भाजपचे मिशन ईस्ट पूर्ण

चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल तसे संमिश्र होते. आसाम, केरळम् आणि पुद्दुचेरीमधील निकाल अपेक्षेनुसार होते, तर पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमधील निकालांनी अनपेक्षित आणि नाट्यमय राजकीय बदलांवर प्रकाश टाकला आहे. आसाममध्ये भाजप सत्तेत परत येईल, तर केरळम्मध्ये काँग्रेस यशस्वी होईल, असे मानले जात होते. पुद्दुचेरीमध्येही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला कोणतीही अडचण येत असल्याचे दिसत नव्हते. दोन प्रमुख निवडणूक राज्यांपैकी एक असलेल्या तामिळनाडूमध्ये नवोदित टीव्हीके पक्षाच्या प्रचंड विजयाने राजकीय विश्लेषकांना आश्चर्यचकित केले, तर बंगालमध्ये भाजपच्या ऐतिहासिक विजयाने दीर्घकाळ सत्तेवर असलेल्या ममता बॅनर्जी यांना सत्तेतून बाहेर काढले. या दोन प्रमुख राज्यांमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ झाली आहे. यात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे भाजपचे मिशन ईस्ट पूर्ण झालेले आहे.

गेल्या काही वर्षांत आसाम हे भाजपचे वर्चस्व असलेले राज्य म्हणून उदयास आले आहे. सत्तेत सतत राहूनही, त्यांच्या जागांमध्ये झालेली वाढ सरकारच्या कामगिरीबद्दल लोकांमध्ये असलेले तीव्र समाधान दर्शवते. २०२३ मध्ये विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्याने भाजपची राजकीय ताकदही वाढली आहे. मित्रपक्षांसोबत आणि बोडोलँडमधील आसाम गण परिषदेसोबतच्या युतीनेही पक्षाला बळकटी दिली आहे. कल्याणकारी योजना आणि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हे देखील पक्षाच्या लोकप्रियतेत भर घालतात. दरम्यान, काँग्रेस पक्ष संघटनात्मकदृष्ट्या पूर्णपणे कमकुवत झाला आहे. निवडणुकीदरम्यान, पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रचार समिती प्रमुख यांच्यासह दोन प्रमुख नेत्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. यावरून हे दिसून येते की, राज्यातील राजकीय वातावरण काँग्रेसच्या विरोधात किती तीव्र होते. हे केवळ जागांच्या कमी झालेल्या संख्येवरूनच नव्हे, तर गौरव गोगोर्इंसारख्या नेत्याच्या पराभवावरूनही स्पष्ट होते, ज्यांच्या वतीने पक्ष निवडणूक लढवत होता.

केरळम्मध्ये दर पाच वर्षांनी सरकार बदलण्याच्या राज्याच्या राजकीय प्रवाहाचा भंग करून डाव्यांचे सरकार दहा वर्षे सत्तेत होते आणि गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ते पुन्हा सत्तेवर आले. त्यामुळे येथे राजकीय बदल अटळ मानला जात होता. भाजप येथे आपला राजकीय प्रभाव वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न करत आहे, परंतु हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. तथापि, या प्रयत्नांची किंमत डाव्या पक्षांना मोजावी लागली आहे, कारण ते दक्षिण केरळम् आणि हिंदूंना विशेषत: एझवांसारख्या समाजांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्यांना पारंपरिकरीत्या डाव्यांचे समर्थक मानले जाते. त्यामुळे केरळम्मधील राजकीय लढाईत काँग्रेसला कोणत्याही महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा सामना करावा लागला नाही. केरळम्मधून बाहेर पडल्यानंतर डाव्या पक्षांचे आता कोणत्याही राज्यात सरकार नाही.

बंगालमधील भाजपच्या ऐतिहासिक विजयामुळे काही राजकीय निरीक्षकांना आश्चर्य वाटले असले, तरी राज्यात त्यांचे सत्तेवर येणे ही केवळ काळाची बाब होती. २०१९च्या निवडणुकांपासून भाजप सुमारे ४० टक्के मतांवरच अडकून पडला होता आणि राज्यात नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाच टक्क्यांची वाढ पुरेशी ठरली असती. या निवडणुकीने त्यांच्या सत्तेच्या आरोहणाची नोंद केली. मतदार याद्यांच्या सखोल पुनर्विलोकनाची भूमिका भाजपच्या निवडणुकीतील विजयात एक घटक मानली जाऊ शकते, पण ते एकमेव कारण नव्हते. राज्यातील ममता बॅनर्जी सरकार आपल्या सत्ताकाळाबद्दलच्या दीर्घकाळच्या असंतोषाशीही झुंजत होते.

विविध योजनांवरून केंद्र सरकारसोबतचे त्यांचे संघर्षही लोकसंख्येच्या एका वर्गासाठी त्रासदायक ठरत होते, कारण राज्याला अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याची त्यांना चिंता होती. ममता बॅनर्जी यांची वैयक्तिक लोकप्रियता असूनही, त्यांना त्यांच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मनमानी आणि उद्धटपणाचे सर्वात प्रतिकूल परिणाम भोगावे लागले, जे केवळ लोकांना घाबरवत नव्हते, तर त्यांच्या दैनंदिन जीवनात विनाकारण हस्तक्षेपही करत होते. यावेळी निवडणूक आयोगाने पुरवलेले व्यापक सुरक्षा कवच राज्य सरकारवर नाराज असलेल्या मतदारांसाठी आश्वस्त करणारे ठरले आणि मतदानाचे कल व निकाल हेच दर्शवत असल्याचे दिसते. मागील विधानसभा निवडणुकीतील चुकांमधून धडा घेत भाजपने सकारात्मक प्रचारावर लक्ष केंद्रित केले, ज्याचा त्यांना फायदाही झाला.

निवडणुकीच्या निकालांमधील सर्वात आश्चर्यकारक निकाल तामिळनाडूमधून आला, जिथे १९६७नंतर प्रथमच द्रविड-केंद्रित राजकीय पटलाबाहेरील एक पक्ष सत्तेवर आला आहे. चित्रपटसृष्टीचा तामिळनाडूच्या राजकारणावर नेहमीच मोठा प्रभाव राहिला आहे आणि देशाने यापूर्वीही मोठी राजकीय उलथापालथ अनुभवली आहे. तथापि, अभिनेता-राजकारणी विजय यांचा विजय अनेक अर्थांनी अनपेक्षित आहे. एनटीआर यांनी आपल्या चित्रपट प्रतिमेला राजकीय परिमाण देण्यासाठी एकदा संपूर्ण आंध्र प्रदेशचा दौरा केला होता, पण विजय यांनी तसे काहीही केलेले नाही. आम आदमी पार्टी आणि आसाम गण परिषद यांसारख्या अचानक मिळालेल्या यशामागेही सामाजिक-राजकीय चळवळींची पार्श्वभूमी होती, पण विजय यांच्या टीव्हीकेने तसे काहीही केले नाही. त्यामुळे त्यांचा विजय खरोखरच आश्चर्यकारक आहे.

या निवडणुका भाजपला मोठे राजकीय बळ देतील. केरळम् आणि तामिळनाडूमध्ये पराभव झाला असला तरी, आसाममधील वाढलेले सामर्थ्य आणि बंगालमधील प्रचंड जनादेशामुळे त्यांचे ‘मिशन ईस्ट’ जवळपास पूर्ण झाले आहे. यामुळे प्रोत्साहित होऊन पक्ष दक्षिणेत आपले अस्तित्व आणखी मजबूत करेल. तृणमूल काँग्रेस आणि डीएमके यांचा दारुण पराभव हा विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीसाठी एक मोठा धक्का आहे, कारण ते या आघाडीचे प्रमुख आधारस्तंभ राहिले आहेत. त्यांच्या पराभवामुळे या आघाडीचे संतुलनही बिघडेल. काँग्रेसने दोन राज्यांवर आपला दावा ठोकला होता आणि केरळम्मधील विजयामुळे त्यांना चालना मिळेल. मात्र, आसाममधील दिवसेंदिवस बिकट होत चाललेली परिस्थिती त्यांना सतत सतावत राहील. लोकसभा जागांच्या बाबतीत मोठ्या राज्यांचे सातत्याने होणारे दुर्बळीकरण हीदेखील चिंतेची बाब बनत आहे.