प. बंगालमधील भारतीय जनता पक्षाच्या विजयाने केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय राजकीय विश्लेषकांचेही लक्ष वेधून घेतले आहे. प्रत्येक जण आपापल्या निकषांनुसार निवडणुकीच्या निकालांचे मूल्यांकन करत आहे, परंतु ते जुन्याच पद्धतींचे अनुसरण करून चुकांची पुनरावृत्ती करत असल्याचे दिसते. येथील विरोधी पक्षाचा विश्वास आहे की, हा विजयाचा मार्ग एसआयआरच्या वापरामुळे तयार झाला आहे, तर परदेशी विश्लेषक पुन्हा एकदा ‘जिंगल बेल्स जिंदाल बेल्स’च्या शैलीत जातीयवादाचे गाणे गात आहेत. या पाच राज्यांमधील निवडणुकीचे निकाल दर्शवतात की, भाजपने काही ठिकाणी पहिल्यांदाच आपले स्थान निर्माण केले आहे, इतर ठिकाणी सत्ता पुन्हा मिळवली आहे आणि इतर ठिकाणी आपला पाठिंबा वाढवला आहे. जर केरळम्सारख्या राज्यामधील डाव्या पक्षांना भाजपच्या प्रभावाच्या भीतीने अय्यप्पांचा आधार घ्यावा लागत असेल, एकेकाळी भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या ओसाड मानल्या जाणाºया प. बंगालमध्ये जर कमळांचे पीक बहरू लागले असेल आणि द्रविड राजकारणाचे केंद्र असलेल्या तामिळनाडूमध्ये जर त्यांचा आवाज ऐकू येत असेल, तर असा सहज निष्कर्ष काढता येतो की, विरोधी पक्ष या पक्षाचे मूल्यांकन करण्यासाठी चुकीची साधने वापरत आहेत. ते हे विसरतात की, देशातील मतदार सामान्य नाहीत; ते सुशासन आणि विकासाला अधिकाधिक प्राधान्य देत आहेत. जर संविधानानुसार काम करणारा एखादा पक्ष जनतेची पसंती बनला, तर विरोधी पक्षालाही आपला विचार बदलावा लागेल.
भाजप अनेक वर्षांपासून केंद्रात आणि अनेक राज्यांमध्ये सत्तेत आहे. आंधळ्या विरोधाच्या शिखरावर पोहोचूनही विरोधी पक्षाला शासन आणि घटनात्मक व्यवस्थेच्या कोणत्याही स्वीकृत मानकांवर आधारित, जनतेला मान्य होईल असा एकही मुद्दा अद्याप मांडता आलेला नाही. खुद्द पंतप्रधानांनीही वारंवार उपहासाने म्हटले आहे की, विरोधी पक्ष सार्वजनिक जीवनात त्यांच्यावर कोणतीही वस्तुनिष्ठ टीका करण्यात अपयशी ठरला आहे. दुसरीकडे, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या सत्तेवर येण्याने जागतिक वैचारिक वर्तुळातही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. परदेशी माध्यमांच्या एका मोठ्या वर्गाने अचानक भारतातील लोकशाही, अल्पसंख्याकांचे हक्क आणि निवडणुकीतील निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. बीबीसी, न्यूयॉर्क टाईम्स, द गार्डियन आणि अल जझीरा यांसारख्या माध्यमांनी पुन्हा एकदा वेगाने हा वृत्तांत पसरवला आहे की, भारत हिंदू राष्ट्रवादाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, जिथे लोकशाही आणि बहुलवाद धोक्यात आहेत. परदेशी माध्यमांचे बहुतांश लक्ष प. बंगालवर केंद्रित झाले आहे. प्रश्न असा आहे की, ही चिंता खरोखरच लोकशाहीबद्दल आहे की डाव्या विचारसरणीचा आणि ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेचा दशकांहून जुना वैचारिक बालेकिल्ला उद्ध्वस्त करणाºया राजकीय बदलांबद्दल आहे? जेव्हा भाजप हरतो, तेव्हा परदेशी माध्यमे भारताच्या लोकशाही परिपक्वतेची प्रशंसा करतात, पण जसा त्यांना निर्णायक जनादेश मिळतो, तशी लोकशाही प्रक्रिया संशय आणि संस्थात्मक संकटाच्या भाषेत बोलू लागते. श्रेष्ठ पाश्चात्य जगाला असे वाटते का की भारतीय मतदारांमध्ये राजकीय समजेचा अभाव आहे?
राष्ट्रवादाच्या बाबतीत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापासून ते इतरांपर्यंत अनेक विचारवंतांनी हे स्पष्ट केले आहे की, भारताचा राष्ट्रवाद हा संकुचित पाश्चात्य राष्ट्रवादाच्या नेहमीच विरोधात असतो. पाश्चात्य माध्यमे अनेकदा भारताकडे युरोपातील राजकीय अनुभवांच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न करतात. तिथे, राष्ट्रवादाचा अर्थ नेहमीच सत्तेचा विस्तार आणि वांशिक वर्चस्व असा राहिला आहे. मात्र, भारतात राष्ट्रवाद हा सांस्कृतिक, सभ्यताविषयक ओळख आणि ऐतिहासिक आत्म-जागरूकतेशी जोडलेला आहे. ही गोष्ट परदेशी माध्यमांना समजत नाही. त्यामुळे ते आपल्या सांस्कृतिक पुनर्जागरणाला थेट अल्पसंख्याक-बहुसंख्याकवादाशी जोडतात. म्हणूनच पाश्चात्य विश्लेषकांनी बंगालमधील भाजपच्या विजयाला लोकशाही परिवर्तनाऐवजी हिंदू राष्ट्रवादी सत्तापालट म्हणून सादर केले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी एसआयआरबद्दल अर्धसत्य पसरवत, निकाल जाहीर झाल्यानंतर मतचोरीचा आरोप केला. ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाला भाजप आयोग म्हटले. परदेशी माध्यमांनी जवळजवळ कोणतीही तथ्य-तपासणी न करता, या आरोपांनाच आपल्या चर्चेचा आधार बनवले. विशेषत: एसआयआरला मुस्लीम मतदारांना वगळण्याचा एक कट म्हणून सादर करण्यात आले, जरी वगळलेल्या ९१ लाख नावांपैकी ६३ टक्के हिंदू मतदार होते. मोठ्या संख्येने नावे मृत, दुबार, कायमस्वरूपी हस्तांतरित किंवा बनावट असल्याचे आढळून आले. असे असूनही परदेशी माध्यमांच्या एका मोठ्या गटाने केवळ मुस्लीम मतेच वगळण्यात आली यावरच भर दिला. देश-विदेशातील विश्लेषक हे विसरले की, छाननीनंतर ज्या २० जागांवर सर्वाधिक मते वगळण्यात आली, त्यापैकी बहुतांश जागांवर टीएमसीने विजय मिळवला. या जागांमध्ये समशेरगंज, लालगोला, भगवानगोला, रघुनाथगंज, मटियाबुर्ज, सुती, मोथाबारी, गोलपोखर, मालतीपूर, चोप्रा, सुजापूर, राजारहाट न्यू टाऊन आणि बसीरहाट नॉर्थ यांचा समावेश आहे. ममता बॅनर्जींच्या पक्षाने यापैकी सर्व १३ जागा जिंकल्या. इतर मतदारसंघांमध्ये ३८,२२२ मतांच्या फरक्का मतदारसंघात सर्वाधिक मते नाकारण्यात आली, परंतु तिथे काँग्रेसने विजय मिळवला. दरम्यान, भाजपने जांगीपूर, रतुआ, करंडीघी, केतुग्राम, माणिकचक आणि मोंटेश्वर या सहा जागा जिंकल्या. ही एकच आकडेवारी, मतदार यादी सुधारणेमुळे केवळ टीएमसीचे नुकसान झाले आणि भाजपला फायदा झाला, या दाव्याचा प्रचार खोडून काढते.
जर मोठेमोठ्या प्रमाणावर पाहिल्यास, ज्या १८७ जागांवर ५,००० हून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली, त्यापैकी भाजपने ११९ आणि टीएमसीने ६५ जागा जिंकल्या. या १८७ जागांपैकी ४७ जागा अशा होत्या, जिथे वगळलेल्या मतांची संख्या विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त होती. भाजपने जिंकलेल्या ११९ जागांपैकी २८ जागांवर विजयाचा फरक वगळलेल्या मतांच्या संख्येपेक्षा कमी होता. ही आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की, अनेक जागांवर चुरशीची लढत झाली, जिथे वगळलेल्या मतांची संख्या विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त होती. तथापि, संपूर्ण पराभवाचे खापर केवळ मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेवर फोडणे आणि पराभवाचे एकमेव कारण म्हणून त्याचा उल्लेख करणे हे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आणि चुकीचे आहे.
सत्य हे आहे की, नरेंद्र मोदी आणि भाजपचा वाढता राजकीय विस्तार हा देशांतर्गत आणि परदेशी विश्लेषकांसाठी, तसेच परदेशी वैचारिक गटांसाठी एक मोठी चिंतेची बाब बनली आहे. २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला मिळालेल्या किंचित राजकीय दिलासामुळे ज्या भागांना उभारी मिळाली होती, तिथे ही अस्वस्थता विशेषत: तीव्र आहे. आज, भाजप बहुतांश राज्यांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा आघाडीद्वारे सत्तेत आहे. परिणामी, भारताला हिंदू राष्ट्रवादी लोकशाही आणि एकपक्षीय वर्चस्वाच्या चौकटीत बसवण्याचे प्रयत्न तीव्र होत असल्याचे दिसते. परंतु प. बंगालचा निकाल हे देखील सिद्ध करतो की, भारतीय मतदार न्यूयॉर्क, लंडन किंवा दोहा येथील कथानककारांच्या वैचारिक दृष्टिकोनानुसार नव्हे, तर आपली प्राथमिकता स्वत:च्या भूमी, अनुभव आणि आकांक्षांच्या आधारावर ठरवत आहेत.
परदेशी विश्लेषकांनी प. बंगाल निवडणुकीच्या निकालांना हिंदुत्वाच्या उदयाचे प्रतिबिंब म्हणून रंगवले आहे, परंतु त्यांनी जनतेचा संताप, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, महिलांचा छळ, सत्तेतील लोकांकडून होणारी हिंसा आणि उद्योगांचे स्थलांतर यांसारख्या घटकांकडे दुर्लक्ष केले आहे. आज प. बंगालचे कर्ज ७.७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे. हजारो कंपन्यांनी राज्य सोडले आहे. तरुणांचा एक मोठा वर्ग रोजगारासाठी स्थलांतर करत आहे. महानगरांमधील बहुतेक घरगुती कामगार बंगाली आहेत. कट मनी, भरती घोटाळे आणि सिंडिकेट संस्कृती यांसारख्या मुद्द्यांमुळे अनेक वर्षांपासून जनतेमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. परंतु देशी आणि परदेशी विश्लेषक एसआयआर आणि बहुसंख्याकवादाच्या उदयामध्येच गुंतले आहेत. या सनातनी विचारसरणीमुळे हे घटक जनतेसाठी अप्रस्तूत ठरत आहेत, तर दुसरीकडे भाजपचा आलेख मात्र वाढतच आहे.
- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा