस खासदारांनी वारंवार सभागृहात जाऊन सभापतींवर कागदपत्रे फेकल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना निलंबित केले, त्यांनी कोणतेही आदेश किंवा नियम न पाळता त्यांचे उल्लंघन केले. सभागृह चालविण्यासाठी नियम आणि परंपरा आहेत. त्यांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करणाºयांवर सभापतींनी कारवाई केली पाहिजे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेस अधिक आक्रमक झाली आहे. पण ही आक्रमकता देशहितासाठी, लोकशाहीच्या हितासाठी नाही तर दहशतवादाप्रमाणे दिसत आहे. संसदेत एकही दिवस सामान्यता राहावी आणि सभागृह सुरळीत चालावे असे त्यांना वाटत नाही. राहुल यांनी कोणत्याही अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर बोललेले नाहीत. ते बनावट विषय सभागृहात ते उपस्थित करतात आणि जेव्हा सभापती हस्तक्षेप करतात, तेव्हा सभापतींवर आरोप करतात. अशा वर्तनातून बाहेर पडण्याचा कोणताही लोकशाही मार्ग नाही. त्यामुळे काँग्रेसला सत्ता गेल्यापासून लोकशाही मान्य नाही हेच दिसून येते आहे. सत्ता नसल्याने वेडेपिसे झाल्यासारखा प्रकार काँग्रेसजन करत आहेत.

मोदी भारतीय आकाशाला अभेद्य ढाल बनवत आहेत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इस्रायल दौरा धोरणात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. भारताचे सुरक्षा कवच मजबूत करण्यासाठी ही भेट एक मैलाचा दगड ठरेल असे मानले जाते. भारत आधीच स्वदेशी बहुस्तरीय हवाई संरक्षण प्रणाली, सुदर्शन चक्राच्या विकासात गुंतलेला आहे, ज्याचा उद्देश २०३५ पर्यंत प्रमुख शहरे आणि धोरणात्मक प्रतिष्ठानांना क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांपासून संरक्षण करणे आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने विकसित केलेली ३० किलोवॅटची उच्च-ऊर्जा लेसर-आधारित निर्देशित ऊर्जा प्रणाली, एमके २ ए, या दिशेने एक मोठी कामगिरी आहे. पण आता भारताचे लक्ष इस्रायलच्या १०० किलोवॅट-क्लास आयर्न बीम सिस्टमवर आहे, जे आयर्न डोमसह एकत्रितपणे काही सेकंदांत कमी अंतराचे रॉकेट, मोटार आणि ड्रोन नष्ट करू शकते.

आयर्न बीमचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्याची किंमत. पारंपरिक क्षेपणास्त्र अडथळे खूप महागात पडतात, परंतु लेसर बीमसह एकाच अडथळ्यासाठी फक्त काही डॉलर्स खर्च येतात. ड्रोनच्या झुंडीच्या हल्ल्यांच्या युगात ही प्रणाली आर्थिक आणि धोरणात्मक दोन्ही प्रकारे क्रांतिकारी सिद्ध होऊ शकते.

एक लक्षात घेतले पाहिजे की, भारत सुदर्शन चक्र अंतर्गत मध्यम आणि लांब पल्ल्याच्या बराक श्ककक ?????????प्रणाली, एआय-आधारित सेन्सर्स आणि सायबर सुरक्षा प्रणाली एकत्रित करत आहे. बहुस्तरीय संरक्षण ढाल तयार करण्यासाठी इस्रायलच्या रिमोट इंटरसेप्शन सिस्टमचे घटक, जसे की अ‍ॅरो आणि डेव्हिड स्लिंग देखील शोधले जात आहेत. आॅपरेशन सिंदूरने स्पष्ट केले की, भविष्यातील युद्ध पारंपरिक सीमांपुरते मर्यादित राहणार नाही. त्या काळात भारताने रॅम्पेज क्षेपणास्त्रे, हारोप आणि हार्पी यांसारख्या कामिकाझे ड्रोन आणि स्पाइस १,००० अचूक-मार्गदर्शित बॉम्बचा वापर करून पाकिस्तानी दहशतवादी तळ आणि लष्करी मालमत्तांना लक्ष्य केले. या प्रणालींनी अचूकता, प्राणघातकता आणि तांत्रिक श्रेष्ठता दर्शविली.

त्याचप्रमाणे फोर्ब्स इंडियाच्या अहवालानुसार, इस्रायलने २०२६ पर्यंत भारतासोबत $८.६ अब्ज संरक्षण करार करण्यास सहमती दर्शविली आहे. यामध्ये १,००० राफेल-निर्मित स्पाइस बॉम्ब, २५० किलोमीटर रेंज असलेले रॅम्पेज एअर-टू-ग्राऊंड क्षेपणास्त्र, एअर लोरा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि ३००किलोमीटर रेंज असलेली आइसब्रेकर क्षेपणास्त्र प्रणाली समाविष्ट आहे. इस्रायल हा फ्रान्सनंतर भारताचा दुसरा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार देश बनला आहे.

२०१७ नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इस्रायलचा हा दुसरा दौरा आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी स्पष्टपणे सूचित केले आहे की, दोन्ही देशांमधील आर्थिक, राजनैतिक आणि सुरक्षा सहकार्य नवीन उंचीवर नेले जाईल. मोदींचे नेसेटमधील भाषण या वाढत्या जवळीकतेचे प्रतीक असेल. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग यांच्या गेल्या नोव्हेंबरमध्ये इस्रायल दौºयादरम्यान, प्रगत तंत्रज्ञानाच्या संयुक्त विकास आणि सह-उत्पादनावर एक करार झाला होता. प्रस्तावित सामंजस्य करार या सहकार्याला आणखी संस्थात्मक करेल. भारत केवळ खरेदीदार राहू इच्छित नाही, तर तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि स्वदेशी उत्पादनाद्वारे एक स्वावलंबी संरक्षण प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न करतो.

इस्रायलसोबतचे हे सखोल सहकार्य दक्षिण आशिया आणि पश्चिम आशियातील धोरणात्मक समीकरणांना पुन्हा आकार देईल. त्याचा प्राथमिक परिणाम प्रतिबंधक क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. जर आयर्न बीमसारखी लेसर प्रणाली सुदर्शन चक्राचा भाग बनली तर पाकिस्तानची ड्रोन किंवा रॉकेट-आधारित रणनीती जवळजवळ कुचकामी ठरू शकते. दुसरा परिणाम मानसिक असेल. बहुस्तरीय हवाई संरक्षण ढाल असलेल्या भारताविरुद्ध आक्रमक कारवाई करण्यापूर्वी शत्रू दोनदा विचार करतील. यामुळे भारत आता केवळ प्रत्युत्तर देत नाही तर सज्ज आहे असा स्पष्ट संदेश जाईल.

तिसरा परिणाम प्रादेशिक युतींचा होईल. नेतान्याहू यांनी प्रस्तावित केलेला तथाकथित षटकोनी युती, ज्यामध्ये भारत, ग्रीस, सायप्रस, अरब आणि आफ्रिकन देशांचा समावेश असू शकतो, तो मूलगामी अक्षांविरुद्ध संतुलनाचा एक नवीन अक्ष तयार करू शकतो. यामुळे पश्चिम आशियातील भारताची धोरणात्मक उपस्थिती आणि ऊर्जा सुरक्षा दोन्ही मजबूत होतील.

चौथा परिणाम तांत्रिक स्वावलंबनाचा असेल. एआय, क्वांटम आणि उच्च-तंत्रज्ञानासह सहयोग केल्याने भारताच्या संरक्षण उद्योगाला पुढील पिढीच्या युद्ध प्रणालींमध्ये एक नेता म्हणून स्थान मिळू शकते. अशा प्रकारे हे स्पष्ट होते की ही भेट केवळ द्विपक्षीय औपचारिकता नाही तर भविष्यातील लढाऊ तयारीसाठी एक ब्लूप्रिंट आहे. भारत आता बचावात्मक, प्रतिगामी राष्ट्राच्या प्रतिमेच्या पलीकडे जाऊन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज, बहुस्तरीय आणि आक्रमक प्रतिबंधक शक्ती बनत आहे. तथापि, जर आयर्न बीम, अ‍ॅरो आणि डेव्हिड स्लिंग सारख्या प्रणालींचे घटक सुदर्शन चक्रात समाविष्ट केले गेले तर भारतीय आकाश एक अभेद्य ढाल बनू शकते.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

कचरा व्यवस्थापनाचा शिक्षणात समावेश असावा

कचरा प्रकरणावरून शहरी भागात अनेकदा गोंधळ निर्माण होतो. त्याची विल्हेवाट कशी लावायची हा प्रश्न असतो. कचरा हा प्रश्न न सुटणाराच आहे. तो कोणत्याही एका शहरापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण राज्याचा प्रश्न आहे. वाढत्या नागरीकरणाबरोबर वाढती लोकसंख्या यामुळे कचरा वाढणे हे स्वाभाविक आहे. पण, या कचºयाचे व्यवस्थापन करण्याबाबत स्थानिक प्रशासनाला येत असलेल्या अपयशामुळे हे संघर्ष वाढत जात आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. कचºयाबाबत सरकारने काहीतरी कायदा केला पाहिजे. ठोस उपाययोजना करण्यासाठी विशेष अभ्यास पथके तयार केली पाहिजेत. कचरा ही न संपणारी गोष्ट आहे. ती समस्या किंवा प्रश्न न राहता दैनंदिन क्रिया म्हणून पाहून त्याच्या विल्हेवाटीची योग्य दिशा देण्याची वेळ आलेली आहे.

काही वर्षांपूर्वी ठाणे, मुलुंड येथेही मुंबई आणि ठाणे महापालिकेत वाद झाला होता. हा वाद महाराष्ट्रात सगळीकडे थोड्या फार फरकाने पेटतो. सात वर्षांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त्याला राजकीय वळण लागल्याने तो हिंसाचाराकडे गेला, पण जनतेच्या मूलभूत गरजांपैकी एक म्हणजे कचरा निर्मूलन ही गरज बनलेली आहे. त्यामुळे त्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे कचºयासाठी डम्पिंग ग्राऊंड हाच एक उपाय केला जातो. त्या डम्पिंग ग्राऊंडवर तो पेटवला जातो. त्याचा धूर आसपासच्या पाच-दहा किलोमीटर परिसरात पसरतो आणि तेथील आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. पण, या कचºयाची कायमची विल्हेवाट लावण्याची सोय आमच्याकडे केली जात नाही. कारण, कचºयाकडे आपण दशकानुदशके गांभीर्याने पाहिले नाही. कचरा हे अस्वच्छता आणि रोगराईला आमंत्रण देणारे कारण आहे. तो वेळीच उचलला आणि त्याची योग्य ती दखल घेतली तर तो कचरा न राहता टाकाऊ आणि वाया जाणारे घटक म्हणून त्याकडे पाहिले गेले पाहिजे. यासाठी सर्वात प्रथम कचरा व्यवस्थापनाबाबत मुळापासून उपाययोजना केली पाहिजे. शालेय अभ्यासक्रमात कचºयावर चर्चा अभ्यास झाला पाहिजे. त्या कचºयाचे विघटनाचे प्रशिक्षण आम्हाला देता आले पाहिजे. कचºयापासून नवनिर्माण काही करता येईल का, याचे संशोधन करता आले पाहिजे. पण, कचºयाकडे पाहण्याची दृष्टी आमची सुधारली पाहिजे. आपण सहज जर कचºयाकडे नजर टाकली तर आपल्याला काय दिसते? आपण कचºयाकडे पाहूच शकत नाही. कचरा कुंडी समोर दिसताच, नाकाला रूमाल लावून आपण खूप स्वच्छ असल्याचे भासवतो. पण, प्रत्यक्षात तसे नसते. सगळ्याच प्रकारचा कचरा एकत्रित झाल्यामुळे त्यापासून काहीतरी भयंकर तयार होऊन दुर्गंधी पसरते. पण, त्याचे वर्गीकरण केले तर आपल्याला त्याचे व्यवस्थापन खूप सोपे जाईल. त्याचा प्रश्न जटील होणार नाही. त्यामुळे या प्रश्नाकडे समस्या म्हणून पाहू नका, तर तोडगा काढायची इच्छा बाळगण्याची गरज आहे. आपल्याकडे फक्त ओला आणि सुका कचरा वेगळा ठेवा, असे सांगितले जाते. पण, त्या ओल्या-सुक्याचे पुन्हा डम्पिंग ग्राऊंडवर मिक्सिंग होते. याला काहीच अर्थ राहत नाही. त्यासाठी सर्व प्रकारच्या कचºयाचे वर्गीकरण करून कायमस्वरूपी आदर्श मॉडेल तयार करण्याची गरज आहे. सुक्या कचºयावर नजर मारली तर लक्षात येईल की, त्यात कागदी कचरा, रद्दी याचे प्रमाण जास्त असते. या कचरा कुंडीतील कागदी वस्तू वेगळ्या केल्या तरी फार मोठे ओझे कमी होईल. कागदाची सहज विल्हेवाट लावणे शक्य होईल. त्याची कागद पुनर्निर्मितीसाठी कच्चा माल म्हणून उपयोगिता सिद्ध होईल. त्यामुळे ओला, सुका बरोबर कागदी कचरा वेगळा ठेवण्याचे तंत्र विकसित केले पाहिजे. सुक्या कचºयात दुसरे दिसणारे घटक म्हणजे प्लास्टिकच्या पिशव्या, प्लास्टिकचे कागद आदी प्लास्टिकच्या वस्तू. यात पाण्याच्या बाटल्या, पॅकिंगच्या सामानाचे प्लास्टिक असे बरेच काही असते. सर्व प्रकारचे प्लास्टिक वेगळे केले तर फक्त मातीजन्य कचरा बाकी राहील. कागदी कचरा कागद कारखान्यांना पुनर्निर्मितीसाठी देता येईल. प्लास्टिक कचºयापासून आजकाल इंधन निर्मितीचे प्रयत्न यशस्वी झालेले आहेत. ठाणे-डोंबिवलीतील महिलांचा एक गट प्रत्येक महिन्याच्या दुसºया रविवारी शहरातील प्लास्टिकचा कचरा गोळा करून तो पुण्याला इंधन निर्मितीसाठी पाठवतात. हे सगळीकडे शक्य आहे. रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठीही प्लास्टिकचा वापर करण्याचे प्रयोग यशस्वी झालेले आहेत. कागद आणि प्लास्टिक सोडून बाकीचा सगळा कचरा हा माती होऊ शकेल असा असतो. त्यामुळे त्याचा वापर हा खतासाठी खड्डे तयार करून जैविक खतासाठी करता येईल. गोबर गॅसप्रमाणे कचºयापासून अशी काही ऊर्जा निर्मिती करता येते का, हे पण पाहावे लागेल. या दोन्हीतून जवळपास ६० टक्के कचरा वेगळा होईल. हे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कचरा व्यवस्थापनाची साक्षरता करण्याची गरज आहे. आज आपण गेली वीस वर्षे ज्याप्रमाणे पोलिओ, क्षयरोग निर्मूलनासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न करत आहोत, त्याप्रमाणे कचरा व्यवस्थापनासाठी जनजागृती करण्याची वेळ आलेली आहे. शालेय अभ्यासक्रमात कचºयाचा समावेश करण्याची गरज आहे. त्याचा समाजशास्त्रात विचार करण्याची गरज आहे. ते फक्त लिहिण्यापुरते नाही तर विज्ञानाप्रमाणे प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी शिक्षण दिले जावे. शालेय अभ्यासक्रमात असणाºया उपक्रमावर आधारित शिक्षणात कचरा व्यवस्थापनाचे काम करणाºया, त्यावर अभ्यास करणाºया विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची व्यवस्था करावी. थोडक्यात भविष्यात सगळीकडे पेटणाºया कचºयातील आग अगोदरच शांत करण्याची वेळ आलेली आहे. शहरांनी गावाकडे सरकायचे आणि गावांनी विस्तारायचे हे सध्याचे चित्र आहे. त्यात दोघांनीही आपल्या हद्दीबाहेर कचरा टाकण्याचे काम करायचे. यातून हा प्रश्न पेटतच राहणार. यासाठी सर्वात प्रथम याकडे सकारात्मकतेने पाहून हा प्रश्न इच्छाशक्तीच्या जोरावर सोडवणे गरजेचे आहे. कोणताही प्रश्न न सुटणारा असत नाही, हे लक्षात घेऊन आपल्यापासून सुरुवात करण्याची हीच वेळ आहे.

शोषणमुक्त समाजाची निर्मिती आवश्यक

अयोध्येत राम मंदिर उभे करून आता २ वर्षे पूर्ण झाली. रामराज्य यावे, सगळे काही नीट व्हावे, अशी अपेक्षा आपल्या देशात नेहमीच केली जाते. पण, रामराज्य आले तर आमच्या राजकारण्यांचे, विविध पक्षांची दुकाने उघडलेल्यांचे कसे चालणार? त्यामुळे सगळे काही नीट चालत असेल तर त्यामध्ये खिळ घालण्यासाठी दंगली घडल्या पाहिजेत. देवाच्या, धर्माच्या नावावर, जातीच्या नावावर अशांतता माजली पाहिजे यासाठी असंतुष्ट आत्मे प्रयत्नशील राहतात. त्यामुळे चांगले काम करू इच्छिणा‍ºया राज्यकर्त्यांनाही राष्ट्र बलवान करण्यात अडथळे निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत राष्ट्राची अवस्था मृतप्राय झालेली असते.

आज शोषणात सामान्य माणूस अडकला आहे. बळी तो कान पिळी अशी अवस्था आहे. हातातील सत्तेचा दुरूपयोग करून, असलेल्या शक्तीचा दुरूपयोग करून दुस‍ºयाला त्रास देणे एवढेच काम काही शक्ती करताना दिसतात. अशाने राष्ट्र जिवंत राहत नाही. मुकाटपणे सहन करणा‍ºया मुडद्यांचे ते राष्ट्र असते. राष्ट्र चिरकाल जिवंत राहण्यासाठी चार प्रकारच्या शक्ती आवश्यक असतात. शिक्षक-शक्ती म्हणजे पूर्वीच्या चतुर्वणातील पहिले ब्राह्मण, रक्षक-शक्ती म्हणजे क्षत्रिय, पोषक-शक्ती म्हणजे वैश्य आणि सेवक-शक्ती म्हणजे शुद्र. यापैकी रक्षक-शक्तीवर बाकीच्या तीनही शक्ती अवलंबून असल्याकारणाने राष्ट्र जिवंत राहायचे असेल तर रक्षक-शक्ती म्हणजे क्षत्रिय कायम ठेवण्याची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांनी अन्य शक्तींचे रक्षण करायचे असते. याबाबत रामायणात विश्वामित्रांनी म्हटले आहे, धनुर्विद्या आणि ब्रह्मविद्या जाणणारे असे ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ मला ब्रह्मर्षी म्हणाले की भरून पावलो. माझे मनोरथ पूर्ण होतील. देवांनी हे वसिष्ठांना सांगितले. त्यांनी ते मान्य करून विश्वामित्रांना ब्रह्मर्षी म्हटले. विश्वामित्रांनी लगेच हात जोडून वसिष्ठांचे आभार मानले. हा आपल्याकडचा पुराणातील दाखला आहे. जातीव्यवस्थेला कुठे थाराच नाही इथे. तरीही आजकाल राजकारणासाठी जातीव्यवस्था हा मोठा आधार असतो.

विश्‍वामित्रांच्या या एकंदर कथेवरून विश्वामित्रांनी ब्रह्मर्षी पदासाठी तप करायला आरंभ केल्यानंतर कोण ब्राह्मणाने त्यांना अडथळा आणल्याचे दिसत नाही. उलट ब्राह्मणांनी, तुझ्यात अमक्या गोष्टीची उणीव आहे ती दूर कर आणि जितेंद्रिय हो, असे सांगून उत्तेजन दिल्याचे दिसते. विश्वामित्रांमध्ये अनेक गुण होते पण गर्व, क्रोध आणि अविचार यामुळे त्यांचे चीज झाले नाही. त्यांची महत्त्वाकांक्षा मात्र अत्यंत दांडगी होती. त्या जोरावर ते अनेक संकटे पार करून ब्रह्मर्षी झाले. रामाला घडवताना विश्वामित्रांचा भूतकाळ सांगून अविचारी असलेल्या काम आणि क्रोधापासून दूर राहणे महत्त्वाचे असल्याचे शताननांनी सुचवले आहे. पं. श्रीपाद सातवळेकर हे त्यांच्या वाल्मिकी रामायण-बालकांड या पहिल्या खंडात परिशिष्टात सांगतात की, ब्राह्मणांनी कोणत्याही क्षत्रियाला त्याच्या ब्राह्मण होण्याच्या मार्गात कोणत्याही प्रकारे हरकत घेतल्याचे आढळत नाही. किंबहुना त्याला सहाय्यार्थ घेऊन उत्तेजन दिले आहे. विश्वामित्रांपूर्वी काही क्षत्रिय अशा रीतीने ब्राह्मणत्व प्राप्त करून ब्रह्मलोकाला गेले आहेत. आता ब्राह्मणाचा मुलगा ब्राह्मण व्हावा व क्षत्रियाचा मुलगा क्षत्रियच व्हावा, हा आग्रह ब्राह्मणांचा मुळीच नव्हता. हा आग्रह नव्हे, तर ही श्रुतिस्मृतींची आज्ञा आहे. या आज्ञेला अनुसरून परमज्ञानी वैदेह जनक, मर्यादापुरुषोत्तम प्रभू रामचंद्र, योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण आणि परम ब्रह्मचारी भीष्म पितामह इत्यादी श्रेष्ठ क्षत्रिय वागत असल्याचे इतिहास प्रसिद्ध आहे. हे सर्व राजे मनात आणले असते तर त्यांनी क्षत्रियाचे ब्राह्मण करून घेण्याची परंपरा चालू करून अखिल जगतातील क्षत्रियांना केव्हाच ब्राह्मण करून टाकले असते. जनक-राम-कृष्णांनी जर का क्षत्रियाचे ब्राह्मण करण्याची प्रथा पाडली असती तर कालांतराने बहुतेक सर्व क्षत्रियजातच नष्ट झाली असती आणि परचक्रापासून आर्यराष्ट्राचे संरक्षण करण्यास कोणीच क्षत्रिय उरला नसता. एका क्षत्रियाला ब्राह्मण करणे म्हणजे राष्ट्राच्या संरक्षक शक्तीला तेवढ्याच अंशाने पक्षाघात करण्यासारखे आहे. याठिकाणी ब्राह्मण म्हणजे शिक्षक असा अर्थ घेतला पाहिजे. सगळेच शिकवायला लागले तर शिकायला कोण? सगळेच शिकवणारे होतात, आणि आचरणात आणणारे कोणी नसतात, तेव्हा त्यांचा १९७७चा जनता पक्ष होतो. आजचा आप होतो. राष्ट्राच्या शक्तीला उणेपणा येईल व परकीय शत्रूस त्याचा फायदा घेण्यास अवसर सापडेल, याची जाणीव जनक, राम, कृष्णादिकांना असल्यामुळे अंगी सामर्थ्य असून देखील त्यांनी क्षत्रियांना ब्राह्मण करून घेण्याचा उपक्रम मुळीच केला नाही आणि ब्राह्मण होण्याची अंगी पूर्णपणे पात्रता असूनही आपण स्वत:देखील ब्राह्मण झाले नाहीत. येथे आर्य हा वंशवाचक शब्द नसून गुणवाचक आहे. रामराज्याची कल्पना करताना आपण अगोदर आपल्यातील कर्तव्यपालन केले पाहिजे. शोषणमुक्त समाजरचना तयार केली पाहिजे.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

मोदी लुला यांच्या मैत्रिने आश्चर्यकारक कामगिरी केली

नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसमध्ये नुकतेच एक दृश्य घडले, ज्याने जागतिक शक्ती संतुलनात एक नवीन बदल घडवून आणला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांच्या उपस्थितीत, भारत आणि ब्राझीलने पृथ्वींवरील महत्त्वाची दुर्मीळ खनिजे याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. स्टील पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचा करार देखील करण्यात आला. हे पुरवठा साखळी ताकद, धोरणात्मक स्वावलंबन आणि आर्थिक शक्तीच्या नवीन युगाचे प्रतीक आहे.

यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, महत्त्वपूर्ण खनिजांवरील करार हा एक मजबूत आणि लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. संरक्षण क्षेत्रातील वाढते सहकार्य दोन्ही देशांमधील विश्वास आणि धोरणात्मक संरेखनाचा पुरावा आहे. पुढील दहा वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार २० अब्ज डॉलर्सच्या पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी पुन्हा सांगितले. ब्राझील हा लॅटिन अमेरिकेत आधीच भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि आता हे संबंध नवीन उंचीवर पोहोचण्याच्या तयारीत आहेत.

राष्ट्रपती लुला यांनी भारताच्या तांत्रिक क्षमतांचेही उघडपणे कौतुक केले. त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवतंत्रज्ञान आणि अंतराळ संशोधन यासारख्या क्षेत्रात भारताची प्रगती भविष्यातील भागीदारीचा पाया असल्याचे वर्णन केले. त्यांच्यासोबत असलेले मंत्री आणि उद्योग प्रतिनिधींचे मोठे शिष्टमंडळ सूचित करते की, ही मैत्री केवळ राजकीयदृष्ट्याच नव्हे तर आर्थिक आणि औद्योगिकदृष्ट्याही मजबूत होत आहे.

ब्राझील हा लोहखनिज, मॅगनीज, निकेल आणि निओबियमसारख्या खनिजांच्या जगातील आघाडीच्या उत्पादकांपैकी एक आहे. भारताची पोलाद उत्पादन क्षमता २१८ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली आहे आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासोबत मागणी सतत वाढत आहे. सध्या, खाणकाम, प्रक्रिया, पुनर्वापर आणि प्रगत तंत्रज्ञानावरील ब्राझीलसोबत सहकार्यामुळे भारताला कच्च्या मालाचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित होईल.

त्याच वेळी, क्रिटिकल मिनरल्स करार ही केवळ औद्योगिक गरज नाही तर एक धोरणात्मक गरज आहे. चीनची जागतिक स्तरावर दुर्मीळ पृथ्वी उत्पादनावर जवळजवळ मक्तेदारी आहे. भारत दीर्घकाळापासून अवलंबित्व कमी करण्यासाठी धोरण अवलंबत आहे. ब्राझीलसोबतची ही भागीदारी त्या धोरणासाठी एक भक्कम पाया प्रदान करते. यामुळे भारताच्या संरक्षण, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, अंतराळ आणि उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी स्थिर पुरवठा सुनिश्चित होईल.

भारत आणि ब्राझीलमधील ही भागीदारी केवळ द्विपक्षीय नाही. ती जागतिक दक्षिणेचा सामूहिक आवाज मजबूत करते. जेव्हा दोन प्रमुख लोकशाही खनिजे, ऊर्जा, शेती, आरोग्य आणि तंत्रज्ञानात एकत्र येतात तेव्हा जागतिक पुरवठा साखळीची गतिशीलता बदलते. पाश्चात्त्य शक्ती आणि चीनमधील चालू स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर, हा करार तिसºया ध्रुवाची क्षमता मजबूत करतो.

ऊर्जा क्षेत्रात, जैवइंधन, अक्षय ऊर्जा आणि शाश्वत विमान इंधनावरील सहकार्य हे हिरव्या भविष्याकडे एक पाऊल आहे. आपत्ती-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आणि हवामान-अनुकूल शेतीमधील संयुक्त उपक्रम विकसनशील देशांसाठी एक उदाहरण ठेवू शकतात. आरोग्य आणि औषधनिर्माण क्षेत्रात, परवडणाºया आणि दर्जेदार औषधांचा पुरवठा ब्राझीलला फायदेशीर ठरेल, तर भारतीय औषध उद्योगाला एक विशाल बाजारपेठ मिळेल.

संरक्षण क्षेत्रात वाढत्या सहकार्यामुळे हिंद महासागर आणि दक्षिण अटलांटिक प्रदेशातील धोरणात्मक संतुलनावर परिणाम होईल. सागरी सुरक्षा, संसाधन संवर्धन आणि तांत्रिक भागीदारी दोन्ही देशांच्या प्रभाव क्षेत्रांचा विस्तार करू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत भारताचे परराष्ट्र धोरण आत्मविश्वासाने आणि स्पष्टतेने प्रगती करत आहे. पंतप्रधान मोदींनी दाखवून दिले आहे की, मैत्री ही केवळ औपचारिकता नाही तर दीर्घकालीन धोरणात्मक गुंतवणूक आहे. ब्राझीलशी वाढती जवळीक ही या विचारसरणीचा परिणाम आहे. मोदींचे धोरण बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेत संतुलित आणि स्वायत्त नेतृत्वाचे आहे. पाश्चात्त्य देशांशी खोल संबंध, रशियाशी धोरणात्मक संरेखन आणि जागतिक दक्षिणेतील देशांशी सघन सहकार्य. ब्राझीलसोबतचा गंभीर खनिजे आणि पोलाद करार हा या व्यापक दृष्टिकोनाचा एक भाग आहे. संदेश स्पष्ट आहे : भारत आपले औद्योगिक आणि धोरणात्मक भविष्य कोणत्याही एकाच स्रोतावर अवलंबून ठेवणार नाही.

ही भागीदारी भारताला कच्च्या मालाची सुरक्षा, नवीन तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि बाजारपेठा प्रदान करेल. ब्राझीलला भारताच्या तांत्रिक कौशल्याचा, औषध पुरवठााचा, डिजिटल पायाभूत सुविधांचा आणि विशाल ग्राहक बाजारपेठेचा फायदा होईल. एकत्रितपणे, दोन्ही देश संस्थात्मक सुधारणा, दहशतवादाचा प्रतिकार आणि जागतिक व्यासपीठांवर विकसनशील देशांचा आवाज मजबूत करतील.

हा करार एक धोरणात्मक घोषणा आहे की, भारत त्याच्या खंबीर मित्रांसोबत खांद्याला खांदा लावून उभा आहे. जर हे सहकार्य येत्या काळात नियोजनापासून व्यावहारिक अंमलबजावणीकडे वळले तर ते आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेमध्ये एक नवीन शक्तिपूल बांधेल. हा भारताच्या स्वावलंबी, प्रभावशाली आणि निर्णायक जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येण्याचा मार्ग आहे. परराष्ट्र धोरणात मोदी सरकार अत्यंत मजबूत कामगिरी करत आहे. भारताला तिसरी अर्थव्यवस्था, महासत्ता बनवण्यासाठी चाललेले हे प्रयत्न विरोधकांना दिसणारे नसले तरी जगाला दिसत आहेत आणि ते देशाला एका मोठ्या परिवर्तनाकडे नेत आहेत हे नक्की.

तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मातृभाषा वाचवण्याची गरज

या तंत्रज्ञानाच्या युगात मातृभाषा सर्वात असुरक्षित आहेत. कारण मातृभाषा बोलण्यावरही तंत्रज्ञानाचा प्रभाव पडत आहे, आणि लेखन पूर्णपणे त्यावर अवलंबून झाले आहे. ते विशेष असो किंवा तंत्रज्ञानाची कमतरता असो, ते बाजाराभिमुख दृष्टिकोनाने स्वत:चा विकास करते आणि या दृष्टिकोनातून आपल्या उत्पादनांसाठी संशोधन करते. अनेक मातृभाषांमध्ये खूप कमी भाषिक किंवा वापरकर्ते असल्याने, त्यातून कमाई करण्याची क्षमता कमी आहे. तांत्रिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्यक असल्याने आणि मातृभाषांच्या एका छोट्या भागापासून उत्पन्नाची कोणतीही दृश्यमान क्षमता नसल्याने, तंत्रज्ञान त्यांच्या अखंड वापराला प्रोत्साहन देत नाही. म्हणूनच, मोठ्या संख्येने मातृभाषा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. फक्त भारताकडे पाहा. १९६१च्या जनगणनेनुसार, भारतात १,६५२ भाषा होत्या. परंतु फक्त दहा वर्षांनंतर, १९७१ मध्ये, ही संख्या फक्त ८०८ पर्यंत घसरली होती. तंत्रज्ञान प्रचलित होण्यापूर्वी हा बदल झाला होता. परंतु आता परिस्थिती आणखी पुढे गेली आहे. २०१३च्या भारतीय लोकभाषा सर्वेक्षणानुसार, गेल्या ५० वर्षांत २२० भाषा नामशेष झाल्या आहेत, तर १९७ भाषा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.

मातृभाषा नष्ट होण्याची इतरही अनेक कारणे आहेत. भाषातज्ज्ञांच्या मते, व्यक्तिवादी तत्त्वज्ञान, उपभोगवाद, बदलणारी सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्ये आणि शहरीकरण, पारंपरिक मूल्यांचे कमी होत चाललेले पालन आणि रोजगाराचे साधन म्हणून भाषांची कमी होत चाललेली संख्या, हे देखील मातृभाषेच्या ºहासाला कारणीभूत ठरत आहेत. असे असूनही, काही अपवाद वगळता, काही प्रदेशांमध्ये मातृभाषांबद्दलचे आकर्षण कायम आहे. कदाचित म्हणूनच युनेस्कोने या वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनासाठी निश्चित केलेली थीम इतकी महत्त्वाची वाटते. थीम ‘भाषांचे महत्त्व : रौप्य महोत्सवी आणि शाश्वत विकास’ आहे. थीमचे ब्रीदवाक्य ‘अनेक भाषा, एक भविष्य’ आहे. गेल्या वर्षी, २०२५ मध्ये, आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन साजरा करण्याचे रौप्य महोत्सवी वर्ष होते, जे १९५२ मध्ये पूर्व बंगालमध्ये शहीद झालेल्या भाषा कार्यकर्त्यांच्या स्मरणार्थ साजरे केले जाते. त्यानंतर युनेस्कोने समावेशक शिक्षणाद्वारे भाषिक विविधता, डिजिटल सक्षमीकरण आणि शाश्वत विकासावर भर देण्यावर या दिवसाचे लक्ष केंद्रित केले.

दरवर्षी, आंतरराष्ट्रीय मातृभाषादिनी, युनेस्को एक प्रमुख थीम आपला फोकस म्हणून स्वीकारते आणि त्या दृष्टिकोनातून, वर्षभर भाषिक विविधतेच्या विकास आणि अंमलबजावणीवर भर देते. या वर्षीची थीम स्पष्टपणे दर्शवते की, युनेस्को जगाच्या शाश्वत विकासात मातृभाषांचे महत्त्व अधोरेखित करू इच्छिते. मातृभाषा, एक प्रकारे भाषिक लोकशाही निर्माण करतात. या लोकशाहीचे जतन केल्याशिवाय, विविध जग वाचवता येणार नाही. जर उपभोगवाद, व्यक्तिवाद आणि तांत्रिक वर्चस्वाने एकसंध आणि एकभाषिक जग निर्माण केले तर जग किती कंटाळवाणे होईल याची कल्पना करा. ज्ञानाचे सर्व स्रोत एकतर सुकले असते किंवा विसरले गेले असते. म्हणूनच, मातृभाषा जपणे आणि त्यांना सांस्कृतिक लोकशाहीचे प्रतीक म्हणून जिवंत ठेवणे अत्यावश्यक बनते.

युनेस्कोने जाहीर केलेली ‘भाषांचे महत्त्व - रौप्य महोत्सव आणि शाश्वत विकास’ ही थीम भाषिक विविधता, बहुभाषिकता आणि शाश्वत विकास यांच्यातील खोल संबंध अधोरेखित करते. मातृभाषा जपण्यासाठी, भाषिक विविधता राखण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील असलेली युनेस्को भाषा संवर्धनाचा संदेश सतत देत आहे. हे संदेश जगभरात ऐकले आणि समजले जात आहेत. भाषा केवळ संवादाचे साधन नसून शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन असल्याने, प्राथमिक शिक्षणात त्यांच्यावर भर दिला जात आहे. २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या भारताच्या नवीन शिक्षण धोरणात मातृभाषेतील शिक्षणावर, विशेषत: प्राथमिक शिक्षणातही भर दिला जात आहे. जगभरातील शिक्षकांचा असा विश्वास आहे की, मातृभाषेतील शिक्षण सर्वसमावेशक आहे आणि मुलांची समज सुधारण्यास मदत करते. शिवाय, ते त्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेला गती देते. मातृभाषेतील बहुभाषिक शिक्षण देखील चांगले परिणाम देते. शाश्वत विकासात शिक्षणाची भूमिका महत्त्वाची असल्याने आणि मातृभाषेतील शिक्षण सर्वोत्तम असल्याने, मातृभाषेच्या शिक्षणात शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा आता गांभीर्याने शोध घेतला जात आहे. म्हणूनच जग पुन्हा एकदा मातृभाषेद्वारे शिक्षणाकडे वळत असल्याचे दिसते.

अधिकाधिक भाषा नामशेष होत असताना, भाषिक विविधता धोक्यात येत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, जगातील ४० टक्के लोकसंख्येला ते बोलतात किंवा समजतात अशा भाषेत शिक्षण घेण्याची संधी मिळत नाही. स्थानिक समुदायांना त्यांच्याद्वारे शिक्षण मिळू शकेल यासाठी मातृभाषा जपणे देखील आवश्यक आहे. मातृभाषा ही व्यक्तीच्या समग्र विकासाचा, सांस्कृतिक ओळखीचा आणि बौद्धिक पायाचा पाया आहे. ही विचारसरणी, हे समज आणि संवादाचे सर्वात नैसर्गिक माध्यम आहे, जे मुलाला त्यांच्या वारशाशी जोडते. मातृभाषेतील शिक्षणामुळे आत्मविश्वास वाढतो, संज्ञानात्मक कौशल्ये विकसित होतात आणि इतर भाषा शिकणे सोपे होते.

मातृभाषेतील शिक्षणामुळे मुलाची संकल्पना समजून घेण्याची क्षमता वाढते आणि सर्जनशीलता वाढते. संस्कृती, परंपरा आणि इतिहास पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे मातृभाषा हे प्राथमिक माध्यम आहे. एखादी व्यक्ती त्यांचे विचार आणि भावना त्यांच्या मातृभाषेत उत्तम प्रकारे व्यक्त करू शकते, ज्यामुळे मानसिक स्पष्टता येते. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, ज्या मुलांचा मातृभाषेवर मजबूत पाया असतो ते त्यांच्या मातृभाषेव्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये चांगले प्रदर्शन करतात. मातृभाषा कुटुंब आणि समुदायाशी मजबूत भावनिक संबंधांची हमी देखील देतात.

जगातील प्रत्येक मातृभाषा स्वत:ची संस्कृती, परंपरा आणि इतिहास बाळगते. या कारणास्तव, जगभरातील मानववंशशास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, सांस्कृतिक जतनासाठी भाषिक विविधता जपणे आवश्यक आहे. शिवाय, मातृभाषा परस्पर समज, आदर आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देतात आणि समावेशक समाज निर्माण करण्यासाठी त्या महत्त्वपूर्ण मानल्या जातात. मानववंशशास्त्रज्ञांच्या मते, स्थानिक भाषा ज्ञानाचा खजिना आहेत, ज्या भविष्यातील पिढ्यांसाठी जतन केल्या पाहिजेत. म्हणूनच, युनेस्कोचा असा विश्वास आहे की, भाषिक विविधता आणि बहुभाषिकतेचा वापर शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. यामुळे जागतिक स्तरावर समावेशक विकासाला चालना मिळू शकते. म्हणूनच, मातृभाषांचा तांत्रिकदृष्ट्या विकास करणे आवश्यक आहे. हे कार्य केवळ सार्वजनिक संस्था आणि सरकारेच साध्य करू शकतात.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

पॅक्स सिलिका : भारताचे चीनला आव्हान

भारताने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पुढाकार असलेल्या पॅक्स सिलिकामध्ये औपचारिकपणे सामील होऊन एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पाऊल उचलले. नवी दिल्ली येथे झालेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये, दोन्ही देशांनी पॅक्स सिलिका घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली. या घोषणेचे उद्दिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि गंभीर पुरवठा साखळी क्षेत्रात एक विश्वासार्ह आणि लवचिक सहकार्य यंत्रणा विकसित करणे आहे.

पॅक्स सिलिका ही अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याची एक प्रमुख चौकट आहे, ज्याचा उद्देश तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक परिसंस्थेत विश्वासार्ह भागीदारांचे जाळे तयार करणे आहे. या घोषणेत आर्थिक सुरक्षेसाठी मजबूत पुरवठा साखळीची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे आणि दीर्घकालीन जागतिक समृद्धीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे रूपांतर करणारे साधन म्हणून वर्णन केले आहे.

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यावेळी सांगितले की, भारत सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात दीर्घकालीन कंपाऊंड वाढीकडे वाटचाल करत आहे. ते म्हणाले की, जर हा दृष्टिकोन १९४७ पासून सातत्यपूर्ण राहिला असता तर आज परिस्थिती वेगळी असती, परंतु जर आपण आत्तापासून सुरुवात केली तर भविष्यातील पिढ्यांना फायदा होईल.

वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय अभियंते प्रगत २-नॅनोमीटर चिप डिझाइनवर काम करत आहेत. जागतिक सेमीकंडक्टर उद्योगाला अंदाजे दहा लाख अतिरिक्त कुशल व्यावसायिकांची आवश्यकता असेल आणि भारत या प्रतिभेच्या पुरवठ्यासाठी एक प्रमुख केंद्र बनू शकतो. त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक दर्जाच्या चिप डिझाइन उपकरणांची मोफत उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे आवाहनही केले.

यावेळी भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी जागतिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात हा एक निर्णायक क्षण असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी सांगितले की, भारताचा आत्मनिर्भर मार्गाचा अवलंब करण्याची इच्छा आणि दृढनिश्चय या भागीदारीला अद्वितीय बनवतो. व्यापार करारांपासून संरक्षण आणि तंत्रज्ञान सहकार्यापर्यंत दोन्ही देशांमध्ये प्रचंड शक्यता आहेत.

अमेरिकेचे आर्थिक व्यवहार उपसचिव जेकब हेलबर्ग यांनी हे भू-राजकीय संदर्भात मांडले. त्यांनी सांगितले की, हा उपक्रम सशस्त्र अवलंबित्व आणि दबावआधारित पुरवठा साखळ्यांना नकार देण्याचा संदेश देतो. त्यांनी आर्थिक सुरक्षेकडे राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा म्हणून पाहिले पाहिजे यावर भर दिला.

या घोषणेवर आॅस्ट्रेलिया, ग्रीस, इस्रायल, जपान, कतार, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, यूएई आणि युनायटेड किंग्डमसारख्या देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. कॅनडा, नेदरलँड्स, युरोपियन युनियन, ओईसीडी आणि तैवानसारखे सहभागी देखील या चौकटीचा भाग आहेत. या उपक्रमात खनिज शोधापासून ते चिप उत्पादन आणि एआय तैनातीपर्यंत संपूर्ण तंत्रज्ञान साखळी सुरक्षित करण्याची कल्पना आहे.

दोन्ही देशांदरम्यान अलीकडेच एक अंतरिम व्यापार करारही झाला, ज्यामुळे दीर्घकालीन मतभेद दूर झाले आणि आर्थिक एकात्मतेचा पाया रचला गेला. यापूर्वी, भारताने वॉशिंग्टनमधील क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय परिषदेत भाग घेतला, ज्यामध्ये पुरवठा साखळीतील जोखीम कमी करण्याची आणि जास्त केंद्रीकरण टाळण्याची गरज यावर भर देण्यात आला.

पॅक्स सिलिकासोबत भारताचा सहभाग हा दूरगामी धोरणात्मक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आज, तांत्रिक ताकद जागतिक व्यवस्थेत खºया सत्तेचा पाया बनत आहे. सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांवरील नियंत्रणाचा देशाच्या आर्थिक आणि लष्करी क्षमतांवर परिणाम होतो.

चीन आणि अमेरिका यांच्यातील तांत्रिक स्पर्धेमुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या विखुरल्या आहेत. यावेळी, विश्वासार्ह, लोकशाही तंत्रज्ञान आघाडीत भारताचा सहभाग भारताला धोरणात्मक फायदा प्रदान करतो. यामुळे प्रगत चिप उत्पादन, डिझाइन क्षमता आणि एआय संशोधनात गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

याचे स्पष्ट धोरणात्मक परिणाम देखील आहेत, कारण संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी प्रणालींसाठी प्रगत चिप आणि एआय क्षमता आवश्यक आहेत. जर भारत एक विश्वासार्ह पुरवठा साखळी भागीदार बनला, तर त्याला संवेदनशील तंत्रज्ञानात अधिक प्रवेश मिळू शकेल. शिवाय, महत्त्वाच्या खनिजे आणि अर्धवाहक उत्पादनात विविधीकरण केल्याने चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पाश्चात्त्य धोरणांमध्ये भारताची भूमिका बळकट होईल.

शिवाय, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील शक्ती संतुलनाच्या संदर्भात, ही भागीदारी भारताला त्याच्या धोरणात्मक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा प्रदान करेल. आर्थिक सुरक्षेला राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडण्याचा अमेरिकेचा दृष्टिकोन भारतासाठी देखील प्रासंगिक आहे, कारण आधुनिक युद्ध आणि भू-राजकारणात डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि डेटा सेंटर पारंपरिक लष्करी मालमत्तेइतकेच महत्त्वाचे आहेत.

तथापि, आव्हाने देखील आहेत. अर्धवाहक उत्पादनासाठी महत्त्वपूर्ण भांडवल आणि तांत्रिक अचूकता आवश्यक आहे. जर भारताला जागतिक नेतृत्वाचे ध्येय साध्य करायचे असेल, तर त्याने धोरण स्थिरता, संशोधन गुंतवणूक आणि कौशल्य विकासावर सतत लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्याने हे देखील सुनिश्चित केले पाहिजे की, यामुळे कोणत्याही एका ध्रुवावर जास्त अवलंबून राहणार नाही याची खात्री होईल.

तरीही, पॅक्स सिलिकामधील भारताचा सहभाग हा २१व्या शतकातील तांत्रिक परिदृश्यात उत्पादक म्हणून सक्रिय भूमिका बजावण्याची संधी आहे. हे पाऊल भारताला केवळ बाजारपेठ म्हणून नव्हे तर मानकनिर्धारक आणि पुरवठा साखळी केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या उद्देशाने आहे. जर या उपक्रमाला दीर्घकालीन धोरण आणि देशांतर्गत सुधारणांसह एकत्रित केले गेले तर येत्या काही दशकांमध्ये भारताची आर्थिक आणि धोरणात्मक स्थिती लक्षणीयरीत्या मजबूत होऊ शकते.