प्रशासकीय व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करावी लागेल

आज भारताची न्यायव्यवस्था केवळ प्रलंबित खटल्यांच्या समस्येपुरती मर्यादित नाही, तर ती न्यायालयीन कार्यक्षमता आणि प्रशासन कार्यक्षमतेतील वाढत्या असमतोलाची एक मोठी कहाणी बनली आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, गेल्या पाच वर्षांत जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या अंदाजे ४१.१ दशलक्ष वरून ४८ दशलक्ष झाली आहे.

याच कालावधीत, उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले ५.३१ दशलक्षवरून ६.३३ दशलक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयात ७०,००० वरून अंदाजे ९०.७ हजार झाले. सध्या, सर्वोच्च न्यायालयात दरवर्षी सरासरी १९३ दिवस कामकाजाचे असतात, तर उच्च न्यायालयांमध्ये २१५ आणि खटल्याच्या न्यायालयांमध्ये (कनिष्ठ न्यायालये) २४५ दिवस असतात. भारत अशा देशांमध्ये आहे जिथे न्यायपालिका वर्षातून सर्वाधिक दिवस काम करते.

अमेरिकेत, हा कालावधी फक्त ७९ दिवसांचा आहे, तर आॅस्ट्रेलिया, कॅनडा, सिंगापूर आणि युनायटेड किंग्डममधील सर्वोच्च न्यायालये अनुक्रमे ९७, १२०, १४५ आणि १८९ दिवस काम करतात. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय दररोज सरासरी १० ते १५ निकाल देते, तर अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण वर्षात जास्तीत जास्त १० ते १५ निकाल देते.

न्यायालयीन सुट्ट्यांबद्दल जनतेमध्ये अनेकदा वादविवाद होतात, परंतु सत्य हे आहे की या व्यवस्थेच्या अंतर्गत कामकाजाची माहिती नसलेले लोकच त्यावर टीका करतात. प्रत्यक्षात, या सुट्ट्यांमध्ये न्यायाधीश त्यांचे राखीव निकाल आणि प्रलंबित आदेश पूर्ण करतात. त्यांच्या सुट्ट्यांमध्येही, न्यायाधीश त्यांच्या चेंबरमध्ये किंवा गृह कार्यालयात सतत निर्णय देतात.

कोणताही निकाल अंतिम करण्यापूर्वी, त्यांनी तपशीलवार केस फाईल्स, लांबलचक उलटतपासणीच्या प्रती आणि केसशी संबंधित जुन्या कायदेशीर उदाहरणांचा सखोल अभ्यास केला पाहिजे. हे देशातील सर्वात कठीण कामांपैकी एक आहे, कारण न्यायाधीश लिहित असलेला प्रत्येक शब्द लोकांच्या जीवनावर आणि त्यांच्या भविष्यावर थेट परिणाम करतो. प्रचंड मानसिक दबाव आणि ताण व्यवस्थापित करण्यासाठी न्यायाधीशांना पुरेशी विश्रांतीची आवश्यकता असते.

न्यायाधीश हे फक्त सकाळी १० ते दुपारी ४ पर्यंत काम करतात ही धारणादेखील चुकीची आहे. ते संध्याकाळी, रात्री आणि आठवड्याच्या शेवटी त्यांचा बहुतेक वेळ फायली वाचण्यात, आदेश तयार करण्यात आणि कायदेशीर संशोधन करण्यात घालवतात, कारण न्यायालयीन कामकाजादरम्यान त्यांच्याकडे या कामांसाठी फारसा वेळ नसतो.

आपल्याकडे रिक्त पदे ही एक महत्त्वाची समस्या असली तरी, हा मुद्दा केवळ रिक्त पदांपेक्षा जास्त आहे. खरे तर जेव्हा सरकारी अपयश दैनंदिन पातळीवर निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरतात, तेव्हा नागरिकांसाठी न्याय मिळविण्यासाठी आणि त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी न्यायालये ही एकमेव विश्वासार्ह मार्ग असतात. देशात खटल्यांच्या पुराचे हे मूळ कारण आहे. जेव्हा सरकारी फायली अडकतात, तेव्हा आदेश वेळेवर मंजूर होत नाहीत आणि प्रत्येक कार्यालयात नियमांचा वेगळा अर्थ लावला जातो, तेव्हा जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ती वाढते.

परिणामी रस्ते, पाणी, भरती, जमीन आणि शाळेची फी यांसारखे मूलभूत प्रश्नही न्यायालयांपर्यंत पोहोचत आहेत. शिवाय, सरकारी विभागांना स्वत:ला मोठ्या प्रमाणात अपील, पुनरावृत्ती आणि रिट याचिकांना तोंड द्यावे लागते. परिणामी, न्यायालयांचा मौल्यवान वेळ केवळ वाद सोडवण्यातच नाही, तर सरकारी नियमांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यातही वाया जातो. शेवटी, न्यायालये प्रशासकीय व्यवस्थेतील त्रुटींसाठी एक आधार प्रणाली बनली आहेत, ज्यामुळे खटल्यांचा प्रलंबित कालावधी वाढत आहे आणि सामान्य नागरिकांसाठी न्याय प्रक्रिया महाग होत आहे.

दररोज नवीन खटल्यांचा ओघ न्यायालयांच्या सुनावणीचा वेळ घेतो. परिणामी, वर्षानुवर्षे जुने खटले नंतरच्या तारखेला ढकलले जातात. शिवाय, साक्षीदारांची अनुपस्थिती, समन्स बजावण्यास विलंब, पोलीस आरोपपत्रांमध्ये विलंब आणि ढिसाळ कागदपत्रे प्रक्रिया यामुळे खटला वर्षानुवर्षे लांबतो.

म्हणूनच प्रश्न असा आहे की, आपण केवळ न्यायालयांमध्येच न्यायव्यवस्थेवरील भार कमी करू की न्यायालयाबाहेरही ठोस पावले उचलू? खरा दिलासा न्यायालयाबाहेर मिळाला पाहिजे, जिथे नागरिकांना वेळेवर, तर्कसंगत आणि अपील करण्यायोग्य प्रशासकीय निर्णय मिळू शकतील. फक्त गुंतागुंतीचे आणि गंभीर वाद न्यायालयांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. भारतातील न्यायाधीश-लोकसंख्येच्या गुणोत्तरातील प्रचंड तफावत दूर करणे देखील आवश्यक आहे.

२०२० च्या आकडेवारीनुसार, भारतात दर दशलक्ष लोकसंख्येमागे फक्त २१ न्यायाधीश होते, तर १९८७ मध्ये कायदा आयोगाने दर दशलक्ष नागरिकांमागे किमान ५० न्यायाधीशांची शिफारस केली होती. अमेरिकेत दर दहा लाखांमागे १०७ न्यायाधीश आहेत आणि युकेमध्ये ५१ न्यायाधीश आहेत. सरकारांनी त्यांच्या खटल्यांच्या धोरणांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा केल्या पाहिजेत. सध्याची परिस्थिती केवळ मौल्यवान न्यायालयीन वेळ वाया घालवत नाही, तर क्षुल्लक खटल्यांमध्ये सार्वजनिक निधीचा मोठा अपव्यय देखील करत आहे. प्रशासकीय जबाबदारी सुनिश्चित करणे आणि न्यायालयीन नियुक्त्या जलद करणे हे या संकटावर कायमस्वरूपी उपाय आहेत.

न्याय वेळेत मिळणे हा खरा न्याय असतो, पण दफ्तरदिरंगाई आणि प्रशासकीय कमकुवतपणामुळे त्यात विलंब होत असेल तर त्याला काही अर्थ राहत नाही. उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायच असतो. त्यामुळे ही यंत्रणा गतिमान होण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्थेची जबाबदारी निश्चित करावी लागेल.

खोमेनी ते खामेनी, इराणचा दु:खद प्रवास

१९७९ मध्ये अयातुल्लाह रुहोल्लाह खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली इराण राजेशाहीतून ईश्वरशासित प्रजासत्ताकात रूपांतरित झाले, परंतु त्यांचे उत्तराधिकारी अयातुल्लाह अली खामेनी यांच्या नेतृत्वाखाली परिस्थिती आणखी बिकट झाली. या ४६ वर्षांत, इराणी समाज कट्टरपंथी इस्लामवाद, प्रॉक्सी युद्धे, लोकांच्या खर्चावर अतिरेकी लष्करी खर्च, पाश्चिमात्त्य आणि यहूदी-विरोधी विचारसरणी आणि स्त्री-द्वेषाची खोलवर रुजलेली संस्कृती यांनी भरलेला होता. यामुळे अर्ध्या लोकसंख्येचा जीव गुदमरून गेला आणि इराणला जागतिक स्तरावर एकटे पाडले गेले, ज्यामुळे त्याची सामाजिक रचना नष्ट झाली. या घसरणीचा पाया १९७९च्या इराणी क्रांतीत घातला गेला, ज्याने शाह मोहम्मद रजा पहलवी यांना पदच्युत केले आणि खोमेनी यांना सर्वोच्च नेते म्हणून स्थापित केले.

खोमेनींनी अशी व्यवस्था स्थापन केली जिथे धार्मिक अधिकार लोकशाही इच्छाशक्तीवर मात करत होते आणि धार्मिक उपकरणांना लोकप्रिय भावनीक वक्तृत्वाने एकत्र केले गेले. हा केवळ राजकीय बदल नव्हता, तर एक सामाजिक उलथापालथ होती, ज्याने इराणी जीवनाच्या प्रत्येक पैलूमध्ये कट्टरतावादाचा समावेश केला. १९८९ मध्ये सलमान रश्दीविरुद्ध खोमेनींचा फतवा हा या कट्टरपंथीयतेचे उदाहरण होता, ज्याने साहित्यिक टीकेला जागतिक स्तरावर हत्येच्या आवाहनात रूपांतरित केले आणि इराणला वैचारिक दहशतवादाचा निर्यातदार म्हणून स्थापित केले.

इराणने आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग म्हणून गुप्त दहशतवाद स्वीकारला. १९८०च्या दशकात, इराणने इस्रायल आणि पश्चिमेला रोखण्यासाठी लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहची स्थापना केली, त्यांना निधी, शस्त्रास्त्रे आणि प्रशिक्षण दिले. ही त्यांच्या तथाकथित क्रांतीची निर्यात करण्यासाठी एक जाणीवपूर्वक केलेली रणनीती होती. खोमेनी म्हणाले की, अल्लाहशिवाय कोणीही देव नाही, ही घोषणा जगभरात प्रतिध्वनीत होईपर्यंत इस्लामचा प्रसार आवश्यक होता.

१९८९ मध्ये जेव्हा खमेनी सत्ता हाती घेतली, तेव्हा अतिरेकीपणा तीव्र झाला. त्यांच्या राजवटीत, इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने कुद्स फोर्सचा विस्तार केला. इराण एकेकाळी इराकमधील शिया मिलिशिया, गाझामधील हमास आणि सीरियातील असद राजवटीला पाठिंबा देऊन मोठ्या प्रमाणात खर्च करत होता. आॅक्टोबर २०२४ मध्ये इस्रायलवर इराणचे क्षेपणास्त्र हल्ले तेहरानमध्ये हमास नेते इस्माइल हनिया यांच्या हत्येचा बदला म्हणून होते. यामुळे प्रॉक्सी दहशतवादाचे थेट संघर्षात रूपांतर झाले. डिसेंबर २०२४ मध्ये असदच्या पतनामुळे इराणला मोठा धक्का बसला, तरीही खमेनी राजवट अचल राहिली. त्यांच्या रणनीतीमुळे युद्धे लांबली, लाखो लोक विस्थापित झाले आणि इराणला एका विस्थापित राज्यात रूपांतरित केले.

शस्त्रास्त्रांवरचे हे लक्ष इराणसाठी विनाशकारी ठरले. क्रांतीनंतर, इराणची तेलावर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था लष्करी शक्तीकडे वळली. खमेनीच्या राजवटीत लष्करी खर्चात लक्षणीय वाढ झाली. २००५ मध्ये, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या ठरावांचे उल्लंघन करून युरेनियम समृद्धीकरण सुरू करण्यात आले. यामुळे अमेरिकेशी वाटाघाटी थांबल्या. गंभीर आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था बिघडली, महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचारामुळे ती आणखी बिकट झाली. यामुळे गरिबी वाढली आणि लाखो कुशल कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात पलायन झाले.पाश्चिमात्त्य-विरोधी आणि यहूदी-विरोधीवाद इराणच्या ईश्वरशासित राजवटीचा वैचारिक आधार राहिला. खोमेनी यांनी अमेरिकेला मोठा सैतान म्हणून संबोधत, १९७९-१९८१ च्या ओलिस संकटानंतर त्याच्याशी संबंध तोडले. खमेनींनी खोमेनींच्या कट्टरतेला पुढे नेले. इराण, इस्रायलचे नाव घेण्याऐवजी, त्याला झियोनिस्ट राजवट असे संबोधले गेले. ते पॅलेस्टाईनसाठी लढणाºया हमाससारख्या गटांना पाठिंबा देत राहिले आणि गाझाच्या बजेटचा ९० टक्के भाग देखील सांभाळण्याची भूमिका घेतली. इराणमधील लक्षणीय ज्यू लोकसंख्या सातत्याने कमी होत आहे. जे शिल्लक आहेत ते देखील निर्बंधांचे बळी आहेत.

इस्लामिक मानकांनुसार तयार केलेले संविधान महिलांना समान दर्जा देण्याचा दावा करते, परंतु वास्तव उलट आहे. अर्ध्या लोकसंख्येला संस्थात्मक दडपशाहीचा सामना करावा लागतो. महिलांच्या साक्षीला पुरुषांपेक्षा अर्धा प्रभावशाली मानले जाते. महिलांच्या जीवनालाही अर्धे मूल्य दिले जाते. हिजाबवर कडक निर्बंध आहेत. खोमेनींनी मुलींसाठी किमान लग्नाचे वय नऊ वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा फतवा जारी केला.

खामेनींच्या कारकिर्दीत, अनिवार्य हिजाब अधिक कडकपणे लागू करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तेहरानमध्ये ७०,००० पोलीस अधिकारी तैनात करण्यात आले. यामुळे असंख्य जणांना अटक करण्यात आली. महिलांना स्टेडियममध्ये जाण्यास, आकर्षक केशरचना करण्यास आणि कुत्रे बाळगण्यास मनाई करण्यात आली. २०२२ मध्ये, अनुचित हिजाब परिधान केल्याच्या आरोपाखाली महसा अमिनीच्या ताब्यात असताना झालेल्या मृत्यूमुळे देशभरात निदर्शने झाली. ५०० हून अधिक लोक मारले गेले आणि हजारोंना अटक करण्यात आली. भेदभावपूर्ण कायद्यांमुळे बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. महिला साक्षरतेचे प्रमाण ८० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे आणि संसदेत त्यांचे प्रतिनिधीत्व वाढले आहे, परंतु या कामगिरी महिलांना सतत भेडसावणाºया असमानतेला लपवू शकत नाहीत.

१९७९ पासून आजपर्यंतच्या इराणच्या प्रवासाकडे मागे वळून पाहिल्यास, इराणी समाज क्रांतीच्या उत्साहापासून दडपशाही आणि अलगावकडे वळला आहे. मुस्लीमविरोधी आणि यहूदीविरोधी धोरणांमुळे मित्रपक्ष एकमेकांपासून दूर गेले, तर महिलांवरील द्वेषाने महिलांचा आवाज दाबून समाजाच्या रचनेलाच कमकुवत केले गेले. इराण आज ज्या परिस्थितीत आहे त्यापेक्षा खूपच चांगल्या परिस्थितीला पात्र आहे. अशी परिस्थिती जिथे समाज धार्मिक बंधनांपासून मुक्त असेल, जिथे अतिरेकीपणाची जागा सहानुभूतीने घेतली जाईल आणि जिथे महिला, अल्पसंख्याक आणि मतभेद असलेल्यांना भरभराटीची संधी मिळेल. खरी क्रांती आतून उदयास येईल आणि गेल्या दशकांमध्ये गमावलेल्या मानवी मूल्यांची भरपाई करेल. बाहेरच्या जगाच्या हस्तक्षेपातून, हल्ले करून नाही तर अंतर्गत उठावातूनच इराण बदलेल.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

महायुद्धाची नांदी

पश्चिम आशिया पुन्हा एकदा धुराचा डबा बनला आहे आणि यावेळी ही ठिणगी सीमावाद किंवा छाया संघर्ष नाही तर उघड लष्करी कारवाई आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध सुरू केलेल्या समन्वित मोहिमेने केवळ एका देशालाच नव्हे तर संपूर्ण प्रादेशिक संतुलनाला हादरवून टाकले आहे. प्रश्न असा आहे की, हे पाऊल खरोखरच अणुधोका रोखण्यासाठी होते की, पश्चिम आशियाई राजकारणाला त्यांच्या बाजूने आकार देण्यासाठी एक योजनाबद्ध पाऊल आहे? पण ही स्पष्टपणे तिसºया महायुद्धाची नांदी वाटत आहे.

तेहरानवरील थेट हल्ले, वरिष्ठ नेतृत्वाला लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न आणि राजवट बदलण्याचे संकेत हे मर्यादित लष्करी कारवाईच्या व्याख्येत येत नाहीत. ते शक्तिप्रदर्शन आहेत. ते असा संदेश देतात की, जो कोणी अमेरिकेच्या धोरणाला विरोध करेल त्याला लष्करी किंमत मोजावी लागेल. परंतु इतिहास दाखवतो की, बाह्य हस्तक्षेपामुळे निर्माण होणारी अस्थिरता अनेकदा नियंत्रणाबाहेर जाते. इराक आणि अफगाणिस्तानचे अनुभव अद्याप जुने झालेले नाहीत.

इराणचा प्रतिसाद तितकाच आक्रमक आहे. प्रदेशातील अमेरिकन तळांना लक्ष्य करणे आणि आखाती देशांपर्यंत क्षेपणास्त्र पोहोच दाखवणे हे सूचित करते की, हा संघर्ष मर्यादित राहणार नाही. जर आखाती देशांनी त्यांच्या भूमीवरील हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी इराणविरुद्ध थेट युद्ध केले तर ही आग अनेक सीमा ओलांडू शकते. यामुळे सागरी मार्ग, तेल पुरवठा आणि धोरणात्मक सामुद्रधुनींना धोका वाढेल, ज्यामुळे केवळ प्रादेशिकच नव्हे तर जागतिक स्तरावर संकट पसरेल.

सर्वात मोठी चिंता म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी. जर तिथे अडथळा निर्माण झाला तर तो जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्याचा कणा विस्कळीत करू शकतो. वाढत्या तेलाच्या किमती केवळ बाजारपेठेचे सूचक नाहीत; त्यांचा विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होतो. भारतासारखे देश, जे त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून असतात, त्यांना थेट फटका बसेल. महागाई वाढेल, आर्थिक दबाव वाढेल आणि सामान्य नागरिकांवर त्याचा भार पडेल.

त्याचप्रमाणे हे देखील स्पष्ट आहे की, या संघर्षाचा परिणाम केवळ लष्करी किंवा आर्थिक नाही. हवाई क्षेत्र बंद केले जात आहे, उड्डाणे रद्द केली जात आहेत आणि प्रवासी समुदायांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे. शिवाय, पश्चिम आशियात राहणाºया लाखो भारतीयांची सुरक्षा ही आपल्यासाठी केवळ राजनैतिक समस्या नाही तर मानवतावादी जबाबदारीदेखील आहे.

सर्वात धोकादायक पैलू म्हणजे प्रमुख शक्ती वेगवेगळ्या छावण्यांमध्ये विभागल्या गेल्या आहेत. जर हा संघर्ष लांबला आणि इतर शक्तींनीही उघडपणे बाजू घेतली तर हा संघर्ष बहुध्रुवीय युद्धात वाढू शकतो. जागतिक युद्ध हा शब्द वापरणे आता अतिशयोक्ती वाटत असले तरी, जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा आणि धोरणात्मक युतींवर होणारा परिणाम निश्चितच जागतिक संकटात बदलू शकतो.

तरीही, आज गरज आहे ती संयम, संवाद आणि राजनैतिक धैर्याची. शक्तिप्रदर्शनामुळे तात्पुरते फायदे मिळू शकतात, परंतु कायमस्वरूपी शांतता मिळू शकत नाही. जर पश्चिम आशिया पुन्हा एकदा युद्धभूमीत बदलला तर केवळ तेथील लोकांनाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला त्याची किंमत मोजावी लागेल. भारताने संतुलित, दृढ आणि दूरदर्शी राजनैतिक कूटनीतीने ऊर्जा सुरक्षा आणि नागरिकांच्या संरक्षणाला प्राधान्य दिले पाहिजे. युद्धाच्या वादळात विवेक हे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे.

वास्तविक २०२५ मध्ये इराण-इस्त्रायल युद्ध आणि इराण समर्थित गटांशी झालेल्या संघर्षांमुळे इस्त्रायच्या नेत्यांनी जानेवारीमध्ये इराणला वारंवार इशारा दिला होता की, ते त्यांच्या अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि क्षेपणास्त्र क्षमतांचा अनियंत्रित विस्तार करू देणार नाहीत. परंतु, इराणने अशा कोणत्याही गोष्टींना जुमानले नाही. इराणने आपला संवेदनशील अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि क्षेपणास्त्र संबंधित प्रक्रिया सुरूच ठेवल्या. अनेकदा इशारे देऊनही इराण थांबत नाही, असे दिसताच इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणची राजधानी तेहरानवर हल्ला चढवला, ज्यामुळे मध्य पूर्वेत पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

या युद्धात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हवाई हल्ल्यात मृत्यू झाल्याने इराणमध्ये राजकीय अनिश्चिततेचे युग सुरू झाले आहे. गेली चार दशके इराणवर राज्य करणाºया अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यानंतर आता त्यांचा वारसदार कोण असेल, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. सत्तेचे हस्तांतरण शांततेत होणार की संघर्षात, हा आता इराणसमोरील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. या अंदाधुंद परिस्थितीत सूडाचे राजकारण होऊन सगळ्या जगाला या युद्धात ओढले जाण्याची भीतीही आहे. इराणच्या संविधानानुसार, सर्वोच्च नेत्याची निवड करण्याची जबाबदारी ८८ वरिष्ठ धर्मगुरुंच्या ‘असेम्ब्ली आॅफ एक्सपटर््स’ या समितीवर आहे. १९७९च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर अशा प्रकारे नेता निवडण्याची ही केवळ दुसरीच वेळ आहे. यापूर्वी १९८९मध्ये अयातुल्ला खोमेनी यांच्या निधनानंतर घाईघाईने खामेनी यांची निवड करण्यात आली होती. मात्र, सध्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ले सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिल्याने, या ८८ धर्मगुरुंना एका ठिकाणी जमून चर्चा करणेही धोक्याचे ठरू शकते. तरीही, सत्ता स्थिर असल्याचे दाखवण्यासाठी ही समिती लवकरच आपला निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा दुसरा मुलगा. पडद्यामागून मोठी सूत्रे हलवणारा मोजताबा ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’ आणि ‘बसिज’ दलाचा अत्यंत जवळचा मानला जातो. मात्र, इराणमध्ये राजेशाहीला विरोध करून क्रांती झाली असल्याने पित्यानंतर मुलाकडे सत्ता जाणे (घराणेशाही) धर्मगुरुंच्या पसंतीस पडणे कठीण आहे. तसेच उच्च श्रेणीतील धर्मगुरू नसल्याने तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. खामेनींचे अत्यंत विश्वासू आणि अनुभवी व्यक्तिमत्व. अराफी सध्या ‘असेम्ब्ली आॅफ एक्सपर्ट्स’चे उपाध्यक्ष आहेत. ते तंत्रज्ञानात प्रगत असून, त्यांना अरबी आणि इंग्रजी भाषांचे उत्तम ज्ञान आहे. खामेनींचा त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्यावर मोठा विश्वास होता, परंतु सुरक्षा यंत्रणांशी त्यांचे संबंध तितकेसे दृढ नाहीत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत इथे कसे बदल होतात त्यावर या जागतिक संकटाचे भवितव्य असेल.

पाकिस्तान-अफगाणिस्तान संघर्षाचा अर्थ काय आहे?

शनिवारपासून इस्रायल, अमेरिका आणि इराणचे युद्ध पेटलेले असतानाच गेल्या अनेक दिवसांपासून पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान सतत लष्करी संघर्षात गुंतले आहेत. पाकिस्तानच्या विविध भागात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांसाठी अफगाण तालिबान सरकारला जबाबदार धरत पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ले सुरू केले. पाकिस्तान अफगाणिस्तानवर अफगाण तालिबान, तहरिक-ए-तालिबानला पाठिंबा देत असल्याचा आरोप करतो. इस्लामाबादने पाकिस्तानमधील अनेक हल्ल्यांमध्ये तहरिक-ए-तालिबानचा सहभाग असल्याचा आरोप केला आहे. पाकिस्तान अफगाणिस्तानात दहशतवादी संघटना आयसिसच्या उपस्थितीचाही दावा करतो. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये अधूनमधून संघर्ष होत आहेत. कतारच्या मध्यस्थीद्वारे दोन्ही शेजारी देशांमध्ये शांतता करार करण्याचा प्रयत्न आॅक्टोबर २०२५ मध्ये करण्यात आला होता. तथापि, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान कोणत्याही ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत.

काही महिन्यांच्या विरामानंतर, ११ फेब्रुवारी रोजी दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा युद्ध सुरू झाले. एकमेकांच्या हद्दीत दोन्ही बाजूंनी हवाई हल्ले आणि लष्करी कारवाई अजूनही सुरू आहे. या दोन दक्षिण आशियाई शेजारी देशांमधील संबंध नेहमीच गुंतागुंतीचे राहिले आहेत. अर्थात या वादाची मुळे ब्रिटिश राजवटीत आहेत. ब्रिटिश राजवटीत, जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानचे विभाजन झाले, तेव्हा काही भाग पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये देखील विभागले गेले. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये एक सीमारेषा काढली, ज्याला ड्युरंड रेषा म्हणून ओळखले जाते. या ड्युरंड रेषेने पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील पश्तूनबहुल प्रदेशाचे विभाजन केले. अफगाणिस्तानने कधीही ही सीमा स्वीकारली नाही आणि पाकिस्तानच्या हद्दीत येणाºया (खैबर पख्तूनख्वा) क्षेत्रावर नेहमीच दावा केला आहे. सीमा वाद हा पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील संघर्षाचे एक महत्त्वाचे कारण राहिला आहे.

पाकिस्तान-अफगाणिस्तान संघर्ष हा केवळ द्विपक्षीय मुद्दा नाही. सीमा वाद आणि दहशतवाद, हे दोन मुद्दे- पाकिस्तान-अफगाणिस्तान संघर्ष हा द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे भासवू शकतात. परंतु या संघर्षाचे परिणाम केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित नाहीत. प्रथम, जगात सध्या रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-हमास युद्ध यांसारखी असंख्य युद्धे सुरू आहेत. अमेरिका इराणवर हल्ला करत आहे. अशा परिस्थितीत, आणखी एक युद्ध जागतिक अस्थिरता, असुरक्षितता आणि आर्थिक अनिश्चितता आणखी वाढवेल.

दुसरे म्हणजे, पाकिस्तान आणि अमेरिकेतील अलीकडच्या काळात वाढत्या जवळीकतेमुळे या युद्धाद्वारे अमेरिका स्वत:चे हितसंबंध पुढे नेण्याचा प्रयत्न करू शकते हे नाकारता येत नाही. जर अमेरिकेने मध्यस्थी केली आणि दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित केली, तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प याला यश म्हणू शकतात आणि स्वत:ला नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी पात्र घोषित करू शकतात.

तिसरे म्हणजे, रशियाने अफगाणिस्तानला काही प्रकारे मदत करावी अशी अमेरिकेची इच्छा असेल. जर असे झाले तर ते रशियाचे लक्ष युक्रेनवरून वळवू शकते. यामुळे युरोपवर निर्माण होणाºया युद्धाचा धोका काही प्रमाणात कमी होईल. जर अमेरिकेच्या प्रयत्नांनी हे साध्य झाले तर युरोपीय देशांशी अमेरिकेचे संबंध सुधारू शकतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसºया कार्यकाळात अमेरिका आणि युरोपमधील संबंध बरेच ताणले गेले आहेत.

चौथे म्हणजे, जर रशियाने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अफगाणिस्तानला मदत केली नाही आणि अमेरिका हे युद्ध थांबवण्यात यशस्वी झाली, तर ते अमेरिकेला अफगाणिस्तानशी असलेली जवळीक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहित करेल. अफगाणिस्तानमध्ये नैसर्गिक संसाधने आणि खनिजांचे प्रचंड साठे आहेत, ज्याचा फायदा अमेरिका घेऊ इच्छिते.

त्याचप्रमाणे या युद्धाचे भारतावरही अनेक परिणाम होणार आहेत. पहिले, जर हे युद्ध दीर्घकाळ चालू राहिले तर ते दक्षिण आशियात अस्थिरता वाढवेल आणि संपूर्ण प्रदेशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकेल. दक्षिण, पश्चिम आणि मध्य आशियात भारताचे अनेक आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंध आहेत, ज्यावर या युद्धाचा परिणाम होऊ शकतो. पहिले, अफगाणिस्तान हा भारतासाठी मध्य आशियाकडे जाणारा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. भारत सध्या दोन प्रकल्पांवर काम करत आहे: चाबहार बंदर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर, जो भारताला इराण आणि अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियाशी जोडतो. या कॉरिडॉरची व्यापार आणि माल वाहतुकीसाठी आधीच चाचणी घेण्यात आली आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील दीर्घकाळ चालणाºया युद्धाचा परिणाम मध्य आशियाई देशांसोबतच्या भारताच्या व्यापारावर होईल.

दुसरे, अफगाणिस्तान सध्या अनेक देशांसाठी एक जटिल राजनैतिक आव्हान आहे. सध्या, फार कमी देशांचे अफगाणिस्तानशी राजनैतिक संबंध आहेत. भारताने अफगाणिस्तानमधील तालिबान राजवटीला देखील मान्यता दिलेली नाही. तथापि, भारताने अफगाणिस्तानशी आपले संबंध कायम ठेवले आहेत. भारताने संतुलित राजनैतिक कूटनीतिद्वारे या प्रदेशात आपले हितसंबंध राखले आहेत. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान संघर्ष आणि त्यात इतर देशांचा सहभाग भारताला त्याच्या मध्य आशिया धोरणावर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडू शकतो. यामुळे विनाशकारी परिणाम होऊ शकतात. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील संघर्ष हा केवळ दक्षिण आशियासाठीच नाही तर आशिया आणि जगासाठीही चिंतेचा विषय आहे. हा संघर्ष सुरू राहिल्यास जागतिक अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षा अस्थिर होऊ शकते.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

विकसीत देशाचा मंत्र म्हणजे वैज्ञानिक विचारसरणी

राष्ट्रीय विज्ञान दिन हा काल साजरा केला गेला. अनेक दिवस साजरे केले जातात त्याप्रमाणे प्रसिद्धीपुरता तो दिवस साजरा केला असेच त्याचे स्वरूप होते. खरे तर हा केवळ वैज्ञानिक कामगिरीचे स्मरण करण्याचा काळ नसून मुले, तरुण आणि सामान्य लोकांमध्ये वैज्ञानिक विचारसरणी विकसित करण्याची संधी देखील असावी. जर भारत विकसित देश बनायचा असेल तर विज्ञान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. ही भूमिका तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरेल जेव्हा आपण आपल्या कार्यसंस्कृतीत वैज्ञानिक संशोधनाचा समावेश करू.

यासाठी आपल्याला मुलांना मूलभूत पातळीची माहिती देण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांना वैज्ञानिक स्वभाव विकसित होण्यास मदत होईल. यासाठी पारंपरिक ज्ञानासोबतच वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करणे आवश्यक आहे. यासाठी मुलांना सर्व प्रकारचे प्रश्न विचारण्यास प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्यासाठी, आपण त्यांच्या सभोवतालच्या जगाबद्दल उत्सुकता देखील वाढवली पाहिजे.

पुस्तकी शिकण्यापेक्षा आपल्या मुलांनी प्रयोगशाळांमध्ये प्रयोग करणे आणि त्यांच्या चुकांमधून शिकणे महत्त्वाचे आहे. कृतीतून शिकणे विद्यार्थ्यांना त्यांचे सैद्धांतिक ज्ञान व्यावहारिक प्रयोगशाळेतील अनुभवांशी एकत्रित करण्यास मदत करेल. तथापि, केवळ त्याबद्दल विचार करून हे साध्य करता येणार नाही. आपण गावांपासून शहरांपर्यंत शाळांमध्ये दर्जेदार विज्ञान प्रयोगशाळांचे एक व्यापक जाळे स्थापित केले पाहिजे.

या दृष्टिकोनातून प्रेरित होऊन, भारत सरकारने गेल्या वर्षी आॅक्टोबरपर्यंत १०,०००हून अधिक अटल टिंकरिंग लॅब स्थापित केले आहेत आणि पुढील पाच वर्षांत शाळांमध्ये ५०,००० अधिक अटल टिंकरिंग लॅब स्थापित करण्याची योजना आखली आहे.

नीती आयोगाच्या अटल इनोव्हेशन मिशनअंतर्गत, या प्रयोगशाळांचा उद्देश इयत्ता ६वी ते १२वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक कुतूहल, सर्जनशीलता आणि रळएट ????(विज्ञान-तंत्रज्ञान-अभियांत्रिकी-गणित) कौशल्ये वाढवणे आहे. हा उपक्रम प्रत्येक जिल्ह्यात तंत्रज्ञान-आधारित नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देईल. यासंदर्भात, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (उरकफ)???चा ‘जिज्ञासा’ कार्यक्रम हा शालेय मुलांमध्ये वैज्ञानिक जागरूकता आणि कुतूहल वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे.

या कार्यक्रमाचा प्राथमिक उद्देश ‘करून शिकणे’द्वारे विद्यार्थ्यांचे सैद्धांतिक ज्ञान वास्तविक जगातील प्रयोगशाळेतील अनुभवांशी जोडणे आहे. इस्रोचा युविका (यंग सायंटिस्ट प्रोग्राम) हा शालेय मुलांमध्ये विज्ञान आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाबद्दल सखोल समज आणि रस विकसित करण्यासाठी एक आशादायक उपक्रम आहे. हे ‘त्यांना तरुणांना पकडण्यासाठी’ म्हणजेच लहान वयातच अंतराळ विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधनात रस निर्माण करून शालेय मुलांमध्ये वैज्ञानिक वृत्ती वाढवण्यासाठी डिझाइन केले आहे.

हा दोन आठवड्यांचा निवासी कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांना भेटण्याची, प्रयोगशाळांना भेट देण्याची आणि व्यावहारिक प्रयोग (मॉडेल रॉकेट) करण्याची संधी प्रदान करतो. राष्ट्रीय बाल विज्ञान काँग्रेस हे मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी एक शक्तिशाली माध्यम बनले आहे. विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानापुरते मर्यादित ठेवण्याऐवजी, ते त्यांना वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर करून वास्तविक जगातील समस्या सोडवण्यास प्रेरित करते.

एनसीईआरटीने आयोजित केलेले राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शन मुलांमध्ये वैज्ञानिक विचार आणि कुतूहल वाढवण्यासाठी एक शक्तिशाली माध्यम बनले आहे. हे प्रदर्शन केवळ एक कार्यक्रम नाही तर तरुणांच्या मनात नवोपक्रम आणि सर्जनशीलता वाढवणारा उत्सव आहे. राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या दृष्टिकोनानुसार मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यात अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.

त्याचप्रमाणे, स्पायर अवॉर्ड स्टँडर्ड स्पर्धा ही भारत सरकारचा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, जी केवळ शालेय मुलांमध्ये विज्ञानाबद्दल रस निर्माण करत नाही तर त्यांच्यात खोलवरचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करत आहे. ही योजना मुलांना त्यांच्या सभोवतालच्या समस्या ओळखण्यास आणि त्यांच्यावर नावीन्यपूर्ण उपायांचा विचार करण्यास प्रेरित करते. जेव्हा देशाचा उद्योग वैज्ञानिक संस्थांशी भागीदारी करून त्यांच्या गरजांनुसार संशोधन प्रक्रिया सुरू करेल आणि गतिमान करेल तेव्हा हे सर्व प्रयत्न आणखी चांगले फलदायी ठरतील. जर शिक्षण आणि उद्योग यांच्यात ही भागीदारी विकसित झाली तर भारताला विकसित राष्ट्र होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.

भारतात अशा काही संस्था आहेत ज्यांनी त्यांच्या प्रगती आणि यशाने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या संस्थांमध्ये इस्रो आघाडीवर आहे, परंतु भारताला विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी केवळ इस्रो आणि आयआयटी पुरेसे नाहीत. देशातील इतर उच्चस्तरीय संस्थांमध्ये आपल्याला एक मजबूत संशोधन परिसंस्था देखील विकसित करावी लागेल. हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की, संशोधन म्हणजे केवळ पीएचडी मिळवणे नाही. संशोधन तेव्हाच यशस्वी होते जेव्हा त्याचे लक्ष दैनंदिन जीवन सुलभ करण्यासाठी कसे योगदान देऊ शकते यावर असते. विज्ञान तेव्हाच अर्थपूर्ण असते जेव्हा सामान्य ज्ञान असलेली कोणतीही व्यक्ती ते सहजपणे आत्मसात करू शकते आणि वापरू शकते.

गेल्या काही वर्षांपासून शाळांमध्ये स्क्रीन आले आणि प्रयोगशाळेत नेऊन प्रयोग करण्याऐवजी यू ट्युबवरचे प्रयोग दाखवण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे मुलांना प्रत्यक्ष प्रयोगातून विज्ञान जे पूर्वी मिळत होते ते बंद झाले. शाळांमधील प्रयोगशाळा रिकाम्या झालेल्या दिसतात. त्यासाठी पुन्हा प्रयोगशील बनले पाहिजे.

व्यापार करारांचा फायदा घेणे सोपे नाही

गेल्या काही वर्षांत भारताने मुक्त व्यापार कराराद्वारे अनेक देशांसोबत मुक्त व्यापाराच्या मार्गावर प्रगती केली आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंचा निर्यात प्रवेश वाढला आहे. नुकतेच पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, इस्रायलसोबतचा भारताचा मुक्त व्यापार करार लवकरच आकार घेईल आणि भारत लवकरच तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी लादलेल्या जागतिक करांना अवैध ठरवल्यानंतर, २४ फेब्रुवारीपासून भारतासह सर्व देशांवर १५० दिवसांसाठी तात्पुरता १५ टक्के जागतिक कर लादण्यात आला आहे.

या कालावधीनंतर अमेरिकन काँग्रेस ते सुरू ठेवायचे की नाही याचा निर्णय घेईल. अमेरिकन प्रशासनाकडे अजूनही शुल्क लादण्याचे बरेच अधिकार आहेत. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकन काँग्रेसने शुल्क प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर भारतासोबतचा व्यापार करार पूर्वी मान्य केल्याप्रमाणे अंमलात आणला जाईल. म्हणूनच, पुढील १५० दिवसांसाठी शुल्कात तात्पुरती कपात निर्यात वाढवण्यासाठी फायदेशीर असली तरी, त्यानंतर दोन्ही देशांमधील अंतरिम व्यापार करार अमेरिकेला निर्यात वाढवण्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. २०२४-२५ आर्थिक वर्षात भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार १३१.८४ अब्ज डॉलर्स होता. या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यान, २०२५-२६ दरम्यान, भारताने अमेरिकेला ६५.८८ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात केली. या संदर्भात भारतीय निर्यात वाढवण्यासाठी अमेरिकेसोबतचा अंतरिम व्यापार करार महत्त्वाचा ठरेल. अमेरिकेने सुरू केलेल्या जकाती आणि व्यापारातील अडथळ्यांमुळे भारताला पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेण्यास आणि नवीन व्यापार युती निर्माण करण्यास भाग पाडले आहे. या संदर्भात, भारताने गेल्या वर्षी अनेक व्यापार करारांवर स्वाक्षरी केली आणि या वर्षीही अनेक नवीन करार लागू करण्याची तयारी करत आहे.

यामध्ये युरोपियन युनियनसोबतचा अत्यंत महत्त्वाचा मुक्त व्यापार करार समाविष्ट आहे. अलीकडच्या एआय शिखर परिषदेदरम्यान, अनेक ईयू राष्ट्रप्रमुखांनी २७ जानेवारी रोजी स्वाक्षरी केलेल्या भारत-इयू  FTA च्या लवकर अंमलबजावणीला पाठिंबा दर्शविला. हा FTAजगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचे एक अद्वितीय उदाहरण आहे. याला सर्व व्यापार करारांची जननी म्हटले गेले आहे. हा FTA दोन अब्ज लोकांची एक सामायिक बाजारपेठ तयार करेल, ज्यांची एकत्रित बाजारपेठ जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या GDP अंदाजे एक चतुर्थांश असेल. असा अंदाज आहे की, हा FTAपुढील सहा महिन्यांत लागू केला जाईल.

गेल्या वर्षी भारताने UK आणि ओमानसोबत स्वाक्षरी केलेले FTA एप्रिलपासून आणि न्यूझीलंडसोबतचा FTA सप्टेंबरपासून लागू केले जातील. मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिराती, आॅस्ट्रेलिया आणि चार युरोपीय देशांचा समूह असलेल्या युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना (AFTA) यांच्याशी स्वाक्षरी केलेल्या FTA2  ​​सोबत या वर्षी निर्यातीला चालना मिळेल. पेरू, चिली, आसियान, मेक्सिको, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, इस्रायल आणि भारत-आखाती परिषद यांसारख्या इतर प्रमुख देशांसोबतही या वर्षी नवीन FTAs ​​अपेक्षित आहेत. हे निर्यात वाढीसाठी अनुकूल भविष्यवाणी सादर करते. तथापि, ट्रम्प प्रशासनाच्या सतत बदलत्या भूमिकेमुळे भारताने इतर देशांसोबत व्यापार कराराच्या वाटाघाटींना गती देणे योग्य ठरेल.

जागतिक आव्हानांमध्ये भारताची निर्यात वाढवणे सोपे काम नाही. भारताने नवीन निर्यात धोरणासह पुढे जावे लागेल. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्यात वाढविण्यासाठी अनेक धोरणात्मक उपाययोजनांची रूपरेषा देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये उत्पादन, कापड, चामडे आणि समुद्री खाद्य यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच याची अंमलबजावणी करावी लागेल. निर्यात वाढवण्यासाठी, आपण उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर आणि नवीन सुधारणांवर देखील लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. व्यापार करार सध्या फक्त एक ऐतिहासिक दस्तऐवज आहेत. त्यांचे पूर्ण फायदे तेव्हाच मिळतील, जेव्हा भारत नवीन पिढीतील सुधारणा आणि दर्जेदार उत्पादन पुढे नेईल.

नवीन व्यापार करारांमुळे भारताला जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळून एक व्यापारी शक्ती बनण्यास मदत होईल, परंतु आकर्षक किमतीत उच्च दर्जाच्या वस्तूंचे उत्पादन करणे आवश्यक असेल. सिस्टीमॅटिक्स ग्रुपच्या अहवालात म्हटले आहे की, व्यापार करारांचे फायदे जास्तीत जास्त करण्यासाठी भारताने प्रथम परवडणाºया किमतीत दर्जेदार उत्पादन, लॉजिस्टिक्स आणि सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करणे यांसारख्या सुधारणा जलद गतीने पुढे नेल्या पाहिजेत. निर्यातदारांच्या समस्या केवळ टॅरिफ वाढीपुरत्या मर्यादित नाहीत.

त्या अँटी-डम्पिंग ड्युटीशी देखील संबंधित आहेत. उच्च देशांतर्गत कच्चा मालाच्या किमती आणि उच्च इंधनाच्या किमतींमुळे भारतीय निर्यात जागतिक किमतींपेक्षा अंदाजे २० टक्के जास्त महाग होते. व्यापार करारांद्वारे देशाला आर्थिक शक्ती बनवण्यासाठी, अधिकाºयांना नवीन युगाच्या गरजांनुसार शिक्षित आणि प्रशिक्षित करावे लागेल आणि सरकारी व खासगी क्षेत्रात संशोधन, विकास आणि नवोपक्रम वाढवावे लागतील. हे भारताचे फार मोठे आव्हान असेल. तेच भारताचा नवा चेहरा, नवी ताकद जगाला दाखवून देतील. अवघड काम सोपे कसे करायचे याची विवेकवादी निर्णयक्षमता नेतृत्वात असल्याने हे ध्येय गाठणे अवघड नसेल.

आघाडीबाबत काँग्रेस बेफिकीर

उबाठा शिवसेनेचे मुखपत्र ‘सामना’मधील संपादकीयमधून आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे माजी माध्यम सल्लागार संजय बारू आणि माजी केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर यांच्या टिप्पण्यांनी आधीच विरोधी पक्ष आघाडी, इंडियामधील दरी उघडकीस आणल्या होत्या. एआय समिटमध्ये युवक काँग्रेसने केलेल्या अर्धनग्न निदर्शनाने काँग्रेसची दिशाहीनताही उघडकीस आणली. काँग्रेस पक्षाला देशाप्रती किंवा विरोधी एकतेप्रती जबाबदारीची जाणीव नसल्याचे दिसून येते. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा सलग तिसरा पराभव झाला असला तरी इतर विरोधी पक्षांनी राहुल गांधी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून स्वीकारून उदारता दाखवली, परंतु काँग्रेस पक्षाने संसदेत आणि संसदेबाहेर इतर पक्षांशी संवाद साधण्याची परिपक्वता कधीही दाखवलेली नाही. राहुल गांधी संसदेत आणि संसदेबाहेर त्यांनी ठरवलेली कोणतीही रणनीती इतर पक्षांनी विश्वासूपणे पाळावी अशी अपेक्षा करतात.

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जवळजवळ एक वर्ष आधी ‘इंडिया’ आघाडीची स्थापना झाली, ज्यामध्ये भाजपला पराभूत करण्यासाठी दोन डझन विरोधी पक्षांना एकत्र करण्यात आले. दोन पूर्ण बहुमत मिळवल्यानंतर भाजपने २४० जागांवर मिळवलेला विजय या आघाडीसाठी यशस्वी मानला जात होता, परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर इंडिया आघाडीसाठी काहीही महत्त्वाचे घडताना दिसत नाही. त्यांच्यातील वाढत्या उघड झालेल्या दरी दर्शवितात की, पक्षांमधील मैत्री असूनही, त्यांच्यातील अंतर कायम आहे.

त्याचप्रमाणे यशाबद्दल बोलायचे झाले तर, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुका जिंकल्या गेल्या तरी, काँग्रेस तिथे दुर्लक्षित राहिली आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली आणि बिहारमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला. या संदर्भात, महाराष्ट्र आणि बिहारमधील पराभवांना लज्जास्पद म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी महाविकास आघाडीला पूर्णपणे मोडून काढले.

आता या वर्षी चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, परंतु इंडिया आघाडीमध्ये कोणत्याही युतीची चर्चा तर दूरच. तृणमूल काँग्रेसच्या सुप्रीमो ममता बॅनर्जी  SIR वरून निवडणूक आयोगाशी भांडताना दिसत आहेत. तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि त्यांचा पक्ष द्रमुक यांनी निवडणूक आयोगापासून भाजपपर्यंत सर्वांविरुद्ध आघाडी सुरू केली आहे. बंगालमध्ये ममता एकला चलो रेच्या मार्गावर आहेत. गेल्या वेळी डाव्या आघाडीशी युती करणारा काँग्रेस आता एकट्याने लढण्याचा विचार करत आहे. केरळमध्ये मुख्य निवडणूक लढवणारी लढत सत्ताधारी डाव्या आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF यांच्यात आहे.

म्हणून, राष्ट्रीय पातळीवर एकाच आघाडीचे सदस्य म्हणून, राज्याच्या राजकारणात परस्पर समन्वयाला वाव नसला तरी, INDIA ने सर्व राजकीय मुद्द्यांवर एकमुखाने बोलले पाहिजे. तामिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि काँग्रेसची युती जुनी आहे, परंतु तिथेही दरी इतकी तीव्र झाली आहे की, मणिकम टागोर आणि प्रवीण चक्रवर्ती यांसारखे दुसºया श्रेणीतील काँग्रेस नेते द्रमुकला लक्ष्य करत आहेत. परिणामी, द्रमुकला त्यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी करावी लागली आहे. बºयाच अटकळानंतर द्रमुक आणि काँग्रेसमध्ये जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका २०२७ मध्ये होणार आहेत, परंतु तेथे सुरू असलेल्या एसआयआरमध्ये काँग्रेसची अनुपस्थिती देखील समाजवादी पक्षाशी असलेल्या संबंधांमध्ये तणावाचे संकेत देते.

‘सामना’मधील ‘अंतर्गत आवाजांचा गोंधळ’ या संपादकीयात काँग्रेसला विचारले आहे की, ममता बॅनर्जी, स्टॅलिन, की आणखी कोणी? मणिशंकर अय्यर, संजय बारू आणि भूपेन बोरा यांच्या टिप्पण्यांना ‘अंतर्गत आवाजांचा गोंधळ’ असे संबोधून अनेक राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आघाडीला जागे होण्याचे आणि संवादात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. बारू यांनी ममता बॅनर्जी यांनी INDIA चे नेतृत्व करावे असे सुचवले असले तरी, नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या जवळचे मानले जाणारे अय्यर यांच्या टिप्पण्या राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह म्हणून पाहिल्या जात आहेत.

केरळमध्ये, जिथे काँग्रेस जिंकण्याची शक्यता आहे, तिथेही अय्यर यांनी सलग तिसºयांदा डाव्या आघाडीचा विजय होण्याची शक्यता वर्तवली आहे आणि मुख्यमंत्री विजयन यांचे कौतुक केले आहे. ते INDIA च्या नेतृत्वासाठी स्टॅलिन यांना अधिक योग्य मानतात. काँग्रेसने अय्यर यांच्या टिप्पण्या वैयक्तिक असल्याचे सांगून, पक्षाशी कोणताही संबंध नसल्याचे सांगून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु केरळ आणि तामिळनाडूसह राजकीय वर्तुळात ही चर्चा सुरूच आहे. राहुल गांधींना भेटल्यानंतर शशी थरूर यांचा सूर बदलला असला तरी, त्यापूर्वीची कटुता स्पष्ट आहे. आसाम काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष भूपेन बोरा यांनी राहुल गांधींशी बोलल्यानंतर राजीनामा मागे घेण्याचा निर्णयही मागे घेतला आणि हिमंता बिस्वा सरमा यांनी जाहीर केलेल्या तारखेला भाजपमध्ये सामील झाले. जवळजवळ एक दशकापूर्वी, हिमंता यांनीही राहुल गांधींच्या कार्यशैलीवर असमाधानी होऊन काँग्रेस पक्ष सोडला. ईशान्येकडील भाजपच्या विस्तारात महत्त्वाची भूमिका बजावल्यानंतर, ते आता आसामचे मुख्यमंत्री आहेत आणि भाजप हायकमांडचे आवडते आहेत.

पक्षांतरानंतर अनेकदा संधीसाधूपणा, दबाव आणि प्रलोभनाचे दावे केले जातात. हे पूर्णपणे नाकारता येत नाही, परंतु पक्षांतर हे नेतृत्वाच्या क्षमता आणि पक्षाच्या राजकीय भवितव्यावरील अविश्वासाचा परिणाम आहे. राहुल गांधींना किमान त्यांच्या टीमचा पाठिंबा असला पाहिजे. काँग्रेस पक्षातून घोषित तरुण नेत्यांचे पलायन हे आत्मपरीक्षणात्मक असले पाहिजे. जर ते पुरेसा वेळ देऊ शकत नसतील, तर ममता बॅनर्जी किंवा स्टॅलिन यांसारख्या पूर्णवेळ प्रादेशिक नेत्याकडे इंडियाचे नेतृत्व सोपविण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. अलीकडच्या एआय इम्पॅक्ट परिषदेत युवा काँग्रेसच्या अर्धनग्न प्रदर्शनाबद्दल इतर इंडिया घटकांचा स्पष्ट असहमती हा देखील काँग्रेस पक्षाला त्यांच्या स्थितीचा आणि दिशेचा गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याचा संदेश आहे, परंतु कदाचित ते कोणताही संदेश ऐकण्यास तयार नाहीत.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

रेरा आपल्या उद्दीष्टापासून भरकटतो आहे

रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ अर्थात रेराला नऊ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच त्याविरुद्ध केलेल्या कडक टिप्पणीने लक्ष वेधले आहे. हा कायदा घर आणि फ्लॅट खरेदीदारांना मदत करेल आणि बिल्डरांच्या मनमानी व भ्रष्टाचारापासून दिलासा देईल या आशेने करण्यात आला होता, परंतु उलट घडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, रेरा बंद करणे चांगले होईल, कारण त्याचा फायदा थकबाकीदार बांधकाम व्यावसायिकांना होत आहे आणि ते निवृत्त आयएएस अधिकाºयांसाठी पुनर्वसन केंद्र बनले. आता राज्य सरकारांनी रेरा स्थापनेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. संसदेने रिअल इस्टेट क्षेत्रात शिस्त, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक विश्वास आणण्यासाठी रेरा कायदा केला. ग्राहक कायद्यांप्रमाणे त्याचा उद्देश केवळ नुकसान झाल्यानंतर भरपाई देणे हा नव्हता.

रेरा नुकसान होण्यापूर्वीच रोखण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला होता. याचा अर्थ असा की, सतत देखरेख आणि कठोर कारवाई ही त्याची खरी ताकद होती. प्रश्न असा आहे की, त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली का? जर रेराच्या तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली गेली आणि नोंदणीच्या वेळी बांधकाम व्यावसायिकांची पूर्णपणे तपासणी केली गेली, तर बहुतेक प्रकल्प वेळेवर आणि तक्रारींशिवाय पूर्ण झाले असते. अशा परिस्थितीत, बांधकाम व्यावसायिक वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करणे हा प्रतिष्ठेचा विषय बनवतील. योग्यरीत्या अंमलात आणलेले कायदे केवळ शिक्षा देत नाहीत. ते अशी व्यवस्था तयार करतात, जिथे चांगली कामगिरी पाहता येते आणि मोजता येते.

जेव्हा प्रकल्प वेळेवर आणि वादविरहित पूर्ण होतात, तेव्हाच ‘जर RERAअसेल तर विश्वास असेल’ सारख्या घोषणा खºया अर्थाने विश्वास निर्माण करू शकतात, केवळ घोषणा राहून चालत नाहीत. तथापि, वास्तविकता अशी आहे की, नोंदणी ही केवळ कागदपत्रे अपलोड करण्याची प्रक्रिया बनली आहे. देशभरात बांधकाम व्यावसायिकांच्या माहितीपत्रकांमध्ये असंख्य प्रकल्प दाखवले गेले आहेत, परंतु RERA पोर्टलवर फक्त एकच नोंदणीकृत प्रकल्प सूचीबद्ध होता आणि तक्रारींचा डेटा कमी होता.

जेव्हा बांधकाम व्यावसायिकाच्या वेबसाइटवर, मंजूर केलेल्या योजनांवर आणि RERA पोर्टलवर प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये वेगवेगळ्या प्रकारे सूचीबद्ध केली जातात, तेव्हा घर खरेदीदार प्रकल्पाबद्दल अचूक आणि नेमकी माहिती कशी मिळवू शकतो? जर माहिती स्वत:च अस्पष्ट असेल, तर RERA वेब पोर्टल घर खरेदीदारांना कोणता खरा फायदा देते? कायद्याने RERA वेबसाइटवर अपलोड करणे आवश्यक असलेला मसुदा विक्री करारदेखील अनेकदा उपलब्ध नसतो. हे सूचित करते की, प्रकल्पांची योग्यरीत्या नोंदणी केली जात नाही आणि सुरुवातीलाच योग्य छाननी केली जात नाही.

RERA म्हणते की, प्रकल्पाची अंतिम मुदत वाढवणे केवळ विशेष परिस्थितीतच मंजूर केले पाहिजे, परंतु अनेक राज्यांमध्ये मुदतवाढ देणे सामान्य आहे. मुदतवाढ दिल्यानंतरही सर्व खरेदीदारांना आपोआप भरपाई मिळत नाही. विलंबाचा साधारणपणे बांधकाम व्यावसायिकावर थेट आर्थिक परिणाम होत नाही, परंतु घर खरेदीदारांसाठी तो खूप महाग असतो. आदर्शपणे हे बांधकाम व्यावसायिकासाठी देखील महाग असले पाहिजे. आज डेटा विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे युग आहे. अधिकारी प्रत्यक्ष बांधकाम प्रगतीची तुलना अहवालांशी करू शकतात, आर्थिक प्रवाहांवर लक्ष ठेवू शकतात, जोखीम ओळखू शकतात आणि भविष्यातील कोणत्याही विलंब किंवा वादाचा अंदाज घेऊ शकतात आणि वेळेवर सुधारणात्मक कारवाई करू शकतात. तथापि, ते कायद्याचा प्राथमिक उद्देश प्रतिबंध करण्यावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसते.

महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा)च्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या विक्री करारात असे म्हटले आहे की, जर खरेदीदाराने १५ दिवसांच्या आत ताबा घेतला नाही तर त्यांना प्रति चौरस फूट प्रति महिना ४० रुपये होल्डिंग चार्ज भरावा लागेल. हे १,००० चौरस फूट फ्लॅटसाठी दरमहा ४०,००० रुपये इतके होते. कायद्यानुसार खरेदीदाराला ताबा घेण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी मिळतो. नियमांमध्ये असेही म्हटले आहे की विलंब झाल्यास, प्रामुख्याने देखभाल शुल्क भरावे लागेल. तरीही, बांधकाम व्यावसायिकांकडून अशा तरतुदी उघडपणे समाविष्ट केल्या जात आहेत. जेव्हा बिल्डर स्वत:च विलंब करतो, तेव्हा खरेदीदारासाठी ‘अन-होल्डिंग चार्ज’ची तरतूद नाही, तर खरेदीदाराला एकाच वेळी ईएमआय आणि भाडे भरावे लागते.

त्यामुळे असे दिसते की, बांधकाम व्यावसायिक असे गृहीत धरत आहेत की त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार नाही. कायदे फक्त तेव्हाच काम करतात, जेव्हा नियम मोडणे महाग असते. जर नियम मोडणे स्वस्त असेल तर शिस्त नष्ट होते. जेव्हा नियमांचे पालन करणे ऐच्छिक वाटते आणि ते मोडल्याने कोणतेही मोठे नुकसान होत नाही, तेव्हा कायदा त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विश्वासार्हता गमावतो. कडक कायदेदेखील सौम्यपणे अंमलात आणले तर ते कुचकामी ठरतात. रेरा तेव्हाच यशस्वी होईल जेव्हा त्याचे अधिकारी त्यांच्या मूळ जबाबदारीकडे परत येतील आणि कायद्याच्या तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून घर खरेदीदारांचे संरक्षण करतील. रेराला शिस्त स्थापित करणारी आणि विलंबित प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्याची खात्री देणारी कठोर आणि सक्रिय कारवाई करावी लागेल. तेव्हाच रेरा यशाची नवीन उंची गाठू शकेल. कायदा मजबूत आहे. आता गरज आहे ती दृढ संकल्पाची.

माझा मराठीची बोलू कौतुके...

मराठी राजभाषा दिन २७ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो. महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ कवी विष्णू वामन शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिवसानिमित्त मराठी भाषा दिन साजरा केला जातो. मराठी राजभाषा दिनाला मराठी गौरव दिन असेही म्हटले जाते. आपल्या पुढील पिढीने मराठी भाषेचे संवर्धन करावे म्हणून मराठी भाषा दिन साजरा केला जातो. आता आपल्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे हे वैभव जगभर नेण्याची जबाबदारी ही आपलीच आहे. हे तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा आम्ही भाषेवरून राजकारण न करता भाषेवर प्रेम करायला शिकू. ती भाषा आमच्या रक्तात भिनली पाहिजे, ती जगली पाहिजे.

कुसुमाग्रज यांनी मराठी भाषेला सन्मान मिळवून देण्यासाठी आयुष्यभर प्रयत्न केले. कुसुमाग्रज महाराष्ट्राचे लाडके साहित्यकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते, थोर लेखक, नाटककार म्हणून ओळखले जातात. कुसुमाग्रजांनी अनेक सरस कथा, कादंबºया, निबंध, लघुकथा, नाटक, कविता यांचे कुशल लेखन केले. विशाखा हा कवितासंग्रह आणि नटसम्राट हे नाटक त्यांच्या दोन गाजलेल्या साहित्यकृती आहेत.

कुसुमाग्रजांच्या कारकिर्दीत पाच दशके विस्तारली आणि या काळात त्यांनी कविता, लघुकथा, निबंध, नाटके आणि कादंब‍ºया या रूपात सुंदर साहित्य तयार केले. १९४२मध्ये भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला प्रेरणा देणारा कवितासंग्रह, विशाखा हा त्यांच्या सर्वात प्रसिद्ध लेखणीपैकी एक आहे.

महान राष्ट्र अशी ओळख असलेले राज्य म्हणजेच महाराष्ट्र. या राज्याची मातृभाषा मराठी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठी राजभाषा दिन मोठ्या आनंदात साजरा केला जातो. या दिवशी विविध शाळांमध्ये भाषण, निबंध, नाटक, वक्तृत्व, कविता स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. तसेच सरकारी कार्यालयात अनेक उपक्रमांद्वारे हा गौरव दिन साजरा केला जातो.

मराठी ही सर्वांगसुंदर भाषा असून, भारतातील अधिकृत २२ भाषांपैकी एक भाषा आहे. मराठी भाषा जगातील लोकसंख्येत सर्वाधिक बोलली जाणारी १५वी भाषा आहे, तर भारतात सर्वात जास्त बोलली जाणारी तिसरी भाषा आहे. महाराष्ट्र तसेच गोवा या दोन राज्यांची मराठी ही अधिकृत राजभाषा आहे. मराठी भाषेतील साहित्यसंपदा विपुल असून, या भाषेला थोर परंपरा लाभली आहे.

मराठी भाषेचा उगम नवव्या शतकापासून झालेला आहे असे म्हणतात. पण त्याही पूर्वी दोन हजार वर्षांपासून ती बोलली जात होतीच. या भाषेची निर्मिती संस्कृतपासून झाली आहे. पैठण येथील सातवाहन साम्राज्याने प्रशासनात महाराष्ट्री भाषेचा सर्वप्रथम वापर केला. नंतर देवगिरीच्या यादव काळात मराठी भाषेची समृद्धी झाली. इसवी सन बाराशे अष्टोत्तरमध्ये म्हाइंभट यांनी लीळाचरित्र लिहिले आणि संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली. ते म्हणतात, माझा मराठीची बोलू कौतुके, परि अमृतातेहि पैजा जिंके... अर्थात, आपली मायबोली अमृतालाही पैंजेत जिंकेल. संत एकनाथ महाराजांनी मराठी भाषेतून भारुडे लिहिली. मराठी भाषा अनेक संतांच्या कीर्तनांनी, ओव्यांनी तशीच भजनांनी सजली आहे. या भाषेला अनेक मराठी साहित्यिकांच्या लेखणींची समृद्धी आणि संपन्नता लाभलेली आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ मराठी भाषेतून लिहिला. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी भाषेचे व संस्कृतीचे संरक्षण केले. महाराजांनी मराठी भाषेसाठी पहिला राजकोश तयार केला. म्हणून ही भाषा अत्यंत महान आहे. याचा आपल्याला अभिमान असला पाहिजे. यावरून राजकारण करणाºयांना लांब केले तरच मराठीचा गौरव होईल.

मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा असली तरी गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, छत्तीसगड तसेच दमण-दीव या केंद्रशासित प्रदेशातील काही भागातसुद्धा मराठी भाषा बोलली जाते. भारताव्यतिरिक्त परदेशात देखील ही भाषा बोलली जाते, कारण आपल्या देशातील अनेक लोक शिक्षणासाठी तसेच नोकरी-व्यवसायासाठी इतर देशात असल्यामुळे भाषा बोलली जाते. आताच्या स्पर्धात्मक जगात टिकून राहण्यासाठी मराठी भाषेसोबत इतर भाषा येणेसुद्धा गरजेचे असले तरी आपल्या मराठी भाषेचे महत्त्व टिकवून ठेवणेदेखील तेवढेच आवश्यक आहे. मराठी भाषेतील साहित्य समृद्ध असल्याने येणा‍ºया पिढीला मराठी साहित्याची ओळख करून दिली पाहिजे. संतांनी, लेखकांनी, इतिहासकरांनी आपल्या भाषेत दिलेले ज्ञान मिळवणे अत्यंत गरजेचे आहे. तेव्हाच आपल्या भाषेबद्दल आणि आपल्या मातीबद्दल अभिमान वाढेल. मराठीचे वैभव वाढवण्यासाठी ती राजकारणमुक्त झाली पाहिजे.

मराठी भाषेचा सन्मान तेव्हाच होईल, जेव्हा आम्ही मराठी संस्कृतीशी एकरूप होऊ. वेश, आहार, सण यांची मराठी संस्कृती जपली गेली पाहिजे. आज मराठी माणसाचा नेमका पोशाख काय आहे? आहार काय आहे? याचा विचार करून आमच्या मराठी पुरणपोळी, मोदक, कांदेपोहे यांचा सन्मान केला पाहिजे. दाक्षिणात्य, पंजाबी, चायनीज आणि अन्य पदार्थांचा त्याग नाही केला तरी चालेल, पण आमच्या पदार्थांना दूर होऊ देऊ नका. आमचे पदार्थ जगभर पोहोचवले पाहिजेत. हिंदी चित्रपटात सरसों का साग, गाजर का हलवा, बैंगन का भरता केल्याचे संवाद दशकानुदशके ऐकतो, पण कधीतरी बेटा मैने तेरे लिये भरलं वांगं बनाया हैं, तेरे लिये पुरण पोळी बनायी हैं असा संवाद येईल हे प्रयत्न झाले पाहिजेत.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाइन्स

नवीन भारताचे प्रहार धोरण

सोमवारी भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने देशाच्या पहिल्या व्यापक दहशतवादविरोधी धोरणाचे प्रकाशन करताना स्पष्ट केले की, दहशतवादाविरुद्धची लढाई आता एका संघटित आणि आक्रमक चौकटीत लढली जाईल. या धोरणाला प्रहार असे नाव देण्यात आले आहे. या नावावरूनच हे धोरण बचावात्मक नसून प्रत्युत्तर आणि बदला घेण्याच्या रणनीतीवर आधारित असल्याचे सूचित होते. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या दस्तऐवजात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, भारत सीमापार पुरस्कृत दहशतवादाचा सामना करत आहे, तसेच सायबर हल्ले, ड्रोनचा गैरवापर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून हल्ले करत आहे. या दस्तऐवजात असेही नमूद केले आहे की, गुन्हेगारी हॅकर्स आणि काही विशिष्ट राष्ट्रे सायबर हल्ल्यांद्वारे भारताला सतत लक्ष्य करत आहेत. हा धोका आता बंदुका आणि दारुगोळापुरता मर्यादित नाही, तर तो कीबोर्ड, कोड आणि क्रिप्टो वॉलेटपर्यंत पसरला आहे.

या धोरणात असे म्हटले आहे की, भारताला जमीन, समुद्र आणि हवाई या तिन्ही आघाड्यांवर दहशतवादी धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. राज्य आणि गैर-राज्य घटकांचे कट उधळण्यासाठी वीज, रेल्वे, विमान वाहतूक, बंदरे, संरक्षण, अवकाश आणि अणुऊर्जा यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रातील सुरक्षा क्षमता मजबूत करण्यात आल्या आहेत. हे स्पष्टपणे सूचित करते की, दहशतवादाविरुद्ध कारवाई आता केवळ घटनांनंतरच केली जाणार नाही, तर धोरणात्मक तयारी आगाऊ केली जाईल.

या दस्तऐवजात असेही म्हटले आहे की, भारत दहशतवादाला कोणत्याही विशिष्ट धर्म, जाती किंवा राष्ट्रीयत्वाशी जोडत नाही. तथापि, हे तितकेच स्पष्ट आहे की सीमापार जिहादी दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटना भारताविरुद्ध सतत कट रचत आहेत. अल-कायदा आणि आयसिससारख्या जागतिक दहशतवादी संघटनांचे नाव घेत, धोरणात असे म्हटले आहे की, या संघटना स्लीपर सेलद्वारे भारतात हिंसाचार भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

विशेष चिंतेची बाब म्हणजे ड्रोन आणि रोबोटिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर, विशेषत: पंजाब आणि जम्मू आणि काश्मीरसारख्या सीमावर्ती भागात. शस्त्रे आणि ड्रग्ज टाकण्यापासून ते दहशतवादी हल्ल्यांचे कट रचण्यापर्यंत तंत्रज्ञानाचा वापर वेगाने वाढला आहे. सोशल मीडिया, एन्क्रिप्शन टूल्स, डार्क वेब आणि क्रिप्टो वॉलेट्सद्वारे निधी आणि प्रचार नेटवर्क स्थापित केले जात आहेत. या डिजिटल युद्धाला ओळखून धोरणात सीबीआरएनईडी (रासायनिक, जैविक, रेडिओलॉजिकल, अणू, स्फोटक आणि डिजिटल सामग्री)पर्यंत दहशतवाद्यांना प्रवेश रोखण्याच्या आव्हानावर भर देण्यात आला आहे.

गृह मंत्रालयाने एफआयआरपासून ते खटल्यापर्यंत, तपास प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर कायदेशीर तज्ज्ञांना सामील करण्याची शिफारस केली आहे. न्यायालयात दहशतवादाविरुद्ध निर्णायक शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जाते.

केंद्रीयकरणाच्या मुद्द्यावरही धोरण स्पष्ट आहे. दहशतवादी संघटना भारतीय तरुणांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात असे अनेकदा दिसून येते. अशा प्रकरणांमध्ये टप्प्याटप्प्याने पोलीस प्रतिसाद, कायदेशीर कारवाई आणि पुनर्वसन कार्यक्रम प्रदान केले आहेत. समुदाय आणि धार्मिक नेत्यांची भूमिकादेखील अधोरेखित करण्यात आली आहे, ज्यात असे म्हटले आहे की, जागरूकता आणि संवादामुळे तरुणांना चुकीच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखता येईल. तुरुंगांमध्येही विकृतीकरण कार्यक्रम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

हे धोरण केवळ देशांतर्गत चौकट नाही. दहशतवादी नेटवर्क सीमांच्या पलीकडे पसरत असल्याने ते आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सहकार्याच्या गरजेवर देखील भर देते. परदेशी संघटना हल्ल्यांचा कट रचण्यासाठी स्थानिक पायाभूत सुविधा आणि भूगोल वापरतात. म्हणून, समन्वित जागतिक कृती आवश्यक आहे.

थोडक्यात, प्रहार धोरण बदललेल्या भारताचे प्रतिबिंबित करते, जो आता दहशतवादाला एकटे सहन करत नाही. गेल्या दशकात मोदी सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, सीमापार दहशतवादाला केवळ राजनैतिक सूचनांनीच नव्हे तर निर्णायक कारवाईने प्रतिसाद दिला जाईल. सर्जिकल स्ट्राईक, हवाई हल्ले आणि आॅपरेशन सिंदूरनंतर हे धोरण आता त्या विचारसरणीला संस्थात्मक बनवत आहे.

भारताच्या प्रहार धोरणाचे गहन धोरणात्मक महत्त्व आहे. ते बहुआयामी युद्धाबद्दल भारताची समज स्पष्टपणे व्यक्त करते. दहशतवाद आता केवळ सीमापार घुसखोरीद्वारे पसरत नाही तर सायबरस्पेस, आर्थिक नेटवर्क आणि वैचारिक प्रचाराद्वारे देखील पसरतो. प्रहार या सर्व आघाड्यांवर एकात्मिक प्रतिसादासाठी एक चौकट प्रदान करते. शिवाय, हे धोरण बचावात्मक मानसिकतेच्या पलीकडे जाते आणि सक्रिय प्रतिकार आणि पूर्व-तयारीची रणनीती स्वीकारते. शिवाय, ते कायदा, तंत्रज्ञान आणि समाजाचे एकत्रीकरण करते.

सीमापार दहशतवादाविरुद्ध मोदी सरकारच्या धोरणाने हे स्पष्ट केले आहे की, आता संयम मर्यादा ओलांडला आहे. काश्मीरमधील दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट करण्यासाठी, निधी रोखण्यासाठी आणि फुटीरतावादी नेटवर्क नष्ट करण्यासाठी पावले उचलल्याने जमिनीवर परिणाम दिसून आले आहेत. प्रहार ही या प्रक्रियेतील पुढची पायरी आहे, जिथे प्रत्येक प्रकारचा दहशतवाद ओळखला जाईल आणि पद्धतशीरपणे चिरडून टाकला जाईल.

दहशतवादाविरुद्ध कठोर धोरणाबद्दल ज्यांना शंका आहे, त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की राष्ट्रीय सुरक्षा भावनिक उदारतेवर आधारित नाही. उलट, ते कठोर निर्णयांमुळे संरक्षित आहे. भारताने असेही स्पष्ट केले आहे की, ते कोणत्याही धर्माला दहशतवादाशी जोडत नाही, परंतु दहशतवादाच्या नावाखाली देशाला अस्थिर करण्याच्या कोणत्याही कटाला योग्य उत्तर देईल.

तरीही, प्रहार धोरण हा संदेश आहे की, नवीन भारत हल्ल्याची वाट पाहत नाही, तर धोका ओळखतो आणि आधीच हल्ला करतो. ही धोरणात्मक परिपक्वता कोणत्याही उदयोन्मुख शक्तीचे वैशिष्ट्य आहे. दहशतवादाविरुद्धचा हा संघटित, आक्रमक आणि समन्वित दृष्टिकोन भविष्यात भारताच्या सुरक्षा संरचनेला आणखी मजबूत करेल.

मोफत संस्कृती लोकशाहीसाठी हानिकारक

भारतीय लोकशाहीची विडंबना अशी आहे की, निवडणुका जवळ येताच सार्वजनिक सेवा लोकप्रिय राजकारणात रूपांतरित होतात. राजकीय पक्षांनी मोफत देणगीचे तंत्र हे निवडणूक यशाचा शॉर्टकट बनवले आहे. मतदारांना तत्काळ आर्थिक फायदे देऊन मते मिळवण्याची प्रवृत्ती सातत्याने वाढत आहे. पुढील तीन ते चार महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये राजकीय हालचाली तीव्र होत असताना, या संस्कृतीचा परिणाम अधिक स्पष्ट झाला. या पार्श्वभूमीवर, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत देणगी योजनांच्या अनियंत्रित विस्तारावर गंभीर टिप्पण्या केल्या. ही टिप्पणी केवळ कायदेशीर दृष्टिकोनातूनच नाही तर लोकशाहीच्या आत्म्याबद्दल इशारादेखील आहे.

लोकशाहीचे मूलभूत उद्दिष्ट सार्वजनिक कल्याण आहे. गरीब, वंचित आणि असुरक्षित लोकांना आधार देण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. सामाजिक सुरक्षा योजना, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा, किमान राहणीमानाची हमी- ही कल्याणकारी राज्याची वैशिष्ट्ये आहेत. पण जेव्हा सार्वजनिक हित आणि निवडणूक लाभ यांच्यातील रेषा अस्पष्ट होते, तेव्हा समस्या उद्भवतात. लक्ष्यित समर्थन आणि अति उदारता यात फरक असतो. एकीकडे, अशा योजना आहेत ज्या व्यक्तींना स्वावलंबी बनवतात, तर दुसरीकडे, अशा घोषणा आहेत ज्या मतदारांना तत्काळ दिलासा देतात आणि अवलंबित्वाची सवय लावतात. जेव्हा महसुली तुटीशी झुंजणारी राज्ये मोफत वीज, मोफत प्रवास किंवा रोख वितरणाची घोषणा करतात, तेव्हा प्रश्न उद्भवतो : ही संसाधने कुठून येतील आणि त्यांचा खर्च कोण भरेल? वित्तीय शिस्त ही कोणत्याही राज्याच्या आर्थिक आरोग्याचा पाया असते. जर राज्ये अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी आपली तिजोरी रिकामी करतात, तर त्यामुळे दीर्घकालीन विकासाला अडथळा येतो. पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी, रुग्णालये मजबूत करण्यासाठी, शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी गुंतवले जाणारे निधी मतांच्या संकलनासाठी वळवले जातात. ही प्रवृत्ती केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातूनच नाही तर नैतिक दृष्टिकोनातूनही चिंताजनक आहे. लोकशाहीमध्ये, मतदारांचे स्वातंत्र्य सर्वतोपरी मानले जाते. जर मतदारांवर आर्थिक प्रलोभनांचा अप्रत्यक्षपणे प्रभाव पडला तर ते स्वतंत्र निर्णयाच्या भावनेला कमकुवत करते.

सर्वोच्च न्यायालयाने तार्किक प्रश्न उपस्थित केला आहे की, राज्ये रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित का करत नाहीत? खरेच, रोजगार हे कायमस्वरूपी सक्षमीकरणाचे साधन आहे. जेव्हा व्यक्ती त्यांच्या श्रम आणि कौशल्याद्वारे उत्पन्न मिळवतात, तेव्हा ते स्वाभिमान आणि आत्मविश्वास दोन्ही विकसित करतात. उलट, सतत मोफत देणग्या व्यक्तींना परावलंबी बनवतात. हळूहळू कठोर परिश्रमाची संस्कृती कमकुवत होते आणि समाजात आळशीपणाची मानसिकता वाढू लागते. लोकशाहीच्या बळकटीसाठी ही परिस्थिती धोकादायक आहे, कारण लोकशाही ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया नाही तर सक्रिय आणि जबाबदार नागरिकत्वाची प्रक्रिया आहे. निवडणूकपूर्व योजनांची निष्पक्षता देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. आचारसंहिता लागू असताना जेव्हा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक वितरण होते, तेव्हा विरोधी पक्ष ते असमान स्पर्धा म्हणून पाहतात. अशा परिस्थितीत, भारतीय निवडणूक आयोग निष्पक्ष देखरेखीसाठी जबाबदार आहे. निवडणूक आयोगाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, कोणताही पक्ष अप्रत्यक्षपणे मतदारांना लाच देऊन निवडणूक फायदा मिळवू नये. आचारसंहितेचे उल्लंघन ही केवळ तांत्रिक चूक नाही तर लोकशाही नियमांचे उल्लंघन आहे. कठोर कारवाई न केल्यास, भविष्यात ही प्रवृत्ती अधिक खोलवर रुजू शकते. नि:संशयपणे असुरक्षित गटांना, विशेषत: उपेक्षित समुदायातील लोकांना विशेष काळजी प्रदान करणे हे राज्यांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. तथापि, जेव्हा महसूल तूट असलेली राज्ये मोफत वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करतात, तेव्हा सार्वजनिक तिजोरीवर दबाव आणखी वाढतो. विडंबन म्हणजे, पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी, आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी आणि शैक्षणिक सुविधा वाढवण्यासाठी वापरला जाणारा निधी अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी वळवला जातो. गरज आहे ती म्हणजे कौशल्य विकासाद्वारे लोकांना अशा प्रकारे सक्षम करणे की, ज्यामुळे दीर्घकालीन आणि शाश्वत फायदे मिळतील.

त्याचप्रमाणे हे देखील समजून घेतले पाहिजे की, प्रत्येक प्रकारचे मोफत देणे चुकीचे नसते. आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करणे, साथीच्या किंवा नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात मदत करणे आणि सामाजिक न्यायाच्या अंतर्गत वंचित गटांना संधी प्रदान करणे- या सर्व राज्याच्या जबाबदाºया आहेत. तथापि, निवडणुकीच्या काळात घोषणांचा भडिमार आणि दीर्घकालीन आर्थिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करणे हे लोकशाही परिपक्वतेचे लक्षण नाही. हे राजकीय पक्षांच्या वैचारिक दिवाळखोरीचे प्रतिबिंब आहे, जिथे तत्काळ नफ्याला दूरदृष्टीपेक्षा प्राधान्य दिले जाते. लोकशाहीची ताकद केवळ संस्थांमधूनच नाही तर नागरिकांच्या सतर्कतेतून देखील येते. जर मतदार फक्त तत्काळ नफ्यासाठी मतदान करतात, अशाप्रकारे तो अनवधानाने अशा संस्कृतीला प्रोत्साहन देतो, जी शेवटी त्याच्या स्वत:च्या भविष्यावर परिणाम करते. एक प्रौढ मतदार असा असतो जो घोषणांमागील हेतू आणि आर्थिक व्यवहार्यता समजून घेतो. त्याने विचारले पाहिजे की, पाच वर्षांत राज्याची आर्थिक परिस्थिती काय असेल, विकास कोणत्या दिशेने जाईल आणि रोजगाराच्या संधी किती वाढतील. लोकशाहीमध्ये मतदान हा केवळ एक अधिकार नाही तर एक जबाबदारीदेखील आहे.

आज, भारत जागतिक स्तरावर एक मजबूत लोकशाही म्हणून स्वत:ला स्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो. आपण जागतिक नेता बनण्याचा संकल्प करतो, परंतु जर आपले राजकारण लोकप्रियतेच्या जाळ्यात अडकले तर हे संकल्प पोकळ ठरेल. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा अभिमान तेव्हाच अर्थपूर्ण आहे, जेव्हा आपली धोरणे दूरदर्शी, संतुलित आणि शाश्वत असतील. मोफत देणगीच्या संस्कृतीपासून दूर जाणे आणि उत्पादकता, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे हा खºया प्रगतीचा मार्ग आहे. ही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आहे. राजकीय पक्षांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, केवळ पैशांचे वाटप करून जनतेला सक्षम करणे शक्य नाही. शिक्षण, कौशल्य, आरोग्य आणि रोजगार- हे चार स्तंभ कोणत्याही राष्ट्राची ताकद ठरवतात. जर या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढली तर नागरिक स्वावलंबी होतील आणि राज्यावरील भार कमी होईल. त्याच वेळी, नागरिकांनी तत्काळ प्रलोभनांपेक्षा दीर्घकालीन विकासाला प्राधान्य देण्याचा संकल्प केला पाहिजे. लोकशाहीची ताकद तेव्हाच सुनिश्चित होईल, जेव्हा सरकार आणि जनता दोघेही आपापल्या जबाबदाºया प्रामाणिकपणे पार पाडतील.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

संसदेचे कामकाज चालवणे दिवसेंदिवस कठीण होते आहे

भारतीय राजकारण हे एका अकल्पनीय टप्प्यावर पोहोचले आहे. भारतीय संसदीय इतिहासातील ही एक अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे. लोकसभेच्या अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना देण्यात आली, तेव्हा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्धही एक समवर्ती प्रस्ताव सादर करण्यात आला. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून राहुल गांधींविरुद्ध विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आहे. भाजपने यापूर्वी राहुल गांधींविरुद्ध विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव आणण्याची चर्चा केली होती, परंतु आता त्यांनी एक ठोस प्रस्ताव आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. विशेषाधिकार भंग प्रस्तावापेक्षाही ठोस प्रस्ताव अधिक गंभीर आहे. ठोस प्रस्ताव हा एक स्वतंत्र प्रस्ताव आहे, जो खासदाराविरुद्ध स्पष्ट निर्णय व्यक्त करतो. या प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान केले जाते आणि मंजूर झाल्यानंतर, सभागृहाची अधिकृत भूमिका आणि मत व्यक्त केले जाते.

याचा अर्थ असा की, खासदाराचे वर्तन आणि चारित्र्य संसदेशी सुसंगत आहे, ते खासदार असावेत की नाही, त्यांना भविष्यात निवडणूक लढवण्याची परवानगी द्यावी की नाही इत्यादी. या आधारे, त्यांच्या सदस्यत्वाच्या नुकसानासह त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून बंदी घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे शिफारसदेखील केली जाऊ शकते. कोणत्याही परिस्थितीत अविश्वास प्रस्तावाची सूचना मिळाल्यापासून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहात उपस्थित राहणे थांबवले आहे. अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा आणि निकाल येईपर्यंत सभापती सभागृहाचे कामकाज चालवू शकत नाहीत. म्हणून, त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कोणत्याही खासदाराला किंवा विरोधी पक्षनेत्याला लागू होत नाही. जरी विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव किंवा ठोस प्रस्ताव मंजूर झाला तरी संबंधित सदस्य सहभागी होऊ शकतो. त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला जाऊ शकतो.

लोकसभा अध्यक्षांविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर ९ मार्च रोजी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर राहुल गांधींविरुद्धचा ठोस प्रस्ताव स्वीकारला जाईल की नाही हे कळेल. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएकडे लोकसभेत बहुमत असल्याने, ओम बिर्ला यांच्याविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव पराभूत होईल. हे ठोस प्रस्तावाला लागू होत नाही. बहुमताच्या आधारे एनडीए राहुल गांधींविरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव मंजूर करू शकते. तथापि, काँग्रेसमधील त्यांचे समर्थक याची काळजी घेत असल्याचे दिसत नाही. उलट, ते असे म्हणण्यात धन्यता मानत आहेत की राहुल गांधी संसदेत अजेंडा ठरवत आहेत आणि आता ठोस प्रस्तावाच्या बहाण्याने चर्चा त्यांच्याभोवती फिरेल. यावरून राहुल गांधी आणि त्यांच्या सभोवतालचे रणनीतीकार कोणत्या दिशेने जात आहेत याची सहज कल्पना येते. जर खºया अर्थाने राष्ट्रीय अजेंडा ठरवणे हेच त्यांना वाटत असेल, तर अशा काँग्रेसचे रक्षण फक्त देवच करू शकतो. राहुल गांधी त्यांच्या राष्ट्रीय जबाबदाºया पार पाडण्यात अपयशी ठरत आहेत.

असे दिसते की, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याबद्दल जनतेची सहानुभूती निर्माण करण्यासाठी आणि त्याचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई करू इच्छितात. पण काँग्रेस सदस्य ज्या पद्धतीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध प्रचार करत आहेत त्याचे काय? त्यांच्या मुलीच्या नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले गेले? काँग्रेस महिला खासदारांनी त्यांना लिहिलेले पत्र आणखी लज्जास्पद आहे. काँग्रेस खासदार लोकसभा अध्यक्षांसाठी अशी कठीण परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, त्यांना निर्णय घेण्यास अडचण येत आहे. ओम बिर्ला हे एक व्यक्ती नाहीत, परंतु ते लोकसभा अध्यक्षाचे प्रतिष्ठित पद धारण करतात.

त्यांच्याशी वैयक्तिक मतभेद असू शकतात आणि त्यांच्याबद्दल नापसंती असू शकते, परंतु नेते आणि संसद या पदाचा आदर करण्याची आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले तर ते लज्जास्पद आहे. जर राहुल गांधींच्या समर्थकांना संसदेत चर्चा आणि चर्चेचा अजेंडा निश्चित करणे ही एक मोठी राजकीय कामगिरी वाटत असेल, तर काही दिवसांपूर्वी त्यांनी एसआयआर आणि निवडणूक आयोगासोबतही अशीच परिस्थिती निर्माण केली. त्यांनी एसआयआर आणि निवडणूक आयोगाला पूर्ण तयारीने कोंडीत पकडले, बिहारमध्ये मतदार हक्क यात्रा आयोजित केली, परंतु बिहार निवडणुकीच्या निकालात त्यांना पराभव पत्करावा लागला. महाराष्ट्र निवडणुकीत अदाणीचा मुद्दा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा होता, परंतु तिथेही त्यांना दारुण पराभव पत्करावा लागला.

काँग्रेस खासदारांनी वारंवार सभागृहात जाऊन सभापतींवर कागदपत्रे फेकल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना निलंबित केले, त्यांनी कोणतेही आदेश किंवा नियम न पाळता त्यांचे उल्लंघन केले. सभागृह चालविण्यासाठी नियम आणि परंपरा आहेत. त्यांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करणाºयांवर सभापतींनी कारवाई केली पाहिजे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेस अधिक आक्रमक झाली आहे. पण ही आक्रमकता देशहितासाठी, लोकशाहीच्या हितासाठी नाही तर दहशतवादाप्रमाणे दिसत आहे. संसदेत एकही दिवस सामान्यता राहावी आणि सभागृह सुरळीत चालावे असे त्यांना वाटत नाही. राहुल यांनी कोणत्याही अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर बोललेले नाहीत. ते बनावट विषय सभागृहात ते उपस्थित करतात आणि जेव्हा सभापती हस्तक्षेप करतात, तेव्हा सभापतींवर आरोप करतात. अशा वर्तनातून बाहेर पडण्याचा कोणताही लोकशाही मार्ग नाही. त्यामुळे काँग्रेसला सत्ता गेल्यापासून लोकशाही मान्य नाही हेच दिसून येते आहे. सत्ता नसल्याने वेडेपिसे झाल्यासारखा प्रकार काँग्रेसजन करत आहेत.

मोदी भारतीय आकाशाला अभेद्य ढाल बनवत आहेत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इस्रायल दौरा धोरणात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. भारताचे सुरक्षा कवच मजबूत करण्यासाठी ही भेट एक मैलाचा दगड ठरेल असे मानले जाते. भारत आधीच स्वदेशी बहुस्तरीय हवाई संरक्षण प्रणाली, सुदर्शन चक्राच्या विकासात गुंतलेला आहे, ज्याचा उद्देश २०३५ पर्यंत प्रमुख शहरे आणि धोरणात्मक प्रतिष्ठानांना क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांपासून संरक्षण करणे आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने विकसित केलेली ३० किलोवॅटची उच्च-ऊर्जा लेसर-आधारित निर्देशित ऊर्जा प्रणाली, एमके २ ए, या दिशेने एक मोठी कामगिरी आहे. पण आता भारताचे लक्ष इस्रायलच्या १०० किलोवॅट-क्लास आयर्न बीम सिस्टमवर आहे, जे आयर्न डोमसह एकत्रितपणे काही सेकंदांत कमी अंतराचे रॉकेट, मोटार आणि ड्रोन नष्ट करू शकते.

आयर्न बीमचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्याची किंमत. पारंपरिक क्षेपणास्त्र अडथळे खूप महागात पडतात, परंतु लेसर बीमसह एकाच अडथळ्यासाठी फक्त काही डॉलर्स खर्च येतात. ड्रोनच्या झुंडीच्या हल्ल्यांच्या युगात ही प्रणाली आर्थिक आणि धोरणात्मक दोन्ही प्रकारे क्रांतिकारी सिद्ध होऊ शकते.

एक लक्षात घेतले पाहिजे की, भारत सुदर्शन चक्र अंतर्गत मध्यम आणि लांब पल्ल्याच्या बराक श्ककक ?????????प्रणाली, एआय-आधारित सेन्सर्स आणि सायबर सुरक्षा प्रणाली एकत्रित करत आहे. बहुस्तरीय संरक्षण ढाल तयार करण्यासाठी इस्रायलच्या रिमोट इंटरसेप्शन सिस्टमचे घटक, जसे की अ‍ॅरो आणि डेव्हिड स्लिंग देखील शोधले जात आहेत. आॅपरेशन सिंदूरने स्पष्ट केले की, भविष्यातील युद्ध पारंपरिक सीमांपुरते मर्यादित राहणार नाही. त्या काळात भारताने रॅम्पेज क्षेपणास्त्रे, हारोप आणि हार्पी यांसारख्या कामिकाझे ड्रोन आणि स्पाइस १,००० अचूक-मार्गदर्शित बॉम्बचा वापर करून पाकिस्तानी दहशतवादी तळ आणि लष्करी मालमत्तांना लक्ष्य केले. या प्रणालींनी अचूकता, प्राणघातकता आणि तांत्रिक श्रेष्ठता दर्शविली.

त्याचप्रमाणे फोर्ब्स इंडियाच्या अहवालानुसार, इस्रायलने २०२६ पर्यंत भारतासोबत $८.६ अब्ज संरक्षण करार करण्यास सहमती दर्शविली आहे. यामध्ये १,००० राफेल-निर्मित स्पाइस बॉम्ब, २५० किलोमीटर रेंज असलेले रॅम्पेज एअर-टू-ग्राऊंड क्षेपणास्त्र, एअर लोरा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि ३००किलोमीटर रेंज असलेली आइसब्रेकर क्षेपणास्त्र प्रणाली समाविष्ट आहे. इस्रायल हा फ्रान्सनंतर भारताचा दुसरा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार देश बनला आहे.

२०१७ नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इस्रायलचा हा दुसरा दौरा आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी स्पष्टपणे सूचित केले आहे की, दोन्ही देशांमधील आर्थिक, राजनैतिक आणि सुरक्षा सहकार्य नवीन उंचीवर नेले जाईल. मोदींचे नेसेटमधील भाषण या वाढत्या जवळीकतेचे प्रतीक असेल. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग यांच्या गेल्या नोव्हेंबरमध्ये इस्रायल दौºयादरम्यान, प्रगत तंत्रज्ञानाच्या संयुक्त विकास आणि सह-उत्पादनावर एक करार झाला होता. प्रस्तावित सामंजस्य करार या सहकार्याला आणखी संस्थात्मक करेल. भारत केवळ खरेदीदार राहू इच्छित नाही, तर तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि स्वदेशी उत्पादनाद्वारे एक स्वावलंबी संरक्षण प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न करतो.

इस्रायलसोबतचे हे सखोल सहकार्य दक्षिण आशिया आणि पश्चिम आशियातील धोरणात्मक समीकरणांना पुन्हा आकार देईल. त्याचा प्राथमिक परिणाम प्रतिबंधक क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. जर आयर्न बीमसारखी लेसर प्रणाली सुदर्शन चक्राचा भाग बनली तर पाकिस्तानची ड्रोन किंवा रॉकेट-आधारित रणनीती जवळजवळ कुचकामी ठरू शकते. दुसरा परिणाम मानसिक असेल. बहुस्तरीय हवाई संरक्षण ढाल असलेल्या भारताविरुद्ध आक्रमक कारवाई करण्यापूर्वी शत्रू दोनदा विचार करतील. यामुळे भारत आता केवळ प्रत्युत्तर देत नाही तर सज्ज आहे असा स्पष्ट संदेश जाईल.

तिसरा परिणाम प्रादेशिक युतींचा होईल. नेतान्याहू यांनी प्रस्तावित केलेला तथाकथित षटकोनी युती, ज्यामध्ये भारत, ग्रीस, सायप्रस, अरब आणि आफ्रिकन देशांचा समावेश असू शकतो, तो मूलगामी अक्षांविरुद्ध संतुलनाचा एक नवीन अक्ष तयार करू शकतो. यामुळे पश्चिम आशियातील भारताची धोरणात्मक उपस्थिती आणि ऊर्जा सुरक्षा दोन्ही मजबूत होतील.

चौथा परिणाम तांत्रिक स्वावलंबनाचा असेल. एआय, क्वांटम आणि उच्च-तंत्रज्ञानासह सहयोग केल्याने भारताच्या संरक्षण उद्योगाला पुढील पिढीच्या युद्ध प्रणालींमध्ये एक नेता म्हणून स्थान मिळू शकते. अशा प्रकारे हे स्पष्ट होते की ही भेट केवळ द्विपक्षीय औपचारिकता नाही तर भविष्यातील लढाऊ तयारीसाठी एक ब्लूप्रिंट आहे. भारत आता बचावात्मक, प्रतिगामी राष्ट्राच्या प्रतिमेच्या पलीकडे जाऊन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज, बहुस्तरीय आणि आक्रमक प्रतिबंधक शक्ती बनत आहे. तथापि, जर आयर्न बीम, अ‍ॅरो आणि डेव्हिड स्लिंग सारख्या प्रणालींचे घटक सुदर्शन चक्रात समाविष्ट केले गेले तर भारतीय आकाश एक अभेद्य ढाल बनू शकते.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स