पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील भाजपचा विजय दीर्घकाळ स्मरणात राहील. तो लक्षात ठेवण्याची अनेक कारणे आहेत. राज्यात सत्तेच्या शर्यतीतून एकेकाळी पूर्णपणे बाहेर मानल्या गेलेल्या भाजपने केवळ ऐतिहासिक विजयच मिळवला नाही, तर स्वत:ला अजिंक्य मानणाºया तृणमूल काँग्रेसचाही दारुण पराभव केला आहे. पराभव सन्मानाने स्वीकारण्याऐवजी ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी हे निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांची सखोल पुनर्तपासणी आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांची मोठ्या प्रमाणावर तैनाती यांसारख्या असाधारण उपाययोजनांचा हवाला देऊन भाजपच्या विजयाला अवैध ठरवण्यावर ठाम आहेत. तथापि, त्यांच्या या भूमिकेला जनतेच्या कुठल्याही वर्गाकडून पाठिंबा किंवा सहानुभूती मिळत असल्याचे दिसत नाही.
दुसरीकडे, भाजपच्या विजयाचे प्रमाण कल्पनेपलीकडचे आहे. पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने जनतेतील असंतोष आधीच ओळखला होता आणि या रागाचा फायदा उचलण्यासाठी पद्धतशीरपणे पावले उचलली होती. याची तयारी अनेक वर्षांपासून ममता बॅनर्जींच्या नाकासमोरच सुरू होती, पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांच्या एकाही सहकाºयाला त्यांची ही गोष्ट पटवून देता आली नाही. परिणामी, भाजपच्या विजयी रथाने तृणमूल काँग्रेसचा बालेकिल्ला चिरडून टाकला. याचे एक कारण भाजपच्या बाजूने झालेल्या हिंदूंच्या ध्रुवीकरणाला दिले जात आहे, ज्यासमोर ममता बॅनर्जींची मुस्लीम एकजूट खुजी ठरली. अर्थात हे स्पष्टीकरण वरवरचे आहे, कारण बंगालच्या राजकीय पटलावर घोंघावणाºया वादळाला समजून घेण्यासाठी आवश्यक असलेले महत्त्वपूर्ण पैलू त्यात दुर्लक्षित केले आहेत. भाजपच्या वादळाने, त्यांना राज्यात कायमचे सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आणि ‘बाहेरचे’ ठरवण्यासाठी पद्धतशीरपणे उभारलेले अडथळे मोडून काढले.
काही जण असा युक्तिवाद करू शकतात की, देशात भ्रष्टाचार हा आता निवडणुकीचा मुद्दा राहिलेला नाही आणि गुन्हेगारी घटकांना होणारा विरोध केवळ रस्त्यावर गर्दी जमवण्यापुरता मर्यादित राहिला आहे. तथापि, प. बंगालमधील निकाल अशा कल्पनांना खोटे ठरवतात. भ्रष्टाचाराचे समानार्थी बनलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या राजवटीविरोधात मतदान करून प. बंगालच्या जनतेने आपला संताप व्यक्त केला. ममता बॅनर्जींच्या जवळच्या मंत्र्याकडून जप्त केलेल्या प्रचंड रकमेची दृश्ये लोकांच्या मनात अजूनही ताजी आहेत. निवडणुकीच्या निकालांमधून हजारो शिक्षक आणि असंख्य बंगाली मध्यमवर्गीय लोकांचे दु:खही दिसून आले, जे व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराने फसवले गेले होते, कारण सरकारी अधिकाºयांनी लाच घेऊन त्यांच्या संधी हिरावून घेतल्या होत्या.
त्याचप्रमाणे, मतदारांनी असंवेदनशील किंवा अगदी उदासीन प्रशासनाच्या गुन्हेगारी वर्तनाला आणि राजकीय नेतृत्वाशी असलेल्या संगनमताला शिक्षा दिली आहे. जेव्हा वास्तव पूर्णपणे उलट चित्र दाखवते, तेव्हा ‘प. बंगालमध्ये महिला सर्वात सुरक्षित आहेत’ यांसारख्या दाव्यांना काहीच किंमत उरत नाही. पीडितांच्या तक्रारींची नोंद करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दलच नव्हे, तर जरी त्या नोंदवल्या गेल्या, तरी दोषी ठरवण्याचे आणि शिक्षेचे प्रमाण सर्वात कमी असल्याबद्दल प. बंगाल कुप्रसिद्ध झाले आहे. इतर राज्यांमध्ये बालविवाह कमी झाले असताना, प. बंगालमध्ये ते वाढत आहे. याच राज्यात महिलांना सार्वजनिकरीत्या चाबकाचे फटके मारण्यात आले, तर राजकीय नेतृत्व या विषयावर गप्प राहिले; ही शांतता थेट मतांच्या गणिताशी जोडलेली होती.
जर ममता बॅनर्जी यांना वाटत असेल की, त्यांच्या अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाच्या टोकाच्या जातीयवादी राजकारणामुळे तीव्र प्रतिक्रिया उमटणार नाही, तर कदाचित त्या जितक्या धूर्त नेत्या मानल्या जातात तितक्या नाहीत. त्यांच्याच राजवटीत बंगालमध्ये उर्दूला अधिकृत भाषा म्हणून घोषित करण्यात आले. राज्यातील हिंदूंची होणारी उपेक्षा आणि त्यांच्या राजवटीत कट्टर इस्लामी घटकांना व जिहादींना दिलेला आश्रय यांमुळे लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. बांगलादेशातील राजकीय घडामोडींमुळे या संतापाला आणखी खतपाणी मिळाले, जिथे हिंदूंना लक्ष्य करून त्यांचा छळ केला जात होता. बांगलादेशच्या भारत-सीमेवरील सर्व मतदारसंघांमध्ये जमात-ए-इस्लामीच्या विजयानंतर, बंगाली हिंदूंना आपल्या दारावर आलेल्या धोक्याची जाणीव झाली. ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या जातीयवादी राजवटीविरोधात हिंदूंना संघटित करण्याच्या दृष्टीने हा एक निर्णायक टप्पा ठरला.
प. बंगालच्या निकालांनी हेही दाखवून दिले की, मोफत मिळणाºया गोष्टी केवळ एका मर्यादेपर्यंतच उपयुक्त ठरतात. आज प. बंगालमधील तरुणांकडे रोजगाराचा अभाव आहे. उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतर हाच एकमेव पर्याय उरला आहे, ज्यामुळे घरी केवळ त्यांच्यावर अवलंबून असणारी कुटुंबेच मागे राहतात. एक काळ असा होता की शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, कलाकार, अभिनेते, संगीतकार, शिक्षक, डॉक्टर आणि वकील यांसारखे प्रतिष्ठित बंगाली लोक राज्याबाहेर स्थलांतर करून जिथे कुठे जात, तिथे प्रतिष्ठित वर्गाचा भाग बनत असत. आता प. बंगालमध्ये अशा प्रतिभेची कमतरता भासत आहे. त्याऐवजी, प. बंगाल आपल्या घरगुती कामगारांसाठी ओळखले जाऊ लागले आहे, जे निवडणुकीच्या काळात अनेक मीम्सचा विषय बनले होते, कारण त्यापैकी बहुतेक जण मतदानासाठी आपापल्या मूळ राज्यांमध्ये गेले होते. बंगालींसाठी हा एक अत्यंत अपमानजनक, वेदनादायी आणि निराशाजनक अनुभव होता.
प. बंगालमध्ये बरेच काही चुकीचे घडले आहे आणि ते सुधारण्यासाठी भाजपने जलद आणि तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. ‘नव्या बंगाल’ची निर्मिती आणि ‘दुसºया पुनर्जागरणाचा’ उदय शक्य आहे. प. बंगालमध्ये ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पुरेशी संसाधने आणि क्षमता आहेत. केवळ नेतृत्वाची उणीव आहे. आता भाजपने प. बंगालचा हरवलेला गौरव परत मिळवला पाहिजे, जो एकेकाळी बंगाल आणि बंगाली दोघांनाही प्रिय होता. गेल्या काही दशकात झालेली बदनामी पुसण्याचे भाजपपुढे आव्हान असेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा