पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरच्या (पीओके) रस्त्यांवर रक्तपात होत आहे. पाकिस्तानचे केंद्र सरकार आणि पाकिस्तानी लष्कराच्या क्रूरतेविरोधात आवाज उठवणाºया निष्पाप लोकांना दडपण्यासाठी, लष्करी उच्च कमांडने आंदोलकांना दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे संपूर्ण पीओकेमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुझफ्फराबादमध्ये सुरक्षा दल आणि पोलिसांनी नागरिकांना लक्ष्य केल्याचे वृत्त आहे, ज्यात २० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून, २०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. तथापि, अचूक आकडेवारीबाबत कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. परिस्थिती आणखी वेगळी असू शकते.
सुरुवातीला पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कराविरोधातील हा उठाव फक्त रावळकोटपुरता मर्यादित होता. तथापि, सुरक्षा दलांच्या क्रूरतेमुळे ही आंदोलने आता मुझफ्फराबाद, गिलगिट-बाल्टिस्तान, मीरपूर, दादियाल, सुधनोटी आणि भीमबर यांसारख्या इतर अनेक प्रमुख भागांमध्ये पसरली आहेत. पाकिस्तानी प्रशासनाने दडपशाहीची धोरणे अवलंबली आहेत आणि जॉइंट आवामी अॅक्शन कमिटी विरुद्धची कारवाई तीव्र केली आहे. पोलिसांनी १०० हून अधिक JAAC सदस्यांना अटक केली आहे आणि मुझफ्फराबादमधील त्यांच्या केंद्रीय कार्यालयावर छापा टाकून ते सील केले आहे. पाकिस्तानी सरकार आंदोलनाच्या नेत्यांवरील हत्येसह गंभीर आरोपांखाली जुनी प्रकरणे पुन्हा उघडण्याच्या तयारीत आहे.
जम्मू आणि काश्मीर संयुक्त आवामी कृती समिती ही पाकव्याप्त काश्मीरमधील या आंदोलनांची प्रमुख असल्याचे वारंवार म्हटले जाते. पाकिस्तानी राजवटीने या संघटनेला विशेषत: लक्ष्य केले आहे. JAAC ही नागरी हक्क गट, व्यावसायिक, राजकीय कार्यकर्ते आणि सामाजिक-धार्मिक संघटनांची एक व्यापक आघाडी आहे. ही एक तळागाळातील चळवळ आहे, जी पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांच्या आर्थिक आणि राजकीय हक्कांसाठी आवाज उठवते.
शौकत नवाज मीर हे या संघटनेचे आणि सध्याच्या चळवळीचे नेतृत्व करतात. २०२३मध्ये या प्रदेशातील आंदोलनांमागे हा गट एक प्रमुख शक्ती म्हणून उदयास आला. या संघटनेने पाकव्याप्त काश्मीर विधानसभेत पाकिस्तानात राहणाºया निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या १२ जागा रद्द करणे, विजेच्या दरात वाढ आणि पिठावर अनुदान या मागण्यांसाठी संपूर्ण प्रदेशात संप (लॉकडाऊन) आणि आंदोलनांचे आवाहन केले आहे. या आवाहनानंतर सामान्य नागरिक, व्यावसायिक आणि स्थानिक लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. प्रशासनाने जेएएसीवर घातलेल्या बंदीमुळे आणि त्याच्या अनेक नेत्यांच्या अटकेमुळे आंदोलने सुरू आहेत.
पाकिस्तानी अधिकाºयांनी जेएएसीवर अशांतता भडकवण्याचा आणि लोकांना चिथावणी देण्याचा आरोप केला आहे. परिणामी, प्रशासनाने अलीकडेच २०१४च्या दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत जेएएसीवर बंदी घातली आणि तिला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले. सरकारने संघटनेच्या अनेक नेत्यांवर देशद्रोहाचे खटलेही दाखल केले आहेत आणि त्यांच्या अटकेसाठी १ कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कराचा दडपशाहीचा मोठा इतिहास आहे. अलीकडच्या वर्षांत सुरू झालेल्या आर्थिक अडचणी आणि राजकीय स्वातंत्र्यातील हस्तक्षेपामुळे पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांचा संताप आणखी वाढला आहे. सध्याच्या आंदोलनांबाबत बोलायचे झाल्यास, आर्थिक संकट, राजकीय हक्कांचा अभाव आणि प्रशासकीय दडपशाही पुन्हा एकदा मोठी भूमिका बजावत आहेत. यावेळी आंदोलकांनी सरकारसमोर अनेक प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत, ज्यांना कठोर भूमिकेने सामोरे जावे लागले आहे.
४५ सदस्यीय पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीर विधानसभेतील १२ राखीव जागा रद्द करणे ही आंदोलकांची प्राथमिक आणि तत्काळ मागणी आहे. या जागा १९४७ नंतर काश्मीरमधून स्थलांतरित होऊन पाकिस्तानच्या इतर भागांमध्ये स्थायिक झालेल्या निर्वासितांसाठी राखीव आहेत. आंदोलकांचा असा युक्तिवाद आहे की, पाकिस्तानमधील मुख्य राजकीय पक्ष मुझफ्फराबादमधील स्थानिक सरकार स्थापनेत फेरफार करण्यासाठी या जागांचा वापर करतात, ज्यामुळे स्थानिक रहिवाशांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमकुवत होते. २७ जुलै रोजी होणाºया आगामी निवडणुकांमुळे ही मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.
हे आंदोलन सुरुवातीला वाढती महागाई, गगनाला भिडणारी वीज बिले आणि सरकारच्या कर धोरणांविरोधात सुरू झाले. हा प्रदेश बºयाच काळापासून पिठाची तस्करी आणि अनुदानित गव्हाच्या तीव्र तुटवड्याचा सामना करत आहे. यावर उपाय म्हणून, JAAC ने ३८ कलमी कार्यक्रम सादर केला, ज्यामध्ये प्रामुख्याने अनुदानित पीठ आणि वीज तसेच भ्रष्ट अधिकाºयांच्या चौकशीच्या मागण्यांचा समावेश आहे.
ही चळवळ आता केवळ मूलभूत गरजांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर संसाधनांचे गैरवाटप, बेरोजगारी आणि प्रशासनातील उत्तरदायित्वाचा अभाव यांविरुद्ध एक व्यापक उठाव बनली आहे. स्थानिक लोक निर्णयप्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि जनतेच्या सहभागाची मागणी करत आहेत.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील आर्थिक मदत आणि राजकीय हक्कांसाठीची शांततापूर्ण चळवळ प्रशासकीय दडपशाही आणि एका कार्यकर्त्याच्या मृत्यूनंतर अचानक हिंसक झाली. तथापि, ५ जून रोजी ‘जेएएसी’ या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केल्याने या चळवळीचा पाया घातला गेला होता. आंदोलक आपल्या मागण्यांसाठी शांततापूर्ण निदर्शने आणि संप करण्याची योजना आखत होते, परंतु ५ जून रोजी स्थानिक प्रशासनाने २०१४च्या दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत ‘जेएएसी’वर बंदी घातली आणि तिला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले.
ही बंदी घातल्यानंतर लगेचच प्रशासनाने बळाचा वापर करून ही चळवळ चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी मुझफ्फराबादमधील जेएएसीच्या केंद्रीय कार्यालयावर छापा टाकून ते सील केले, १०० हून अधिक कार्यकर्त्यांना अटक केली, प्रमुख नेत्यांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले आणि त्यांच्या अटकेसाठी बक्षिसे जाहीर केली. परिसरातील इंटरनेट आणि मोबाइल सेवाही बंद करण्यात आल्या. पोलिसांच्या गोळीबारात एका व्यक्तीचा मृत्यू हे आंदोलनाचे तत्काळ कारण ठरले. ५ जूनच्या रात्री पोलिसांनी जेएएसीचे कार्यकर्ते आणि शाहझेब हबीब नावाच्या एका व्यावसायिकाला घेऊन जाणारे वाहन थांबवले. त्यानंतर झालेल्या गोळीबारात हबीब यांचा मृत्यू झाला. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, शाहझेब यांच्यामुळे पोलिसांना कोणताही गंभीर धोका असल्याचे संकेत नव्हते.
शाहझेब हबीब यांच्या मृत्यूची बातमी पसरताच, स्थानिक रहिवासी आणि व्यावसायिक अत्यंत संतप्त झाले. जेव्हा त्यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रावळकोट येथील संयुक्त लष्करी रुग्णालयाच्या शवागारात नेण्यात आला, तेव्हा तेथे मोठ्या संख्येने आंदोलक आणि जेएएसीचे समर्थक जमले. जेव्हा सुरक्षा दलांनी रुग्णालयाबाहेर जमलेल्या हिंसक जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर गेली. कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की, सुरक्षा दलांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फेकल्या आणि नागरिकांवर थेट गोळीबार केला. दुसरीकडे सरकारी अधिकाºयांचा दावा आहे की, आंदोलकांनी सुरक्षा दलांवर शस्त्रे आणि पेट्रोल बॉम्बने हल्ला केला.
रुग्णालयाबाहेरील या थेट आणि हिंसक संघर्षात अनेक आंदोलक आणि पोलिसांचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे शांततापूर्ण आंदोलनाचे हिंसक बंडात रूपांतर झाले. त्यानंतर हा हिंसाचार केवळ रावळकोटमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पसरला. या प्रदेशात २७ जुलै रोजी विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने, प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था कडक करत आहे, परंतु स्थानिक रहिवाशांचा संताप आणि आंदोलकांचा निर्धार पाहता येत्या काही दिवसांत परिस्थिती अधिक अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा