पश्चिम आशियाई संकटामुळे ऊर्जा संकट असेच सुरू राहिल्यास, जगभरातील उद्योगधंदे बंद पडण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल आणि लोकांचे हाल लक्षणीयरीत्या वाढतील. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प गेल्या महिनाभरापासून अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेले युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते, पण त्यांना त्यात यश मिळत नाहीये. याचे कारण त्यांची परस्परविरोधी आणि अविश्वसनीय भूमिका आहे. ते एकाच वेळी इराणला धमक्या देत आहेत आणि युद्धविरामाचा प्रस्तावही देत आहेत.
इराणसोबतच्या वाटाघाटींचा हवाला देत, त्यांनी प्रथम इराणच्या वीज आणि ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले पाच दिवसांसाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली आणि नंतर हा कालावधी आणखी वाढवला. दरम्यान, इराणने १५-कलमी युद्धविराम प्रस्ताव सादर केला, ज्यावर इराणने पाच अटीही घातल्या. १५-कलमी प्रस्ताव आणि पाच अटींमुळे दोन्ही बाजूंमध्ये कोणताही अर्थपूर्ण संवाद होण्याची शक्यता कमी आहे, कारण त्यांच्यात विश्वासाचा अभाव आहे.
इथे समस्या ही आहे की, ट्रम्प यांचे शब्द अविश्वसनीय आहेत. इराणच्या लक्षात आले आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर आपले वर्चस्व कायम ठेवून आणि ती रोखून ते अमेरिकेला नमवण्यास भाग पाडू शकतात, कारण हा मार्ग बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेले ऊर्जा संकट ही एक जागतिक समस्या बनली आहे.
अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, ते अनेक मध्यस्थांमार्फत इराणसोबत वाटाघाटी करत आहेत. या मध्यस्थांमध्ये इजिप्त, तुर्की आणि पाकिस्तान यांचा समावेश आहे. पाकिस्तान आपल्या भौगोलिक स्थानामुळे अमेरिकेसाठी उपयुक्त आहे. त्याच्या माध्यमातून अमेरिका इराणमध्ये हस्तक्षेप करू शकते. एकेकाळी अमेरिकेने पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने अफगाणिस्तानमध्ये लष्करी हस्तक्षेप केला होता. असे मानले जाते की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची पाकिस्तानसोबतची जवळीक ही इराणला लक्ष्य करण्याच्या त्यांच्या धोरणातून निर्माण झाली होती.
पण कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तान स्वत:ला मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये एकमेव अण्वस्त्रधारी इस्लामिक देश म्हणून अद्वितीय मानत असला तरी, त्याची आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता डळमळीत आहे आणि तो अजिबात विश्वासार्ह नाही, ज्यामुळे तो अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थी करण्याच्या स्थितीत नाही. त्याचे स्वत:चे परराष्ट्र मंत्री म्हणत आहेत की, पाकिस्तान केवळ दोन्ही देशांमध्ये संदेशांची देवाणघेवाण करत आहे. जर तो अमेरिकेसोबत स्वत:चे स्वार्थी हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यात आश्चर्य वाटणार नाही. तो स्वत:च्या फायद्यासाठी स्वत:चे शोषण करण्यात आणि मैत्रीच्या नावाशी विश्वासघात करण्यात पटाईत आहे. म्हणूनच भारतीय परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी त्याला ‘दलाल देश’ म्हटले. अर्थात ही एक समर्पक संज्ञा आहे.
ट्रम्प इराणबद्दल विविध विधाने करत आहेत आणि हे युद्ध थांबवण्याची त्यांची इच्छा असल्याचे संकेतही देत आहेत. हे संकेत शेअर बाजारात दिसून येत आहेत, परंतु इराण आणि इस्रायलचे हल्ले सुरूच असल्याने युद्ध समाप्तीच्या जवळ आले आहे, असे म्हणणे कठीण आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याची शक्यताही कमी दिसते. या युद्धाभोवती असलेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारतीय पंतप्रधानांशी चर्चा केली. या चर्चेत काय घडले हे सांगणे कठीण आहे. काहीही असले तरी, ऊर्जा संकट संपवण्यासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी लवकर उघडावी, अशी भारताची इच्छा आहे. भारत अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रस्ताव देऊ शकतो, परंतु सध्या आपली जहाजे होर्मुझमधून जात राहतील आणि इराणसोबतचे संबंध सामान्य राहतील, यालाच भारत प्राधान्य देत असण्याची शक्यता आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात कोणताही अर्थपूर्ण संवाद होवो वा न होवो, हे युद्ध संपणे अत्यावश्यक आहे, कारण पश्चिम आशियातील संकटामुळे निर्माण झालेले ऊर्जा संकट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करत आहे. जर युद्धामुळे निर्माण झालेले ऊर्जा संकट पुढील काही दिवसांत कमी झाले नाही, तर उद्योगधंदे बंद पडण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल आणि जगभरातील लोकांचे दु:ख लक्षणीयरीत्या वाढेल.
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धांमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची भूमिका आश्चर्यकारकपणे एका असहाय्य संस्थेसारखी राहिली आहे. सुरक्षा परिषद एक निष्क्रिय आणि अकार्यक्षम संस्था बनली आहे, जी कोणतेही जागतिक संकट सोडवण्यास असमर्थ आहे. सुरक्षा परिषदेचे पाच सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन आहेत. या युद्धामुळे चीनचे विशेष नुकसान झालेले नाही. अमेरिका अडचणीत असल्याचे पाहून त्याला आनंदच होतो. रशियाला एका अर्थाने फायदाच होतो, कारण त्याला तेल विकण्याची परवानगी मिळाली आहे. अमेरिका आपल्या अहंकारात गुरफटली आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्सचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व कमी झाल्यामुळे ते काहीही करू शकत नाहीत.
त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, जेव्हा जेव्हा सुरक्षा परिषदेचा एखादा सदस्य देश युद्धात सामील होतो, तेव्हा ही संस्था आणखीनच अकार्यक्षम बनते. युक्रेन युद्धातही ती अयशस्वी ठरली, कारण रशियाने हल्ला केला होता. इराण युद्धात अमेरिकेच्या सहभागामुळे सुरक्षा परिषद असहाय्य आहे, हे सर्व प्रमुख देशांना माहीत आहे, परंतु ते सक्रियपणे सुधारणांचा पाठपुरावा करत नाहीत. जर सुरक्षा परिषद जागतिक संकटे सोडवण्यात अयशस्वी ठरत राहिली, तर ती आपले महत्त्व गमावून बसेल.
