गेल्या काही दिवसांतील परिस्थिती पाहता ट्रम्प यांची भूमिका अचानक आलेली नाही. गेल्या काही वर्षांपासून ते युरोपियन देशांवर त्यांचे संरक्षण बजेट वाढवण्यासाठी सातत्याने दबाव टाकत आहेत. नाटो सदस्य देशांनी त्यांच्या जीडीपीच्या पाच टक्के संरक्षणावर खर्च करण्याचे मान्य करणे, हे देखील याच दबावाचा परिणाम होता. सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक वादळ घोंघावत आहे, जे जगातील सर्वात मजबूत सुरक्षा व्यवस्थेला हादरवून टाकत आहे. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांमधील वाढता दुरावा आता स्पष्टपणे दिसत आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाटोमधून बाहेर पडण्याच्या केलेल्या चर्चेमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, ही युती आता केवळ एक औपचारिकता बनून राहू शकते.
जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध लष्करी मोहीम सुरू केली, तेव्हा नाटोच्या मित्र राष्ट्रांनी त्यात उघडपणे सहभागी होण्यास नकार दिला होता. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेविट यांनी याला नाटोचे अपयश असे स्पष्टपणे म्हटले होते. खुद्द ट्रम्प यांनीही नाटोला कागदी वाघ म्हटले होते. त्यांचे हे विधान केवळ एक उद्रेक नव्हता, तर अमेरिका यापुढे नाटोचा भार एकटी उचलणार नाही, असा एक इशारा होता.
खरे तर ट्रम्प यांची ही भूमिका अचानक आलेली नाही. गेल्या काही वर्षांपासून ते युरोपियन देशांवर त्यांचे संरक्षण बजेट वाढवण्यासाठी सातत्याने दबाव टाकत होते. नाटो सदस्य देशांनी जीडीपीच्या ५ टक्के संरक्षणावर खर्च करण्याचे मान्य करणे, हे देखील याच दबावाचा परिणाम होता. पण जेव्हा खरी कसोटी आली, तेव्हा मित्र राष्ट्रांनी माघार घेतली. हाच तो क्षण होता, ज्यामुळे ट्रम्प यांना नाटो कागदी वाघ बनले आहे, असे जाहीर करण्यास भाग पडले. सामरिक दृष्टिकोनातून ही घडामोड अनेक स्तरांवर अत्यंत महत्त्वाची आहे. पहिले म्हणजे, हा ट्रान्सअटलांटिक युतीच्या विश्वासार्हतेवर थेट हल्ला आहे. जर अमेरिकेने खरोखरच नाटोमधून माघार घेतली, तर युरोपची सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था कोलमडून पडू शकते. अमेरिकेच्या लष्करी पाठिंब्याशिवाय युरोप कमकुवत होईल, त्यामुळे रशियासारख्या प्रतिस्पर्धी देशांसाठी ही एक सुवर्णसंधी ठरेल. पश्चिम आशियातील बदलणारे सामरिक वातावरण हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील तणाव आणि तेल पुरवठ्यावरील त्याच्या परिणामामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, ऊर्जा सुरक्षा आता जागतिक सत्ता राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. तेलावर अवलंबून असलेल्या देशांवर जबाबदारी आहे, हा ट्रम्प यांचा दावा युरोप आणि आशियाला स्वत:ची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी दिलेला एक थेट इशारा आहे.
सर्वात आक्रमक संकेत म्हणजे स्पेन आणि जर्मनीसारख्या देशांमधील आपले लष्करी तळ काढून टाकण्याची किंवा कमी करण्याची अमेरिकेची योजना. जर हे पाऊल उचलले गेले, तर ते केवळ लष्करी पुनर्संतुलन नसून एक प्रकारची सामरिक शिक्षा असेल. त्याचा संदेश स्पष्ट आहे: जे अमेरिकेसोबत उभे राहणार नाहीत, त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल.
ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प यांचा आग्रह हा देखील या संपूर्ण घडामोडीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांनी वारंवार पुनरुच्चार केला आहे की, हा प्रदेश अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक आहे. डेन्मार्क आणि युरोपियन देशांच्या विरोधानंतरही हा मुद्दा शांत झालेला नाही. यावरून दिसून येते की, अमेरिका आता पारंपरिक राजनैतिक सीमा ओलांडून उघड सामरिक आक्रमकतेकडे वाटचाल करत आहे. दरम्यान, नाटोचे महासचिव मार्क रुटे आणि ट्रम्प यांच्यातील संभाषण औपचारिकपणे सकारात्मक म्हटले जात असले तरी, त्यामागील कटुता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. रुटे यांनी ट्रम्प यांची निराशा मान्य केली, तर ट्रम्प यांनी नाटो अमेरिकेला पाठिंबा देत नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले.
अर्थात इतिहास साक्षी आहे की, नाटोची सर्वात मोठी परीक्षा २००१ मध्ये झाली, जेव्हा अमेरिकेवर हल्ला झाला आणि सर्व सदस्य देशांनी त्याला पाठिंबा दिला. पण आज परिस्थिती उलटली आहे. आता अमेरिकेला एकाकी वाटत आहे आणि ही असमाधानता त्याला या आघाडीपासून दूर जाण्यास भाग पाडत आहे. जर अमेरिकेने नाटोमधून माघार घेतली, तर जागतिक सत्ता संरचना बहुध्रुवीय होईल. चीन आणि रशियासारखे देश आपला प्रभाव वेगाने वाढवतील. युरोपला स्वत:चे स्वतंत्र लष्करी धोरण तयार करण्यास भाग पडेल, तर आशियामध्ये नवीन सुरक्षा आघाड्या उदयास येऊ शकतात. ट्रम्प यांची आक्रमक भूमिका सूचित करते की, भविष्यात आंतरराष्ट्रीय संबंध अधिक ताठर, स्वार्थी आणि संघर्षमय होतील. तरीही, असे म्हणता येईल की, नाटोचे संकट हे अनेक दशकांपासून जगाला एकत्र बांधून ठेवणाºया संपूर्ण व्यवस्थेचे संकट आहे. आता ही रचना तडकत आहे आणि त्याचे पडसाद जगभर ऐकू येत आहेत. म्हणूनच ही घडामोड येत्या काही वर्षांतील जागतिक राजकारणाची दिशा ठरवेल.
11/04/2026
