२९ मे रोजी हवामान विभागाने जून ते सप्टेंबर या मान्सून हंगामात पावसात १० टक्के घट होण्याचा जो अंदाज वर्तवला आहे, तो मोठ्या चिंतेचे कारण बनला आहे. यापूर्वीच्या अंदाजानुसार पावसात ८ टक्के घट होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. जवळपास दहा वर्षांनंतर, देशात कमजोर मान्सून अनुभवाला येण्याची शक्यता आहे. अर्थव्यवस्थेसाठी ही बाब अधिक चिंताजनक ठरते, कारण, एकीकडे अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात युद्धविराम होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. परिणामी, भारतासह जगभरातील बहुतेक देश कच्चे तेल आणि वायूच्या तुटवड्याशी झुंजत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम म्हणजे वाढती महागाई. दुसरीकडे, यावर्षी कमकुवत मान्सूनमुळे परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसात १० टक्के घट होईल. अशी परिस्थिती जवळपास दहा वर्षांनंतर निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, ईशान्य वगळता देशभरात कमी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, कारण अलीकडच्या वर्षात त्यांचे अंदाज तुलनेने अचूक ठरले आहेत. विशेष म्हणजे, यावर्षी उष्णता तीव्र आहे आणि केवळ गेल्या महिन्यातच जलाशयांमधील पाणीसाठ्यात मोठी घट झाली आहे. अंदाजानुसार, देशातील १६६ प्रमुख जलाशयांमध्ये त्यांच्या एकूण क्षमतेपैकी केवळ २४ टक्के पाणी शिल्लक आहे आणि पाण्याची पातळी वेगाने कमी होत आहे. दक्षिण भारतातील परिस्थिती अधिक गंभीर असून, तिथे केवळ १७ टक्के पाणी शिल्लक आहे. उत्तर भारतातील जलाशयांमध्ये केवळ २६ टक्के पाणी आहे, तर पश्चिम भारतातील जलाशयांमध्ये केवळ २८ टक्के पाणी आहे. त्यात मान्सूनलाही उशीर होत आहे.
यासाठी एक गोष्ट स्पष्ट असायला हवी की, आपली अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. मान्सूनच्या हंगामात देशात ८७ सेमी पाऊस पडतो. अंदाजानुसार, २०१८ मध्ये ९१ टक्के पाऊस झाला होता आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये तुलनेने चांगला मान्सून झाला आहे. मागील वर्षातील मान्सूनची परिस्थिती पाहता, २०२३ मधील मान्सून निश्चितच कमकुवत होता, अन्यथा देशात मान्सूनचा पाऊस जवळपास किंवा १०० टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. कमजोर मान्सूनमुळे भूजल पातळीत घट होईल, ज्यामुळे भात, तेलबिया आणि कडधान्ये यांसारख्या जास्त पाणी लागणाºया पिकांवर परिणाम होईल आणि अन्नधान्य महागाई वाढेल. भाजीपाला, कडधान्ये आणि धान्यांच्या किमती वाढल्याने याचा सर्वसामान्यांच्या रोजच्या आहारावर परिणाम होईल. त्याचप्रमाणे, देशाच्या अनेक भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या ही एक सामान्य समस्या आहे. धरणांमधील पाणी झपाट्याने कमी होत असल्याने आणि कमजोर मान्सूनमुळे पाण्याची आवक कमी झाल्याने, सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी निश्चितपणे पाण्याची टंचाई निर्माण होईल. जलविद्युत प्रकल्पांमधील वीज निर्मितीवर परिणाम झाल्यास, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे नुकसान टाळता येणार नाही.
देशात एक काळ असा होता जेव्हा दुष्काळ सामान्य होता आणि मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ निवारण मोहीम राबवली जात होती. देशातील परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली असली आणि दुष्काळ जवळजवळ विसरला गेला असला तरी, प्रश्न असा आहे की, जे जलसंधारणाचे प्रयत्न करायला हवे होते आणि त्यांचा अपेक्षित परिणाम अद्याप दिसून आलेला नाही. कमजोर मान्सूनचा सामना करणे हे सरकारसमोर एक मोठे आव्हान आहे. शहरीकरणामुळे नैसर्गिक जलसंधारणाचे मार्ग नष्ट झाल्याने, जलसंधारण हे सर्वात मोठे आव्हान असेल. दीर्घकालीन, एकत्रित प्रयत्नांच्या अभावामुळे, पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन होत नाहीये. वार्षिक पाण्याच्या गरजेपेक्षा जास्त पावसाचे पाणी वाहून जात आहे. शिवाय, पाण्याचा वापर आणि गैरवापर दोन्ही वाढले आहेत. कमी पाणी लागणाºया पिकांच्या जाती विकसित करण्यात आपल्याला अजून पूर्ण यश आलेले नाही. पाच नद्यांचे राज्य असलेल्या पंजाबलाही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. केवळ शेतीसाठीच नव्हे, तर घरगुती गरजांसाठीही पाण्याचा वापर लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. शौचालये आणि कुलरमधील पाण्याचा वापर प्रचंड वाढला आहे. ‘पाणी वाचवा’ ही केवळ एक घोषणा बनली आहे, जिचा कोणताही दृश्य परिणाम दिसत नाही. त्याचप्रमाणे, अनेक जलसंधारण प्रणाली विकसित केल्या गेल्या आहेत, परंतु त्यांच्या बांधकामातील निष्काळजीपणा काही लपलेला नाही. त्यांच्या यशाची व्याप्ती स्पष्ट आहे. मोसमी नद्या आणि ओढे आता इतिहासजमा झाले आहेत, आणि मोसमी नद्यासुद्धा पावसाळ्यात फक्त एकदा किंवा दोनदाच पूर्ण वेगाने वाहताना दिसतात. अशा परिस्थितीत, परिस्थितीची गंभीरता समजू शकते. एक गोष्ट स्पष्ट असायला हवी की, मान्सून नेहमीच सामान्य असेल असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल. ज्या प्रकारे पर्यावरणाचे प्रदूषण होत आहे, जंगले कमी होत आहेत आणि झाडांची संख्या घटत आहे, हे इतर कोणी नसून आपणच करत आहोत. यावर्षी जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये थंडी जाणवली, आणि मग मार्च आणि एप्रिलमध्ये उकाडा जाणवू लागला. यात वसंत ऋतू कधी आला आणि कधी गेला हे आपल्याला कळलेच नाही. याचा अर्थ असा की, निसर्गाशी छेडछाड करण्याचे परिणाम स्पष्ट दिसत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती अधिक वारंवार घडत आहेत. हिमनद्या वेगाने वितळत आहेत आणि वेळेवर होणारी हिमवृष्टी कमी होत आहे. अवकाळी वादळे आणि गारपिटीचे प्रमाण वाढत आहे. म्हणूनच एक दीर्घकालीन मान्सून धोरण विकसित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कमकुवत मान्सूनचा सार्वजनिक जीवनावर आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार नाही. या दिशेने शासकीय आणि अशासकीय दोन्ही स्तरांवर ठोस प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
