उन्हाळा सुरू झाला आहे आणि त्यासोबतच अनेक ठिकाणी पाण्याची टंचाई समोर उभी राहिली आहे. याच संदर्भात, नुकताच जागतिक जल दिन साजरा करण्यात आला. १९९३ पासून संयुक्त राष्ट्रांद्वारे साजरा केला जाणारा हा दिवस, पाणी हा जीवनाचा, विकासाचा आणि मानवी हक्क म्हणून स्थापित करण्याच्या जागतिक प्रयत्नांचे प्रतीक आहे. परंतु या औपचारिकतेमागे एक कठोर वास्तव दडलेले आहे. हे सत्य केवळ आकडेवारीतच नव्हे, तर दैनंदिन जीवनातही दिसून येते.
फिजीमधील एका किनारपट्टीच्या गावात राहणारी सहा वर्षांची लेसानी, तिच्या घराशेजारील पाण्याच्या टाकीतून पावसाचे पाणी गोळा करते. ती हे पाणी प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये घरी आणते, जिथे ते पिण्यापूर्वी उकळले जाते. पावसाचे पाणी हा तिच्या कुटुंबासाठी सुरक्षित पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे. ते पाणी पिण्यायोग्य ठेवणे हा त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे. ही केवळ एका कुटुंबाची कहाणी नाही; उलट, वस्तुस्थिती हे दर्शवते की, जगभरातील अंदाजे १.८ अब्ज लोकांना पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध नाही.
प्रत्येक तीनपैकी दोन कुटुंबांमध्ये, पाणी आणण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने महिला आणि मुलींवर पडते. पाणी आणण्यात आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्यात घालवलेला वेळ अनेकदा मुलींच्या शिक्षणात अडथळा आणतो, आरोग्याचे धोके वाढवतो आणि संधी मर्यादित करतो. विविध अभ्यासांनुसार, जागतिक स्तरावर, महिला आणि मुली दररोज अंदाजे २५ कोटी तास पाणी गोळा करण्यात घालवतात. हा केवळ वेळेचा हिशेब नाही, तर अशा असंख्य संधी आहेत ज्यांचे रूपांतर शिक्षण, कौशल्य विकास, मनोरंजन किंवा उत्पन्न मिळवणाºया उपक्रमांमध्ये केले जाऊ शकले असते. आकडेवारी असेही दर्शवते की, १५ वर्षांखालील मुली (७ टक्के) त्याच वयाच्या मुलांपेक्षा (४ टक्के) पाणी आणण्याची अधिक शक्यता असते. यामुळे इथे लैंगिक असमानता अधोरेखित होते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक जल विकास अहवाल २०२६ नुसार, पाण्याची समस्या केवळ संसाधनांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न नसून, समान हक्क आणि संधींशी निगडित एक गंभीर सामाजिक समस्या आहे. घरांमध्ये सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याचा सर्वाधिक भार महिला आणि मुलींवर पडतो, कारण बहुतेक कुटुंबांमध्ये पाणी आणण्याची प्राथमिक जबाबदारी त्यांच्यावरच असते. जेव्हा घराजवळ सुरक्षित पाणी उपलब्ध असते, तेव्हा मुली शाळेत टिकून राहण्याची अधिक शक्यता असते आणि महिलांना आर्थिक व सामाजिक कार्यात सहभागी होण्यासाठी वेळ मिळतो.
शहरी झोपडपट्ट्या आणि ग्रामीण भागांमध्ये शौचालये आणि मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी पुरेशा पाण्याची कमतरता केवळ शारीरिक अस्वस्थता निर्माण करत नाही, तर महिला आणि किशोरवयीन मुलींसाठी लाजिरवाणेपणा, असुरक्षितता आणि सामाजिक बहिष्कारालाही कारणीभूत ठरते. विरोधाभास म्हणजे, ५०पेक्षा कमी देशांमध्ये अशी धोरणे आहेत, ज्यात ग्रामीण स्वच्छता आणि जलस्रोत व्यवस्थापनात महिलांच्या सहभागाचा स्पष्टपणे उल्लेख आहे.
जागतिक स्तरावर धोरणात्मक असमतोल स्पष्ट दिसत असला तरी, भारताने या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून भारताने केवळ पाण्याच्या उपलब्धतेच्या समस्येवरच तोडगा काढला नाही, तर जल व्यवस्थापनातील लैंगिक असमानता दूर करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. २०१९ मध्ये सुरू झालेले, ‘हर घर जल’ म्हणूनही ओळखले जाणारे जल जीवन मिशन, ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला स्वच्छ नळाचे पाणी पुरवण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे.
आता याला डिसेंबर २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मार्च २०२६ पर्यंत, एकूण घरांपैकी ८१ टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच अंदाजे १५८.२ दशलक्ष ग्रामीण घरांना पाइपद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे, जल जीवन मिशनने लैंगिक समानतेच्या दिशेने अभूतपूर्व आणि अनुकरणीय प्रगती केली आहे.
घरी किंवा घराजवळ पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे, महिलांना शिक्षण, उपजीविका आणि इतर उत्पादक कामांसाठी आपला वेळ मिळत आहे. स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या अहवालानुसार, जल जीवन मिशनच्या यशस्वी परिणामांनी, अंदाजे ९० दशलक्ष महिला पाणी आणण्याच्या रोजच्या श्रमातून मुक्त झाल्या आहेत. हे केवळ श्रमातील घटच नव्हे, तर त्यांच्या वेळेचे आणि ऊर्जेचे पुनर्वितरण दर्शवते. कृषी आणि इतर उत्पादक कामांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला आहे, यावरून हे स्पष्ट होते की, पाण्याची सहज उपलब्धता ही महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाशी थेट जोडलेली आहे.
या अभियानाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा लिंगसमान दृष्टिकोन. ग्राम पाणी आणि स्वच्छता समित्यांमध्ये ५० टक्के महिलांचा सहभाग अनिवार्य करून, सरकारने महिलांना केवळ पाणी वापरकर्त्या म्हणूनच नव्हे, तर जल व्यवस्थापनातील निर्णयकर्त्या म्हणूनही स्थापित केले आहे.
जलविषयक उपाययोजनांमध्ये महिलांचा सहभाग आणि नेतृत्व हे केंद्रस्थानी असले पाहिजे, जेणेकरून त्या केवळ वापरकर्त्या न राहता, जल व्यवस्थापन आणि धोरणनिर्मितीमध्ये सक्रिय सहभागी बनू शकतील. भारताने ‘जल जीवन मिशन’च्या माध्यमातून ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणून एक आदर्श निर्माण केला आहे, परंतु ही केवळ सुरुवात असून या क्षेत्रात अजून बरेच काही करणे बाकी आहे.
