गेल्या दशकात भारताने आर्थिक परिवर्तन पाहिले आहे, ज्यामध्ये जीडीपी वाढीच्या पलीकडे भांडवली खर्च, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि संस्थात्मक क्षमतांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कामगार बाजाराचे औपचारिकीकरण वाढले आहे, गरिबी कमी झाली आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला यश मिळाले आहे. तथापि, कौशल्यातील तफावत, रोजगाराची गुणवत्ता आणि एमएसएमईसाठी नियामक सरलीकरण ही आव्हाने आहेत. भविष्य योजनांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.
गेल्या दशकात भारताचे आर्थिक परिवर्तन सामान्यत: जीडीपी वाढीच्या आकडेवारीवरून मोजले जाते, परंतु असे करणे संपूर्ण कथा समजून घेण्याचा अपूर्ण प्रयत्न असेल. भारतात होत असलेले परिवर्तन हे विकासाच्या गतीपेक्षा, तिचे स्वरूप आणि स्वरूपापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे.
देश एका नाजूक आणि असंतुलित अर्थव्यवस्थेपासून भांडवली खर्च, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि संस्थात्मक क्षमतांवर आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वळला आहे. अलीकडच्या वर्षांत राज्य क्षमता वाढवणे, सार्वजनिक वस्तू निर्माण करणे आणि नागरिकांसाठी त्या चांगल्या प्रकारे उपलब्ध करून देणे यासाठी महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक झाली आहे. आता आव्हान हे आहे की, या मूलभूत बदलांचे दीर्घकालीन उत्पादकता आणि समावेशक फायद्यांमध्ये रूपांतर करणे.
कामगार बाजाराचे औपचारिकीकरण नि:संशयपणे वाढले आहे, परंतु आपण हे दुर्लक्ष करू शकत नाही की, कौशल्य पातळीतील अडथळे अजूनही आहेत. वेतन डेटामधील अलीकडील ट्रेंड अलीकडच्या वर्षांत सरासरी मासिक दोन दशलक्ष नवीन कामगारांची भर पडत असल्याचे दर्शवितात. हे सूचित करते की, डिजिटलायझेशन आणि कर सुधारणांमुळे व्यवसायांना औपचारिक स्वरूप स्वीकारण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे. बेरोजगारीचा दर पाच टक्क्यांच्या आसपास स्थिर राहणे हेदेखील ताकद आणि शाश्वततेचे लक्षण आहे. तथापि, हे परिवर्तन फक्त पहिला टप्पा आहे, कारण केवळ औपचारिक रोजगार पुरेसा नाही.
रोजगाराची उत्पादकता आणि गुणवत्ता अशाच प्रकारे वाढल्याशिवाय परिस्थिती सुधारणार नाही. महिला कामगार दलाच्या सहभागाच्या जवळपास ४० टक्केपर्यंत पोहोचणे निश्चितच उत्साहवर्धक आहे, परंतु या कामगार दलाचा मोठा भाग ग्रामीण, कमी पगाराच्या किंवा न भरलेल्या कामात केंद्रित आहे. म्हणूनच, पुढील पाऊल म्हणजे रोजगार गुणवत्ता आणि कौशल्य-आधारित प्रगती सुधारणे, ज्यासाठी कौशल्य प्रमाणपत्र, प्रशिक्षणार्थी आणि उद्योग-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात, विशेषत: उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात.
इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण हे उत्पादन क्षेत्रात एक गेम-चेंजिंग यश असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अवघ्या एका दशकात भारत मोबाइल फोन आयातदारापासून देशांतर्गत उत्पादन केंद्रात रूपांतरित झाला आहे. २०१५ मध्ये ११.१ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी सार्वजनिक भांडवली खर्च आणि धोरणात्मक समर्थनामुळे गेल्या अकरा वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ११ पट वाढून ४.१५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यामुळे भारत औद्योगिक धोरण लागू करू शकत नाही ही धारणा दूर झाली.
तथापि, हे यश एक मर्यादादेखील अधोरेखित करते. उत्पादन अजूनही जीडीपीच्या सुमारे १६ टक्के आहे आणि केवळ इलेक्ट्रॉनिक्सद्वारे व्यापक रोजगार निर्मिती शक्य नाही. कापड, पादत्राणे आणि खेळणी यांसारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये असे यश अद्याप दिसून येत नाही. म्हणूनच, राज्य प्रोत्साहने, एमएसएमई अनुपालन सरलीकरण आणि लॉजिस्टिक्स आणि बंदर कार्यक्षमतेतील सुधारणा यांचे योग्य संयोजन या आघाडीवर यश मिळवू शकते.
व्यवसाय सुलभतेतील सुधारणांमुळे गुंतवणूक वाढली आहे यात शंका नाही. जुने कायदे काढून टाकणे, डिजिटल मान्यता आणि फेसलेस अनुपालन यामुळे आॅपरेशन्स आणि विस्तार सोपे झाले आहेत. जीएसटींतर्गत १.४ कोटी व्यवसायांचा समावेश प्रशासकीय सरलीकरणाची खोली दर्शवितो. तथापि, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीचा अनुभव मिश्रित आहे. अनुपालन डिजिटल केले गेले असले तरी, अपेक्षित साधेपणा साध्य झालेला नाही.
केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील नियामक स्तर, बदलणारे नियम आणि जमीन व कामगार औपचारिकता विस्ताराचा खर्च वाढवतात. म्हणून, सुधारणांचा पुढील टप्पा अंदाजपणा, नियमांची स्थिरता आणि विवाद निराकरणाच्या गतीवर केंद्रित असावा. नियम कमी केले पाहिजेत आणि जे अस्तित्वात आहेत ते सुसंगत आणि चांगल्या प्रकारे अंमलात आणले पाहिजेत.
गेल्या दशकात भारताने गरिबी कमी करण्यात अभूतपूर्व यश मिळवले आहे. जवळजवळ २४८ दशलक्ष लोकांना बहुआयामी गरिबीतून बाहेर काढले आहे. या काळात दारिद्र्य निर्देशांक ११.२८ टक्क्यांनी घसरला आहे, जो सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा झाल्याचे प्रमाण आहे. असे असूनही, उपभोग पातळी एकसारखी नाही. कार आणि ब्रँडेड वस्तूंचा वापर वेगाने वाढला आहे, तर परवडणाºया दैनंदिन गरजांच्या वापरात वाढ तुलनेने मंदावली आहे. ही तफावत अनेकदा वाढत्या असमानतेमुळे आहे, परंतु ती विकासाचा खरा क्रमदेखील आहे. या संदर्भात, पुढील आव्हान म्हणजे उत्पन्न स्थिरता नाही तर उत्पन्न गतिशीलता आहे. कल्याणकारी योजनांना कौशल्य प्रशिक्षण, सूक्ष्म कर्ज, स्थानिक उत्पादन समूह आणि शहरी रोजगार कॉरिडॉरशी जोडणे सुधारणांसाठी लाँचपॅड म्हणून काम करू शकते.
गेल्या दशकात भारताने डिजिटल आणि भौतिक पायाभूत सुविधा, वित्तीय क्षमता आणि संस्थात्मक बांधणी मजबूत केली आहे. याचा अर्थ असा की सुधारणांचा वेग आणि व्याप्ती वाढली आहे. येणारे दशक भव्य घोषणांनी नव्हे तर मागील योजनांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीने परिभाषित केले जाईल. ही अंमलबजावणी केवळ केंद्र सरकारच्या पातळीवरच नाही तर राज्ये आणि नगरपालिकांद्वारे देखील केली जाईल. हे काम खासगी उपक्रम आणि संस्थांच्या सामूहिक क्षमतेवर अवलंबून असेल.
