पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धाला चौथा आठवडा सुरू झाला आहे आणि ते थांबण्याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही. पश्चिम आशियातील नेहमीच्या लष्करी संघर्षाऐवजी हा संघर्ष दबाव आणि मुत्सद्देगिरीची परिचित कसरत दर्शवतो. अमेरिकेने इराणविरुद्ध बºयाच काळापासून या डावपेचांचा वापर केला आहे. हे युद्ध त्याच गोष्टीचा विस्तार असल्याचे दिसते. आपल्या भव्य घोषणांसाठी ओळखले जाणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका व्यापक तोडग्याचे संकेत दिले असले, तरी युद्धासंदर्भातील सीमारेषा अस्पष्ट होत चाललेल्या आहेत हेही खरे आहे.
या धुक्यात युद्धाचा हेतू आणि त्याचा परिणाम दोन्ही अस्पष्ट आहेत. अमेरिकेने इराणवर युरेनियम संवर्धनावर बंदी, संपूर्ण अणुकार्यक्रम थांबवणे आणि इराण पुरस्कृत छद्म संघटनांचे विघटन करणे यांसारख्या काही मुद्द्यांवर आधीच दबाव आणला होता. या अशा अटी होत्या ज्यांना इराण कधीही सहमत होणार नव्हता. त्यामुळे युद्ध हा एकमेव पर्याय उरला होता, जो इस्रायलने सुरू केला आणि अमेरिकेने त्याला पाठिंबा दिला.
हे एका पारंपरिक चिथावणीच्या क्रमावर प्रकाश टाकते, ज्यात प्रथम राजनैतिक मार्ग अंतिम इशारा म्हणून सादर केला जातो आणि नंतर लष्करी कारवाईचा आधार म्हणून वापरला जातो. दुसरीकडे इराणने आपल्या अणु-महत्त्वाकांक्षा नाकारल्या आहेत, परंतु प्रदेशात आपली भूमिका वाढवण्याची त्याची महत्त्वाकांक्षा आणि त्याच्या सतत वाढणाºया क्षमतांमुळे काही संशय निर्माण झाला आहे.
युद्धाबद्दलच्या वाढत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांची भूमिका बदलत असल्याचे दिसते. २३ मार्च रोजी ट्रम्प यांनी इराणसोबत ‘अतिशय चांगल्या आणि फलदायी चर्चा’ झाल्याचे जाहीर केले. यापूर्वी त्यांनी इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ला करण्याचा अल्टिमेटम दिला होता आणि नंतर चर्चेचा हवाला देत चर्चा पाच दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तथापि, इराणने ट्रम्प यांचे वाटाघाटीचे डावपेच त्वरित फेटाळून लावले. इराणने अमेरिकेचा १५-कलमी अजेंडा आधीच नाकारला असून, पाच स्पष्ट मागण्या मांडल्या आहेत. याचा निकाल काहीही लागो, अमेरिकेने वारंवार पुनरुच्चार केला आहे की, इराणला कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्रे मिळवू दिली जाणार नाहीत. या पुनरुच्चारामुळे राजनैतिक प्रयत्नांना एक स्पष्ट उद्देश मिळतो. या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर या चर्चेच्या सभोवतालचे वातावरणही लक्षणीय आहे. पाकिस्तानची मध्यस्थ म्हणून भूमिका आणि इस्लामाबादमध्ये इराणच्या संसदेचे राष्ट्राध्यक्ष व ट्रम्प यांच्या विशेष प्रतिनिधींची संभाव्य भेट याबद्दलच्या अटकळी अज्ञात आहेत.
यात किती तथ्य आहे हे अज्ञात आहे, परंतु हे निश्चित आहे की राजनैतिक पर्यायांचा शोध घेतला जात आहे. सर्व गटांची वक्तव्ये दबाव आणि प्रत्युत्तर या दोन्ही स्वरूपात पाहिली जाऊ शकतात. सध्याची परिस्थिती ट्रम्प यांच्या सुप्रसिद्ध कार्यशैलीशी सुसंगत आहे, ज्यात ते कमाल दबावाद्वारे वाटाघाटी करण्याला प्राधान्य देतात. या दबावतंत्राने इराणला दीर्घकाळापासून एक अस्थिरता निर्माण करणारा देश म्हणून चित्रित केले आहे, विशेषत: त्याच्या आण्विक क्षमता आणि त्यामुळे इस्रायलच्या अस्तित्वाला निर्माण होणारा सततचा धोका लक्षात घेता. या कथानकात, लष्करी कारवाईला बचावात्मक आणि आक्रमक अशा दोन्ही स्वरूपात चित्रित केले जाते. पहिला उद्देश इराणला शिक्षा करणे हा आहे आणि दुसरा म्हणजे त्याच्या क्षमतांना अशा टप्प्यावर आणणे, जिथे त्याच्याकडे वाटाघाटी करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही. कोणताही संभाव्य करार मग एक सदिच्छा म्हणून चित्रित केला जातो, पण यामुळे इराणकडे कोणताही पर्याय उरत नाही.
जर कोणत्याही संभाव्य वाटाघाटींमध्ये समृद्ध युरेनियम काढून टाकण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला, तर सार्वभौमत्वाचा प्रश्नही उपस्थित होईल. हे शक्य आहे की नाही, याबद्दलही प्रश्न निर्माण होतील. तेहरानमध्ये एकमत होण्याची शक्यता कमी वाटते. औपचारिक वाटाघाटींमध्ये सहभागी होण्यास इराणचा स्पष्ट नकार संशय आणि तणाव दोन्ही अधोरेखित करतो. इस्रायलला भीती आहे की तणाव कमी केल्याने कठीण परिश्रमाने मिळवलेल्या यशाचे महत्त्व कमी होईल.
जर अशी चौकट अस्तित्वात आली, तर त्याचे नि:संशयपणे दूरगामी परिणाम होतील. यामुळे इराणचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे उघडकीस येईल आणि त्याच्या अप्रत्यक्ष संघटनांवर अंकुश ठेवला जाईल. परिणामी, यामुळे प्रादेशिक सत्ता संतुलनात लक्षणीय बदल होऊ शकतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाल्याने ऊर्जा बाजारपेठ स्थिर होऊ शकते आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला काहीसा दिलासा मिळू शकतो. वॉशिंग्टनची यामुळे दीर्घकाळ चाललेल्या लष्करी हस्तक्षेपाच्या ओझ्यातूनही सुटका होईल आणि त्यांची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. अणुप्रसारबंदीबाबतची त्यांची विश्वासार्हता आणि प्रयत्नांना प्रतिष्ठा प्राप्त होईल. यात स्वत:चे धोकेही आहेत. इराणची एक अद्वितीय सामरिक संस्कृती आहे, जी दबावाखाली ठाम राहण्यासाठी ओळखली जाते. जर त्यांना असे वाटले की कोणताही युद्धविराम तात्पुरता आणि डावपेचात्मक आहे, तर वाटाघाटींमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो.
यामुळे प्रमुख ऊर्जा केंद्रांवर हल्ले होऊ शकतात. यामुळे संपूर्ण प्रदेशात अस्थिरता वाढेल आणि ऊर्जेच्या किमतींचा कल अधिकच बिघडेल. जर सामरिक प्रभावावरून अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील मतभेद वाढले, तर त्यांच्या संबंधित भूमिका धोक्यात येतील. समीकरणेही बदलतील. आता जे चित्र समोर येत आहे, त्यावरून असे दिसते की, येत्या काळात शांततेऐवजी संघर्ष इतर स्वरूपात सुरूच राहील. विविध राजनैतिक प्रस्तावांच्या माध्यमातून ट्रम्प आपले सामरिक यश राजनैतिक परिणामांमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. चर्चेचा हा प्रस्ताव पश्चिम आशियातील समीकरणे नव्याने प्रस्थापित करेल की, हा पुन्हा एक तात्पुरता विराम ठरेल? त्याचे भवितव्य केवळ शाब्दिक वक्तृत्वाने नव्हे, तर हेतूने ठरेल, ज्यामध्ये विश्वास निर्णायक ठरेल.
