एका अलीकडील मूल्यांकनानुसार, जगातील १०० सर्वात उष्ण शहरांपैकी ९८ शहरे भारतात आहेत. तीव्र उष्णता अनेक आव्हाने घेऊन येते. ज्यांना आपल्या उपजीविकेसाठी उघड्या आकाशाखाली काम करावे लागते, त्यांच्यासाठी ही आव्हाने अधिकच गंभीर होतात. स्वाभाविकपणे, त्यांना उपजीविकेच्या संकटाचा सामना करावा लागतो कारण त्यांच्या फायद्यासाठी उचललेली पाऊले अपुरी आहेत. याचा केवळ कामगारांवरच नव्हे, तर राष्ट्राच्या उत्पादकतेवरही प्रतिकूल परिणाम होतो. अनेक अभ्यास याकडे लक्ष वेधतात. या समस्येवर उपाय शोधताना त्यांच्या निष्कर्षांचा विचार केला पाहिजे. पहिला घटक भौतिक बाबींशी संबंधित आहे.
श्री रामचंद्रा इन्स्टिट्यूटच्या विद्या वेणुगोपाल, पी. के. लथा आणि रेखा षण्मुगम यांचा २०२६ मधील एक अभ्यास 'सायंटिफिक रिपोर्ट्स'मध्ये प्रकाशित झाला. त्यात तामिळनाडूच्या ११ जिल्ह्यांमधील १,५६० कामगारांच्या कामाचे दोन वर्षे निरीक्षण करण्यात आले, ज्यांना कामासाठी बाहेर जावे लागत होते. या अभ्यासात असे दिसून आले की, उन्हाळ्यातील सरासरी तापमान २९.९ अंश सेल्सिअस होते, जे २७.५ अंश सेल्सिअसच्या कमाल सहनशील मयार्देपेक्षा खूप जास्त होते. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, या तापमान मयार्देपेक्षा जास्त तापमानात सतत जड काम करणे असुरक्षित मानले जाते. पर्यवेक्षकीय पुनरावलोकनास सामोरे गेलेल्या ८८ टक्के कामगारांना या उच्च तापमानाच्या परिस्थितीत काम करावे लागले.
यापैकी ६१ टक्के कामगारांच्या उत्पादकतेत घट झाली. अत्यधिक उष्णतेच्या संपर्कात येणाºया कामगारांच्या उत्पादकतेत घट होण्याची शक्यता दीडपट अधिक होती. यांपैकी १५ टक्क्यांवर नोकरी गमावण्याचा धोका होता, तर हिवाळ्यात हे प्रमाण केवळ ९.३ टक्के होते. दुसरा पैलू स्थूल-आर्थिक स्तराशी संबंधित आहे. सोमनाथन आणि त्यांच्या टीमने केलेला 'उत्पादकता आणि श्रम पुरवठ्यावर तापमानाचे परिणाम' (ळँी एााीू३२ ङ्मा ळीेस्री१ं३४१ी ङ्मल्ल ढ१ङ्म४िू३्र५्र३८ ंल्ल िछुंङ्म१ र४स्रस्र’८) नावाचा एक अभ्यास 'जर्नल आॅफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी'मध्ये प्रकाशित झाला. त्यात सुरतमधील विणकर, एनसीआर आणि हैदराबादमधील कपडे शिवण्याच्या लाईन्स आणि भिलाई मिलमधील स्टील शिफ्ट्सच्या परिस्थितीचे विश्लेषण केले गेले. निष्कर्ष असा होता की, तापमानात प्रत्येक अंश सेल्सिअस वाढीमुळे वार्षिक कारखाना उत्पादनात अंदाजे दोन टक्क्यांनी घट झाली.
जरी ही आकडेवारी केवळ २०१२ पर्यंतची असली तरी, या निष्कर्षांचा अर्थ असा आहे की उन्हाळ्याचा श्रम उत्पादकतेवरील परिणाम भांडवल किंवा कच्च्या मालावरील परिणामापेक्षा अधिक गंभीर आहे. स्पष्टपणे, कामाच्या ठिकाणी वातानुकूलन उत्पादकतेतील घट रोखू शकते, परंतु उपस्थिती कमी करू शकत नाही. याचे कारण असे की कामगारांना अनेकदा त्यांची वातानुकूलित कामाची ठिकाणे सोडून अशा सुविधा नसलेल्या निवासस्थानांमध्ये राहावे लागते आणि तेथील तापमान अनेकदा ४५ अंशांपेक्षा जास्त असते. उष्णतेचा तिसरा पैलू मानवी संवेदनशीलतेशी संबंधित आहे. २०२४ आणि २०२५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'इंडिया डेव्हलपमेंट रिव्ह्यू'नुसार, दिमापूरमधील ६० टक्के महिला पथविक्रेत्यांचा भाजीपाला उन्हाळ्यात एकाच दिवसात खराब झाला, तर सामान्य दिवसांत हा आकडा दोन-तीन दिवसांचा असतो. ११ ते १९ जून २०२४ दरम्यान दिल्लीत आलेल्या उष्णतेच्या लाटेमुळे १९२ बेघर लोकांचा मृत्यू झाला. 'द लॅन्सेट काउंटडाउन आॅन हेल्थ अँड क्लायमेट चेंज'च्या आॅक्टोबर २०२५ च्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये तीव्र उष्णतेमुळे भारताने २४७ अब्ज कामाचे तास गमावले, जे १९९० च्या दशकातील सरासरीच्या तुलनेत १२४ टक्के अधिक आहे.
या नुकसानीपैकी दोन-तृतीयांश वाटा कृषी क्षेत्राचा, तर २० टक्के वाटा बांधकाम उद्योगाचा होता. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनुसार, तीव्र उष्णतेच्या लाटांमुळे उत्पादकतेवर होणारा परिणाम २०३० पर्यंत ८ कोटी पूर्णवेळ नोकºयांच्या नुकसानीइतका असेल. कृषी आणि बांधकाम यांसारख्या क्षेत्रांना या उष्णतेचा सर्वाधिक फटका बसेल. हे भारतासाठी अधिकच हानिकारक आहे, कारण काम करणाºया लोकसंख्येचा मोठा भाग अशा क्षेत्रांमध्ये आहे, जिथे त्यांना थेट उष्णतेचा सामना करावा लागतो. भारतातील जवळपास ९० टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात आहेत आणि १० टक्क्यांपेक्षा कमी घरांमध्ये वातानुकूलनाची (एअर कंडिशनिंगची) सोय आहे.
वाढत्या उष्णतेच्या लाटेमुळे निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संकटावर एक व्यापक उपाय आवश्यक झाला आहे. अनेक देशांमध्ये दुपारी १२ ते ३ या वेळेत पूर्ण काम थांबवण्याची तरतूद आहे, जी बदलली पाहिजे. त्याऐवजी, कामाच्या ठिकाणच्या परिस्थितीनुसार काम थांबवण्याची किंवा पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देणारी प्रणाली स्थापित केली पाहिजे. मोसमी परिस्थितीनुसार कामाच्या पाळ्यांचे (शिफ्ट्सचे) वेळापत्रक ठरवण्यासाठी एक लवचिक प्रणाली लागू केली पाहिजे. सिंगापूर आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (वअए) अशाच प्रकारची यंत्रणा कार्यरत आहे. पूर्वनिश्चित मानकांवर आधारित प्रणालीद्वारे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना संरक्षण देणे हा आणखी एक उपाय असू शकतो. गुजरातमध्ये कार्यरत असलेल्या 'सेल्फ-एम्प्लॉइड विमेन्स असोसिएशन' (रएहअ) या संस्थेचा प्रायोगिक प्रकल्प या दिशेने उपयुक्त ठरू शकतो.
उद्योगासाठी, अनिश्चित दायित्व स्वीकारण्यापेक्षा एक लहान, पूर्वनिश्चित प्रीमियम भरणे अधिक सोपे आणि व्यावहारिक ठरेल. तिसऱ्या उपायामध्ये, शीत छप्परांना गृहनिर्माण आणि औद्योगिक नियमांचा अनिवार्य भाग बनवणे समाविष्ट आहे. अहमदाबादया उपक्रमाने प्रति चौरस फूट केवळ ५० रुपये खर्चात तापमान पाच अंश सेल्सिअसने कमी केले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत (ढटअ) हा खर्च भागवला जाऊ शकतो. कॉपोर्रेट सामाजिक जबाबदारीचा (उरफ) देखील उपयोग करून घेता येईल. ज्याप्रमाणे लिंग-समानता अर्थसंकल्प आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या बाबतीत केले जात आहे, त्याचप्रमाणे केंद्रीय अर्थसंकल्पात उन्हाळ्याच्या तयारीशी संबंधित उपाययोजनांना प्राधान्य दिले पाहिजे. ज्याप्रकारे उन्हाळा कामगारांच्या हितावर अधिकाधिक परिणाम करत आहे, ते पाहता त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी शक्य ते सर्व उपाय योजले पाहिजेत.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा