अखेरीस इराणविरुद्ध अनावश्यक युद्धानंतर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना इस्रायलसोबत मिळून एका अंतरिम करारावर पोहोचावे लागले. सध्या हा करार नाजूक आणि संवेदनशील असा दिसत आहे. लेबनॉन या कराराचा भाग असूनही, त्यानंतर इस्रायलने लेबनॉनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे अमेरिका आणि इराण पुढील ६० दिवसांत संवादाद्वारे न सुटलेले प्रश्न सोडवू शकतील का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इराण हमास, हिजबुल्लाह आणि हुथी यांसारख्या संघटनांना पाठिंबा देतो, ज्या इस्रायलसाठी धोका निर्माण करतात ही इस्रायल आणि अमेरिका या दोघांसाठीही चिंतेची बाब आहे. ट्रम्प इस्रायलला लेबनॉनबाबत संयम बाळगण्याचा इशारा देत असले तरी, इराण हिजबुल्लाहला आवर घालण्याची हमी देण्यास तयार आहे का? जर इराणने हिजबुल्लाहला आवर घातला नाही, तर लेबनॉनमध्ये इस्रायलला लक्ष्य करण्यापासून रोखणे इस्रायलसाठी अशक्य होईल.
अमेरिका-इराण युद्धामागचे एक गूढ रहस्य हे आहे की, ट्रम्प यांना इराणविरुद्ध युद्ध पुकारण्याची गरज का वाटली. इराण अनेक वर्षांपासून युरेनियमचे संवर्धन करत होता आणि अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मानले जात होते. यामुळे इस्रायल आणि आखाती देश दोघेही चिंतीत होते. अण्वस्त्रे विकसित करण्याच्या इराणच्या इराद्यामुळे अमेरिकेने त्यावर निर्बंध लादले. यामुळे इराणला इतर देशांशी व्यापार करणे कठीण झाले. अमेरिका ही सर्वात मोठी आर्थिक महासत्ता असल्याने कोणताही देश तिचे निर्बंध झुगारून इराणशी व्यापार करण्याचे धाडस करू शकला नाही. इराण केवळ चीन वगळता अशा देशांनाच तेल विकू शकत होता, जे अमेरिकेच्या निर्बंधांनी प्रभावित नव्हते. तो आपले काही तेल गुप्तपणेही विकत होता. जरी त्याची अर्थव्यवस्था सातत्याने कमकुवत होत होती, तरीही इराण अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा आपला इरादा सोडण्यास तयार नव्हता.
सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की, अमेरिकेने इस्रायलच्या सांगण्यावरून इराणवर हल्ला केला. तीव्र दबावानंतरही इराण आपला अणुकार्यक्रम पुढे नेत राहिल्याने ट्रम्प संतप्त झाले होते. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणला लक्ष्य करताच इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी जलवाहतूक थांबवली. इतकेच नव्हे तर, त्याने आखाती देशांमधील अमेरिकन तळांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. आखाती देश त्यांच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. त्यांच्यावर हल्ला करून इराणने असा संदेश दिला की, ते अमेरिकेच्या लष्करी संरक्षणाखाली सुरक्षित नाहीत. इराणकडे क्षेपणास्त्रांचा आणि स्वस्त, पण प्राणघातक ड्रोनचा साठा होता. यामुळेच त्याने अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देणे सुरू ठेवले. इराणवरील हल्ल्यांवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च करूनही अमेरिका त्याच्या लष्करी क्षमतांना निष्प्रभ करू शकली नाही. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसमोरील आणखी एक समस्या ही होती की, इराणविरुद्ध दीर्घकाळ युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी त्यांना काँग्रेसची परवानगी घ्यावी लागली असती, जी मिळवणे अत्यंत कठीण होते. कदाचित यामुळेच त्यांना तडजोड करण्यास भाग पडले. जरी ते या कराराला विजय म्हणत असले तरी, इराणदेखील असाच दावा करत आहे. हे खरे आहे की इराणने अण्वस्त्रे विकसित न करण्याचे वचन दिले आहे, पण इस्रायल त्यावर विश्वास ठेवू शकेल का? अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या अंतरिम कराराचे अंतिम करारात रूपांतर होईल की नाही, हे पाहणे बाकी आहे.
इराण गुप्तपणे अण्वस्त्रे विकसित करू इच्छितो, याबद्दल अमेरिकेला चिंता आहे, पण सर्वांना माहीत आहे की, पाकिस्ताननेही गुप्तपणे अण्वस्त्रे विकसित केली होती आणि अमेरिकेने त्यावर कधीही निर्बंध लादले नाहीत. अनेक दहशतवादी गटांना आश्रय दिल्याबद्दल पाकिस्तानला शिक्षा करण्यातही अमेरिका अपयशी ठरली. अमेरिका दुटप्पीपणात माहिर असल्याने जगात तिची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा सातत्याने खालावत आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, ज्यांनी एकेकाळी पाकिस्तानला देशद्रोही ठरवले होते, ते आता त्याच्याशी मैत्री वाढवण्यात गुंतले आहेत. इतकेच नाही, तर त्यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात करार घडवून आणण्यात भूमिका बजावण्याची संधीही पाकिस्तानला दिली. या करारामध्ये इतर काही देशांनीही भूमिका बजावली असली तरी, इराणसोबत करार करण्यासाठी अमेरिकेने ज्या प्रकारे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला, त्यामुळे स्वत:ला शांततेचा समर्थक म्हणून सादर करण्याची संधी मिळाली आहे, जरी सर्वांना माहीत आहे की, ते एक बेजबाबदार राष्ट्र आहे आणि अमेरिका व इराण यांच्यात करार घडवून आणण्याची क्षमता त्याच्यात नाही. साहजिकच त्याला केवळ एक संदेशवाहक म्हणून पाहिले गेले.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करारानंतर होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाली आहे आणि जलवाहतूक पुन्हा सुरू झाली आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती नरमल्या आहेत. याचा थेट फायदा भारताला आणि जगभरातील इतर देशांना होईल. गेल्या शंभर दिवसांपासून तेल, वायू आणि खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला भेडसावणाºया अडचणी हळूहळू दूर होतील, अशी आशा आहे. जर अमेरिका-इराण करार प्रभावी ठरला, तर त्यामुळे केवळ पश्चिम आशियामध्ये शांतता टिकणार नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही दिलासा मिळेल, कारण जगाच्या एकूण ऊर्जा निर्यातीपैकी एक-पंचमांश वाटा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो.
या करारानुसार अमेरिकेने इराणवर लादलेले सर्व निर्बंध उठवले आहेत. परिणामी, भारत आता इराणकडून तेल खरेदी करू शकेल. भारत इराणमधील चाबहार बंदराचा विकासही करू शकेल. इराणकडून तेल आयात करणे फायदेशीर आहे, कारण ते रशिया, अमेरिका आणि व्हेनेझुएलापेक्षा स्वस्त असेल. या करारानुसार अमेरिकेनेही याला सहमती दर्शवली आहे. यामुळे इराणच्या विकासासाठी ३०० अब्ज डॉलर्सचा निधी उभारण्यास मदत होईल. अमेरिकेत यावर टीका झाली आहे आणि ती स्वाभाविकही आहे, पण एकंदरीत हा करार जगासाठी दिलासादायक आहे.
