बंगालला पुन्हा रुळावर आणण्याचे आव्हान

पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावलोकन प्रक्रियेला सुरुवात होताच, ममता बॅनर्जी यांनी तीव्र विरोध केला आणि सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ एसआयआरला मान्यताच दिली नाही, तर ती सुरू ठेवण्याचे आदेशही दिले. शिवाय, या प्रक्रियेच्या देखरेखीची जबाबदारी न्यायिक अधिकाºयांवर सोपवण्यात आली. निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीदरम्यान कोणताही हिंसाचार न झाल्याबद्दल निवडणूक आयोगाला श्रेय द्यायला हवे, तरीही ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी मोठ्या संख्येने केंद्रीय दल तैनात करण्यास विरोध केला. तरीही, ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या पराभवासाठी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरले. राजीनामा देण्यास नकार देऊन, त्यांनी बालिश राजकीय वर्तन दाखवले आहे.

नि:संशय, इतर राज्यांप्रमाणेच बंगालमध्येही मतदार यादीतून मृत, स्थलांतरित आणि दुबार मतदारांची लाखो नावे वगळण्यात आली, परंतु यावरून तृणमूल काँग्रेसचा पराभव एसआयआरमुळे झाला असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. ज्या २० जागांवर सर्वाधिक नावे वगळण्यात आली होती, त्यापैकी १३ जागांवर टीएमसीने विजय मिळवला, या वस्तुस्थितीमुळे हा आरोप खोटा ठरतो.

एसआयआरमध्ये काही विसंगती असू शकतात हे नाकारता येत नाही, कारण कोणतीही प्रक्रिया १०० टक्के अचूक नसते. पण टीएमसीच्या पराभवासाठी एसआयआरला दोष देणे म्हणजे ममता बॅनर्जींचे राज्य गैरकारभाराचे समानार्थी बनले होते, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न आहे. १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जींनी मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या होत्या. याला प्रत्युत्तर म्हणून, हिंदूंनी भाजपला पाठिंबा दिला, ज्यामुळे त्यांचा अनपेक्षित विजय झाला. टीएमसीच्या पराभवाला ममता बॅनर्जींची अलोकप्रियताही कारणीभूत होती, जी त्यांच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या खंडणी आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या बळकावण्यातील सहभागामुळे वाढली होती.

बंगालमधील महिलांच्या असुरक्षिततेचा मुद्दाही समोर आला, कारण आर.जी. कर मेडिकल कॉलेजमधील एका डॉक्टरवरील बलात्कार आणि तिची हत्या, तसेच संदेशखालीमधील महिलांवरील हिंसाचार आणि अत्याचाराने जनतेला धक्का बसला. यामुळे टीएमसीविरोधी भावना आणखी तीव्र झाली. आपल्या चुका मान्य करण्याऐवजी, ममता बॅनर्जी आपण हरलो नसून पराभूत झालो आहोत, असा दावा करत आहेत, जे केवळ त्यांची निराशा दर्शवते.

स्वातंत्र्यानंतरची पहिली काही दशके बंगालवर काँग्रेसचे राज्य होते, त्यानंतर डाव्या पक्षांनी सत्ता गाजवली, जे तीन दशकांहून अधिक काळ सत्तेत राहिले. जेव्हा डाव्या पक्षांची सत्ता गैरकारभाराचे प्रतीक बनली, तेव्हा लोकांनी ममता बॅनर्जींना पाठिंबा दिला, ज्यांनी बदलाच्या घोषणेने त्यांना आव्हान दिले. तथापि, त्यांनीही हळूहळू डाव्यांचीच रणनीती अवलंबली. याचे एक कारण असे होते की, डाव्या पक्षांचे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते टीएमसीमध्ये सामील झाले होते. एकेकाळी बांगलादेशी घुसखोरीला विरोध करणाºया ममता बॅनर्जी, सत्तेच्या आणि सत्तेत राहण्याच्या लालसेपोटी त्याकडे दुर्लक्ष करू लागल्या. बांगलादेशातून घुसखोरी होत आहे हे सत्य त्या नाकारत राहिल्या. त्यांनी घुसखोरांचे समर्थन करण्यास सुरुवात केली, तर दुसरीकडे हिंदू समाज पाहत होता की, बांगलादेशी घुसखोरीमुळे आसामसारख्या बंगालच्या सीमावर्ती भागांची लोकसंख्याशास्त्रीय रचना कशी बदलली होती.

लोकसंख्याशास्त्रीय रचनेतील हा बदल सामाजिक असमतोल निर्माण करत होता, हिंदू अस्मितेला धक्का पोहोचवत होता आणि राज्याच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण करत होता. जशी बंगालमध्ये घुसखोरी हा निवडणुकीचा मुद्दा बनला, तसेच आसाममध्येही बनला आणि यामुळे तेथे भाजपचा तिसºयांदा विजय झाला.

बांगलादेशातील अलीकडील राजकीय गोंधळ आणि हिंसाचार, ज्यात हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले, त्याचा परिणाम बंगालमधील हिंदूंवरही झाला. बंगालमध्ये राष्ट्रवादी विचारसरणीचे सरकार स्थापन झाले पाहिजे, असे त्यांना वाटत होते. बांगलादेशी घुसखोरांना आपली व्होट बँक म्हणून वापरल्याबद्दल डाव्या पक्षांनाही किंमत मोजावी लागली होती, हे ममता का विसरल्या? घुसखोरांना हाकलून देण्याची घोषणा देऊन भाजपने तयार केलेला वृत्तांत यशस्वी झाला, कारण बंगाली हिंदू आपल्या आजूबाजूला, विशेषत: सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये, घुसखोरांची घुसखोरी होताना पाहत होते.

बंगालमध्ये राष्ट्रवादी सरकार स्थापन झाल्यास, राज्यातील खालावत चाललेले वातावरण सुधारण्यासोबतच घुसखोरीलाही आळा बसेल. भाजप सरकार बांगलादेशसोबतचे न सुटलेले प्रश्न सोडवण्यासाठीही मदत करेल, अशी आशा आहे. बंगालला राजकीय आणि निवडणुकीतील हिंसाचाराच्या संस्कृतीतून मुक्त करणे हा नव्या सरकारचा मुख्य अजेंडा असायला हवा. हे सोपे नाही, कारण राज्यातील राजकारण नेहमीच हिंसाचार आणि दादागिरीवर चालले आहे. ही अराजक राजकीय संस्कृती तृणमूल काँग्रेसच्या राजवटीतही फोफावली, हे दुर्दैवी आहे. यासाठी ममता स्वत:शिवाय कोणालाही दोष देऊ शकत नाहीत. बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराची जबाबदारी टीएमसी टाळू शकत नाही, ज्यामध्ये शुभेंदु अधिकारी यांच्या वैयक्तिक सहायकासह काही भाजप समर्थकांची हत्या झाली. भाजपने काळजी घेतली पाहिजे की, टीएमसीमधून आलेले त्यांचे कार्यकर्ते आणि समर्थक हिंसाचार आणि दादागिरीची राजकीय संस्कृती स्वीकारणार नाहीत. हे लक्षात ठेवा की, शुभेंदु अधिकारी स्वत: एकेकाळी टीएमसीचे एक प्रमुख नेते आणि ममता बॅनर्जी यांचे विश्वासू होते. हे स्पष्ट आहे की, भाजपला आपली बाजू अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. भाजपने आपल्यात सामील झालेल्या टीएमसीच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या वर्तनाबाबत दक्ष राहिले पाहिजे.

तसेच, टीएमसीमधील अराजकतावादी कार्यकर्ते भाजपमध्ये सामील होणार नाहीत, याचीही खात्री केली पाहिजे. जर भाजप दक्ष राहण्यात अयशस्वी ठरला, तर त्याला राजकीय हिंसाचाराची संस्कृती नष्ट करण्यात अडचणी येतील. याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये की, निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराने हे सिद्ध केले आहे की, कायदा व सुव्यवस्था पुनर्संचयित करण्यात आणि ममता बॅनर्जींच्या गैरकारभाराचे परिणाम दूर करण्यात भाजप सरकारसमोर एक मोठे आव्हान आहे. जेव्हा कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित होते, तेव्हा राज्याचे वातावरण बदलते. यात सुधारणा करूनच बंगालला पुन्हा मार्गावर आणता येईल.