अलीकडेच, जेव्हा परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, तर केवळ एक प्रवास दस्तऐवज आहे, तेव्हा एक वाद निर्माण झाला. अनेक लोक साशंक झाले आणि त्यांनी विचारले, जर पासपोर्ट नागरिकत्वाचा पुरावा मानला जात नसेल, तर एखादा भारतीय नागरिक परदेशात आपले नागरिकत्व कसे सिद्ध करू शकतो?
हे लक्षात घेतले पाहिजे की, पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा एक विश्वसनीय पुरावा आहे, असा एक दृढ विश्वास होता. याचे कारण असे आहे की, पासपोर्ट केवळ सखोल छाननीनंतरच जारी केले जातात आणि पासपोर्ट विभाग हे सुनिश्चित करतो की, इतर देशांचे नागरिक भारतीय पासपोर्ट मिळवू शकणार नाहीत. जर कोणी खोटी माहिती देऊन पासपोर्ट मिळवला, तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते.
समस्या केवळ ही नाही की, पासपोर्ट हे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. समस्या ही आहे की आधार, वाहन चालविण्याचा परवाना, मतदार ओळखपत्र आणि इतर अनेक कागदपत्रे देखील नागरिकत्वाचा पुरावा मानली जात नाहीत. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनादरम्यान निवडणूक आयोगाने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही हेच सांगितले होते.
परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्टच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण दिल्यानंतर हे स्पष्ट झाले की, पासपोर्ट कायद्यात असेही म्हटले आहे की, पासपोर्ट हे केवळ प्रवासाची परवानगी देणारे दस्तऐवज आहे, नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नाही. १९६७ मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या पासपोर्ट कायद्यानुसार, केंद्र सरकार सार्वजनिक हितासाठी किंवा विशेष परिस्थितीत, जे भारतीय नागरिक नाहीत अशा व्यक्तींना पासपोर्ट जारी करू शकते.
या कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे, मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात असाही निकाल दिला की, पासपोर्ट हे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नाही. हे स्पष्ट आहे की, परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्टच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण दिल्यानंतर, या प्रकरणाचे राजकारण करण्याचे कोणतेही समर्थन नाही. हे विशेषत: खरे आहे, कारण पासपोर्ट कायदा काँग्रेस सरकारच्या काळात मंजूर झाला होता. जर पासपोर्ट खरोखरच नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र असते, तर त्याची नोंद कायद्यात झाली असती.
नागरिकत्व हे नागरिकत्व कायदा, १९५५ अंतर्गत निश्चित केले जाते. या कायद्यानुसार, जन्म आणि वंश यांसारख्या काही प्रमुख निकषांच्या आधारे नागरिकत्व निश्चित केले जाते. भारतात जन्मलेली व्यक्ती भारतीय नागरिक असते, जर तिचे दोन्ही पालक भारतात जन्मलेले असतील. त्याचप्रमाणे, भारताबाहेर जन्मलेली व्यक्ती देखील भारतीय नागरिक असू शकते, जर तिच्या जन्माच्या वेळी तिचे एक पालक भारतीय नागरिक असतील.
भारतीय वंशाच्या ज्या व्यक्ती भारतात सात वर्षे राहिल्या आहेत किंवा ज्यांचे लग्न भारतीय नागरिकांशी झाले आहे, त्या देखील भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र आहेत. जो परदेशी नागरिक भारतात १२ वर्षे राहिला आहे, त्यालाही भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. शिवाय, जर एखादा नवीन प्रदेश भारताचा भाग बनला, तर भारत सरकार त्या प्रदेशातील लोकांना नागरिकत्व प्रदान करते.
गंमत म्हणजे, नागरिकत्व कायद्यात नागरिकत्व निश्चित करण्याचे नियम स्पष्टपणे दिलेले असले तरी, अनेक देशांप्रमाणे भारतीय नागरिकांना एक विशिष्ट ओळखपत्र दिले जात नाही. आपल्या देशात असे केले जात नाही, जरी कायद्यात भारत सरकारने प्रत्येक नागरिकाची अनिवार्यपणे नोंदणी करावी, राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करावे आणि नागरिकांची नोंदवही तयार करावी, अशी शिफारस केलेली असली तरी.
भारतात फार कमी लोकांकडे त्यांच्या पालकांचे जन्मदाखले असतात. अनेकांकडे तर स्वत:चेही नसतात. त्यामुळे, जर नोकरशाहीने कोणत्याही कारणास्तव कोणाच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर त्यांना आपण भारतीय नागरिक आहोत हे सिद्ध करणे अवघड जाते.
आता परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्ट हे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नाही हे स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे भारतीय नागरिकांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी सरकार कोणतेही ओळखपत्र जारी करणार आहे का, हे स्पष्ट करणे शहाणपणाचे ठरेल. जेव्हा लालकृष्ण अडवाणी गृहमंत्री असताना, त्यांनी नागरिकत्व प्रमाणित करण्यासाठी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली, परंतु ती पुढे सरकली नाही.
यानंतर, मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात गृहमंत्री असताना चिदंबरम यांनी आधारला NRC शी जोडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हा प्रयत्नही अयशस्वी ठरला आणि आधार ओळखपत्र म्हणून वैध राहिले. त्यानंतर, जेव्हा मोदी सरकारने नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा केली, तेव्हा असे म्हटले गेले की, यानंतर NRC तयार केली जाईल, परंतु विरोधी पक्षांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात CAA मोहीम सुरू केली.
यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीस विलंब झाला आणि NRC प्रक्रियाच स्थगित करण्यात आली. घुसखोरांना ओळखण्यासाठी NRC ची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. NRC नंतर, SIR द्वारे घुसखोरांना ओळखण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु सर्वांना माहीत आहे की, घुसखोरांना ओळखण्यासाठी SIR ही एक अचूक पद्धत नाही. निवडणूक आयोग केवळ हे सुनिश्चित करतो की, मतदार ओळखपत्रे फक्त भारतीय नागरिकांनाच दिली जातील. ओळख पटलेल्या कोणालाही तो मतदार ओळखपत्र नाकारू शकत नाही. ज्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाबद्दल सरकारला शंका आहे, त्याला प्रमाणपत्र देण्यास सरकार नकार देऊ शकते, परंतु ती व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे की नाही हे सिद्ध करणे हे सरकारचे काम नाही.
ही जबाबदारी गृह मंत्रालयाची आहे. अशा परिस्थितीत, नागरिकत्व सिद्ध करणारा दस्तऐवज जारी करण्याची व्यवस्था करणे सरकारसाठी आवश्यक ठरते. अशा दस्तऐवजावर संबंधित पक्षांमध्ये एकमत झाले पाहिजे. भारतासारख्या देशात, जिथे विविध कागदपत्रे फसवणुकीने तयार केली जातात, तिथे नागरिकत्व सिद्ध करणारे एकच प्रमाणपत्र असले पाहिजे.
