कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्यामुळे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासाठी राज्याचा कार्यभार स्वीकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे शिवकुमार यांची इच्छा पूर्ण झाली आहे, परंतु कर्नाटक काँग्रेसमध्ये सर्व काही पूर्ववत होईल की, राज्याच्या विविध समस्या सोडवण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे, हे सांगणे कठीण आहे. सिद्धरामय्या यांनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा करताना सांगितले की, काँग्रेस नेतृत्वाने सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी हे केले आहे. तथापि, राज्यसभेत सामील होऊन केंद्रीय काँग्रेस राजकारणात सक्रिय होण्याची विनंती त्यांनी नाकारली आणि आपण राज्य राजकारणातच सक्रिय राहू असे सांगितले.
सिद्धरामय्या हे तळागाळातील नेते असून, त्यांना मोठा पाठिंबा असल्याने मुख्यमंत्री होण्याच्या तयारीत असलेल्या शिवकुमार यांच्यासमोर ते आव्हान उभे करू शकतात. यामुळे पुन्हा गटबाजी निर्माण होऊ शकते, कारण शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या मंत्रिमंडळातून त्यांच्या काही समर्थकांना वगळले जाऊ शकते. शिवाय, शिवकुमार आपल्या इच्छेनुसार सरकार चालवतील हे स्वाभाविक आहे आणि त्यासाठी ते प्रशासनातील माजी मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थकांना बाजूला सारू शकतात.
सिद्धरामय्या त्यांचे उत्तराधिकारी शिवकुमार यांच्यासाठी मैदान मोकळे सोडतील अशी शक्यता कमी आहे, कारण तळागाळातील नेता आपले राजकीय वर्चस्व इतक्या सहजपणे सोडत नाही. आपल्या देशात तर हे आणखी दुर्मीळ आहे. आपल्या देशात वयस्कर नेते पूर्णपणे बाजूला सारल्याशिवाय राजकारणातून निवृत्त होत नाहीत. काँग्रेसला सिद्धरामय्या यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही.
काँग्रेसने विधानसभा निवडणुका जिंकल्यापासून शिवकुमार २०२३ साली मुख्यमंत्रीपदासाठी इच्छुक होते, परंतु काँग्रेस नेतृत्वाने ज्येष्ठतेच्या आधारावर सिद्धरामय्या यांची निवड केली. शिवकुमार यांनी दावा केला होता की, ते आणि सिद्धरामय्या यांनी प्रत्येकी अडीच वर्षे सत्ता वाटून घेण्याचे मान्य केले होते. त्यांच्या दाव्याप्रमाणेच, ते बºयाच काळापासून मुख्यमंत्रीपदाच्या मागे लागले होते, परंतु सिद्धरामय्या ते पद सोडायला तयार नव्हते. अखेरीस काँग्रेस हायकमांडच्या दबावाखाली ते तीन वर्षांनंतर पायउतार होण्यास तयार झाले. याचा अर्थ आहे की स्पष्टपणे त्यांनी दबावाखाली राजीनामा दिला आहे.
कर्नाटकप्रमाणेच राजस्थानमध्येही एक काळ असा होता, जेव्हा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यात प्रत्येकी अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद भूषवण्याच्या करारावरून संघर्ष झाला होता. सचिन पायलट यांनी या कथित कराराच्या आधारे मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले, पण अशोक गेहलोत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यांनी काँग्रेस हायकमांडचे निर्देशही फेटाळून लावले. यामुळे सचिन पायलट आणि काँग्रेस हायकमांड यांच्यातील संघर्ष सुरूच राहिला आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत काँग्रेस हायकमांड कोणताही निर्णय घेऊ शकले नाही. अशीच परिस्थिती छत्तीसगडमध्येही निर्माण झाली. येथे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते टी. एस. सिंह देव यांच्यात सत्ता वाटून घेण्यासाठी ठरलेल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळावरून वाद सुरूच होता. येथेही काँग्रेस नेतृत्व कोणताही निर्णय घेऊ शकले नाही. परिणामी, मुख्यमंत्रीपदासाठीचा हा संघर्ष दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या पराभवाचे एक कारण ठरला.
पंजाबमध्ये नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या विरोधात उभे राहिल्यामुळे काँग्रेस नेतृत्वाने कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना विधानसभा निवडणुकीच्या जवळपास एक वर्ष आधी मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार होण्यास भाग पाडले. मात्र, त्याऐवजी चरणजीत सिंग चन्नी यांनी ते पद स्वीकारले. यामुळे गटबाजीला खतपाणी मिळाले आणि आम आदमी पक्षाने विधानसभा निवडणुकीत याचा फायदा उचलला. दोन वर्षांत कर्नाटकात निवडणुका होणार आहेत. तेव्हा काय होईल हे सांगणे कठीण आहे, परंतु हे लक्षात घेतले पाहिजे की, १९८० पासून कर्नाटकात कोणतेही सरकार पुन्हा सत्तेवर आलेले नाही. शिवकुमार हा ट्रेंड मोडू शकतील की नाही हे सांगणे कठीण आहे, कारण कर्नाटक अनेक समस्यांनी ग्रासलेले आहे.
कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू, एक आयटी शहर म्हणून ओळखली जाते, परंतु सध्या बंगळुरूसोबतच देशभरातील आयटी उद्योगालाही आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. बंगळुरू वगळता कर्नाटकातील केवळ काही मोजकीच शहरे खºया अर्थाने विकसित झाली आहेत. बंगळुरू आणि राज्याच्या उर्वरित भागातील आर्थिक विषमता हे दर्शवते की, सरकारांनी इतर शहरे आणि ग्रामीण भागांच्या विकासाकडे पुरेसे लक्ष दिलेले नाही. इतर अनेक राज्यांप्रमाणेच कर्नाटकही त्याच आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांशी झुंजत आहे.
कर्नाटकातील लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे कोणत्याही पक्षाला अवघड आहे, कारण ग्रामीण जनतेला संतुष्ट करण्याच्या नावाखाली, लोकप्रिय योजनांवर कमी आणि फुकटच्या लाभांवर जास्त लक्ष केंद्रित केले जाते. फुकटच्या लाभांचे राजकारण कर्नाटकासाठी एक समस्या बनले आहे, हे काही गुपित नाही. लोकप्रिय योजनांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे. अशा योजना फुकटच्या लाभांच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देतात आणि राज्याच्या आर्थिक आरोग्याची स्थिती आणखी खालावतात.
हे इतर काही राज्यांमध्येही घडत आहे. कर्नाटकाप्रमाणेच अनेक राज्यांमध्ये आर्थिक विकास राजधानी आणि निवडक शहरांपुरता मर्यादित असल्याचे दिसते. बहुतेक राज्यांच्या मागासलेपणामागे हे कारण आहे की, त्यांची सरकारे राज्याच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करत नाहीत. यामुळे आर्थिक असमतोल आणि विषमता निर्माण होते. हे कर्नाटकातही स्पष्टपणे दिसून येते. ही परिस्थिती शिवकुमार यांच्यासमोर एक आव्हान उभे करू शकते.
प्रमुख राज्यांपैकी तेलंगणा वगळता काँग्रेसकडे केवळ कर्नाटक हे राज्य आहे. जर पुढील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने सत्ता गमावली आणि भाजप सत्तेवर आला, तर त्यांचा देशव्यापी प्रभाव आणखी वाढेल. यामुळे काँग्रेसला स्पर्धा करणे कठीण होईल. स्पष्टपणे शिवकुमार यांची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती बुधवारी होत आहे, परंतु राज्याला त्याच्या समस्यांमधून बाहेर काढणे त्यांच्यासाठी सोपे नसेल.
