बकरीदच्या दिवशी गोबळीवरून बंगालमध्ये पुन्हा एकदा संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. या ताज्या वादामुळे केवळ एक धार्मिक मुद्दाच नाही, तर भारतीय संविधानातील एक संवेदनशील क्षेत्र समोर आले आहे, जिथे श्रद्धा, कायदा, सामाजिक सलोखा आणि राज्याची घटनात्मक जबाबदारी यांचा संगम होतो. प्रश्न हा नाही की, एखाद्या समुदायाला आपला धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे की नाही; हा अधिकार संविधानाने स्पष्टपणे प्रदान केला आहे.
प्रश्न असा आहे की, कोणत्याही प्रसंगी जनावरांचा बळी देणे ही एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा मानली जाऊ शकते का, ज्यामुळे राज्याचे वैध पशू संरक्षण कायदे निष्प्रभ ठरतील? कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील भूमिकेने या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर दिले आहे. कायदेशीर प्रमाणपत्र आणि अधिकृत जागेशिवाय गाय, बैल, वासरे, म्हशी इत्यादींच्या कत्तलीवर बंदी घालणाºया बंगाल सरकारच्या प्रणालीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
न्यायालयाने असेही सूचित केले की, ईद-उल-अझहाच्या दिवशी गोबळी देणे ही इस्लामची एक अत्यावश्यक धार्मिक आवश्यकता नाही, जी अनुच्छेद २५ अंतर्गत पूर्णपणे संरक्षित आहे. हे मत अचानक आलेले नाही. ते एका दीर्घ घटनात्मक परंपरेवर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या असंख्य निर्णयांवर आधारित आहे. संविधान धार्मिक स्वातंत्र्याला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देते. अनुच्छेद २५ प्रत्येक व्यक्तीला सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि आपल्या श्रद्धेचे पालन करण्याचा, आचरणात आणण्याचा आणि तिचा प्रसार करण्याचा अधिकार देते, परंतु हे सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य आणि इतर घटनात्मक तरतुदींच्या अधीन आहे. हेच कलम राज्याला सामाजिक सुधारणा आणि सार्वजनिक हिताशी संबंधित कायदे करण्याचा अधिकार देखील देते. त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याचा अर्थ असा नाही की, प्रत्येक प्रथा कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे.
गोबळीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला मोठा निर्णय ‘मोहम्मद हनीफ कुरेशी विरुद्ध बिहार राज्य’ हा होता. या खटल्यात बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील गोहत्या प्रतिबंधक कायद्यांना आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, बकरीदच्या दिवशी गोबळी देणे ही इस्लामी धार्मिक प्रथेचा एक भाग आहे आणि त्यावर बंदी घालणे हे कलम २५चे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की, बकरीदच्या दिवशीच्या बळीला धार्मिक महत्त्व असले तरी, गोबळी अनिवार्य नाही. इस्लामी परंपरेत बकरी, मेंढी आणि उंट यांसारखे पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे गोबळीला इस्लामची एक आवश्यक धार्मिक प्रथा मानले जाऊ शकत नाही.
प्रत्येक सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा पारंपरिक प्रथेला धर्माच्या नावाखाली घटनात्मक संरक्षण मिळू शकत नाही. केवळ अशाच आचरणांना संरक्षण दिले जाईल जे मूलभूत, आवश्यक आणि विशिष्ट धर्मापासून अविभाज्य आहेत. जर एखादी प्रथा ऐच्छिक, पारंपरिक किंवा सामाजिक सोयीशी संबंधित असेल, तर राज्य सार्वजनिक हितासाठी तिचे नियमन करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्टेट आॅफ वेस्ट बंगाल विरुद्ध आशुतोष लाहिरी’ या खटल्यात हे मत अधिक स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने बकरीदच्या दिवशी निरोगी गायींच्या कत्तलीस सूट देण्याचा प्रयत्न केला. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ही सूट अवाजवी मानली आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे मत कायम ठेवले आणि म्हटले की, बकरीदच्या दिवशी निरोगी गायीचा बळी देणे ही मुस्लिमांसाठी अनिवार्य धार्मिक आवश्यकता नाही. जर राज्य कायद्यानुसार केवळ वृद्ध, अपंग किंवा निरुपयोगी जनावरांचीच कायदेशीर प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर कत्तल करता येत असेल, तर बकरीदच्या नावाखाली निरोगी गोवंशीय जनावरांच्या कत्तलीस परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्राणी संरक्षण आणि राज्याच्या कायदेविषयक अधिकारांनाही वारंवार मान्यता दिली आहे. ‘स्टेट आॅफ गुजरात विरुद्ध मिर्झापूर मोती कुरेशी कसाब जमात’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातच्या कठोर गोहत्या प्रतिबंधक कायद्याला कायम ठेवले. गोहत्या बंदीला केवळ बहुसंख्य धार्मिक भावनांशी जोडणे हा एक अपूर्ण दृष्टिकोन ठरेल. राज्यघटनेच्या कलम ४८मध्ये पशुधन संरक्षणाला राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, हे धोरण राबवताना राज्याने राजकीय फायद्यासाठी कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करणे टाळावे, हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
कायदेविरोधी आवाहनांमुळे श्रद्धेचा आदर वाढत नाही. बकरीदचा संदेश त्याग, संयम आणि ईश्वरभक्तीचा आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्य नाकारले नाही किंवा राज्याला अमर्याद अधिकारही दिले नाहीत. न्यायालयाने केवळ एवढेच म्हटले की, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे की, गोबळी ही इस्लाममधील एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही, तेव्हा बकरीदच्या नावाखाली राज्याच्या पशुहत्या नियंत्रण कायद्यांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही.
भारतासारख्या बहुधार्मिक समाजात, एखाद्याच्या श्रद्धेमुळे दुसºयाला दु:ख होता कामा नये, तसेच आपल्या भावना इतरांच्या हक्कांना पायदळी तुडवण्याचे साधन बनू नयेत. आज हे अत्यावश्यक आहे की, सरकारांनी नि:पक्षपातीपणे कायद्याची अंमलबजावणी करावी, धार्मिक नेत्यांनी समाजाला संयमाचा संदेश द्यावा, राजकीय पक्षांनी आगीत तेल ओतण्याचे टाळावे आणि नागरिकांनी हे समजून घ्यावे की, हक्कांसोबत घटनात्मक जबाबदाºयाही येतात.
