पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने पेट्रोल, डिझेल, गॅस, वीज, खते इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व संभाव्य उपाययोजनांचा विचार केला. पश्चिम आशियातील युद्धाचा परिणाम संपूर्ण जगावर होत असल्याने, सरकारने देशभरात अखंड पुरवठा, स्थिर लॉजिस्टिक्स आणि कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे स्वाभाविक आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी मोदी सरकारला राज्यांसोबत योग्य समन्वय साधावा लागेल. याव्यतिरिक्त, नवीन निर्यात स्थळे विकसित करण्यासह, भारतीय मालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन प्रयत्न करावे लागतील.
पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धामुळे भारत आणि जगासमोरील आर्थिक आव्हाने वाढत आहेत. गोल्डमन सॅक्सच्या एका ताज्या अहवालात भारताचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा विकास अंदाज ७ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. आयसीआयसीआय बँकेनेही भारताचा विकास अंदाज ७.५ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. रेटिंग एजन्सींच्या मते, वाढत्या जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे भारताच्या ऊर्जा आयातीच्या बिलात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, घटती निर्यात आणि वाढती महागाई यांसारखी आव्हाने देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ताळेबंदाला धोका निर्माण करत आहेत.
इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील वाढत्या युद्धामुळे देशाच्या अनेक भागांमध्ये स्वयंपाकाचा गॅस आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यातील व्यत्यय अधिकच गंभीर होत आहे. निर्यातदारांनाही वाढत्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सेन्सेक्स कोसळला आहे आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन होत आहे. गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून निधी काढून घेत आहेत. या युद्धाचा परिणाम भारताच्या वित्तीय बाजारांवरही होत आहे. गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत घट झाली आहे आणि भारतीय कंपन्यांच्या बाजार भांडवलात (एम-कॅप) मोठी घट झाली आहे.
अशीच घसरण यापूर्वी मार्च २०२० मध्ये कोविड-१९ महामारीच्या काळात दिसून आली होती. तथापि, युद्धाच्या परिणामांदरम्यानही, भारताकडे काही महत्त्वपूर्ण आर्थिक फायदे आहेत, ज्यामुळे देशाच्या विकासदराला मोठ्या धक्क्यापासून संरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू केला असून, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांवरील तिचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक पावले उचलली आहेत, जसे की, अत्यावश्यक अन्नपदार्थांचा बफर स्टॉक वाढवणे, खरेदी केलेले अन्नधान्य खुल्या बाजारात धोरणात्मकरीत्या विकणे आणि अत्यावश्यक आयातीला चालना देणे.
निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी, सरकारने ‘रेझिलियन्स अँड लॉजिस्टिक्स इंटरव्हेन्शन फॉर एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन (रिलीफ)’ योजना सुरू केली आहे. वाढलेला मालवाहतूक खर्च आणि विमा हप्ते, तसेच युद्धाशी संबंधित निर्यात जोखमींना तोंड देणाºया निर्यातदारांना मदत करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत एमएसएमई निर्यातदारांना विशेष फायदा होईल. आखाती देशांसाठी असलेल्या मालाचा विमा खर्चही सरकार उचलणार आहे. हे देखील उल्लेखनीय आहे की, भारत आणि इराण यांच्यातील राजनैतिक चर्चेनंतर, इराणने भारतीय ध्वज असलेल्या तेल आणि गॅस टँकर्सना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे जाण्याची परवानगी दिली आहे.
किरकोळ महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या चार टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. भारताचा मोठा अन्नधान्याचा साठा, पेट्रोल आणि डिझेल पुरवठ्यासाठीचा सामरिक साठा, आणि अत्यावश्यक औषधांचा पुरेसा साठा ही सर्व दृश्यमान आर्थिक बलस्थाने आहेत. विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन सर्वसामान्यांसाठी अन्नाची हमी तर देतेच, पण त्याचबरोबर अनेक गरजू देशांना अन्नधान्य पुरवठ्याचा आधारही ठरते. गेल्या वर्षी ३५७ दशलक्ष टन अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले आणि या वर्षी त्याहूनही अधिक उत्पादन अपेक्षित आहे. भारतीय अन्न महामंडळाच्या अंदाजानुसार, एप्रिल २०२६ पर्यंत केंद्रीय साठ्यात अंदाजे १८.२ दशलक्ष टन गहू उपलब्ध होईल. सध्या देशातील ८०० दशलक्षाहून अधिक गरजू लोकांना मोफत अन्नधान्याचे वाटप केले जात आहे. सहा वर्षांपूर्वी, कोविडविरुद्धच्या लढ्यात आपल्या अन्नधान्याच्या साठ्याने मोठा आधार दिला होता. इराण आणि इस्रायल-अमेरिका युद्धांमुळे जागतिक अन्नधान्याच्या किमती वाढत असताना आणि अन्नधान्याच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येत असताना, भारताचे विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन दिलासादायक आहे.
भारत अमेरिका आणि रशियासह इतर देशांकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवण्यासाठी एका पर्यायी धोरणावर काम करत आहे. यापूर्वी भारत २७ देशांकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करत असे. आता या देशांची संख्या ४० झाली आहे. युद्धाच्या काळात जीवनावश्यक औषधांसंबंधीची चिंताही कमी झाली आहे. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा औषध उत्पादक आणि जेनेरिक औषधांचा क्रमांक एकचा उत्पादक आहे. भारताकडे ७०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त परकीय चलनसाठा आहे, ज्यामुळे तो कोणत्याही आर्थिक जोखमीचा सहज सामना करू शकतो.
या युद्धाला सुरुवात झाल्यावर मोदी सरकारने ज्याप्रकारे परराष्ट्र धोरण राबवले ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे. आपल्या मुत्सद्देगिरीने आखातातून सुरक्षित जहाजे भारतात आणण्याबाबत केलेली कामगिरी निश्चितच चांगली आहे. कोणत्याही प्रकारच्या टंचाईला सामोरे जावे लागणार नाही यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न हे फार महत्त्वाचे आहे. निर्णयक्षम सरकार असले की काय होते हे यातून देशाने पाहिले आहे. कोविड काळातील परिस्थिती ज्याप्रमाणे भारताने सांभाळली तशीच कामगिरी सरकार हे आव्हान पेलत आहे.
