विधायक चर्चेऐवजी वरवरची घोषणाबाजी

जेव्हा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अलीकडेच पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ‘देशद्रोही’ म्हटले, तेव्हा तो केवळ एक साधा राजकीय आरोप नव्हता. देशद्रोहाचा हा आरोप इतका गंभीर आहे की, तो थेट विरोधी पक्षाच्या गांभीर्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. देशातील सर्वोच्च कार्यकारी पदे आणि एका प्रमुख सामाजिक संघटनेवर लावलेल्या या गंभीर आरोपाचा खरा आधार राहुल गांधींनी स्पष्ट केला पाहिजे. जर देशद्रोहाचा आरोप केला जात असेल, तर त्याच्या समर्थनार्थ तथ्ये सादर केलीच पाहिजेत. अन्यथा, त्याला राजकीय मतभेद न मानता, लोकशाही संवादाचा दर्जा खाली आणणारी वक्तृत्वकला मानले जाईल. घटनात्मक शिष्टाचाराच्या या ºहासाच्या संदर्भात, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत केलेल्या अंतिम भाषणाची आठवण येते.

त्यांनी इशारा दिला होता की, जेव्हा आपली मते व्यक्त करण्यासाठी आणि सरकार बदलण्यासाठी शांततापूर्ण मार्ग उपलब्ध असतात, तेव्हा असभ्य भाषा आणि असंवैधानिक पद्धतींचा अवलंब करणे हे ‘अराजकतेचे व्याकरण’ बनते. दुर्दैवाने विरोधी पक्षांचा एक गट आपल्या राजकीय कारभाराचा भाग म्हणून अशी भाषा आणि शैली स्वीकारत असल्याचे दिसते. लोकशाहीमध्ये तीव्र टीका सत्तेला हुकूमशाही बनण्यापासून रोखते, परंतु जेव्हा टीकेची जागा वैयक्तिक द्वेष घेतो, तेव्हा संवादाचा मार्ग बंद होतो. देशातील सर्वोच्च कार्यकारी पदांवर असलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठी अशी परिभाषा वापरल्याने त्यांना निवडून देणाºया प्रचंड जनादेशाचे केवळ अवमूल्यन होत नाही, तर आपल्या संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेची वैधताही धोक्यात येते.

सध्याचे सरकार संविधान नष्ट करत आहे, असा खोटा वृत्तांत विरोधी पक्ष सातत्याने रचत आहे. संविधानावरील या हल्ल्याची चौकशी केल्यास सत्य समोर येईल. औपचारिक मंत्रिमंडळ बैठकीशिवाय देशावर लादलेली जून १९७५ची आणीबाणी आठवा. विरोधी नेत्यांना तुरुंगात टाकणे, प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध लादणे आणि नागरिकांचे मूलभूत हक्क निलंबित करणे हे घटनात्मक चौकटीचे उल्लंघन होते. संविधानाच्या मूळ प्रस्तावनेत दुरुस्ती करणारी ४२वी घटनादुरुस्ती विरोधी पक्षाच्या अनुपस्थितीत संसदेत मंजूर करण्यात आली.

सध्या प्रत्येक विधेयकावर संसदेत चर्चा होते, मतविभागणीच्या लोकशाही प्रक्रियेचे पालन केले जाते आणि कायद्यांचे न्यायिक पुनरावलोकन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. संविधानाचा आदर आणि जनजागृतीच्या बाबतीत सध्याच्या सरकारने संविधानाविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी त्याची मूल्ये समाजात प्रसारित करण्यासाठी आणि लोकशाही जाणीव मजबूत करण्यासाठी सातत्यपूर्ण संस्थात्मक प्रयत्न केले आहेत. या सरकारने संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाशी संबंधित पाच महत्त्वाच्या स्थळांना ‘पंचतीर्थ’ म्हणूनही विकसित केले. राजा सुहेलदेव यांच्यापासून ते वीरा पासी यांच्यापर्यंत वंचित समाजातील नायकांना दिलेल्या सांस्कृतिक आदराने समाजातील अनेक वंचित घटकांमध्ये आत्मसन्मान आणि सांस्कृतिक अस्मितेची भावना दृढ केली आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि महात्मा गांधी यांच्यातील संबंधांवर विरोधी पक्षांची चर्चा नेहमीच एकतर्फी आणि ऐतिहासिक तथ्यांपासून विरहित राहिली आहे. गांधीजींचा विश्वास होता की, भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी ग्रामीण विकास, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वच्छता आणि अस्पृश्यता निर्मूलन यांसारखी मूलभूत सामाजिक कार्ये जीवनशैलीचा भाग बनली पाहिजेत. स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर आलेल्या व्यवस्थेने गांधीजींच्या या रचनात्मक आदर्शाचा त्याग केला, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने राजकारणापासून अलिप्त राहून या सेवाभावी कार्यांना आपल्या संघटनेचा गाभा बनवले. आज, वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून आदिवासी भागांमध्ये आणि दुर्गम गावांमध्ये कार्यरत असलेल्या ‘एकल विद्यालयां’द्वारे होणारा शिक्षणाचा प्रसार, ही महात्मा गांधींच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या कल्पनेची व्यावहारिक रूपे आहेत. महात्मा गांधींनी १९३४ मध्ये वर्धाजवळील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका शिबिराला स्वत: भेट दिली होती आणि तेथील जातीय भेदभावाच्या संपूर्ण अभावाची प्रशंसा केली होती. त्यामुळे संघाला गांधीजींच्या विचारांचा विरोधक म्हणणे हे व्यावहारिक वास्तवाने निराधार सिद्ध होते.

भारतरत्न डॉ. आंबेडकरांचा विश्वास होता की, खरे सक्षमीकरण आर्थिक समावेशनातून येते. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारे मध्यस्थांची जुनी संस्कृती संपुष्टात आणणे आणि गरीब नागरिकांच्या बँक खात्यात थेट मदत हस्तांतरित करणे, UPI तंत्रज्ञानाद्वारे लहान व्यवसायांना मुख्य प्रवाहात जोडणे आणि मुद्रा कर्जाद्वारे लाखो वंचित तरुणांना उद्योजकांमध्ये रूपांतरित करणे, हे सर्व याच काळात शक्य झाले आहे. ही आर्थिक वास्तविकता समजून घेतल्याशिवाय केवळ वरवरच्या घोषणाबाजी करून विधायक आर्थिक चर्चा करणे अशक्य आहे. विरोधी पक्षाने आपल्या राजकीय निराशेपोटी स्वीकारलेला आक्रमक दृष्टिकोन देशाच्या लोकशाही संस्थांना सर्वाधिक हानी पोहोचवत आहे. जेव्हा न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, सरकार आणि संसदेच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर सातत्याने निराधार प्रश्न उपस्थित केले जातात, तेव्हा भारतीय राज्याच्या विश्वासार्हतेला तडा जातो.

लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका जिंकणे किंवा हरणे नव्हे; ती या व्यवस्थेचे संचालन करणाºया संस्थांवरील जनतेच्या विश्वासावर अवलंबून असते. जर नागरिकांना असे वाटू लागले की, प्रत्येक संस्था तडजोड केलेली किंवा पक्षपाती आहे, तर ते व्यवस्थेबद्दल उदासीनता निर्माण होईल. त्याचे परिणाम विरोधी पक्षालाही भोगावे लागतील आणि देश कायमस्वरूपी राजकीय अस्थिरतेच्या गर्तेत लोटला जाईल. विरोधी पक्षाने हे समजून घेतले पाहिजे की, त्यांचे काम संपूर्ण व्यवस्थेची वैधता नाकारणे नसून, सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणांना ठोस पर्यायांसह विरोध करणे आहे. संपूर्ण व्यवस्थेला अवैध ठरवण्याची ही चर्चा लोकशाहीच्या हिताची नाही. व्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकून राहिली तरच देशाची लोकशाही सुरक्षित राहील. थोडक्यात विरोधकांच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे लोकशाही धोक्यात येत आहे.