नीट प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणात अटकसत्र सुरू आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. राजस्थानमध्ये काही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, अटक केलेल्या आरोपींचे राजकीय संबंध आहेत. पोलीस कोठडीत असताना ते प्रसारमाध्यमांच्या कॅमेºयासमोर जाहीरपणे कबूल करतात की, ते केवळ प्यादी आहेत. या प्रकरणातील सूत्रधार दुसरेच कोणी आहेत का, एखादा मोठा माणूस? आरोपींचे हे शब्द निष्पक्ष तपासाच्या आशेवर सावट टाकण्यासाठी निश्चितच पुरेसे आहेत. इथेच सखोल तपासाच्या आशा धुळीस मिळाल्यासारख्या वाटत आहेत. २२.५ लाख उमेदवारांच्या भविष्याशी झालेला हा एवढा मोठा खेळ केवळ एक कहाणी किंवा घटना म्हणून सरकारी फायलींपुरताच मर्यादित राहील का?
नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास आता अडखळताना लाखो लोक पाहत आहेत. न्यायाची अपेक्षा करणाºया पालकांनाही दिलासा मानावा लागतोय. निष्पक्ष तपासाची आशा आता अवास्तव झाली आहे, कारण संपूर्ण यंत्रणा तपास सोडून मोठ्या माशांना वाचवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. हे केवळ यावेळीच नाही, तर जवळपास सर्वच मागील पेपरफुटी प्रकरणांमध्ये घडले आहे. नीट ही एक प्रवेश परीक्षा आहे; संपूर्ण भारतात भरती परीक्षांचे पेपरफुटी होत आहेत. असे असूनही उमेदवारांच्या भविष्याशी होणारी छेडछाड थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार कोणतीही उपाययोजना करण्यास असमर्थ आहे का असेच म्हणावे लागेल.
गेल्या सात वर्षांत २०१९ ते मे २०२६ पर्यंत भारतातील विविध स्तरांवरील अंदाजे ७० स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या आहेत. आजपर्यंत कोणताही तपास पूर्ण झालेला नाही आणि कोणालाही न्याय मिळालेला नाही. प्रत्येक प्रकरणात केवळ कनिष्ठ कर्मचारी पकडले गेले, ज्यांना काही महिने किंवा वर्षानंतर जामीन मंजूर झाला. सर्वप्रथम, प्रवेश परीक्षा आयोजित करणाºया एनटीएला तिच्या जबाबदाºयांमधून मुक्त केले पाहिजे. एनटीएचे काम सध्या असमाधानकारक आहे, कारण ती अजूनही कालबाह्य पद्धती वापरते, आपल्या प्रणालीत सुधारणा करत नाही आणि जगातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि विश्वासार्ह परीक्षांमधून काहीही शिकत नाही. इंटरनेट आणि संगणकाच्या युगातही सरकार अजूनही प्रश्नपत्रिका छापून परीक्षा केंद्रांवर पोहोचवण्यावर विश्वास ठेवते. जर हेच करायचे असेल, तर कोणत्याही प्रकारच्या अनियमिततेची शक्यता दूर करण्यासाठी प्रश्नपत्रिकांचे संच बदलले पाहिजेत आणि वेगवेगळे ठेवले पाहिजेत. देव न करो, पण काही घडले तरी संपूर्ण परीक्षा रद्द केली पाहिजे की नाही? त्याऐवजी ज्या केंद्रावर गैरप्रकार झाले, त्याच केंद्रावर परीक्षा पुन्हा घेतली पाहिजे का? जर अशा आधुनिक पद्धती अवलंबल्या गेल्या, तर उमेदवारांची फसवणूक होणार नाही.
केंद्र सरकारपासून ते राज्य सरकारांपर्यंत सर्वांना हे चांगलेच माहीत आहे की, भारतात होणाºया प्रत्येक चौथ्या स्पर्धा परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटते, ज्यात पोलीस भरती आणि शिक्षण परीक्षा कुप्रसिद्ध आहेत. तथापि, नीट परीक्षा ही नोकरी किंवा भरतीची परीक्षा नाही; ती वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी घेतली जाते. हे जरा जास्तच झाले नाही का? हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, जर पूर्वीच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांची कठोरपणे, स्वतंत्रपणे आणि नि:पक्षपातीपणे चौकशी केली असती, आरोपींची नावे सार्वजनिक केली असती आणि जन्मठेप किंवा मोठा दंड यांसारख्या शिक्षा ठोठावल्या असत्या, तर असे गुन्हे करणारे गुन्हेगार परावृत्त झाले असते का? त्यांनी भविष्यातील गैरप्रकारांबद्दल पश्चात्तापही केला असता का? परंतु लवचिक कायदा, प्रशासनाची सौम्य वृत्ती आणि कमकुवत शिक्षा व दंड यांमुळे आरोपी घाबरत नाहीत. ते एक गुन्हा करतात आणि मग दुसºयाची तयारी करतात. सध्याच्या नीट पेपर घोटाळ्यासाठी मुख्य दोष परीक्षा आयोजित करणारी संस्था, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीवर आहे. नीट परीक्षेचे प्रश्न फुटल्यामुळे संपूर्ण परीक्षा सक्तीने रद्द करणे, हे जितके चिंताजनक आहे, तितकेच ते लाजिरवाणेही आहे.
२०१७मध्ये स्थापनेपासूनच एनटीएच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. ५ मे २०२४ रोजी, जेव्हा त्याच नीट परीक्षेत हेराफेरी झाली आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा या संस्थेने केवळ न्यायालयालाच नव्हे, तर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयालाही अशी चूक पुन्हा होणार नाही असे आश्वासन दिले होते. पण, त्यांची निर्लज्जता पाहा, अवघ्या २४ महिन्यांनंतर त्यांनी त्याहूनही मोठा घोटाळा केला आहे. मागच्या वेळी त्यांनी अनेक सामान्य विद्यार्थ्यांना पूर्ण ७२० गुण दिले होते आणि गुणवंतांना खूपच कमी गुण दिले होते. या वेळी त्याहूनही मोठी चूक झाली आहे. पेपरफुटीची बातमी सर्वप्रथम राजस्थानमधून समोर आली, जिथे अनेक विद्यार्थ्यांना मूळ परीक्षेच्या प्रश्नांसारखेच हुबेहूब प्रश्नपत्रिका मिळाल्या, ज्यात १४० हून अधिक प्रश्न होते.
एनटीएने फुटलेल्या प्रश्नांबाबत सुरुवातीला असे स्पष्टीकरण दिले की, हे प्रश्न मुद्रणालयातून फुटले होते. तथापि, सर्वांना माहीत आहे की मुद्रणालय हे एक अत्यंत गोपनीय ठिकाण आहे, जिथे एक पक्षीसुद्धा उडू शकत नाही आणि तेथील कर्मचाºयांना फोन बाळगण्याची परवानगी नसते. त्यामुळे मुद्रणालयातून प्रश्न फुटण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या घोटाळ्यात एक संपूर्ण टोळी सामील आहे. अशा कायदेशीर केंद्राची आजच्या काळाची गरज आहे. हे राष्ट्रीय स्तरावर केले पाहिजे, जेणेकरून कोणीही विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी छेडछाड करू शकणार नाही. केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप केला पाहिजे, कारण सध्याच्या घटनेतील सरकारचे मौन सर्वांना अस्वस्थ करत आहे. अशा घटनांनंतर विद्यार्थ्यांना केवळ सरकारकडूनच न्यायाची अपेक्षा असते. त्यांच्या आशांवर पाणी फिरवता कामा नये.
