आत्मपरिक्षणाऐवजी आरोपांचा आधार

पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांदरम्यान, विरोधी पक्ष आघाडी ‘इंडी’मधील संपूर्ण चर्चा पश्चिम बंगालभोवती केंद्रित झालेली दिसते. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी आणि राहुल गांधी यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी, निकालांवर प्रभाव टाकण्यासाठी भाजपने निवडणूक आयोगाशी संगनमत केल्याचा आरोप केला आहे. ममता यांनी तर हा पराभव एका ‘षड्यंत्राचा’ परिणाम असल्याचे म्हटले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, २०१४ पासून अनेक निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांनी आपल्या पराभवाच्या कारणांबद्दल गंभीर आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी अधिकाधिक आरोपांचाच आधार घेतला आहे. यामुळेच ते सातत्याने पराभवाचा सामना करत आहेत. प.बंगालमध्ये तर पराभव पचवता न आल्याने ममता बॅनर्जींनी हिंसाचार सुरू केला आहे. त्याचा परिणाम शुभेंदु अधिकारी यांच्या स्वीय सहायकाची हत्या करण्यापर्यंत मजल गेली. हे विरोधी इंडिया आघाडी लोकशाही मानत नाही, संविधानाला मानत नाही याची साक्ष आहे. वर चोराच्या उलट्या बोंबांप्रमाणे लोकशाही खतºयात म्हणून कांगावा करणाºया विरोधकांचा इथेच बुरखा टराटरा फाटलेला दिसतो.

२०१४ मध्ये भाजपच्या प्रचंड विजयानंतर, ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला, जो प्रत्येक निवडणुकीतील पराभवानंतर वेळोवेळी पुन्हा चर्चेत येतो. तथापि, निवडणूक आयोगाने आयोजित केलेल्या २०१७च्या ईव्हीएम चॅलेंजमध्ये, कोणताही पक्ष मशीनमध्ये फेरफार झाल्याचे सिद्ध करू शकला नाही. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार व्हीव्हीपीएटी प्रणाली अधिक व्यापकपणे लागू करण्यात आली, परंतु ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याचे आरोप सुरूच आहेत.

बंगालमध्ये, हा मुद्दा ईव्हीएममध्ये फेरफार करण्याच्या आरोपांच्या पलीकडे गेला आहे. विरोधी पक्ष आता असा आरोप करत आहेत की, निवडणूक आयोगाने प्रथम सखोल पुनर्विलोकन प्रक्रियेअंतर्गत लाखो मतदारांची मते नाकारली आणि नंतर, भाजपच्या सांगण्यावरून निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय दलांनी निवडणुकीत गैरप्रकार केले. जर निवडणूक प्रक्रियेवर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव टाकला जाऊ शकत असेल, तर तामिळनाडू आणि केरळसारख्या इतर राज्यांमध्ये वेगवेगळे निकाल कसे लागले? केरळमध्ये काँग्रेसने प्रचंड विजय मिळवला. पण काँग्रेस आणि तृणमूलच्या या भाषेचे समर्थन करणारे इंडी आघाडीतील छोटे प्रादेशिक पक्ष यामुळे आपली कबर आपल्या हाताने खणत आहेत हे दिसून येते.

बंगालमधील भाजपचे अस्तित्व नवीन नाही, हे विरोधी पक्ष नाकारतात. प्रथम जनसंघ आणि नंतर भाजपने नेहमीच तिथे पाय रोवण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना १० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली होती, जी २०२१ मध्ये ३७.९७ टक्क्यांपर्यंत वाढली आणि आता ४५.८५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. तृणमूल काँग्रेसचा मतांचा वाटा २०२१ मधील ४८.०२ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये ४०.८० टक्क्यांपर्यंत घसरला. पंधरा वर्षांची सत्ताविरोधी लाट, भ्रष्टाचाराचे आरोप, मुस्लीम तुष्टीकरणाविरोधात हिंदूंचे ध्रुवीकरण, महिलांची सुरक्षा आणि तृणमूलला काँग्रेस व डाव्या पक्षांचा असलेला विरोध ही ममता बॅनर्जींच्या पराभवामागील कारणांपैकी काही होती.

निवडणूक घोटाळ्याचे आरोप काही नवीन नाहीत. सर्व प्रयत्न करूनही, निवडणूक प्रक्रिया कधीही पूर्णपणे निर्दोष राहिलेली नाही. विशेष म्हणजे, जेव्हा १९५२मध्ये पहिल्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी ९ फेब्रुवारी १९५२ रोजी निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांना एक पत्र लिहिले होते, ज्यात म्हटले होते, निवडणुका ज्या पद्धतीने घेतल्या जात आहेत त्याबद्दल मला वेळोवेळी विविध तक्रारी मिळत आहेत. आज सकाळी मला उत्तर प्रदेशातून एक तक्रार मिळाली की, अनेक ठिकाणी मतपेट्या बदलण्यात आल्या आहेत किंवा त्यांच्यात फेरफार करण्यात आला आहे. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये, बिहार आणि तामिळनाडूसह अनेक राज्यांमध्ये निवडणुकीतील अनियमितता घडतच राहिल्या.

१९९५ मध्ये, बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, बूथ कॅप्चरिंग आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी प्रथमच अनेक टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेतल्या. राज्यात निमलष्करी दलांची मोठ्या प्रमाणावर तैनातीही करण्यात आली होती. त्यावेळी लालू यादव यांनी टी.एन. शेषन यांच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेतली होती. बंगालमधील निवडणूक हिंसाचाराने कळस गाठला होता. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, निवडणूक हिंसाचारात सात जणांचा मृत्यू झाला आणि अंदाजे २,६५२ जण जखमी झाले. २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, ३००हून अधिक हिंसक घटनांमध्ये ५८ जणांचा मृत्यू झाला.

या परिस्थितीत, केंद्रीय दलांच्या उपस्थितीमुळे मतदारांना निर्भयपणे मतदान करण्यास प्रोत्साहन मिळाले असेल, तर ती चुकीची कशी म्हणता येईल? बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यात ९३.१९ टक्के आणि दुसºया टप्प्यात ९१.६६ टक्के मतदान झाले, हे देखील एक कारण नाही का? नि:संशयपणे, एसआयआरची अंमलबजावणी अधिक चांगल्या प्रकारे व्हायला हवी होती, परंतु विरोधी पक्षांचे एसआयआरला दोष देण्याचे प्रयत्न म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेला फायदा होण्याऐवजी अधिक नुकसान पोहोचवणारे कथानक तयार करण्याचा एक डाव आहे. असाच प्रयत्न बिहारमध्येही करण्यात आला, जिथे एसआयआरनंतर ६५ लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली, परंतु त्यांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी शेकडो औपचारिक अर्जही आले नाहीत.

हे शक्य आहे की, बंगालमध्ये एसआयआरमुळे काही लोक मतदानापासून वंचित राहिले असतील, परंतु जर विरोधी पक्षांना एसआयआरच्या मुद्द्याची खरोखरच काळजी असती, तर त्यांनी केवळ पोकळ शब्दांपलीकडे जायला हवे होते. जर त्यांनी प्रभावित झालेल्या पाच ते सात हजार लोकांवरही प्रकाश टाकला असता, तर हा मुद्दा राजकीय चर्चेचा विषय बनला असता, पण केवळ पोकळ शब्दच शिल्लक राहिले. हेही एक सत्य आहे की, ज्या भागांमध्ये एसआयआरअंतर्गत अधिक नावे वगळण्यात आली, तिथे भाजपसोबतच टीएमसीनेही विजय मिळवला आहे.

लोकशाहीत प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे, परंतु प्रत्येक निवडणुकीतील पराभवाला षड्यंत्राचे कारण देणे ही एक धोकादायक प्रवृत्ती आहे. यामुळे केवळ संस्थांवरील अविश्वासच वाढत नाही, तर खºया मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित होते. विरोधी पक्षांनी तळागाळातील प्रश्न, संघटनात्मक ताकद आणि पर्यायी धोरणात्मक अजेंड्याला प्राधान्य देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ईव्हीएममध्ये फेरफार आणि निवडणूक आयोगाचा सहभाग यांसारखे आरोप जनतेला मान्य नाहीत. पण तरीही विरोधी पक्ष विशेषत: ममता बॅनर्जी हिंसाचार चालूच ठेवणार असतील आणि संविधानाला मानत नसतील, लोकशाही मानत नसतील तर त्यांना तुरुंगात डांबले पाहिजे, अशा सर्वसामान्यांच्या भावना आहेत.