देशातील विरोधी पक्षांची वाढती अप्रासंगिकता ही चिंतेची बाब आहे. काँग्रेस असो वा तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक असो वा राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) वा भारतीय जनता दल (बीजेडी), समाजवादी पक्ष (एसपी) असो वा बहुजन समाज पक्ष (बीएसपी), शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.), आम आदमी पक्ष (आप) असो वा डावे पक्ष, या सर्वांनाच आपले महत्त्व कमी होण्याची चिंता आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी विरोधी पक्षांनाही अशाच संकटाचा सामना करावा लागला होता. केंद्रात आणि सर्व राज्यांमध्ये काँग्रेसचे राज्य होते. एक प्रकारे संपूर्ण देश म्हणजे काँग्रेसच होती. काँग्रेस हा एक पक्ष नसून एक राष्ट्रीय चळवळ होती. स्वतंत्र भारतात गांधीजींनी काँग्रेस विसर्जित करून तिचे ‘लोकसेवक संघात’ रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. पण नेहरू आणि पटेल यांचा याला विरोध होता.
ज्या दिवशी गांधीजींची हत्या झाली, त्याच दिवशी ते ही घोषणा करणार होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर १५ फेब्रुवारी १९४८च्या ‘हरिजन’ अंकात त्यांचा हा प्रस्ताव प्रसिद्ध झाला. परिणामी, काँग्रेसने १९४७ ते १९६७ पर्यंत एक राजकीय पक्ष म्हणून राज्य केले. विरोधी पक्ष केवळ नाममात्र होता, ज्यात काँग्रेस सोडून गेलेले लोकच होते. राजकीय अभ्यासक रजनी कोठारी यांनी याला ‘काँग्रेस प्रणाली’ म्हटले आहे. याचा अर्थ असा होता की, देश वरवर पाहता बहुपक्षीय लोकशाही असूनही, केवळ एकाच पक्षाचे, म्हणजेच काँग्रेसचे वर्चस्व होते. आठ दशकांनंतर तशीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होत आहे. फक्त आज भाजप प्रबळ आहे. काँग्रेसच्या जागी भाजप आहे.
केंद्रात आणि २१ राज्यांमध्ये भाजप किंवा त्यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारे सत्तेत आहेत, तर काँग्रेस केवळ तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळम् या चार राज्यांपुरती मर्यादित राहिली आहे. देश काँग्रेस प्रणालीकडून भाजप प्रणालीकडे वळला असेल, पण त्यात एक फरक आहे. काँग्रेस प्रणालीच्या काळात विरोधी पक्ष संख्येने कमी असले तरी, त्यात ए. के. गोपालन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जे. बी. कृपलानी, अशोक मेहता, एन. जी. रंगा, पिलू मोदी, राम मनोहर लोहिया, अटलबिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, मिनू मसानी आणि मधू लिमये यांच्यासारखे जाणकार, प्रभावी वक्ते आणि गंभीर टीकाकार होते, जे युक्तिवाद आणि तथ्यांच्या आधारे सरकारला आव्हान देत आणि पर्याय सुचवत असत. मात्र, आजचे विरोधी पक्षनेते सरकारी धोरणांवर आणि निर्णयांवर टीका करण्याऐवजी आरोप, सूचक विधाने, बदनामी आणि उपहासाचा आधार घेतात. ते कोणतीही चांगली पर्यायी धोरणे आणि निर्णय न सुचवता असे करतात. काँग्रेसच्या राजवटीत विरोधी पक्षाचे म्हणणे ऐकणे हा एक सुखद अनुभव होता. आज विरोधी पक्ष गोंधळ आणि असंबद्ध वक्तृत्वाने स्वत:ला अप्रासंगिक बनवत आहे. अभ्यासाचा आणि आत्मविश्वासाचा अभाव येथे जाणवतो.
इतका काळ देशावर राज्य केल्यानंतर काँग्रेस पक्षाला सत्तेपासून वंचित राहावे लागणे हे दु:खद आहे, परंतु आपले गमावलेले वैभव परत मिळवण्यासाठी पक्षाने कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. स्वातंत्र्याच्या वेळी काँग्रेस पक्ष एक सर्वसमावेशक पक्ष होता. सर्व सामाजिक वर्ग काँग्रेसचे सदस्य होते, परंतु काँग्रेसने या सामाजिक वर्गांना सरकार आणि संघटनेत पुरेसे प्रतिनिधित्व कधीच दिले नाही आणि हळूहळू त्यांना दूर लोटले. इतकेच नाही, तर घराणेशाहीमुळे काँग्रेसने आपल्याच सक्षम नेत्यांना बाजूला सारले. नाहीतर नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया आणि आता राहुल व प्रियांका गांधी हे काँग्रेसचे सर्वोच्च नेतृत्व म्हणून का प्रस्थापित झाले आहेत? काँग्रेस पक्षाला पक्षात नेतृत्वासाठी सक्षम असलेला दुसरा कोणी नेता दिसत नाही का? जर राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला असेल, तर त्याचा दोष काँग्रेसवरच आहे. काँग्रेस पक्षात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी भाजप किंवा इतर पक्षांना जबाबदार धरता येणार नाही.
विरोधी पक्षांनी २०२४च्या निवडणुकांसाठी आघाड्या करून राष्ट्रीय स्तरावर ‘सोशल इंजिनिअरिंग करत राजकीय डावपेच’ आखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्या नेत्यांनी राजकीय सोयीसाठी ‘तुमच्यावरच प्रेम करा, तुमच्याशीच लढा’ या सूत्राचा अवलंब केला आणि आज त्यांची अवस्था सर्वांनाच माहीत आहे. बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. आज भाजपने आपले पाय घट्ट रोवले आहेत आणि याची कारणे समजून घेणे सोपे नाही. पक्षाने जनतेचा विश्वास जिंकला आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी ‘सबका साथ, सबका विकास’ या सर्वसमावेशक तत्त्वाचा उल्लेखनीय यशोगाथा म्हणून वापर केला आहे. भाजपने जातीय राजकारणाचा भ्रम मोडून काढला आहे आणि वर्गीय राजकारणाला सुरुवात केली आहे, ज्यामध्ये महिला, तरुण, शेतकरी आणि गरीब-सर्व जातींना-जन धन आणि डीबीटीद्वारे पूर्ण लाभ मिळत आहे.
पक्षाने सत्ता रचनेत या सर्व वर्गांना, सर्व जातींना आणि पंथांना योग्य स्थान आणि आदर दिला आहे. लोकशाहीपुढील सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की, सरकारचे काम कितीही चांगले असले तरी, त्याला सत्ता रचनेत जनतेला आणि तिच्या विविध घटकांनाही स्थान आणि आदर द्यावाच लागतो. दुर्दैवाने विरोधी पक्षांनी हे सूत्र स्वीकारलेले नाही. ते जातीय गणित आणि अस्मितेचे राजकारण करतात. आजही उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्ष सार्वजनिक हिताचे राजकारण करतो. तो सर्वांच्या सहभागाचे आवाहन करत नाही, का? मायावतींना फक्त दलित राजकारणच का खेळायचे आहे? लक्षात ठेवा की २००७ मध्ये ‘बहुजन ते सर्वजन’ अशी भूमिका घेऊन ते सत्तेत आले होते. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा पराभव का झाला? सर्व राजकीय पक्षांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, जात आणि पंथांवर आधारित ‘अस्मितेच्या राजकारणाची’ वेळ आता संपली आहे. आता त्यापलीकडे जाण्याची वेळ आली आहे.
संसद आणि विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या विरोधामुळे विरोधी पक्ष अलीकडे बॅकफूटवर आहेत. या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांच्या विरोधाला प्रत्युत्तर देण्याचा विचार भाजपही करत असेल, पण आता यावर कोणताही घटनात्मक तोडगा नाही. सर्वांना जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेची वाट पाहावी लागेल, पण विरोधी पक्षाकडे एक पर्याय आहे. जर विरोधी पक्षाने आपली ३३ टक्के तिकिटे महिलांना दिली, जर त्यांनी पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला, तर ते अजूनही महिलांचा विश्वास जिंकू शकतात. केवळ तेच पक्ष जे जातीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सर्वसमावेशक राजकारण स्वीकारतील आणि अर्ध्या लोकसंख्येला जिंकण्याचे कौशल्य आत्मसात करतील, तेच भविष्यात आपले महत्त्व टिकवून ठेवू शकतील.
प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा