सत्तेवर आल्यानंतर शुभेंदू अधिकारी यांनी महत्त्वपूर्ण बदल केले

सत्तेवर येताच पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी केवळ आपल्या निवडणूक आश्वासनांची अंमलबजावणी सुरू केली नाही, तर राज्याच्या राजकारण आणि प्रशासनात जलद बदलांचा काळही सुरू केला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते शुभेंदू अधिकारी यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यापासून अनेक निर्णय घेतले आहेत, जे राज्यासाठी परिवर्तनकारी मानले जातात. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांना त्यांच्या बालेकिल्ल्यात पराभूत करून सत्तेवर आलेल्या अधिकारी यांनी शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांतच जवळपास डझनभर मोठे निर्णय जाहीर केले, ज्यामुळे नवीन सरकार प्रशासकीय, राजकीय आणि कायदा व सुव्यवस्था या आघाड्यांवर व्यापक बदल घडवू इच्छिते, असा संकेत मिळाला आहे.

नवीन सरकारच्या सुरुवातीच्या निर्णयांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी प्रार्थना आणि लाऊडस्पीकरच्या वापरावर अधिक कठोर निर्बंध घालण्याचा समावेश होता. सरकारने स्पष्ट केले की, रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक मार्गांवर प्रार्थना करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही आणि धार्मिक कार्यक्रम केवळ निश्चित केलेल्या क्षेत्रांपुरतेच मर्यादित असतील. कोलकाताच्या रेड रोड परिसरात सार्वजनिक प्रार्थनांवर बंदी घालण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी लाऊडस्पीकरच्या वापरावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. सरकारने दगडफेकीच्या घटनांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

सीमापार होणारे बेकायदेशीर स्थलांतर आणि प्राण्यांची तस्करी या मुद्द्यावरही सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यातील बेकायदेशीर प्राण्यांचे बाजार बंद करण्याचे आणि बेकायदेशीर वाहतूक रोखण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. दिनाजपूर, मालदा, मुर्शिदाबाद आणि उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यांमध्ये चालणाºया बेकायदेशीर प्राण्यांच्या बाजारांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी ४५ दिवसांच्या आत सीमा सुरक्षा दलाला जमीन हस्तांतरित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे बेकायदेशीर स्थलांतर आणि लोकसंख्येच्या संतुलनातील बदल रोखता येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

याव्यतिरिक्त, पश्चिम बंगालच्या नवीन सरकारने राज्यात प्राण्यांच्या कत्तलीबाबत अधिक कठोर नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने पश्चिम बंगाल पशुहत्या नियंत्रण कायदा, १९५०च्या तरतुदींची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवीन आदेशानुसार, आता कोणत्याही प्राण्याची कत्तल करण्यापूर्वी योग्यतेचे प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य असेल. हे प्रमाणपत्र नगरपालिका प्रमुख आणि सरकारी पशुवैद्य यांच्या संयुक्त संमतीने दिले जाईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी पशुहत्या करण्यास पूर्णपणे बंदी असेल आणि केवळ नामनिर्देशित कत्तलखान्यांमध्येच परवानगी दिली जाईल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. कायदा व सुव्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता आणि अवैध कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने नवीन सरकारचे हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.

राज्यात बºयाच काळापासून चर्चेचा विषय असलेल्या सिंडिकेट राजवट आणि अवैध खाणकामाविरोधात कारवाई करण्याचे संकेतही सरकारने दिले आहेत. जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या कथित सिंडिकेट नेटवर्कला उद्ध्वस्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारचा विश्वास आहे की, पूर्वीच्या व्यवस्थेत बांधकाम साहित्य आणि इतर क्षेत्रांवर प्रभावशाली गटांचे नियंत्रण होते, जे आता संपुष्टात आणण्याची गरज आहे.

तसेच, सुरक्षा व्यवस्थेत बदल करण्यात आले असून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांची सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त तृणमूल काँग्रेसच्या राजवटीत विविध मंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि गैर-वैधानिक संस्थांवर नियुक्त केलेल्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या अधिकाºयांच्या मुदतवाढीवर बंदी घालण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन सरकारने पश्चिम बंगालमध्ये केंद्र सरकारच्या अनेक योजना लागू करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक विमा योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना, विश्वकर्मा योजना आणि उज्ज्वला योजना यांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य विभागाला केंद्र सरकारसोबत आवश्यक करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्यातील नवीन भाजप सरकारने शिक्षण आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या आघाडीवरही एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी राज्यातील सर्व सरकारी शाळांमधील प्रार्थना सभेत ‘वंदे मातरम्’ हे गीत अनिवार्य केले आहे. या आदेशानुसार, वर्ग सुरू होण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना ‘वंदे मातरम्’चे सर्व सहा श्लोक गाणे बंधनकारक असेल. सरकारच्या मते, स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान हे गीत देशभक्ती आणि राष्ट्रीय चेतनेचे प्रतीक राहिले आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच ‘वंदे मातरम्’ला ‘जन गण मन’चा दर्जा दिल्यानंतर या निर्णयाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राज्य सरकारने याला राष्ट्रीय भावना आणि सांस्कृतिक वारसा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हटले आहे.

याव्यतिरिक्त, भारतीय दंड संहितेच्या अंमलबजावणीची घोषणा करण्यात आली असून, त्यामुळे कायदेशीर चौकटीत बदल झाला आहे. हा नवीन फौजदारी कायदा जुन्या भारतीय दंड संहितेची जागा घेतो, परंतु पश्चिम बंगालमध्ये त्याची अंमलबजावणी प्रलंबित होती. नवीन सरकारने त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी नोकरी शोधणाºया तरुणांना दिलासा देण्यासाठी, वयोमर्यादा ४० वरून ४५ वर्षे करण्यात आली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, यामुळे दीर्घकाळापासून संधींपासून वंचित असलेल्या तरुणांना फायदा होईल आणि भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.

नवीन सरकारने जनगणना प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशांनंतरही ही प्रक्रिया बºयाच काळापासून प्रलंबित होती. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार आता कोणत्याही राजकीय अहंकाराशिवाय केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार काम करेल. याव्यतिरिक्त, प्रशासकीय रचनेत सुधारणा करण्यासाठी मोठी पावले उचलण्यात आली आहेत. भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि राज्य पोलीस अधिकाºयांना केंद्र सरकारच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजाला राष्ट्रीय मानकांशी संरेखित करणे, हा यामागील उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे, आरोग्य विभागातील आठ अधिकाºयांनी नवी दिल्लीत आयुष्मान भारत योजनेशी संबंधित तांत्रिक प्रशिक्षण घेतले. नगरविकास विभागासह इतर विभागांतील अधिकाºयांसाठीही प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केले जात आहेत. पश्चिम बंगालच्या नोकरशाहीतील मोठ्या प्रशासकीय पुनर्रचनेची ही सुरुवात मानली जात आहे.

मात्र, राजकीय विश्लेषकांच्या मते, शुभेंदू अधिकारी यांनी सत्तेवर येताच हिंदुत्ववादी राजकारण राबवण्यासाठी वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी नमाजवर बंदी, वंदे मातरम् अनिवार्य करणे, तसेच सीमा सुरक्षा, अवैध स्थलांतर आणि प्राण्यांची तस्करी यांविरुद्ध कारवाई करणे, हे सर्व निर्णय याच व्यापक धोरणाचा भाग मानले जातात. भाजपने बंगालमध्ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि कायदा व सुव्यवस्था याला फार पूर्वीपासून एक प्रमुख मुद्दा बनवला आहे आणि आता सरकार स्थापन केल्यानंतर, ही धोरणे राबवण्याचे त्यांचे प्रयत्न स्पष्टपणे दिसत आहेत. असे मानले जाते की, राज्यातील मोठा जनसमुदाय बºयाच काळापासून अशा बदलांची वाट पाहत होता, ज्याचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालांमध्येही दिसून आला. नवीन सरकारच्या सुरुवातीच्या निर्णयांवरून असे संकेत मिळतात की, भविष्यात प. बंगालच्या राजकीय आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही दिशांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स