गृहिणीही राष्ट्रनिर्मात्याच आहेत

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच गृहिणींच्या योगदानावर एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे, ज्यात म्हटले आहे की, गृहिणी राष्ट्रनिर्मात्या आहेत आणि त्यांच्या घरगुती व काळजीच्या कामाला खरे आर्थिक मूल्य आहे. आपल्या प्रमुख निरीक्षणांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, गृहिणींना केवळ परावलंबी मानणे चुकीचे आहे; खरे तर, संपूर्ण कुटुंब त्यांच्या श्रमावर आणि काळजीवर अवलंबून असते.

परिणामी, महिलांनी केलेले विनामोबदला घरगुती आणि काळजीचे काम भारताच्या जीडीपीमध्ये अंदाजे १५-१७ टक्के योगदान देते, तरीही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. गृहिणीच बालसंगोपन, शिक्षण, संस्कार आणि मानवी संसाधन विकासाद्वारे राष्ट्र उभारणीत थेट भूमिका बजावतात. त्यामुळे, न्यायालयाने म्हटले आहे की, आर्थिक विश्लेषणातून घरगुती कामाला वगळणे अन्यायकारक आहे आणि कायद्याने गृहिणींच्या श्रम, सेवा आणि त्यागाच्या मूल्याला मान्यता दिली पाहिजे. याचा निष्कर्ष असा आहे की, गृहिणी राष्ट्रनिर्मात्या आहेत, म्हणून त्यांच्या कार्यात्मक योगदानाला कमी लेखू नका.

एका ऐतिहासिक निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने मोटार अपघात नुकसानभरपाईच्या प्रकरणांमध्ये गृहिणीच्या घरगुती योगदानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी दरमहा ३०,०००चा किमान निकष निश्चित केला आहे आणि घरगुती काळजीचे नुकसान ही एक स्वतंत्र नुकसानभरपाईची बाब म्हणून मान्यता दिली आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते, गृहिणीचे घरातील काम तिच्या कार्यालयात जाणाºया पतीच्या कामापेक्षा कमी मौल्यवान नाही. त्यामुळे न्यायपालिकेचा दृष्टिकोन आता स्पष्ट झाला आहे की, गृहिणी केवळ कुटुंबाची काळजी घेणाºया नाहीत, तर त्या आर्थिक योगदानकर्त्या आणि राष्ट्रनिर्मात्याही आहेत. आता आव्हान हे आहे की, सरकारे, खासगी संस्था आणि समाज या न्यायालयीन मान्यतेचे सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांमध्ये कितपत रूपांतर करतात. यात शंका नाही की, गृहिणींचे योगदान भारतीय समाज आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते, परंतु विरोधाभास म्हणजे, त्यांच्या श्रमाला अनेकदा ‘काम’ न म्हणता ‘कर्तव्य’ मानले जाते.

याच कारणामुळे त्यांच्या योगदानाला योग्य ती संस्थात्मक मान्यता मिळत नाही. प्रश्न असा आहे की, गृहिणींचे आर्थिक योगदान किती महत्त्वपूर्ण आहे? तर, अर्थशास्त्रज्ञ आणि विविध अभ्यासांनुसार, घरात केल्या जाणाºया कामांचे म्हणजे स्वयंपाक, मुलांची काळजी, वृद्धांची काळजी, घरगुती व्यवस्थापन, भावनिक आधार इत्यादी बाबी बाजारातील मूल्य एकत्र केल्यास, त्याचे योगदान जीडीपीच्या १५ टक्के ते ४० टक्केपर्यंत असल्याचा अंदाज आहे. भारतातील अनेक अभ्यासांनुसार हे प्रमाण सुमारे १५-१७ टक्के किंवा त्याहूनही अधिक असल्याचा अंदाज आहे. असे असूनही एक प्रश्न असा आहे की, या महत्त्वपूर्ण कामांना अजूनही मान्यता का मिळत नाही? तर याचे कारण , जीडीपी मोजण्याची पद्धत हे आहे. जीडीपीमध्ये केवळ बाजारात व्यवहार होणाºया वस्तू आणि सेवांचीच गणना केली जाते. गृहिणींचे श्रम घरापुरतेच मर्यादित असतात, त्यामुळे ते राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडेवारीत थेट प्रतिबिंबित होत नाहीत. दुसरे म्हणजे ऐतिहासिक सामाजिक दृष्टिकोन. शतकानुशतके, घरकाम ही स्त्रियांची नैसर्गिक जबाबदारी मानली जात होती. जेव्हा कामाला कर्तव्य मानले जाते, तेव्हा त्याचे आर्थिक मूल्य कमी होते.

तिसरे म्हणजे, श्रमाची अदृश्यता असते. एक गृहिणी दिवसभरात अनेक कामे करते, परंतु ती लहान लहान भागांमध्ये विभागलेली असते. त्यामुळे, तिचे श्रम कार्यालय किंवा कारखान्यात काम करणाºया व्यक्तीच्या श्रमांइतके दृश्यमान नसते. याशिवाय चौथे कारण म्हणजे, धोरणनिर्मितीत कमी प्रतिनिधित्व असते. बºयाच काळापासून सत्ता आणि धोरण-निर्माता संस्थांवर पुरुषांचे वर्चस्व होते. परिणामी, घरगुती श्रमाच्या आर्थिक मूल्यांकनाचा प्रश्न प्राधान्यक्रमावर आला नाही.

याशिवाय वेतन आणि मूल्य यांमधील संभ्रम निर्माण होतो. समाजात अनेकदा असा समज असतो की, ज्या कामासाठी मोबदला मिळत नाही, त्याला कोणतेही आर्थिक मूल्य नसते. तथापि, गृहिणींच्या श्रमामुळे कुटुंबाचे उत्पन्न आणि उत्पादकता थेट वाढते. म्हणूनच प्रश्न असा आहे की, खासगी क्षेत्र आणि सरकार याबाबत काय करू शकतात?

याबाबत अपेक्षा बाळगल्याच पाहिजेत. पहिले, घरगुती श्रमाचे नियमित आर्थिक मूल्यांकन केले पाहिजे. दुसरे, जनगणना आणि राष्ट्रीय सर्वेक्षणांमध्ये गृहिणींच्या श्रमाची स्वतंत्र नोंद असली पाहिजे. तिसरे, सामाजिक सुरक्षा, निवृत्तीवेतन आणि विमा योजनांचा विस्तार झाला पाहिजे. चौथे, धोरणपत्रांमध्ये घरगुती कामाला विनावेतन काम म्हणून मान्यता दिली पाहिजे. आणि पाचवे, कुटुंबांमध्ये घरगुती जबाबदाºयांचे अधिक न्याय्य वाटप झाले पाहिजे.

म्हणूनच राष्ट्र उभारणीत गृहिणींची भूमिका जाणून घेतली पाहिजे. गृहिणी केवळ घर सांभाळत नाहीत; त्या भावी पिढ्या घडवतात. शिक्षक, डॉक्टर, सैनिक, शास्त्रज्ञ, उद्योजक किंवा नेता बनण्यापूर्वी, प्रत्येक व्यक्ती कुटुंबातच मोठी होते. या प्रक्रियेत गृहिणींचे योगदान एक आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे, गृहिणी केवळ कुटुंब निर्मात्याच नव्हे, तर राष्ट्रनिर्मात्याही आहेत, असे म्हणणे अतिशयोक्ती नाही तर योग्यच आहे. म्हणूनच या निर्णयासाठी न्यायालयाचे अभिनंदन करावे लागेल. समाज आणि संस्थांनी या योगदानाला आर्थिक आणि धोरणात्मक मान्यतेसोबतच भावनिक आदरानेही मान्यता द्यावी, हे सुनिश्चित करणे हे एक आव्हान आहे.

स्त्रियांकडे आपण आदराने पाहतो. पण आज साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो की, केवळ आदर, सन्मान आणि स्तुतीचे शब्द किती काळ पुरेसे ठरणार? जर एकीकडे महिलांना ‘देवी’, ‘शक्ती’, ‘माता’ आणि ‘राष्ट्रनिर्मात्या’ म्हटले जात असेल, तर दुसरीकडे त्यांचे श्रम, हक्क आणि योगदान यांना योग्य मान्यता दिली जात नसेल, तर हा एक विरोधाभास मानला जाईल. गृहिणींच्या संदर्भात हा प्रश्न अधिकच समर्पक ठरतो. जर त्या कुटुंबाचा पाया असतील, आपल्या मुलांच्या माध्यमातून भावी नागरिक घडवत असतील, त्यांचे विनामोबदला श्रम अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देत असेल आणि सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा त्यांना ‘राष्ट्रनिर्मात्या’ म्हणून मान्यता देत असेल, तर केवळ काव्यात्मक आदर पुरेसा नाही. म्हणूनच, आज गरज आहे ती आदरासह आर्थिक मान्यतेची, कौतुकासह सामाजिक सुरक्षेची, आदर्शवादासह धोरणात्मक बदलांची आणि प्रतीकात्मक अभिमानासह व्यावहारिक हक्कांची.

ही भावना आधुनिक संदर्भात व्यक्त करणे आवश्यक आहे. स्त्री, तू केवळ भक्ती आहेस. तू श्रम आहेस, तू निर्मिती आहेस, तू शक्ती आहेस, असे म्हणणे आता पुरेसे नाही, तर तुला मूल्यवान मानले जाणे देखील आवश्यक आहे. आदराचे शब्द गोड असतात, पण न्याय त्याहूनही अधिक आवश्यक आहे. खरे तर, २१व्या शतकातील स्त्रीवादी विचारांचा एक प्रमुख संदेश हा आहे की, स्त्रियांची केवळ पूजा किंवा गौरव करण्याऐवजी, त्यांच्या योगदानाला खºया संधी, हक्क आणि मान्यता दिली पाहिजे. तरच स्त्री, तू केवळ भक्ती आहेस यांसारख्या ओळींना पूर्ण अर्थ प्राप्त होईल.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्स