अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करारामुळे संपूर्ण जगाने सुटकेचा नि:श्वास टाकला असतानाच अमेरिकेने दोन दिवसांत पुन्हा हल्ले केले. हे ट्रम्प कशासाठी करत आहेत हे अनाकलनीय आहे. कराराच्या अंमलबजावणीत काही अडथळे असूनही, परिस्थिती नियंत्रणात आहे. करार होऊन काही काळ लोटल्यामुळे या युद्धातून आणि त्याच्या परिणामातून कोणाला काय मिळाले याचे मूल्यांकन करण्याची उत्सुकता असणे स्वाभाविक आहे. जर आपण याचे परीक्षण केले, तर अमेरिकेला सर्व प्रकारे नुकसान झाले आहे. जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून असलेल्या त्याच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आहे. त्याचा राग अमेरिका आता पुन्हा हल्ले करून व्यक्त करत आहे का?
कराराच्या अटी पाहताही अमेरिका बॅकफूटवर असल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ, करारातील एका अटीनुसार दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करतील. इराणसाठी अमेरिकेवर हल्ला करणे भौगोलिकदृष्ट्या अशक्य असल्याने या तरतुदीचा इराणला फायदा होतो, कारण अमेरिका आता त्यावर हल्ला करू शकत नाही. अमेरिका आपले व्यापक हितसंबंध पूर्ण करण्यासही असमर्थ ठरली. इराणमध्ये सत्तापालट घडवून आणण्याची अमेरिकेची योजना अपूर्ण राहिली.
इराणमध्ये केवळ कट्टरतावादी सरकार सत्तेवर आहे असे नाही, तर दिवंगत सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्या अंत्यविधीसाठी जमलेल्या प्रचंड गर्दीने हे देखील दाखवून दिले की, इराणला असलेला पाठिंबा कमी झालेला नाही. इतके दिवस गंभीर हल्ल्यांना तोंड देऊनही इराणने अजूनही आपला निम्मा ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा साठा टिकवून ठेवला आहे. अमेरिका इराणचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे विस्कळीत करण्यासही असमर्थ ठरली आहे.
दुसरीकडे, अमेरिकेवरील भाराचा विचार करता, अमेरिकेने या युद्धात १,००० हून अधिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि १,५०० हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्रे खर्च केली आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या संरक्षण उत्पादनाची भरपाई करण्यासाठी सहा वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. पेंटागॉनने अलीकडेच शस्त्रास्त्र उत्पादन आणि पुरवठ्यासाठी २९ अब्ज डॉलर्सच्या अर्थसंकल्पाची मागणी केली आहे, जो मूडीजच्या विश्लेषणानुसार १३२ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असू शकतो. यामध्ये आखातातील २० नुकसानग्रस्त अमेरिकी लष्करी तळ आणि ४२ लढाऊ जहाजांच्या दुरुस्तीच्या खर्चाचा समावेश नाही. या युद्धामुळे १ ट्रिलियन डॉलर्सचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे, ज्यापैकी ३०० अब्ज डॉलर्स इराणच्या पुनर्बांधणीच्या वचनबद्धतेतील गुंतवणुकीशी संबंधित आहेत. या युद्धात १३ अमेरिकी सैनिकांचा बळी गेला आणि अमेरिकेत महागाईही वाढली.
इराण युद्धामुळे झालेल्या जागतिक नामुष्कीमुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा देशांतर्गत राजकीय मार्ग निसरडा झाला आहे. केवळ विरोधी डेमोक्रॅट्सच नव्हे, तर रिपब्लिकन पक्षाचे गटही त्यांच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. ट्रम्प यांचे निष्ठावान असलेले रिपब्लिकन सिनेटर बिल कॅसिडी यांनी या कराराला गेल्या अनेक दशकांतील अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात मोठी चूक, असे म्हटले आहे. इराणविरुद्धची इस्रायली मोहीम अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच थांबवण्यात आल्याने ज्यू समुदायदेखील संतप्त झाला आहे. अमेरिकेच्या सत्ता आणि व्यावसायिक वर्तुळात ज्यूंचे वर्चस्व आहे, हे काही गुपित नाही. या करारामुळे ट्रम्प यांची प्रतिमा काही प्रमाणात कमकुवत झाली असली, तरी त्याच्या अपयशामुळे अपरिहार्यपणे आणखी मोठे राजकीय नुकसान होईल. नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुकांमध्ये ट्रम्प आणि त्यांच्या धोरणांची स्वाभाविकपणे कसोटी लागेल.
युद्धात मोठे नुकसान सोसूनही इराण काहीशा फायद्याच्या स्थितीत असल्याचे दिसते. अमेरिकेने इराणी उत्पादनांवरील निर्बंध उठवण्याचा प्रस्तावित निर्णय इराणच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देईल. इराणवर अणुऊर्जा संवर्धन आणि शस्त्रनिर्मितीवर बंदी कायम असली तरी, वीज निर्मितीसारख्या नागरी कामांसाठी अणुऊर्जेचा वापर करण्याची परवानगी दिली जाईल. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीने उपलब्ध करून दिलेल्या सामरिक पर्यायाचाही इराणला लक्षणीय फायदा झाला आहे. इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर सीमा शुल्क लावण्याबद्दल बोलत असताना, ओमानने हा विषय टाळला आहे. दरम्यान, ट्रम्प यांनी वारंवार पुनरुच्चार केला आहे की, इराणला कोणतेही शुल्क आकारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. जर इराणला असा अधिकार मिळाला, तर त्याचे विनाशकारी परिणाम होतील, कारण मलाक्का सामुद्रधुनी, पाल्क सामुद्रधुनी आणि बाब अल-अंदाब यांसारख्या मोक्याच्या ठिकाणांच्या आसपासचे किनारपट्टीवरील देशही अशा शुल्कांची मागणी करू लागतील.
जर हा करार त्याच्या सध्याच्या स्वरूपात लागू झाला, तर अमेरिकेनंतर इस्रायलला सर्वाधिक नुकसान सोसावे लागेल. जवळपास चार महिन्यांच्या युद्धात मोठे नुकसान सोसल्यानंतर देशाने काय साध्य केले आहे, असा प्रश्न इस्रायली जनता पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना विचारेल. त्यांच्यासाठी हा राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांपासूनचे राजनैतिक अंतर आणि जनतेचा रोष त्यांच्या समस्या आणखी वाढवेल. अमेरिकेच्या सुरक्षा कवचावरील आखाती देशांचा विश्वासही डळमळीत झाला आहे. आता करारानुसार आपला शत्रू असलेल्या इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी हे देश सहकार्य करतील की नाही, हे पाहणे बाकी आहे.
इतर देशांच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, युद्ध थांबल्यास चीनला सर्वाधिक फायदा होईल. इराणमधील ४०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या बदल्यात चीनने स्वाक्षरी केलेला २०२१चा तेल पुरवठा करार युद्ध संपल्यास सुरू राहील. युद्धविरामाचा भारतालाही फायदा होतो. यामुळे विस्कळीत झालेला कच्च्या तेलाचा पुरवठा पूर्ववत होईल. भारताचा चाबहार प्रकल्पाचा मार्गही सुकर होऊ शकतो. इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यामध्ये चिरडले जाणे टाळण्यातच पाकिस्तानला एकमेव दिलासा आहे.
तथापि, या कराराचे श्रेय घेण्याची रशियाची योजना अयशस्वी ठरली, कारण मध्यस्थीचे श्रेय कतारला देण्यात आले. हा करार इस्लामाबादमध्ये नव्हे, तर जिनिव्हामध्ये झाला. रशियालाही याचा फायदा होणार आहे, कारण त्यांच्यावरील निर्बंध शिथिल होतील आणि इराणसोबतच्या संबंधांना एक नवीन दिशा मिळेल. तथापि, याचा रशियाच्या तेल आणि वायू निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. युरोपला ऊर्जा क्षेत्रातही स्थिरता मिळेल. रशियाबद्दल युरोपीय देशांचा दृष्टिकोनही नरम होऊ शकतो. हे सगळे पाहता अमेरिकेला या युद्धाचा काहीही फायदा झाला नाही.
