भारताने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पुढाकार असलेल्या पॅक्स सिलिकामध्ये औपचारिकपणे सामील होऊन एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पाऊल उचलले. नवी दिल्ली येथे झालेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये, दोन्ही देशांनी पॅक्स सिलिका घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली. या घोषणेचे उद्दिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि गंभीर पुरवठा साखळी क्षेत्रात एक विश्वासार्ह आणि लवचिक सहकार्य यंत्रणा विकसित करणे आहे.
पॅक्स सिलिका ही अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याची एक प्रमुख चौकट आहे, ज्याचा उद्देश तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक परिसंस्थेत विश्वासार्ह भागीदारांचे जाळे तयार करणे आहे. या घोषणेत आर्थिक सुरक्षेसाठी मजबूत पुरवठा साखळीची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे आणि दीर्घकालीन जागतिक समृद्धीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे रूपांतर करणारे साधन म्हणून वर्णन केले आहे.
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यावेळी सांगितले की, भारत सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात दीर्घकालीन कंपाऊंड वाढीकडे वाटचाल करत आहे. ते म्हणाले की, जर हा दृष्टिकोन १९४७ पासून सातत्यपूर्ण राहिला असता तर आज परिस्थिती वेगळी असती, परंतु जर आपण आत्तापासून सुरुवात केली तर भविष्यातील पिढ्यांना फायदा होईल.
वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय अभियंते प्रगत २-नॅनोमीटर चिप डिझाइनवर काम करत आहेत. जागतिक सेमीकंडक्टर उद्योगाला अंदाजे दहा लाख अतिरिक्त कुशल व्यावसायिकांची आवश्यकता असेल आणि भारत या प्रतिभेच्या पुरवठ्यासाठी एक प्रमुख केंद्र बनू शकतो. त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक दर्जाच्या चिप डिझाइन उपकरणांची मोफत उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे आवाहनही केले.
यावेळी भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी जागतिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात हा एक निर्णायक क्षण असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी सांगितले की, भारताचा आत्मनिर्भर मार्गाचा अवलंब करण्याची इच्छा आणि दृढनिश्चय या भागीदारीला अद्वितीय बनवतो. व्यापार करारांपासून संरक्षण आणि तंत्रज्ञान सहकार्यापर्यंत दोन्ही देशांमध्ये प्रचंड शक्यता आहेत.
अमेरिकेचे आर्थिक व्यवहार उपसचिव जेकब हेलबर्ग यांनी हे भू-राजकीय संदर्भात मांडले. त्यांनी सांगितले की, हा उपक्रम सशस्त्र अवलंबित्व आणि दबावआधारित पुरवठा साखळ्यांना नकार देण्याचा संदेश देतो. त्यांनी आर्थिक सुरक्षेकडे राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा म्हणून पाहिले पाहिजे यावर भर दिला.
या घोषणेवर आॅस्ट्रेलिया, ग्रीस, इस्रायल, जपान, कतार, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, यूएई आणि युनायटेड किंग्डमसारख्या देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. कॅनडा, नेदरलँड्स, युरोपियन युनियन, ओईसीडी आणि तैवानसारखे सहभागी देखील या चौकटीचा भाग आहेत. या उपक्रमात खनिज शोधापासून ते चिप उत्पादन आणि एआय तैनातीपर्यंत संपूर्ण तंत्रज्ञान साखळी सुरक्षित करण्याची कल्पना आहे.
दोन्ही देशांदरम्यान अलीकडेच एक अंतरिम व्यापार करारही झाला, ज्यामुळे दीर्घकालीन मतभेद दूर झाले आणि आर्थिक एकात्मतेचा पाया रचला गेला. यापूर्वी, भारताने वॉशिंग्टनमधील क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय परिषदेत भाग घेतला, ज्यामध्ये पुरवठा साखळीतील जोखीम कमी करण्याची आणि जास्त केंद्रीकरण टाळण्याची गरज यावर भर देण्यात आला.
पॅक्स सिलिकासोबत भारताचा सहभाग हा दूरगामी धोरणात्मक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आज, तांत्रिक ताकद जागतिक व्यवस्थेत खºया सत्तेचा पाया बनत आहे. सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांवरील नियंत्रणाचा देशाच्या आर्थिक आणि लष्करी क्षमतांवर परिणाम होतो.
चीन आणि अमेरिका यांच्यातील तांत्रिक स्पर्धेमुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या विखुरल्या आहेत. यावेळी, विश्वासार्ह, लोकशाही तंत्रज्ञान आघाडीत भारताचा सहभाग भारताला धोरणात्मक फायदा प्रदान करतो. यामुळे प्रगत चिप उत्पादन, डिझाइन क्षमता आणि एआय संशोधनात गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
याचे स्पष्ट धोरणात्मक परिणाम देखील आहेत, कारण संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी प्रणालींसाठी प्रगत चिप आणि एआय क्षमता आवश्यक आहेत. जर भारत एक विश्वासार्ह पुरवठा साखळी भागीदार बनला, तर त्याला संवेदनशील तंत्रज्ञानात अधिक प्रवेश मिळू शकेल. शिवाय, महत्त्वाच्या खनिजे आणि अर्धवाहक उत्पादनात विविधीकरण केल्याने चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पाश्चात्त्य धोरणांमध्ये भारताची भूमिका बळकट होईल.
शिवाय, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील शक्ती संतुलनाच्या संदर्भात, ही भागीदारी भारताला त्याच्या धोरणात्मक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा प्रदान करेल. आर्थिक सुरक्षेला राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडण्याचा अमेरिकेचा दृष्टिकोन भारतासाठी देखील प्रासंगिक आहे, कारण आधुनिक युद्ध आणि भू-राजकारणात डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि डेटा सेंटर पारंपरिक लष्करी मालमत्तेइतकेच महत्त्वाचे आहेत.
तथापि, आव्हाने देखील आहेत. अर्धवाहक उत्पादनासाठी महत्त्वपूर्ण भांडवल आणि तांत्रिक अचूकता आवश्यक आहे. जर भारताला जागतिक नेतृत्वाचे ध्येय साध्य करायचे असेल, तर त्याने धोरण स्थिरता, संशोधन गुंतवणूक आणि कौशल्य विकासावर सतत लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्याने हे देखील सुनिश्चित केले पाहिजे की, यामुळे कोणत्याही एका ध्रुवावर जास्त अवलंबून राहणार नाही याची खात्री होईल.
तरीही, पॅक्स सिलिकामधील भारताचा सहभाग हा २१व्या शतकातील तांत्रिक परिदृश्यात उत्पादक म्हणून सक्रिय भूमिका बजावण्याची संधी आहे. हे पाऊल भारताला केवळ बाजारपेठ म्हणून नव्हे तर मानकनिर्धारक आणि पुरवठा साखळी केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या उद्देशाने आहे. जर या उपक्रमाला दीर्घकालीन धोरण आणि देशांतर्गत सुधारणांसह एकत्रित केले गेले तर येत्या काही दशकांमध्ये भारताची आर्थिक आणि धोरणात्मक स्थिती लक्षणीयरीत्या मजबूत होऊ शकते.
