असे नाही की भारत परकीय चलनाच्या संकटाचा सामना करत आहे, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, १० एप्रिल, २०२६ पर्यंत भारताचा परकीय चलन साठा सर्वोच्च पातळीवर आहे. भारताकडे ७०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त परकीय चलन साठा आहे. एका अंदाजानुसार, ही रक्कम पुढील ११ महिन्यांची आयातीची मागणी सहजपणे पूर्ण करू शकते. परकीय चलन साठा, सुवर्ण साठा आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमधील साठा पुरेसा आहे. असे असूनही भविष्यातील संभाव्य संकटांना तोंड देण्यासाठी वेळेवर आवश्यक तयारी केली गेली, यालाच दूरदृष्टी म्हणतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भविष्यातील जागतिक परिस्थिती स्पष्टपणे दिसत आहे आणि नजीकच्या भविष्यात परिस्थितीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. याच संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना केवळ एका वर्षासाठी अनावश्यक खर्च कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. यामध्ये इंधनाची बचत करणे, सोने न खरेदी करणे, परदेश प्रवास आणि परदेशातील विवाहसोहळे टाळणे, खाद्यतेलाचा वापर १० टक्क्यांनी कमी करणे आणि शेतीतील रासायनिक खतांचा वापर ५० टक्क्यांनी कमी करणे यांचा समावेश आहे.
टीकाकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नागरिकांना केलेल्या आवाहनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, परंतु जागतिक परिस्थिती सर्वांना स्पष्ट आहे. नागरिकांना माहीत आहे की, कच्चे तेल आणि वायू यांसारख्या पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी आयातीवर मोठे अवलंबित्व आहे. देश दरवर्षी ९७९ अब्ज डॉलर्सची आयात करतो, त्यापैकी अंदाजे ३८ टक्के आयात केवळ पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी असते. सोने, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि खते यांमध्येही परदेशी देशांवरील अवलंबित्व जास्त आहे. एकूण आयातीमध्ये सोन्याच्या आयातीचा वाटा अंदाजे १० टक्के आहे. एकंदरीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तेलंगणातील सिकंदराबाद येथून देशवासीयांना केलेले आवाहन हे देशवासीयांसाठी कोणत्याही प्रकारे हानिकारक ठरू नये.
जागतिक संकटाचा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा संभाव्य परिणाम पाहता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासीयांना केलेले दूरदर्शी आवाहन कोविड-१९ महामारीच्या आठवणी जागवते, तसेच अन्नसंकटाच्या काळात माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रींनी केलेले साप्ताहिक उपवासाचे आवाहन आता दृष्टिपथात नाही. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धांमध्ये युद्धविराम होण्याची शक्यता अजूनही दिसत असली तरी, दोन्ही देशांच्या हट्टीपणामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीत झालेल्या व्यत्ययाचे परिणाम आता जगाला स्पष्ट दिसत आहेत. जगाने हे समजून घेतले पाहिजे की, अमेरिका-इराण युद्ध हे केवळ दोन-तीन देशांमधील युद्धापुरते मर्यादित नाही; त्याच्या परिणामांपासून कोणताही देश अस्पर्शित नाही. ही दोन देशांमधील अहंकाराची लढाई नसून, संपूर्ण मानवजातीवर परिणाम करणारी परिस्थिती आहे. आज देशांमधील परस्परावलंबन वाढले आहे. इतर देशांच्या सहकार्याशिवाय कोणताही देश आपल्या नागरिकांच्या गरजा स्वत:हून पूर्ण करू शकत नाही. आर्थिक उदारीकरणामुळे जग एका जागतिक खेड्यात रूपांतरित झाले आहे. हे देखील स्पष्ट असले पाहिजे की, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण संकटांवर तोडगा निघाला तरी, जागतिक परिस्थिती सामान्य होण्यासाठी बराच काळ लागेल. युद्धखोर देशांना हे समजत नाहीये की त्यांचा अहंकार जगाला अनेक वर्षे मागे नेत आहे. विकासाला अडथळा येत आहे, आर्थिक घडामोडींवर परिणाम होत आहे आणि परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे.
सर्वांना माहीत आहे की, अमेरिका-इराण युद्धामुळे नाकेबंदी होऊन कच्च्या तेलाची आणि नैसर्गिक वायूची आयात विस्कळीत झाली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद आहे. इराणला दररोज २,८०० कोटी रुपयांचे कच्चे तेल समुद्रात टाकावे लागत आहे, यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य समजू शकते. इतर तेल उत्पादक देशही संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत जीवाश्म इंधनाचा वापर एक वर्षासाठी कमी करणे, सार्वजनिक वाहतूक वाहनांचा वापर करणे आणि वाहन पूलिंग करणे यांसारख्या सूचना किंवा विनंत्या दूरदृष्टीच्या आणि राष्ट्रीय हिताच्या मानल्या पाहिजेत. याव्यतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन दिल्यास भविष्यातील पर्यावरणीय संकटे टाळण्यास आणि हरित ऊर्जेला चालना देण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे आपल्या देशात सोने खरेदी करण्याबद्दल नेहमीच एक विशेष आकर्षण राहिले आहे, परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता, व्यापक राष्ट्रीय हितासाठी एक वर्ष सोने खरेदी टाळल्याने काही फरक पडणार नाही. त्याचप्रमाणे केवळ दिखाव्यासाठी परदेश प्रवास टाळणे आणि परदेशात लग्न करण्याऐवजी स्थानिक पर्यटनाचा पर्याय निवडून देशातील सर्वोत्तम विवाह स्थळांपैकी एका ठिकाणी लग्न करणे उचित ठरेल, ज्यामुळे खर्च कमी होईल. यामुळे देशातील पर्यटन स्थळांची जागतिक ओळख तर वाढेलच, शिवाय परकीय भांडवलाचीही बचत होईल. त्याचप्रमाणे, रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे शेतीवर आणि शेतांच्या सुपीकतेवर होणाºया परिणामांशी देश झुंज देत आहे. सेंद्रिय खते आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जात आहे. या संदर्भात रासायनिक खतांचा वापर मर्यादित करण्याचे आवाहन निश्चितच सकारात्मक आहे. बैठकांबद्दल बोलायचे झाल्यास कोविडनंतर शासकीय आणि अशासकीय दोन्ही स्तरांवरील बहुतेक बैठका हायब्रीड पद्धतीने घेण्यात आल्या आहेत. घरून काम करण्यास निश्चितच प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.
थोडक्यात सांगायचे तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना केलेल्या कोणत्याही विनंतीचा आपल्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत नाही. असा एकही मुद्दा नाही ज्याचा सर्वसामान्य जनतेवर परिणाम होत आहे. त्यांना थेटपणे वर्षभरासाठी त्यांच्या सवयी आणि गरजांमध्ये आवश्यक बदल करण्यास सांगितले जात आहे, जेणेकरून जागतिक संकटाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सामान्य लोकांवर परिणाम होणार नाही. वर्षभर सोने खरेदी टाळणे, इलेक्ट्रिक वाहने वापरणे, सार्वजनिक वाहतूक वापरणे किंवा परदेशात लग्न करणे किंवा परदेश प्रवास करणे याने फारसा फरक पडणार नाही. त्यामुळे या गोष्टी टाळल्यास देशाला जागतिक आव्हानांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिसाद देता येईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळेल. म्हणूनच, आपण टीका आणि प्रति-टीकेच्या पलीकडे जायला हवे. हा देश एका नेत्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद देतो; कोविड-१९ महामारी आणि दिवंगत लाल बहादूर शास्त्री यांचा एकदिवसीय उपवासाचा आग्रह ही याची उत्तम उदाहरणे आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा