मोदींची मोठी खेळी

मोदी सरकारने हिंद महासागरात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे चीनची सर्वात मोठी सामरिक चिंता वाढली आहे. ग्रेट निकोबारमध्ये उभारले जात असलेले भारताचे नवीन लष्करी आणि आर्थिक केंद्र आता त्याच्या शत्रूंसाठी एक स्पष्ट इशारा बनले आहे. जगातील सर्वात मोठे तेल आणि व्यापारी मार्ग ज्या सागरी मार्गावरून जातात, त्या मार्गावर भारत आता आपली कायमस्वरूपी उपस्थिती प्रस्थापित करत आहे. हे स्पष्ट आहे की, मोदी सरकार भारताला केवळ सर्वात शक्तिशालीच नव्हे, तर हिंद महासागरातील सर्वात प्रभावशाली शक्ती बनवण्याची तयारी करत आहे.

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने मंजूर केलेले ग्रीनफिल्ड विमानतळ पुढील पाच वर्षांत तयार होण्याची अपेक्षा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे विमानतळ भारतीय नौदलाच्या परिचालन नियंत्रणाखाली असेल. याचा अर्थ हे केवळ नागरी उड्डाणांसाठीचे केंद्रच नाही, तर हिंद महासागरातील भारताच्या लष्करी सामर्थ्याची एक नवीन आघाडी बनेल. हे दुहेरी वापराचे विमानतळ भारताच्या सागरी निगराणी क्षमता, लष्करी पोहोच आणि जलद प्रतिसाद क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ करेल.

ग्रेट निकोबारमधील हा प्रकल्प चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे. एक आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट बंदर, एक आधुनिक शहर, एक ऊर्जा प्रकल्प आणि एक नौदल हवाई तळ. या संपूर्ण पायाभूत सुविधांमुळे भारताला त्या सागरी प्रदेशात कायमस्वरूपी अस्तित्व प्राप्त होईल, जिथून जगातील दोन-तृतीयांश तेल व्यापार आणि निम्मी कंटेनर वाहतूक होते. ग्रेट निकोबार हे सिक्स डिग्री चॅनलपासून केवळ चाळीस किलोमीटर अंतरावर आहे, जो एडनच्या आखातापासून मलाक्काच्या सामुद्रधुनीपर्यंत पसरलेल्या सागरी व्यापारी मार्गाचा सर्वात संवेदनशील भाग मानला जातो.

हा तोच प्रदेश आहे, जिथे चीन सातत्याने आपली घुसखोरी वाढवत आहे. अनेक बाह्य शक्ती हिंद महासागर प्रदेशात आर्थिक आणि लष्करी वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारचा हा उपक्रम भारताला आग्नेय हिंद महासागरात निर्णायक फायदा मिळवून देईल. याचा अर्थ असा की, भारत आता या संपूर्ण प्रदेशात एक सुरक्षा भागीदार आणि संकटकाळात सर्वप्रथम प्रतिसाद देणारा देश म्हणून उदयास येईल.

संरक्षण सूत्रांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हा प्रकल्प तीस वर्षांपूर्वीच पूर्ण व्हायला हवा होता, परंतु मागील सरकारांच्या सुस्ती आणि दूरदृष्टीच्या अभावामुळे भारताने मौल्यवान वेळ गमावला. आता मोदी सरकार ती सामरिक चूक सुधारत आहे. हा प्रकल्प भारताला आपल्या लष्करी संसाधनांची जलद हालचाल, प्रगत रसद पुरवठा आणि सागरी निगराणी यांमध्ये अभूतपूर्व क्षमता देईल.

तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, ग्रेट निकोबारच्या आसपासच्या समुद्रातही प्रचंड हायड्रोकार्बन साठे असू शकतात. असे झाल्यास हा प्रकल्प भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक मैलाचा दगड ठरेल. याचा अर्थ हा केवळ लष्करी सामर्थ्याचा प्रश्न नसून आर्थिक आत्मनिर्भरतेचा एक प्रमुख पायादेखील असेल.

या प्रकल्पाला केवळ एक व्यावसायिक उपक्रम म्हणून संबोधून त्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणाºया टीकेला मोदी सरकारनेही जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. संरक्षण सूत्रांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, याला केवळ एक व्यावसायिक उपक्रम म्हणणे हे भौगोलिक अज्ञानाचे द्योतक आहे. हा प्रकल्प भारताच्या भविष्यासाठी सामरिक, आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, सर्व प्रकल्प पूर्ण पारदर्शकतेने आणि योग्य कंत्राट प्रक्रियेअंतर्गत राबवले जात आहेत.

प्रकल्पाच्या विविध भागांवरील काम वेगाने सुरू आहे. कंटेनर पोर्टसाठीची सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. खर्च वित्त समितीची नगरपालिका प्रकल्पावर बैठक झाली असून, द्रवीकृत नैसर्गिक वायूवर आधारित वीज प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, मोदी सरकार केवळ घोषणा करत नाही, तर त्यांची जमिनीवर वेगाने अंमलबजावणीही करत आहे.

पर्यावरणासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना सरकारने वस्तुनिष्ठ उत्तरेही दिली आहेत. पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकनानुसार, संपूर्ण बेटापैकी केवळ १६६.१ चौरस किलोमीटर क्षेत्र विकासासाठी निश्चित करण्यात आले आहे, तर ८१.७४ टक्के क्षेत्र राष्ट्रीय उद्याने, जीवमंडल राखीव क्षेत्रे, जंगले आणि आदिवासी संवर्धन क्षेत्र म्हणून संरक्षित केले जाईल. जंगलक्षेत्रातही, निम्म्याहून अधिक भाग हरित जागा म्हणून संरक्षित केला जाईल, जिथे झाडे तोडली जाणार नाहीत.

वन्यजीव, प्रवाळ बेटे आणि खारफुटीच्या संवर्धनासाठी ३० वर्षांत २,२२० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचा एक विशेष संवर्धन कार्यक्रम विकसित करण्यात आला आहे. लेदरबॅक कासव, निकोबार मेगापोड्स आणि मगरी यांच्या संवर्धनावर विशेष लक्ष दिले जाईल.

यावरून हे स्पष्ट होते की, ग्रेट निकोबार प्रकल्प हा केवळ मोदी सरकारचा एक विकास उपक्रम नसून, भारताच्या सागरी सामर्थ्यासाठी एक नवीन आवाहन आहे. हा एक असा मास्टरस्ट्रोक आहे, जो येत्या दशकांमध्ये हिंद महासागराचे सामरिक चित्र बदलू शकतो. भारत यापुढे केवळ आपल्या किनाºयांवरूनच आपल्या सागरी हितांचे रक्षण करणार नाही, तर महासागराच्या केंद्रस्थानी निर्णायक उपस्थितीद्वारे ते करेल.