लवचिक भू-राजकारणाचे जनक असलेल्या भारताच्या उदाहरणाचे अनुसरण करून त्याची लोकप्रियता आता जगभरात वाढत आहे. याला मोदी सिद्धांत म्हणणे अधिक योग्य ठरेल, जे अलिप्ततावादाचे एक संकरित धोरणात्मक स्वरूप आहे. सर्वसाधारण भाषेत, खुले आणि बंद ही जागतिक राजनैतिकता आता लवचिक भू-राजकारण बनली आहे.
खरे तर लवचिक भू-राजकारण म्हणजे एक संधीसाधू परराष्ट्र धोरण, ज्यामध्ये देश कधीकधी मैत्रीचे दरवाजे उघडतात आणि कधीकधी ते स्वत:च्या हितानुसार लगेच बंद करतात. हे लवचिक भू-राजकारण आजच्या जगात वेगाने वाढत आहे. याचे यशस्वी वापरकर्ते म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची टीम. याचा सर्वात मोठा फायदा भारतासारख्या देशांना होतो, जे आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली, तांत्रिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर, लष्करीदृष्ट्या सक्षम आहेत आणि बहुध्रुवीय जगात संतुलन कसे राखायचे हे जाणतात. म्हणूनच भारत हे धोरण स्वीकारत आहे आणि जगातील आघाडीच्या देशांच्या पंक्तीत सामील होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
प्रश्न हा आहे की, याचा फायदा कोणाला होईल? याची अनेक उत्तरे आहेत, त्यापैकी पहिले म्हणजे महासत्तांना सर्वाधिक फायदा होतो. अमेरिका, चीन आणि काही प्रमाणात रशिया व भारतासारख्या देशांना या धोरणाचा सर्वाधिक फायदा होतो. पुढचा प्रश्न असा आहे की, का? याचे सोपे उत्तर असे आहे की, ते परिस्थितीनुसार आपल्या युती बदलू शकतात. ते आर्थिक निर्बंध, लष्करी दबाव आणि तांत्रिक नियंत्रणाचा वापर करू शकतात. ते ‘मित्र’ आणि ‘प्रतिस्पर्धी’ या दोघांसोबतही व्यापार सुरू ठेवू शकतात. उदाहरणार्थ, अमेरिका चीनसोबत स्पर्धा करते आणि व्यापारही करते. चीन रशियाचा भागीदार आहे, पण त्याला पाश्चात्य बाजारपेठा सोडायच्या नाहीत. दुसरीकडे रशिया पाश्चात्य निर्बंध असूनही आशियाई देशांसोबत आपले संबंध अधिक दृढ करत आहे.
दुसरे म्हणजे मध्यम शक्तींनाही फायदा होतो. भारत, तुर्की, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या देशांना ‘बहु-संरेखन’ धोरणाचा फायदा होत आहे. क्वाड आणि ब्रिक्समध्ये असलेला, रशियासोबत संरक्षण सहकार्य कायम ठेवणारा आणि अमेरिकेसोबत तांत्रिक भागीदारी वाढवणारा भारत हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. यामुळे सामरिक स्वातंत्र्य टिकून राहते, विविध दिशांनी गुंतवणूक आकर्षित होते आणि जागतिक व्यासपीठांवर प्रभाव वाढतो.
तिसरे म्हणजे कॉर्पोरेट आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना लक्षणीय फायदा होतो आहे. यात अॅपल, टेस्ला आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या जागतिक कंपन्या राष्ट्रीय स्पर्धेचा फायदा घेतात. देश गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कर सवलती देतात, त्यांच्या पुरवठा साखळ्या स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न करतात आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना धोरणात्मक भागीदार मानतात.
अर्थात याबाबत प्रश्न असा आहे की, अशा राजनैतिक धोरणामुळे कोणाचे नुकसान होते? तर उत्तर आहे की, पहिले म्हणजे, लहान आणि कमकुवत देश. यात आफ्रिकन, लॅटिन अमेरिकन आणि लहान आशियाई देशांवर एका गटाला पाठिंबा देण्यासाठी वाढता दबाव येतो. ते कर्जाचे सापळे, निर्बंध, राजकीय दबाव आणि धोरणात्मक स्पर्धा यांच्यामध्ये अडकतात. दुसरे म्हणजे, जागतिक स्थिरता. अशा राजनैतिक धोरणामुळे विश्वास कमी होतो. देश कायमस्वरूपी मित्र राष्ट्रांऐवजी तात्कालिक हितसंबंधांचा शोध घेतात. यामुळे युद्धांचा धोका वाढतो, व्यापारातील तणाव वाढतो आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था कमकुवत होतात.
पण याचा भारतासाठी काय संदेश आहे हे पाहणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी हा काळ भारतासाठी एक संधी आणि आव्हान दोन्ही घेऊन येतो. जर भारताने नवोन्मेष, उत्पादन, संरक्षण आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा आणि तांत्रिक क्षमता मजबूत केली, तर तो या बदलत्या जगात एक संतुलित करणारी शक्ती बनू शकतो. मात्र, जर आर्थिक आणि तांत्रिक सामर्थ्य अपुरे असेल, तर या ‘खुलेद्वार’ राजनैतिक संबंधांमध्ये मोठे देश लहान देशांना केवळ सामरिक प्याद्यांप्रमाणे वापरू शकतात.
थोडक्यात, असे म्हणता येईल की या प्रकारच्या जागतिक राजनैतिक संबंधांचा सर्वाधिक फायदा त्या देशांना आणि कंपन्यांना होईल, ज्यांच्याकडे सामर्थ्य, भांडवल, तंत्रज्ञान आणि पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र, दुर्बळ देशांसाठी हे अनिश्चितता, दबाव आणि परावलंबित्वाचे एक नवीन पर्व ठरू शकते. आज भारत विकसीत राष्ट्र म्हणून उदयास येत असताना भारतासाठी हे धोरण महत्त्वाचे आहे. अत्यंत फायदेशीर आहे. सर्वसामान्य जनता याबाबत अनभिज्ञ राहते. विरोधक याकडे कानाडोळा करतात आणि सरकार आणि मोदी यांच्यावर बेछूट टीका करत राहतात. पण त्याचा देशाला, राष्ट्राला होणारा फायदा आहे हे सांगायचे हेतुपुरस्सर टाळतात. कारण हे सरकार जनहिताचे, देशहिताचे काम करत आहे हा संदेश सामान्यांपर्यंत गेला तर आपले कसे होणार याची भीती विरोधकांमध्ये असते. त्यामुळे या चांगल्या धोरण आणि कामगिरीपासून सामान्य माणूस कसा अनभिज्ञ राहील हे पाहण्यात विरोधकांना अधिक रस असतो. त्यासाठी मग मेलडी चॉकलेटचे राजकारण सुरू करून पंतप्रधानांची खिल्ली उडवली जाते. सोशल मीडियावर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली जाते. पण सरकार अत्यंत योग्य मार्गाने आणि नव्या धोरणाने जात आहे हे माहिती असूनही विरोधक सैराट होतात.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा