पश्चिम आशिया पुन्हा एकदा धुराचा डबा बनला आहे आणि यावेळी ही ठिणगी सीमावाद किंवा छाया संघर्ष नाही तर उघड लष्करी कारवाई आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध सुरू केलेल्या समन्वित मोहिमेने केवळ एका देशालाच नव्हे तर संपूर्ण प्रादेशिक संतुलनाला हादरवून टाकले आहे. प्रश्न असा आहे की, हे पाऊल खरोखरच अणुधोका रोखण्यासाठी होते की, पश्चिम आशियाई राजकारणाला त्यांच्या बाजूने आकार देण्यासाठी एक योजनाबद्ध पाऊल आहे? पण ही स्पष्टपणे तिसºया महायुद्धाची नांदी वाटत आहे.
तेहरानवरील थेट हल्ले, वरिष्ठ नेतृत्वाला लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न आणि राजवट बदलण्याचे संकेत हे मर्यादित लष्करी कारवाईच्या व्याख्येत येत नाहीत. ते शक्तिप्रदर्शन आहेत. ते असा संदेश देतात की, जो कोणी अमेरिकेच्या धोरणाला विरोध करेल त्याला लष्करी किंमत मोजावी लागेल. परंतु इतिहास दाखवतो की, बाह्य हस्तक्षेपामुळे निर्माण होणारी अस्थिरता अनेकदा नियंत्रणाबाहेर जाते. इराक आणि अफगाणिस्तानचे अनुभव अद्याप जुने झालेले नाहीत.
इराणचा प्रतिसाद तितकाच आक्रमक आहे. प्रदेशातील अमेरिकन तळांना लक्ष्य करणे आणि आखाती देशांपर्यंत क्षेपणास्त्र पोहोच दाखवणे हे सूचित करते की, हा संघर्ष मर्यादित राहणार नाही. जर आखाती देशांनी त्यांच्या भूमीवरील हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी इराणविरुद्ध थेट युद्ध केले तर ही आग अनेक सीमा ओलांडू शकते. यामुळे सागरी मार्ग, तेल पुरवठा आणि धोरणात्मक सामुद्रधुनींना धोका वाढेल, ज्यामुळे केवळ प्रादेशिकच नव्हे तर जागतिक स्तरावर संकट पसरेल.
सर्वात मोठी चिंता म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी. जर तिथे अडथळा निर्माण झाला तर तो जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्याचा कणा विस्कळीत करू शकतो. वाढत्या तेलाच्या किमती केवळ बाजारपेठेचे सूचक नाहीत; त्यांचा विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होतो. भारतासारखे देश, जे त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून असतात, त्यांना थेट फटका बसेल. महागाई वाढेल, आर्थिक दबाव वाढेल आणि सामान्य नागरिकांवर त्याचा भार पडेल.
त्याचप्रमाणे हे देखील स्पष्ट आहे की, या संघर्षाचा परिणाम केवळ लष्करी किंवा आर्थिक नाही. हवाई क्षेत्र बंद केले जात आहे, उड्डाणे रद्द केली जात आहेत आणि प्रवासी समुदायांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे. शिवाय, पश्चिम आशियात राहणाºया लाखो भारतीयांची सुरक्षा ही आपल्यासाठी केवळ राजनैतिक समस्या नाही तर मानवतावादी जबाबदारीदेखील आहे.
सर्वात धोकादायक पैलू म्हणजे प्रमुख शक्ती वेगवेगळ्या छावण्यांमध्ये विभागल्या गेल्या आहेत. जर हा संघर्ष लांबला आणि इतर शक्तींनीही उघडपणे बाजू घेतली तर हा संघर्ष बहुध्रुवीय युद्धात वाढू शकतो. जागतिक युद्ध हा शब्द वापरणे आता अतिशयोक्ती वाटत असले तरी, जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा आणि धोरणात्मक युतींवर होणारा परिणाम निश्चितच जागतिक संकटात बदलू शकतो.
तरीही, आज गरज आहे ती संयम, संवाद आणि राजनैतिक धैर्याची. शक्तिप्रदर्शनामुळे तात्पुरते फायदे मिळू शकतात, परंतु कायमस्वरूपी शांतता मिळू शकत नाही. जर पश्चिम आशिया पुन्हा एकदा युद्धभूमीत बदलला तर केवळ तेथील लोकांनाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला त्याची किंमत मोजावी लागेल. भारताने संतुलित, दृढ आणि दूरदर्शी राजनैतिक कूटनीतीने ऊर्जा सुरक्षा आणि नागरिकांच्या संरक्षणाला प्राधान्य दिले पाहिजे. युद्धाच्या वादळात विवेक हे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे.
वास्तविक २०२५ मध्ये इराण-इस्त्रायल युद्ध आणि इराण समर्थित गटांशी झालेल्या संघर्षांमुळे इस्त्रायच्या नेत्यांनी जानेवारीमध्ये इराणला वारंवार इशारा दिला होता की, ते त्यांच्या अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि क्षेपणास्त्र क्षमतांचा अनियंत्रित विस्तार करू देणार नाहीत. परंतु, इराणने अशा कोणत्याही गोष्टींना जुमानले नाही. इराणने आपला संवेदनशील अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि क्षेपणास्त्र संबंधित प्रक्रिया सुरूच ठेवल्या. अनेकदा इशारे देऊनही इराण थांबत नाही, असे दिसताच इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणची राजधानी तेहरानवर हल्ला चढवला, ज्यामुळे मध्य पूर्वेत पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
या युद्धात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हवाई हल्ल्यात मृत्यू झाल्याने इराणमध्ये राजकीय अनिश्चिततेचे युग सुरू झाले आहे. गेली चार दशके इराणवर राज्य करणाºया अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यानंतर आता त्यांचा वारसदार कोण असेल, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. सत्तेचे हस्तांतरण शांततेत होणार की संघर्षात, हा आता इराणसमोरील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. या अंदाधुंद परिस्थितीत सूडाचे राजकारण होऊन सगळ्या जगाला या युद्धात ओढले जाण्याची भीतीही आहे. इराणच्या संविधानानुसार, सर्वोच्च नेत्याची निवड करण्याची जबाबदारी ८८ वरिष्ठ धर्मगुरुंच्या ‘असेम्ब्ली आॅफ एक्सपटर््स’ या समितीवर आहे. १९७९च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर अशा प्रकारे नेता निवडण्याची ही केवळ दुसरीच वेळ आहे. यापूर्वी १९८९मध्ये अयातुल्ला खोमेनी यांच्या निधनानंतर घाईघाईने खामेनी यांची निवड करण्यात आली होती. मात्र, सध्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ले सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिल्याने, या ८८ धर्मगुरुंना एका ठिकाणी जमून चर्चा करणेही धोक्याचे ठरू शकते. तरीही, सत्ता स्थिर असल्याचे दाखवण्यासाठी ही समिती लवकरच आपला निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा दुसरा मुलगा. पडद्यामागून मोठी सूत्रे हलवणारा मोजताबा ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’ आणि ‘बसिज’ दलाचा अत्यंत जवळचा मानला जातो. मात्र, इराणमध्ये राजेशाहीला विरोध करून क्रांती झाली असल्याने पित्यानंतर मुलाकडे सत्ता जाणे (घराणेशाही) धर्मगुरुंच्या पसंतीस पडणे कठीण आहे. तसेच उच्च श्रेणीतील धर्मगुरू नसल्याने तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. खामेनींचे अत्यंत विश्वासू आणि अनुभवी व्यक्तिमत्व. अराफी सध्या ‘असेम्ब्ली आॅफ एक्सपर्ट्स’चे उपाध्यक्ष आहेत. ते तंत्रज्ञानात प्रगत असून, त्यांना अरबी आणि इंग्रजी भाषांचे उत्तम ज्ञान आहे. खामेनींचा त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्यावर मोठा विश्वास होता, परंतु सुरक्षा यंत्रणांशी त्यांचे संबंध तितकेसे दृढ नाहीत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत इथे कसे बदल होतात त्यावर या जागतिक संकटाचे भवितव्य असेल.
