सोने आणि चांदीच्या चढ-उताराच्या किमती आजकाल मथळे बनत आहेत. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या मते, गेल्या वर्षी जगात विक्रमी ३,६७० टन सोने उत्पादन झाले. जागतिक सोन्याच्या उत्पादनापैकी अंदाजे ४० टक्के सोने फक्त चीन आणि भारतच वापरतात. तथापि, गगनाला भिडणाºया किमतींमुळे सोन्याची मागणी वाढण्याऐवजी सुमारे १०-११ टक्क्यांनी कमी झाली. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो- अलीकडच्या काळात सोन्याच्या वापरात १० टक्के घट झाली असली तरी सोन्याच्या किमती का वाढल्या? याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प.
त्यांच्या विश्वासार्हतेमुळे त्यात जारी केलेले डॉलर आणि अमेरिकन बाँड्स जवळजवळ एका शतकापासून आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि ट्रेझरी रिझर्व्हचे प्राथमिक माध्यम आहेत. अमेरिकेने रशियाला युक्रेनमधून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी त्यांना शस्त्र म्हणून वापरले. त्यांनी रशिया आणि त्याच्या समर्थकांना डॉलर-मूल्यांकित व्यवहारांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रणालीतून वगळले आणि अमेरिकन बाँड्स आणि डॉलर्सच्या स्वरूपात युरोपियन बँकांमध्ये ठेवलेल्या रशियन मालमत्ता गोठवल्या. ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घेताच, त्यांनी त्यांचा अधिक उघडपणे वापर करण्यास सुरुवात केली आणि व्यापाराला शस्त्र बनवण्यास सुरुवात केली. यामुळे जगाला अमेरिकेच्या हेतूंवर शंका येऊ लागली आणि त्यांच्या चलन व बाँड्सची विश्वासार्हता कमी होऊ लागली. जेव्हा ट्रम्प यांनी मुक्तता दिनाच्या दिवशी शुल्क जाहीर केले, तेव्हाही अमेरिकन बाँड्स आणि डॉलरच्या किमती घसरल्या, तर सोन्याच्या किमती वाढल्या.
क्रेडिट संकटादरम्यान सोन्याने नेहमीच स्वीकारलेले आणि विश्वासार्ह व्यवहाराचे माध्यम म्हणून काम केले आहे. मर्यादित प्रमाणात आणि सार्वत्रिक उपलब्धतेमुळे संकटाच्या काळातील अपवाद वगळता, त्याच्या किमती स्थिर राहिल्या आहेत. म्हणूनच, जगभरातील मध्यवर्ती बँका आणि बहुराष्ट्रीय गुंतवणूक कंपन्यांनी त्यांच्या साठ्यातील अमेरिकन बाँड आणि डॉलर्स कमी करून त्याऐवजी सोने खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत चीनने ३५१ टन, भारताने २१८ टन आणि जपानने ८१ टन सोने खरेदी केले आहे, जेणेकरून त्यांचा सोन्याचा साठा वाढेल. भारताने ५१ अब्ज डॉलर्सचे अमेरिकन बाँड विकले आहेत, ज्यामुळे त्यांचा साठा २१ टक्क्यांनी कमी झाला आहे आणि ८८० टन सोन्याने बदलला आहे, जो त्यांच्या परकीय चलन साठ्याच्या १६ टक्के आहे. सोन्याच्या किमतीत सतत वाढ होण्याचे हे प्राथमिक कारण आहे. काही बाजार तज्ज्ञ असेही म्हणतात की, पुढील दोन ते तीन वर्षांत सोन्याचे दर प्रति ग्रॅम ३०,००० पर्यंत पोहोचू शकतात.
अमेरिकन बाँडची विश्वासार्हता दीर्घकालीन आर्थिक शिस्त आणि राजकीय स्थिरता, हमी उत्पन्नावर आधारित आहे. ते कर्ज डॉलरमध्ये तसेच व्याजात परतफेड करतात, ज्याचा दर बाँडच्या मुदतीवर आणि सध्याच्या व्याजदराच्या ट्रेंडवर अवलंबून असतो. अमेरिकन बाँडवरील व्याजदर सामान्यत: चलनवाढीच्या दरापेक्षा जास्त राहतात. म्हणून, ज्या देशाला किंवा कंपनीला त्यांच्या राखीव निधीमध्ये अमेरिकन बाँड्स आहेत, त्यांना त्यांच्या खरेदी क्षमतेची सुरक्षा मिळते, तसेच काही व्याज लाभदेखील मिळतात. डॉलर्स किंवा सोने ठेवून हा फायदा मिळवता येत नाही. म्हणूनच परकीय चलन साठ्यात अमेरिकन बाँड्सचे प्रमाण रोख डॉलर्स आणि सोन्यापेक्षा जास्त राहते. अमेरिकेसोबत व्यापार करून सातत्याने नफा मिळवणारे देश अमेरिकन डॉलर्स जमा करतात. हे देश या डॉलर्स वापरून अमेरिकन बाँड्स खरेदी करतात. व्यापाराच्या या चक्रामुळे अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज त्याच्या जीडीपीच्या १२६ टक्के किंवा दीड पट वाढले आहे, ज्यापैकी २५ टक्के इतर देशांकडे आहे, विशेषत: युरोप, जपान, चीन आणि भारताकडे.
जोपर्यंत अमेरिकन डॉलर आणि बाँड्सची विश्वासार्हता अबाधित आहे, तोपर्यंत अमेरिकेला त्याच्या वाढत्या कर्जाच्या डोंगराची विशेष काळजी नाही. २०००च्या डॉट-कॉमच्या संकटापासून आणि २००८च्या आर्थिक संकटापासून आधीच घट झाली असली तरी, जागतिक परकीय चलन साठ्यापैकी ५७ टक्के अजूनही अमेरिकन बाँड्स आणि डॉलर्समध्ये आहेत. भारत यावर्षी ब्रिक्स देशांमध्ये परस्पर व्यापारासाठी मध्यवर्ती बँकेचा डिजिटल चलन विनिमय दुवा स्थापित करण्याचा प्रस्ताव देत असला तरी, ब्रिक्स देशांचा जागतिक व्यापारात फक्त २५ टक्के वाटा आहे आणि त्यात चीनचा वाटा सिंहाचा आहे.
अलीकडील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार, अमेरिका आणि युरोप वगळता अर्ध्याहून अधिक व्यापार अजूनही डॉलरमध्ये केला जातो. रशिया, चीन, भारत आणि दक्षिण अमेरिकन देशांनी त्यांच्या स्वत:च्या चलनांमध्ये व्यापार सुरू केला असला तरी, लहान चलनांची देवाणघेवाण आणि तेल, वायू आणि सोने यांसारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या किमती अजूनही डॉलरमध्ये निश्चित केल्या जातात. इतर चलनांमध्ये व्यवहार केल्यानंतरही, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि देशांना अजूनही डॉलर स्वॅपचा वापर करावा लागतो किंवा बाजारातील चढ-उतारांपासून बचाव करावा लागतो. ट्रम्प यांच्या व्यापार शस्त्रास्त्र धोरणांमुळे जगाला अमेरिकन बाँड्स आणि डॉलरवरील अवलंबित्वाची जाणीव झाली आहे हे निश्चित आहे.
हे टाळण्यासाठी, अमेरिकन बाँड्स आणि डॉलरसह व्यापार आणि राजकोषीय साठ्यात सोने आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातू आणि इतर चलनांचा समावेश करण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न केले जात आहेत. अमेरिकेच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी, अमेरिकन बाँड्सचा वापर केला जात आहे. नियोजित विक्रीचा पर्यायदेखील आहे. अशा विक्रीमुळे अमेरिकेच्या कर्जाच्या दरांमध्ये वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे मनमानी सरकारला माघार घ्यावी लागू शकते.
डेन्मार्कच्या पेन्शन कंपनी अकादमीस्करने ग्रीनलँड वादादरम्यान आपले सर्व अमेरिकन बाँड विकून हे संकेत दिले, ज्यामुळे ट्रम्प यांना माघार घ्यावी लागली. युरोप आणि त्यांच्या कंपन्यांकडे अमेरिकेच्या कर्जाच्या अंदाजे २० टक्के कर्ज असल्याने, हा पर्याय बहुचर्चित युरोपियन ब्रह्मास्त्रमध्ये देखील समाविष्ट करण्यात आला होता. एकूणच सोने किंवा इतर कोणतेही चलन डॉलरची जागा घेण्यास सक्षम दिसत नाही, परंतु ते निश्चितच संरक्षक कवच म्हणून काम करू शकते.
