परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचा अमेरिका दौरा अशा वेळी येत आहे, जेव्हा जागतिक राजकारण, ऊर्जा सुरक्षा, तंत्रज्ञान स्पर्धा आणि व्यापार वाद एकमेकांशी जोडलेले आहेत. जयशंकर यांचा दौरा पुरवठा साखळी, दुर्मीळ पृथ्वी संरक्षण सहकार्य आणि व्यापार करारांमध्ये नवीन संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करतो. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्या पुढाकाराने आयोजित केलेल्या महत्त्वाच्या खनिज मंत्रीस्तरीय बैठकीत जयशंकर यांचा सहभाग दर्शवितो की, येत्या दशकातील सत्ता राजकारण खनिजे, अर्धवाहक आणि स्वच्छ ऊर्जेभोवती फिरेल.
या भेटीचा पहिला स्पष्ट उद्देश म्हणजे महत्त्वाच्या खनिज पुरवठा साखळ्या मजबूत करणे. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांना आता हे समजले आहे की, दुर्मीळ खनिजांवरील अवलंबित्व हा केवळ आर्थिक मुद्दा नाही तर एक धोरणात्मक मुद्दा आहे. चीनसारख्या प्रमुख पुरवठादारांवरील अत्याधिक अवलंबित्व कमी करण्याच्या मोहिमेत भारताकडे एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून पाहिले जात आहे. भारताची खनिज क्षमता, विशाल बाजारपेठ आणि तांत्रिक मागणी यामुळे तो या खेळात एक मध्यवर्ती खेळाडू बनतो.
जयशंकर यांची भेट ही सात महिन्यांतील त्यांची अमेरिकेची पहिली द्विपक्षीय भेट आहे. अमेरिकेने भारतावर कडक शुल्क लादले नव्हते, तेव्हा शेवटची भेट झाली. या महिन्यांत बरेच काही बदलले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसºया कार्यकाळानंतर शुल्कांचा वापर शस्त्र म्हणून करण्यात आला. भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त कर आणि रशियाकडून तेल खरेदीवर दंडात्मक कर लादल्याने संबंध बिघडले. आता, वॉशिंग्टन आपली भूमिका मऊ करू शकते अशी चिन्हे आहेत. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी सांगितले की, जर रशियाकडून तेल खरेदी कमी झाली तर अतिरिक्त कर काढून टाकण्याचा एक मार्ग आहे. शिवाय, व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देण्याबाबत संदेश देण्यात आला. हे केवळ ऊर्जेचे प्रश्न नाहीत तर वाटाघाटीच्या टेबलावर सौदेबाजीचे मुद्दे आहेत.
मनोरंजक म्हणजे, भारताने २७ सदस्यीय युरोपियन युनियनसोबत व्यापार करार पूर्ण केला. यामुळे अमेरिकेला संदेश गेला की, भारत आता नवे पर्याय शोधण्यास सक्षम आहे. अटलांटिक कौन्सिलचे तज्ज्ञ मार्क लिन्सकॉट यांचा अंदाज आहे की, भारत-युरोप करार अमेरिका-भारत व्यापार चर्चेला गती देऊ शकतो. स्पष्टपणे वॉशिंग्टन भारताला गमावू इच्छित नाही. भारत आणि अमेरिकेच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने अलीकडच्या संभाषणे आणि सार्वजनिक विधाने ही धारणा मजबूत करत आहेत की, दोन्ही देश प्रलंबित व्यापार कराराला आणखी विलंब करू इच्छित नाहीत. फोनवरील संभाषणे, मंत्रीस्तरीय संपर्क आणि गेल्या महिन्याभरात सामायिक हितसंबंधांवर भर देणे हे सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न दर्शविते. परिणामी, जयशंकर यांच्या अमेरिकेच्या भेटीकडे केवळ खनिज किंवा धोरणात्मक चर्चेचा विषय म्हणून पाहिले जात नाही, तर संभाव्य व्यापार कराराचा मार्ग मोकळा करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून देखील पाहिले जात आहे. राजनैतिक वर्तुळात अशी धारणा आहे की, जर या भेटीमुळे प्रमुख अडथळ्यांवर एकमत झाले तर ते पुढील औपचारिक वाटाघाटींसाठी हिरवा कंदील म्हणून काम करेल, त्यानंतर मोदी सरकार अंतिम राजकीय मान्यता देऊ शकते आणि करारावर शिक्कामोर्तब करू शकते. ही भेट भविष्यात मोठ्या आर्थिक निर्णयांसाठी देखील पायाभूत सुविधा देऊ शकते.
जयशंकर यांनी त्यांच्या भेटीपूर्वी भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत अमेरिकन काँग्रेस सदस्य जिमी पॅट्रोनिस, माइक रॉजर्स आणि अॅडम स्मिथ होते. या चर्चेत व्यापार, संरक्षण सहकार्य, महत्त्वाची खनिजे, इंडो-पॅसिफिक प्रदेश आणि युक्रेन संघर्ष यांसारख्या विषयांवर चर्चा झाली. ही केवळ सौजन्य भेट नव्हती तर एक तयारी होती. गोर यांनी भारताचे वर्णन अमेरिकेचा एक प्रमुख भागीदार म्हणून केले आणि सामायिक धोरणात्मक हितसंबंधांवर भर दिला. याव्यतिरिक्त, जानेवारीमध्ये अमेरिकन काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाच्या नवी दिल्ली भेटीत संरक्षण तंत्रज्ञान सहकार्य, सह-उत्पादन आणि सह-विकास यावर भर देण्यात आला. संदेश स्पष्ट आहे : संरक्षण आणि तंत्रज्ञान सहकार्य संबंधांचा कणा बनू शकते.
या संपूर्ण विकासाला भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील घोषणांशी जोडा. मोदी सरकारने ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांसारख्या खनिजांनी समृद्ध राज्यांमध्ये दुर्मीळ खनिज कॉरिडॉर स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. खाणकाम, प्रक्रिया, संशोधन आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची योजना अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी हाती घेतलेल्या कामाशी थेट जुळते. हे खनिजे सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी आवश्यक आहेत. बॅटरी स्टोरेजसाठी लिथियम-आयन सेल उत्पादन, सौर काचेसाठी सोडियम अँटिमोनेट, अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आयात केलेल्या वस्तूंवर मूलभूत शुल्क सूट, मिश्रित सीएनजीवरील उत्पादन शुल्क गणनेतून बायोगॅस वगळणे आणि बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता अंतर सहाय्यात पाचपट वाढ हे नवीन ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान शर्यतीसाठी भारताची तयारी दर्शवते. २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट नॉन-जीवाश्म ऊर्जा आणि २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जेचे उद्दिष्ट हे भारताचे नवीन धोरणात्मक दिशा आहे. खासगी सहभाग उघडणारा अणुऊर्जा कायदादेखील हा साखळीचा एक भाग आहे.
सत्य हे आहे की, जग एका नवीन शीतयुद्धासारख्या युगात प्रवेश करत आहे, जिथे खनिजे, चिप्स आणि ऊर्जेची पुरवठा साखळी गोळ्यांपेक्षा शक्ती निश्चित करेल. जयशंकर यांच्या भेटीला केवळ राजनैतिक भेट मानणे चूक ठरेल. हे भारताच्या बहुआयामी युक्तीचे प्रतिनिधीत्व करते. एकीकडे अमेरिकेशी तणाव कमी करणे, दुसरीकडे स्वत:च्या हितासाठी दृढ निश्चय राखणे आणि त्याच वेळी युरोप, रशिया आणि इतर भागीदारांसोबत संतुलन राखणे कठीण आहे. तथापि, भारत आता बचावात्मक पद्धतीने नव्हे तर वाटाघाटीच्या पद्धतीने वागत असल्याचे दिसून येते. आता अमेरिकेने हे देखील समजून घेतले पाहिजे की, भागीदारी निर्माण करण्यासाठी टॅरिफ हे एकमेव साधन नाही. जर ते खरोखरच भारताला चीनचा पर्याय बनवू इच्छित असेल, तर त्यांनी विश्वास, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि बाजारपेठेत प्रवेश प्रदान केला पाहिजे. भारतासाठी संदेश देखील स्पष्ट आहे : स्वावलंबी खनिज आणि अर्धवाहक परिसंस्था तयार केल्याशिवाय, कोणतीही धोरणात्मक स्वायत्तता शक्य नाही.
तथापि, जयशंकर यांच्या राजनयिकतेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते हसतमुखाने एक मजबूत संदेश देतात. आता हे पाहणे बाकी आहे की, वॉशिंग्टनला हे संकेत किती समजतात. आता समोर येणारे चित्र असे दर्शवते की, नवी दिल्लीला खेळ समजला आहे आणि त्याने आपली हालचाल केली आहे.
- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
