बंगाल केवळ मतदानच करत नाहीये; तर आपल्या लोकशाही भविष्यासाठी एक नवीन मार्ग आखत असल्याचे दिसते. निवडणूक आयोगाच्या व्यापक मतदार यादी सुधारणा मोहिमेंतर्गत राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर संशयास्पद, मृत आणि स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. ही कठोर आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया केवळ मतदानापुरती मर्यादित नाही. हे त्या औपचारिक शासनाचे पुनरागमन आहे, जे इतके दिवस स्थानिक सत्ता संरचनांच्या मागे लपलेले होते. मतदारांना निकाल आणि सुशासनाच्या आधारावर सत्तेची वैधता ठरवायची आहे.
राज्यशास्त्राचा एक साधा नियम आहे की, जिथे अनौपचारिक सत्ता संरचना आणि सिंडिकेट्सचे वर्चस्व असते, तिथे राज्याची औपचारिक क्षमता पूर्णपणे कमकुवत होते. ही परिस्थिती बंगालमधील गुंतवणूक आणि विकासासाठी सर्वात मोठा अडथळा बनली आहे. एकेकाळी औद्योगिक उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र असलेला बंगाल, आज रोजगार पुरवण्यात खूप मागे आहे. जेव्हा जेव्हा एखादा नवीन कारखाना किंवा उद्योग सुरू होतो, तेव्हा स्थानिक गुंड हस्तक्षेप करून गुंतवणूकदारांना माघार घेण्यास भाग पाडतात. जनतेला आता अशी व्यवस्था हवी आहे, जी पारदर्शक असेल आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेला बळकट करेल.
या निवडणुकीत एक मोठा सामाजिक आणि पिढीगत बदलही दिसून येत आहे. नवीन पिढी राजकीय निष्ठेऐवजी संधींना प्राधान्य देत आहे. आजचा तरुण मतदार पारंपरिक झेंडे आणि घोषणांना बांधील नाही. त्याला अशी व्यवस्था हवी आहे, ज्यावर तो विश्वास ठेवू शकेल. त्याला बंगळुरू, पुणे किंवा दिल्लीसारख्या सुविधा आणि संधी आपल्या राज्यात पाहायच्या आहेत. जेव्हा ही आकांक्षा पूर्ण होत नाही, तेव्हा त्याचा राग सरकारविरोधात व्यक्त होतो. राज्यात राष्ट्रवाद, पारदर्शकता आणि विकासवादी राजकारणाला जो नवा पर्याय उदयास येत आहे, तो या तरुणांच्या आकांक्षांना वाचा फोडत असल्याचे दिसते. राजकारणातील नागरिक आणि सरकार यांच्यातील संबंधांचा अर्थही झपाट्याने बदलत आहे.
मोफत शिधावाटप आणि रोख मदत यांसारख्या सरकारी योजनांनी समाजातील निम्न स्तराला निश्चितच तत्काळ दिलासा दिला आहे, परंतु अर्थशास्त्र आणि राजकारणाचा अनुभव दर्शवतो की, एका विशिष्ट टप्प्यानंतर कल्याणकारी योजनांचा राजकीय प्रभाव कमी होऊ लागतो, विशेषत: जेव्हा त्या लोकांच्या नव्या आकांक्षा पूर्ण करू शकत नाहीत. जेव्हा सरकार नागरिकांना कायमस्वरूपी केवळ ‘लाभार्थी’ म्हणून वागवते, तेव्हा मूलभूत विकास मागे राहतो. हे परावलंबित्व समाजाला आर्थिकदृष्ट्या स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यापासून रोखते. बंगालचा मतदार आता काहीशे रुपयांच्या मासिक मदतीपलीकडे जाऊन, आपल्या कष्टासाठी कायमस्वरूपी रोजगार आणि सन्मानजनक मोबदला मिळवू इच्छितो. सक्षमीकरणाचे हे प्रारूप आता बंगालच्या चर्चेत जोर धरत असल्याचे दिसते.
लोकसंख्याशास्त्र आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या अशा चिंता बनल्या आहेत, ज्याकडे कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष करता येणार नाही. सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील घुसखोरीचे आरोप आणि संबंधित चिंतांमुळे राज्याच्या सामाजिक ओळखीबद्दल एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. संदेशखालीसारख्या दुर्दैवी घटनांनी राष्ट्रीय लक्ष वेधले आहे. सत्तेच्या जवळचे मानले जाणारे स्थानिक बाहुबली ज्या प्रकारे महिलांच्या प्रतिष्ठेचा भंग करत आहेत, त्यामुळे बंगाली उच्चभ्रू आणि ग्रामीण समाजाला खोलवर जखम झाली आहे. हा एका विशिष्ट प्रकारच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचा थेट परिणाम आहे. राज्यातील एक गट असा युक्तिवाद करत आहे की, अशी धोरणे कायद्याच्या राज्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात.
उत्तर बंगालच्या राजवंशी समाजापासून ते मतुआ समाजापर्यंत प्रत्येकाला आपली ओळख आणि हक्क जपायचे आहेत. बंगालच्या राजकारणात वर्चस्व टिकवण्यासाठी राजकीय हिंसाचाराचा शस्त्र म्हणून फार पूर्वीपासून वापर केला जात आहे. निवडणुकीपूर्वी लोकांना धमकावणे आणि विरोधकांना लक्ष्य करणे हे येथील एक कटू वास्तव आहे, परंतु यावेळी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांची मोठी तैनाती आणि निवडणूक आयोगाच्या कठोर भूमिकेमुळे भीतीचे ते वातावरण मोठ्या प्रमाणात नाहीसे झाले आहे.
या सुरक्षित वातावरणात, बंगालमध्ये एक शांत मतदार उदयास येत आहे. हा तो मतदार आहे, जो जाहीरपणे बोलत नाही, परंतु मतदान केंद्रावर आपली स्वतंत्र पसंती नोंदवतो. कोणत्याही भीती किंवा दबावाशिवाय मतदान करण्याचे हे धाडस, एका परिपक्व होत असलेल्या लोकशाहीचे एक अत्यंत शुभ चिन्ह आहे. बंगालमध्ये सुरू असलेली ही उलथापालथ केवळ एका सरकारच्या कामगिरीचा अहवाल नसून, ती बदलाची पावले आहेत.
संशयास्पद मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर वगळणे, न्यायपालिकेची कठोरता, भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाई आणि सुशासनाची जोरदार मागणी, यावरून असे दिसून येते की, राज्यात एक मोठे परिवर्तन घडत आहे. जनतेसमोर दोन मार्ग आहेत. एक मार्ग तत्काळ लाभ देऊन लोकांचे अवलंबित्व टिकवून ठेवू पाहतो. दुसरा मार्ग सुशासन, पारदर्शकता, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि दीर्घकालीन विकासासाठी स्पष्ट वचनबद्धता दर्शवतो. बंगाल आज ज्या तिठ्यावर उभा आहे, तिथे उचललेले एक योग्य लोकशाही पाऊल अनेक पिढ्यांचे भविष्य घडवू शकते. आता निर्णय बंगालच्या हातात आहे, भीतीत जगायचे की सन्मानाने उभे राहायचे. पण प. बंगाल आता परिवर्तनाच्या प्रतिक्षेत आहे हे नक्की. युवावर्गावर याची सगळी मदार असेल.
