नवीन भारताचे प्रहार धोरण

सोमवारी भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने देशाच्या पहिल्या व्यापक दहशतवादविरोधी धोरणाचे प्रकाशन करताना स्पष्ट केले की, दहशतवादाविरुद्धची लढाई आता एका संघटित आणि आक्रमक चौकटीत लढली जाईल. या धोरणाला प्रहार असे नाव देण्यात आले आहे. या नावावरूनच हे धोरण बचावात्मक नसून प्रत्युत्तर आणि बदला घेण्याच्या रणनीतीवर आधारित असल्याचे सूचित होते. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या दस्तऐवजात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, भारत सीमापार पुरस्कृत दहशतवादाचा सामना करत आहे, तसेच सायबर हल्ले, ड्रोनचा गैरवापर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून हल्ले करत आहे. या दस्तऐवजात असेही नमूद केले आहे की, गुन्हेगारी हॅकर्स आणि काही विशिष्ट राष्ट्रे सायबर हल्ल्यांद्वारे भारताला सतत लक्ष्य करत आहेत. हा धोका आता बंदुका आणि दारुगोळापुरता मर्यादित नाही, तर तो कीबोर्ड, कोड आणि क्रिप्टो वॉलेटपर्यंत पसरला आहे.

या धोरणात असे म्हटले आहे की, भारताला जमीन, समुद्र आणि हवाई या तिन्ही आघाड्यांवर दहशतवादी धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. राज्य आणि गैर-राज्य घटकांचे कट उधळण्यासाठी वीज, रेल्वे, विमान वाहतूक, बंदरे, संरक्षण, अवकाश आणि अणुऊर्जा यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रातील सुरक्षा क्षमता मजबूत करण्यात आल्या आहेत. हे स्पष्टपणे सूचित करते की, दहशतवादाविरुद्ध कारवाई आता केवळ घटनांनंतरच केली जाणार नाही, तर धोरणात्मक तयारी आगाऊ केली जाईल.

या दस्तऐवजात असेही म्हटले आहे की, भारत दहशतवादाला कोणत्याही विशिष्ट धर्म, जाती किंवा राष्ट्रीयत्वाशी जोडत नाही. तथापि, हे तितकेच स्पष्ट आहे की सीमापार जिहादी दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटना भारताविरुद्ध सतत कट रचत आहेत. अल-कायदा आणि आयसिससारख्या जागतिक दहशतवादी संघटनांचे नाव घेत, धोरणात असे म्हटले आहे की, या संघटना स्लीपर सेलद्वारे भारतात हिंसाचार भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

विशेष चिंतेची बाब म्हणजे ड्रोन आणि रोबोटिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर, विशेषत: पंजाब आणि जम्मू आणि काश्मीरसारख्या सीमावर्ती भागात. शस्त्रे आणि ड्रग्ज टाकण्यापासून ते दहशतवादी हल्ल्यांचे कट रचण्यापर्यंत तंत्रज्ञानाचा वापर वेगाने वाढला आहे. सोशल मीडिया, एन्क्रिप्शन टूल्स, डार्क वेब आणि क्रिप्टो वॉलेट्सद्वारे निधी आणि प्रचार नेटवर्क स्थापित केले जात आहेत. या डिजिटल युद्धाला ओळखून धोरणात सीबीआरएनईडी (रासायनिक, जैविक, रेडिओलॉजिकल, अणू, स्फोटक आणि डिजिटल सामग्री)पर्यंत दहशतवाद्यांना प्रवेश रोखण्याच्या आव्हानावर भर देण्यात आला आहे.

गृह मंत्रालयाने एफआयआरपासून ते खटल्यापर्यंत, तपास प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर कायदेशीर तज्ज्ञांना सामील करण्याची शिफारस केली आहे. न्यायालयात दहशतवादाविरुद्ध निर्णायक शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जाते.

केंद्रीयकरणाच्या मुद्द्यावरही धोरण स्पष्ट आहे. दहशतवादी संघटना भारतीय तरुणांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात असे अनेकदा दिसून येते. अशा प्रकरणांमध्ये टप्प्याटप्प्याने पोलीस प्रतिसाद, कायदेशीर कारवाई आणि पुनर्वसन कार्यक्रम प्रदान केले आहेत. समुदाय आणि धार्मिक नेत्यांची भूमिकादेखील अधोरेखित करण्यात आली आहे, ज्यात असे म्हटले आहे की, जागरूकता आणि संवादामुळे तरुणांना चुकीच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखता येईल. तुरुंगांमध्येही विकृतीकरण कार्यक्रम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

हे धोरण केवळ देशांतर्गत चौकट नाही. दहशतवादी नेटवर्क सीमांच्या पलीकडे पसरत असल्याने ते आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सहकार्याच्या गरजेवर देखील भर देते. परदेशी संघटना हल्ल्यांचा कट रचण्यासाठी स्थानिक पायाभूत सुविधा आणि भूगोल वापरतात. म्हणून, समन्वित जागतिक कृती आवश्यक आहे.

थोडक्यात, प्रहार धोरण बदललेल्या भारताचे प्रतिबिंबित करते, जो आता दहशतवादाला एकटे सहन करत नाही. गेल्या दशकात मोदी सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, सीमापार दहशतवादाला केवळ राजनैतिक सूचनांनीच नव्हे तर निर्णायक कारवाईने प्रतिसाद दिला जाईल. सर्जिकल स्ट्राईक, हवाई हल्ले आणि आॅपरेशन सिंदूरनंतर हे धोरण आता त्या विचारसरणीला संस्थात्मक बनवत आहे.

भारताच्या प्रहार धोरणाचे गहन धोरणात्मक महत्त्व आहे. ते बहुआयामी युद्धाबद्दल भारताची समज स्पष्टपणे व्यक्त करते. दहशतवाद आता केवळ सीमापार घुसखोरीद्वारे पसरत नाही तर सायबरस्पेस, आर्थिक नेटवर्क आणि वैचारिक प्रचाराद्वारे देखील पसरतो. प्रहार या सर्व आघाड्यांवर एकात्मिक प्रतिसादासाठी एक चौकट प्रदान करते. शिवाय, हे धोरण बचावात्मक मानसिकतेच्या पलीकडे जाते आणि सक्रिय प्रतिकार आणि पूर्व-तयारीची रणनीती स्वीकारते. शिवाय, ते कायदा, तंत्रज्ञान आणि समाजाचे एकत्रीकरण करते.

सीमापार दहशतवादाविरुद्ध मोदी सरकारच्या धोरणाने हे स्पष्ट केले आहे की, आता संयम मर्यादा ओलांडला आहे. काश्मीरमधील दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट करण्यासाठी, निधी रोखण्यासाठी आणि फुटीरतावादी नेटवर्क नष्ट करण्यासाठी पावले उचलल्याने जमिनीवर परिणाम दिसून आले आहेत. प्रहार ही या प्रक्रियेतील पुढची पायरी आहे, जिथे प्रत्येक प्रकारचा दहशतवाद ओळखला जाईल आणि पद्धतशीरपणे चिरडून टाकला जाईल.

दहशतवादाविरुद्ध कठोर धोरणाबद्दल ज्यांना शंका आहे, त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की राष्ट्रीय सुरक्षा भावनिक उदारतेवर आधारित नाही. उलट, ते कठोर निर्णयांमुळे संरक्षित आहे. भारताने असेही स्पष्ट केले आहे की, ते कोणत्याही धर्माला दहशतवादाशी जोडत नाही, परंतु दहशतवादाच्या नावाखाली देशाला अस्थिर करण्याच्या कोणत्याही कटाला योग्य उत्तर देईल.

तरीही, प्रहार धोरण हा संदेश आहे की, नवीन भारत हल्ल्याची वाट पाहत नाही, तर धोका ओळखतो आणि आधीच हल्ला करतो. ही धोरणात्मक परिपक्वता कोणत्याही उदयोन्मुख शक्तीचे वैशिष्ट्य आहे. दहशतवादाविरुद्धचा हा संघटित, आक्रमक आणि समन्वित दृष्टिकोन भविष्यात भारताच्या सुरक्षा संरचनेला आणखी मजबूत करेल.

मोफत संस्कृती लोकशाहीसाठी हानिकारक

भारतीय लोकशाहीची विडंबना अशी आहे की, निवडणुका जवळ येताच सार्वजनिक सेवा लोकप्रिय राजकारणात रूपांतरित होतात. राजकीय पक्षांनी मोफत देणगीचे तंत्र हे निवडणूक यशाचा शॉर्टकट बनवले आहे. मतदारांना तत्काळ आर्थिक फायदे देऊन मते मिळवण्याची प्रवृत्ती सातत्याने वाढत आहे. पुढील तीन ते चार महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये राजकीय हालचाली तीव्र होत असताना, या संस्कृतीचा परिणाम अधिक स्पष्ट झाला. या पार्श्वभूमीवर, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत देणगी योजनांच्या अनियंत्रित विस्तारावर गंभीर टिप्पण्या केल्या. ही टिप्पणी केवळ कायदेशीर दृष्टिकोनातूनच नाही तर लोकशाहीच्या आत्म्याबद्दल इशारादेखील आहे.

लोकशाहीचे मूलभूत उद्दिष्ट सार्वजनिक कल्याण आहे. गरीब, वंचित आणि असुरक्षित लोकांना आधार देण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. सामाजिक सुरक्षा योजना, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा, किमान राहणीमानाची हमी- ही कल्याणकारी राज्याची वैशिष्ट्ये आहेत. पण जेव्हा सार्वजनिक हित आणि निवडणूक लाभ यांच्यातील रेषा अस्पष्ट होते, तेव्हा समस्या उद्भवतात. लक्ष्यित समर्थन आणि अति उदारता यात फरक असतो. एकीकडे, अशा योजना आहेत ज्या व्यक्तींना स्वावलंबी बनवतात, तर दुसरीकडे, अशा घोषणा आहेत ज्या मतदारांना तत्काळ दिलासा देतात आणि अवलंबित्वाची सवय लावतात. जेव्हा महसुली तुटीशी झुंजणारी राज्ये मोफत वीज, मोफत प्रवास किंवा रोख वितरणाची घोषणा करतात, तेव्हा प्रश्न उद्भवतो : ही संसाधने कुठून येतील आणि त्यांचा खर्च कोण भरेल? वित्तीय शिस्त ही कोणत्याही राज्याच्या आर्थिक आरोग्याचा पाया असते. जर राज्ये अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी आपली तिजोरी रिकामी करतात, तर त्यामुळे दीर्घकालीन विकासाला अडथळा येतो. पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी, रुग्णालये मजबूत करण्यासाठी, शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी गुंतवले जाणारे निधी मतांच्या संकलनासाठी वळवले जातात. ही प्रवृत्ती केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातूनच नाही तर नैतिक दृष्टिकोनातूनही चिंताजनक आहे. लोकशाहीमध्ये, मतदारांचे स्वातंत्र्य सर्वतोपरी मानले जाते. जर मतदारांवर आर्थिक प्रलोभनांचा अप्रत्यक्षपणे प्रभाव पडला तर ते स्वतंत्र निर्णयाच्या भावनेला कमकुवत करते.

सर्वोच्च न्यायालयाने तार्किक प्रश्न उपस्थित केला आहे की, राज्ये रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित का करत नाहीत? खरेच, रोजगार हे कायमस्वरूपी सक्षमीकरणाचे साधन आहे. जेव्हा व्यक्ती त्यांच्या श्रम आणि कौशल्याद्वारे उत्पन्न मिळवतात, तेव्हा ते स्वाभिमान आणि आत्मविश्वास दोन्ही विकसित करतात. उलट, सतत मोफत देणग्या व्यक्तींना परावलंबी बनवतात. हळूहळू कठोर परिश्रमाची संस्कृती कमकुवत होते आणि समाजात आळशीपणाची मानसिकता वाढू लागते. लोकशाहीच्या बळकटीसाठी ही परिस्थिती धोकादायक आहे, कारण लोकशाही ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया नाही तर सक्रिय आणि जबाबदार नागरिकत्वाची प्रक्रिया आहे. निवडणूकपूर्व योजनांची निष्पक्षता देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. आचारसंहिता लागू असताना जेव्हा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक वितरण होते, तेव्हा विरोधी पक्ष ते असमान स्पर्धा म्हणून पाहतात. अशा परिस्थितीत, भारतीय निवडणूक आयोग निष्पक्ष देखरेखीसाठी जबाबदार आहे. निवडणूक आयोगाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, कोणताही पक्ष अप्रत्यक्षपणे मतदारांना लाच देऊन निवडणूक फायदा मिळवू नये. आचारसंहितेचे उल्लंघन ही केवळ तांत्रिक चूक नाही तर लोकशाही नियमांचे उल्लंघन आहे. कठोर कारवाई न केल्यास, भविष्यात ही प्रवृत्ती अधिक खोलवर रुजू शकते. नि:संशयपणे असुरक्षित गटांना, विशेषत: उपेक्षित समुदायातील लोकांना विशेष काळजी प्रदान करणे हे राज्यांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. तथापि, जेव्हा महसूल तूट असलेली राज्ये मोफत वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करतात, तेव्हा सार्वजनिक तिजोरीवर दबाव आणखी वाढतो. विडंबन म्हणजे, पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी, आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी आणि शैक्षणिक सुविधा वाढवण्यासाठी वापरला जाणारा निधी अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी वळवला जातो. गरज आहे ती म्हणजे कौशल्य विकासाद्वारे लोकांना अशा प्रकारे सक्षम करणे की, ज्यामुळे दीर्घकालीन आणि शाश्वत फायदे मिळतील.

त्याचप्रमाणे हे देखील समजून घेतले पाहिजे की, प्रत्येक प्रकारचे मोफत देणे चुकीचे नसते. आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करणे, साथीच्या किंवा नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात मदत करणे आणि सामाजिक न्यायाच्या अंतर्गत वंचित गटांना संधी प्रदान करणे- या सर्व राज्याच्या जबाबदाºया आहेत. तथापि, निवडणुकीच्या काळात घोषणांचा भडिमार आणि दीर्घकालीन आर्थिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करणे हे लोकशाही परिपक्वतेचे लक्षण नाही. हे राजकीय पक्षांच्या वैचारिक दिवाळखोरीचे प्रतिबिंब आहे, जिथे तत्काळ नफ्याला दूरदृष्टीपेक्षा प्राधान्य दिले जाते. लोकशाहीची ताकद केवळ संस्थांमधूनच नाही तर नागरिकांच्या सतर्कतेतून देखील येते. जर मतदार फक्त तत्काळ नफ्यासाठी मतदान करतात, अशाप्रकारे तो अनवधानाने अशा संस्कृतीला प्रोत्साहन देतो, जी शेवटी त्याच्या स्वत:च्या भविष्यावर परिणाम करते. एक प्रौढ मतदार असा असतो जो घोषणांमागील हेतू आणि आर्थिक व्यवहार्यता समजून घेतो. त्याने विचारले पाहिजे की, पाच वर्षांत राज्याची आर्थिक परिस्थिती काय असेल, विकास कोणत्या दिशेने जाईल आणि रोजगाराच्या संधी किती वाढतील. लोकशाहीमध्ये मतदान हा केवळ एक अधिकार नाही तर एक जबाबदारीदेखील आहे.

आज, भारत जागतिक स्तरावर एक मजबूत लोकशाही म्हणून स्वत:ला स्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो. आपण जागतिक नेता बनण्याचा संकल्प करतो, परंतु जर आपले राजकारण लोकप्रियतेच्या जाळ्यात अडकले तर हे संकल्प पोकळ ठरेल. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा अभिमान तेव्हाच अर्थपूर्ण आहे, जेव्हा आपली धोरणे दूरदर्शी, संतुलित आणि शाश्वत असतील. मोफत देणगीच्या संस्कृतीपासून दूर जाणे आणि उत्पादकता, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे हा खºया प्रगतीचा मार्ग आहे. ही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आहे. राजकीय पक्षांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, केवळ पैशांचे वाटप करून जनतेला सक्षम करणे शक्य नाही. शिक्षण, कौशल्य, आरोग्य आणि रोजगार- हे चार स्तंभ कोणत्याही राष्ट्राची ताकद ठरवतात. जर या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढली तर नागरिक स्वावलंबी होतील आणि राज्यावरील भार कमी होईल. त्याच वेळी, नागरिकांनी तत्काळ प्रलोभनांपेक्षा दीर्घकालीन विकासाला प्राधान्य देण्याचा संकल्प केला पाहिजे. लोकशाहीची ताकद तेव्हाच सुनिश्चित होईल, जेव्हा सरकार आणि जनता दोघेही आपापल्या जबाबदाºया प्रामाणिकपणे पार पाडतील.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

संसदेचे कामकाज चालवणे दिवसेंदिवस कठीण होते आहे

भारतीय राजकारण हे एका अकल्पनीय टप्प्यावर पोहोचले आहे. भारतीय संसदीय इतिहासातील ही एक अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे. लोकसभेच्या अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना देण्यात आली, तेव्हा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्धही एक समवर्ती प्रस्ताव सादर करण्यात आला. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून राहुल गांधींविरुद्ध विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आहे. भाजपने यापूर्वी राहुल गांधींविरुद्ध विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव आणण्याची चर्चा केली होती, परंतु आता त्यांनी एक ठोस प्रस्ताव आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. विशेषाधिकार भंग प्रस्तावापेक्षाही ठोस प्रस्ताव अधिक गंभीर आहे. ठोस प्रस्ताव हा एक स्वतंत्र प्रस्ताव आहे, जो खासदाराविरुद्ध स्पष्ट निर्णय व्यक्त करतो. या प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान केले जाते आणि मंजूर झाल्यानंतर, सभागृहाची अधिकृत भूमिका आणि मत व्यक्त केले जाते.

याचा अर्थ असा की, खासदाराचे वर्तन आणि चारित्र्य संसदेशी सुसंगत आहे, ते खासदार असावेत की नाही, त्यांना भविष्यात निवडणूक लढवण्याची परवानगी द्यावी की नाही इत्यादी. या आधारे, त्यांच्या सदस्यत्वाच्या नुकसानासह त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून बंदी घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे शिफारसदेखील केली जाऊ शकते. कोणत्याही परिस्थितीत अविश्वास प्रस्तावाची सूचना मिळाल्यापासून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहात उपस्थित राहणे थांबवले आहे. अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा आणि निकाल येईपर्यंत सभापती सभागृहाचे कामकाज चालवू शकत नाहीत. म्हणून, त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कोणत्याही खासदाराला किंवा विरोधी पक्षनेत्याला लागू होत नाही. जरी विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव किंवा ठोस प्रस्ताव मंजूर झाला तरी संबंधित सदस्य सहभागी होऊ शकतो. त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला जाऊ शकतो.

लोकसभा अध्यक्षांविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर ९ मार्च रोजी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर राहुल गांधींविरुद्धचा ठोस प्रस्ताव स्वीकारला जाईल की नाही हे कळेल. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएकडे लोकसभेत बहुमत असल्याने, ओम बिर्ला यांच्याविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव पराभूत होईल. हे ठोस प्रस्तावाला लागू होत नाही. बहुमताच्या आधारे एनडीए राहुल गांधींविरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव मंजूर करू शकते. तथापि, काँग्रेसमधील त्यांचे समर्थक याची काळजी घेत असल्याचे दिसत नाही. उलट, ते असे म्हणण्यात धन्यता मानत आहेत की राहुल गांधी संसदेत अजेंडा ठरवत आहेत आणि आता ठोस प्रस्तावाच्या बहाण्याने चर्चा त्यांच्याभोवती फिरेल. यावरून राहुल गांधी आणि त्यांच्या सभोवतालचे रणनीतीकार कोणत्या दिशेने जात आहेत याची सहज कल्पना येते. जर खºया अर्थाने राष्ट्रीय अजेंडा ठरवणे हेच त्यांना वाटत असेल, तर अशा काँग्रेसचे रक्षण फक्त देवच करू शकतो. राहुल गांधी त्यांच्या राष्ट्रीय जबाबदाºया पार पाडण्यात अपयशी ठरत आहेत.

असे दिसते की, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याबद्दल जनतेची सहानुभूती निर्माण करण्यासाठी आणि त्याचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई करू इच्छितात. पण काँग्रेस सदस्य ज्या पद्धतीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध प्रचार करत आहेत त्याचे काय? त्यांच्या मुलीच्या नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले गेले? काँग्रेस महिला खासदारांनी त्यांना लिहिलेले पत्र आणखी लज्जास्पद आहे. काँग्रेस खासदार लोकसभा अध्यक्षांसाठी अशी कठीण परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, त्यांना निर्णय घेण्यास अडचण येत आहे. ओम बिर्ला हे एक व्यक्ती नाहीत, परंतु ते लोकसभा अध्यक्षाचे प्रतिष्ठित पद धारण करतात.

त्यांच्याशी वैयक्तिक मतभेद असू शकतात आणि त्यांच्याबद्दल नापसंती असू शकते, परंतु नेते आणि संसद या पदाचा आदर करण्याची आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले तर ते लज्जास्पद आहे. जर राहुल गांधींच्या समर्थकांना संसदेत चर्चा आणि चर्चेचा अजेंडा निश्चित करणे ही एक मोठी राजकीय कामगिरी वाटत असेल, तर काही दिवसांपूर्वी त्यांनी एसआयआर आणि निवडणूक आयोगासोबतही अशीच परिस्थिती निर्माण केली. त्यांनी एसआयआर आणि निवडणूक आयोगाला पूर्ण तयारीने कोंडीत पकडले, बिहारमध्ये मतदार हक्क यात्रा आयोजित केली, परंतु बिहार निवडणुकीच्या निकालात त्यांना पराभव पत्करावा लागला. महाराष्ट्र निवडणुकीत अदाणीचा मुद्दा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा होता, परंतु तिथेही त्यांना दारुण पराभव पत्करावा लागला.

काँग्रेस खासदारांनी वारंवार सभागृहात जाऊन सभापतींवर कागदपत्रे फेकल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना निलंबित केले, त्यांनी कोणतेही आदेश किंवा नियम न पाळता त्यांचे उल्लंघन केले. सभागृह चालविण्यासाठी नियम आणि परंपरा आहेत. त्यांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करणाºयांवर सभापतींनी कारवाई केली पाहिजे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेस अधिक आक्रमक झाली आहे. पण ही आक्रमकता देशहितासाठी, लोकशाहीच्या हितासाठी नाही तर दहशतवादाप्रमाणे दिसत आहे. संसदेत एकही दिवस सामान्यता राहावी आणि सभागृह सुरळीत चालावे असे त्यांना वाटत नाही. राहुल यांनी कोणत्याही अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर बोललेले नाहीत. ते बनावट विषय सभागृहात ते उपस्थित करतात आणि जेव्हा सभापती हस्तक्षेप करतात, तेव्हा सभापतींवर आरोप करतात. अशा वर्तनातून बाहेर पडण्याचा कोणताही लोकशाही मार्ग नाही. त्यामुळे काँग्रेसला सत्ता गेल्यापासून लोकशाही मान्य नाही हेच दिसून येते आहे. सत्ता नसल्याने वेडेपिसे झाल्यासारखा प्रकार काँग्रेसजन करत आहेत.

मोदी भारतीय आकाशाला अभेद्य ढाल बनवत आहेत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इस्रायल दौरा धोरणात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. भारताचे सुरक्षा कवच मजबूत करण्यासाठी ही भेट एक मैलाचा दगड ठरेल असे मानले जाते. भारत आधीच स्वदेशी बहुस्तरीय हवाई संरक्षण प्रणाली, सुदर्शन चक्राच्या विकासात गुंतलेला आहे, ज्याचा उद्देश २०३५ पर्यंत प्रमुख शहरे आणि धोरणात्मक प्रतिष्ठानांना क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांपासून संरक्षण करणे आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने विकसित केलेली ३० किलोवॅटची उच्च-ऊर्जा लेसर-आधारित निर्देशित ऊर्जा प्रणाली, एमके २ ए, या दिशेने एक मोठी कामगिरी आहे. पण आता भारताचे लक्ष इस्रायलच्या १०० किलोवॅट-क्लास आयर्न बीम सिस्टमवर आहे, जे आयर्न डोमसह एकत्रितपणे काही सेकंदांत कमी अंतराचे रॉकेट, मोटार आणि ड्रोन नष्ट करू शकते.

आयर्न बीमचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्याची किंमत. पारंपरिक क्षेपणास्त्र अडथळे खूप महागात पडतात, परंतु लेसर बीमसह एकाच अडथळ्यासाठी फक्त काही डॉलर्स खर्च येतात. ड्रोनच्या झुंडीच्या हल्ल्यांच्या युगात ही प्रणाली आर्थिक आणि धोरणात्मक दोन्ही प्रकारे क्रांतिकारी सिद्ध होऊ शकते.

एक लक्षात घेतले पाहिजे की, भारत सुदर्शन चक्र अंतर्गत मध्यम आणि लांब पल्ल्याच्या बराक श्ककक ?????????प्रणाली, एआय-आधारित सेन्सर्स आणि सायबर सुरक्षा प्रणाली एकत्रित करत आहे. बहुस्तरीय संरक्षण ढाल तयार करण्यासाठी इस्रायलच्या रिमोट इंटरसेप्शन सिस्टमचे घटक, जसे की अ‍ॅरो आणि डेव्हिड स्लिंग देखील शोधले जात आहेत. आॅपरेशन सिंदूरने स्पष्ट केले की, भविष्यातील युद्ध पारंपरिक सीमांपुरते मर्यादित राहणार नाही. त्या काळात भारताने रॅम्पेज क्षेपणास्त्रे, हारोप आणि हार्पी यांसारख्या कामिकाझे ड्रोन आणि स्पाइस १,००० अचूक-मार्गदर्शित बॉम्बचा वापर करून पाकिस्तानी दहशतवादी तळ आणि लष्करी मालमत्तांना लक्ष्य केले. या प्रणालींनी अचूकता, प्राणघातकता आणि तांत्रिक श्रेष्ठता दर्शविली.

त्याचप्रमाणे फोर्ब्स इंडियाच्या अहवालानुसार, इस्रायलने २०२६ पर्यंत भारतासोबत $८.६ अब्ज संरक्षण करार करण्यास सहमती दर्शविली आहे. यामध्ये १,००० राफेल-निर्मित स्पाइस बॉम्ब, २५० किलोमीटर रेंज असलेले रॅम्पेज एअर-टू-ग्राऊंड क्षेपणास्त्र, एअर लोरा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि ३००किलोमीटर रेंज असलेली आइसब्रेकर क्षेपणास्त्र प्रणाली समाविष्ट आहे. इस्रायल हा फ्रान्सनंतर भारताचा दुसरा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार देश बनला आहे.

२०१७ नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इस्रायलचा हा दुसरा दौरा आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी स्पष्टपणे सूचित केले आहे की, दोन्ही देशांमधील आर्थिक, राजनैतिक आणि सुरक्षा सहकार्य नवीन उंचीवर नेले जाईल. मोदींचे नेसेटमधील भाषण या वाढत्या जवळीकतेचे प्रतीक असेल. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग यांच्या गेल्या नोव्हेंबरमध्ये इस्रायल दौºयादरम्यान, प्रगत तंत्रज्ञानाच्या संयुक्त विकास आणि सह-उत्पादनावर एक करार झाला होता. प्रस्तावित सामंजस्य करार या सहकार्याला आणखी संस्थात्मक करेल. भारत केवळ खरेदीदार राहू इच्छित नाही, तर तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि स्वदेशी उत्पादनाद्वारे एक स्वावलंबी संरक्षण प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न करतो.

इस्रायलसोबतचे हे सखोल सहकार्य दक्षिण आशिया आणि पश्चिम आशियातील धोरणात्मक समीकरणांना पुन्हा आकार देईल. त्याचा प्राथमिक परिणाम प्रतिबंधक क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल. जर आयर्न बीमसारखी लेसर प्रणाली सुदर्शन चक्राचा भाग बनली तर पाकिस्तानची ड्रोन किंवा रॉकेट-आधारित रणनीती जवळजवळ कुचकामी ठरू शकते. दुसरा परिणाम मानसिक असेल. बहुस्तरीय हवाई संरक्षण ढाल असलेल्या भारताविरुद्ध आक्रमक कारवाई करण्यापूर्वी शत्रू दोनदा विचार करतील. यामुळे भारत आता केवळ प्रत्युत्तर देत नाही तर सज्ज आहे असा स्पष्ट संदेश जाईल.

तिसरा परिणाम प्रादेशिक युतींचा होईल. नेतान्याहू यांनी प्रस्तावित केलेला तथाकथित षटकोनी युती, ज्यामध्ये भारत, ग्रीस, सायप्रस, अरब आणि आफ्रिकन देशांचा समावेश असू शकतो, तो मूलगामी अक्षांविरुद्ध संतुलनाचा एक नवीन अक्ष तयार करू शकतो. यामुळे पश्चिम आशियातील भारताची धोरणात्मक उपस्थिती आणि ऊर्जा सुरक्षा दोन्ही मजबूत होतील.

चौथा परिणाम तांत्रिक स्वावलंबनाचा असेल. एआय, क्वांटम आणि उच्च-तंत्रज्ञानासह सहयोग केल्याने भारताच्या संरक्षण उद्योगाला पुढील पिढीच्या युद्ध प्रणालींमध्ये एक नेता म्हणून स्थान मिळू शकते. अशा प्रकारे हे स्पष्ट होते की ही भेट केवळ द्विपक्षीय औपचारिकता नाही तर भविष्यातील लढाऊ तयारीसाठी एक ब्लूप्रिंट आहे. भारत आता बचावात्मक, प्रतिगामी राष्ट्राच्या प्रतिमेच्या पलीकडे जाऊन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज, बहुस्तरीय आणि आक्रमक प्रतिबंधक शक्ती बनत आहे. तथापि, जर आयर्न बीम, अ‍ॅरो आणि डेव्हिड स्लिंग सारख्या प्रणालींचे घटक सुदर्शन चक्रात समाविष्ट केले गेले तर भारतीय आकाश एक अभेद्य ढाल बनू शकते.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

कचरा व्यवस्थापनाचा शिक्षणात समावेश असावा

कचरा प्रकरणावरून शहरी भागात अनेकदा गोंधळ निर्माण होतो. त्याची विल्हेवाट कशी लावायची हा प्रश्न असतो. कचरा हा प्रश्न न सुटणाराच आहे. तो कोणत्याही एका शहरापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण राज्याचा प्रश्न आहे. वाढत्या नागरीकरणाबरोबर वाढती लोकसंख्या यामुळे कचरा वाढणे हे स्वाभाविक आहे. पण, या कचºयाचे व्यवस्थापन करण्याबाबत स्थानिक प्रशासनाला येत असलेल्या अपयशामुळे हे संघर्ष वाढत जात आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. कचºयाबाबत सरकारने काहीतरी कायदा केला पाहिजे. ठोस उपाययोजना करण्यासाठी विशेष अभ्यास पथके तयार केली पाहिजेत. कचरा ही न संपणारी गोष्ट आहे. ती समस्या किंवा प्रश्न न राहता दैनंदिन क्रिया म्हणून पाहून त्याच्या विल्हेवाटीची योग्य दिशा देण्याची वेळ आलेली आहे.

काही वर्षांपूर्वी ठाणे, मुलुंड येथेही मुंबई आणि ठाणे महापालिकेत वाद झाला होता. हा वाद महाराष्ट्रात सगळीकडे थोड्या फार फरकाने पेटतो. सात वर्षांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त्याला राजकीय वळण लागल्याने तो हिंसाचाराकडे गेला, पण जनतेच्या मूलभूत गरजांपैकी एक म्हणजे कचरा निर्मूलन ही गरज बनलेली आहे. त्यामुळे त्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे कचºयासाठी डम्पिंग ग्राऊंड हाच एक उपाय केला जातो. त्या डम्पिंग ग्राऊंडवर तो पेटवला जातो. त्याचा धूर आसपासच्या पाच-दहा किलोमीटर परिसरात पसरतो आणि तेथील आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. पण, या कचºयाची कायमची विल्हेवाट लावण्याची सोय आमच्याकडे केली जात नाही. कारण, कचºयाकडे आपण दशकानुदशके गांभीर्याने पाहिले नाही. कचरा हे अस्वच्छता आणि रोगराईला आमंत्रण देणारे कारण आहे. तो वेळीच उचलला आणि त्याची योग्य ती दखल घेतली तर तो कचरा न राहता टाकाऊ आणि वाया जाणारे घटक म्हणून त्याकडे पाहिले गेले पाहिजे. यासाठी सर्वात प्रथम कचरा व्यवस्थापनाबाबत मुळापासून उपाययोजना केली पाहिजे. शालेय अभ्यासक्रमात कचºयावर चर्चा अभ्यास झाला पाहिजे. त्या कचºयाचे विघटनाचे प्रशिक्षण आम्हाला देता आले पाहिजे. कचºयापासून नवनिर्माण काही करता येईल का, याचे संशोधन करता आले पाहिजे. पण, कचºयाकडे पाहण्याची दृष्टी आमची सुधारली पाहिजे. आपण सहज जर कचºयाकडे नजर टाकली तर आपल्याला काय दिसते? आपण कचºयाकडे पाहूच शकत नाही. कचरा कुंडी समोर दिसताच, नाकाला रूमाल लावून आपण खूप स्वच्छ असल्याचे भासवतो. पण, प्रत्यक्षात तसे नसते. सगळ्याच प्रकारचा कचरा एकत्रित झाल्यामुळे त्यापासून काहीतरी भयंकर तयार होऊन दुर्गंधी पसरते. पण, त्याचे वर्गीकरण केले तर आपल्याला त्याचे व्यवस्थापन खूप सोपे जाईल. त्याचा प्रश्न जटील होणार नाही. त्यामुळे या प्रश्नाकडे समस्या म्हणून पाहू नका, तर तोडगा काढायची इच्छा बाळगण्याची गरज आहे. आपल्याकडे फक्त ओला आणि सुका कचरा वेगळा ठेवा, असे सांगितले जाते. पण, त्या ओल्या-सुक्याचे पुन्हा डम्पिंग ग्राऊंडवर मिक्सिंग होते. याला काहीच अर्थ राहत नाही. त्यासाठी सर्व प्रकारच्या कचºयाचे वर्गीकरण करून कायमस्वरूपी आदर्श मॉडेल तयार करण्याची गरज आहे. सुक्या कचºयावर नजर मारली तर लक्षात येईल की, त्यात कागदी कचरा, रद्दी याचे प्रमाण जास्त असते. या कचरा कुंडीतील कागदी वस्तू वेगळ्या केल्या तरी फार मोठे ओझे कमी होईल. कागदाची सहज विल्हेवाट लावणे शक्य होईल. त्याची कागद पुनर्निर्मितीसाठी कच्चा माल म्हणून उपयोगिता सिद्ध होईल. त्यामुळे ओला, सुका बरोबर कागदी कचरा वेगळा ठेवण्याचे तंत्र विकसित केले पाहिजे. सुक्या कचºयात दुसरे दिसणारे घटक म्हणजे प्लास्टिकच्या पिशव्या, प्लास्टिकचे कागद आदी प्लास्टिकच्या वस्तू. यात पाण्याच्या बाटल्या, पॅकिंगच्या सामानाचे प्लास्टिक असे बरेच काही असते. सर्व प्रकारचे प्लास्टिक वेगळे केले तर फक्त मातीजन्य कचरा बाकी राहील. कागदी कचरा कागद कारखान्यांना पुनर्निर्मितीसाठी देता येईल. प्लास्टिक कचºयापासून आजकाल इंधन निर्मितीचे प्रयत्न यशस्वी झालेले आहेत. ठाणे-डोंबिवलीतील महिलांचा एक गट प्रत्येक महिन्याच्या दुसºया रविवारी शहरातील प्लास्टिकचा कचरा गोळा करून तो पुण्याला इंधन निर्मितीसाठी पाठवतात. हे सगळीकडे शक्य आहे. रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठीही प्लास्टिकचा वापर करण्याचे प्रयोग यशस्वी झालेले आहेत. कागद आणि प्लास्टिक सोडून बाकीचा सगळा कचरा हा माती होऊ शकेल असा असतो. त्यामुळे त्याचा वापर हा खतासाठी खड्डे तयार करून जैविक खतासाठी करता येईल. गोबर गॅसप्रमाणे कचºयापासून अशी काही ऊर्जा निर्मिती करता येते का, हे पण पाहावे लागेल. या दोन्हीतून जवळपास ६० टक्के कचरा वेगळा होईल. हे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कचरा व्यवस्थापनाची साक्षरता करण्याची गरज आहे. आज आपण गेली वीस वर्षे ज्याप्रमाणे पोलिओ, क्षयरोग निर्मूलनासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न करत आहोत, त्याप्रमाणे कचरा व्यवस्थापनासाठी जनजागृती करण्याची वेळ आलेली आहे. शालेय अभ्यासक्रमात कचºयाचा समावेश करण्याची गरज आहे. त्याचा समाजशास्त्रात विचार करण्याची गरज आहे. ते फक्त लिहिण्यापुरते नाही तर विज्ञानाप्रमाणे प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी शिक्षण दिले जावे. शालेय अभ्यासक्रमात असणाºया उपक्रमावर आधारित शिक्षणात कचरा व्यवस्थापनाचे काम करणाºया, त्यावर अभ्यास करणाºया विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची व्यवस्था करावी. थोडक्यात भविष्यात सगळीकडे पेटणाºया कचºयातील आग अगोदरच शांत करण्याची वेळ आलेली आहे. शहरांनी गावाकडे सरकायचे आणि गावांनी विस्तारायचे हे सध्याचे चित्र आहे. त्यात दोघांनीही आपल्या हद्दीबाहेर कचरा टाकण्याचे काम करायचे. यातून हा प्रश्न पेटतच राहणार. यासाठी सर्वात प्रथम याकडे सकारात्मकतेने पाहून हा प्रश्न इच्छाशक्तीच्या जोरावर सोडवणे गरजेचे आहे. कोणताही प्रश्न न सुटणारा असत नाही, हे लक्षात घेऊन आपल्यापासून सुरुवात करण्याची हीच वेळ आहे.

शोषणमुक्त समाजाची निर्मिती आवश्यक

अयोध्येत राम मंदिर उभे करून आता २ वर्षे पूर्ण झाली. रामराज्य यावे, सगळे काही नीट व्हावे, अशी अपेक्षा आपल्या देशात नेहमीच केली जाते. पण, रामराज्य आले तर आमच्या राजकारण्यांचे, विविध पक्षांची दुकाने उघडलेल्यांचे कसे चालणार? त्यामुळे सगळे काही नीट चालत असेल तर त्यामध्ये खिळ घालण्यासाठी दंगली घडल्या पाहिजेत. देवाच्या, धर्माच्या नावावर, जातीच्या नावावर अशांतता माजली पाहिजे यासाठी असंतुष्ट आत्मे प्रयत्नशील राहतात. त्यामुळे चांगले काम करू इच्छिणा‍ºया राज्यकर्त्यांनाही राष्ट्र बलवान करण्यात अडथळे निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत राष्ट्राची अवस्था मृतप्राय झालेली असते.

आज शोषणात सामान्य माणूस अडकला आहे. बळी तो कान पिळी अशी अवस्था आहे. हातातील सत्तेचा दुरूपयोग करून, असलेल्या शक्तीचा दुरूपयोग करून दुस‍ºयाला त्रास देणे एवढेच काम काही शक्ती करताना दिसतात. अशाने राष्ट्र जिवंत राहत नाही. मुकाटपणे सहन करणा‍ºया मुडद्यांचे ते राष्ट्र असते. राष्ट्र चिरकाल जिवंत राहण्यासाठी चार प्रकारच्या शक्ती आवश्यक असतात. शिक्षक-शक्ती म्हणजे पूर्वीच्या चतुर्वणातील पहिले ब्राह्मण, रक्षक-शक्ती म्हणजे क्षत्रिय, पोषक-शक्ती म्हणजे वैश्य आणि सेवक-शक्ती म्हणजे शुद्र. यापैकी रक्षक-शक्तीवर बाकीच्या तीनही शक्ती अवलंबून असल्याकारणाने राष्ट्र जिवंत राहायचे असेल तर रक्षक-शक्ती म्हणजे क्षत्रिय कायम ठेवण्याची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांनी अन्य शक्तींचे रक्षण करायचे असते. याबाबत रामायणात विश्वामित्रांनी म्हटले आहे, धनुर्विद्या आणि ब्रह्मविद्या जाणणारे असे ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ मला ब्रह्मर्षी म्हणाले की भरून पावलो. माझे मनोरथ पूर्ण होतील. देवांनी हे वसिष्ठांना सांगितले. त्यांनी ते मान्य करून विश्वामित्रांना ब्रह्मर्षी म्हटले. विश्वामित्रांनी लगेच हात जोडून वसिष्ठांचे आभार मानले. हा आपल्याकडचा पुराणातील दाखला आहे. जातीव्यवस्थेला कुठे थाराच नाही इथे. तरीही आजकाल राजकारणासाठी जातीव्यवस्था हा मोठा आधार असतो.

विश्‍वामित्रांच्या या एकंदर कथेवरून विश्वामित्रांनी ब्रह्मर्षी पदासाठी तप करायला आरंभ केल्यानंतर कोण ब्राह्मणाने त्यांना अडथळा आणल्याचे दिसत नाही. उलट ब्राह्मणांनी, तुझ्यात अमक्या गोष्टीची उणीव आहे ती दूर कर आणि जितेंद्रिय हो, असे सांगून उत्तेजन दिल्याचे दिसते. विश्वामित्रांमध्ये अनेक गुण होते पण गर्व, क्रोध आणि अविचार यामुळे त्यांचे चीज झाले नाही. त्यांची महत्त्वाकांक्षा मात्र अत्यंत दांडगी होती. त्या जोरावर ते अनेक संकटे पार करून ब्रह्मर्षी झाले. रामाला घडवताना विश्वामित्रांचा भूतकाळ सांगून अविचारी असलेल्या काम आणि क्रोधापासून दूर राहणे महत्त्वाचे असल्याचे शताननांनी सुचवले आहे. पं. श्रीपाद सातवळेकर हे त्यांच्या वाल्मिकी रामायण-बालकांड या पहिल्या खंडात परिशिष्टात सांगतात की, ब्राह्मणांनी कोणत्याही क्षत्रियाला त्याच्या ब्राह्मण होण्याच्या मार्गात कोणत्याही प्रकारे हरकत घेतल्याचे आढळत नाही. किंबहुना त्याला सहाय्यार्थ घेऊन उत्तेजन दिले आहे. विश्वामित्रांपूर्वी काही क्षत्रिय अशा रीतीने ब्राह्मणत्व प्राप्त करून ब्रह्मलोकाला गेले आहेत. आता ब्राह्मणाचा मुलगा ब्राह्मण व्हावा व क्षत्रियाचा मुलगा क्षत्रियच व्हावा, हा आग्रह ब्राह्मणांचा मुळीच नव्हता. हा आग्रह नव्हे, तर ही श्रुतिस्मृतींची आज्ञा आहे. या आज्ञेला अनुसरून परमज्ञानी वैदेह जनक, मर्यादापुरुषोत्तम प्रभू रामचंद्र, योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण आणि परम ब्रह्मचारी भीष्म पितामह इत्यादी श्रेष्ठ क्षत्रिय वागत असल्याचे इतिहास प्रसिद्ध आहे. हे सर्व राजे मनात आणले असते तर त्यांनी क्षत्रियाचे ब्राह्मण करून घेण्याची परंपरा चालू करून अखिल जगतातील क्षत्रियांना केव्हाच ब्राह्मण करून टाकले असते. जनक-राम-कृष्णांनी जर का क्षत्रियाचे ब्राह्मण करण्याची प्रथा पाडली असती तर कालांतराने बहुतेक सर्व क्षत्रियजातच नष्ट झाली असती आणि परचक्रापासून आर्यराष्ट्राचे संरक्षण करण्यास कोणीच क्षत्रिय उरला नसता. एका क्षत्रियाला ब्राह्मण करणे म्हणजे राष्ट्राच्या संरक्षक शक्तीला तेवढ्याच अंशाने पक्षाघात करण्यासारखे आहे. याठिकाणी ब्राह्मण म्हणजे शिक्षक असा अर्थ घेतला पाहिजे. सगळेच शिकवायला लागले तर शिकायला कोण? सगळेच शिकवणारे होतात, आणि आचरणात आणणारे कोणी नसतात, तेव्हा त्यांचा १९७७चा जनता पक्ष होतो. आजचा आप होतो. राष्ट्राच्या शक्तीला उणेपणा येईल व परकीय शत्रूस त्याचा फायदा घेण्यास अवसर सापडेल, याची जाणीव जनक, राम, कृष्णादिकांना असल्यामुळे अंगी सामर्थ्य असून देखील त्यांनी क्षत्रियांना ब्राह्मण करून घेण्याचा उपक्रम मुळीच केला नाही आणि ब्राह्मण होण्याची अंगी पूर्णपणे पात्रता असूनही आपण स्वत:देखील ब्राह्मण झाले नाहीत. येथे आर्य हा वंशवाचक शब्द नसून गुणवाचक आहे. रामराज्याची कल्पना करताना आपण अगोदर आपल्यातील कर्तव्यपालन केले पाहिजे. शोषणमुक्त समाजरचना तयार केली पाहिजे.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

मोदी लुला यांच्या मैत्रिने आश्चर्यकारक कामगिरी केली

नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसमध्ये नुकतेच एक दृश्य घडले, ज्याने जागतिक शक्ती संतुलनात एक नवीन बदल घडवून आणला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांच्या उपस्थितीत, भारत आणि ब्राझीलने पृथ्वींवरील महत्त्वाची दुर्मीळ खनिजे याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. स्टील पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचा करार देखील करण्यात आला. हे पुरवठा साखळी ताकद, धोरणात्मक स्वावलंबन आणि आर्थिक शक्तीच्या नवीन युगाचे प्रतीक आहे.

यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, महत्त्वपूर्ण खनिजांवरील करार हा एक मजबूत आणि लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. संरक्षण क्षेत्रातील वाढते सहकार्य दोन्ही देशांमधील विश्वास आणि धोरणात्मक संरेखनाचा पुरावा आहे. पुढील दहा वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार २० अब्ज डॉलर्सच्या पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी पुन्हा सांगितले. ब्राझील हा लॅटिन अमेरिकेत आधीच भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि आता हे संबंध नवीन उंचीवर पोहोचण्याच्या तयारीत आहेत.

राष्ट्रपती लुला यांनी भारताच्या तांत्रिक क्षमतांचेही उघडपणे कौतुक केले. त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवतंत्रज्ञान आणि अंतराळ संशोधन यासारख्या क्षेत्रात भारताची प्रगती भविष्यातील भागीदारीचा पाया असल्याचे वर्णन केले. त्यांच्यासोबत असलेले मंत्री आणि उद्योग प्रतिनिधींचे मोठे शिष्टमंडळ सूचित करते की, ही मैत्री केवळ राजकीयदृष्ट्याच नव्हे तर आर्थिक आणि औद्योगिकदृष्ट्याही मजबूत होत आहे.

ब्राझील हा लोहखनिज, मॅगनीज, निकेल आणि निओबियमसारख्या खनिजांच्या जगातील आघाडीच्या उत्पादकांपैकी एक आहे. भारताची पोलाद उत्पादन क्षमता २१८ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली आहे आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासोबत मागणी सतत वाढत आहे. सध्या, खाणकाम, प्रक्रिया, पुनर्वापर आणि प्रगत तंत्रज्ञानावरील ब्राझीलसोबत सहकार्यामुळे भारताला कच्च्या मालाचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित होईल.

त्याच वेळी, क्रिटिकल मिनरल्स करार ही केवळ औद्योगिक गरज नाही तर एक धोरणात्मक गरज आहे. चीनची जागतिक स्तरावर दुर्मीळ पृथ्वी उत्पादनावर जवळजवळ मक्तेदारी आहे. भारत दीर्घकाळापासून अवलंबित्व कमी करण्यासाठी धोरण अवलंबत आहे. ब्राझीलसोबतची ही भागीदारी त्या धोरणासाठी एक भक्कम पाया प्रदान करते. यामुळे भारताच्या संरक्षण, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, अंतराळ आणि उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी स्थिर पुरवठा सुनिश्चित होईल.

भारत आणि ब्राझीलमधील ही भागीदारी केवळ द्विपक्षीय नाही. ती जागतिक दक्षिणेचा सामूहिक आवाज मजबूत करते. जेव्हा दोन प्रमुख लोकशाही खनिजे, ऊर्जा, शेती, आरोग्य आणि तंत्रज्ञानात एकत्र येतात तेव्हा जागतिक पुरवठा साखळीची गतिशीलता बदलते. पाश्चात्त्य शक्ती आणि चीनमधील चालू स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर, हा करार तिसºया ध्रुवाची क्षमता मजबूत करतो.

ऊर्जा क्षेत्रात, जैवइंधन, अक्षय ऊर्जा आणि शाश्वत विमान इंधनावरील सहकार्य हे हिरव्या भविष्याकडे एक पाऊल आहे. आपत्ती-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आणि हवामान-अनुकूल शेतीमधील संयुक्त उपक्रम विकसनशील देशांसाठी एक उदाहरण ठेवू शकतात. आरोग्य आणि औषधनिर्माण क्षेत्रात, परवडणाºया आणि दर्जेदार औषधांचा पुरवठा ब्राझीलला फायदेशीर ठरेल, तर भारतीय औषध उद्योगाला एक विशाल बाजारपेठ मिळेल.

संरक्षण क्षेत्रात वाढत्या सहकार्यामुळे हिंद महासागर आणि दक्षिण अटलांटिक प्रदेशातील धोरणात्मक संतुलनावर परिणाम होईल. सागरी सुरक्षा, संसाधन संवर्धन आणि तांत्रिक भागीदारी दोन्ही देशांच्या प्रभाव क्षेत्रांचा विस्तार करू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत भारताचे परराष्ट्र धोरण आत्मविश्वासाने आणि स्पष्टतेने प्रगती करत आहे. पंतप्रधान मोदींनी दाखवून दिले आहे की, मैत्री ही केवळ औपचारिकता नाही तर दीर्घकालीन धोरणात्मक गुंतवणूक आहे. ब्राझीलशी वाढती जवळीक ही या विचारसरणीचा परिणाम आहे. मोदींचे धोरण बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेत संतुलित आणि स्वायत्त नेतृत्वाचे आहे. पाश्चात्त्य देशांशी खोल संबंध, रशियाशी धोरणात्मक संरेखन आणि जागतिक दक्षिणेतील देशांशी सघन सहकार्य. ब्राझीलसोबतचा गंभीर खनिजे आणि पोलाद करार हा या व्यापक दृष्टिकोनाचा एक भाग आहे. संदेश स्पष्ट आहे : भारत आपले औद्योगिक आणि धोरणात्मक भविष्य कोणत्याही एकाच स्रोतावर अवलंबून ठेवणार नाही.

ही भागीदारी भारताला कच्च्या मालाची सुरक्षा, नवीन तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि बाजारपेठा प्रदान करेल. ब्राझीलला भारताच्या तांत्रिक कौशल्याचा, औषध पुरवठााचा, डिजिटल पायाभूत सुविधांचा आणि विशाल ग्राहक बाजारपेठेचा फायदा होईल. एकत्रितपणे, दोन्ही देश संस्थात्मक सुधारणा, दहशतवादाचा प्रतिकार आणि जागतिक व्यासपीठांवर विकसनशील देशांचा आवाज मजबूत करतील.

हा करार एक धोरणात्मक घोषणा आहे की, भारत त्याच्या खंबीर मित्रांसोबत खांद्याला खांदा लावून उभा आहे. जर हे सहकार्य येत्या काळात नियोजनापासून व्यावहारिक अंमलबजावणीकडे वळले तर ते आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेमध्ये एक नवीन शक्तिपूल बांधेल. हा भारताच्या स्वावलंबी, प्रभावशाली आणि निर्णायक जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येण्याचा मार्ग आहे. परराष्ट्र धोरणात मोदी सरकार अत्यंत मजबूत कामगिरी करत आहे. भारताला तिसरी अर्थव्यवस्था, महासत्ता बनवण्यासाठी चाललेले हे प्रयत्न विरोधकांना दिसणारे नसले तरी जगाला दिसत आहेत आणि ते देशाला एका मोठ्या परिवर्तनाकडे नेत आहेत हे नक्की.

तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मातृभाषा वाचवण्याची गरज

या तंत्रज्ञानाच्या युगात मातृभाषा सर्वात असुरक्षित आहेत. कारण मातृभाषा बोलण्यावरही तंत्रज्ञानाचा प्रभाव पडत आहे, आणि लेखन पूर्णपणे त्यावर अवलंबून झाले आहे. ते विशेष असो किंवा तंत्रज्ञानाची कमतरता असो, ते बाजाराभिमुख दृष्टिकोनाने स्वत:चा विकास करते आणि या दृष्टिकोनातून आपल्या उत्पादनांसाठी संशोधन करते. अनेक मातृभाषांमध्ये खूप कमी भाषिक किंवा वापरकर्ते असल्याने, त्यातून कमाई करण्याची क्षमता कमी आहे. तांत्रिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्यक असल्याने आणि मातृभाषांच्या एका छोट्या भागापासून उत्पन्नाची कोणतीही दृश्यमान क्षमता नसल्याने, तंत्रज्ञान त्यांच्या अखंड वापराला प्रोत्साहन देत नाही. म्हणूनच, मोठ्या संख्येने मातृभाषा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. फक्त भारताकडे पाहा. १९६१च्या जनगणनेनुसार, भारतात १,६५२ भाषा होत्या. परंतु फक्त दहा वर्षांनंतर, १९७१ मध्ये, ही संख्या फक्त ८०८ पर्यंत घसरली होती. तंत्रज्ञान प्रचलित होण्यापूर्वी हा बदल झाला होता. परंतु आता परिस्थिती आणखी पुढे गेली आहे. २०१३च्या भारतीय लोकभाषा सर्वेक्षणानुसार, गेल्या ५० वर्षांत २२० भाषा नामशेष झाल्या आहेत, तर १९७ भाषा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.

मातृभाषा नष्ट होण्याची इतरही अनेक कारणे आहेत. भाषातज्ज्ञांच्या मते, व्यक्तिवादी तत्त्वज्ञान, उपभोगवाद, बदलणारी सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्ये आणि शहरीकरण, पारंपरिक मूल्यांचे कमी होत चाललेले पालन आणि रोजगाराचे साधन म्हणून भाषांची कमी होत चाललेली संख्या, हे देखील मातृभाषेच्या ºहासाला कारणीभूत ठरत आहेत. असे असूनही, काही अपवाद वगळता, काही प्रदेशांमध्ये मातृभाषांबद्दलचे आकर्षण कायम आहे. कदाचित म्हणूनच युनेस्कोने या वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनासाठी निश्चित केलेली थीम इतकी महत्त्वाची वाटते. थीम ‘भाषांचे महत्त्व : रौप्य महोत्सवी आणि शाश्वत विकास’ आहे. थीमचे ब्रीदवाक्य ‘अनेक भाषा, एक भविष्य’ आहे. गेल्या वर्षी, २०२५ मध्ये, आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन साजरा करण्याचे रौप्य महोत्सवी वर्ष होते, जे १९५२ मध्ये पूर्व बंगालमध्ये शहीद झालेल्या भाषा कार्यकर्त्यांच्या स्मरणार्थ साजरे केले जाते. त्यानंतर युनेस्कोने समावेशक शिक्षणाद्वारे भाषिक विविधता, डिजिटल सक्षमीकरण आणि शाश्वत विकासावर भर देण्यावर या दिवसाचे लक्ष केंद्रित केले.

दरवर्षी, आंतरराष्ट्रीय मातृभाषादिनी, युनेस्को एक प्रमुख थीम आपला फोकस म्हणून स्वीकारते आणि त्या दृष्टिकोनातून, वर्षभर भाषिक विविधतेच्या विकास आणि अंमलबजावणीवर भर देते. या वर्षीची थीम स्पष्टपणे दर्शवते की, युनेस्को जगाच्या शाश्वत विकासात मातृभाषांचे महत्त्व अधोरेखित करू इच्छिते. मातृभाषा, एक प्रकारे भाषिक लोकशाही निर्माण करतात. या लोकशाहीचे जतन केल्याशिवाय, विविध जग वाचवता येणार नाही. जर उपभोगवाद, व्यक्तिवाद आणि तांत्रिक वर्चस्वाने एकसंध आणि एकभाषिक जग निर्माण केले तर जग किती कंटाळवाणे होईल याची कल्पना करा. ज्ञानाचे सर्व स्रोत एकतर सुकले असते किंवा विसरले गेले असते. म्हणूनच, मातृभाषा जपणे आणि त्यांना सांस्कृतिक लोकशाहीचे प्रतीक म्हणून जिवंत ठेवणे अत्यावश्यक बनते.

युनेस्कोने जाहीर केलेली ‘भाषांचे महत्त्व - रौप्य महोत्सव आणि शाश्वत विकास’ ही थीम भाषिक विविधता, बहुभाषिकता आणि शाश्वत विकास यांच्यातील खोल संबंध अधोरेखित करते. मातृभाषा जपण्यासाठी, भाषिक विविधता राखण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील असलेली युनेस्को भाषा संवर्धनाचा संदेश सतत देत आहे. हे संदेश जगभरात ऐकले आणि समजले जात आहेत. भाषा केवळ संवादाचे साधन नसून शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन असल्याने, प्राथमिक शिक्षणात त्यांच्यावर भर दिला जात आहे. २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या भारताच्या नवीन शिक्षण धोरणात मातृभाषेतील शिक्षणावर, विशेषत: प्राथमिक शिक्षणातही भर दिला जात आहे. जगभरातील शिक्षकांचा असा विश्वास आहे की, मातृभाषेतील शिक्षण सर्वसमावेशक आहे आणि मुलांची समज सुधारण्यास मदत करते. शिवाय, ते त्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेला गती देते. मातृभाषेतील बहुभाषिक शिक्षण देखील चांगले परिणाम देते. शाश्वत विकासात शिक्षणाची भूमिका महत्त्वाची असल्याने आणि मातृभाषेतील शिक्षण सर्वोत्तम असल्याने, मातृभाषेच्या शिक्षणात शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा आता गांभीर्याने शोध घेतला जात आहे. म्हणूनच जग पुन्हा एकदा मातृभाषेद्वारे शिक्षणाकडे वळत असल्याचे दिसते.

अधिकाधिक भाषा नामशेष होत असताना, भाषिक विविधता धोक्यात येत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, जगातील ४० टक्के लोकसंख्येला ते बोलतात किंवा समजतात अशा भाषेत शिक्षण घेण्याची संधी मिळत नाही. स्थानिक समुदायांना त्यांच्याद्वारे शिक्षण मिळू शकेल यासाठी मातृभाषा जपणे देखील आवश्यक आहे. मातृभाषा ही व्यक्तीच्या समग्र विकासाचा, सांस्कृतिक ओळखीचा आणि बौद्धिक पायाचा पाया आहे. ही विचारसरणी, हे समज आणि संवादाचे सर्वात नैसर्गिक माध्यम आहे, जे मुलाला त्यांच्या वारशाशी जोडते. मातृभाषेतील शिक्षणामुळे आत्मविश्वास वाढतो, संज्ञानात्मक कौशल्ये विकसित होतात आणि इतर भाषा शिकणे सोपे होते.

मातृभाषेतील शिक्षणामुळे मुलाची संकल्पना समजून घेण्याची क्षमता वाढते आणि सर्जनशीलता वाढते. संस्कृती, परंपरा आणि इतिहास पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे मातृभाषा हे प्राथमिक माध्यम आहे. एखादी व्यक्ती त्यांचे विचार आणि भावना त्यांच्या मातृभाषेत उत्तम प्रकारे व्यक्त करू शकते, ज्यामुळे मानसिक स्पष्टता येते. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, ज्या मुलांचा मातृभाषेवर मजबूत पाया असतो ते त्यांच्या मातृभाषेव्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये चांगले प्रदर्शन करतात. मातृभाषा कुटुंब आणि समुदायाशी मजबूत भावनिक संबंधांची हमी देखील देतात.

जगातील प्रत्येक मातृभाषा स्वत:ची संस्कृती, परंपरा आणि इतिहास बाळगते. या कारणास्तव, जगभरातील मानववंशशास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, सांस्कृतिक जतनासाठी भाषिक विविधता जपणे आवश्यक आहे. शिवाय, मातृभाषा परस्पर समज, आदर आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देतात आणि समावेशक समाज निर्माण करण्यासाठी त्या महत्त्वपूर्ण मानल्या जातात. मानववंशशास्त्रज्ञांच्या मते, स्थानिक भाषा ज्ञानाचा खजिना आहेत, ज्या भविष्यातील पिढ्यांसाठी जतन केल्या पाहिजेत. म्हणूनच, युनेस्कोचा असा विश्वास आहे की, भाषिक विविधता आणि बहुभाषिकतेचा वापर शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. यामुळे जागतिक स्तरावर समावेशक विकासाला चालना मिळू शकते. म्हणूनच, मातृभाषांचा तांत्रिकदृष्ट्या विकास करणे आवश्यक आहे. हे कार्य केवळ सार्वजनिक संस्था आणि सरकारेच साध्य करू शकतात.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

पॅक्स सिलिका : भारताचे चीनला आव्हान

भारताने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पुढाकार असलेल्या पॅक्स सिलिकामध्ये औपचारिकपणे सामील होऊन एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पाऊल उचलले. नवी दिल्ली येथे झालेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये, दोन्ही देशांनी पॅक्स सिलिका घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली. या घोषणेचे उद्दिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि गंभीर पुरवठा साखळी क्षेत्रात एक विश्वासार्ह आणि लवचिक सहकार्य यंत्रणा विकसित करणे आहे.

पॅक्स सिलिका ही अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याची एक प्रमुख चौकट आहे, ज्याचा उद्देश तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक परिसंस्थेत विश्वासार्ह भागीदारांचे जाळे तयार करणे आहे. या घोषणेत आर्थिक सुरक्षेसाठी मजबूत पुरवठा साखळीची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे आणि दीर्घकालीन जागतिक समृद्धीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे रूपांतर करणारे साधन म्हणून वर्णन केले आहे.

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यावेळी सांगितले की, भारत सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात दीर्घकालीन कंपाऊंड वाढीकडे वाटचाल करत आहे. ते म्हणाले की, जर हा दृष्टिकोन १९४७ पासून सातत्यपूर्ण राहिला असता तर आज परिस्थिती वेगळी असती, परंतु जर आपण आत्तापासून सुरुवात केली तर भविष्यातील पिढ्यांना फायदा होईल.

वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय अभियंते प्रगत २-नॅनोमीटर चिप डिझाइनवर काम करत आहेत. जागतिक सेमीकंडक्टर उद्योगाला अंदाजे दहा लाख अतिरिक्त कुशल व्यावसायिकांची आवश्यकता असेल आणि भारत या प्रतिभेच्या पुरवठ्यासाठी एक प्रमुख केंद्र बनू शकतो. त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक दर्जाच्या चिप डिझाइन उपकरणांची मोफत उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे आवाहनही केले.

यावेळी भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी जागतिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात हा एक निर्णायक क्षण असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी सांगितले की, भारताचा आत्मनिर्भर मार्गाचा अवलंब करण्याची इच्छा आणि दृढनिश्चय या भागीदारीला अद्वितीय बनवतो. व्यापार करारांपासून संरक्षण आणि तंत्रज्ञान सहकार्यापर्यंत दोन्ही देशांमध्ये प्रचंड शक्यता आहेत.

अमेरिकेचे आर्थिक व्यवहार उपसचिव जेकब हेलबर्ग यांनी हे भू-राजकीय संदर्भात मांडले. त्यांनी सांगितले की, हा उपक्रम सशस्त्र अवलंबित्व आणि दबावआधारित पुरवठा साखळ्यांना नकार देण्याचा संदेश देतो. त्यांनी आर्थिक सुरक्षेकडे राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा म्हणून पाहिले पाहिजे यावर भर दिला.

या घोषणेवर आॅस्ट्रेलिया, ग्रीस, इस्रायल, जपान, कतार, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, यूएई आणि युनायटेड किंग्डमसारख्या देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. कॅनडा, नेदरलँड्स, युरोपियन युनियन, ओईसीडी आणि तैवानसारखे सहभागी देखील या चौकटीचा भाग आहेत. या उपक्रमात खनिज शोधापासून ते चिप उत्पादन आणि एआय तैनातीपर्यंत संपूर्ण तंत्रज्ञान साखळी सुरक्षित करण्याची कल्पना आहे.

दोन्ही देशांदरम्यान अलीकडेच एक अंतरिम व्यापार करारही झाला, ज्यामुळे दीर्घकालीन मतभेद दूर झाले आणि आर्थिक एकात्मतेचा पाया रचला गेला. यापूर्वी, भारताने वॉशिंग्टनमधील क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय परिषदेत भाग घेतला, ज्यामध्ये पुरवठा साखळीतील जोखीम कमी करण्याची आणि जास्त केंद्रीकरण टाळण्याची गरज यावर भर देण्यात आला.

पॅक्स सिलिकासोबत भारताचा सहभाग हा दूरगामी धोरणात्मक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आज, तांत्रिक ताकद जागतिक व्यवस्थेत खºया सत्तेचा पाया बनत आहे. सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांवरील नियंत्रणाचा देशाच्या आर्थिक आणि लष्करी क्षमतांवर परिणाम होतो.

चीन आणि अमेरिका यांच्यातील तांत्रिक स्पर्धेमुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या विखुरल्या आहेत. यावेळी, विश्वासार्ह, लोकशाही तंत्रज्ञान आघाडीत भारताचा सहभाग भारताला धोरणात्मक फायदा प्रदान करतो. यामुळे प्रगत चिप उत्पादन, डिझाइन क्षमता आणि एआय संशोधनात गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

याचे स्पष्ट धोरणात्मक परिणाम देखील आहेत, कारण संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी प्रणालींसाठी प्रगत चिप आणि एआय क्षमता आवश्यक आहेत. जर भारत एक विश्वासार्ह पुरवठा साखळी भागीदार बनला, तर त्याला संवेदनशील तंत्रज्ञानात अधिक प्रवेश मिळू शकेल. शिवाय, महत्त्वाच्या खनिजे आणि अर्धवाहक उत्पादनात विविधीकरण केल्याने चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पाश्चात्त्य धोरणांमध्ये भारताची भूमिका बळकट होईल.

शिवाय, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील शक्ती संतुलनाच्या संदर्भात, ही भागीदारी भारताला त्याच्या धोरणात्मक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा प्रदान करेल. आर्थिक सुरक्षेला राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडण्याचा अमेरिकेचा दृष्टिकोन भारतासाठी देखील प्रासंगिक आहे, कारण आधुनिक युद्ध आणि भू-राजकारणात डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि डेटा सेंटर पारंपरिक लष्करी मालमत्तेइतकेच महत्त्वाचे आहेत.

तथापि, आव्हाने देखील आहेत. अर्धवाहक उत्पादनासाठी महत्त्वपूर्ण भांडवल आणि तांत्रिक अचूकता आवश्यक आहे. जर भारताला जागतिक नेतृत्वाचे ध्येय साध्य करायचे असेल, तर त्याने धोरण स्थिरता, संशोधन गुंतवणूक आणि कौशल्य विकासावर सतत लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्याने हे देखील सुनिश्चित केले पाहिजे की, यामुळे कोणत्याही एका ध्रुवावर जास्त अवलंबून राहणार नाही याची खात्री होईल.

तरीही, पॅक्स सिलिकामधील भारताचा सहभाग हा २१व्या शतकातील तांत्रिक परिदृश्यात उत्पादक म्हणून सक्रिय भूमिका बजावण्याची संधी आहे. हे पाऊल भारताला केवळ बाजारपेठ म्हणून नव्हे तर मानकनिर्धारक आणि पुरवठा साखळी केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या उद्देशाने आहे. जर या उपक्रमाला दीर्घकालीन धोरण आणि देशांतर्गत सुधारणांसह एकत्रित केले गेले तर येत्या काही दशकांमध्ये भारताची आर्थिक आणि धोरणात्मक स्थिती लक्षणीयरीत्या मजबूत होऊ शकते.

वैचारिक दारिद्र्याचे प्रदर्शन

एखादा परिसंवाद किंवा चर्चासत्र असेल तर त्यात नेमका विषय काय आहे हे समजून न घेता भलतेच बरळणारे वक्ते दिसतात तेव्हा त्याला वैचारिक दारिद्र्याचे प्रदर्शन असेच म्हणावे लागेल. शुक्रवारी भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते अवधूत वाघ यांनी लिहिलेल्या ‘जयोस्तुते’ या पुस्तकाचे प्रकाशन होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शंभर वर्षांच्या कारकिर्दीचा मागोवा घेण्याच्या हेतूने या पुस्तकाचे लेखन केले होते. पुस्तक प्रकाशनानंतर अवधूत वाघ यांनी एका परिसंवादाचे आयोजन केले होते. पण यातील वक्त्यांची वैचारिक दिवाळखोरी आणि अभ्यास न करता बोलण्याचे केलेले प्रकार पाहून हे खरोखरच पत्रकार आहेत का, असा प्रश्न पडला.

मुळात या परिसंवादाचा विषय होता संघाची पुढची दिशा व आव्हाने. यात वक्ते कोण होते? तर गांधीवादी पत्रकार जतीन देसाई, रवींद्र आंबेकर, किरण शेलार, प्रसाद काथे आणि मृणालिनी नानिवडेकर. यातील किरण शेलार आणि प्रसाद काथे वगळता कोणीही संघ जवळून काय दुरूनही पाहिलेला नाही. ते संघाची दिशा आणि आव्हाने काय सांगणार होते? मुळात इतका चांगला विषय असताना त्यावर जतीन देसाई, रवींद्र आंबेकर यांना काहीही बोलता आले नाही. त्यामुळे भलत्याच विषयावर ते बोलत होते. आंबेकर म्हणाले, मी कधीही संघात गेलो नाही, संघाच्या मैदानावर गेलो नाही. तरीही ते अगदी अधिकारवाणीने संघावर टीका करत होते. ज्या पदार्थाची कधी चवच पाहिली नाही त्याचा रंग कसा, वास कसा, चव कशी हे माहिती नसताना त्या पदार्थावर टीका करत नावे ठेवण्याचा प्रकार म्हणजे आंबेकरांचे वक्तृत्व होते. उद्या त्यांना एखाद्या चित्रपटावर किंवा पुस्तकावर समीक्षा लिहा सांगितले तर ते चित्रपट न पाहता किंवा पुस्तक न वाचताच त्यावर समीक्षा लिहितील. हिंदू धर्माबद्दल एवढा द्वेष करून ते बोलत होते आणि भेदभाव करू नये असे सांगत होते, हा फार मोठा विनोद होता. संघावर बोलण्याऐवजी अन्य संघटनांवरच बोलत होते. हेच आजचे राजकारण आहे. ही सगळी अभ्यास न करता बोलणारी पिल्लावळ आहे. म्हणजे राहुल गांधी राष्ट्रपतींच्या भाषणावर बोलण्याऐवजी नरवणेंच्या पुस्तकावर बोलतात तोच प्रकार इथेही पाहायला मिळाला. त्यामुळे संघाची दिशा आणि आव्हाने काय असतील हे सांगायला अधिकारवाणीने बोलणाºया वक्त्यांना का बोलावले नाही आणि ज्यांचा अभ्यास आहे त्यांना कमी वेळ किंवा बोलू का दिले नाही, हा प्रश्न इथे पडल्याशिवाय राहिला नाही.

सगळ्यात विनोदाचा भाग म्हणजे जतीन देसाई स्वत:ला गांधीवादी विद्वान म्हणवतात. ते प्रश्न उपस्थित करतात की, सगळीकडे ३३ टक्के आरक्षण आहे, महिलांचा सहभाग आहे तर संघात महिला का नसतात? पण संघाचीच राष्ट्रसेविका समिती ही महिलांची संघटना आहे हे जतीन देसार्इंना माहिती नसेल का? पण केवळ संघाला नावे ठेवायला काही सापडत नाही म्हणून अशा प्रकारे बोलायचे याला वैचारिक दारिद्र्यच म्हणावे लागेल. अरे विषय काय, तुम्ही बोलताय काय? विषय सोडून बोलायला तुम्हाला इथे बोलावले होते काय? संघात कोणाला मज्जाव नसतो. एकदा जाऊन बघा आणि मग बोला.

अवधूत वाघ यांनी किमान आठ दिवस अगोदर निमंत्रण केले असेल, मग यांना विषय माहिती असूनही अभ्यास करून येता येत नाही? संघ द्वेष पसरवतो असे जतीन देसाई म्हणतात आणि स्वत:च्याच तोंडातून किती द्वेषाची भावना व्यक्त करत होते हे काल सर्वांनी पाहिले.

तिथे आणखी एक विद्वान वक्ते होते. ‘लोकसत्ता’चे शोध पत्रकार म्हणून स्वत:ला सांगत होते. त्यांचे नाव संदीप आचार्य. त्यांच्या घरातील सगळी माणसे वडील, काका आणि बरीच माणसे संघाचे स्वयंसेवक आहेत. तरीही त्यांना संघ आणि भाजप यातील फरक समजू नये? आपल्या भाषणात हे विद्वान म्हणाले, तुमच्याकडे चांगली आंब्याची पेटी असताना तुम्ही बाहेरचे नासके आंबे, खराब भ्रष्टाचारी लोक, काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून आलेले लोक का घेता? अरे हा काय प्रश्न आहे? संघात काही पक्षप्रवेश नसतो. बाहेरून आले असतील तर ते भाजपमध्ये, संघामध्ये नाहीत हे पण या वक्त्याला समजू नये? चीन आणि अमेरिकेवरून जे प्रश्न सरकारला विचारायचे ते संघाला विचारले जात होते. सत्तेत संघ आहे का? पण एकूणच अकलेले दिवाळे आणि अभ्यास नसल्याने जखम मांडीला मलम शेंडीला लावण्याचा प्रकार ते करत होते. यातून या वक्त्यांची नक्की जागा काय आहे हे उपस्थितांनी ओळखली.

यामध्ये भाऊ तोरसेकर यांनी मात्र समयसूचकता दाखवली आणि संघ योग्य काम करतो आणि आज फुले, शाहू, आंबेडकर असते तरी त्यांनी संघालाच पाठिंबा दिला असता हे ठामपणे सांगितले. कारण ते एकमेव अभ्यासूपणे बोलणारे वक्ते होते. बाकी उथळ वक्त्यांचे वैचारिक दारिद्र्य दिसून आले. कारण दिशा आणि आव्हान काय हे अभ्यासण्याच्या पात्रतेचे ते नव्हते, हे पुन्हा एकदा अधोरेखीत करावेसे वाटते.

यातून एक स्पष्ट झाले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारखी मजबूत मातृसंस्था कोणत्याही पक्षाच्या पाठीशी नाही. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला हरवणे विरोधी पक्षांना सोपे नाही. संघ हेच या सर्वांपुढचे आव्हान आहे. म्हणून संघावर टीका करण्यासाठी, फेक नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठी अशा उथळ वैचारिक दारिद्र्य असलेल्या वक्त्यांची निर्मिती केली जाते. संघापुढे आव्हाने नाहीतच, तो आपल्या कार्यात योग्य दिशेने जात आहेच, पण त्याकडे पाहण्याची विरोधकांची दृष्टी चुकली आहे. पत्रकार हा निस्पृह असला पाहिजे अशी अपेक्षा असताना, त्याची भूमिका कॅमेºयासारखी असली पाहिजे असे वाटत असले तरी फक्त विरोधासाठी विरोध या भूमिकेतून वागायचे आणि संघावर टीका केली की आपण मोठे, पुरोगामी होतो असा विचार करून वावरणारे भोंदू चेहरे समोर येतात, असे दिसते.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स

केंद्र आणि राज्य सरकारांचा दृष्टीकोन चिंताजनक

अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेक सूचना जारी केल्या आहेत, ज्यात सायबर फसवणूक आणि विशेषत: डिजिटल अटक प्रकरणांना दरोडा आणि लूट असे म्हटले आहे. गृह मंत्रालयाला अलीकडेच तयार केलेल्या मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) अंमलात आणण्याचे, सीबीआयने प्रकरणे ओळखण्याचे आणि रिझर्व्ह बँकेने संशयास्पद बँकिंग व्यवहार रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने गृह मंत्रालयाला विविध एजन्सींमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एक चौकट तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जेव्हा डिजिटल अटक प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली आणि अशा प्रकरणांची सुनावणी सुरू केली, तेव्हा गृह मंत्रालयाने एक एसओपी प्रस्तावित केला. त्याचा उद्देश विविध एजन्सींमध्ये चांगले समन्वय स्थापित करणे आणि शक्य असल्यास, फसव्या निधीची वेळेवर परतफेड सुनिश्चित करणे हा होता. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, गृह मंत्रालयाने डिजिटल अटकेच्या सर्व पैलूंची व्यापक चौकशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय आंतर-विभागीय समिती स्थापन केली.

या समितीने एसओपीचा मसुदा तयार केला. प्रश्न असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, गृह मंत्रालयाने सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी उपाययोजना का सुरू केल्या आणि डिजिटल अटक प्रकरणे वाढत असतानाही, वेळेत स्वत:हून पुढाकार का घेतला नाही? कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय असल्याने, सायबर फसवणूक रोखणे हे प्रामुख्याने राज्य सरकारांचे काम आहे. तथापि, केंद्र सरकार बँका, टेलिकॉम कंपन्या आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या भूमिकेकडे लक्ष देऊ शकले असते. सर्वोच्च न्यायालयाने सायबर फसवणुकीत बँकांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे लक्षात घेतले आहे आणि डिजिटल अटकेसह बहुतेक सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपची भूमिका आहे हे सर्वज्ञात आहे. सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, डिजिटल फसवणुकीद्वारे आतापर्यंत ५४,००० कोटींहून अधिक रक्कम पळवण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, ही रक्कम अनेक राज्यांच्या बजेटपेक्षा जास्त आहे. हजारो कोटी रुपयांचे कष्टाचे पैसे लुटले गेले आहेत, तरीही केंद्र सरकारने स्वत:हून कारवाई करणे आवश्यक मानले नाही, जसे ते आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार करत आहे, हे विचित्र नाही का? सायबर फसवणुकीच्या बाबतीत राज्य सरकारेही कमी निष्काळजी नाहीत. एका आकडेवारीनुसार २०२१ ते २०२३ दरम्यान, डिजिटल फसवणुकीच्या ४८ लाख तक्रारींविरुद्ध फक्त २००,००० एफआयआर नोंदवण्यात आले. ही परिस्थिती दर्शवते की, पोलीस सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तयार नाहीत. यात आश्चर्य नाही की यामुळे सायबर गुन्हेगारांचे धाडस वाढत आहे. हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की, लोकांना अनेकदा त्यांचे चोरीचे पैसे परत मिळत नाहीत, कारण पोलिसांना रस नाही.

नि:संशयपणे, सर्वोच्च न्यायालय मोठ्या प्रमाणात होणाºया सायबर फसवणुकीला तोंड देण्यास सरकारच्या भूमिकेवर सक्रियपणे लक्ष देण्यात अपयशी ठरले आहे. अशी असंख्य प्रकरणे आहेत जिथे सरकारने या समस्या सोडवल्या पाहिजेत, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे. अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रस्ते सुरक्षा उपाययोजना मजबूत करण्यासाठी, मोटार नसलेल्या वाहनांच्या आणि पादचाºयांच्या हालचालींचे नियमन करण्यासाठी आणि अपघात रोखण्यासाठी सहा महिन्यांत नियम लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांव्यतिरिक्त इतर रस्त्यांच्या देखभालीसाठी, रस्त्यांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सुरक्षित पादचाºयांच्या वाहतुकीसाठी मानके निश्चित करण्याचे निर्देश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.

चुकीच्या लेनमध्ये वाहन चालवणे आणि गाड्यांवर अनधिकृत हॉर्न वाजवणे यांसारख्या रस्ते सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर कठोर नियम लावण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली. केंद्र किंवा राज्य सरकारांना या गोष्टींची माहिती नाही का? भारतात रस्ते अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडणाºया आणि जखमी होणाºयांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना, रस्ते अपघात रोखण्यासाठी सरकारने सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे, परंतु सत्य हे आहे की असे होत नाही. हे खरे आहे की जेव्हा जेव्हा रस्ते अपघातात मोठ्या संख्येने लोकांचा मृत्यू होतो, तेव्हा पश्चात्ताप व्यक्त करण्यास आणि भरपाई जाहीर करण्यास विलंब केला जात नाही.

काही काळापूर्वी, बांधकाम व्यावसायिक आणि बँकांकडून फसवणूक झालेल्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यास भाग पाडले जात होते, कारण त्यांचे खटले रेरा किंवा इतरत्र ऐकले जात नव्हते. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने असे आढळून आले की, बँका आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी अनेक शहरांमध्ये अनुदान योजनांतर्गत हजारो फ्लॅटमध्ये खरेदीदारांची फसवणूक केली आहे, तेव्हा त्यांनी सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. ही जबाबदारी न्यायालयाची आहे का? सरकारांनी हे करायला नको होते का? सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा एखादा खटला हाती घेते, तेव्हा तो निकाली निघतो असा भ्रम कोणीही बाळगू नये. कटू सत्य हे आहे की, अनेक प्रकरणे सतत ऐकली जातात. पदावर असतानाही, ते समस्येचे निराकरण करण्यात अपयशी ठरतात. दिल्ली-एनसीआरमध्ये त्यांच्या नाकाखाली वायू प्रदूषणापासून सुटका न मिळणे हे त्याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा अतिरिक्त हस्तक्षेप आणि केंद्र व राज्य सरकारे यांचे दुर्लक्ष ही चिंताजनक बाब आहे. विविध घटनांमधून हे सातत्याने जाणवत आहे.

मैत्रिचा नवा अध्याय

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे मुंबईत येणे ही केवळ एका प्रमुख राष्ट्रप्रमुखासाठी औपचारिकता नव्हती, तर ते भारत-फ्रान्स संबंधांच्या गतिमानतेचे प्रतीक देखील होते. या दोन चिरंतन मैत्रीपूर्ण देशांमधील संबंध आणखी दृढ होत चालले आहेत. द्विपक्षीय धोरणात्मक भागीदारीला ‘विशेष जागतिक धोरणात्मक भागीदारी’ ही नवीन पदवी देण्यात आली आहे. यावरून पॅरिस आणि नवी दिल्ली यांच्यातील समन्वय किती व्यापक आणि बहुआयामी होत चालला आहे हे दिसून येते. दोन्ही देशांमधील संबंध काळाच्या कसोटीवर उतरले आहेत. यामागील मुख्य कारण म्हणजे परराष्ट्र धोरणात धोरणात्मक स्वायत्ततेला प्राधान्य देणे.

शीतयुद्धाच्या काळातही, जेव्हा पाश्चात्त्य देशांनी अलिप्त भारताकडे दुर्लक्ष आणि संशयाचे धोरण स्वीकारले होते, तेव्हा फ्रान्स इतर नाटो सदस्यांपेक्षा भारताबद्दल अधिक सहिष्णु होता, कारण तो अमेरिकेच्या दबावाखाली निर्णय घेऊ इच्छित नव्हता. १९९८ मध्ये भारताच्या अणुचाचणीनंतर, फ्रान्स ही एकमेव पाश्चात्त्य शक्ती होती ज्याने नवी दिल्लीवर आर्थिक निर्बंध लादले नाहीत. शिवाय, त्याने अणुऊर्जा सहकार्यात कोणतीही कपात होऊ दिली नाही.

भारताला एक स्वतंत्र शक्ती केंद्र, एक विश्वासार्ह लोकशाही आणि एक प्रमुख आर्थिक संधी म्हणून मान्यता देणारा पहिला कोणी असेल तर तो फ्रान्स होता. युरोपियन युनियनला अमेरिका आणि चीनपेक्षा वेगळी ओळख आणि विश्वासार्हता प्रस्थापित करायची असेल तर भारताचा पाठिंबा आवश्यक आहे यावर फ्रान्समध्ये सातत्याने एकमत झाले आहे. मॅक्रॉनच्या भारत भेटीदरम्यान या भावना अलीकडेच प्रतिबिंबित झाल्या. मॅक्रॉन म्हणाले की, दोन्ही बाजू इंडो-पॅसिफिकपासून ते तांत्रिक परिदृश्यापर्यंत ‘कोणत्याही प्रकारच्या वर्चस्वाला विरोध करतात’. त्यांनी त्यांच्या संबंधांची तुलना ‘सार्वभौम युती’शी देखील केली.

यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, दोन्ही देश ‘बहुध्रुवीय जगावर’ विश्वास ठेवतात आणि ते ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याचा सार असा आहे की, फ्रान्स आणि भारत प्रमुख क्षेत्रांमध्ये एकत्र काम करतील, जेणेकरून त्यांना अमेरिका किंवा चीनचा मार्ग अनुसरण्यास भाग पाडले जाणार नाही. हे शक्य आहे की, यामुळे तिसºया पर्यायाचा मार्ग मोकळा होईल. तिसºया पर्यायाची शक्यता विनाकारण नाही. अलीकडच्या काळात, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या युरोपबद्दलच्या अनादरपूर्ण वृत्तीमुळे आणि चीनच्या आक्रमक व्यापार धोरणांमुळे युरोपला फटका बसला आहे. यामुळे तिसºया पर्यायाची फ्रान्सची इच्छा देखील बळकट झाली आहे.

भारत-फ्रान्स संबंध धोरणात्मक आघाडीवर देखील भरभराटीला येत आहेत. रशियानंतर फ्रान्स भारताला दुसºया क्रमांकाचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र निर्यातदार बनला आहे यावरून याचा अंदाज लावता येतो. लढाऊ विमाने, पाणबुड्या आणि इंजिनांच्या विक्री आणि संयुक्त उत्पादनासाठी ज्या वेगाने करार केले जात आहेत ते पाहता, येत्या काही वर्षांत फ्रान्स रशियाला मागे टाकून जगातील आघाडीचा पुरवठादार बनला तर आश्चर्य वाटणार नाही. भारतासोबत फ्रान्सने सहविकसित आणि सहनिर्मित केलेले राफेल विमान, एच-१२५ हेलिकॉप्टर, हॅमर क्षेपणास्त्रे, स्कॉर्पिन पाणबुड्या आणि पाचव्या पिढीतील जेट इंजिन हे चीनला तोंड देण्यासाठी आणि आशियातील शक्ती संतुलन राखण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.

हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की, फ्रान्स चीन किंवा पाकिस्तानला कोणतीही घातक शस्त्रे विकत नाही, तर रशिया चीनला अत्याधुनिक शस्त्रे पुरवत आहे. फ्रान्स-भारत द्विपक्षीय लष्करी सहकार्य केवळ शस्त्रांपुरते मर्यादित नाही. उदयोन्मुख आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करून, दोन्ही देशांनी शत्रूंवर स्पर्धात्मक लष्करी फायदा राखण्यासाठी ‘संयुक्त प्रगत तंत्रज्ञान विकास गट’ स्थापन केला आहे. यासंदर्भात, पंतप्रधान मोदींचा दावा की, आमची भागीदारी ‘खोल महासागरापासून ते उंच पर्वतांपर्यंत अमर्याद विस्तारू शकते,’ ही काही अतिशयोक्ती नाही.

नवोपक्रम हे आणखी एक क्षेत्र आहे ज्यामध्ये फ्रान्स आणि भारत अनेक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवत आहेत. यासंदर्भात, ‘भारत-फ्रान्स इनोव्हेशन युनियन’ दोन्ही देशांतील शास्त्रज्ञ, संशोधक, उद्योजक आणि उद्योजकांसाठी प्रचंड संधींची दारे उघडेल. फ्रान्स आणि भारत एआय, अवकाश आणि विमान वाहतूक यासारख्या क्षेत्रात वाढत्या प्रमाणात सक्रिय आहेत. फ्रान्स आणि भारताने एआय शिखर परिषदा देखील सुरू केल्या, ज्याला ‘महाकुंभ’ (एआयचे महान-परिषदा) म्हणून ओळखले जाते. दोन्ही बाजू ‘एआयचे लोकशाहीकरण’ आणि ‘जागतिक एआयमधील दरी कमी करणे’ यासारख्या तत्त्वांना प्रोत्साहन देत आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशाला २०४७पर्यंत जागतिक स्तरावरील तीन शीर्ष एआय महासत्तांमध्ये स्थान मिळवण्याच्या मोदींच्या प्रतिज्ञेला साकार करण्यासाठी, फ्रान्स आणि इतर विकसित आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रगत देशांचा सहभाग अमूल्य असेल.

फ्रान्सला युरोपियन युनियनचा आवाज देखील मानले जात असल्याने, त्याच्याशी वाढत्या मैत्रीचे भारतासाठी खोलवर गुणात्मक परिणाम होतील. अलीकडेच संपलेला बहुप्रतिक्षित व्यापार करार याचा पुरावा आहे. फ्रान्स आफ्रिकेत आपली प्रतिमा पुन्हा आकार देण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि भारतासोबत त्रिकोणी सहकार्याद्वारे विविध उपक्रम राबवत आहे. हिंद महासागर आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये फ्रान्सची थेट उपस्थिती भारताला अनेक धोरणात्मक फायदे देखील प्रदान करते. भारत-फ्रान्स मैत्रीने नेहमीच ठोस परिणाम दिले आहेत आणि आपण आशा करू शकतो की ही भागीदारी, जी एकेकाळी ‘विशेष जागतिक धोरणात्मक भागीदारी’ म्हणून पुनर्नामित केली गेली होती, तिचा जगाच्या अनेक भागांवर परिणाम दिसून येईल.

गलगोटियास विद्यापीठाचे दुष्कर्म : भारतासाठी एक धडा

भारताची राजधानी दिल्ली येथे होणाºया पहिल्या जागतिक एआय समिटमध्ये २०हून अधिक देशांचे राष्ट्रप्रमुख, ६० मंत्री आणि जवळजवळ ५०० जागतिक एआय नेते उपस्थित आहेत. जागतिक स्तरावर नवीन भूमिका शोधत असलेला भारत जगातील सर्वात मोठा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम, ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६’ आयोजित करत आहे. ग्लोबल साउथमध्ये एआयवरील या प्रमाणात जागतिक परिषद आयोजित करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सरकारने असाही दावा केला आहे की, या शिखर परिषदेत सर्व राष्ट्रप्रमुख, मंत्री, जागतिक तंत्रज्ञान नेते, प्रसिद्ध संशोधक, बहुपक्षीय संस्था आणि उद्योगातील भागधारकांना एकत्र आणून समावेशक वाढ, सार्वजनिक व्यवस्था मजबूत करणे आणि शाश्वत विकास सक्षम करण्यात एआयच्या भूमिकेवर चर्चा केली जाईल.

राजधानी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे अभूतपूर्व जागतिक सहभागासह आयोजित करण्यात आलेला इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ हे दाखवून देतो की, भारत आज जागतिक एआय संभाषणाचे नेतृत्व करत आहे आणि भविष्यात कोणताही देश भारताच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. कारण इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ जागतिक एआय अजेंडा आकार देण्यासाठी एक अग्रगण्य व्यासपीठ म्हणून भारताची भूमिका मजबूत करते.

जागतिक नेत्यांसोबत, अनेक भारतीय विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि स्टार्टअप्स या शिखर परिषदेत सहभागी होत आहेत. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एआयला पाचवी औद्योगिक क्रांती म्हणून वर्णन केले आणि असा दावा केला की ३,००,००० हून अधिक विद्यार्थी आणि संशोधकांनी नोंदणी केली आहे. देशभरातील अनेक विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि स्टार्टअप्सनीही या शिखर परिषदेत एआय मॉडेल्स प्रदर्शित केले आहेत. स्पष्टपणे, या शिखर परिषदेने भारतातील तरुणांची बौद्धिक क्षमता आणि प्रतिभा अधोरेखित करायला हवी होती, परंतु गलगोटियास विद्यापीठाने संपूर्ण जगासमोर भारताला लाजिरवाणे केले आहे. गलगोटियास विद्यापीठाने दिल्ली एआय शिखर परिषदेत चिनी बनावटीचा रोबोट सादर केला आणि तो स्वत:चा नवोन्मेष असल्याचा दावा केला. माध्यमांशी बोलताना, एका प्राध्यापकाने अभिमानाने कॅमेºयावर या चार पायांच्या रोबोडॉगची अद्वितीय वैशिष्ट्ये वर्णन केली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओमध्ये, गलगोटियास विद्यापीठाच्या प्रतिनिधीचे भाव पाहण्यासारखे आहेत. त्याला ‘ओरियन’ असे संबोधून त्यांनी असा दावा केला की, ते विद्यापीठाच्या ‘सेंटर आॅफ एक्सलन्स’ने विकसित केले आहे. सरकारी वाहिन्यांसह अनेक माध्यमांनी मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला आणि हे एक मोठे यश म्हणून प्रकाशित केले. तथापि, चीनच्या विधानानंतर संपूर्ण परिस्थिती बदलली. हे प्रत्यक्षात गलगोटियास विद्यापीठाने नव्हे तर चपळता आणि प्रगत सेन्सर्ससाठी जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या चिनी कंपनीने तयार केलेला एआय-शक्तीचा रोबोटिक कुत्रा असल्याचे उघड झाले.

सोशल मीडियावर वाढत्या वाद आणि सतत ट्रोलिंगनंतर, गलगोटियास विद्यापीठाने आपला खोटारडेपणा मान्य केला. विद्यापीठाने एक लांबलचक निवेदन जारी करून कबूल केले की, त्यांनी रोबोडॉग तयार केला नव्हता. तथापि, त्यांनी पुन्हा एकदा खोटेपणाचा अवलंब केला, असा दावा करत की गलगोटियास विद्यापीठाने ते तयार केल्याचा दावा केला नव्हता. त्यांच्या प्राध्यापकाचा व्हायरल व्हिडीओ त्यांच्या खोट्या गोष्टी उघड करतो.

अशा परिस्थितीत, सरकारच्या दृष्टिकोनाबद्दल, धोरणांवर आणि निधी व्यवस्थेबद्दल पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. देशात नवीन, प्रमुख आणि विशेष संशोधन करण्यासाठी सरकार खासगी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांवर अवलंबून राहू शकत नाही, कारण त्यांची भूमिका आणि त्यांच्या कामकाजाची संपूर्ण रचना संशयास्पद आहे. प्रवेशापासून ते वर्ग आकार आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेपर्यंत सर्व गोष्टींबद्दल वारंवार गंभीर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. संशोधन, नवोपक्रम आणि पेटंट दाखल करण्याच्या नावाखाली भारत सरकार खासगी विद्यापीठांना देत असलेल्या मोठ्या निधीची न्यायालयीन चौकशी करण्याची वेळ आली आहे.

खरेच, सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये शिकणाºया प्रतिभांच्या विकासाला पूर्वीप्रमाणेच पाठिंबा देण्याची हीच योग्य वेळ आहे. या संस्थांमधील फी आणि लालफितशाही दोन्ही कमी केले पाहिजेत, जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे आणि भ्रष्टाचाराला कोणत्याही परिस्थितीत आळा घातला पाहिजे. हा भारतासाठी फार मोठा धडा आहे. देशाची जगात अप्रतिष्ठा करणारा हा प्रकार असल्याने या विद्यापीठावर ठोस कारवाई होणे गरजेचे आहे. देशाला बदनाम करण्यासाठी परकीय शक्तींची मदत घेऊन कोणी मुद्दाम हा प्रकार केला आहे का, याचाही तपास करावा लागेल. वाङ्मय चौर्य हे आम्ही नेहमी ऐकत आलो आहोत. पण दुसºयाचे उत्पादन स्वत:च्या नावावर खपवण्याइतपत मजल जाते ही फारच चिंतेची बाब आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स