अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता कराराच्या घोषणेनंतर जगाने सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे. आर्थिक बाजारांनी उत्साह दाखवला आणि कच्च्या तेलाच्या किमती नरमल्या. तथापि, या आशेच्या किरणामागे काही चिंता दडलेली आहे. कारण हा अंतिम शांतता करार नाही, तर भविष्यातील वाटाघाटींसाठी केवळ एक आराखडा आहे. हा करार तत्काळ संघर्ष थांबवण्याची आणि अमेरिका व इराण यांच्यातील संबंधांना नवी दिशा देण्याची संधी निश्चितपणे देतो, परंतु तो नाजूक, वादग्रस्त आणि अनिश्चिततेने घेरलेला आहे. कागदावरील शांतता नेहमीच जमिनीवर प्रत्यक्षात उतरत नाही.
गेल्या काही महिन्यांपासून हिंसक संघर्षाने संपूर्ण प्रदेशाला मोठ्या युद्धाच्या भीतीने ग्रासले आहे. इराण, इस्रायल आणि प्रदेशातील अनेक गैर-सरकारी घटकांमध्ये संघर्ष झाल्याचे दिसून आले आहे. या संघर्षाचे सर्वात महत्त्वाचे केंद्र होर्मुझची सामुद्रधुनी आहे, ज्यामधून जगातील सुमारे एक पंचमांश तेल जाते.
या सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी उलथापालथ झाली आणि वाढत्या जागतिक महागाईची भीती निर्माण झाली. ही सामुद्रधुनी पुन्हा उघडल्याने आणि अमेरिकेने नौदल नाकेबंदी उठवल्याने केवळ लष्करी संघर्षाचा धोका कमी झाला नाही, तर सामान्य जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठा पूर्ववत होण्याची आशाही वाढली आहे.
तथापि, प्रमुख जहाज वाहतूक कंपन्यांनी असे संकेत दिले आहेत की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सामान्य वाहतूक पुन्हा सुरू होण्यास काही महिने लागू शकतात. सागरी विम्याचा खर्च जास्त आहे, बंदरे आणि इतर पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले आहे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कराराच्या स्थिरतेवरील विश्वास अनिश्चित आहे. सकारात्मक बातम्यांवर बाजारपेठा पटकन प्रतिक्रिया देऊ शकतात, परंतु व्यावसायिक समुदाय केवळ घोषणांवर नव्हे, तर चिरस्थायी स्थिरतेवर अवलंबून असतो.
या करारासमोरील सर्वात मोठे आव्हान इराणचा अणुकार्यक्रम आहे, ज्यामुळे अनेक दशकांपासून दोन्ही देशांमधील संबंध गुंतागुंतीचे झाले आहेत. अमेरिकन प्रशासनाचा दावा आहे की, इराणने कधीही अण्वस्त्रे विकसित न करण्याचे मान्य केले आहे. तथापि, इराणचा दावा आहे की सध्याचा करार केवळ एक प्राथमिक आराखडा आहे आणि अणुविषयावरील खरी चर्चा नंतर होईल, जेव्हा दुसरी बाजू आपली प्राथमिक कर्तव्ये पूर्ण करेल.
दोन्ही बाजूंकडून होणारा हा परस्परविरोधी अर्थ लावण्याचा प्रकार तांत्रिक मतभेदांचा नाही, तर कराराच्या कमकुवतपणाचे मूळ कारण आहे. इराणवरील निर्बंधांचा मुद्दाही तितकाच वादग्रस्त आहे. काही अहवालांनुसार, इराणला त्याच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर पुन्हा हक्क मिळू शकतो आणि तेल निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल केले जाऊ शकतात.
अमेरिकन प्रशासन हे दावे फेटाळून लावते आणि सांगते की, जर इराणने आपल्या जबाबदाºयांचे पालन केले तरच आर्थिक लाभ मिळतील. सध्या ही संदिग्धता दोन्ही सरकारांसाठी राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते, कारण ते याला देशांतर्गत विजय म्हणून सादर करू शकतात, परंतु हीच संदिग्धता भविष्यात गंभीर संघर्षालाही कारणीभूत ठरू शकते.
अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांचे देशांतर्गत राजकारण या कराराच्या भविष्यावर परिणाम करेल. अमेरिकेतील रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांच्या खासदारांनी कराराविषयी अधिक माहितीची मागणी केली आहे. काँग्रेसला विचारात घेतले गेले नाही, याबद्दल अनेक जण असमाधानी आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने सध्यासाठी जरी एक राजनैतिक अवकाश निर्माण केला असला, तरी त्याचे एका चिरस्थायी करारात रूपांतर करण्यासाठी त्यांना तीव्र राजकीय मतभेदांशी झुंजावे लागेल.
हा करार ट्रम्प यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर आहे. सुरू असलेले युद्ध, तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि अनिश्चित निकाल यामुळे मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी त्यांच्या राजकीय भवितव्याला हानी पोहोचू शकली असती. याउलट हा करार त्यांना स्वत:ला एक निर्णायक आणि शांतता प्रस्थापित करणारा नेता म्हणून सादर करण्याची संधी देतो. त्यांचे समर्थक याकडे लष्करी दबावाचा परिणाम म्हणून पाहू शकतात, तर टीकाकार हे युद्ध कधी आवश्यक होते का, असा प्रश्न विचारत राहतील.
इराणचा दावा आहे की, अनेक महिन्यांच्या संघर्षानंतरही त्यांचे सरकार अबाधित राहिले, त्यांचे प्रादेशिक मित्र देश सुरक्षित राहिले आणि पश्चिम आशियातील त्यांचा प्रभाव अबाधित राहिला. इराणी नेतृत्वाचा विश्वास आहे की, अमेरिका आणि इस्रायल त्यांची व्यापक राजकीय उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. दोन्ही पक्षांना कमकुवत दिसायचे नाही आणि यामुळे पुढील वाटाघाटी अधिक कठीण होऊ शकतात.
इस्रायलची भूमिका या कराराला आणखी गुंतागुंतीचे बनवते, कारण त्यांचे पंतप्रधान नेतान्याहू याबद्दल उत्साही दिसत नाहीत. त्यांनी आधीच सूचित केले आहे की, इस्रायली सैन्य दक्षिण लेबनॉनमध्ये राहील आणि धोका जाणवल्यास लष्करी कारवाई करण्यास ते मागेपुढे पाहणार नाहीत.
आंतरराष्ट्रीय समुदायाची इच्छा आहे की, हा करार टिकाऊ असावा, कारण संघर्षाच्या पुनरुत्थानामुळे व्यापक आर्थिक गतिशीलतेत व्यत्यय येईल. हा करार अंतिम ध्येय नसून एक पायरी आहे. तो कठीण प्रश्न सोडवत नाही, तर त्यांना भविष्यासाठी पुढे ढकलतो. इराणचा अणुकार्यक्रम, निर्बंधांचे भवितव्य, प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्था आणि इस्रायलच्या चिंता हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
हे देखील खरे आहे की, राजनैतिक वाटाघाटींची सुरुवात अनेकदा अशा नाजूक तडजोडींनीच होते. शांतता प्रक्रिया कधीही एकाच वेळी पूर्ण झाली नाही, तर ती लहानसहान तडजोडी, अडथळे आणि नवीन प्रयत्नांद्वारे पुढे वाटचाल करते. हा करार एक तात्पुरता विराम असू शकतो, परंतु अशीही शक्यता आहे की, तो एका चिरस्थायी व्यवस्थेचा पाया रचेल, जी पश्चिम आशियाई राजकारणाला नवी दिशा देईल. हे वॉशिंग्टन, तेहरान आणि त्यांच्या प्रादेशिक भागीदारांनी दाखवलेल्या दूरदृष्टी, संयम आणि राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून असेल. या संदर्भात येत्या काही दिवसांतील वाटाघाटी निर्णायक ठरतील.
