पश्चिम बंगालच्या मालदा जिल्ह्यात मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनासाठी नियुक्त केलेल्या न्यायिक अधिकाºयांना ज्या प्रकारे अलीकडेच घेरून तासन्तास ओलीस ठेवण्यात आले, ती घटना कायद्याच्या राज्याला थेट आव्हान देणारी असल्याचे दिसून येते. प्रकरण इतके गंभीर होते की, कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या पत्राची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप केला आणि रात्री उशिरा परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर बंगाल सरकारवर अत्यंत कठोर शब्दांत टीका केली.
राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. त्यांनी निवडणूक आयोगाला या प्रकरणाची चौकशी एका स्वतंत्र संस्थेकडून करून घेण्याचे निर्देश दिले. निवडणूक आयोगाने हा तपास एनआयएकडे सोपवला आहे. तीन महिला अधिकाºयांसह सात न्यायिक अधिकाºयांना ओलीस ठेवणाºया काही राजकीय नेत्यांनाही अटक करण्यात आली आहे.
हे आश्चर्यकारक आहे की, काही तृणमूल काँग्रेस नेते, मतदार यादीतून नावे वगळल्यामुळे लोक संतप्त झाले होते, असा दावा करून सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केलेल्या व्यवस्थेला आव्हान देणाºया अराजकतेचे समर्थन करत आहेत. क्षणभरासाठी जरी हे गृहीत धरले, तरी मतदार यादीतून नाव वगळल्यास कोणी उघड अराजकतेचा मार्ग अवलंबेल का? ममता बॅनर्जी यांनी मालदा घटनेपासून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा केलेला प्रयत्न आश्चर्यकारक नाही. त्या प्रत्येक वेळी असेच करतात.
एसआयआरच्या विरोधात बंगालमध्ये बºयाच काळापासून गोंधळपूर्ण आंदोलने सुरू आहेत, कारण तृणमूल काँग्रेस असा प्रचार करत आहे की, या प्रक्रियेचा उद्देश त्यांच्या समर्थकांची मते विभागणे हा आहे. बंगालमध्ये एसआयआर लागू झाल्यापासून ते हा प्रचार करत आहेत. त्यांनी एसआयआरविरोधात वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि निराधार आरोपांनी निवडणूक आयोगाची बदनामी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे आरोप निराधार ठरवले आणि एसआयआर सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. यानंतर, ममता बॅनर्जी प्रशासनाने निवडणूक आयोगाला विरोध करण्यास सुरुवात केली. याला प्रतिसाद म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक अधिकाºयांच्या देखरेखीखाली एसआयआर प्रक्रिया राबवण्याचा एक अभूतपूर्व आदेश जारी केला. हा आदेश राज्याच्या शासन आणि प्रशासनावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अविश्वासाचे द्योतक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला निवडणूक आयोगाच्या कामात कोणतीही त्रुटी आढळत नसतानाही, ममता बॅनर्जी या सरकार आयोगाला त्यांची घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडण्यापासून का रोखत आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरला मान्यता दिल्याने, तृणमूल काँग्रेसदेखील निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार काम करत असल्याचा दावा करून आयोगाला बदनाम करण्याचे वातावरण निर्माण करत आहे. हाच आरोप बिहारमधील एसआयआर दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला होता, परंतु त्यामुळे केवळ विरोधी पक्षांचेच नुकसान झाले.
जर सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरबाबत निवडणूक आयोगाची भूमिका योग्य ठरवली, तर याचा अर्थ असा होत नाही की, केंद्र सरकारने ती भूमिका फेटाळली आहे. बिहारनंतर, बंगालसह १२ राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे. या सर्व राज्यांमध्ये मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत, परंतु ती अशा लोकांची आहेत जी दुसरीकडे स्थलांतरित झाली आहेत, ज्यांचे निधन झाले आहे किंवा ज्यांची नावे मतदार यादीत दोनदा आली आहेत.
दीर्घ कालावधीनंतर एसआयआर राबवल्यास काही नावे मतदार यादीत समाविष्ट होतील, तर काही वगळली जातील, हे तृणमूल काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना का समजत नाही? अनेक बिगर-भाजपशासित राज्यांमध्येही एसआयआर लागू केली जात आहे, परंतु बंगालमध्ये त्याला सर्वाधिक विरोध होत आहे, कारण तृणमूल काँग्रेस आणि इतर राजकीय घटकांनी त्याला विरोध करताना टोकाची भूमिका घेतली आहे. असे दिसते की, तृणमूल काँग्रेस आपल्या १५ वर्षांच्या राजवटीविरोधात निर्माण झालेल्या सत्ताविरोधी लाटेवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी एसआयआरला विरोध करत आहे.
ममता बॅनर्जी ‘बदला’ची घोषणा देत डाव्या पक्षांना सत्तेतून बाहेर काढून सत्तेवर आल्या, पण हळूहळू त्यांनीही डाव्या पक्षांसारखीच रणनीती अवलंबली. ही एक विडंबनाच आहे की, बंगालमध्ये जो कोणी सत्तेवर येतो, तो अराजकतेचा मार्ग अवलंबतो. यामुळे इतर पक्षांतील बाहुबली नेते सत्ताधारी पक्षात सामील होतात. बंगालमधील सत्ताधारी पक्ष अराजकतेचा मार्ग अवलंबत असल्यामुळे, निवडणुकांपूर्वी, निवडणुकांदरम्यान आणि निवडणुकांनंतर हिंसाचार होतो. यावेळीही पूर्वीप्रमाणेच हिंसाचार होण्याची भीती आहे. हे लक्षात घ्यायला हवे की, गेल्या निवडणुकीनंतर झालेला हिंसाचार इतका गंभीर होता की, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. यावेळी, निवडणुकीतील हिंसाचाराच्या भीतीमुळे, निवडणूक आयोगाने निवडणुका पार पडल्यानंतरही राज्यात निमलष्करी दल तैनात करण्याचा असाधारण निर्णय घेतला.
बंगालमध्ये निवडणुकांदरम्यान हिंसाचार सामान्य असल्याने, पोलीस प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. राज्यातील नोकरशाहीचे राजकीयीकरण झाल्यामुळे हे प्रश्न अधिकच उपस्थित होत आहेत. याच कारणास्तव, निवडणूक आयोगाने बंगालचे डीजीपी आणि गृह सचिव यांच्यासह अनेक अधिकाºयांच्या बदल्या केल्या. बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्था सतत निरीक्षणाखाली आहे. याचे कारण म्हणजे ममता बॅनर्जी यांनी त्यात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक पावले उचललेली नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने बंगालच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर कठोर टीका केली असली, तरी ममता या पुन्हा सत्तेवर आल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती तशीच राहण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी आणि निवडणूक आयोगाच्या सक्रिय कारवाईमुळे बंगाल पोलीस प्रशासनाची भूमिका बदलेल, याबद्दल शंका आहे. ही भारतीय लोकशाहीची एक काळी बाजू आहे की, राज्य सरकारांच्या नियंत्रणाखाली असलेले पोलीस अनेकदा सत्ताधारी पक्षाचे हस्तक म्हणून काम करतात आणि सत्ताधारी राजकीय यंत्रणेचा भाग बनतात. जेव्हा एखादा पक्ष राज्यात दीर्घकाळ सत्तेत राहतो, तेव्हा हे विशेषत: खरे ठरते. शासन आणि प्रशासनातील स्वार्थासाठीची संगनमत अराजकता आणि भ्रष्टाचार या दोन्हींना खतपाणी घालते. नोकरशाहीचे राजकीयीकरण लोकशाहीसाठी एक गंभीर धोका आहे, हे आपल्या राजकीय पक्षांना अखेर कधी समजणार?
