शासकीय यंत्रणेतील उत्तरदायित्वाचा अभाव

जेव्हा केंद्र सरकारने सीबीएसई इयत्ता १२वीच्या परीक्षेच्या मूल्यांकनातील अनियमिततेनंतर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (सीबीएसई) अध्यक्ष राहुल सिंग यांना त्यांच्या पदावरून हटवले, तेव्हा असे वाटले की या वादग्रस्त प्रकरणात उत्तरदायित्व प्रस्थापित करणे अखेर आवश्यक मानले गेले आहे. तथापि, लवकरच अशी बातमी समोर आली की, त्यांची कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही कसली कारवाई आणि उत्तरदायित्व आहे? या बदलीचा त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम का होईल? त्यांच्यासोबत सीबीएसई सचिव पदावरून हटवण्यात आलेले हिमांशू गुप्ता यांना त्यांच्या मूळ संवर्गात परत पाठवण्यात आले.

त्यांना काही काळासाठी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर पाठवले जाणार नाही, पण याला कोणत्याही प्रकारची कठोर कारवाई म्हणणे कठीण आहे. सीबीएसई प्रकरणात दोन अधिकाºयांच्या बदल्या करण्यात आल्या. अधिक गंभीर असलेल्या नीट पेपरफुटी प्रकरणात काहीही केले गेले नाही. परीक्षा आयोजित करणाºया नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या कोणत्याही अधिकाºयाची बदली किंवा निलंबन करण्यात आले नाही. जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय अशा घटना टाळता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले असूनही हे घडले आहे.

नीट पेपरफुटी प्रकरणात सरकार आणि विशेषत: शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर विरोधी पक्षांकडून टीका होत आहे. काँग्रेस व्यतिरिक्त कॉक्रोच जनता पक्षानेही अलीकडेच दिल्लीत त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. हे आंदोलन निष्प्रभ ठरले आणि त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही, याचा अर्थ असा नाही की नीट पेपरफुटीचा मुद्दा गंभीर नाही आणि सरकारला जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज नाही. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आतापर्यंत कोणत्याही अनियमिततेमुळे किंवा चुकांमुळे कोणत्याही मंत्र्याने राजीनामा दिलेला नाही, त्यामुळे शिक्षणमंत्रीही राजीनामा देतील अशी शक्यता नाही. अर्थात राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार नाहीत. राजीनामा देणे म्हणजे जबाबदारीतून पळवाट काढणे आहे. विरोधक किंवा ही झुरळे मंत्र्यांचा राजीनामा मागत आहेत, पण ज्यांनी हा घोटाळा केला आहे त्या माटेगावकर आणि त्यांच्या सगळ्या मनिषा यांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी मात्र केली जात नाही. किंबहुना माटेगावकरच्या क्लासमधून झालेल्या डॉक्टरांवर बंदी घालावी अशीही ही मागणी केली जात नाही. कारण हे प्रकरण यावर्षी उघडकीस आले म्हणून, त्याअगोदर कित्येक वर्ष हे क्लासेस चालू आहेत आणि त्यातून अनेक नामांकित डॉक्टर झाले आहेत. त्यामुळे त्याकडेही दुर्लक्ष होत आहे हे नक्की.

मोदी सरकार आपल्या तिसºया कार्यकाळात मंत्रिमंडळात फेरबदल करेल की नाही, आणि जेव्हा ते करतील तेव्हा काम करण्यास अपयशी ठरलेल्या किंवा सरकारची बदनामी केलेल्या मंत्र्यांना पदावरून हटवले जाईल की नाही, हे सांगणे कठीण आहे. तथापि, नीट पेपरफुटी ही एक अत्यंत गंभीर बाब आहे. पुनर्परीक्षेच्या तणावामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याची जबाबदारी कोणी घेणार का? हे खरे आहे की एखाद्या मोठ्या चुकीमुळे, त्रुटीमुळे किंवा अपघातामुळे एखाद्या अधिकाºयाला बडतर्फ केल्याने किंवा मंत्र्याचा राजीनामा स्वीकारल्याने समस्या सुटत नाही, परंतु जेव्हा असे घडते, तेव्हा जनभावना शांत होते आणि राग व नाराजी कमी होते. जेव्हा असे घडत नाही, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतो की उत्तरदायित्व आणि नैतिक जबाबदारी नावाचे काही अस्तित्वात आहे का?

हे केवळ परीक्षेतील अनियमितता आणि त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास आणि त्यातील काहींच्या आत्महत्यांपुरते मर्यादित नाही. इतर अनेक प्रकरणांमध्ये, सरकारी यंत्रणेचे उत्तरदायित्व सिद्ध करणे कठीण आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे दिल्लीतील आगीची घटना, ज्यात २२ लोकांचा मृत्यू झाला. ही आग बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या आणि अग्निशमन विभागाच्या परवानगी प्रमाणपत्राशिवाय चालवल्या जाणाºया एका हॉटेलमध्ये लागली होती. यांपैकी बरेच जण परदेशी नागरिक होते, जे आपल्या कुटुंबीयांच्या उपचारासाठी दिल्लीत आले होते. २२ लोकांच्या मृत्यूनंतर हॉटेल मालक आणि स्वयंपाक्याला अटक करण्यात आली, परंतु महानगरपालिका, अग्निशमन विभाग किंवा इतर कोणत्याही संस्थेच्या कर्मचाºयाला किंवा अधिकाºयाला निलंबित करण्यात आले नाही. या प्रकरणात जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाºयांना बडतर्फ करून अटक करायला हवी होती. शेवटी सहाऐवजी २५ खोल्या बांधणारा हॉटेल मालकच केवळ दोषी नाही. ज्यांनी या बेकायदेशीर बांधकामाला परवानगी दिली तेही दोषी आहेत. एखाद्या इमारतीत बेकायदेशीरपणे सहा ते २५ खोल्या वाढवणे ही अशी गोष्ट नाही जी दुर्लक्षित राहू शकेल. हे स्पष्ट आहे की हे बेकायदेशीर हॉटेल भ्रष्टाचारामुळे बांधले आणि चालवले गेले. ही निराशाजनक गोष्ट नाही का की दिल्लीतील सरकार बदलले आहे, परंतु त्याअंतर्गत काम करणाºया सरकारी यंत्रणांचे वर्तन बदललेले नाही?

भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे, याचा आपल्याला अभिमान आहे आणि असायलाही हवा, पण ती केवळ मोठी आहे, अधिक चांगली नाही. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे शासकीय यंत्रणेतील उत्तरदायित्वाचा अभाव. या उत्तरदायित्वाच्या अभावामुळे त्याच कारणांसाठी परीक्षेचे पेपर वारंवार फुटतात, बेकायदेशीर बांधकाम सुरूच राहते किंवा निकृष्ट बांधकामामुळे नव्याने बांधलेले रस्ते खचतात. त्याचप्रमाणे जवळपास प्रत्येक शहरात अशाच कारणांसाठी अपघात घडतात, ज्यात अनेकदा जीवितहानी होते. कधीकधी असे उघड होते की, एका मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा विस्तार करून ती दोन किंवा चार मजली करण्यात आली होती किंवा कधीकधी असे दिसून येते की, ज्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला आग लागली होती ते बेकायदेशीरपणे चालवले जात होते आणि त्यांच्याकडे अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजना नव्हत्या, इतकेच नव्हे तर अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्रही नव्हते. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी खºया अर्थाने सुशासन प्रस्थापित करण्यासाठी आणि भारताला खºया अर्थाने एक विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी, शासकीय यंत्रणेतील उत्तरदायित्व केवळ आवश्यकच नाही, तर अत्यावश्यक आहे.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स