पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने एक अनोखा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. हा विक्रम म्हणजे न्यायालयांकडून फटकारले जाण्याचा. देशात क्वचितच असे दुसरे कोणतेही राज्य सरकार असेल, ज्याला ममता बॅनर्जी सरकारइतकी न्यायालयांकडून फटकार सहन करावी लागली असेल. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, अनेक प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून फटकारले जाऊनही, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या वृत्तीत कोणताही बदल झालेला नाही. देशाच्या लोकशाही संस्थांना आव्हान देण्याची तिची वृत्ती अशी आहे, जणू काही पश्चिम बंगाल भारताचा नव्हे, तर पाकिस्तानचा भाग आहे.
पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात समाजकंटकांनी तीन महिलांसह सात न्यायिक अधिकाºयांना बेकायदा डांबून ठेवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना सांगितले की, ही घटना केवळ न्यायिक अधिकाºयांना घाबरवण्याचा घृणास्पद प्रयत्न नसून, न्यायालयाच्या अधिकारालाही आव्हान देणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, मालदा जिल्हाधिकारी आणि एसएसपी यांना त्यांच्या कृतीवर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सीबीआय/एनआयए चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, अधिकाºयांची चूक मान्य करण्याऐवजी, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जबाबदारी झटकून निवडणूक आयोगावर दोष टाकण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी, बंगालमधील मतदार यादीच्या सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरावलोकनासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला, तृणमूल काँग्रेसला, त्यांच्या आक्षेपांबद्दल फटकारले होते.
केंद्रातील भाजप सरकारला कोणत्याही सरकारी योजनेचा निवडणुकीत फायदा घेण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने, ममता सरकारने कोलकाता मेट्रो प्रकल्पात अडथळा आणण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. अखेरीस, सर्वोच्च न्यायालयाकडून फटकार मिळाल्यानंतर, ममता सरकारला अडथळे दूर करण्यास भाग पडले.
२३ मार्च रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कॉरिडॉरच्या बांधकामात अडथळा आणल्याबद्दल ममता सरकारला तीव्र शब्दांत फटकारले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बंगाल सरकारची याचिका फेटाळून लावली आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाला या प्रकल्पावर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने असेही म्हटले की, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारप्रति बरीच सौम्यता दाखवली आहे. तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, हे असे प्रकरण होते ज्यात तुमचे मुख्य सचिव, डीजीपी आणि इतर अधिकाºयांवर कारवाई करायला हवी होती.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्व घटनात्मक मर्यादा ओलांडल्या आणि असे कृत्य केले, जे स्वतंत्र भारतातील इतर कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने करण्याचे धाडस केले नाही. अंमलबारी संचालनालयाने (ईडी) प्रसिद्ध राजकीय रणनीती कंपनी, इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटीशी संबंधित अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले. या छाप्यादरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्या ठिकाणाहून एक फाईल नेली. ईडीने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांनी म्हटले की, जिथे केंद्रीय तपास यंत्रणा तपास करत आहे, अशा ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी जबरदस्तीने प्रवेश करणे हे सुखद नाही. एजन्सीच्या तपासात हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला फटकारले आणि विचारले की, निवड प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचे राज्य सरकारला आधीच आढळून आले असताना शिक्षकांना अतिरिक्त पदांवर का नियुक्त करण्यात आले? तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बंगाल सरकारला विचारले, ‘अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा उद्देश काय होता? अनियमितता आढळून आल्यानंतरही तुम्ही डागाळलेल्या उमेदवारांना का हटवले नाही?’ यात काहीतरी गडबड आहे, की सर्वच काही गडबड आहे? पश्चिम बंगाल शालेय सेवा आयोगाच्या (ररउ)??? शिक्षक भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या संदर्भात, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी, त्यांच्या निकटवर्ती अर्पिता मुखर्जी आणि एसएससीच्या अनेक अधिकाºयांना अटक केली. व्यवसायाने मॉडेल असलेल्या अर्पिताच्या घरातून ४९ कोटी रुपये रोकड आणि कोट्यवधी रुपयांचे दागिने जप्त करण्यात आले.
संदेशखाली येथील महिलांचे लैंगिक शोषण, जमिनी बळकावणे आणि रेशन घोटाळ्याशी संबंधित २०२४ च्या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विचारले की सरकार एका व्यक्तीचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न का करत आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने तपास सीबीआयकडे सोपवण्याच्या आदेशाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी शाहजहान शेख हा सत्ताधारी पक्षाशी संबंध असलेला एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती होता. राज्य पोलिसांनी त्याचे संरक्षण करण्यासाठी लपंडावाचा खेळ खेळला.
कोलकाताच्या आर.जी. कार मेडिकल कॉलेजमधील एका महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला तीव्र शब्दांत फटकारले. एफआयआर आणि माजी प्राचार्य संदीप घोष यांची दुसºया महाविद्यालयात नियुक्ती झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सीबीआय आणि बंगाल सरकारलाही तपास अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. प्राचार्यांनी या हत्येचे वर्णन आत्महत्या म्हणून केले होते का, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कृतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
११ एप्रिल २०१९ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘भविष्येर भूत’ या चित्रपटावर बंदी घातल्याबद्दल ममता बॅनर्जी सरकारला फटकारले आणि २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला बंगाली चित्रपट दिग्दर्शक अनिक दत्ता आणि चित्रपटगृह मालकांना २० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. पश्चिम बंगालमध्ये ‘भविष्येर भूत’वर घातलेल्या अन्यायकारक बंदीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, या चित्रपटात राज्यातील सत्ताधारी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांवर व्यंग असल्याचे म्हटले जात होते. याच कारणामुळे, चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर दुसºयाच दिवशी राज्यभरातील सर्व चित्रपटगृहांमधून काढून टाकण्यात आला.
न्यायालयाचे हे पूर्वीचे निर्णय हे दर्शवतात की, ममता बॅनर्जी यांना मनमानीपणे शासन करण्याची सवय आहे. इतर राज्यांमध्ये बिगरभाजप पक्षांचीही सरकारे आहेत, परंतु त्यांची वृत्ती पश्चिम बंगाल सरकारपेक्षा वेगळी आहे, ज्या सरकारला घटनात्मक संस्थांशी संघर्ष केल्याबद्दल न्यायालयाकडून वारंवार फटकारले गेले आहे. राज्यपाल आणि इतर मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षांच्या सरकारांचे केंद्र सरकारशी संघर्ष झाले असले तरी, त्यांनी कधीही न्यायालयीन कारवाईचा आधार घेतला नाही. राष्ट्रीय आणि राज्य लोकशाहीची मागणी आहे की, ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयांतून आणि निर्देशांतून धडा घ्यावा.
