मोदी सरकारची १२ वर्षे : यश आणि अपयश

मोदी सरकारला सत्तेत १२ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. या निमित्ताने सरकार आपल्या कामगिरीवर प्रकाश टाकेल हे निश्चित आहे. यासाठी, भाजप मोदी सरकारच्या कामगिरीची आणि त्यांच्या लोककल्याणकारी योजनांची माहिती देणारी मोहीम सुरू करणार आहे. नि:संशयपणे, मोदी सरकारकडे आपल्या कामगिरीबद्दल अभिमान बाळगण्यासारखे बरेच काही आहे आणि त्याबद्दल जनतेला माहिती देणे हा प्रत्येक सरकारचा हक्क आहे. मोदी सरकारच्या कामगिरीची यादी खूप मोठी आहे.

या कामगिरीमध्ये अनेक धाडसी निर्णयांचा समावेश आहे, त्यापैकी काही निर्णय कोणतेही सरकार घेईल याची कल्पना करणेही कठीण होते, जसे की जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करणे, पाकिस्तानवरील हवाई हल्ले आणि आॅपरेशन सिंदूर. या दोन्ही लष्करी कारवाया महत्त्वपूर्ण होत्या, कारण या कारवायांमुळे जगात प्रथमच एका अण्वस्त्रधारी देशाने दुसºया अण्वस्त्रधारी देशावर हवाई हल्ले केले. जरी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील राम मंदिराच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा केला असला तरी, जर मोदी सरकार नसते, तर हा मार्ग बहुधा बंदच राहिला असता आणि राम मंदिराचे बांधकाम इतक्या लवकर पूर्ण झाले नसते. मोदी सरकार आपल्या तिसºया मुख्य अजेंड्याच्या दिशेनेही वाटचाल करत आहे, तो म्हणजे समान नागरी संहिता.

जीएसटीची अंमलबजावणी ही देखील या सरकारच्या प्रमुख कामगिरींपैकी एक आहे. नोटाबंदी हा देखील एक धाडसी निर्णय होता, परंतु त्याचे अपेक्षित सकारात्मक परिणाम मिळाले नाहीत. माओवादाचे निर्मूलन ही देखील मोदी सरकारची एक मोठी उपलब्धी आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत माओवादाचे निर्मूलन अशक्य वाटत होते, परंतु मोदी सरकारने आणि विशेषत: गृहमंत्री अमित शाह यांनी ते शक्य करून दाखवले, आणि तेही निर्धारित वेळेत. गेल्या १२ वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या विकासात अभूतपूर्व प्रगती झाली आहे. देशभरात वेगाने रस्ते बांधण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, पूल, वीज प्रकल्प, विमानतळे बांधण्यात आली आहेत आणि रेल्वे सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

ग्रामीण विकास योजनांनाही गती मिळाली आहे. देशात डिजिटलीकरणानेही वेगाने प्रगती केली आहे, ज्यामुळे भारत डिजिटल व्यवहारांमध्ये जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहे. विकासासोबतच, प्रभावी सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांची एक मोठी यादीही आहे. या योजनांनी सामान्य माणसाचे जीवन बदलून टाकले आहे. शौचालय बांधकाम, उज्ज्वला योजना, गृहनिर्माण, वीज, आयुष्मान योजना, किसान सन्मान निधी आणि मोफत शिधावाटप योजना यांसारख्या योजनांचा लोकांना खºया अर्थाने फायदा झाला आहे. जन धन योजना हे गरिबांसाठीच्या आर्थिक समावेशनाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. या योजनांनी लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यास मदत केली आहे. मोदी सरकारने सार्वजनिक कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवण्याची आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. या १२ वर्षांच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आघाडीवर लक्षणीय प्रगती झाली आहे.

जर भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आता २२ राज्यांमध्ये सत्तेत असेल, तर त्याचे एक प्रमुख कारण मोदी सरकारची धोरणे आहेत. एकेकाळी अजेय मानल्या जाणाºया काही राज्यांमध्ये भाजपने सरकार स्थापन करण्यात यश मिळवले आहे. आज, विरोधी पक्षांना त्याचा सामना करणे अधिकाधिक कठीण वाटत आहे. सरकार कोणतेही असो, प्रत्येक योजना मानके पूर्ण करण्यात अपयशी ठरते. मोदी सरकारच्या काही योजनांच्या बाबतीतही असेच घडले आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या योजना अपेक्षित परिणाम देण्यात अयशस्वी ठरल्या आहेत. शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्टही अपूर्ण राहिले आहे. महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या समस्या साधारणपणे प्रत्येक सरकारच्या काळात कायम राहतात. ही आव्हाने मोदी सरकारसमोरही कायम आहेत.

आता, मोदी सरकार आपल्या १२ वर्षांच्या कामगिरीचा गौरव करणार असताना, कोणीतरी हे निदर्शनास आणून दिले पाहिजे की, शिक्षण आणि परीक्षांमध्ये परिवर्तन घडवण्यासारख्या काही आघाड्यांवर ते अयशस्वी ठरले आहे, जिथे त्यांना यशस्वी व्हायला हवे होते. तथापि, नवीन शिक्षण धोरणानंतरही शिक्षणाची स्थिती असमाधानकारक राहिली आहे आणि परीक्षा, विशेषत: स्पर्धा परीक्षांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारे एकाच नावेत आहेत. प्रश्नपत्रिका वारंवार फुटतात. न्याय सर्वांसाठी सुलभ आणि सोपा करण्यात आलेले अपयश हे मोदी सरकारचे एक मोठे अपयश आहे.

कमकुवत न्यायव्यवस्था हा देशाच्या विकासातील एक मोठा अडथळा आहे. त्याचप्रमाणे, सरकारी कामकाजात भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे. भ्रष्टाचार हा असाध्य वाटतो. जिथे जिथे बांधकाम सुरू आहे तिथे भ्रष्टाचार अस्तित्वात आहे आणि जिथे जिथे सरकारी परवानग्या, मंजुºया इत्यादींची आवश्यकता असते, तिथे तिथे लाचखोरीही असते. स्मार्ट सिटी प्रकल्पही पूर्णपणे अयशस्वी ठरला आहे आणि अव्यवस्थित विकासाची कहाणी सांगणारी आपली शहरे, विकसित भारताच्या ध्येयासाठी एक मोठा अडथळा बनून राहिली आहेत. हे केवळ आवश्यकच नाही, तर अनिवार्यही आहे की, मोदी सरकारने आपल्या १२ वर्षांच्या कामगिरीचा आढावा घेताना, आपल्याला काही अपयशही आले आहेत, ज्यामुळे देशात अस्वस्थता वाढत आहे, याचा गांभीर्याने विचार करावा.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स