वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेश परीक्षेच्या, नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे सर्व जण दु:खी आणि चिंतित झाले आहेत. पैसा, वाढता लोभ आणि पात्र विद्यार्थ्यांची अकार्यक्षमता असूनही त्यांच्या जागा हिसकावून घेण्याची इच्छा या त्रिकोणामुळे अशा घटना कशा घडतात, हे नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे उघड झाले आहे. याच त्रिकोणाने वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी, तसेच लिपिक पदांसाठी देशभरात कोचिंग संस्थांचे जाळे निर्माण केले आहे. देशभरात असंख्य कोचिंग केंद्रे उभी राहिली आहेत. आॅनलाइन आणि आॅफलाइन कोचिंग नेटवर्क्स भरभराटीला आले आहेत आणि कोचिंगचा व्यवसाय एक उद्योग बनला आहे. हा उद्योग आता अत्यंत शक्तिशाली आणि मजबूत झाला आहे. त्याची उलाढाल सहा दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. येत्या काही वर्षांत ती १७ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. हा उद्योग अंदाजे १७ टक्के वार्षिक वाढ अनुभवत आहे. एवढी प्रचंड संपत्ती असलेला व्यवसाय कोणत्याही अभेद्य प्रणालीचा गैरफायदा घेऊ शकतो आणि पेपरफुटी करू शकतो. नीट पेपरफुटी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्यांपैकी काही जण कोचिंग व्यवसायातही सामील आहेत.
खरे तर, प्रत्येक व्यवस्थेत असे काही लोक असतात ज्यांचा लोभ त्यात हळूच शिरकाव करतो. म्हणूनच शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अलीकडेच पेपरफुटीला एक सामाजिक दुष्कृत्य म्हटले आहे. अशा सामाजिक दुष्कृत्यांचा सामना करण्यासाठी सरकार आणि समाज या दोघांनी एकत्र काम केले पाहिजे. सरकार आपली व्यवस्था सुधारण्यासाठी काम करत असताना, लोकांनी स्वत: एका नैतिक समाजात रूपांतरित झाले पाहिजे. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागांमध्ये फेरफार करण्यामध्ये कमिशन एजंट, सल्लागारांसारखे दलाल आणि पेपरफुटी करणाºयांचे जाळे अनेक स्तरांवर मोठ्या प्रमाणावर पसरलेले आहे. हे मोठ्या शहरांपासून ते लहान गावांपर्यंत पसरले आहे. १९८०च्या दशकापर्यंत कोचिंग संस्थांचे जाळे इतके व्यापक नव्हते. तेव्हा सरकारी शाळांची स्थिती चांगली होती आणि केवळ कमजोर विद्यार्थ्यांसाठीच कोचिंग आवश्यक मानले जात होते.
१९९०च्या दशकानंतर, अनेक ठिकाणी सरकारी शिक्षण व्यवस्था कमकुवत झाली. ज्यांनी शिक्षणाला एक व्यवसाय मानले, त्यांनी याचा फायदा घेतला. हा तो काळ होता जेव्हा भारतातील मध्यमवर्गाचा प्रचंड विस्तार झाला. नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या आगमनानंतर, जेव्हा बाजारपेठ आक्रमक झाली, तेव्हा तिने शिक्षण आणि परीक्षांनाही आपल्या कवेत घेतले. या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकारने तयार केलेल्या नवीन शिक्षण धोरणामध्ये शिक्षण मंत्रालयाचा मुख्य भर, परंपरेत रुजलेल्या आणि आधुनिक, नावीन्यपूर्ण नागरिक घडवणाºया शिक्षणाच्या माध्यमातून नैतिक मानसिकता जोपासण्यावर आहे.
Þयावेळी, नीट पेपरफुटीची बातमी पसरताच, शिक्षण मंत्रालयाने तातडीने कारवाई करत परीक्षा रद्द केली आणि तपास सीबीआयकडे सोपवला. याव्यतिरिक्त गरजू विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक आणि प्रणालीगत मदतीबाबत अनेक घोषणा करण्यात आल्या. शिक्षण मंत्रालयाचे हे पाऊल, पात्र विद्यार्थ्यांचे हक्क हिरावून घेण्याच्या अकार्यक्षम आणि अनैतिक शक्तींच्या डावपेचांविरुद्ध एक मजबूत पुढाकार म्हणूनही पाहिले पाहिजे. या पावलामुळे अनैतिक शक्तींच्या योजना हाणून पाडल्या जातील.
यापूर्वी जेव्हा अशी घटना घडली होती, तेव्हा शिक्षण मंत्रालयाने अनेक सुधारणात्मक उपाययोजना केल्या होत्या. पेपरफुटीत सहभागी असलेल्यांना कठोर शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा लागू केला आणि अशा समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी राधाकृष्णन समितीची स्थापना केली. एनटीएने देखील या समितीच्या काही शिफारशींची अंमलबजावणी केली आहे. या समितीच्या सूचनांनुसार, शिक्षणमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की, पुढील वर्षापासून नीट-यूजी आणि पीजी परीक्षा सीबीटी (उइळ२ - संगणक आधारित चाचण्या) म्हणून घेतल्या जातील. याचा एक फायदा म्हणजे संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. संपूर्ण प्रणाली आणि प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात डिजिटल केली जाईल. हे खरे आहे की, या दृष्टिकोनामुळे परीक्षा अनेक दिवस चालवावी लागेल, प्रश्नपत्रिकांचे अनेक संच वापरावे लागतील आणि परीक्षेच्या मूल्यांकनासाठी एका संतुलित प्रमाणीकरण प्रक्रियेची आवश्यकता असेल. तथापि, याचा फायदा असा आहे की, प्रश्नपत्रिका फुटण्याची शक्यता जवळजवळ संपुष्टात येईल.
एनटीए आपली प्रणाली सुव्यवस्थित करण्याचे काम करत असताना, विद्यार्थी पुनर्परीक्षेची तयारी करत आहेत. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी सरकारवरील हल्ले तीव्र केले आहेत, परंतु प्रश्नपत्रिका फुटण्यासारखे मुद्दे कधीही राजकीय नसतात; ते व्यापक अर्थाने सामाजिक मुद्दे देखील आहेत. प्रश्नपत्रिका फुटीवर मात करण्यासाठी, आपण सर्वांनी आत्मपरीक्षण करून स्वत:मध्ये सतत सुधारणा केली पाहिजे. शेवटी, याच समाजातील सदस्य प्रश्नपत्रिका फुटण्यासाठी पैसे देत आहेत आणि फुटलेल्या प्रश्नपत्रिका विकत घेत आहेत. ही आरोप-प्रत्यारोपांची वेळ नाही. ही मोठी विकासात्मक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याची आणि देशाला पुनरुज्जीवित करण्याची वेळ आहे. नीट रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांचा ताण वाढला असला तरी, पुनर्परीक्षा हा अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट शक्तींचा सत्ता काबीज करण्याचा कट रोखण्याचा एक प्रयत्न आहे. ही ती प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे नीटमध्ये सहभागी झालेले विद्यार्थी एका नव्या पहाटेपर्यंत पोहोचू शकतील.
