पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर, अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया आता केवळ राजकीय मतभेदांपुरत्या मर्यादित न राहता, थेट भारताच्या लोकशाही संस्था आणि घटनात्मक व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत यांचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना लिहिलेले पत्र आणि ममता बॅनर्जी यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्याची दिलेली धमकी ही याच प्रवृत्तीची ताजी उदाहरणे आहेत. सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, देशाची अंतर्गत प्रकरणे परकीय शक्ती आणि जागतिक मंचांवर आणणे हे लोकशाहीचे रक्षण आहे की, भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न?
शिवसेनेचे यूबीटी खासदार संजय राऊत यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना लिहिलेल्या पत्रात, पश्चिम बंगालच्या निवडणुका भीती, दबाव आणि कथित गैरप्रकारांनी प्रभावित झाल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि केंद्रीय दलांच्या तैनातीबाबतही आरोप केले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, हे सर्व अशा वेळी बोलले जात आहे, जेव्हा भारताचा निवडणूक आयोग जगातील सर्वात विश्वासार्ह आणि मोठ्या निवडणूक संस्थांपैकी एक मानला जातो. जर कोणताही पक्ष निवडणुकीचे निकाल स्वीकारत नसेल, तर न्यायपालिका, जनआंदोलने आणि घटनात्मक प्रक्रिया उपलब्ध आहेत. मग एका परदेशी राष्ट्राध्यक्षांना पत्र लिहिण्याची गरजच काय होती?
भारत इतकी कमकुवत लोकशाही आहे का, की तिच्या निवडणुकांचा निकाल परदेशी नेत्यांच्या मतांवर अवलंबून राहील? विरोधी पक्ष असा संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहे का, की त्यांचा भारताच्या घटनात्मक संस्थांवर विश्वास नाही? जर प्रत्येक पराभवानंतर देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेची आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर परीक्षा घेतली जात असेल, तर याचा भारताच्या जागतिक प्रतिमेवर काय परिणाम होईल? या संपूर्ण वादात ममता बॅनर्जी यांचे विधानही तितकेच गंभीर आहे. निवडणूक हरल्यानंतर त्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागतील, या त्यांच्या विधानामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. एखाद्या देशाच्या निवडणुकीच्या निकालाबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या न्यायिक संस्थेकडे दाद मागण्याचा विषय काढणे, हे भारताच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यासारखे नाही का? जेव्हा देशाची राज्यघटना, सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग अस्तित्वात आहेत, तेव्हा परदेशी न्यायालयांवर चर्चा का करायची?
खरे तर, हे त्याच प्रकारचे राजकारण आहे, ज्यात जोपर्यंत सत्ता हातात असते तोपर्यंत संस्था निष्पक्ष दिसतात, पण पराभव होताच निवडणूक आयोग, सुरक्षा दल, न्यायपालिका आणि लोकशाही या सर्वांचीच परीक्षा घेतली जाते. हा कल केवळ राजकीय असंतोष नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत करण्याचा एक प्रयत्नही आहे.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, विरोधी पक्षांनी आपला राजकीय पराभव स्वीकारण्याचे धैर्य गमावले आहे का? जोपर्यंत निकाल त्यांच्या बाजूने लागतो, तोपर्यंतच लोकशाही वैध आहे का? प्रत्येक निवडणुकीनंतर परकीय शक्तींना हस्तक्षेप करण्यास सांगितले जात असेल, तर हे देशाच्या अंतर्गत सार्वभौमत्वाविरुद्धचे पाऊल मानले जाणार नाही का?
भारताची लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. येथे निवडणुकांद्वारे सत्ता बदलते, न्यायालये स्वतंत्र आहेत आणि प्रसारमाध्यमे पूर्णपणे सक्रिय आहेत. अशा परिस्थितीत, भारताच्या देशांतर्गत राजकीय वादांमध्ये परदेशी नेत्यांना आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांना ओढणे हे केवळ राजकीय अपरिपक्वता दर्शवत नाही, तर राष्ट्राच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का पोहोचवते.
राजकीय मतभेद हे लोकशाहीचाच एक भाग आहेत, परंतु देशाच्या प्रतिमेला आणि त्याच्या संस्थांच्या विश्वासार्हतेला धक्का लावणे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही. लोकशाहीमध्ये, पराजय आणि विजय दोन्ही स्वीकारणे ही सर्वात मोठी लोकशाही प्रतिष्ठा आहे. परंतु संजय राऊत यांच्यासारखे लोक, ज्यांच्यावर स्वत: कोट्यवधींच्या घोटाळ्यांचे आरोप आहेत आणि ज्यांनी तुरुंगवास भोगला आहे, ते भारतीय लोकशाहीच्या शुद्धतेवर आणि जनमताच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या विजयाबद्दल अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केल्याने विरोधी पक्षाला इतका त्रास का होत आहे?
संजय राऊत हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे भारतीय लोकशाहीबद्दल तक्रार करत असताना, त्यांनी अमेरिकेतील लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल उपस्थित झालेल्या गंभीर प्रश्नांचाही विचार केला पाहिजे. २०२०ची अमेरिकेची अध्यक्षीय निवडणूक हरल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकीचे निकाल स्वीकारण्यास नकार दिल्याचे जगाने पाहिले. त्यांच्या समर्थकांनी निवडणुकीत फसवणूक झाल्याचा आरोप करत यूएस कॅपिटॉलवर हल्लाही केला होता, ज्याला अमेरिकन लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात काळा अध्याय मानले जाते. हिंसाचार झाला, अनेक लोक जखमी झाले आणि संपूर्ण जगाने अमेरिकेच्या लोकशाही व्यवस्थेतील संकट पाहिले. इतकेच नव्हे तर, ट्रम्प यांनी अमेरिकेची निवडणूक प्रणाली, न्यायव्यवस्था आणि माध्यमांच्या निष्पक्षतेवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अशा परिस्थितीत, इंडिया आघाडीतील नेत्यांनी अमेरिकेला सर्वोत्तम लोकशाही असलेला देश म्हणून दिलेली मान्यता अनेक प्रश्न निर्माण करते. भारतातील निवडणुका लाखो मतदारांच्या सहभागाने शांततेत पार पडतात आणि सत्तांतर ही एक घटनापूर्ण प्रक्रिया असते. त्यामुळे, परदेशी नेत्यांबद्दल तक्रार करण्यापूर्वी, विरोधी पक्षांनी ज्या देशांकडून आशा दाखवली आहे, त्या देशांमधील लोकशाहीच्या मागणीचा विचार केला पाहिजे.
