अलीकडेच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत, एका चिंताजनक प्रवृत्तीकडे लक्ष वेधले आहे, जी केवळ न्यायव्यवस्थेसाठीच नव्हे तर संपूर्ण समाजासाठी अत्यंत गंभीर चिंतेचा विषय आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, वैवाहिक किंवा व्यावसायिक संबंधांमध्ये गुंतलेले पक्षकार सूडबुद्धीने वागत आहेत, एकमेकांवर क्षुल्लक आणि द्वेषपूर्ण स्वरूपाचे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दावे व आरोप करत आहेत. ते अनैतिक आणि कपटी मार्गांचा अवलंब करतात. अनेक प्रकरणांमध्ये न्याय मिळवण्यासाठी नव्हे तर दुसºया पक्षकारावर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर दबाव आणण्यासाठी, त्यांना त्रास देण्यासाठी आणि त्यांच्यावर सूड उगवण्यासाठी कायदा आणि पोलिसांचा वापर केला जातो. या सर्वांमागे दुसºया पक्षकाराबद्दल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल द्वेष आणि तिरस्काराची भावना असते. अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयाची ही चिंता निराधार नाही. कायद्याचा वापर न्याय देण्याऐवजी शस्त्र म्हणून होत असेल तर ते फार वाईट आहे. म्हणूनच आता कायद्यांचा गैरवापर थांबवण्याची वेळ आलेली आहे. महिलांचे कायदे, अॅट्रॉसिटीचे कायदे यांनी अनेकांना गेल्या १५ वर्षांत छळले आहे. कायद्याचा दुरुपयोग करून निरपराध व्यक्तींना छळण्याचा प्रकार राजकारण्यांच्या मदतीनेही झालेला दिसून आलेला आहे. सूडाच्या राजकारणासाठी किंवा छळवणूक करण्यासाठी कायद्याचा वापर केला जात असेल तर ते अत्यंत घातक आहे, म्हणून कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही याची काळजी घेतलीच पाहिजे.
वैवाहिक विवादांमधील खोट्या आणि द्वेषपूर्ण खटल्यांच्या प्रवृत्तीबद्दल न्यायालयांनी वेळोवेळी गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. हुंडा छळ, वैवाहिक क्रूरता, घरगुती हिंसाचार आणि इतर कायदेशीर तरतुदींतर्गत अशी असंख्य प्रकरणे समोर आली आहेत, जिथे न्यायालयीन खटल्यात आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. अनेकदा सामान्य, अस्पष्ट आणि व्यापक आरोपांच्या आधारे संपूर्ण कुटुंबे खटल्यांमध्ये ओढली जातात.
हे खरे आहे की, महिलांवरील हिंसाचार, हुंडा छळ आणि भेदभाव या समस्या खºया आहेत आणि त्यांचा सामना करणे ही कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाची जबाबदारी आहे. तथापि, भारतीय समाजासमोरील आव्हाने केवळ एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाहीत. हे देखील खरे आहे की खोटे आरोप, द्वेषपूर्ण खटले आणि दीर्घकाळ चालणाºया न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे अनेक पुरुषांना मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. पुरुषांच्या समस्या अजूनही अपेक्षित सामाजिक आणि कायदेशीर चर्चेचा विषय बनलेल्या नाहीत. यामुळे त्यांच्या दु:खाकडे अनेकदा एकतर गांभीर्याने पाहिले जात नाही किंवा त्याला सामाजिक चर्चेचा एक वैध विषय मानले जात नाही. म्हणूनच २२ जानेवारी २०२५ रोजी ज्योती ऊर्फ किट्टू विरुद्ध राज्य या खटल्यात न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा यांना असे मत व्यक्त करावे लागले की, वैवाहिक संबंधांमध्ये केवळ महिलाच शारीरिक किंवा मानसिक क्रूरतेच्या बळी ठरतात आणि याला कोणताही अपवाद नाही, ही कल्पना जीवनातील कठोर वास्तवाच्या विरुद्ध असू शकते. न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे म्हटले की, ज्याप्रमाणे महिला क्रूरता आणि हिंसेपासून संरक्षणास पात्र आहेत, त्याचप्रमाणे पुरुषही कायद्यासमोर समान संरक्षणास पात्र आहेत.
फार पूर्वीपासून असा समज होता की, बलात्कार किंवा लैंगिक छळाची खोटी तक्रार करून कोणतीही स्त्री आपली सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सन्मान धोक्यात घालणार नाही. यामुळेच अशा आरोपांकडे सामान्यत: विश्वासार्हतेने पाहिले जात असे. या संदर्भात गेल्या वर्षी केरळम् उच्च न्यायालयाने म्हटले की, बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत केवळ आरोप केल्याने तो आपोआप खरा ठरतो, हे गृहीतक यांत्रिकपणे पाळता येणार नाही. न्यायालयाने हे मान्य केले की, अशी प्रकरणे अपवादात्मक असली तरी काही प्रकरणांमध्ये सूड, दबाव किंवा इतर स्वार्थी हेतूंमधून गंभीर आरोप केले गेले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही आरोपाची सत्यता पूर्वग्रहदूषित कल्पनांवरून नव्हे, तर तथ्य आणि पुराव्यांच्या कसोटीवर ठरवली पाहिजे. वास्तविक पाहता समस्येचे मूळ कारण हक्क नसून, हक्क आणि जबाबदाºया यांच्यातील ढासळत चाललेला समतोल आहे.
कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत हक्कांचे संरक्षण आवश्यक असले तरी, त्या हक्कांच्या वापरामध्ये उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. जेव्हा एखादा कायदा संरक्षणाऐवजी सूड, दबाव किंवा वैयक्तिक फायद्याचे साधन बनतो, तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ संबंधित पक्षांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरही परिणाम करतो. देशभरात अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यात अनेक वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर आरोप खोटे किंवा निराधार असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये केवळ खटल्याचा निकालच महत्त्वाचा नसतो, तर आरोपी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना होणारे सामाजिक, मानसिक आणि आर्थिक नुकसानही महत्त्वाचे असते. प्रतिष्ठेची हानी, सामाजिक कलंक, कौटुंबिक विघटन आणि मानसिक आघात या अशा जखमा आहेत, ज्या अनेकदा न्यायालयीन आदेशाने भरून काढता येत नाहीत. हे तितकेच खरे आहे की, महिलांवरील खºया हिंसाचार आणि छळाच्या प्रकरणांमध्ये कठोर आणि प्रभावी कायदे आवश्यक आहेत. तथापि, एका समस्येकडे दुर्लक्ष करून दुसरी समस्या सोडवता येत नाही. महिलांवरील हिंसाचार हे समाजासमोर एक आव्हान असताना, खोटे आरोप आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर ही समस्यादेखील न्यायव्यवस्थेसाठी एक गंभीर मुद्दा म्हणून समोर आली आहे. यावर आताच तोडगा काढला पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा