काही दिवसांपूर्वी देशाच्या राजधानीत एक बेकायदेशीरपणे बांधलेली इमारत कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या आणि चालवल्या जाणाºया एका हॉटेलला लागलेल्या आगीत २१ जणांचा मृत्यू झाला. सरकारी यंत्रणा आणि बेकायदेशीर बांधकाम व्यावसायिकांच्या संगनमतामुळे होणाºया अशा घटनांमधील जीवित आणि मालमत्तेच्या नुकसानीचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. देशात सतत अशा घटना कुठे ना कुठे घडत आहेत. पण त्याचे धागेदोरे नेमके सापडत नाहीत हे दुर्दैव आहे.
हे काही आज घडते आहे असे नाही. हा कल अनेक दशकांपासून सुरू आहे, तरीही त्यात सुधारणेला वाव दिसत नाही. राजधानीसह देशभरातील महानगरपालिकांच्या अकार्यक्षमतेमुळे लोक बेकायदेशीरपणे घरे, हॉटेल्स आणि इतर इमारती बांधत आहेत. जेव्हा मानकांचे पालन न करता बेकायदेशीर आणि अनियोजित बांधकाम केले जाते, तेव्हा सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्या इमारती कोसळणे किंवा त्यांना आग लागणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे या घटना सतत पाहायला मिळतात.
यातील बहुतेक प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीर बांधकामात गुंतलेल्यांना त्यांची नैतिक जबाबदारी समजत नाही, विशेषत: कारण त्यांना कायद्याची भीती नसते. आपल्या देशात नियम आणि कायद्यांकडे होणारे दुर्लक्ष इतरत्र क्वचितच पाहायला मिळते. शिस्त आणि जबाबदारीसोबतच नियम आणि कायद्यांचे पालन करण्यासही नकार दिला जातो.
सामान्य माणूस एक नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी समजून घेण्यास तयार नाही आणि सरकारी यंत्रणेतील लोकांचीही तीच परिस्थिती आहे. महानगरपालिका आणि शहरी विकासावर देखरेख व नियमन करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाºयांची परिस्थिती कदाचित सर्वात वाईट आहे. त्यांच्या निष्काळजीपणा आणि भ्रष्टाचाराला न जुमानता, त्यांना कोणतीही कठोर शिक्षा मिळत नाही.
महापालिका संस्थांच्या दुर्लक्षामुळे केवळ शहरांच्या जुन्या भागांमध्येच नव्हे, तर कालांतराने शहरीकरण झालेल्या ग्रामीण भागांमध्येही अनियोजित बांधकाम होत आहे. आता विकास प्राधिकरणांनी विकसित केलेल्या नवीन भागांमध्येही हे घडत आहे. काही भागांमध्ये लोक फ्लॅट्स बांधण्यासाठी घरे पाडत आहेत, तर इतर भागांमध्ये ते दुकाने आणि इतर व्यावसायिक इमारती बांधत आहेत. अशा बांधकामात बांधकाम मानके, सुरक्षा उपाय आणि विशेषत: अग्निसुरक्षा उपायांकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते.
जेव्हा जुन्या शहरांमधील किंवा ग्रामीण भागांमधील जीर्ण इमारतींवर बेकायदेशीर बांधकाम केले जाते, तेव्हा त्या कोसळण्याचा धोका अधिक असतो. सामान्यत: जेव्हा हे बेकायदेशीर बांधकाम होते, तेव्हा बांधकामासाठी जबाबदार असलेल्या महापालिका संस्थांचे अधिकारी आणि कर्मचारी ते थांबवण्यासाठी कोणतीही कारवाई करत नाहीत. बहुतेक प्रकरणांमध्ये ते पैशांसाठी बेकायदेशीर बांधकामास परवानगी देतात. यामुळे एखाद्या विशिष्ट भागातील लोकसंख्येचा दबाव वाढेल की नाही किंवा व्यावसायिक घडामोडींमुळे वाहतूककोंडी, प्रदूषण आणि नागरी सुविधांचा अभाव वाढेल की नाही, याची त्यांना पर्वा नसते.
शहरीकरणासाठी सर्व प्रकारचे नियम आणि कायदे अस्तित्वात असल्याचे मानले जात असले तरी, त्यांचे वारंवार उल्लंघन केले जाते. या उल्लंघनाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे महानगरपालिकांमधील लोकप्रतिनिधी आणि इतर राजकारण्यांकडून मतपेढीला दिले जाणारे प्राधान्य. अनेकदा ते स्वत:च बेकायदेशीर बांधकामात सहकार्य करतात आणि बेकायदेशीर वस्त्यांना नियमित करण्याचा प्रयत्नही करतात. सरकारेसुद्धा मतपेढीच्या पाठिंब्याच्या लोभापोटी असे करतात. जेव्हा असे घडते, तेव्हा अशा वस्त्यांमध्ये अधिक बेकायदेशीर बांधकाम आणि अतिक्रमणे होऊ लागतात.
आज कोणताही राजकीय पक्ष बेकायदेशीर आणि अनियोजित बांधकाम थांबवण्याबाबत गंभीर नाही. यामुळेच शहरांचे स्वरूप खालावत आहे आणि नागरी सुविधांची कमतरता वाढत आहे. निवासी किंवा व्यावसायिक इमारतींमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम होऊनही सरकारी यंत्रणा कोणतीही ठोस कारवाई करत नसल्यामुळे इमारती कोसळण्याच्या किंवा आगीच्या घटना वाढत आहेत. एकट्या दिल्लीतच गेल्या काही महिन्यांत घरे, हॉटेल्स आणि कारखान्यांना लागलेल्या आगीमुळे होणाºया मृत्यू आणि जखमींच्या संख्येत वाढ झाली आहे.
एका आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच महिन्यांत दिल्लीतील विविध आगीच्या घटनांमध्ये अंदाजे ४५ जणांनी आपले प्राण गमावले आहेत. अनेक घटनांमध्ये असे उघड झाले आहे की, अतिक्रमणांमुळे इमारत कोसळण्याच्या किंवा आगीच्या घटनास्थळी बचाव पथकांना पोहोचण्यास विलंब झाला. या विलंबामुळे अनेक जीव गमावले गेले आहेत, जे वाचवता आले असते. बेकायदेशीर बांधकामांप्रमाणेच, रस्त्यांवरील आणि मुख्य मार्गांवरील अतिक्रमण ही देखील आपल्या देशातील एक मोठी समस्या आहे.
गेल्या काही काळापासून, नागरिकांना असा विश्वास दिला जात आहे की, विकसित राष्ट्र बनण्याचे ध्येय पुढील २५ वर्षांत, म्हणजेच २०४७ पर्यंत साध्य होईल. तथापि, विकसित राष्ट्र केवळ आर्थिक सामर्थ्यावर किंवा विकसित राष्ट्रांच्या मानकांनुसार विशिष्ट क्षेत्रांतील प्रगतीवर उभारले जात नाही. जेव्हा सरकारी यंत्रणा आणि नागरिक नियम व कायद्यांचे पालन करतील, तेव्हाच भारत एक विकसित राष्ट्र बनेल. दुर्दैवाने आपल्या देशात प्रत्येक कामासाठी शॉर्टकट शोधले गेले आहेत.
आणखी एक समस्या अशी आहे की, देशातील सर्व सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांचा दर्जा खालावत आहे. गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे अभियंते आणि कंत्राटदारांनी दर्जेदार काम करण्याची सवय गमावली आहे. जेव्हा कधी निकृष्ट बांधकाम किंवा सुरक्षा उपायांच्या दुर्लक्षामुळे जीवित किंवा मालमत्तेचे नुकसान होते, तेव्हा चौकशी सुरू केली जाते आणि त्यानंतर मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई जाहीर केली जाते.
मग ती प्रकरणे वर्षानुवर्षे चालतात आणि अपघातांना जबाबदार असलेल्यांना अटक झाली तरी ते जामिनावर बाहेर येतात. यामुळेच सर्व काही पूर्वीप्रमाणेच चालू राहते आणि कोणतीही मूलभूत सुधारणा होत नाही. बहुतेक प्रकरणांमध्ये लोक अपघात विसरून जातात आणि तपास अहवालांवर धूळ साचते. त्याच कारणांमुळे अपघातांची पुनरावृत्ती होणे हे शासकीय यंत्रणेच्या अपयशाचे आणि तिच्या कमकुवत इच्छाशक्तीचे द्योतक आहे. हीच कमजोरी प्रशासकीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालते आणि समस्या अधिकच गंभीर करते.
