अलीकडेच भारताने न्यूझीलंडसोबत मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) स्वाक्षरी केली. यापूर्वी युरोपियन युनियनसोबत (ईयू) एका ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. हे करार केवळ दोन व्यापारी शक्तींचे मिलन नाहीत, तर जगातील सर्वात मोठ्या तरुण लोकसंख्येला जागतिक नागरिक बनण्यासाठी दार उघडतात. आज युरोपसह सर्व विकसित देश त्यांच्या वृद्ध लोकसंख्येमुळे तीव्र कामगार तुटवड्याचा सामना करत आहेत, तर दुसरीकडे भारत आपल्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाच्या शिखरावर आहे. आता लखनऊ, पाटणा किंवा भुवनेश्वर येथील तरुण व्यक्ती आपली कारकीर्द केवळ दिल्ली आणि मुंबईपुरती मर्यादित न ठेवता, बर्लिन आणि पॅरिसपर्यंत पोहोचण्याची कल्पना करू शकतो. आज बारावीचा निकाल लागत आहे, त्या पार्श्वभूमीवर तरुणांनी आपल्या वाटा निश्चित करण्यासाठी हे फार महत्त्वाचे आहे.
हा बदल केवळ भौगोलिक नाही, तर तो मानसिकता आणि आकांक्षांचाही विस्तार आहे. मुक्त व्यापार कराराची खरी ताकद स्थलांतर आणि गतिशीलता भागीदारीमध्ये आहे, जी युरोपमध्ये भारतीय व्यावसायिकांसाठी सुरक्षित, सुव्यवस्थित आणि सन्माननीय संधी सुनिश्चित करते. नवी दिल्लीत स्थापन झालेले ‘लीगल गेटवे आॅफिस’ हे या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
आता भारतीय प्रतिभेचे स्थलांतर अनौपचारिक न राहता, संस्थात्मक आणि संरक्षित होईल. युरोपातील कामगार बाजारातील सध्याच्या रिक्त जागा चिंताजनक आहेत. युरोपियन युनियनचा रोजगार दर ७६.३ टक्के असूनही, तेथे प्रतिभेची कमतरता आहे. युरोपियन युनियनच्या देशांमध्ये १० लाखांहून अधिक आरोग्यसेवा व्यावसायिकांची तातडीची गरज आहे. जर्मनी, फ्रान्स आणि आयर्लंडसारख्या देशांमध्ये भारतीय नर्सेस, केअरगिव्हर्स आणि फिजिओथेरपिस्ट यांना मोठी मागणी आहे.
युरोपियन युनियनच्या ‘चायना प्लस वन’ धोरणामुळे तेथील तांत्रिक क्रांतीला गती मिळाली आहे. सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग, डेटा सायन्स आणि सायबरसुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये भारतीय तरुणांसाठी नवीन संधी निर्माण होत आहेत. युरोपच्या नेट-झिरोच्या उद्दिष्टामुळे २०३५पर्यंत अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रात रोजगारात मोठी वाढ होईल. तेथील बाजारपेठ सौर तंत्रज्ञ, पवनचक्की विशेषज्ञ आणि इलेक्ट्रिक वाहन अभियंत्यांसाठी आधीच संधींनी भरलेली आहे. केवळ उच्च शिक्षितांसाठीच नव्हे, तर लॉजिस्टिक्स, बांधकाम आणि हॉटेल उद्योगांमध्येही लाखो संधी उपलब्ध आहेत. वेअरहाऊस आॅपरेशन्स, स्मार्ट इलेक्ट्रीशियन्स आणि कृषी प्रक्रिया या क्षेत्रांतील कुशल तरुणांना विशेष मागणी आहे.
संधी भरपूर आहेत, परंतु देशातील तरुणांमध्ये कौशल्यांची तीव्र कमतरता हा त्यांच्या मार्गातील अडथळा आहे. एका अलीकडील अभ्यासानुसार, भारतातील केवळ ८.२५ टक्के पदवीधर त्यांच्या शिक्षणाला साजेशा नोकºयांमध्ये कार्यरत आहेत, तर ५० टक्क्यांहून अधिक पदवीधर त्यांच्या पात्रतेपेक्षा कमी दर्जाच्या नोकºयांमध्ये गुंतलेले आहेत. हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये केवळ इंग्रजीच नव्हे, तर जर्मन, फ्रेंच आणि स्पॅनिश भाषांच्या ज्ञानाचा अभाव हा एक मोठा अडथळा आहे. आपल्या आयटीआय आणि विद्यापीठांमधील अनेक प्रमाणपत्रे युरोपियन मानकांची पूर्तता करत नाहीत. हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, युरोपला केवळ कामगारच नव्हे, तर तज्ज्ञांची गरज आहे. केवळ औपचारिक प्रशिक्षणाचे युग संपले आहे.
प्रशिक्षणाचा दर्जा निकृष्ट असेल, तर तो केवळ तरुणांच्या वेळेचा अपव्यय नाही, तर राष्ट्राचा विश्वासघातही आहे. धोरण पातळीवर आपण संख्येपेक्षा गुणवत्तेला प्राधान्य दिले पाहिजे. प्रशिक्षण संस्थांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रशिक्षक, उद्योगाशी संबंधित अभ्यासक्रम आणि जागतिक प्रमाणपत्रांचा अवलंब केला पाहिजे. जोपर्यंत तरुण जागतिक मानकांची पूर्तता करत नाहीत, तोपर्यंत एफटीएचे फायदे मर्यादित राहतील किंवा केवळ कागदावरच राहतील. तरुणांनी आपल्या कौशल्यांमध्ये परिवर्तन केले पाहिजे. बिहारमधील भाषा प्रयोगशाळेचे मॉडेल हे एक उत्तम उदाहरण आहे, जिथे अरबी, इंग्रजी, जर्मन आणि जपानी भाषा शिकवल्या जात आहेत.
तरुणांनी पदवीधर होऊन किमान एका युरोपियन भाषेत प्राविण्य मिळवले पाहिजे. युरोपॅस सीव्ही तयार करणे आणि ईयू टॅलेंट पूलवर आपले प्रोफाइल सत्यापित करणे हे आता ऐच्छिक राहिलेले नाही, तर अनिवार्य झाले आहे. युरोपियन कार्यसंस्कृतीमध्ये तांत्रिक ज्ञानाइतकेच संवाद कौशल्य, वक्तशीरपणा आणि सांस्कृतिक संवेदनशीलता यांनाही महत्त्व आहे. वाराणसी आणि भुवनेश्वर येथे आधीच सुरू झालेली ‘स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्स’ ही याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. ‘डिजिटल स्किल पासपोर्ट’सारखे उपक्रम भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणतील आणि तरुणांचे करिअर सुरक्षित करण्यास मोठी मदत करतील.
एक काळ असा होता, जेव्हा बिहार आणि पूर्व उत्तर प्रदेशातील लाखो लोकांना वेठबिगार म्हणून परदेशात स्थलांतर करण्यास भाग पाडले जात होते. आज परिस्थिती बदलली आहे. स्थलांतर ही आता सक्ती राहिलेली नाही, तर ते निवडीचे आणि सन्मानाचे साधन बनले आहे. भारतीय तरुण आता हक्क आणि संधी असलेली जागतिक प्रतिभा आहेत. हे बुद्धिमत्तेच्या प्रवाहाचे युग आहे, बुद्धिमत्तेच्या पलायनाचे नाही. भारताचे युरोपियन युनियन आणि न्यूझीलंडसोबतचे मुक्त व्यापार करार हे केवळ व्यापारी करार नसून भारतीय तरुणांसाठी एक पुनर्जागरण आहे. परंतु या उज्ज्वल भविष्याची गुरुकिल्ली केवळ दर्जेदार कौशल्यांमध्येच आहे. जर आपण आपल्या तरुणांना उत्कृष्टतेच्या मानकांपर्यंत तयार करू शकलो, तर तो दिवस दूर नाही जेव्हा भारतीय प्रतिभा जागतिक अर्थव्यवस्थेचे स्पंदन बनेल. आपल्या उणिवा मान्य करून त्यांचे जागतिक क्षमतांमध्ये रूपांतर करण्याची वेळ आली आहे. बारावीच्या निकालानंतर तरुण याचा विचार करून आपली दिशा ठरवतील याची अपेक्षा आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा