देशातील सर्वात प्रतिष्ठित परीक्षांपैकी एक असलेली परीक्षा म्हणजे नीट परीक्षा. ३ मे रोजी झालेली ही परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे रद्द करावी लागली. या पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे लाखो तरुणांची स्वप्ने आणि त्यांच्या पालकांचा विश्वास धुळीस मिळाला. नीट रद्द झाल्यामुळे २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागेल. या विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या अडचणींची सहज कल्पना करता येते. ही खेदाची बाब आहे की, राष्ट्रीय परीक्षा संस्था पुन्हा एकदा अपयशी ठरली आहे. हे लक्षात घ्यायला हवे की, २०२४ मध्ये अनियमिततेमुळे नीट परीक्षा रद्द करून काही केंद्रांवर पुन्हा घ्यावी लागली होती. आता या पेपरफुटीची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. गेल्या चार दिवसांत संपूर्ण देशात यामुळे हाहाकार माजला आहे. पण पेपरफुटी रोखता आली पाहिजे. ती रोखणे बिलकूल अशक्य नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
ही केवळ एका परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटण्याची घटना नाही, तर देशाच्या प्रतिभेवर आणि भविष्यावर केलेली एक क्रूर थट्टा आहे. एक पारदर्शक परीक्षा प्रणाली विकसित करणे खरोखरच अशक्य आहे का? पेपरफुटी करणाºया माफियाला हे चांगलेच ठाऊक आहे की, काही दिवस गदारोळ होईल, चौकशीच्या घोषणा होतील, निदर्शने होतील आणि मग सर्व काही शांत होईल. याचा फायदा घेऊन, असे गुन्हेगार निर्भयपणे पुढच्या परीक्षेचा पेपर फोडण्याची तयारी करतात. आपण कॅट सारख्या परीक्षांकडेही पाहिले पाहिजे, ज्यात लाखो विद्यार्थी सहभागी होतात, तरीही त्यात पेपरफुटीची जवळपास एकही घटना घडलेली नाही.
या ठिकाणी खरी समस्या व्यवस्थापनाची नाही, तर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांभोवती फिरणाºया ‘भांडवला’ची आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील, विशेषत: खासगी संस्थांमधील जागांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा समावेश असतो. जेव्हा इतका मोठा पैसा पणाला लागलेला असतो, तेव्हा शक्तिशाली व्यक्ती आणि प्रभावशाली गट सक्रिय होतात. कदाचित यामुळेच वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटण्याला प्रतिबंध करण्याच्या प्रयत्नांना जेवढे गांभीर्य मिळायला हवे होते, तेवढे मिळालेले नाही. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, छापणे आणि नंतर जिल्हास्तरीय कोषागारांमध्ये व त्यानंतर परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्याच्या सध्याच्या पद्धतीत इतक्या सरकारी आणि गैर-सरकारी संस्थांचा समावेश आहे की, ती पद्धत निर्दोष बनवणे अत्यंत कठीण आहे. या प्रणालीतील कोणताही कमकुवत दुवा आर्थिक किंवा बाहुबली बळाच्या जोरावर कधीही तोडला जाऊ शकतो. पण यातील ज्या उमेदवारांनी पेपर फोडून मिळवण्यासाठी पैसा खर्च केला आणि प्रश्नपत्रिका मिळवली असे भावी डॉक्टर समाजात चारित्र्यवान असतील का? ते चांगली रुग्णसेवा देऊ शकतील का? ते रुग्णांची लूटच करणार हे स्पष्ट यातून दिसते.
जर आपल्याला प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा हवा असेल, तर सध्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. ज्याप्रमाणे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक आठवडा आधी अर्थ मंत्रालयाच्या संबंधित अधिकाºयांना विलगीकरणात ठेवले जाते, त्याचप्रमाणे येथेही एक समान प्रारूप अवलंबले पाहिजे. परीक्षेच्या तीन ते चार दिवस आधी, १०-१२ तज्ज्ञांना एका गोपनीय आणि सुरक्षित ठिकाणी एकत्र केले पाहिजे. त्यांनी किमान २० वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात, ज्यात सर्व प्रश्नांना समान गुण असतील. समजा, परीक्षेत १०० प्रश्न विचारायचे असतील, तर २० प्रश्नपत्रिकांच्या संचांवर आधारित २,००० प्रश्नांची एक मोठी प्रश्नपेढी तयार केली पाहिजे.
परीक्षेच्या फक्त दोन ते तीन तास आधी, एका संगणकाने या २,००० प्रश्नांमधून यादृच्छिकपणे १०० प्रश्न निवडावेत. एक पीडीएफ फाईल तत्काळ तयार करून ती पासवर्ड आणि डिजिटल सुरक्षेसह सर्व केंद्रांना ई-मेल केली पाहिजे. या प्रक्रियेचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की, परीक्षा सुरू होण्याच्या काही काळ आधीपर्यंत, परीक्षा आयोजित करणाºया संस्थेच्या प्रमुखालासुद्धा कोणते प्रश्न येणार आहेत हे कळणार नाही. माहिती नसल्यामुळे प्रश्नपत्रिका फुटण्याची शक्यता आपोआपच नाहीशी होईल. असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की, प्रिंटर निकामी झाल्यामुळे किंवा वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे काही परीक्षा केंद्रांवर प्रश्नपत्रिका छापण्यात समस्या येऊ शकते. यावर उपाय म्हणजे प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर केवळ दुहेरी नव्हे, तर तिहेरी बॅकअप प्रिंटर आणि जनरेटर ठेवणे, जेणेकरून एक निकामी झाल्यास, दुसरा तत्काळ प्रश्नपत्रिका छापू शकेल आणि दुसरा निकामी झाल्यास, तिसरा ते काम करू शकेल.
अनेक प्रकरणांमध्ये परीक्षा केंद्राचे प्रशासक स्वत:च गैरप्रकारात सामील असल्याचे आढळून आल्यामुळे कठोर कायदेशीर तरतुदी आवश्यक आहेत. तिहेरी बॅकअप असूनही जर एखाद्या केंद्रावर प्रश्नपत्रिका छापल्या जाऊ शकत नसतील, तर तो त्या केंद्राचा कट मानला पाहिजे. शाळा प्रशासक, प्राचार्य आणि संबंधित कर्मचाºयांवर मोठा दंड आणि अनिवार्य तुरुंगवासासह शिक्षात्मक कारवाई केली पाहिजे. जेव्हा उत्तरदायित्व निश्चित होईल, तेव्हाच व्यवस्थेत सुधारणा होईल. टीकाकार म्हणू शकतात की देशभरातील हजारो केंद्रांवर दुहेरी किंवा तिहेरी बॅकअपची व्यवस्था करणे खर्चिक असेल, परंतु डिजिटल वितरण आणि बॅकअपचा खर्च सध्याच्या व्यवस्थेच्या प्रचंड खर्चापेक्षा खूपच कमी असेल. सध्याच्या व्यवस्थेत प्रश्नपत्रिकांची केंद्रीकृत छपाई, त्यांची देशव्यापी वाहतूक आणि सुरक्षेसाठी तैनात केलेले हजारो पोलीस व प्रशासकीय कर्मचारी यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आजकाल काहीही अशक्य नाही. फक्त दृढ इच्छाशक्तीची गरज आहे. सरकारने हे समजून घेतले पाहिजे की, प्रश्नपत्रिका फुटणे हे केवळ प्रशासकीय अपयश नाही, तर एक राष्ट्रीय आपत्ती आहे, जी वाळवीप्रमाणे तरुण प्रतिभावंतांचा आत्मविश्वास पोखरत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा