राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात आणलेल्या अविश्वास ठरावांनंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील महाभियोगाची नोटीस ही सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील अविश्वासाच्या धोकादायक विस्ताराचे द्योतक आहे. निवडणूक-केंद्रित संसदीय राजकारणात पक्षीय संघर्ष अनपेक्षित नसतात. पूर्वी, एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील संघर्षामुळे संसदेचे कामकाज अनेकदा कित्येक दिवस विस्कळीत झाले आहे.
संपूर्ण अधिवेशने ठप्प झाल्याची उदाहरणे आहेत, परंतु २०१४ पासून राजकीय संघर्ष रूढी आणि लक्ष्मणरेषा ओलांडत असल्याचे दिसते. २०२४च्या अखेरीस राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्याविरोधात आणलेला अविश्वास ठराव प्रक्रियात्मक आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे सूचनेच्या पलीकडे जाऊ शकला नाही. उपसभापती हरिवंश यांनी कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या १४ दिवस आधी अविश्वास ठरावाची नोटीस बजावली नसल्याच्या कारणावरून तसेच जगदीप धनखड यांच्या नावाचे स्पेलिंगही चुकीचे लिहिले असल्याचे सांगून तो प्रस्ताव फेटाळला.
पूर्वी लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध तीन वेळा अविश्वास ठराव आणण्यात आले आहेत आणि प्रत्येक वेळी ते फेटाळले गेले आहेत, कारण ते बहुमताने निवडले जातात. सत्ताधारी पक्षात फूट पडल्याशिवाय अल्पसंख्याक विरोधी पक्ष त्यांना पदावरून हटवू शकत नाही. लोकसभेच्या अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याचा थेट अर्थ असा होतो की, बहुमत गमावलेल्या सरकारलाही जावे लागेल. अल्पसंख्याक विरोधी पक्षाने आणलेल्या अविश्वास ठरावाचा उद्देश अध्यक्षांबद्दल असंतोष व्यक्त करणे हा असतो. ओम बिर्ला यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास ठरावातही तथ्यात्मक चुका होत्या, परंतु त्यांनी स्वत: त्या दुरुस्त केल्या आणि तो प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी दिली.
ओम बिर्ला यांच्या विरोधातील अविश्वास ठरावाचे रूपांतर गंभीर आरोप-प्रत्यारोप आणि संघर्षात झाले आणि त्याची मुळे मागील लोकसभेतील कटुतेत रुजलेली होती, जेव्हा बिर्ला अध्यक्ष होते. विक्रमी संख्येने विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यावेळी राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते नव्हते, तरीही त्यांच्यावर बिर्ला यांना बोलण्यापासून रोखल्याचा आणि त्यांचा मायक्रोफोन बंद केल्याचा आरोप झाला. कोणत्याही सभागृहाचे कामकाज चालवण्याची जबाबदारी अध्यक्षांची असते, परंतु सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील परस्पर सामंजस्य आणि आदरातूनच सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू शकते. तथापि, त्यांच्यात अजिबात सलोखा नाही. सत्ताधारी पक्षाविरुद्धच्या विरोधी पक्षाच्या आक्रमकतेचा फटका अध्यक्षांना बसला. अविश्वास ठरावाचे परिणाम माहीत असल्याने, विरोधी पक्षाने मतविभागणीची मागणी केली नाही, परंतु यामुळे विरोधी पक्षाचा अध्यक्षांवर विश्वास नाही हे सत्य बदलत नाही. अध्यक्षांच्या भूमिकेबाबतचे पूर्वीचे अनुभव संमिश्र राहिले आहेत.
ब्रिटनमध्ये, जिथून आपली संसदीय प्रणाली प्रेरित आहे, अध्यक्ष कोणत्याही पक्षाचे सदस्य नसतात. आपल्या देशात नीलम संजीव रेड्डी यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यावर एकदा काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला होता. सोमनाथ चॅटर्जी आणि पी. ए. संगमा यांच्यासारखी उदाहरणे आहेत, ज्यांनी राजीनामा न देता सभागृह सुरळीतपणे चालवले आणि दोन्ही पक्षांचा आदरही मिळवला. मात्र, वाढत्या तणावामुळे आता या संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होत आहे. ही राजकीय पक्षांसाठी सामूहिक चिंतेची बाब असायला हवी. व्यक्ती येतील आणि जातील, पण संस्थांच्या विश्वासार्हतेशी तडजोड होता कामा नये.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्धची महाभियोगाची नोटीस ही राजकीय संघर्षाचाच एक विस्तार आहे. निवडणूक प्रक्रियेच्या सचोटी आणि विश्वासार्हतेवर प्रथम मतपत्रिकेत फेरफार करून आणि आता ईव्हीएमबद्दलच्या शंकांमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, पण यापूर्वी कधीही अशा प्रकारे त्याची परीक्षा घेतली गेली नव्हती. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुका नेहमीच केंद्र सरकारकडून केल्या जातात. मर्जीतील नोकरशहांना नियुक्त केल्याचे आरोपही झाले आहेत. त्यावेळी नवीन चावला यांच्या काँग्रेसशी असलेल्या जवळच्या संबंधांची अनेक उदाहरणे दिली गेली होती. काँग्रेसने मनोहर सिंग गिल यांना राज्यसभा सदस्य आणि केंद्रीय मंत्री म्हणूनही नियुक्त केले होते. मग आता हे प्रकरण मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोगाच्या नोटीसपर्यंत का पोहोचले आहे?
चंदीगड महानगरपालिका महापौर निवडणुकीतील निवडणूक अधिकाºयाच्या कथित गैरप्रकाराची आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या कारवाईची घटना ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळापूर्वी घडली होती. काही नियम आणि विनियम सुधारित करण्यात आले आहेत, जे विरोधी पक्षांच्या मते पारदर्शकतेपासून फारकत आहे, परंतु त्यांना न्यायपालिकेत आव्हान दिले जाऊ शकते. निवडणूक आयोगासोबतच्या विरोधी पक्षांच्या ताज्या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी संवेदनशील चौकशी कायदा हा मुख्य मुद्दा आहे. यापूर्वीही मतदार याद्यांमधून नावे वगळण्यात आली आहेत, पण यावेळी जसा गोंधळ उडाला आहे तसा यापूर्वी कधीही झाला नव्हता.
संवेदनशील चौकशी यापूर्वी कधीही इतकी व्यापक झाली नव्हती, कदाचित याचे कारण असे की, यावेळी आयआर ऐवजी एसआयआर केली जात आहे. अशा प्रकारची विशेष, सखोल पुनर्तपासणी करण्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारांशी सल्लामसलत न केल्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर निवडणूक आयोगाने भाष्य केलेले नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार याद्या शुद्ध करण्यापासून ते निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्यापर्यंतची पावले उचलण्याचा आयोगाचा अधिकार आधीच निश्चित केला आहे.
बिहारमध्ये सुरू झालेला आणि बंगालपर्यंत पोहोचलेला एसआयआर वाद सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा ऐकला आहे. काही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. बंगालमध्ये राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील संघर्षानंतर, एसआयआरवर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायिक अधिकाºयांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. भूतकाळातील गुंतागुंत असूनही, एसआयआर घटनाबाह्य नाही. तरीही, देशात प्रथमच मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोगाच्या सूचनेपर्यंत पोहोचलेला हा संघर्ष गंभीर प्रश्न निर्माण करतो.
गुंतागुंतीच्या महाभियोग प्रक्रियेमुळे या विरोधी मोहिमेचे यश संशयास्पद आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असलेल्या निवडणूक आयोगाचे प्रमुख आणि लोकसभेचे अध्यक्ष यांच्यावरील विरोधी पक्षांचा अविश्वास लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नाही. ही चिंता पंतप्रधान मोदी आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अजेंड्यावरही अग्रस्थानी असायला हवी.
- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
