राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अरब आणि मुस्लीम-बहुल देशांना अब्राहम करारात सामील होण्याचे केलेले आवाहन केवळ अमेरिकेचा राजनैतिक दबाव म्हणून फेटाळून लावू नये. हे आवाहन पश्चिम आशियासमोर एक प्रश्न उभे करते. तो म्हणजे मान्यता आणि संवादाच्या प्रक्रियेपासून दूर राहून देश आपल्या हितांचे अधिक चांगले रक्षण करू शकतात की, त्यात सामील होऊन अधिक स्थिर प्रादेशिक व्यवस्था निर्माण करण्यात भूमिका बजावू शकतात? प्रश्न हा नाही की कोणी अमेरिकन राजनैतिक धोरणाशी सहमत आहे की नाही. प्रश्न हाही नाही की अब्राहम करार त्यांच्या सध्याच्या स्वरूपात पूर्ण आहेत की नाही. कोणताही शांतता करार सुरुवातीपासूनच परिपूर्ण नसतो. खरा प्रश्न हा आहे की, संवादापासून दूर राहिल्याने पश्चिम आशियासाठी अधिक चांगले परिणाम मिळाले आहेत का? अनेक दशकांपासून या प्रदेशाने युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, नागरिकांचे दु:ख आणि वाढता अविश्वास अनुभवला आहे. त्यामुळे एका वेगळ्या मार्गाचा विचार करणे आवश्यक आहे.
इस्रायल आणि अरब किंवा मुस्लीम-बहुल देशांमधील संबंध सामान्य करण्यासाठी एक चौकट म्हणून अब्राहम करारांची संकल्पना मांडण्यात आली होती. याची सुरुवात २०२० मध्ये संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीन यांच्यासोबत झाली आणि नंतर मोरोक्को व सुदान यात सामील झाले. मुत्सद्देगिरी, व्यापार, पर्यटन, सुरक्षा सहकार्य, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक देवाण-घेवाण यासाठी मार्ग खुले करणे हा त्यांचा उद्देश होता. अब्राहम करार हे नावदेखील अर्थपूर्ण आहे. ज्यू, ख्रिश्चन आणि इस्लामिक परंपरांमध्ये अब्राहम यांना एक महत्त्वाचे कुलपुरुष मानले जाते. ज्यू लोक आपला पवित्र वंश अब्राहम यांच्यापासून मानतात, ख्रिश्चन त्यांना धर्माचे जनक मानतात आणि मुस्लीम त्यांना एक असे प्रेषित मानतात, ज्यांनी मक्का येथे काबा बांधले आणि ज्यांच्या वंशजांमध्ये अनेक प्रेषितांचा समावेश होता. त्यामुळे हे नाव एका सामायिक आध्यात्मिक वारशाचे सूचक आहे.
अब्राहम करार हे राजकीय मतभेद आणि प्रादेशिक विवादांवरचा तत्काळ उपाय नसून, संवादाची एक सुरुवात आहे. ते आपल्याला आठवण करून देतात की ज्यू, ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांमधील संवाद ही काही कृत्रिम पाश्चात्य कल्पना नाही, तर ती एका अतिशय जुन्या सांस्कृतिक संबंधात रुजलेली आहे. या करारांमध्ये सामील झालेल्या देशांनी भावनिकतेपोटी तसे केले नाही. त्यांना जाणीव झाली होती की, जुन्या धोरणाचा कोणावरही चांगला परिणाम होत नाही. बºयाच काळापासून अनेक देशांचा असा विश्वास होता की, इस्रायलशी औपचारिक संबंध न ठेवल्यास पॅलेस्टिनी प्रश्न अधिक मजबूत होईल. हा दृष्टिकोन विशेषत: अरब आणि मुस्लीम समाजांमध्ये भावनिकदृष्ट्या प्रभावी वाटत होता, परंतु त्याचे व्यावहारिक परिणाम मर्यादित होते. इस्रायलला मान्यता न दिल्याने ना पॅलेस्टिनी राज्याची निर्मिती झाली, ना वारंवार होणारी युद्धे थांबली. हेच कटू सत्य आहे. एखादी भूमिका नैतिकदृष्ट्या प्रभावी असू शकते, परंतु ती राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असेलच असे नाही.
निंदा करणे कधीकधी आवश्यक असू शकते, परंतु केवळ निषेध केल्याने प्रभाव किंवा दबाव निर्माण होत नाही. ज्या देशांना परिणामांवर प्रभाव टाकायचा आहे, त्यांच्यासाठी दूर राहण्यापेक्षा सहभाग अधिक उपयुक्त ठरू शकतो. म्हणून, यापासून दूर राहण्याऐवजी अब्राहम करारांमध्ये सहभागी होणे हा अधिक व्यावहारिक मार्ग आहे. यामुळे देशांना संवादाच्या मार्गावर पुढे जाण्यास आणि प्रदेशात शांतता व स्थैर्य आणण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास मदत होईल. हे विशेषत: अशा देशांसाठी महत्त्वाचे आहे, ज्यांचा असा विश्वास आहे की, इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करण्याची प्रक्रिया एका विश्वासार्ह पॅलेस्टिनी तोडग्याशी जोडलेली असली पाहिजे, परंतु ही मागणी संवाद टाळण्याचे कारण बनू नये. जर सर्व अरब आणि मुस्लीम-बहुल देशांनी या प्रक्रियेत सक्रियपणे भाग घेतला, तर ते व्यापक प्रादेशिक व्यवस्थेचे भविष्य अधिक प्रभावीपणे घडवू शकतील.
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाने पुन्हा एकदा हे दाखवून दिले आहे की, पश्चिम आशियातील अस्थिरतेची किंमत केवळ युद्धखोर देशांनाच मोजावी लागत नाही; त्याचा परिणाम संपूर्ण प्रदेश आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतो. इराण, इस्रायल, आखाती देश आणि व्यापक जग या भीतीत जगत आहे की, कोणताही नवीन संघर्ष परिस्थिती आणखी चिघळू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक वाद त्वरित सुटेल हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. मुद्दा हा आहे की संवादाशिवाय प्रत्येक संकट अधिक धोकादायक बनते. येथेच अब्राहम करार उपयुक्त ठरू शकतो. तो अंतिम तोडगा असल्याचा दावा करत नाही, परंतु तो संवादासाठी एक अशी चौकट प्रदान करतो, ज्यामध्ये मतभेद असूनही देश संपर्क कायम ठेवू शकतात. ते व्यापार करू शकतात, सुरक्षेच्या चिंतांवर चर्चा करू शकतात आणि संबंधांना पूर्ण संघर्षात रूपांतरित होण्यापासून रोखू शकतात. ज्या प्रदेशात दीर्घकाळच्या शांततेमुळे आणि दुराव्यामुळे अविश्वास वाढला आहे, तिथे संवादाचा एक कायमस्वरूपी मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एखाद्या कराराची खरी कसोटी ही त्याच्या पहिल्याच दिवशीच्या परिपूर्णतेत नसते, तर तो भविष्यात एका चांगल्या व्यवस्थेचा मार्ग मोकळा करतो की नाही यात असते. अब्राहम कराराकडे याच निकषावर पाहिले पाहिजे.
प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा