प्रादेशिकतेचे राजकारण कमकुवत होत आहे

चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर, आसाम आणि प. बंगालमध्ये प्रचंड बहुमताने सरकारे सत्तेवर आली आहेत, तर पुद्दुचेरीमध्ये निवडणुकीपूर्वीच्या आघाडीनंतर स्थापन झालेल्या एनडीए सरकारने कामकाज सुरू केले आहे. त्रिशंकू विधानसभा असलेल्या तामिळनाडूमध्येही विजय सरकार स्थापन झाले आहे. आता केरळम्च्या मुख्यमंत्र्यांचीही निवड झाली. निवडणुकीच्या निकालांबद्दल बोलायचे झाल्यास, आसाम, केरळम् आणि पुद्दुचेरीमधील निकाल अपेक्षेप्रमाणेच होते. आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रेच्या पुरात वाळूची बेटे वाहून जावीत त्याप्रमाणे भाजपने काँग्रेसचा पूर्णपणे सफाया केला.

राज्यात काँग्रेस खालच्या आसाममधील मुस्लीम-बहुल जागांपुरतीच मर्यादित राहिली. उत्तर आसामच्या आसामी-बहुल जिल्ह्यांमध्ये जिथे एकेकाळी पक्षाचा मोठा प्रभाव होता, तिथे पक्षाचा पूर्णपणे सफाया झाला. हा निकाल पूर्णपणे अपेक्षित होता. राज्यात भाजप सरकारने घडवून आणलेला विकास स्पष्टपणे दिसत आहे, इतकेच नाही तर आसामी अस्मिता आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदल यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबतही पक्ष संवेदनशील असल्याचे दिसते. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांची वैयक्तिक लोकप्रियताही पक्षासाठी फायदेशीर ठरली. निवडणुकीपूर्वीच एका आसामी विचारवंताने विरोधी पक्षातील काँग्रेसच्या स्थितीवर भाष्य केले होते, भंग नौकत निदिबा भोरी, ज्याचा अर्थ आहे, तुटलेल्या नावेत कोण बसले आहे?

केरळम्च्या निकालांमधील एकमेव आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हा बदल दहा वर्षांनंतर झाला आहे. अन्यथा, मार्क्सवादी नेतृत्वाखालील डावी लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी यांच्यात दर पाच वर्षांनी सत्ता आलटून पालटून येत असे. विशेष म्हणजे, वऊऋ???????ने कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम आणि कोल्लम यांसारखे डाव्यांचे बालेकिल्लेही उद्ध्वस्त केले. मुस्लीम लीगसोबतच्या युतीमुळे काँग्रेसला विशेषत: उत्तर केरळम्मध्ये मदत झाली. या युतीमुळे काँग्रेसला अंदाजे सहा टक्के मतांचा वाटा मिळाला. तथापि, हा निकाल अनपेक्षित नव्हता, कारण २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत वऊऋ???????ने राज्यातील २० पैकी १८ जागा जिंकल्या होत्या. त्याचप्रमाणे पुद्दुचेरीमध्येही तोच प्रकार दिसून आला, जिथे केंद्र सरकारवरील अवलंबित्व असल्यामुळे केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुका स्वाभाविकपणे केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या बाजूने झुकतात.

सर्वात आश्चर्यकारक दोन निकाल तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधून आले. तामिळनाडूचे निकाल ऐतिहासिक आहेत, कारण त्यांनी ५० वर्षांनंतर द्रमुक आणि एआयएडीएमके यांच्यातील सत्तांतराला पूर्णविराम दिला. या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी द्रमुकला मोठा धक्का बसला. मोठा प्रश्न हा आहे की, हा बदल किती व्यापक मानला पाहिजे, कारण या निवडणुकांमध्ये तामिळनाडूच्या राजकारणात एका सिनेतारकाचा पुनरुदय झाला. दरम्यान, सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या प. बंगाल राज्यातील सत्तांतर कदाचित सर्वात महत्त्वाचे आहे. बºयाच काळानंतर प. बंगालमध्ये पूर्णपणे हिंसाचारमुक्त निवडणूक पार पडली. निवडणूक आयोगाने उचललेल्या कठोर उपाययोजनांमुळे भीतीमुक्त वातावरण निर्माण झाले. परिणामी, विक्रमी मतदानाने भीती आणि भ्रष्टाचारावर आधारित सत्तेला मुळापासून उखडून टाकले. स्पष्टपणे मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनर्तपासणीने लोकशाही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवली. प. बंगालच्या निकालांचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, सामान्य बंगाली मतदारांनी संस्कृती आणि प्रादेशिकतेच्या नावाखाली काही बंगाली विचारवंतांनी निर्माण केलेल्या श्रेष्ठत्वाच्या आणि विशिष्टतेच्या भावनेला मागे टाकून भारतीयत्वावर जोर दिला.

वैयक्तिक अनुभवावरून सांगायचे झाल्यास, ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआय, ईडी आणि केंद्रीय दलांना केलेल्या विरोधामुळे निराश झालेल्या बंगाली मतदारांमध्ये ही तीव्र भावना होती की, ते मनाने भारतीयच आहेत. शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पीएम श्री आणि आयुष्मान यांसारख्या योजनांना झालेला विरोध समजण्यासारखा होता. ढासळता उद्योग आणि व्यापार, रोजगाराचा अभाव आणि महिलांच्या सुरक्षेचा अभाव यांमुळे बंगाली ओळखपत्र प्रभावी ठरले नाही. या राज्यांमधील परिणामांचे राज्याच्या सीमांपलीकडेही व्यापक परिणाम आहेत. उदाहरणार्थ, पक्ष पुरस्कृत भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा एक पैलू होता. तामिळनाडू आणि प. बंगाल या दोन्ही राज्यांमध्ये अशी व्यवस्था दिसून आली, जिथे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना भ्रष्टाचाराशी जोडण्याचे संस्थात्मक प्रयत्न केले जात होते. प. बंगालमध्ये नोकºयांच्या बदल्यात होणाºया भ्रष्टाचाराव्यतिरिक्त, टीएमसी कार्यकर्त्यांना खासगी बांधकामापासून ते वीज वाहिनी बसवण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी लाच द्यावी लागत होती. ही व्यवस्था सरकारी योजनांमध्ये इतकी संस्थात्मक झाली होती की, गरीब लोकांच्या अंत्यविधीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘समब्यती’ योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या २,००० रुपयांपैकी २०० रुपये स्थानिक कार्यकर्त्यांकडे जात असल्याच्या बातम्या सर्रास येत होत्या. तामिळनाडूमध्ये मंत्र्यांमध्ये एन. नेहरू, आय. पेरियासामी आणि व्ही. एस. बालाजी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल झाले होते.

याचा आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे हिंदुत्वविरोधी राजकारण आकुंचन पावत आहे. एकीकडे डीएमके नेते उदयनिधी स्टॅलिन आणि के. पोनमुडी यांनी सनातन धर्माच्या विनाशाचे आवाहन केले, तर दुसरीकडे ममता बॅनर्जी यांनी ‘काफिर’सारखे इस्लामी शब्द वापरून मुस्लीम मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. ‘जय श्री राम’च्या घोषणेमुळे ममता बॅनर्जींची झालेली नाराजी कॅमेºयासमोरही स्पष्टपणे दिसत होती. जनतेने मुस्लीम तुष्टीकरणावर टीका केली आणि त्यांनी हिंदुत्वविरोधी राजकारण पूर्णपणे नाकारले आहे. तिसरा परिणाम आसाम आणि प. बंगाल या सीमावर्ती राज्यांमधील घुसखोरीशी संबंधित आहे. चौथे म्हणजे, देशात सर्वाधिक प्रादेशिकता असलेल्या तामिळनाडू आणि प. बंगालमधील मतदारांनी भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मिता नाकारल्या आहेत. एकंदरीत हे निकाल दर्शवतात की, देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक राजकारण कमकुवत होत आहे आणि राष्ट्रवादी विचारधारेचा विस्तार होत आहे.