भारतातील निवडणुकीचे चित्र असे आहे की, प्रमुख राज्यांमध्ये किमान एक राष्ट्रीय पक्ष स्पर्धेत असतो, परंतु तामिळनाडू याला मोठा अपवाद आहे. देशातील सर्वात जुना पक्ष काँग्रेसपासून ते आता देशातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून प्रस्थापित झालेल्या भाजपपर्यंत, हे सर्व या राज्यात केवळ मित्रपक्ष आहेत. सत्ताधारी द्रमुक आणि विरोधी एआयएडीएमकेच्या नेतृत्वाखालील गट आपापल्या मित्रपक्षांसोबत सत्तेचे संतुलन साधण्यात व्यस्त आहेत. अभिनेते-राजकारणी विजय यांचा नव्याने स्थापन झालेला पक्ष, तामिळनाडू वेत्री कळघम, जवळपास पाच दशकांपासून द्विपक्षीय असलेल्या राज्याच्या राजकारणाला त्रिकोणी बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
द्रमुक हा केवळ सत्ताधारी पक्षच नाही, तर द्रविड राजकारणाचा मूळ प्रवर्तकही असल्याने, सर्वप्रथम त्याच्या भविष्यातील शक्यतांवर चर्चा करणे उपयुक्त ठरेल. राज्याचा राजकीय इतिहास पाहता, द्रविड राजकारणाचे शिखर असूनही, द्रमुकला सलग दोनदा सत्तेत परत येता आलेले नाही. याउलट, एम.जी. रामचंद्रन यांच्या नेतृत्वाखालील एआयएडीएमकेने १९७७, १९८० आणि १९८४ मध्ये सलग तीन निवडणुका जिंकल्या आणि त्यानंतर जे. जयललिता यांच्या नेतृत्वाखाली २०११ आणि २०१६ मध्ये पुन्हा सत्ता मिळवली. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, द्रमुक पक्ष आपल्या राजवटीत सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करण्यास असमर्थ ठरला आहे.
यामागील कारणांचा विचार केल्यास, असे दिसून येते की, पक्षाने प्रामुख्याने कौटुंबिक नेतृत्वावर अवलंबून राहून आपल्या कार्यकर्त्यांच्या किंवा संघटनेच्या ताकदीवर कधीही जास्त भर दिला नाही. अशीही एक कुजबुज आहे की, पक्षाच्या कार्यकाळात, विशेषत: जिल्हा स्तरावरील संघटनात्मक कार्यकर्त्यांचा अहंकार आणि भ्रष्टाचार पक्षासाठी हानिकारक ठरला आहे. त्यामुळे, प्रादेशिक नेतृत्वाबद्दलची जनतेची नाराजी कदाचित तितकी तीव्र नसली तरी, स्थानिक नेतृत्वाच्या कृतींची किंमत पक्षाला मोजावी लागली आहे. अशा विसंगतींचा फटका केवळ द्रमुक पक्षालाच बसत नाही, तर सत्ताविरोधी लाटेवर पक्षाला अद्याप कोणताही व्यवहार्य तोडगा सापडलेला नाही. या निवडणुकीत द्रमुक पक्ष ही लाट परतवून लावू शकतो की नाही, हे पाहणे बाकी आहे.
द्रमुक पक्ष पुन्हा सत्तेत येऊ न शकण्याचे एक कारण म्हणजे द्रविड राजकारणातील अनेक पक्ष त्यातून फुटून निघाले आहेत. अगदी एआयएडीएमके पक्षसुद्धा द्रमुकमधीलच फुटीतून तयार झाला होता. यामध्ये एमडीएमके आणि इतर अनेक लहानमोठ्या पक्षांचा समावेश आहे. हे स्पष्ट आहे की, या पक्षांच्या उदयामुळे डीएमकेचा पाठिंबाही कमी झाला, कारण नव्याने स्थापन झालेला पक्ष आपल्या विद्यमान पाठिंब्याच्या जोरावरच पुढे जातो. यासंदर्भात जात आणि वर्गीय संघटन अधिक ठळक होते. काही विशिष्ट घटक दुरावल्यामुळे पक्षाची सामाजिक रचनाही कमकुवत होते.
एआयएडीएमकेबद्दल बोलायचे झाल्यास, प्रथम एम.जी. रामचंद्रन आणि नंतर जयललिता यांच्या निधनामुळे निर्माण झालेली नेतृत्वाची पोकळी भरून काढण्यात हा पक्ष बराच काळ अयशस्वी ठरला आहे. डीएमकेमध्ये, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एम. करुणानिधी यांनी त्यांच्या हयातीतच पिढीजात नेतृत्वाचा निर्णय घेत एम.के. स्टॅलिन यांना आपले राजकीय उत्तराधिकारी म्हणून घोषित केले होते. स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी यांनाही डीएमकेमध्ये पुढच्या पिढीच्या नेतृत्वासाठी तयार केले जात आहे.
जयललिता यांच्या निधनानंतर, एआयएडीएमके अनेक गटांमध्ये विभागली गेली, ज्यामुळे पक्षाला राजकीय नुकसानही झाले. तथापि, कालांतराने या परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. जयललिता यांच्यानंतर पक्षाची आणि सरकारची सूत्रे हाती घेतलेले ई. पलानीस्वामी हे संघटनात्मक आणि शासकीय अशा दोन्ही स्तरांवर कमकुवत मानले जात होते, परंतु आता त्यांनी आपले स्थान लक्षणीयरीत्या मजबूत केले आहे. नाराज गटांना शांत करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. दिनकरन गट आता त्यांच्यासोबत सामील झाला आहे. भाजपदेखील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा भाग म्हणून या पक्षांसोबत राज्यात निवडणुका लढवत आहे. ही संयुक्त आघाडी द्रमुकला सत्तेतून बाहेर काढून राज्यात पुन्हा सत्तेवर येण्यात यशस्वी होईल की नाही, हे केवळ काळच ठरवेल.
राज्यातील पुढील सरकारची रचना मोठ्या प्रमाणावर अभिनेता विजयच्या टीव्हीकेच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल. त्याच्या कामगिरीबद्दल तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. असे असले तरी, दोन्ही पक्षांवर नाराज असलेले राज्यातील मतदार विजयकडे आशेचा किरण म्हणून पाहतात. त्याची लोकप्रियता जवळपास सर्वच गटांमध्ये पसरलेली आहे, परंतु त्याला विशेषत: तरुण, महिला, धार्मिक अल्पसंख्याक आणि निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये लक्षणीय पाठिंबा आहे. या पाठिंब्याचे मतांमध्ये किती रूपांतर होते, हे पाहणे बाकी आहे. मात्र, जर त्यांच्या पक्षाला १५ ते २० टक्के मते मिळवण्यात यश आले, तर त्यामुळे राज्यातील प्रस्थापित पक्ष आणि त्यांच्या आघाड्यांना धक्का बसणे निश्चित आहे.
राज्यात राष्ट्रीय पक्षांचा फारसा राजकीय प्रभाव नसेलही, पण राष्ट्रीय चर्चा निश्चितच महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा अलीकडे चर्चेचा विषय बनला आहे आणि त्यामुळेच महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक अयशस्वी ठरले आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत वेगवेगळी मते आहेत. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुक प्रमुख स्टॅलिन यांनी या विधेयकाला आपला तीव्र विरोध दर्शवला असून, त्यासाठी भाजपला लक्ष्य केले आहे. ते स्वत:चे मत तयार करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. त्यामुळे, जर ते या मुद्द्यावर अधिक आक्रमक झाले, तर भाजप आघाडीचा भाग असलेल्या एआयएडीएमकेला नुकसान सोसावे लागू शकते. शिवाय, राज्यात महिला मतदारांची लक्षणीय संख्या पाहता, महिला आरक्षणाच्या अपयशासाठी डीएमकेला जबाबदार धरण्यात भाजप आघाडी किती यशस्वी होते, याची या निवडणुकीत कसोटी लागेल.
