नवी दिल्ली येथे सुरू झालेला एआय इम्पॅक्ट समिट केवळ राजनैतिक आघाडीवर एक मैलाचा दगड नाही तर एका सुव्यवस्थित धोरणात्मक पुनर्रचनाचे प्रतीकदेखील आहे. ही शिखर परिषद या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाभोवतीचे भाष्य प्रभावित करण्याची आणि लोकशाहीकरण करण्याची भारताची इच्छा प्रतिबिंबित करते. या कार्यक्रमाद्वारे भारताचे उद्दिष्ट एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) भोवतीची चर्चा सुरक्षा आणि स्पर्धात्मक फायद्याच्या अमूर्त चिंतेपलीकडे वळवणे आहे. जसे की त्याचा फायदा कोणाला होतो आणि कोणाला होत नाही, याबाबतचे नियम कोण ठरवते.
विकसित देशांमध्ये एआय-संबंधित कार्यक्रम आयोजित केले गेले आहेत आणि ग्लोबल साऊथमध्ये अशी शिखर परिषद पहिल्यांदाच होत आहे. प्रतिकात्मकदृष्ट्या हा देखील एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. मागील कार्यक्रम प्रामुख्याने एआय मॉडेल्सचा विकास आणि जोखमींवर केंद्रित होते. या संदर्भात भारताने आयोजित केलेला हा कार्यक्रम एक वेगळीच कथा सांगेल. भारत तांत्रिक समस्येच्या पलीकडे एआय आॅपरेशन्सना विकासात्मक पैलूवर पुन्हा परिभाषित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मानवतेसाठी एआय’ या मंत्राचे प्रतिबिंब आहे, की तंत्रज्ञानाने खासगी भांडवलाच्या वाढीपेक्षा व्यापक सार्वजनिक हितसंबंधांची सेवा करावी.
भारताचा अजेंडा तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे- लोक, ग्रह आणि प्रगती. व्यावहारिक दृष्टीने हे तीन स्तंभ सात थिमॅटिक ‘चक्र’मध्ये विभागले गेले आहेत. ही सात चक्र आहेत. संगणकीय आणि डेटाच्या प्रवेशाचे लोकशाहीकरण, सामाजिक प्रभावासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उत्पादन आणि पुरवठा साखळीतील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शेती आणि अन्न सुरक्षा, आरोग्यसेवा आणि जागतिक दक्षिणेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता.
हा दृष्टिकोन समावेशन आणि शाश्वततेच्या चौकटीत एक धोरणात्मक पर्याय म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधोरेखित करतो. या संदर्भात मिनी-एआयवर देखील भर दिला जात आहे. मिनी-एआय म्हणजे वापरण्यास सोपे, परवडणारे आणि बहुभाषिक मॉडेल आहेत आणि प्रभावीपणे कार्य करू शकतात, विशेषत: कमी-कनेक्टिव्हिटी परिस्थितीत. या दृष्टिकोनाद्वारे भारत हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न करतो की, नवोपक्रम मोठ्या प्रमाणात आणि अत्याधुनिक प्रणालींपुरते मर्यादित नसावेत. त्याऐवजी त्याचे दृष्टिकोन उपयुक्ततेला केंद्रस्थानी ठेवते.
भविष्यसूचक सार्वजनिक आरोग्य मॉडेल, हवामान-लवचिक शेती आणि डिजिटायज्ड सेवा वितरण हे महत्त्वाचे आहेत. यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवळ कॉर्पोरेट कौशल्याचे प्रदर्शन नाही तर राज्य क्षमता मजबूत करण्यासाठी एक साधन बनते. अशा प्रकारे ते एकीकडे विकासात्मक व्यावहारिकता आणि दुसरीकडे भू-राजकीय स्थिती बनते.
भारताची महत्त्वाकांक्षा जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानकांचे पालन करणारी बनण्यापुरती मर्यादित नाही; ते सक्रिय सहभागी होऊ इच्छिते. ३० लाखांहून अधिक एआय व्यावसायिक आणि जगातील तिसºया क्रमांकाची सर्वात मोठी स्टार्टअप इकोसिस्टम असल्याने भारताचा असा विश्वास आहे की, त्यांच्याकडे या चर्चेचे नेतृत्व करण्यासाठी लोकसंख्याशास्त्रीय आणि उद्योजकीय ताकद आहे. या संदर्भात जेव्हा सॅम आॅल्टमनसारखे एआय प्रणेते म्हणतात की, भारताकडे पूर्ण-स्टॅक एआय नेता बनण्याची प्रचंड क्षमता आहे, तेव्हा तो देश उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या व्यापक युतीचे नेतृत्व करू शकतो या विश्वासाला बळकटी देते. या परिषदेत जागतिक बँक आणि संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संस्थांचा सहभागदेखील त्याचे बहुपक्षीय अभिमुखता प्रतिबिंबित करतो.
एकंदरीत भारत पाश्चात्य नवोन्मेष केंद्रे आणि ग्लोबल साऊथ, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील उद्योजकीय परिसंस्था आणि चीनच्या व्यापक, राज्य-नियंत्रित प्रणाली यांच्यातील पूल म्हणून एआय लँडस्केपवर स्वत:ला स्थान देत आहे. एआय प्रशासनाकडे जाण्याचा मार्ग भारताच्या व्यापक परराष्ट्र धोरण अभिमुखतेचे देखील प्रतिबिंबित करतो. एकाकीपणाशिवाय धोरणात्मक स्वायत्तता राखणे हे या धोरणाच्या गाभ्यामध्ये आहे.
तंत्रज्ञानाच्या राष्ट्रवादाच्या या युगात, असा दृष्टिकोन केवळ जागतिक शक्ती केंद्रांशी संबंध जोडण्याची परवानगी देत नाही तर आफ्रिकन, आग्नेय आशियाई आणि दक्षिण अमेरिकन देशांच्या आवाजांना देखील बळकटी देतो. जागतिक स्तरावर भारताचा आवाज त्याच्या देशांतर्गत धोरणांशी देखील जुळतो. या संदर्भात कल्याणकारी पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा, कृषी सल्लागार आणि डिजिटल प्रशासनातील एआय-संबंधित उपक्रम भारताच्या दाव्यांना एक भक्कम पाया प्रदान करतात. हे स्पष्टपणे दर्शवते की, भारत केवळ तांत्रिक समावेशाचा उपदेश करत नाही तर तो प्रत्यक्षात आणतदेखील आहे.
महत्त्वाकांक्षा नेहमीच वास्तवाच्या कसोटीला सामोरे जातात. भारताच्या तांत्रिक क्षमता अजूनही मर्यादित आहेत यात शंका नाही. सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीसाठी परकीय देशांवर अवलंबून राहिल्याने तांत्रिक सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. शिवाय, अल्गोरिथमिक पूर्वाग्रहांपासून ते वैयक्तिक डेटा संरक्षणापर्यंतचे मुद्दे आहेत. म्हणूनच, जर भारताला एआय-आधारित जागतिक नेतृत्व मिळवायचे असेल, तर खरोखरच जागतिक नेते आहे याची खात्री करणे अत्यंत महत्त्वाचे असेल. जर भारत एआयच्या विश्वासार्हतेची मागणी करत असेल, तर त्याला देशांतर्गत आघाडीवर नियामक अनुपालनाचे प्रदर्शन करावे लागेल.
म्हणूनच ही एआय शिखर परिषद भारतासमोर आव्हाने आणि संधी दोन्ही सादर करते. जर भारत यशस्वी झाला, तर ते एआयच्या भू-राजकारणाचे पुनर्संतुलन करू शकेल. हे निश्चित आहे की, भारत या एआय एक्स्प्रेसमध्ये फक्त एक डबा व्यापून समाधानी राहणार नाही. ते इंजिनचा भाग देखील बनू इच्छिते.
