संपूर्ण देश होळी साजरी करण्यात व्यस्त असताना माध्यमांमध्ये मुलगा निशांतच्या राज्यसभेच्या सदस्यत्वाद्वारे राजकीय पदार्पणाच्या चर्चा रंगत होत्या. तथापि, होळीचा उत्साह कमी होत असताना मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा दोन दशकांहून अधिक काळचा कार्यकाळ संपत असल्याचे स्पष्ट झाले. नितीश कुमार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत पाटणा येथे राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे आता हे स्पष्ट आहे की इतक्या महत्त्वाच्या राज्यात सत्ता परिवर्तनाची ही स्क्रिप्ट एका रात्रीत लिहिली गेली नव्हती.
कदाचित ही स्क्रिप्ट गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकी आधीच लिहिली गेली असेल. कारण भाजपने जद(यू)च्या ८५च्या तुलनेत ८९ जागा जिंकल्या होत्या. २०२०मध्ये भाजपने जद(यू)पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या असल्या तरीही त्यांनी नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री बनवले, कारण त्यांच्याकडे राजदसोबत सरकार स्थापन करण्याचा पर्याय होता. भाजपसोबतच्या तणावाच्या काळात, नितीश यांनी त्या पर्यायाचा विचार केला, परंतु विरोधी आघाडीचे संयोजक म्हणून नियुक्त न झाल्यानंतर २०२४च्या सुरुवातीला ते एनडीएमध्ये परतले.
२०२५च्या विधानसभा निवडणुकीत जद(यू)च्या जागांची संख्या ४३वरून ८५ पर्यंत वाढली, परंतु आरजेडी आणि काँग्रेसच्या दारुण पराभवानंतर नितीश यांच्याकडे कोणताही पर्याय उरला नाही. खरे तर मित्रपक्ष चिराग पासवान यांच्या एलजेपी, जीतन राम मांझी यांच्या एचएएम आणि उपेंद्र कुशवाह यांच्या आरएलएसपी यांनी जिंकलेल्या जागांमुळे भाजप गेल्या वर्षी किरकोळ विरोधी डावपेचांद्वारे बिहारच्या पहिल्या मुख्यमंत्री पदाचा मुकुट घालू शकला असता. परंतु त्याऐवजी नितीश यांना सन्माननीय निरोप देण्याची कथा लिहिली गेली असावी.
कदाचित या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून नितीश कुमार राज्यसभेत जात आहेत. राज्यसभा सदस्य म्हणून नितीश कुमार यांना केंद्र सरकारमध्ये एक महत्त्वाचे खाते मिळू शकते अशी शक्यता आहे. जद(यू) हरिवंश यांना तिसºयांदा राज्यसभेवर पाठवत नसल्याने उपसभापतीपदही रिक्त होईल, परंतु त्यांच्या आरोग्याच्या चिंता लक्षात घेता नितीश कुमार ही जबाबदारी घेण्याची शक्यता कमी आहे. काहीही असो, बिहारमधील पहिल्या भाजपच्या मुख्यमंत्री पदाचा मार्ग मोकळा दिसतो.
राज्यसभेच्या निवडणुका १६ मार्च रोजी होणार आहेत. राज्यसभेवर निवडून आल्यानंतरच नितीश मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देतील, परंतु नवीन मुख्यमंत्री निवडण्याबाबत भाजपमध्ये आधीच चर्चा सुरू झाली आहे. नितीश सरकारमध्ये भाजपचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्यासह अनेक नावांची चर्चा सुरू आहे. भूतकाळातील अनुभवावरून असे दिसून येते की, या पदाच्या शर्यतीत असलेले लोक क्वचितच विजयी व्यासपीठावर पोहोचतात. अर्थात याला देवेंद्र फडणवीस हे अपवाद आहेत.
बिहारच्या जाती-पातीच्या राजकारणात भाजपसाठी पहिला मुख्यमंत्री निवडणे सोपे नसेल, परंतु त्यांनी अशा आव्हानांवर स्वत:च्या अनोख्या शैलीत अनेक वेळा मात करताना पाहिले आहे. भाजप त्यांच्या पारंपरिक समर्थन केंद्रांपैकी एकावर बाजी मारेल की, आपला पाया वाढवण्यासाठी नवीन चेहरा निवडेल हे पाहणे बाकी आहे. नितीश कुमार यांचे पुत्र निशांत यांनाही नवीन सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद मिळण्याची शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीत लालूंविरुद्ध घराणेशाहीला प्रमुख मुद्दा बनवणारे नितीश घराणेशाहीला कसे समर्थन देतील हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. अर्थात १९ आमदार असलेले चिराग पासवानदेखील त्या पदासाठी आग्रही राहणार नाहीत तर निशांतसोबत आणखी एक उपमुख्यमंत्री नियुक्त करून सामाजिक समीकरणे संतुलित करण्याचा भाजपला फायदा होईल. तथापि, चिराग यांना आधी शांत करावे लागेल. जर त्यांना लोजपाची मते मिळाली नाहीत तर उपेंद्र कुशवाहा यांना राज्यसभेवर निवडून येणे कठीण होईल.
बिहारमध्ये भाजपला पहिला मुख्यमंत्री नियुक्त करणे अधिक आव्हानात्मक ठरेल की त्यानंतरच्या राजकारणात? जद(यू)च्या जागांमध्ये झालेल्या अनपेक्षित वाढीमुळे बिहारचे राजकीय समीकरण लक्षणीयरीत्या गुंतागुंतीचे झाले आहे. जेडी(यू) हे नितीश कुमार यांच्या करिष्माई नेतृत्वाला श्रेय देऊ इच्छिते, परंतु त्यांच्या नेतृत्वाखाली २०२० मध्ये पक्षाला फक्त ४३ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. कधीकधी वादग्रस्त वक्तव्ये वगळता त्यांची प्रतिमा स्वच्छ नेते आणि ‘सुशासन बाबू’ अशी राहिली आहे. आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य होण्याची त्यांची दीर्घकाळापासूनची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ते मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होत आहेत, तेव्हा प्रश्न असा आहे की, गेल्या अडीच ते तीन दशकांत बिहारमध्ये त्यांनी निर्माण केलेला पाठिंबा आगामी निवडणुकीत कुठे जाईल?
मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानातील आणि पाटण्यातील जेडी(यू) कार्यालयातील वातावरण आणि भाजपशी जवळीक असलेले पक्ष नेते लल्लन सिंग, विजय चौधरी आणि संजय झा यांच्याविरुद्ध घोषणाबाजी, अंतर्गत अस्वस्थतेचे संकेत देते. तेजस्वी यादव यांनी भाजपशी संगनमत करून आजारी नितीश कुमार यांना अपहरण केल्याचा आरोप केला असला तरी, जेडी(यू)मधून येणाºया जोरदार प्रतिक्रिया पक्षाच्या पाठिंबा बेसच्या भविष्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करतात.
बिहारमध्ये आपला पहिला मुख्यमंत्री नियुक्त करण्याच्या तयारीत असलेल्या भाजपला २०३० मध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी कधीही कुबड्यांची गरज भासणार नाही. हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा जद(यू)च्या समर्थनाचा एक मोठा भाग ‘सामाजिक न्याय’च्या नावाखाली राजदकडे वळेल, परिणामी ही जीवनरेखा भाजपच्या निवडणूक आव्हानांना आणखी वाढवेल. म्हणूनच दोन दशकांनंतर नितीश कुमारांच्या मागे बिहारचे राजकारण कसे वळण घेते हे मनोरंजक असेल.
